डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

दक्षिण भारताच्या योगदानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज

उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिण भारत सर्वच स्तरांत इतकी प्रगती कशी करत आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासाचा मोठा पट नजरेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. काही शतके मागे जाऊन हा इतिहास पाहिला पाहिजे. सागरी किनारपट्टीची उपलब्धता आणि परकीय व्यापाऱ्यांना, प्रवाशांना येण्यासाठी अनुकूलता या दोन बाबी दक्षिणेच्या पथ्यावर पडल्या आहेत, सत्ता काबीज करण्यासाठी धर्मांधांची परकीय आक्रमणे इथे झाली नाहीत, त्यामुळे दक्षिणेत मुक्त विचारांच्या बैठकीला एक पाया मिळाला.  आणि वर्तमान इतिहास पाहिला तर फाळणीचे दु:खही दक्षिण भारताच्या वाट्याला कधी आले नाही, त्यामुळे अर्थात रक्तरंजित इतिहासाचा वारसाही मिळाला नाही.  

अलीकडेच मी वॉल्टर क्रॉकर यांचे ‘नेहरू : अ कंटेम्पररीज एस्टिमेट’ हे पुस्तक पुन्हा नव्याने वाचले. 1996 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकातून, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचे जीवन आणि वारसा अतिशय अभ्यासू रीतीने समजून घेता येतो. इतकेच नाही तर नेहरूंच्या भारताबद्दलही अनेक रंजक गोष्टी हे पुस्तक सांगते. भारतातील ज्या भागात मी राहतो, त्याबद्दलच्या या गोष्टी आहेत, असे समजा.

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या चर्चाविश्वात, दक्षिण भारताच्या योगदानाची तितकीशी दखल घेतली गेली नाही. भारतासाठी हा भाग जणू दूरवरच्या पाश्चात्त्य देशांसारखाच आहे, त्यामुळे नाही म्हटले तरी दक्षिण भारतावर अन्याय झालेला आहेच. खरे तर दक्षिण भारत काही महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये देशात आघाडीवर आहे. या भागात हिंसेचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. मुस्लिमद्वेषही या भागात कमी आहे. विद्यापीठांमधील भोंगळ कारभार, बेशिस्त, गुंडागर्दीही दक्षिणी विद्यापीठांत तुलनेने कमीच आहे. येथील शिक्षणाचा, प्रशासनाचा, अगदी सार्वजनिक व्यवस्था व स्वच्छतेचा स्तरही उत्तरेच्या तुलनेत उंचावलेलाच आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे भ्रष्टाचार कमी आहे, हिंदू धर्माच्या पुनरुज्जीवनाचे वेड दक्षिणी राज्यांत फार दिसत नाही. 

क्रॉकर यांनी हे पुस्तक लिहिल्यानंतर जवळपास पन्नास वर्षांनी सॅम्युएल पॉल आणि काला सीथाराम श्रीधर यांनी ‘द पॅराडॉक्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ-साऊथ डिवाईड’ हे पुस्तक लिहिलं. या पुस्तकात संदर्भसंपृक्त आकडेवारीसह अनेक महत्त्वाचे तपशील देऊन विश्लेषण केले आहे. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत दक्षिण भारताने उत्तर भारतापेक्षा खूप श्रेष्ठ कामगिरी केली आहे, हे आकडेवारीसह यात दाखवून दिलेले आहे. सर्वप्रथम यात दक्षिणेकडील प्रमुख राज्य तमिळनाडूची तुलना उत्तरेतील मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशाशी केली आहे, नंतर ही तुलना आणखी व्यापक करत कर्नाटक, तत्कालीन आंध्र प्रदेश (विभाजनापूर्वीचा) व केरळ यांची तुलना अनुक्रमे बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांशी केली आहे.

या संशोधनाकरता 1960 हे वर्ष प्रमाण मानून तिथपासूनचे पाहणी नमुने (सॅम्पल साईज) पॉल आणि श्रीधर यांनी घेतले आहेत. 1960 मध्ये तमिळनाडूचे दरडोई उत्पन्न उत्तर प्रदेशपेक्षा 51 टक्क्यांनी जास्त होते. 1980 च्या सुरुवातीला ही तफावत 39 टक्क्यांनी कमी झाली. त्यानंतरच्या दशकांत मात्र ही तफावत वाढत गेलेली दिसते. 2005 मध्ये तमिळनाडूतील व्यक्तीचे सरासरी (दरडोई) उत्पन्न उत्तर प्रदेशातील व्यक्तीपेक्षा 128 टक्क्यांनी जास्त होते. (इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार 2021 मध्ये हेच प्रमाण 300 टक्क्यांवर गेले आहे, म्हणजेच उत्तर प्रदेशातील सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा तामिळनाडूचे सरासरी दरडोई उत्पन्न 300 टक्क्यांनी जास्त आहे.)

आता यामध्ये संपूर्ण दक्षिण पट्टा आणि उत्तर पट्टा यांचा विचार केल्यास 1960-61 मध्ये दोन्हीकडील दरडोई उत्पन्नात 39 टक्क्यांची तफावत आढळते, असे या पुस्तकात मांडले आहे. चाळीस वर्षांनंतर म्हणजे 2000-01 मध्ये हीच तफावत 101 टक्के इतकी झाली. त्यापुढे जात 2021 मध्ये तर ही तफावत आणखी वाढली आहे. आता तर उत्तरेतील चार प्रमुख राज्यांचे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न 4000 अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे, तर हेच दक्षिणेकडील चार राज्यांचे सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न 10,000 अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे-  म्हणजे उत्तरेतील राज्यांपेक्षा 250 टक्क्यांनी अधिक. असे या पुस्तकात संदर्भासह पॉल आणि श्रीधर यांनी मांडले आहे.

ही झाली आकडेवारी. पॉल आणि श्रीधर यांच्या विश्लेषणानुसार दक्षिण भारतातील राज्यांनी दोन प्रमुख निकषांवर उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा उत्तम कामगिरी केली आहे. एक म्हणजे मानव विकास निर्देशांक- उदा. स्त्री-शिक्षणाचा दर, बालमृत्यू दर, व्यक्तीचे सरासरी आयुर्मान इत्यादी. दुसरा निकष म्हणजे आर्थिक विकास- यामध्ये तंत्र शिक्षण, वीजनिर्मिती, रस्त्यांचे व्यापक जाळे आणि त्यांची गुणवत्ता यांचा सामावेश आहे. इथे पहिल्या म्हणजे मानव विकास निर्देशांकात समाविष्ट असलेला एक घटक फार मोलाची कामगिरी पार पाडतो. उत्तम आरोग्य आणि शिक्षण प्राप्त केलेले नागरिक आधुनिक अर्थव्यवस्थेत चांगले योगदान देतात. तर दुसऱ्या घटकात म्हणजे आर्थिक विकासात समाविष्ट असलेले घटक उद्योग आणि सेवाक्षेत्राची उत्पादकता वाढवतात.            

दक्षिणेकडील राज्यांत उत्तरेपेक्षा सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थाही उत्तम आहे, आणि हेही विकासाचे एक मानक आहे, असे पॉल आणि श्रीधर म्हणतात. दक्षिणेत सरकारी शाळा व हॉस्पिटल्स चांगल्या प्रकारे चालवली जातात. इथे डॉक्टरांची गळती, औषधांचा अभाव अशा समस्या उत्तरेच्या तुलनेत कमी आहेत. उत्तरेतील शहरी झोपडपट्टीचा विचार करता दक्षिणेतील अशाच शहरी झोपडपट्टीत स्वच्छतागृहांचे प्रमाण अधिक आहे, त्यांची स्वच्छताही तुलनेने चांगली असते. पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठाही दक्षिणेत चांगला आहे. 

पॉल आणि श्रीधर यांच्या उत्तर- दक्षिण भारताच्या तुलनात्मक अभ्यासातून पुढे आलेले निष्कर्ष ही अभ्यासासाठी तशी नवी बाब असली तरी, एका तथ्यावर विश्वास ठेवणे मात्र फार कठीण आहे. ते असे की, 1960 मध्ये तमिळनाडूच्या ग्रामीण भागातील गरिबी उत्तर प्रदेशातील ग्रामीण भागाच्या तुलनेत जास्त होती. म्हणजे दक्षिणेच्या प्रगतीची घौडदौड ही फार जुनी नसून 1980 पासून सुरू झालेली आहे, त्यानंतर 1990 नंतर उत्तर आणि दक्षिण भारताच्या प्रगतीतील तफावत वाढू लागली, हे इथे धान्यात घेणे आवश्यक आहे.

या दोन अभ्यासकांचे संशोधन हे प्रामुख्याने आकडेवारीवर आधारित आहे. सामाजिक किंवा गुणात्मक विश्लेषण त्यांनी इथे मुद्दाम टाळले आहे. त्यांनी दक्षिणेतील सामाजिक चळवळींचा केवळ धावता उल्लेख या अभ्यासात केला आहे. तसेच या भागात तुलनेने हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचा अभाव होता, याबाबतही हे दोघे अभ्यासक काहीही भाष्य करत नाहीत. तरीही या घटकांमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारताच्या सामाजिक, आर्थिक विकासात इतकी प्रचंड तफावत का आहे, हे समजून घेण्यास मदत होते. 

पॉल आणि श्रीधर यांच्या कामाची चौकट पाहता, त्यांनी वॉल्टक क्रॉकरच्या पुस्तकाचा संदर्भासाठी वापर केला नाही, यात काही आश्चर्य नाही. मात्र 1960 मध्ये क्रॉकर यांनी त्यांच्या पुस्तकातून मांडलेले सांस्कृतिक घटक उत्तर आणि दक्षिणेतील सांस्कृतिक घडामोंडीची गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत. 1991 मध्ये आपण उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले तोपर्यंत या धोरणबदलाचा लाभ घेता येईल, इतकी प्रगती दक्षिण भारताने केलेली होती आणि नव्या बदलांसाठी तो सज्ज होता. सशक्त आणि कुशल मनुष्यबळ असल्याने दक्षिण भारताला या बदलेल्या आर्थिक धोरणाचा भरपूर लाभ घेता आला. 1990-2000 च्या दशकात तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात, कारखाने, इंजिनियरिंग महाविद्यालये, औषधनिर्माण उद्योग, सॉफ्टवेअर कंपन्या यांची मोठी लाटच आली. याच काळात उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी राज्ये मात्र जातीय आणि धार्मिक हिंसाचाराच्या दुष्टचक्रात अडकली होती (आहेत). रामजन्मभूमी ‘चळवळी’चा परिणाम म्हणून हिंदुत्वाचे भयंकर परिणाम उत्तरेत दिसू लागले, मात्र दक्षिणेत हा प्रभाव (काही अपवाद वगळता) तितकासा परिणामकारक ठरला नाही.  

उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिण भारत सर्वच स्तरांत इतकी प्रगती कशी करत आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासाचा मोठा पट नजरेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. काही शतके मागे जाऊन हा इतिहास पाहिला पाहिजे. सागरी किनारपट्टीची उपलब्धता आणि परकीय व्यापाऱ्यांना, प्रवाशांना येण्यासाठी अनुकूलता या दोन बाबी दक्षिणेच्या पथ्यावर पडल्या आहेत, सत्ता काबीज करण्यासाठी धर्मांधांची परकीय आक्रमणे इथे झाली नाहीत, त्यामुळे दक्षिणेत मुक्त विचारांच्या बैठकीला एक पाया मिळाला. आणि वर्तमान इतिहास पाहिला तर फाळणीचे दु:खही दक्षिण भारताच्या वाट्याला कधी आले नाही, त्यामुळे अर्थात रक्तरंजित इतिहासाचा वारसाही मिळाला नाही. 

सामाजिक पातळीवर पाहायचे झाल्यास, दक्षिणेत खूप आधीपासूनच ब्राह्मणी वर्चस्ववादाला आव्हान देण्याची सुरुवात झाली. श्री नारायण गुरु, पेरियार या विचारवंतांनी जात, लिंगभाव याबाबतीत अधिक समताधिष्ठित विचार मांडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच तेथील सामाजिक चळवळीत भूमिहीन शेतकऱ्यांचा, स्त्रियांचा सहभाग मोठा होता. हा केवळ योगायोग नाही तर तिथे दीर्घ काळ चाललेल्या समाजसुधारणा चळवळीचा परिणाम आहे.  

इव्हान एलिस या समाजशास्त्रज्ञाने त्याच्या एका निबंधात अनेक तथ्ये तपशीलात दिलेली आहेत. तो म्हणतो. ‘भारताच्या उत्तर आणि दक्षिण या दोन भूभांगात सर्वाधिक विषमता आढळते. या दोन भूभागांतील लोकांच्या लिंगभावी जाणिवांमध्ये असलेली तफावत अधिकच स्तिमित करणारी आहे.’ इव्हान पुढे लिहितो, ‘उत्तरेशी तुलना करता दक्षिणेतील स्त्रियांचा जन्मदर अधिक आहे. या स्त्रिया अधिक शिक्षित आहेत, त्या लग्नही फार लवकर करत नाहीत. त्या आपला जोडीदार निवडू शकतात. पतीशी अधिक मोकळेपणाने, मित्रत्वाने वागू शकतात. त्या कमी अपत्ये जन्मास घालतात. त्यांच्याकडे मालमत्ता अधिक असते, स्वत:च्या स्त्रीधनावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण असते. त्या मित्र-मैत्रिणींना भेटतात. त्या त्यांच्या समूहात तसेच एकंदर समाजात मोकळेपणाने आणि पुरुषांच्या बरोबरीने वावरतात.’   

असे असले तरी दक्षिण भारतात सारेच आलबेल आहे, असे निश्चितच नाही. तमिळनाडूमधील काही भागांत दलितांचे भयंकर शोषण केले जाते, आणि ही या राज्यासाठी, तिथल्या राजकीय संस्कृतीसाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. कर्नाटकमध्ये सामाजिक, राजकीय संस्कृतीत हिंदुत्ववाद हळूहळू पाय पसरतो आहे, त्याचा प्रभावही लक्षणीय आहे. 1960 मध्ये दक्षिणेत फारसा भ्रष्टाचार नव्हता हे जरी खरे असले तरी आता मात्र मोठमोठी बांधकाम कंत्राटे, खाणी मिळवण्यासाठी प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू झाला आहे, उदारीकरणोत्तर काळात तर हे प्रमाण वाढतच चालले आहे. हैदराबाद, बंगळुरू आणि चेन्नईमधले राजकारणी भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आता देशभरातील राजकारण्यांशी बरोबरी करू लागले आहेत.  

मात्र दक्षिण भारताच्या एकंदर प्रगतीचे आकडे फार बोलके आहेत. तुलनाच करायची झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्तर भारतापेक्षा दक्षिण भारताचे योगदान जास्त आहे. केंद्र सरकार करत असलेल्या कर संकलनातही दक्षिणेतील राज्ये आघाडीवर आहेत. दक्षिणी राज्यांत राहणाऱ्या भारतीयांना उत्तम आरोग्य सुविधा, अन्न, शिक्षण, इतर सार्वजनिक सोयीसुविधा चांगल्या प्रकारे मिळतात. त्यामुळेच दक्षिण भारतात स्थलांतर करण्याकडे अनेक उत्तर भारतीयांचा कल आहे. मी ज्या बंगळुरू शहरात राहतो, तिथले चित्र पाहिले तरी उत्तर भारतातून इथे येऊन स्थायिक झालेली अनेक माणसे उत्तमोत्तम व्यवसाय करत आहेत, असे दिसते. त्यांची आडनावे पाहिली तरी, ते उत्तरेतून इथे आल्याचे चटकन लक्षात येते. तेच लखनौसारख्या शहरात मात्र दक्षिणेतून गेलेले कानडी, मल्याळी, तमिळ व्यावसायिक राहत नसतील, असे का कुणास ठाऊक मला वाटत राहते. उत्तरेतून दक्षिणेत स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये मध्यमवर्ग आणि कष्टकरी वर्गातल्या लोकांची संख्याही मोठी आहे, हे असे दक्षिणेकडून उत्तरेकडे मात्र स्थलांतर होत नाही, याचे अनेक पुरावे आहेत.  

‘भारतीय प्रजासत्ताकात दक्षिण भारताची क्वचितच दखल घेतली गेली’ असे वॉल्टर क्रॉकरने 1966 मध्ये लिहून ठेवले. त्यानंतर पन्नास वर्षांनी, किमान आर्थिक पातळीवर तरी दक्षिण भारत मोठे योगदान देतो आहे, असे आपल्याला निश्चित म्हणता येईल. तुलनात्मक दृष्टीने पाहिले तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात क्रॉकरने म्हटल्याप्रमाणेच दक्षिण भारताने चांगली कामगिरी केली आहे, विशेषत: शिक्षण आणि उत्तम प्रशासनावर भर दिला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हिंदू पुनरुज्जीवनाला येथील लोकांनी अजूनही थारा दिलेला नाही. 

दक्षिण भारताने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रात मागील काही दशकांत कितीही प्रगती केली असली तरी राजकीय परिभाषेत त्याची तेवढी दखल घेतली जात नाही, राष्ट्राच्या घडणीत त्याचे योगदान आहे अशी नोंदही केली जात नाही. कदाचित यापुढे दक्षिणी राज्यांचे महत्त्व आणखी कमी केले जाईल. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा विचार सुरूच आहे. तसे झालेच तर केरळ आणि तमिळनाडूसारख्या- सर्वच पातळ्यांवर नागरिकांचे उत्तम योगदान असलेल्या राज्यांचा केंद्रीय सत्तारचनेतील प्रभाव कमी होऊन जाईल. किंबहुना केंद्राच्या धोरणांवर, प्राधान्यक्रमांवर या राज्यांचा सध्या असलेला प्रभावा लयाला जाऊन नगण्यच होईल. आणि उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या- स्वत:च्या नागरिकांना प्रगतीसाठी उत्तम अवकाश न देणाऱ्या राज्यांचा केंद्रीय ध्येय-धोरणांवरील प्रभाव वाढेल. आताही या राज्यांचा प्रभाव अधिक आहे, तो आणखी वाढेल. केंद्र-राज्य संबंधातला हा वाढता असमतोल ही रचना आणखी खिळखिळी करेल आणि आधीच पाया भुसभुशीत झालेल्या भारतीय संघराज्याचा डोलारा कोसळण्यास वेळ लागणार नाही.

(अनुवाद : प्रियांका तुपे)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


Comments

  1. Sushruta Mulay- 27 Jun 2021

    sundar lekh. Dakshin bharatiyanchi fluency im English ha mudda pan tyanchya pragatimadhe disun yeto.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके