डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

‘दुर्गुणाने गुणाला वाहिलेली आदरांजली म्हणजे ढोंगीपणा’ असं वर्णन सतराव्या शतकातील फ्रेंच लेखक ला रॉशफुको यांनी केलं होतं. भारतीयांना या उक्तीचं प्रत्यक्ष दर्शन 2022 मध्ये मोठ्या प्रमाणात होईल. नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये कोणतंही योगदान दिलेलं नसलं, तरी पंतप्रधान येत्या वर्षभरात अनेक प्रसंगी स्वातंत्र्य चळवळीचा उल्लेख करतील. मोदींचा हिंदुत्वनिष्ठ बहुसंख्याकवाद गांधींच्या सर्वसमावेशक श्रद्धेच्या विरोधात जाणारा असला तरी ते गांधींचीही स्तुती करताना दिसतील. सध्या संसदेचं महत्त्व अधिकाधिक कमी होतं आहे (आणि नवी दिल्ली अधिकाधिक प्रदूषित होते आहे), तरीसुद्धा पंतप्रधान ‘लोकशाही प्रेरणे’चं व ‘नवीन भारता’चं कथित प्रतीक ठरणाऱ्या नवीन संसदभवनाचं उद्‌घाटन करतील.

2022 या वर्षात अनेक घटनांचे वर्धापनदिवस असणार आहेत. श्री योगी अरविंद घोष यांची शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जयंती. महात्मा गांधींना असहकार आंदोलनावेळी अटक झाली त्या घटनेचा शंभरावा वर्धापन दिवस. चले जावो आंदोलनाचा ऐंशीवा वर्धापन दिवस. ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, त्याचा अमृतमहोत्सव. देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा सत्तरावा वर्धापनदिवस.

पंतप्रधान आणि त्यांचं सरकार निश्चितच हे वर्धापन दिवस साजरे करतील. यातील प्रत्येक कार्यक्रमात शाब्दिक अवडंबर माजवून आणि भडक उत्साह दाखवून नरेंद्र मोदी यांची व्यक्तिपूजा केली जाईल. श्री अरविंद यांची अध्यात्मिक थोरवी, आपल्या स्वातंत्र्य सेनानींचा संघर्ष व त्याग, भारताच्या लोकशाही परंपरांची सकृत्दर्शनी खोलवर गेलेली व टिकून राहिलेली मुळं, याबद्दल पंतप्रधानांची भावोत्कट भाषणं होतील. शिवाय, परक्या शत्रूंना सामोरं जाताना भारतीय सैन्यदलं कधीही बेसावध असणार नाहीत, यासाठी आपल्या सरकारने निर्धार केल्याचंही ते सांगतील.

पण एका वर्धापन दिवसाची खूण मात्र पंतप्रधानांच्या अधिकृत वेळापत्रकामध्ये बहुधा असणार नाही. फेब्रुवारी-मार्च 2002 मध्ये गुजरातेत झालेल्या दंगलींचाही वर्धापन दिवस आता येणार आहे. खरं तर ‘दंगल’ हा शब्द इथे सौम्यच ठरेल; ‘शिरकाण’ हा शब्द अधिक अचूक ठरेल, कारण त्या वेळचा गुजरातमधील हिंसाचार हा मुख्यत्वे एकाच समुदायाला- मुस्लिमांना- लक्ष्य करणारा होता.

इतिहासकाराच्या दृष्टीने पाहिलं तर, गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेलं मुस्लिमांचं शिरकाण आणि त्याच्या अठरा वर्षं आधी दिल्लीत झालेलं शिखांचं शिरकाण यांमध्ये काही लक्षणीय साधर्म्य आहे. 1984 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच सुरक्षारक्षकांनी हत्या केली, तेव्हा या हत्येशी काहीही संबंध नसलेल्या हजारो निरपराध शिखांना त्याची निष्ठूर झळ सोसावी लागली. 2002 मध्ये साबरमती एक्सप्रेसच्या एका डब्यामधील 59 यात्रेकरू गोध्रा रेल्वे  स्टेशनवर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले, पण या जाळपोळीशी काहीही संबंध नसलेल्या हजारो निरपराध मुस्लिमांना त्याची निष्ठूर झळ सोसावी लागली. दोन्ही घटनांमध्ये राज्याचं प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष हिंसाचाराच्या बाजूने उभे राहिले, त्यांनी हिंसा पसरायला मुभा दिली आणि दंगलींचं रूपांतर विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्य समुदायाला लक्ष्य करणाऱ्या शिरकाणामध्ये होऊ दिलं.

त्या दोन्ही वेळा शिरकाण होत असताना सत्तेत असलेल्या राजकीय नेतृत्वाने- अनुक्रमे पंतप्रधान राजीव गांधी व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी- या हिंसाचारातून बराच राजकीय लाभ कमावला, लगेचच झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना यश मिळालं, त्यांच्या प्रचार-मोहिमांमध्ये अल्पसंख्याकांविरोधात सूचक इशारे व निंदा यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला.

या दोन्ही शिरकारणांमध्ये काही उघड सारखेपणा आहे, तसंच काही उल्लेखनीय फरकसुद्धा आहेत. एक, 1984 मध्ये काँग्रेसने शिखांचं खलनायकीकरण करण्यासाठी विखारी प्रचार केला असला, तरी कालांतराने यात सुधारणा केली. यासाठी बराच काळ गेला हे खरंच आहे. सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लगेचच, 1999 मध्ये सुवर्ण मंदिराला भेट दिली. त्यांची कृती पश्चात्ताप व्यक्त करणारी असल्यासारखं वाटत होतं, पण त्यांनी औपचारिक दिलगिरी व्यक्त केली नाही. परंतु, 2004 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांच्या पंतप्रधानांनी काँग्रेसच्या एका माजी पंतप्रधानांच्या सत्ताकाळात घडलेल्या त्या घटनांबाबत जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली. ऑगस्ट 2005 मध्ये संसदेत बोलताना डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले, ‘शीख समुदायाची माफी मागण्यात मला कोणताही संकोच वाटत नाही. 1984 मध्ये जे काही घडलं ते आपल्या संविधानात सांगितलेल्या राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनेला छेद देणारं होतं, याबद्दल मी केवळ शीख समुदायासमोरच नव्हे तर संपूर्ण भारत देशासमोर दिलगिरी व्यक्त करतो.’

(पाहा://www.thehindu.com/news/the-indiacables/Manmohan-Singhs-apology-for-anti-Sikhriots-a-lsquoGandhian-moment-of-moral-claritysays-2005-cable/article14692805.ece)

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ही दिलगिरी व्यक्त करण्यापूर्वीच शीख समुदाय बहुतांशाने राष्ट्राशी पुन्हा एकात्म झाला होता. एप्रिल 2005 मध्ये मी पंजाबला गेलो, तेव्हा शीख समुदायातील शालेय शिक्षकांच्या एका गटाशी माझं दीर्घ संभाषण झालं. ‘डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान आहेत, जनरल जे. जे. सिंग (पहिले शीख) लष्करप्रमुख आहेत, आणि माँटेक सिंग अहलुवालिया (त्या वेळी अतिशय प्रभावी) नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत, त्यामुळे शिखांना देशाचे समान नागरीक म्हणून वागणूक मिळत असल्याची आश्वस्तता लाभली आहे,’ असं या संभाषणादरम्यान मला सांगण्यात आलं. खरं तर काँग्रेसने हा संयोग नियोजनपूर्वक घडवलेला नव्हता, पण तो घडला ही गोष्ट प्रचंड प्रतीकात्मक महत्त्वाची होती. तीन शीख व्यक्ती राजकीय, सैनिकी व आर्थिक अवकाशात सर्वोच्च अधिकाराची पदं राखून होत्या.

शिखांचं शिरकाण झाल्यानंतर वीस वर्षांनी या अल्पसंख्य समुदायाच्या दुखावलेल्या भावना बहुतांशाने (पूर्णतः नसल्या तरी) भरून निघाल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला गुजरातमधील मुस्लीम मात्र आजही 2002 इतकेच भयभीत व असुरक्षित परिस्थितीत आहेत. बहुधा त्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे, असं म्हणता येईल. याबाबतीत नरेंद्र मोदींनी किंवा भाजपच्या इतरही कोणा नेत्याने पश्चात्तापाची, दिलगिरीची अंधुकशी खूणही दाखवलेली नाही. डॉ. सिंग व काँग्रेस यांच्याहून पूर्णतः उलटा धडा मोदी व त्यांच्या पक्षाने घेतल्याचं दिसतं. मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायाला एकदा उघड हिंसेने धमकावलं आणि दडपलं की मग दुप्पट जोमाने बहुसंख्याकवादी प्रकल्प पुढे न्यायचा, आणि हिंदूंची इच्छा इतर धर्मांमधील- विशेषतः मुस्लिम- भारतीयांवर ठोसपणे लादण्याकरता राज्ययंत्रणेचा वापर करायचा, असा मार्ग मोदी व भाजप यांनी स्वीकारला.

भाजपशासित भारतामध्ये मुस्लिम पंतप्रधान किंवा मुस्लिम लष्करप्रमुख असेल, अशी कल्पना करणं अवघड, किंबहुना अशक्यच वाटतं. या पदांसाठी पात्र ठरणारे उत्तम उमेदवार समोर आले तरी असं घडणार नाही. पण हा भेदभाव याहून खोल व याही पुढे जाणारा आहे. लोकसभेतील भाजपच्या खासदारांमध्ये एकही मुस्लिम नाही. शिवाय, निवडणूक प्रचारांमध्ये भाजप मुस्लिमांना संभाव्य मतदार मानतही नाही, त्याऐवजी प्रत्येक राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय निवडणुकीमध्ये ‘हिंदू खतरे में है’ या धर्तीवर प्रचार करतो (अगदी अलीकडे उत्तर प्रदेशात याचा दाखला मिळतो आहे). प्रत्यक्षात दैनंदिन जीवनामध्ये सत्ताधारी पक्षाशी संलग्न गट रस्त्यांवरून हिंडतात, मुस्लिमांना टोमणे मारतात, धमकावतात, त्यांची मानखंडना करतात आणि त्यांची उपजीविकाही हिरावून घेतात. भाजपशासित राज्यांमध्ये आयोजित होणाऱ्या परिषदांमधून सत्ताधारी राजकीय नेत्यांचे निकटवर्तीय वक्ते मुस्लिमांची कत्तल करण्याचं आवाहन करतात.

गुजरातमधील मुख्यमंत्र्यांनी ‘राजधर्मा’चं पालन न केल्यामुळे 2002 मध्ये हिंसाचार घडला असं तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना वाटलं. परंतु, नरेंद्र मोदी यांच्या पुढील कारकीर्दीकडे पाहिलं, तर सत्ताधारी राजकीय नेत्याने काय करायला हवं याबद्दलचं मोदींचं आकलन आधीच्या पंतप्रधानांहून खूपच वेगळं असल्याचं दिसतं. मोदी व शहा यांच्या अधिपत्याखालील भाजप हा केवळ हिंदूंसाठीचा, हिंदूंकडून चालवला जाणारा आणि हिंदूंचा पक्ष असल्याचं दिसतं. या संदर्भात सध्या राष्ट्रीय पातळीवर जे प्रयत्न होत आहेत, त्याची चाचणी गुजरातमध्ये 2002 मध्ये घेण्यात आली, असं म्हणता येईल.

1984 मधील चुकीची कबुली देताना मनमोहन सिंग म्हणाले की, ‘आपल्या संविधानामध्ये नमूद केलेल्या राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनेला छेद देणारी ती घटना होती.’ नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात गुजरातमध्ये 2002 मध्ये जे घडलं, तेही संविधानातील तरतुदींना छेद देणारं होतं. परंतु, याबाबतीत आपण दिलगिरी व्यक्त करण्याची गरज नाही, असं मोदींना वाटतं. यामागे अंशतः गर्विष्ठपणा कारणीभूत असला, तरी मोदींचं राष्ट्रीयत्व संविधानातील राष्ट्रीयत्वाच्या आदर्शाविरोधात जाणारं आहे हे यामागील मुख्य कारण आहे.

‘दुर्गुणाने गुणाला वाहिलेली आदरांजली म्हणजे ढोंगीपणा’ असं वर्णन सतराव्या शतकातील फ्रेंच लेखक ला रॉशफुको यांनी केलं होतं. भारतीयांना या उक्तीचं प्रत्यक्ष दर्शन 2022 मध्ये मोठ्या प्रमाणात होईल. नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये कोणतंही योगदान दिलेलं नसलं, तरी पंतप्रधान येत्या वर्षभरात अनेक प्रसंगी स्वातंत्र्य चळवळीचा उल्लेख करतील. मोदींचा हिंदुत्वनिष्ठ बहुसंख्याकवाद गांधींच्या सर्वसमावेशक श्रद्धेच्या विरोधात जाणारा असला तरी ते गांधींचीही स्तुती करताना दिसतील. सध्या संसदेचं महत्त्व अधिकाधिक कमी होतं आहे (आणि नवी दिल्ली अधिकाधिक प्रदूषित होते आहे), तरीसुद्धा पंतप्रधान ‘लोकशाही प्रेरणे’चं व ‘नवीन भारता’चं कथित प्रतीक ठरणाऱ्या नवीन संसदभवनाचं उद्‌घाटन करतील. अखेरीस मोदी श्री अरविंद यांच्याशी नैतिक आणि वैचारिक जवळीक असल्याचा दावा करतील, परंतु आपले प्रसिद्धीपिपासू पंतप्रधान आणि एकांतप्रिय गूढवादी अरविंद यांच्यात प्रचंड अंतर आहे.

तर, 2022 मध्ये विविध वर्धापन दिवस साजरे करत असताना नरेंद्र मोदी महनीय व्यक्तींच्या विचारांशी जवळीक असल्याचं सांगून अधिक कीर्ती मिळवू पाहतील, आणि स्वतःची प्रतिमा वधारण्यासाठी इतिहासाचा विपर्यासही करतील. परंतु, त्यांच्या देखरेखीखाली घडलेल्या शिरकारणाचा विसावा वर्धापनदिवस आला, तरी त्यावर ते जाहीर भाष्य करण्याची शक्यताही नाही. वास्तविक वैयक्तिक व राजकीय दृष्टिकोनातून हा वर्धापनदिवस त्यांच्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरायला हवा. त्यांच्या सत्ताकाळात घडलेल्या या भयंकर शोकांतिकेची गडद छाया आजही भारतीय प्रजासत्ताकावर पडलेली आहे.

ताजा कलम :

गुजरातमध्ये 2002 मध्ये प्रत्यक्षात काय घडलं हे जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांनी पुढील पुस्तकांमधील महत्त्वाचं दस्तावेजीकरण व विश्लेषण पाहावं : रेवती लाल- द ॲनाटॉमी ऑफ हेट, आशिष खेतान- अंडरकव्हर: माय जर्नी इन्टू द हिस्ट्री ऑफ हिंदुत्व, आर. बी. श्रीकुमार- गुजरात: बिहाइंड द कर्टन, एस. वरदराजन- संपादक, गुजरात: द मेकिंग ऑफ ए ट्रॅजेडी.

(अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके