डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

जे हिंदू नाहीत, त्यांच्यावर संशय घेणे हे संघ परिवाराच्या संघटनात्मक आणि वैचारिक रचनेचे अंगभूत वैशिष्ट्य राहिले आहे. द्वेषाचे गुरु असलेल्या मा.स.गोळवलकर यांची स्तुती करणारे लेख लिहिणारे नरेंद्र मोदी यांनी हे गुणही लवकरच आत्मसात केले. काही विशिष्ट कारणांमुळे 2014 च्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुसलमानांचे राक्षसीकरण करणे त्यांनी हेतुपूर्वक टाळले. मात्र ‘अच्छे दिन’ आल्याचे अजूनतरी दिसत नसल्यामुळे त्यांचा पक्ष पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचे पुनरुज्जीवन करून पुढच्या निवडणुकीसाठी त्याला राजकीय अग्रक्रम देईल असे दिसते. यासाठी आसाममधील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी)’च्या निमित्ताने होत असलेला गदारोळ विचारात घेता येईल.

2007 साली प्रकाशित झालेल्या माझ्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकात मी लिहिले होते, ‘जगभर दोन विरुद्ध टोकाच्या वक्तृत्वशैली आधुनिक लोकशाही राजकारणावर ठसा उमटवू पाहत आहेत. पहिली शैली- आशा, आकांक्षा, आर्थिक सुबत्ता आणि सामाजिक सलोख्याच्या लोकप्रिय भावनेला आवाहन करते. तर दुसरी- भीतीचे व ऐतिहासिक शत्रूंकडून नष्ट होण्याच्या चिंतेचे अवडंबर माजवताना दिसते.’

जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसकडून निवडणूक प्रचारात सहसा जनतेच्या आशा-आकांक्षांचा उपयोग केला जाई. नेहरू आणि त्यांच्या पक्षाने आर्थिक विकास, सामाजिक सलोखा आणि देशाला जगात उच्च स्थान मिळवून देण्याचे वचन मतदारांना दिले होते. त्यांनी तीन सार्वत्रिक निवडणुका याच आवाहनांच्या बळावर लढवल्या. तसे पाहता नेहरूंना किंवा त्यांच्या पक्षाला या सर्वच गोष्टी साध्य करता आल्या असे मुळीच नाही. परंतु निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी कधीही भारताला पाकिस्तानच्या, हिंदूंना मुस्लिमांच्या, बहुजनांना सवर्णांच्या किंवा हिंदीभाषिक प्रदेशांना उर्वरित भारताच्या विरोधात उभे केले नव्हते, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात बाळ ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने प्रचारासाठी नेहमीच भीतीचा आधार घेतला.

1966 मध्ये शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांचा मुख्य भर मुंबई फक्त मराठी भाषिकांचीच आहे हे जनमनावर ठसवण्यावर होता. शिवसेनेने सर्वांत आधी लक्ष्य केले ते कामधंद्याच्या निमित्ताने मुंबईत आलेल्या दक्षिण भारतीयांना. नंतर उत्तरेकडून व पूर्वेकडून आलेल्या लोकांना या महानगरापासून दूर ठेवण्याकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळविला. मात्र शिवसेना राज्यात इतरत्रही वाढू लागल्यावर त्यांनी नवीन ‘बळीचे बकरे’ शोधले. मुसलमान तर मुंबईचे, महाराष्ट्राचे आणि देशाचेही मुख्य शत्रू असल्याचे चित्र रंगवले. तुम्ही जनसामान्यांत भीती पसरवता की, त्यांच्या आशा-आकांक्षांना बळ देता, हा सर्वस्वी तुमच्या विचारधारेचा वा स्वभावाचा प्रश्न आहे. उदा. मुस्लिमांचे राक्षसीकरण करणे जवाहरलाल नेहरूंना केवळ अशक्य होते, तर मुसलमानांकडे या प्रजासत्ताक राष्ट्राचे पूर्ण व समान नागरिक म्हणून बाळ ठाकरे पाहतील असे समजणे अतार्किकच होते.

बहुतेक राजकारणी आपल्या (राजकीय) कारकिर्दीत  भीती किंवा आशा दाखवणे याचा सातत्याने उपयोग करत असतात. नरेंद्र मोदी मात्र याला अपवाद आहेत. त्यांनी या दोन्ही पद्धतींना छेद दिला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये त्यांनी मुख्यत्वे शत्रूची भीती दाखवून प्रचार केला आणि त्याआधारे राज्यही केले. कुणा ‘मियां मुशर्रफ’मुळे, सोनिया गांधींच्या परदेशी असण्यामुळे, काँग्रेसकडून मुस्लिमांच्या केल्या जाणाऱ्या तथाकथित लांगूलचालनामुळे किंवा मुसलमानांनी चालवलेल्या कथित ‘हम पाच, हमारे पच्चीस’सारख्या आक्रमणामुळे राज्याला आणि देशाला धोका असल्याचे ते सतत सांगत होते. भारतीयांच्या मनात असलेल्या विदेशींच्या भीतीचा, गुजराती मनात असलेल्या परप्रांतीयांच्या भीतीचा आणि हिंदू मनात मुसलमानांच्या भीतीचा- असा एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवरील भीतीचा भडका त्यांनी उडवून दिला.

गुजराती लोकांना विशेषतः गुजराती हिंदूंना धोकादायक असलेल्या या अपप्रवृत्तींपासून वाचवणारा ‘संरक्षक’ म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रस्तुत केले. ते आणि फक्त तेच राज्याला गर्तेत जाण्यापासून वाचवू शकत असल्याचे आग्रही प्रतिपादन त्यांनी केले. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि आपला अर्धा कार्यकाळ पूर्ण होत आल्यावर त्यांनी स्वतःला राज्यातील जनतेसमोर आर्थिक वाढ करणारा आणि समृद्धी देणारा विकासपुरुष म्हणून सादर करायला सुरुवात केली. त्यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ संमेलनांचे आयोजन केले, ज्यामध्ये उद्योगपतींनी हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले.

मग ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि कृषीक्षेत्रात राज्याने केलेल्या कामगिरीबद्दल त्यांनी बढाया मारायला सुरुवात केली. यातील बहुतेक गुंतवणुकीची आश्वासने अपुरीच राहिली आणि या गुंतवणुकीच्या सफलतेविषयी अतिशयोक्तीच जास्त केली गेली. काही का असेना, पण हे स्पष्ट आहे की, 2010 नंतर ते भीतीच्या अवडंबराकडून आशा-आकांक्षेच्या आख्यानाकडे वळले. अर्थात हे परिवर्तन पूर्णत्वाला गेले नव्हते. मुसलमानांबाबत त्यांच्या मनात अजूनही संशयच होता. (2011 मध्ये भेट देण्यात आलेली इस्लामी टोपी घालण्यास त्यांनी नकार दिला होता ). तथापि, हिंदुत्व या मूळ मतदारवर्गाच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक प्रतिमा तयार व्हावी यासाठी त्यांनी ‘ब्रँड मेकओव्हर’ सुरू केले असावे असे वाटले. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी आपल्या प्रचारात त्यांनी धार्मिक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून आर्थिक मुद्यांवर भर दिला.

सगळ्यांसाठी, विशेषतः तरुण मतदारांसाठी कोट्यवधी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन ‘अच्छे दिन’ आणणार असल्याचे वचन त्यांनी यावेळी दिले. ‘सब का साथ, सबका विकास’ या घोषणेत दावा केल्याप्रमाणे, सत्तेत आल्यावर होणाऱ्या आर्थिक विकासात अल्पसंख्याक समाजही वाटेकरी असेल, असे सुतोवाच त्यांनी केले होते. त्यानंतर निवडणुका जिंकून पंतप्रधान झाल्यानंतर ते आपल्या कट्टर प्रतिमेतून बाहेर आले असल्याचे काही विश्लेषकांना वाटले होते. ते आता संघर्षशील गटांमध्ये समेट घडवून आणतील, आपल्या समाजाला आणि अर्थव्यवस्थेला मागे ओढणारे जुनाट कायदे अधिक तर्कनिष्ठ करतील व जगात भारताचे स्थान उंचावतील अशी अपेक्षाही त्या विश्लेषकांना होती. त्यामुळे ते मोदींच्या ‘स्टँडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया’सारख्या भव्य घोषणांमध्येही वाहवत गेले. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतात नवे उपक्रम नक्कीच सुरू झाले, मात्र ते (उपक्रम) वस्तूंची निर्मिती करून त्या परदेशात निर्यात करण्याचे नसून, झुंडीने लोकांना मारून टाकण्याचे होते.

मोदी विजयानंतर उत्सव साजरा करणारे विश्लेषक आता मोदींनी समाजातील आक्रमक घटकांना (Fringe Elements) लगाम लावावा अशी विनंती करीत आहेत. मात्र तसे करायला मोदी राजी नव्हते, दरम्यानच्या काळात पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा ध्रुवीकरणाला गती देण्यात धन्यता मानत होते. खासदारांकडून मुसलमानांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात द्वेषपूर्ण वक्तव्य करण्यात येत होती. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील खासदारांची संख्या सर्वाधिक होती, ज्यांची निवड निवडणूक लढवण्यासाठी अमित शहा यांनी अतिशय काळजीपूर्वक केली होती. त्यानंतर त्यांच्यापैकीच एका खासदाराला मार्च 2017 मध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले, ज्यांची अल्पसंख्याकांबाबत अतिशय वादग्रस्त पार्श्वभूमी होती आणि ते विकासाचा प्रवर्तक म्हणता येण्याजोगे नव्हते. ते पाच वेळा खासदार होते त्या मतदारसंघाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक स्थिती भयावह आहे.

पदभार स्वीकारूनही अल्पसंख्याक समाजाला उद्देशून त्यांची प्रक्षोभक विधाने अद्याप सुरूच आहेत  आणि तरीसुद्धा ते आपल्या पदावर कायम आहेत, इतकेच नाही तर भाजप त्यांना बाकीच्या राज्यात पाठवून तिथे द्वेष आणि विभाजनाचा संदेश पसरवत आहे. जे हिंदू नाहीत, त्यांच्यावर संशय घेणे हे संघ परिवाराच्या संघटनात्मक आणि वैचारिक रचनेचे अंगभूत वैशिष्ट्य राहिले आहे. द्वेषाचे गुरु असलेल्या मा.स.गोळवलकर यांची स्तुती करणारे लेख लिहिणारे नरेंद्र मोदी यांनी हे गुणही लवकरच आत्मसात केले. काही विशिष्ट कारणांमुळे 2014 च्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुसलमानांचे राक्षसीकरण करणे त्यांनी हेतुपूर्वक टाळले. मात्र ‘अच्छे दिन’ आल्याचे अजूनतरी दिसत नसल्यामुळे त्यांचा पक्ष पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचे पुनरुज्जीवन करून पुढच्या निवडणुकीसाठी त्याला राजकीय अग्रक्रम देईल असे दिसते.

यासाठी आसाममधील ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी)’च्या निमित्ताने होत असलेला गदारोळ विचारात घेता येईल. जेव्हा त्याचा पहिला मसुदा जाहीर करण्यात आला, तेव्हा ‘सदर यादी ही प्राथमिक असून जे नागरिक यातून वगळले गेले आहेत त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी देण्यात येईल आणि तरी त्यांची नोंदणी न झाल्यास त्यांना परत अपील करता येईल’ असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी जाहीर केले होते. भारतीय नोकरशाहीचा निष्क्रियतेत नावलौकिक असल्यामुळे हा निर्णय विचारी आणि शहाणपणाचाच होता. त्यामुळे काही काळातच वैध नागरिक या यादीतून वगळले गेल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात येऊ लागली, ज्यामध्ये आसाममधील प्रतिष्ठित व्यावसायिक, देशाच्या माजी राष्ट्रपतींचे कुटुंबीय आणि एका भाजप आमदाराचाही समावेश होता.

मात्र भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी लागलीच घोषणा केली की, ‘पहिल्या मसुद्यामध्ये ज्यांची नावे आली नाहीत असे सर्वजण घुसखोर असून, त्यांना लागलीच हद्दपार करण्यात यावे.’ या वक्तव्याला त्यांची हुजुरी करणाऱ्या इतर राज्यांतील सहकाऱ्यांनी उचलून घेतले व त्यात भर घालण्याचे काम केले. राजस्थान, बिहार, बंगाल, मुंबई आणि दिल्लीमधील भाजप नेत्यांनी आपापल्या शहरांतील किंवा राज्यांतील ‘परदेशी’ नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना हद्दपार करण्याची मागणी केली. कदाचित अशी मागणी करणाऱ्यांना किरकोळ किंवा दुर्लक्ष करण्यासारखे म्हणण्यापूर्वी मी हे नोंदवू इच्छितो की, झारखंडमध्ये हार्वर्ड विद्यापीठात शिकलेल्या आणि मॅकिन्झी या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांनीसुद्धा अशा प्रकारच्या हद्दपारीची भाषा केली आहे. या संपूर्ण चर्चेत ‘परदेशी’ हा शब्द साहजिकच सांकेतिक भाषेत मुसलमानांसाठी वापरण्यात आला आहे.

शेतकरी दु:खी आहेत आणि दलितही रागावलेले आहेत. लाखो तरुण रोजगार शोधण्याचा निष्फळ प्रयत्न

करत आहेत. असे असताना भाजप मात्र भीतीची निर्मिती करून त्या बळावर पुढची निवडणूक लढणार असे दिसते आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील आणि राज्यांतील मतदारांना आसामचे उदाहरण देऊन इशारा देण्यात येईल. त्यांना सांगण्यात येईल की, वेगळे व परदेशाशी श्रद्धा असलेले लोक विरोधात असल्यामुळे तुमच्या नोकऱ्याही धोक्यात येणार आहेत. पंतप्रधान कदाचित स्वतःच्या भाषणांमध्ये धार्मिक भाषेवर जोर देणार नाहीत, आणि दिला तरी खूप कमी देतील. त्याऐवजी ते निराळीच भीती पसरवतील की, ‘मला दुसरी संधी न दिल्यास कुणा स्वार्थी किंवा भ्रष्ट प्रादेशिक राजकारण्याच्या नेतृत्वाखालील ‘खिचडी सरकार’ मी दिलेली सारी आश्वासने उडवून लावेल. किंबहुना देशालाच उद्‌ध्वस्त करू शकेल.’

त्यांचे कार्यकर्ते मतदारांना हिंदू नसलेल्या लोकांची भीती घालतील, तर नेते बाकीच्या नेत्यांबद्दल घाबरवतील. म्हणजे 2014 मध्ये ‘अच्छे दिन’चे खोटे आश्वासन दिल्यानंतर आता नरेंद्र मोदी मतदारांना सांगतील की, त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये फक्त ‘बुरे दिन’च आणण्याची क्षमता आहे.

 (अनुवाद : समीर दिलावर शेख)

Tags: भारतीय राजकारण अनुवाद समीर शेख आसाम hopes in politics terror in politics anuvad sameer shaikh asam nrc weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके