भारतात केवळ काश्मिरींना इंटरनेट आणि संपर्क-माध्यमांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे; फळफळावळ, पर्यटन, आणि हस्तकौशल्याधारित उद्योग..."> भारतात केवळ काश्मिरींना इंटरनेट आणि...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

भारतात केवळ काश्मिरींना इंटरनेट आणि संपर्क-माध्यमांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे; फळफळावळ, पर्यटन, आणि हस्तकौशल्याधारित उद्योग यांच्यावर भारत सरकारची नवी धोरणे व कृती यांमुळे प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. असे असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमधून आपलीही वाढ होणार आहे, असा विश्वास काश्मिरींनी का बाळगावा?  सत्ताधारी पक्ष आणि त्यातील उच्चपदस्थ हे दिवसेंदिवस मुस्लिमांची दुष्ट प्रतिमा उभी करत आहेत,  अशा वेळी आपल्या संस्कृतीचा सन्मान केला जाईल यावर काश्मिरींनी का विश्वास ठेवावा?  आणि शेवटची महत्त्वाची बाब म्हणजे,  ज्यांनी कधीही हिंसा केलेली नाही, अथवा हिंसेला उत्तेजन दिलेले नाही;  आणि भारतीय संविधानाचीच शपथ ज्यांनी घेतलेली आहे,  अशा जम्मू व काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कैदेत ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारवर काश्मिरींनी आपली राजकीय भिस्त काय म्हणून ठेवावी?     

दिल्लीस्थित वकील अनिल नौरिया हे भारतीय इतिहास आणि राजकारण या विषयांतील विशेष तज्ज्ञ व्यक्तींपैकी एक आहेत. त्यांनी त्यांच्या वकील परिषदेत (लरी) काम करत असतानाच्या काळात संशोधन करून जे निबंध लिहिले आहेत, त्यांतून माझ्या ज्ञानात बरीच भर पडली आहे. त्यांचे लेख जेव्हा पहिल्यांदा छापून येत, तेव्हा मी ते आनंदाने वाचलेले आहेत. आणि प्रसिद्ध होऊन बरीच वर्षे लोटल्यानंतरही ते पुन्हा वाचण्याचे प्रसंग आलेले आहेत.

स्वातंत्र्य चळवळीविषयी तसेच गांधी, भगतसिंग, सावरकर अशा व्यक्तींविषयी अनिल नौरिया यांनी मर्मदृष्टीने आणि अधिकारवाणीने लिहिले आहे. त्यांनी करून ठेवलेले काम सद्य:स्थितीला अधिकच लागू होणारे आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातील राजकारणावर काही वर्षांपूर्वी त्यांनी दोन लेख प्रसिद्ध केले होते. त्यातील पहिला लेख ऑगस्ट 2002 मध्ये ‘मेनस्ट्रीम’ या दिल्लीतील एका साप्ताहिकात प्रसिद्ध झाला होता. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करून त्यांच्या हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेची इत्यंभूत माहिती त्या लेखात देण्यात आली होती. 1989 मध्ये जिहाद्यांचे बंड सुरू झाले. त्यानंतर, ‘काश्मीरला स्वतंत्र करावे किंवा पाकिस्तानात सामील करावे, या मागणीचा पुरस्कार करणाऱ्यांनी, हे दोन्ही पर्याय नाकारणाऱ्या आणि भारतीय संविधानाच्या चौकटीत काश्मीरला सामावून घ्यावे’, अशी विनंती नवी दिल्लीकडे करणाऱ्या काश्मिरींवर पद्धतशीरपणे हल्ले करायला सुरुवात केली.

1990 च्या दशकामध्ये जेव्हा दहशतवादी शक्ती प्रबळ होत्या, तेव्हा जे काश्मिरी भारतीय संघराज्यात राहू इच्छित होते त्यांच्याविषयी, सीमेपलीकडील शक्तींकडून पोसल्या जाणाऱ्या दहशतवाद्यांच्या मनात शत्रुत्वाचीच भावना होती. विशेषतः नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते अधिकच असुरक्षित होते. शेख अब्दुल्लांनी या पक्षाची स्थापना केल्यापासून हा निर्भीड सेक्युलर पक्ष धर्माधिष्ठित पाकिस्तानच्या पूर्णतः विरोधात आहे. ‘मेनस्ट्रीम’मधील लेखात नौरिया यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या डझनावारी अशा कार्यकर्त्यांची यादी दिली आहे, ज्यांना 1990 ते 2002 या काळात दहशतवाद्यांनी काश्मिरातून निष्कासित केले, ज्यांच्या हत्या झाल्या त्यामध्ये अनेक प्रभाग अध्यक्ष (block president) आणि काही विधानसभा सदस्यही होते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रख्यात नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्याही हत्येचे प्रयत्न अनेकदा केले गेले.

त्या काळात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्यांची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी तर घेतली नाहीच, पण त्याहून दुखःदायक बाब म्हणजे- भारतीय माध्यमांनीही ती घेतली नाही. नौरियांचा लेख हा एक सन्मान्य अपवाद म्हणावा लागेल. अत्यंत परिश्रमपूर्वक केलेल्या या संशोधनामध्ये त्यांनी पन्नासहून अधिक हत्या नोंदवल्या आहेत, आणि प्रत्येकाचे नाव त्याच्या हत्येच्या ठिकाणासह व तारखेसह दिलेले आहे. या हत्याच होत्या हे सिद्ध करण्याजोगे पुरावे त्यांच्याजवळ आहेत. अर्थात ही यादी केवळ हत्यांच्या निर्देशनासाठी आहे, ती परिपूर्ण नाही. त्यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे की, त्यानंतरच्या काळातही दहशतवाद्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या इतरही अनेक कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्या आहेत.  

या हल्ल्यांमागचा गोठवून टाकणारा राजकीय युक्तिवाद अनिल नौरियांनी स्पष्ट केला आहे, तो पुढीलप्रमाणे- काश्मिरी मुस्लिमांच्या एकूण मतप्रवाहांतील एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन असा आहे की, गेल्या 50 वर्षांमध्ये भारताने काश्मीरमध्ये अनेक चुका करून ठेवल्या आहेत, त्यांमुळे भारत सरकारविषयी त्यांच्या मनात असमाधान आहे, पण तरीही भारत सरकारचे कायदे मान्य करत, चर्चेद्वारे आणि भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून शांततापूर्ण समझोत्याकरता पुढे येण्यासाठी ते तयार आहेत. हे घडू नये यासाठी दहशतवादी मात्र दक्ष आहेत आणि असा दृष्टिकोन दर्शवणाऱ्यांना सदेह निष्कासित केले जाईल आणि त्यांचे समर्थन करणाऱ्यांनाही पुरेसा धाकदपटशा दाखवला जाईल, अशी व्यवस्था करत आहेत.

नौरियांनी पुढे असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, नॅशनल कॉन्फरन्स ही भारतातील सर्वाधिक जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. मात्र जम्मू आणि काश्मीरमधील हा पक्ष विनाशाच्या शक्यतेला तोंड देत आहे. ही शक्यता निवडणूकपूर्व प्रचारादी गोष्टींच्या संबंधाने नव्हे, तर कार्यकर्त्यांच्या होणाऱ्या राजकीय हत्यांमुळे निर्माण झाली आहे. या हत्यांचे प्रमाण किती जास्त आहे, याबाबत बहुतांश भारतीय अनभिज्ञच आहेत. खऱ्या अर्थी भारतीय राष्ट्रीय जनमताने नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष गमावला आहे. केवळ काही राजकीय विश्लेषकच या पक्षाच्या प्राक्तनाविषयी चिंताक्रांत आहेत. आणि काही इतिहासकार त्याचा इतिहास नोंदवला जावा, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र जेव्हा दहशतवाद्यांकरवी पक्षकार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्यास सुरुवात झाली तेव्हा त्यांच्या बातम्या देण्यात तरी आल्या नाहीत, किंवा त्या घटनांना गौणत्व दिले गेले किंवा तथ्यहीन गदारोळामध्ये असे गुंडाळण्यात आले की, या पक्षाची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चाललेली पडझड संपूर्ण देशभरातील वाचकांच्या ध्यानी क्वचितच आली असेल.

पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नेते यांच्या झालेल्या हत्या या विषयावर अनिल नौरियांनी 2005 मध्ये ‘ट्रिब्यून’मध्ये एक लेख लिहिला होता. त्याच्या तीन वर्षे आधी जम्मू व काश्मीरमध्ये पीडीपी सत्तेत आली. काँग्रेसशी युती करून त्यांनी राज्य चालवले. भारतीय संविधानाशी घट्ट असण्यामुळे पीडीपीवर दहशतवाद्यांचा रोष ओढवला. 2002 पासून हत्या केल्या गेलेल्या तीसहून अधिक प्रमुख पीडीपी कार्यकर्त्यांची यादी नौरियांनी त्या लेखात दिली आहे. त्यात नोंदवले की, नॅशनल कॉन्फरन्स हा पक्ष सत्तेत नसूनही कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करून त्यांच्या हत्या करणे चालूच आहे. 2005 मधील एका लेखात नौरिया असा युक्तिवाद मांडतात की, ‘1989 पासून उदयाला आलेल्या हिंदुत्वाच्या चळवळीसोबत (जम्मू काश्मीर वगळता) उर्वरित भारतातील अल्पसंख्याकांच्या मोठ्या समूहांना- विशेषतः मोदीशासित गुजरातमध्ये - अँन्टी नॅशनल म्हटले गेले; दुसरीकडे, याच्या उलट कारणाने, प्रो-इंडिअन असे संबोधून पारंपरिक काश्मिरी मुस्लिम नेतृत्व दहशतवाद्यांकडून निष्कासित केले जाते आहे. हे दोन्ही लेख पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत. https:// dilipsimeon.blogspot.com/2016/08/anil-nauriyatargeting- kashmirs-leaders.html

आता जेव्हा मोदी आणि शहा यांच्या केंद्र सरकारने नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांना अमर्यादित काळासाठी कारावासात ठेवले आहे, तेव्हा अनिल नौरियांचे हे दोन्ही लेख पुन्हा वाचणे उद्‌बोधक ठरणार आहे. मागील वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत बसून या सरकारने कलम 370 रद्दबातल केले आणि जे भारतासाठी आणि भारतीयांच्या हितासाठी कार्यरत होते त्यांना दरीत ढकलून लांडग्यांचे भक्ष्य होऊ दिले. हे सर्व वेदनादायी आहे. कारण एन.सी. आणि पीडीपी या पक्षांतील घराणेशाही आणि भ्रष्टाचारादी सर्व दोष मान्य करून, हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, भारतीय संविधानाच्या चौकटीनुसार भारतात सामील राहण्याची स्पृहणीय इच्छा बाळगणाऱ्या काश्मिरी मुस्लिम जनमताचे प्रतिनिधित्व हे पक्ष करतात. 

असे म्हणता येईल की, काश्मिरी जनमतातील प्रो-भारत असणारा गट कधीही बहुमतात नव्हता, परंतु तो महत्त्वाचा नव्हता असेही नाही. विशेषतः 90 चे दशक हा काश्मीर खोऱ्यातील रक्तरंजित काळ होता. मात्र 2002 च्या निवडणुकांनंतर हिंसा थांबली आणि पर्यटन वाढू लागले. तेव्हा काश्मिरींकडे मैत्रीचा हात पुढे करण्यासाठी ‘तिथे संधीची एक खिडकी आहे’ असे सूचन माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी केले होते.

त्यांच्या पाठोपाठ पंतप्रधानपदावर आलेल्या मनमोहन सिंग यांनीसुद्धा सामान्य काश्मिरींसाठी भारताचे कल्पनाचित्र (idea of india) अधिक आकर्षक बनवण्याच्या हेतूने, सरकारला संविधानातील बहुविधतेचे तत्त्व अधिक बळकट करावे लागेल आणि आपल्या आर्थिक प्रगतीचे प्रदर्शनही करावे लागेल, हे ओळखले होते. म्हणजे जर काश्मिरींना प्रतिष्ठेची व सन्मानाची वागणूक दिली, त्यांच्या संस्कृतीचा व श्रद्धांचा आदर केला- त्यांना संरक्षण दिले; आणि विशेषतः काश्मिरी तरुण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यावसायिक प्रगतीविषयी उमेद बाळगू शकले, तर कदाचित पाकिस्तानसंलग्न किंवा स्वतंत्र काश्मीर या दोन्ही कल्पनांपेक्षा काश्मीर भारतात असण्याचे आकर्षण वरचढ ठरू शकेल.       

5 ऑगस्ट 2019 रोजी आणि त्यानंतर मोदी सरकारने जे करून ठेवले आहे, त्यामुळे या आशा पूर्णपणे- किंवा निदान येत्या काही वर्षांसाठी तरी नक्कीच नाहीशा झाल्या आहेत. भारतात केवळ काश्मिरींना इंटरनेट आणि संपर्क-माध्यमांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे; फळफळावळ, पर्यटन, आणि हस्तकौशल्याधारित उद्योग यांच्यावर भारत सरकारची नवी धोरणे व कृती यांमुळे प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. असे असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमधून आपलीही वाढ होणार आहे, असा विश्वास काश्मिरींनी का बाळगावा? सत्ताधारी पक्ष आणि त्यातील उच्चपदस्थ हे दिवसेंदिवस मुस्लिमांची दुष्ट प्रतिमा उभी करत आहेत, अशा वेळी आपल्या संस्कृतीचा सन्मान केला जाईल यावर काश्मिरींनी का विश्वास ठेवावा? आणि शेवटची महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांनी कधीही हिंसा केलेली नाही, अथवा हिंसेला उत्तेजन दिलेले नाही; उलट भारतीय संविधानाचीच शपथ ज्यांनी घेतलेली आहे, अशा जम्मू व काश्मीरच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कैदेत ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारवर काश्मिरींनी आपली राजकीय भिस्त काय म्हणून ठेवावी?     

1990 च्या दशकात पाकिस्तानकडून समर्थन व अर्थपुरवठा केला जात असलेल्या दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहाला लक्ष्य केले होते. आता हे काम स्वतः भारत सरकारच करत आहे. काश्मीर खोऱ्यात इस्लामी दहशतवाद जेव्हा कळसाला पोहोचला होता, तेव्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी भारताच्या एकात्म आणि सेक्युलर बंधांच्या संरक्षणार्थ स्वतःचे प्राण झोकून दिले नव्हते. तेव्हा ते काम (अनिल नौरियांनी नोंदवल्याप्रमाणे) नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केले होते. विद्यमान केंद्र सरकारने मात्र नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या नेत्यांना सर्वाधिक संशयास्पद आणि सर्वाधिक लंगड्या दाव्याखाली कारावासात ठेवले आहे. काश्मीरमध्ये जे कायम आपल्याच बाजूने उभे राहिले, त्यांच्याशी आपण प्रतारणा केली आहे.

(अनुवाद : सुहास पाटील)

Tags: सुहास पाटील suhas patil वाजपेयी भाजप नॅशनर कॉन्फरन्स भारत सावरकर भगतसिंग गांधी स्वातंत्र्य चळवळ अनिल नौरिया फारूक अब्दूल्ला काश्मीर जम्मू wajapeyi  bhajap national confurance bharat sawarkar bhagatsing Gandhi swatantry chalwal anil nouriya faruk abdullha Kashmir jammu weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. त्यांनी पर्यावरणावर, सामाजिक, राजकीय व समकालीन विषयांवर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन केले आहे 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात