डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

हमीभावाच्या बाबतीत मोदी सरकारकडून दिशाभूल

शांताकुमार समितीने 2015 मध्ये एक अहवाल दिला होता. त्यानुसार देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. कारण हमीभावाचा उद्देश काय असतो, तर एखाद्या पिकाचे बाजारातील दर हमीभावापेक्षा खाली गेले तर सरकार हमीभावाने त्या मालाची खरेदी करणार. म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्यांना दिलेले ते संरक्षण आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार भात आणि गहू ही पिकं सोडून इतर शेतमालाची फारशी खरेदीच करत नाही. भाताच्या बाबतीतही सर्वच राज्यांना समान न्याय मिळत नाही. मग सरकार खरेदीच करणार नसले, तर हमीभाव दीडपट वाढवले काय आणि पन्नासपट वाढवले काय- व्यवहारात काहीच फरक पडत नाही. चालू वर्षी कापसाचा हमीभाव होता 5255 रुपये. पण सरकारी खरेदी बोंबलल्यामुळे शेतकऱ्यांना 2250 ते 2300 रुपये दराने कापूस विकावा लागला. हीच गत कडधान्यांची आणि तेलबिया पिकांची आहे.  

केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील 14 पिकांच्या किमान आधारभूत किमती नुकत्याच जाहीर केल्या. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे. ‘जय किसान’ हा मंत्र पुढे नेत सरकारने अन्नदात्याच्या हितरक्षणासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे, अशी भलावण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. हमीभावाच्या माध्यमातून सरकारने शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे, अशी मांडणी सरकारपक्षाकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे दावे आणि हमीभावाचे वास्तव यांचा ताळा मांडण्यासाठी ‘ॲग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक रमेश जाधव यांच्याशी केलेली ही खास बातचित.

प्रश्न - केंद्र सरकारने खरीप पिकांचे हमीभाव नुकतेच जाहीर केले. त्यावर तुम्ही फेसबुकवर ‘मोदी, तोमरांची थापेबाजी’ अशी पोस्ट टाकलीत. त्यामागचं कारण काय?
- कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितलं की, यंदा खरिपासाठी आम्ही ज्या आधारभूत किंमती (हमीभाव) जाहीर केल्या, त्या उत्पादनखर्चाच्या दीडपट आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही टि्वट करून तीच थाप मारली. हा दीडपट हमीभावाचा विषय मुळातूनच समजून घ्यायला पाहिजे. हा विषय आला कोठून? डॉ.मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना स्वामिनाथन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. त्यात एक शिफारस होती की, शेतमालाला समग्र- सर्वंकष उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला पाहिजे. आता ही शिफारस अर्थशास्त्राला कितपत धरून आहे, हा वेगळा विषय आहे. त्याच्या खोलात आता जायला नको. त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपने निवडणूक प्रचारात हा प्रमुख मुद्दा बनवला. सत्तेवर आल्यावर ही शिफारस लागू करू, असे आश्वासन मोदी आणि भाजपने दिले. सत्तेवर आल्यावर मात्र अशा प्रकारे दीडपट हमीभाव देता येऊ शकत नाही, कारण त्यामुळे बाजारव्यवस्था उद्‌ध्वस्त होईल, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. नंतर निवडणुकांच्या राजकारणात शेतकऱ्यांची नाराजी भोवायला लागल्यावर त्यांनी दीडपट हमीभावाचं गाजर बाहेर काढलं. मोदी सरकारने 2018 च्या खरिपात आपण स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस मान्य करत असून शेतमालाला दीडपट हमीभाव देत असल्याची घोषणा केली. परंतु यात खरी गोम होती ती सरकार कोणता उत्पादनखर्च गृहीत धरणार याची.

पिकांचा उत्पादनखर्च काढताना केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोग तीन व्याख्या वापरतो- A2, (A2 + FL) आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो. तर, (A2 + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशोबात धरली जाते. C2 मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हेसुद्धा मोजतात. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादनखर्च हा अधिक रास्त असतो. स्वामिनाथन आयोगालाही C2 उत्पादनखर्चच अपेक्षित होता, परंतु मोदी सरकारने मात्र  प्रत्यक्षात (A2 + FL) उत्पादनखर्च गृहीत धरून त्यावर दीडपट भाव काढले. ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातही (A2 + FL) च्या दीडपट हमीभाव मिळतच होते. इतकंच काय, मोदी सरकारनेसुद्धा 2017 च्या रब्बी हंगामातही (A2 + FL) च्या दीडपट हमीभाव जाहीर केले होते. तरीही आपण एक मोठा क्रांतिकारक निर्णय घेतल्याचा गाजावाजा मोदी सरकारने केला. गेल्या वर्षीही हाच कित्ता गिरवला. आताही तीच बनवेगिरी करून दीडपट हमीभाव दिल्याचं सांगितलं जात आहे. ही थापेबाजी आहे.


प्रश्न - पण (A2 + FL) आणि C2 उत्पादनखर्चामध्ये असा किती फरक असतो?
- खूप फरक असतो. उदा.- यंदा हमीभाव जाहीर करताना तुरीचा (A2 + FL) उत्पादनखर्च धरलाय प्रतिक्विंटल 3796 रुपये, तर C2 उत्पादनखर्च आहे 5464 रुपये.  कापसाचा (A2 + FL) उत्पादनखर्च 3676 रुपये, तर C2 उत्पादनखर्च 4935 रुपये येतो. सोयाबीनचा (A2 + FL) उत्पादनखर्च 2587 रुपये, तर C2 उत्पादनखर्च 3517 रुपये आहे.  तुरीचा हमीभाव जाहीर केलाय 6000 रुपये. तो (A2 + FL) उत्पादखर्चाच्या दीडपट आहे. पण C2 च्या दीडपट भाव दिला असता तर तो 8196 रुपये झाला असता. कापसाला यंदा हमीभाव दिलाय 5515 रुपये. C2 चा हिशोब लावला असता, तर तो 7402 रुपये मिळाला असता. सोयाबीनचा हमीभाव आहे 3880 रुपये. त्यात C2 लावला असता तर 5275 रुपये हमीभाव मिळाला असता. याच्यावरून कळेल की, सरकार एका बोटावरची थुंकी दुसऱ्या बोटावर करून शेतकऱ्यांची किती फसवणूक करतंय ते.  


प्रश्न - हमीभाव जाहीर करताना मोठा गाजावाजा केला जातो, परंतु त्याचा शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होतो का?
- खूपच कमी. शांताकुमार समितीने 2015 मध्ये एक अहवाल दिला होता. त्यानुसार देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. कारण हमीभावाचा उद्देश काय असतो, तर एखाद्या पिकाचे बाजारातील दर हमीभावापेक्षा खाली गेले तर सरकार हमीभावाने त्या मालाची खरेदी करणार. म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्यांना दिलेले ते संरक्षण आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार भात आणि गहू ही पिकं सोडून इतर शेतमालाची फारशी खरेदीच करत नाही. भाताच्या बाबतीतही सर्वच राज्यांना समान न्याय मिळत नाही. मग सरकार खरेदीच करणार नसले, तर हमीभाव दीडपट वाढवले काय आणि पन्नासपट वाढवले काय- व्यवहारात काहीच फरक पडत नाही. चालू वर्षी कापसाचा हमीभाव होता 5255 रुपये. पण सरकारी खरेदी बोंबलल्यामुळे शेतकऱ्यांना 2250 ते 2300 रुपये दराने कापूस विकावा लागला. हीच गत कडधान्यांची आणि तेलबिया पिकांची आहे.

 
 

प्रश्न - सरकार या आघाडीवर काय करतंय?  
- स्पष्ट सांगायचं तर निव्वळ तोंडपाटीलकी करतंय. हमीभाव कागदावरच राहतात. ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी  ठोस मेकॅनिझम तयार करू, अशी घोषणा दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यासाठी मोठा गाजावाजा करून प्रधानमंत्री अन्नदाता आयसंरक्षण अभियानाची (पीएम-आशा) 2018 मध्ये घोषणा केली. या अभियानाचा उद्देश अत्यंत चांगला होता. त्यामध्ये भात, कापूस, तृणधान्य आदी पिकांच्या नियमित खरेदीव्यतिरिक्त  पुढील तीन विशेष योजनांचा समावेश करण्यात आला- अ) किंमत आधार योजना (कडधान्य, तेलबिया पिकांसाठी),  ब) भावांतर योजना (तेलबिया पिकांसाठी) क) प्रायव्हेट प्रोक्युअरमेन्ट ॲन्ड स्टॉकिस्ट स्कीम-पीपीएसएस (तेलबिया पिकांसाठी).मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थिती काय आहे? कृषिमूल्य आयोगानेच आपल्या अहवालात त्यावर प्रकाश टाकला आहे. या अभियानातील योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये सातत्याने कपात होत आहे आणि मंजूर निधीही खर्च होत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. किंमत आधार योजनेसाठी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील 70 टक्केच निधी खर्च झाला. 2019-20 मध्येही तीन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. फेब्रुवारी 2020 पर्यंत त्यातील 35 टक्केच रक्कम खर्च झाली.
विशेष म्हणजे भावांतर योजना आणि पीपीएसएस योजनेसाठी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात 1400 कोटी रुपये तरतूद केली होती. त्यातला एक पैसाही खर्च झालेला नाही. 2019-20 मध्ये ही तरतूद 1400 कोटींवरून कमी करून थेट 321 कोटी रुपये करण्यात आली. जानेवारी 2020 पर्यंत त्यातील शून्य रुपये खर्च झाले. 2020-21 मध्ये पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.


प्रश्न - तेलबियांबद्दल काय सांगाल? देशाला तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी हमीभावात मोठी वाढ केल्याचं सरकार सांगतंय...
- मुळात ही वाढ भरीव नाही. भुईमुगाचे हमीभाव गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त 3.6 टक्के वाढलेत. सोयाबीनचे 4.6 टक्के तर सूर्यफुलाचे हमीभाव 4.2 टक्के वाढले आहेत. इथे पुन्हा मुख्य प्रश्न आहे तो सरकारी खरेदीचा. शेतकरी तेलबियांचं उत्पादन का वाढवत नाही, कारण त्याला या पिकांतून चांगला परतावा मिळत नाही. सरकारने जाहीर केलेले हमीभावसुद्धा मिळत नाहीत. कारण सरकार या पिकांची फारशी खरेदीच करत नाही. भुईमूग आणि सोयाबीनचं देशात 2017-18 मध्ये एकूण जितकं उत्पादन झालं, त्यातला फक्त 0.7 टक्के माल सरकारने खरेदी केला. हे प्रमाण 2018-19 मध्ये तर 0.1 टक्क्यावर आलं. तेलबियांचा उपयोग तेल, अन्न, पशुखाद्य आणि औद्योगिक वापरासाठी केला जातो. तेलबियांची सरकारी एजन्सीकडून तुटपुंजी खरेदी केली जाते. ही खरेदी आतबट्ट्याची ठरते. कारण हा माल सरकारकडून खुल्या बाजारात सवलतीच्या दरात विकला जातो. त्यामुळे खासगी खरेदीदार थेट शेतकऱ्यांकडून तेलबिया खरेदी करणं टाळतात. त्यामुळेच किंमत आधार योजनेतून तेलबियांची सरकारी खरेदी न करता भावांतर योजना आणि प्रायव्हेट प्रोक्युअरमेन्ट ॲन्ड स्टॉकिस्ट स्कीम (पीपीएसएस) राबवावी, अशी शिफारस केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाने केली आहे.


प्रश्न - तुम्ही मगाशी म्हणालात की, सरकार सगळ्या पिकांची खरेदी करत नाही, तसेच भातपिकाच्या बाबतीत राज्यनिहाय तफावत आहे. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट कराल का?
- इतर पिकांच्या तुलनेत गहू आणि भातउत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाने खरेदीचा सगळ्यात जास्त फायदा होतो. परंतु आपण जेव्हा हे विधान करतो, त्या वेळी जितका फायदा पंजाबमधल्या भातउत्पादक शेतकऱ्यांना होतो, तितका फायदा महाराष्ट्र व इतर राज्यांतल्या शेतकऱ्यांना होत नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे गडहिंग्लज किंवा मावळ वा भंडारा येथील शेतकरी हमीभावाच्या चर्चेकडे विषादाने पाहतो. कारण भाताच्या खरेदीत राज्यनिहाय प्रचंड तफावत आहे. सगळ्यांना वाटतं की, पंजाबमध्ये देशातला सगळ्यात जास्त भात पिकतो. पण गेल्या काही वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे बदललं आहे. आजघडीला प.बंगाल हे देशात सर्वांत जास्त भात पिकवणारं राज्य आहे. उत्तर प्रदेश, छत्तीसगडमध्येही भात उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. प.बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांत मिळून देशातील 27 टक्के भात उत्पादन होतं. परंतु कृषिमूल्य व किंमत आयोगाच्या अहवालानुसार  प.बंगालमधील 7.3 टक्के आणि उत्तर प्रदेशातील केवळ 3.6 टक्के भातउत्पादकांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो, तर पंजाबमध्ये मात्र 95 टक्क्यांहून अधिक तर हरियानात जवळपास 70 टक्के भातउत्पादकांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो. कारण पंजाब आणि हरियानामध्ये मोठ्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. तिथे सरकारी खरेदीची व्यवस्था प्रस्थापित झालेली आहे. याउलट प.बंगाल व उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यांत बहुतांश शेतकरी लहान आणि सीमांत आहेत. त्यांच्या गावाजवळ खरेदी केंद्रे नाहीत. त्यांच्याकडे विक्रीयोग्य माल कमी प्रमाणात असतो. तो लांबवरच्या केंद्रात जाऊन विकणे त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे ते कमी किंमतीला व्यापाऱ्याला माल विकून मोकळे होतात. हमीभाव खरेदीच्या संदर्भात या राज्यनिहाय किंवा पीकनिहाय विषम स्थितीची धोरणकर्त्यांनी दखल घेतली पाहिजे.  

 
प्रश्न - हमीभावाच्या मुद्यावर धोरणात्मक पातळीवर नेमकं काय करायला पाहिजे?
- सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळं हमीभावाचं हत्यार बोथट झालं आहे. रॉयटर्सचे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव हमीभावाला ‘एक्सपायरी मेडिसिन’- मुदर संपलेलं औषध म्हणतात. मुळात हमीभावाने खरेदी हा सगळ्यात शेवटचा आणि अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा उपाय असतो. एखाद्या पिकाचे भाव हमीभावाच्या खाली जाऊ नयेत, सरकारी खरेदीची वेळच येऊ नये, यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची भक्कम तटबंदी सरकारनं करणं अपेक्षित असतं. आयात-निर्यातीचं धोरण, शेतकरीविरोधी कायदे याबद्दल सरकारने ठाम भूमिका घेऊन कृती केली पाहिजे. पण सरकार महागाईवाढीचा बागुलबुवा दाखवून आणि शहरी ग्राहकांचं हित जपण्यासाठी शेतमालाचे दर पाडायचं धोरण स्वीकारतं. मग दर पडल्यावर हमीभावाने खरेदी मात्र करत नाही. त्यामुळे आधी धोरणात्मक तटबंदीकडे लक्ष दिलं पाहिजे.  ज्या पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतच नाहीत, तिथं त्यांना थेट इन्कम सपोर्ट दिला पाहिजे. तसेच अनेक पिकांची सरकारी खरेदी करण्याऐवजी भावांतर योजना राबवली पाहिजे. तसेच काही पिकांच्या सरकारी खरेदीच्या पद्धतीत बदल करणे शक्य आहे. संपूर्ण खरेदी आणि मालाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवून त्यांना होणाऱ्या तोट्याची भरपाई केंद्राने करावी, असा एक प्रस्ताव आहे. तसेच खासगी खरेदीदारांना एमएसपी खरेदीत सहभागी होण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह देणे हासुद्धा एक पर्याय आहे. तसेच विशिष्ट पिकांसाठी पेरणीच्या आधीच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान देण्याचीही मागणी आहे. कारण देशात मोजक्याच शेतमालाची सरकारी खरेदी होत असल्याने पीकपद्धतीचा तोलही ढळला आहे. कडधान्य, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या पिकांचे महत्त्व कमी झाले. त्यामुळे पोषणसुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनात आपण खूपच पिछाडीवर पडल्याने दर वर्षी मौल्यवान परकीय चलन खर्च करून डाळी व खाद्यतेलाची आयात करावी लागत आहे.

दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हमीभाव जाहीर करण्याचं टायमिंग. हमीभावाच्या माध्यमातून पिकांच्या भावाबद्दलचा एक ढोबळ अंदाज शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यावरून कोणत्या पिकाची लागवड करायची, याचा निर्णय घेणं सोपं होतं. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून खरीप हंगामासाठी सरकार खूप उशिरा हमीभाव जाहीर करतंय. 2014 ला 25 जून रोजी, 2015 ला 17 जून रोजी, 2016 ला 7 जून रोजी हमीभाव जाहीर करण्यात आले. 2017 ला एक जून, 2018 ला 4 जून, 2019 ला तर 3 जुलै आणि यंदा एक जून रोजी हमीभाव जाहीर केले. वास्तविक मॉन्सूनचा पहिला अंदाज 15 एप्रिलच्या आसपास मिळतो. त्यानंतर महिनाभराने म्हणजे 15 मेच्या आसपास खरीप पिकांचे हमीभाव जाहीर करायला पाहिजेत. तसेच त्या पिकांचे आयात-निर्यातीचे धोरण काय असेल, हेसुद्धा सरकारने त्या वेळीच जाहीर करायला पाहिजे.

 

हमीभाव नेमके कसे ठरवले जातात?

मुळात हमीभाव हा प्रचलित शब्द असला तरी प्रत्यक्षात त्या किमान आधारभूत किंमती (मिनिमम सपोर्ट प्राईस-एमएसपी) असतात. त्या मिळवून देण्याची हमी सरकारने घेतलेली असल्याने त्यांना हमीभाव म्हटले जाते. प्रत्यक्षात अनेक पिकांच्या बाबतीत ही हमी कागदावरच राहते. असो. तर या किंमती ठरवण्यासाठी कृषीमूल्य व किंमत आयोग ही यंत्रणा काम करते. मात्र आयोग केवळ शिफारस करतो. केंद्र सरकार त्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय घेते. आयोग शेतमालाच्या उत्पादनखर्चाविषयी आणि किंमतीविषयी एक सविस्तर प्रश्नावली तयार करतो. ती विविध राज्य सरकारं, राष्ट्रीय संस्था, मंत्रालयांना पाठवली जाते. त्यांचे अभिप्राय घेतले जातात. तसेच विविध राज्यांतील शेतकरी, राज्य सरकारं, एफसीआय, नाफेड, सीसीआय यांसारख्या संस्था यांच्याशी विचारविनिमय केला जातो. तसेच आयोगाचे प्रतिनिधी अनेक राज्यांत ऑन दि स्पॉट भेटी देऊन शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी समजून घेतात. या साऱ्या इनुपुट्‌सचा विचार करून विविध पिकांच्या आधारभूत किंमती किती असाव्यात, याची शिफारस केंद्र सरकारला केली जाते. केंद्र सरकार या शिफारशींचा अहवाल विविध राज्य सरकारे आणि संबंधित केंद्रीय मत्रालयांना अभिप्रायासाठी पाठवते. हा सगळा फिडबॅक मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहारविषयक समिती किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते.

आधारभूत किंमती काढताना पिकांचा जो उत्पादनखर्च काढला जातो, त्यात अनेक त्रुटी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, मजुरी, इतर वस्तुंच्या किंमती अतिशय कमी किंवा हास्यास्पद धरल्या जातात आणि गणित मांडले जाते, हा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादनखर्च आणि जाहीर होणारी आधारभूत किंमत यात खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तसेच एखाद्या पिकासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच आधारभूत किंमत काढली जाते. त्यासाठी सरासरी काढली जाते. त्यामुळे अनेक राज्यांवर अन्याय होतो. वास्तविक प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र आधारभूत किंमत असावी, अशीही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून पुढे येत आहे. असो.
 

संवादक : अशोक जावळे

Tags: शेती अशोकजावळे AshokJavle Agriculture RameshJadhav रमेशजाधव weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात