डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

महत्त्वाच्या विधेयकांवर सर्वंकष चर्चा, विचारविनिमय, संवाद या मार्गातून मतैक्य निर्माण करण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे होते. आपल्या प्रतिमेच्या प्रेमात असलेल्या मोदी सरकारने त्याला फाटा देत नेहमीप्रमाणे धडाकेबाज पद्धतीने आणि धक्कातंत्राने निर्णय रेटून नेण्याचा मार्ग निवडला. 370 कलम, ट्रिपल तलाक, सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी, नोटाबंदी, जीएसटी, लॉकडाऊन यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल अवलंबलेली रणनीतीच या वेळीही वापरली. केंद्राने राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचे टाळले. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. आंदोलकांशी चर्चा केली नाही. सरकारच्या घाईमुळे संसदेतही चर्चेसाठी पुरेसा वेळच मिळाला नाही. वास्तविक संपूर्ण देशावर दूरगामी परिणाम करणारे विषय मार्गी लावण्यासाठी सहमतीचे राजकारण करण्याला शॉर्टकट नाही, परंतु नरेंद्र मोदींचा तो आवाकाच नाही.  

केंद्र सरकारने संसदेत आणि संसदेबाहेर होत असलेल्या विरोधाला न जुमानता तीन कृषी विधेयके पुढे रेटली. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणणारे ‘कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक’, कंत्राटी शेतीशी संबंधित ‘शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार विधेयक’ आणि ‘अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक’ यांचा त्यात समावेश आहे. यावरून सध्या राजकीय रणकंदन माजले आहे. या विधेयकांबद्दल दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. ‘शेतकऱ्यांची पारतंत्र्यातून सुटका करणारे क्रांतिकारक पाऊल’ अशी समर्थकांची भूमिका आहे, तर ही विधेयके शेतकऱ्यांचे न्याय्य संरक्षण हिरावून घेऊन त्यांच्या शोषणाचा मार्ग प्रशस्त करत असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. सांप्रतकाळी कोणत्याही घटना, मुद्दा, भूमिकेवर एक तर काळाच किंवा मग फक्त पांढरा असा शिक्का मारण्याची पद्धत रूढ झाली असताना या विधेयकांबाबत ती ‘शेतकरीहिताची’ आहेत की ‘शेतकरीविरोधी’, अशी काळी-पांढरी वर्गवारी करणे कठीण झाल्याने भल्या- भल्यांची गोची झाली आहे. 

सत्ताधारी पक्षाच्या ध्रुवीकरणाच्या खेळीमुळे सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणारे आपोआप राष्ट्रद्रोही ठरतात. तोच सापळा कृषी विधेयकांच्या बाबतीतही रचला गेला. ही विधेयके बाजारसुधारणा करणारी आणि बाजारव्यवस्था खुली करणारी असल्याने जे या विधेयकांना विरोध करत आहेत, ते शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या दलालांचे समर्थक आहेत- असा पलटवार सत्तापक्षाकडून झाला. या विधेयकांना विरोध म्हणजे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला विरोध, अशी अतिसुलभ मांडणी केली जात आहे. परंतु सरकारचा अंत:स्थ हेतू शेतकरीहिताचा नव्हे, तर शेतकऱ्यांना नाडण्याचा आहे, विधेयकांच्या तपशिलात अनेक पाचर मारल्यामुळे खऱ्या बाजारसुधारणांची वाट चिंचोळी होणार आहे, हे चित्र त्यापुढे झाकोळून गेले. त्यामुळे विधेयकांना विरोध करावा तर शेतकरीविरोधी ठरवले जाते आणि समर्थन करावे तर सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेला बळ मिळून त्याचा अजेंडा पुढे रेटला जातो, अशी गोची झाली आहे. 

या विधेयकांची नावे आणि भाषा पाहिली, तर शेतकऱ्यांच्या मानेवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून असलेले जोखड सरकार दूर करू पाहत आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटू शकते. परंतु या विधेयकांतील तपशील, त्रुटी, अर्धवट जागा आणि सरकारच्या हेतूबद्दल असलेला संशय, सरकारच्या कथनी व करणीतला फरक, अंमलबजावणीच्या मार्गातील कच्चे दुवे लक्षात घेतले, तर सरकारचा चेहरा आणि मुखवटा वेगवेगळा असल्याचे स्पष्ट होते. 

केंद्र सरकार या विधेयकांच्या आडून शेतकऱ्यांचे किमान आधारभूत किमतींचे (एमएसपी-हमीभाव) संरक्षण काढून घेणार असल्याच्या भावनेने जोर धरला आहे. तसेच बाजार समित्यांची व्यवस्था मोडीत काढून खासगी, कॉर्पोरेट मक्तेदारी निर्माण करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे या विधेयकांना देशभर विरोध होत आहे. विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा येथे आंदोलनाचा जोर अधिक आहे. 

शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, शरद जोशींच्या विचारांना मानणाऱ्या संघटना व कार्यकर्ते या विधेयकांच्या बाजूने आहेत. शेतकऱ्यांच्या पायांतल्या बेड्या तोडून टाकण्याच्या त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी सुसंगत अशी ही विधेयके असल्याचा त्यांचा समज असल्याने त्यांनी या विधेयकांना निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला आहे. परंतु देशभरातील बहुतांश शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टींची भूमिका नेहमीप्रमाणे तळ्यात-मळ्यात आहे. डाव्या पक्षांचा आणि त्यांच्या शेतकरी संघटनांचा विधेयकांना विरोध आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, अकाली दल, आम आदमी पक्ष, कम्युनिस्ट व बहुतांश प्रादेशिक पक्ष विधेयकांच्या विरोधात आहेत. शिवसेनेने लोकसभेत विधेयकांना पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत विरोध केला. 

विधेयकांतील तरतुदी व आक्षेप 

या विधेयकांतील तरतुदी आणि त्यावर विरोधकांचे आक्षेप यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ. 

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) विधेयक : 

या विधेयकात बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर शेतीमालाची खरेदी-विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून त्यामुळे बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. शेतीमालाच्या आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. बाजार समितीच्या आवाराबाहेर खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमतीचे बंधन नाही. बाजार समितीला सेस मिळणार नसल्याने त्या आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत येतील. खासगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्या विरोधात दाद मागणे कठीण आहे, असे विरोधकांचे आक्षेप आहेत. 

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार विधेयक : 

कृषी व्यवसाय फर्म्स, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार, घाऊक खरेदीदार, मोठे रिटेलर्स यांना शेतीमाल खरेदीसाठी थेट शेतकऱ्यांबरोबर करार करता येईल. परस्परसंमतीने दर ठरवला जाईल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल. एखाद्या पिकाच्या लागवडीपूर्वीच काढणीनंतर किती दर मिळेल, याची एक प्रकारे हमी मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. 

बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती तुटपुंजी असते, त्यामुळे या करारात कंपन्यांची बाजू वरचढ राहण्याची भीती आहे. शेतीमालाच्या बाजारपेठेत मोठे खरेदीदार व निर्यातदारांची मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका आहे. लहान शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने बड्या कंपन्या त्यांच्याशी व्यवहार करण्यास अनुत्सुक असतील, असे विरोधकांचे आक्षेप आहेत. 

अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक : 

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्य तेल, कांदा व बटाटा वगळण्याची सुधारणा मांडण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा लाभ होईल. तसेच शेतीक्षेत्रात परकीय थेट गुंतवणूक आकृष्ट होईल, असा सरकारचा दावा आहे. 

बड्या कंपन्या, व्यापारी यांना साठेबाजी करण्यासाठी मोकळे रान मिळेल, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. कांदा निर्यातबंदीचा अनुभव पाहता, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कितपत प्रामाणिक राहणार, याबद्दल शंका आहे. 

पंजाब, हरियाणात जोरदार विरोध 

पंजाब, हरियाणा येथे विधेयकांच्या विरोधात रान पेटले आहे, कारण या विधेयकांच्या आडून हमीभावाने होणारी सरकारी खरेदी रद्दबातल करण्याचा सरकारचा डाव असल्याची भावना आहे. सध्या हमीभावाने गहू व तांदूळ या दोनच पिकांची मोठी व नियमित खरेदी होते. ती बंद झाली तर पंजाब, हरियाणाचे कृषी अर्थकारण आणि राजकारणातही मोठी उलथापालथ होईल. जाट शेतकरी प्रामुख्याने अकाली दलाकडे, हिंदू आडते बहुतांश करून भाजपकडे आणि दलित व इतर घटक काँग्रेसकडे- अशी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तिथल्या सामाजिक आधारांची ढोबळ विभागणी होती. देशातील अन्नधान्याची टंचाई दूर करण्यात पंजाबने हरित क्रांतीच्या माध्यमातून अतुलनीय योगदान दिले. देशाच्या अन्नसुरक्षेचा भाग म्हणून भात व गव्हाची हमीभावाने सरकारी खरेदी सुरू केली. त्या काळाची ती गरज होती, पण आता चित्र बदलले आहे. आता अतिरिक्त उत्पादनाची स्थिती असून खरेदीचा आर्थिक भार सरकारला पेलवण्याच्या पलीकडे गेला आहे; परंतु या प्रश्नाची धुसमुसळी हाताळणी केल्यास अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्नही निर्माण होतील. 

सरकारने काही महिन्यांपूर्वी अध्यादेश आणला, तेव्हापासूनच पंजाब-हरियाणात जोरदार विरोध सुरू झाला. पंजाबमध्ये तर तेथील शेतकरी संघटना आणि सत्ताधारी काँग्रेस विधेयकांच्या विरोधात उतरल्याने तेथील विरोधी पक्ष अकाली दल एकटा पडला. केंद्रात सत्तेत सहभागी असल्याने त्यांची गोची झाली. अखेर मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागण्याच्या भीतीने अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरतकौर बादल यांनी विधेयकाच्या निषेधार्थ केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचा संदेश राष्ट्रीय स्तरावर गेला. 

हमीभावाचा पेच 

शांताकुमार समितीने दिलेल्या 2015 मधील अहवालानुसार, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतो. कारण भात आणि गहू सोडून इतर पिकांची फारशी खरेदीच केंद्र सरकार करत नाही. प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मिळून देशातील 27 टक्के भात उत्पादन होते. परंतु कृषिमूल्य व किंमत आयोगाच्या अहवालानुसार प.बंगालमधील 7.3 टक्के आणि उत्तर प्रदेशातील केवळ 3.6 टक्के भात उत्पादकांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो. पंजाबमध्ये मात्र 95 टक्क्यांहून अधिक, तर हरियाणात जवळपास 70 टक्के भात उत्पादकांना फायदा होतो. (त्यामुळे या दोन राज्यांतच विधेयकांना मोठा विरोध आहे.) केंद्र सरकार शांताकुमार समितीच्या अहवालाचा सोईस्कर अर्थ लावून हमीभावाची व्यवस्था रद्दबातल करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप होत आहे. वास्तविक सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे हमीभाव हे ‘एक्सपायरी डेट संपलेले औषध’ म्हणून उरले आहे. यावर उपाय म्हणून पीकपद्धती बदलण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तेलबिया, कडधान्यासारख्या पिकांना हमीभावाचा फायदा मिळत नसेल, तर त्यांच्यासाठी सरकारने पर्यायी उपाययोजना करायला हवी. त्या दृष्टीने प्रधानमंत्री अन्नदाता आयसंरक्षण अभियान (पीएम-आशा) 2018 मध्ये घोषित करण्यात आले. परंतु त्यासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींत सातत्याने कपात सुरू आहे; तसेच मंजूर निधीही खर्च केला जात नाही. 

थोडक्यात, हमीभावाचे घोंगडे आपल्या गळ्यातून झटकून टाकण्यासाठी या कायद्यांच्या नथीतून तीर मारण्याचा सरकारचा आटापिटा दिसतो आहे. 

सरकारला सहमतीचे वावडे 

महत्त्वाच्या विधेयकांवर सर्वंकष चर्चा, विचारविनिमय, संवाद या मार्गातून मतैक्य निर्माण करण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे होते. परंतु आपल्या प्रतिमेच्या प्रेमात असलेल्या मोदी सरकारने त्याला फाटा देत नेहमीप्रमाणे धडाकेबाज पद्धतीने आणि धक्कातंत्राने निर्णय रेटून नेण्याचा मार्ग निवडला. 370 कलम, ट्रिपल तलाक, सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी, नोटाबंदी, जीएसटी, लॉकडाऊन यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांबद्दल अवलंबलेली रणनीतीच या वेळीही वापरण्यात आली. केंद्राने राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचे टाळले. प्रमुख राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. आंदोलकांशी चर्चा केली नाही. सरकारच्या घाईमुळे संसदेतही चर्चेसाठी पुरेसा वेळच मिळाला नाही. वास्तविक, संपूर्ण देशावर दूरगामी परिणाम करणारे विषय मार्गी लावण्यासाठी सहमतीचे राजकारण करण्याला शॉर्टकट नाही, परंतु नरेंद्र मोदींचा तो आवाकाच नाही. लोकतांत्रिक पद्धतीने निर्णयप्रक्रिया राबविण्याचे त्यांना वावडे आहे. 

शेती हा राज्यसूचीतला विषय आहे. राज्यांची सहमती नसेल, तर शेती कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होणार? बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 मध्येच मॉडेल ॲक्ट आणला होता. मनमोहनसिंग सरकारने 2006 मध्ये तो देशभर लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला, परंतु त्याची अंमलबजावणी  आजतागायत रखडली आहे. काही राज्यांनी अजून तो लागू केलेला नाही, तर महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी तो अर्धवट स्वरूपात राबवला. 

जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न 

शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवायचे असेल तर सध्याच्या बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करावीच लागेल. त्या दृष्टीने नव्या विधेयकांचे तत्त्वतः स्वागतच करायला हवे; परंतु या विधेयकांतील त्रुटी व कच्च्या बाजू आणि सरकारच्या हेतू व प्रामाणिकपणाबद्दल शंका हासुद्धा तेवढ्याच काळजीचा विषय आहे. 

शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणे आवश्यकच आहे; परंतु या व्यवस्थेतील दोष सुधारून त्यांना खासगी क्षेत्राच्या स्पर्धेत उतरवण्याची दृष्टी हवी. बाजार समित्यांचा कारभार रुळावर आणण्यासाठी पुरेसे कायदेशीर अधिकार सरकारकडे आहेत, परंतु हितसंबंधी घटकांच्या दबावाला बळी पडून त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणे याचा अर्थ बाजार समित्यांची संरचनाच मोडीत काढणे नव्हे. तर त्यांना सक्षम बनवून खासगी स्पर्धकांच्या तोडीस तोड व्यवहार करण्यास भाग पाडायला हवे. बाजार समित्यांना स्पर्धा निर्माण झाली तरच त्यांचा कारभार सुधारेल. बाजारात खासगी खरेदीदार हवेत, तशा बाजार समित्याही हव्यात, अन्यथा बाजारसमित्यांची एकाधिकारशाही संपून खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व निर्माण होईल. शेतकरी आगीतून फुफाट्यात सापडतील. 

बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा म्हणजे सोप्या भाषेत नियमनमुक्ती. महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर असताना फळे-भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आला, परंतु त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकल्याने नियमनमुक्ती कागदावरच राहिली. महाराष्ट्रात फसलेली ही नियमनमुक्ती नव्या कायद्याच्या माध्यमातून देशभर लागू केली जाणार आहे. बाजार समितीच्या बाहेर शेतमालाची प्रतवारी, दर, वजन कोण व कसे निश्चित करणार, मालाची साठवण कुठे करायची, शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत कशी निश्चित करायची, ती रक्कम शेतकऱ्यांना ठरावीक काळात अदा करण्याची जबाबदारी कोणावर, शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्याला त्वरित न्याय कसा मिळवून द्यायचा, यासंदर्भात व्यावहारिक व प्रभावी यंत्रणा कशी उभी करायची- या साऱ्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने झटकून टाकली आहे. खासगी बाजारपेठ उभारायला कॉर्पोरेट कंपन्या का पुढे येत नाहीत, शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीतील अडथळे कोणते, या प्रश्नांवर तोडगे न काढता केवळ कायदे करण्याने काय साध्य होणार? कंत्राटी शेतीच्या बाबतीत काही अनुभव वाईट असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात भीती आहे. 

कंत्राटी शेतीसाठीच्या अटी-शर्ती ठरवताना शेतकरी आणि कॉर्पोरेट या दोन्ही घटकांचे हित जपले जाईल, अशी व्यवस्था हवी. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळताना सरकारने दुष्काळ व असाधारण किंमतवाढीची ढाल पुढे करून प्रत्यक्षात धूळफेकच केली आहे. अपवादात्मक किंमतवाढीचे निकष इतके हास्यास्पद आहेत की, त्यामुळे कांद्यासारख्या पिकात दर तीन महिन्यांनी अशी अपवादात्मक स्थिती पैदा होऊ शकते आणि सरकार मनमानी पद्धतीने केव्हाही हा कायदा पुन्हा लागू करू शकते. 

या तिन्ही विधेयकांतील त्रुटी, अंमलबजावणी आणि पर्यायी व्यवस्था उभारण्याबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे या विधेयकांबद्दल शेतकरीविरोधी की शेतकरीहिताचे असे काळ्या-पांढऱ्या रंगात चित्र रंगवणे चुकीचे ठरेल. 

विरोधाची जातकुळी कुठली? 

वास्तविक, या कायद्यांमुळे ऐरणीवर आलेला विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगळी आहे. शिवाय केंद्र सरकारची नियत साफ नाही. त्याचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. (उदा.कांद्याला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळणे हे दाखवायचे दात आणि कांद्यावरची निर्यातबंदी हे खायचे दात.) शहरी ग्राहकांचे लांगुलचालन करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची नियत सरकारने बदलली नाही, तर या कायद्यांचा फारसा उपयोग होणार नाही. कांद्याची निर्यातबंदी हे त्याचे ताजे उदाहरण. 

या कायद्यांमागच्या तात्त्विक भूमिकेला माझे समर्थन आहे; परंतु सरकारची नियत, हेतू आणि कार्यपद्धती पाहता या तात्त्विक गाभ्याला नख लागल्याचे दिसते. त्यामुळे सरकार ‘जाणीवपूर्वक करत असलेल्या अर्धवट प्रयत्नांमुळे’ या बाजारसुधारणांचा (मार्केट रिफॉर्म्स) आत्माच मारला जाणार आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून  देण्याची, बाजार व किंमतीच्या जोखडातून त्यांची मुक्तता करण्याची, त्यांच्या पायांतील बेड्या तोडण्याची भाषा करत असले, तरी अंतस्थ हेतू आणि प्रत्यक्षातील कृती मात्र नेमकी त्याच्या विरोधातली आहे. 

सरकारचा दृष्टिकोन बव्हंशी शेतकरीविरोधीच आहे. त्यामुळे बाजारसुधारणा प्रत्यक्षात अमलात येणारच नाहीत. या दृष्टिकोनाला विरोध करून बाजारव्यवस्था खऱ्या अर्थाने खुली करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवला पाहिजे. त्यासाठी या कायद्यांचे तत्त्वतः स्वागत करून त्यांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे. परंतु त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या संघटना, डावी आणि समाजवादी मंडळी खुलीकरणाच्या तत्त्वालाच विरोध करत आहेत. एकेकाळी खुलीकरणाचा अजेन्डा राबविण्यासाठी पुढाकार घेणारा काँग्रेससारखा पक्ष राजकीय हेतूने त्यांच्या सुरात सूर मिळवत आहे. भारतासारख्या खंडप्राय आणि विशाल लोकसंख्येच्या देशात शेतीमाल व्यापारात कॉर्पोरेट्‌सची मक्तेदारी निर्माण होण्याची भीती फारशी वास्तवाला धरून नाही. 

थोडक्यात, डाव्यांच्या नादाला लागून खुलीकरणाच्या विचाराला नकार हा शेतकऱ्यांचा घात होईल; तर अर्धवट सुधारणांच्या सोंगाला भुलून (हिंदुत्ववादी) उजव्यांच्या कच्छपी लागणे ही राजकीय आत्महत्या ठरेल. 

Tags: रमेश जाधव संसद कृषी बिले मोदी सरकार शेतीविषयक विधेयके शेती प्रश्न शेतकरी शेती साधना साप्ताहिक शेती संपादकीय vinod shirsath sadhana editor vinod shirsath agriculture sadhana editorial editorial on agriculture sadhana saptahik agriculture modi government on agriculture agriculture and politics Indian farmers farming and farmers 3 agriculture bills agrarian crisis in india vinod shirsath on agriculture sadhana on agriculture Agriculture Ramesh Jadhav on agriculture bills Ramesh Jadhav on modi Ramesh Jadhav agriculture and farmers Ramesh Jadhav on agrarian crisis weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात