डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय लोकशाही : निवडणूक आयोगाची कीर्ती आणि बेअब्रू

मागच्या काही काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त काही वेळा मंत्र्याच्या वा पंतप्रधानांच्या दबावापुढे झुकलेही असतील, पण 2014 पासून मात्र या लाचारीने कळसच गाठला. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांआधीही निवडणूक आयोगाचे हे हिडीस रूप दिसले आहे. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाने समाजविघातक घटकांना एक प्रकारे पाठीशी घालत, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना सांप्रदायिक विष पसरवण्यापासून, विखार, द्वेष पसरवण्यापासून रोखले नाही. किंबहुना तीर्थयात्री म्हणून केदारनाथला जाऊन धर्माच्या नावावर मते मागण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या कृत्यावरही निवडणूक आयोगाने चाप लावला नाही, तर त्याला परवानगीच दिली. मोठा घोटाळा असलेल्या ‘इलेक्टोरल बाँड्‌स’ (राजकीय पक्षांना रोखे स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या देणग्या) बाबतही सोयीस्कर मौन बाळगले, हे सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या युतीचंच लक्षण आहे.  

निवडणूक निकालाच्या दिवशी टीव्हीवरचे त्याबाबतचे प्रक्षेपण पाहणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खरेच थरकाप उडवणारे असते. कानठळ्या बसवणारा कर्कश आवाज, स्क्रीनवर सतत बदलत जाणारी चित्रे, आकडे, यांसह निकाल टीव्हीवर पाहणे फारच त्रासदायक. मागील काही वर्षांपासून मी निवडणुकांचा निकाल, त्याबाबतच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी टि्वटरच पाहतो. जोवर ट्वीटरवर कुणी ‘लाईव्ह’ येऊन स्वत: ट्वीट करत नाही, तोवर शांतता असते, मेंदूच्या शिरा ताणल्या जात नाहीत. 

रविवारी दि.2 मे रोजी जेव्हा चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांची मतमोजणी सुरू होती, तेव्हा मी टि्वटरवरूनच सर्व घडामोडीं-बातम्यांवर लक्ष ठेवून होतो. रविवारी सकाळी टि्वटर उघडून पाहिले, तिथल्या एका ट्वीटनं माझं लक्ष वेधून घेतलं. पण ते ट्वीट कुणाला किती मताधिक्य, पक्ष, उमेदवार याबाबत नव्हतं. तर ते होतं या निवडणुकांची तथाकथित तटस्थ, नि:ष्पक्ष निगराणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या संदर्भात. मी पाहिलेलं ते ट्वीट म्हणजे सिदीन वडूकट या लेखकाचं एक आर्टवर्क होतं. त्याची ट्वीट्‌स टोकदार, खोचक, उपहासात्मक तरीही विखार, द्वेषाचा लवलेश नसलेली असतात. त्यानं एक बातमी ट्वीट केली होती. ‘ब्रेकिंग न्यूज’ या मथळ्याखाली ती बातमी दिलेली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर ओढलेल्या ताशेऱ्यांविरोधात निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची ती बातमी होती. त्या बातमीखाली त्याने त्याची तिरकस कमेंट लिहिली होती, ‘आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला 15 वर्षांत 35 टप्प्यांत ऐकावा.’ 

या कमेंटचा संदर्भ अर्थात निवडणूक आयोगाच्या विक्षिप्त निर्णयांशी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आठ टप्प्यांत घ्याव्यात, असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यामुळे तिथल्या निवडणुका 27 मार्चला सुरू होऊन 29 एप्रिलपर्यंत चालल्या. याउलट तमिळनाडूमधल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मात्र एकाच टप्प्यात सगळं मतदान पार पाडलं, हे फारच विचित्र आहे. तिथे एकाच दिवशी 31 मार्चला सर्व मतदारसंघांसाठी मतदान घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला. 

गुगलवर शोधल्यास, क्षेत्रफळानुसार पश्चिम बंगाल तर तमिळनाडूपेक्षा लहान असल्याचं आढळतं. बंगालचं क्षेत्रफळ 79,000 चौरस किलोमीटर तर तमिळनाडूचं 1,30,000 चौरस किलोमीटर आहे, मात्र बंगालची लोकसंख्या 10 कोटी तर तमिळनाडूची 7.9 कोटी इतकी आहे. शिवाय बंगालला राजकीय अस्थिरता, हिंसाचाराचा इतिहासही आहे. तमिळनाडूपेक्षा बंगालमध्ये प्रतिस्पर्धी पक्षांमध्ये भरपूर हिंसाचार होतो. हिंसाचाराच्या मुद्यामुळे बंगालच्या निवडणुका जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन टप्प्यांत व्हायला हव्या होत्या, मात्र आठ टप्प्यांत मतदान हे समजण्यापलीकडचे आहे. 

पश्चिम बंगालसाठी निवडणूक आयोगाने असा तापदायक निर्णय का घेतला, हे कळायला काहीच मार्ग नाही. त्यात मोदी सरकारने माहिती अधिकाराचा कोथळाच काढल्याने आपल्याला हे कधीही कळू शकणार नाही, शिवाय असा निर्णय का घेतला गेला, याच्या काही लेखी नोंदी ठेवलेल्या नसणारच. मात्र हा निर्णय भाजपचे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांना बंगालचे जास्तीत जास्त दौरे करता यावेत, सभा, रॅलीज करता याव्यात, यासाठी घेतला असावा, हे आपण निश्चितपणे सांगू शकतो. दोन वा तीन टप्प्यांत मतदान झाले असते तर मोदींना भरमसाठ सभा, रॅली करणे शक्य झालेच नसते. 

बंगालमध्ये सत्तेत येण्यासाठी भाजप जंग जंग पछाडत होती, हे तर सर्वज्ञात आहेच. 2014 पासून नरेंद्र मोदींनी बंगालच्या अगणित वाऱ्या केल्या. प्रत्येक जिल्ह्याला भेट, रॅलीपाठोपाठ रॅली असा त्यांचा भरगच्च कार्यक्रम सुरूच होता. या भेटींमध्ये त्यांनी ‘भद्रलोक’ आणि ‘छोटोलोक’ या दोन्ही समूहांतील लोकांची अस्वस्थता हेरून त्यांना भावनिक साद घातली. टागोरांचेही त्यांनी कौतुक केले, आता टागोरांच्या जन्मस्थळाचे नाव त्यांनी चुकीचे घेतले, हा भाग अलाहिदा. त्यांनी ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांचेही कौतुक केले (त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनीच विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड केली होती, असा आरोप आहे हाही लक्षात घेण्याजोगा एक विरोधाभास). दलितांसोबत भोजन करताना त्यांनी स्वत:चे फोटो काढून घेतले आणि बिरसा मुंडाच्या पुतळ्यासमोर अभिवादन करण्यासाठी झुकलेसुद्धा, नंतर तो पुतळा बिरसा मुंडाऐवजी दुसऱ्याच कुणाचा तरी होता, हेही कळले. पण ते असो. 

2019 मध्ये देशाच्या गृहमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर अमित शहांनी मोठ्या चलाखीने केंद्र सरकारची धोरणे बंगालमधील त्यांच्या विजयाला पूरक कशी ठरतील, ते पाहिले. बेपर्वाईने नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवून त्याद्वारे हिंदू निर्वासितांना आश्रय देण्याचे उघडउघड कबूल करून शहांनी बंगालमधल्या निवडणूक संग्रामाची पायाभरणी केली. एके काळी पूर्व पाकिस्तान असलेल्या म्हणजेच आताच्या बांगला देशातून भारतात आलेल्या हिंदूंची पाठराखण करण्याचा मनसुभा त्यांनी बेदरकारपणे दाखवला. दरम्यान त्यांचे बॉस असलेल्या नरेंद्र मोदींनी बंगालच्या असंख्य वाऱ्या केल्या. त्यातील एकही दौरा त्यांच्या पंतप्रधान म्हणून असलेल्या कामाशी अथवा जबाबदारीशी निगडित नव्हता. शहांप्रमाणेच मोदीही बंगालची विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आसुसलेले होते. मोदींनी आपल्या बांगला देश दौऱ्यातही बंगाल निवडणुकांचा प्रचार करण्याची संधी सोडली नाही, तेही राजशिष्टाचारांचा भंग करून. त्यांनी वाढवलेली दाढी ही द्रविडियन प्रबोधनकार पेरियार किंवा मल्याळी सुधारक श्री.नारायण गुरू यांचे अनुकरण करण्यासाठी वाढवलेली नसून केवळ टागोरांचे अनुकरण करण्यासाठी वाढवलेली आहे, असा आपला समज होऊ शकतो, मात्र त्या वेळी केरळ आणि तमिळनाडूच्या निवडणुकाही प्रस्तावित होत्या, हे धान्यात घेतले पाहिजे. 

निवडणूक आयोगाने ठरवल्याप्रमाणे बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत मतदान घेण्याचा निर्णय भाजपच्या मर्जीने घेतला गेला होता की नाही, हे आपल्याला खात्रीशीरपणे कधीही कळू शकणार नाही. 16 मार्चला जेव्हा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले होते, तेव्हा इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवले गेले होते. ‘आठ टप्प्यांतल्या आणि बराच काळ चालणाऱ्या मतदान- प्रक्रियेबाबतच्या या निर्णयाचा तृणमूल काँग्रेसला फटका बसेल.’ असं ते निरीक्षण. खुद्द तृणमूल काँग्रेसचे राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी स्पष्टपणे म्हणले की, ‘निवडणूक आयोगाचा इतका पक्षपाती व्यवहार मी याआधी कधीच पाहिला नाही.’ निवडणूक आयोग भाजपचाच  पाठीराखा असून, ‘नियम वाकवून धर्माचा आधार घेत निवडणूक वेळापत्रक आखून, भाजपचा हरतऱ्हेने कसा फायदा होईल, याची तजवीजच आयोगाने केली’ असेही प्रशांत किशोर म्हणाले. (https://indianexpress.com/ article/explained/west-bengal-elections-2021-tmc-bjpcongress-cpm-election-commission-7207375/) 

(https://www.newsclick.in/election-commissionbjps-extension-strategist-prashant-kishor). 
प्रशांत किशोर यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना, आक्षेपांना उत्तर येणे अद्याप बाकी आहे. जागतिक महामारीच्या काळात, इतका प्रदीर्घ काळ चालणारा निवडणूक प्रचार, मोठमोठ्या रॅलींना परवानगी देणे खरेच व्यर्थ आहे. महामारीचा आलेख वरच जात होता, तरीही नंतरचे टप्पे एकत्र करून मतदान घेतले गेले नाही, हे अक्षम्य आणि गुन्हेगारी पातळीवरचे दुर्लक्ष्य आहे. कोरोनाबाधितांची आणि मृतांची संख्या वाढत असताना, निवडणूक आयोगानं जणू विषाणूच्या हातात हात घालूनच काम केले. पश्चिम बंगालमध्ये तर हे ढळढळीतपणे दिसून आले. 

मागील रविवारी निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यापासून संबंधितांनी आणि पक्षांनी, त्यातून कोणते धडे घ्यावेत, हे सांगण्यासाठी लेखणी भरपूर झिजवली गेली. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या विजयाने ममता बॅनर्जींच्या पंतप्रधान बनण्याच्या आकांक्षेला खतपाणी मिळेल का? केरळमधील डाव्या आघाडीचा विजय हा तेथील उत्तम प्रशासनव्यवस्थेचे फलित आहे का? बंगालमध्ये पराभव झाला असला, तरी ज्या प्रमाणात भाजपने पैसा आणि ताकद खर्च केली आहे, त्या जोरावर भाजप आसाममध्ये पुन्हा तेवढ्याच शक्तिनिशी सरकार स्थापून ते चालवू शकेल का? केरळ आणि आसाममध्ये काँग्रेसने धरलेला तग आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची झालेली पुरती वाताहत, गांधी घराण्याला आता तरी एखादे सामर्थ्यशाली नेतृत्व/नेता उभे करण्यास प्रवृत्त करेल? 

या प्रश्नांची चर्चा तर झालेली आहे. या लेखातून मला एक वेगळा किंबहुना अधिक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता आजच्या इतकी याआधी कधी रसातळाला गेली होती का? निवडणूक आयोगाचे मुख्य अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी काही उत्तम माणसे आपल्या देशाला लाभली होती, याचे अनेक दाखले मी ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या माझ्या पुस्तकात दिले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडणारे सुकुमार सेन यांनी निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात, यासाठी प्रयत्न केले. प्रतिस्पर्धी उमेदवार आणि पक्ष यापैकी कोणालाही झुकते माप न देता निष्पक्ष काम केले. ‘शंकर्स विकली’ या नियतकालिकाने 1957 च्या अंकात त्यांच्याबद्दल लिहिले आहे, ‘स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या दशकातच आपण आशिया खंडाला, भारतात पार पडलेल्या उत्कृष्ट निवडणुकांच्या रूपात एका आदर्श निवडणूक प्रणालीची एक मोठी देणच दिलेली आहे, हे शक्य झाले ते केवळ सुकुमार सेन यांच्या प्रयत्नांमुळे.’ 

सुकुमार सेन आणि आता बंगालच्या निवडणुकांवर देखरेख ठेवणाऱ्या सुनील अरोरा यादरम्यान आपल्याकडे 21 मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले आहेत. यातील काही अतिशय तडफदार, काही साधारण तर काही उत्कृष्ट दर्जाचे आहेत. टी.स्वामीनाथन अशाच उत्कृष्ट आयुक्तापैंकी एक. 1977 मध्ये आणीबाणीदरम्यान घेतलेल्या निवडणुका त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडल्या. तर भ्रष्टाचार, बूथ बळकावणे यांसारख्या प्रकारांना आळा घालत पारदर्शीपणे निवडणुका पार पाडण्यात टी.एन. शेषण यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. एन.गोपालकृष्णन, जे.एम.लिंगडोह आणि एस.वाय.कुरेशी ही या गटात मोडणारी अगदी अलीकडची काही नावे. 

संविधान, निवडणूक आयोगाला- राजकीय हस्तक्षेप करण्यापासून प्रतिबंध करते. असे असले तरी राजकीय दबावाला बळी न पडता आपली स्वायत्तता टिकवणे, हे बरेचसे निवडणूक आयोगाचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीच्या हातात असते. सेन, स्वामीनाथन, शेषन, गोपालकृष्णन, लिंगडोह, कुरेशी यांनी आयोगाला पूर्णपणे स्वतंत्र ठेवत त्यांच्या कामावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले. रंजक गोष्ट म्हणजे त्यांच्यापैकी कुणीही निवृत्तीनंतर सरकारकडून मोठ्या पदांवर वा सुखासीन जागांवर नियुक्ती स्वीकारली नाही. एम.एस.गिल यांचा व्यवहार मात्र परस्परविरोधी होता. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच त्यांनी राज्यसभेची खुर्ची स्वीकारली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये ते मंत्रीही बनले. 

मागच्या काही काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त काही वेळा मंत्र्याच्या वा पंतप्रधानांच्या दबावापुढे झुकलेही असतील, पण 2014 पासून मात्र या लाचारीने कळसच गाठला. पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांआधीही निवडणूक आयोगाचे हे हिडीस रूप दिसले आहे. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाने समाजविघातक घटकांना एक प्रकारे पाठीशी घालत, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना सांप्रदायिक विष पसरवण्यापासून, विखार, द्वेष पसरवण्यापासून रोखले नाही. किंबहुना तीर्थयात्री म्हणून केदारनाथला जाऊन धर्माच्या नावावर मते मागण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या कृत्यावरही निवडणूक आयोगाने चाप लावला नाही, तर त्याला परवानगीच दिली. मोठा घोटाळा असलेल्या ‘इलेक्टोरल बाँड्‌स’ (राजकीय पक्षांना रोखे स्वरूपात दिल्या जाणाऱ्या देणग्या) बाबतही सोयीस्कर मौन बाळगले, हे सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या युतीचंच लक्षण आहे. 

आता पुढील सार्वत्रिक निवडणुका व्हायला अजून तीन वर्षांचा अवधी आहे. आपण वर चर्चा केल्याप्रमाणे ममता बॅनर्जींची महत्त्वाकांक्षा, काँग्रेसची आत्मटीका आणि पुन्हा नवी सुरुवात किंवा नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनतील का? या प्रश्नांवर चर्चा होतच राहील. मात्र पक्ष आणि राजकारण्यांच्या पलीकडे ‘भारतीय लोकशाही’ या संस्थेचे भवितव्य प्रामुख्याने, निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर तसेच स्वायत्तता आणि क्षमता यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या आयोगाच्या मूलभूत व्यवहारावर अवलंबून आहे. 

(अनुवाद : प्रियांका तुपे)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके