म्हणजे भारताच्या पुढच्या पिढ्या जर नरेंद्र  मोदींना- त्यांच्याच अपेक्षेप्रमाणे- तेज:पुंज  म्हणून पाहणार नसतील, तर..."> म्हणजे भारताच्या पुढच्या पिढ्या ज...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

म्हणजे भारताच्या पुढच्या पिढ्या जर नरेंद्र  मोदींना- त्यांच्याच अपेक्षेप्रमाणे- तेज:पुंज  म्हणून पाहणार नसतील, तर त्याचे  स्वाभाविक कारण स्वतःचा कट्टर प्रांतीयवादी भूतकाळ मोदी झटकून टाकू शकले नाहीत, असेच सांगावे लागेल. केवळ हिंदुत्वाला महत्त्व देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूतकाळाशी आणि जातकुळीशी जमवून घेण्याच्या नादात, मोदींनी सर्वसमावेशकता  (जी विधाने ते निवडणूक प्रचाराच्या काळात करायचे- विशेषतः विकासाच्या संदर्भाने) बाद करून टाकली आहे. आणि दुसरे कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आत्मरतिवाद आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी योग्य क्षमतेच्या व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश केला असता; अर्थशास्त्र, कायदा, विज्ञान, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यांमधील तज्ज्ञ लोकांचा सल्ला लक्षपूर्वक ऐकला असता,  तर ते आज  अधिक चांगल्या उंचीवर पोहोचले असते  आणि त्याबरोबरच भारतदेखील...!   

डिसेंबर 2018 मध्ये, अशा एका उद्योजक मित्रासोबत दुपारचे जेवण करत होतो, ज्याचा व्यवसायाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारशी जवळून संपर्क येतो. त्यावेळी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील सत्ता भाजपने गमावली होती. तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे कार्यालय सोडावे लागले होते. त्यामुळे, मे 2019 मध्ये पंतप्रधान निवडणुका जिंकतील (जवळजवळ जिंकणारच आहेत) तेव्हा त्यांनी पक्षाच्या या तीन नेत्यांना केंद्र सरकारात जागा द्यायला हवी, असे मी त्या उद्योजक मित्राला म्हणालो होतो. कारण हे तिन्ही नेते वादग्रस्त असले, तरी ते सक्षम प्रशासकही आहेत आणि त्या तिघांमध्ये काही ना काही राजकीय कौशल्यही आहे. त्यातील वसुंधरा राजे या अहंकारी आणि मुजोर आहेत, पण कला आणि संस्कृती या विषयांतील त्यांचा रस लक्षात घेता त्या चांगल्या पर्यटन मंत्री होऊ शकतात. शिवराजसिंग चौहान यांच्या शासनावर ‘व्यापम’चे डाग आहेत, पण त्यांनी आणलेल्या योजनांमुळे मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली, हे त्यांचे टीकाकारदेखील मान्य करतात. त्यामुळे मोदींच्या येऊ घातलेल्या दुसऱ्या कार्यकाळात चौहान हे प्रभावी कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री होऊ शकणार नाहीत का? छत्तीसगढमधील रमणसिंग यांचे सरकार मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरले, मात्र त्याच वेळी गरिबांना अनुदानित अन्न-धान्य वाटप करण्याचे काम त्यांनी इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा अधिक प्रभावीपणे केले. त्यामुळे रमण सिंग यांचाही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहभाग उपयुक्त ठरणार नाही का?

भाजपकडे ओढा असणाऱ्या त्या मित्राला माझे म्हणणे पटले. कारण पहिल्या कार्यकाळातदेखील मोदींचे मंत्रिमंडळ फार काही प्रतिभासंपन्न व्यक्तींनी बनलेले नव्हते. मनोहर पर्रीकर, सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली इत्यादी थोडे अनुभवी मंत्री होते. पण त्या तिघांचेही आजारपण सर्वांना दिसत होते. त्यामुळे वर उल्लेख केलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात जागा दिली तर मोदी सरकारचे उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवले जाऊ शकतील.  मात्र पुन्हा निवडणुका जिंकल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी या तिघांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले नाही. उलट राजकीय विरोधकांचे आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचे राक्षसीकरण करण्यात हातोटी असलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. हे कमी म्हणून की काय जेटली, स्वराज आणि पर्रीकर यांच्या निधनामुळे केंद्र सरकारमधील दर्जेदार राजकीय नैपुण्य संपुष्टात आले. शिवाय रघुराम राजन, अरविंद सुब्रह्मण्यम, उर्जित पटेल आणि अरविंद पानगरिया असे उत्कृष्ट दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानांना पहिल्या कार्यकाळात सल्लागार म्हणून उपलब्ध होते, मात्र 2019 पर्यंत हे सगळे सरकारला सोडून गेले. त्यांच्या जागी जे लोक बसवले गेले त्यांच्यामध्ये पूर्वीच्या चौकडी इतकी व्यावसायिक विश्वासार्हता नव्हती. 

दुसरे असे की, मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात वित्त मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या दोन्ही ठिकाणी काही उच्च दर्जाचे अधिकारी होते. ते अनुभवी होते, त्यांची समज चांगली होती आणि आपली मते मांडायला ते घाबरत नव्हते. मात्र मे 2019 मध्ये मोदींनी पुन्हा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तोपर्यंत ते सर्वजण शासनाला सोडून गेले होते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये एक सूत्र आहे. ते असे की, शासकीय अधिकारी असोत, अर्थतज्ज्ञ असोत किंवा स्वतःच्याच पक्षातील इतर राजकारणी असोत, स्वतंत्र मते असणाऱ्या लोकांसोबत नरेंद्र मोदी फार जवळून वा फार काळासाठी काम करू शकत नाहीत. याची किमान तीन कारणे आहेत. पहिले, पंतप्रधानांची प्रवृत्ती ही एकटेपणाची आहे, मित्रांशिवाय आणि कुटुंबाशिवाय राहण्याची आहे. याचे कारण ते स्वत:च्या हिमतीवर उभे राहिले, त्यामुळे परस्पर व्यवहारांतील नाती सांभाळायला ते फारसे शिकले नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे, ते स्वयंशिक्षित आहेत. संपूर्णपणे स्वयंशिक्षित असल्यामुळे प्रतिष्ठित विद्यापीठांतून पदवीधर झालेल्या लोकांकडे ते साशंकतेने पाहतात. (म्हणूनच त्यांचे एक प्रसिध्द किंबहुना कुप्रसिध्द विधान आहे की, ते नेहमीच ‘हार्वर्ड’च्या ऐवजी ‘हार्ड वर्क’ निवडतील.) तिसरे कारण म्हणजे, ते आत्मपुजक आहेत. संपूर्ण नसेल कदाचित, पण बऱ्याच प्रमाणात त्यांचे जग स्वतःभोवतीच फिरणारे आहे. तेच ‘भाजप’ आहेत, ते ‘सरकार’ आहेत, ते ‘केंद्रीय मंत्रिमंडळ’ आहेत आणि ते ‘भारत’ आहेत. म्हणजे ‘टीम मोदी’ अस्तित्वात नाही, याचा अर्थ मोदी हा केवळ ‘ब्रँड’ होऊ शकतो. 

अनेक सरकारांसोबत सल्लागार म्हणून काम केलेल्या एका आर्थिक विश्लेषकाने मला एकदा सांगितले की, जर कोणाला सध्याच्या पंतप्रधानांसोबत काम करायचे असेल तर त्याने/तिने एक नियम पाळला पाहिजे तो असा की, ‘केलेल्या कामाचे श्रेय स्वतःकडे न घेता फक्त पंतप्रधानांची खुशामत करत राहणे.’ अर्थात या नियमाला एक अपवाद आहे, तो म्हणजे सध्याचे केंद्रीय गृहमंत्री. नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अमित शहा यांच्याकडे एकाच वेळी जवळजवळ डझनभर मंत्रिपदांच्या तोडीचे अधिकार होते (आणि तेही कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा नसताना.) 2013 मध्ये मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून घोषित झाले; तेव्हा अमित शहांनी उत्तर प्रदेश या मोठ्या व महत्त्वाच्या राज्याची जबाबदारी घ्यावी आणि तिथल्या एकंदर प्रचारमोहिमेला मदत करावी यासाठी मोदी आग्रही होते. त्यानंतर सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर मोदींच्या आशीर्वादाने शहा भाजपचे पक्षाध्यक्ष झाले आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या संपूर्ण कार्यकालात त्या पदावर राहिले. 

मे 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणूक भाजपने पुन्हा जिंकल्यानंतर शहांनी गृहमंत्री म्हणून मोदींच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश केला आणि ते पक्षाध्यक्षही राहिले. तेव्हापासून आतापर्यंत ते अधिकाधिक प्रमाणात व सर्वत्र दृश्यमान होत आहेत आणि महत्त्वाची विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी ते संसदेमध्ये सरकारचे सारथ्य करीत आहेत. गुजरातमध्ये मोदींसोबत काम करताना अमित शहांनी मुख्यत्वे आपल्या साहेबांच्या छत्रछायेखाली काम केले. आपल्या स्वामीचे ऐकणारा आणि त्याच्या आज्ञांचे पालन करणारा सेवक अशा पध्दतीने शहांकडे पहिले जात असे. म्हणजे भाजपला राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या निवडणुका जिंकून देणे आणि त्यासाठी निधी जमा करणे, उमेदवारांची निवड करणे, निवडणूक प्रचाराची रणनीती आखणे, बूथ मजबुतीची मोहीम राबवणे, हे त्यांचे 2013 ते 2019 या काळातील काम होते. मे 2019 नंतर मात्र शहा हे ना मोदींचे शिकाऊ उमेदवार राहिले आहेत, ना निवडणूक काळातले मुख्य रणनितीकार राहिले आहेत. आता ते सरकारमध्ये मोदींचे बरोबरीचे सहकारी झालेले आहेत; नव्हे अनेक परिणामकारक योजनांचे मुख्य चालक-वाहक बनलेले आहेत. 

नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या आतापर्यंतच्या काळातील देशाला सर्वाधिक नुकसान पोचवणारे धोरणात्मक निर्णय म्हणजे नोटबंदी करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) पारित करणे. नोटबंदीचा निर्णय हा रिजर्व्ह बँकेच्या त्या वेळच्या गव्हर्नरने दिलेल्या तज्ज्ञ सल्ल्याच्या उलट घेतला गेला; तर दुसरा निर्णय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लावून धरला. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांना अकस्मात आणि अनियंत्रितपणे चलनातून काढून टाकण्याच्या नोव्हेंबर 2016 मधील धक्क्यातून आपली अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नाही. डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेने पारित केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने भारतीय समाजाचे वेगाने ध्रुवीकरण करण्याचे काम केलेले आहे. दोन्ही निर्णय अगदी अचानक किंवा धक्कातंत्र पध्दतीने घेण्यात आले. परिस्थिती आणि संदर्भ या दोहोंच्या दृष्टीने ते निर्णय अनावश्यक होते. देशाविषयी आणि देशाच्या भविष्याविषयी स्पष्टता असणाऱ्या कोणाच्याही हे लक्षात आले असते. मात्र पंतप्रधानांना ते समजले नाही वा ते समजू शकले नाहीत. 

नरेंद्र मोदींसोबत काम केलेले काही उद्योजक आणि शासकीय अधिकारी यांनी मला असे सांगितले की, ‘नरेंद्र मोदी स्वतःला नियतीने नेमलेली एक व्यक्ती समजतात; अशी व्यक्ती जी या पूर्वीच्या कुठल्याही पंतप्रधानाला जमले नाही, अशा पध्दतीने भारताचा संपूर्ण कायापालट करेल.’ त्यामुळे, स्वत:च्या कल्पनांमध्ये आणि सेवेमध्ये रमलेले सध्याचे विरोधी पक्ष पाहता, दाट अशी शक्यता आहे की, नरेंद्र मोदी पुन्हा निवडणूक जिंकतील आणि तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील, त्यानंतर त्यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधीं यांच्या इतकाच होईल. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला केवळ सहा महिने झालेले आहेत. पण कोणालाही हे जाणवेल की, मोदींचा वारसा आधीच्या पंतप्रधानांपेक्षाही संमिश्र स्वरूपाचा असेल आणि जमा खर्चाच्या नोंदवहीमध्ये त्यांच्या कार्यकाळातील नुकसानीच्या नोंदी जास्त असतील. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मोदींना एका भक्कम आर्थिक व्यवस्थेचा वारसा मिळाला, त्यांच्या शब्दांवर विश्वा स ठेवण्याची इच्छाशक्ती असणारा नागरिकवर्ग मिळाला, सलग दोन लोकसभा निवडणुकांचे निकाल त्यांच्या बाजूने लागले. असे असताना ते भारताला आर्थिक, राजकीय व सामाजिक या तिन्ही क्षेत्रांत कुठल्या कुठे घेऊन जाऊ शकले असते. पण त्यांनी ही संधी गमावली आहे. 

सध्या आपली अर्थव्यवस्था मे 2014 च्या पूर्वी होती त्याहून नाजूक आणि असुरक्षित अवस्थेत आहे, आपला समाज अधिक भयावह आणि विभक्त झालेला आहे आणि आपल्या संस्था तकलादू होत चालल्या आहेत, त्यांच्यावर गंज चढत आहे. म्हणजे भारताच्या पुढच्या पिढ्या जर नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच अपेक्षेप्रमाणे- तेज:पुंज म्हणून पाहणार नसतील, तर त्याचे स्वाभाविक कारण स्वतःचा कट्टर प्रांतीयवादी भूतकाळ मोदी झटकून टाकू शकले नाहीत, असेच सांगावे लागेल. केवळ हिंदुत्वाला महत्त्व देणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूतकाळाशी आणि जातकुळीशी जमवून घेण्याच्या नादात, मोदींनी सर्वसमावेशकता (जी विधाने ते निवडणूक प्रचाराच्या काळात करायचे- विशेषतः विकासाच्या संदर्भाने) बाद करून टाकली आहे. आणि दुसरे कारण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आत्मरतिवाद आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी योग्य क्षमतेच्या व्यक्तींचा मंत्रिमंडळात समावेश केला असता; अर्थशास्त्र, कायदा, विज्ञान, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यांमधील तज्ज्ञ लोकांचा सल्ला लक्षपूर्वक ऐकला असता, तर ते आज अधिक चांगल्या उंचीवर पोहोचले असते आणि त्याबरोबरच भारतदेखील....! 

(अनुवाद: मृदगंधा दीक्षित) 

Tags: mrudgandha dixit narendra modi ramchandra guha kaal parva weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. त्यांनी पर्यावरणावर, सामाजिक, राजकीय व समकालीन विषयांवर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन केले आहे 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात