या स्टिम्युलस पॅकेजचा हिशोब मांडला तर, सरकारने डोंगर पोखरून उंदीरसुद्धा काढलेला नाही, हे लक्षात येईल. मग इतका गाजावाजा करून अ..."> या स्टिम्युलस पॅकेजचा हिशोब मांडला...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

मोदींचे स्टिम्युलस पॅकेज : बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात

या स्टिम्युलस पॅकेजचा हिशोब मांडला तर, सरकारने डोंगर पोखरून उंदीरसुद्धा काढलेला नाही, हे लक्षात येईल. मग इतका गाजावाजा करून अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदांचा धुरळा का उडवून दिला असावा? स्वराज इंडियाचे संयोजक आणि राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव या पत्रकार परिषदांचा उल्लेख ‘धारावाहिक मनोरंजन’ असा करतात. कोरोनाचे संकट हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठी आणि प्रसारमाध्यमांतील संभाषित (नॅरेटिव्ह) बदलण्यासाठी केलेली ही कसरत आहे, असे यादव म्हणाले. कोरोना संकटामुळे शेतकरी आणि मजूर हे दोन्ही घटक देशोधडीला लागलेले आहेत. मजुरांचे हाल हृदय पिळवटून टाकणारे आहेत. फाळणीनंतरचे हे सगळ्यात मोठे स्थलांतर मानले जाते. वास्तविक, लॉकडाऊनची पूर्वसूचना देऊन या मजुरांना इच्छित स्थळी पोहोचविण्यासाठी रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करून हा प्रश्न केंद्र सरकारला अधिक संवदेनशीलतेने हाताळता आला असता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. 12 मे रोजी रात्री 8 वाजता देशाला संबोधित करणार, ही बातमी येऊन थडकली आणि अनेकांच्या पोटात गोळा आला. पंतप्रधान आता नेमकी काय घोषणा करणार, भलताच काही तरी निर्णय घेऊन आपल्याला कामाला लावणार का, लॉकडाऊन उठवण्याबद्दल काही निर्णय घोषित करणार का, की ‘टाळ्या-थाळ्या वाजवा, दिवे लावा’सारखा आणखी एखादा टास्क माथी मारणार... अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी एक लांबलचक भाषण ठोकलं. जणू काही सत्संगाचं प्रवचनच. अगदी शेवटी-शेवटी ते मुद्यावर आले आणि कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल वीस लाख कोटी रुपयांचं स्टिम्युलस पॅकेज जाहीर केलं. कोरोना म्हणजे या शतकातलं एक अभूतपूर्व संकट आहे. संकटच एवढं मोठं म्हटल्यावर मोदींचं भाषण पण तेवढं लांबलचक पाहिजे ना!

खरं म्हणजे कोरोना महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात मोदी सरकारने एक लाख 70 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं होतं, परंतु ते खूपच तुटपुंजं असल्याची टीका झाली. त्यानंतर मोदींनी थेट वीस लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. ही खूप मोठी रक्कम आहे, देशाच्या जीडीपीच्या दहा टक्के. या पॅकेजच्या घोषणेमुळे संपूर्ण देशात आशेची एक लहर उमटली. सरकारला उशिरा का होईना योग्य दिशा सापडली, ‘देर आये दुरुस्त आये’, अशी लोकांमध्ये भावना होती. या पॅकेजमध्ये नेमकं काय असणार आहे, हे मात्र पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात सांगितलं नव्हतं. त्यांनी पॅकेजचे तपशील देण्याची जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर सोपवली. त्यानुसार निर्मलातार्इंनी रोज एक पत्रकार परिषद घ्यायचा सपाटा लावला. पाच लांबलचक पत्रकार परिषदांचा एक प्रकारचा इव्हेंट करून त्यांनी पॅकेजचं घोंड गंगेत न्हाऊ घातलं.

अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजचे तपशील जाहीर केल्यानंतर मात्र भ्रमनिरास झाला. पहिली गोष्ट म्हणजे- हे स्टिम्युलस पॅकेज आहे की नव्याने मांडलेला अर्थसंकल्प याबद्दलच गडबडगुंडा आहे. पॅकेज राहिलं बाजूला आणि निर्मलातार्इंनी अर्थसंकल्पीय भाषणाचीच पानं झेरॉक्स मारून पुन्हा वाचून दाखवली. बरं, हा सुधारित (रिव्हाईज) अर्थसंकल्प असता, तरी ते समजण्यासारखं होतं. फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात एखाद्या योजनेसाठी अमुक तरतूद होती, ती कोरोनाच्या संकटामुळे आम्ही वाढवली किंवा दुसऱ्या एखाद्या घटकाच्या तमुक तरतुदीत कपात केली- अशा प्रकारचे बदल अर्थमंत्र्यांना करावे वाटले असते, तर त्यात काही गैर नाही. त्याऐवजी अर्थसंकल्पातीलच प्रस्ताव, घोषणा आणि सध्या चालू असलेल्या योजनांचीच गोळाबेरीज करून ते स्टिम्युलस पॅकेज म्हणून मांडणे, हीच मुळात फसवणूक आहे. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच अर्थव्यवस्थेत आठ लाख कोटी रुपयांची रोखता (लिक्विडिटी) आणण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. केंद्र सरकारने त्याचाही आपल्या पॅकेजमध्ये समावेश केला. वास्तविक रिझर्व्ह बँक (तांत्रिक दृष्ट्या तरी) स्वायत्त आहे. सरकारची कृती या स्वायत्ततेचा अधिक्षेप करणारी आहे.

कोरोनामुळे केवळ भारताचीच नाही, तर जगाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस येण्याच्या मार्गावर आहे. अशा संकटाला तोंड द्यायचं तर काही विशेष पावलं उचलावी लागतात. लॉकडाऊनमुळे सगळा देश ठप्प झालेला आहे. अर्थव्यवस्थेचं चाक थांबलं आहे. त्यात पुन्हा धुगधुगी आणायची तर विशेष प्रयत्न करणं भाग आहे. म्हणजे नेहमीच्या रुटीनच्या बाहेर जाऊन तातडीची आणि अतिरिक्त आर्थिक मदत करणं अपेक्षित आहे. त्याला स्टिम्युलस पॅकेज म्हणतात. जगातील बहुतांश देशांनी ते केलं आहे. त्यांनी आपापल्या मगदुरानुसार जीडीपीच्या 5 टक्के, 8 टक्के, 10 टक्के असं पॅकेज जाहीर केलंय. अमेरिकेने 2.3 ट्रिलयन डॉलर्सचं पॅकेज जाहीर केलं. नागरिकांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 1200 डॉलर्स जमा करणे, प्रतिमूल पाचशे डॉलर्सची मदत, बेरोजगार भत्त्यात 600 डॉलर्सची वाढ, उद्योगांचे कर्ज अंशतः माफ करणे तसेच इतर क्षेत्रांसाठीही थेट मदत त्यामध्ये आहे. इंग्लंडमध्ये लोकांचे रोजगार, उत्पन्न आणि उद्योग वाचवण्यावर भर देण्यात आला. विविध उद्योगधंद्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा 80 टक्के वाटा सरकारने उचलला आहे. जर्मनी, चीन, जपान यांनीही मोठे पॅकेजेस जाहीर केले आहेत. याशिवाय अनेक देशांनी उद्योग आणि नागरिकांना थेट सवलती दिल्या आहेत. लोकांच्या हाती जास्तीत जास्त पैसा जाऊन अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर कसे येईल, यावर या सगळ्या देशांचा भर आहे. पण मोदींचे पॅकेज मात्र त्याला अपवाद आहे. सरकारी तिजोरीला कमीत कमी झळ लावून शतकातील सगळ्यात मोठे पॅकेज जाहीर करण्याची किमया त्यांनी करून दाखवली आहे.

तोंडपाटीलकीच जास्त

मुळात हे सगळं पॅकेजच कर्जकेंद्रित आहे. सरकार बँकांना सांगणार की, कर्जाचं वितरण वाढवा. त्यातल्या काही गोष्टींसाठी सरकार हमी देणार. हा हमी देण्याचा जो खर्च आहे, केवळ त्याचाच भार सरकारच्या तिजोरीवर पडेल. उदा. सरकारने बँकांना सांगितलं की, तुम्ही एखाद्या क्षेत्रासाठी दोन लाख कोटी रुपयांचं कर्ज द्या. त्यासाठी हमी दिल्यावर समजा सरकारला दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. पण पॅकेजमध्ये मात्र सरकार दोन लाख कोटींचा आकडा लिहिणार. अशी आकड्यांची गोळाबेरीज करून हे पॅकेज फुगवून वीस लाख कोटींपर्यंत नेलं आहे.

नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पांगरियांसह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे. सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात सरकार केवळ दोन लाख कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च करणार असल्याचे विविध अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. प्रत्यक्षातील पॅकेज देशाच्या जीडीपीच्या 10 टक्के नसून केवळ 1 टक्का असल्याचे विविध अर्थविश्लेषक संस्थांनी दाखवून दिलं आहे. ‘एसबीआय रिसर्च’च्या मते, हे पॅकेज जीडीपीच्या 1 टक्का आहे. फिच, एचएसबीसी यांचाही तोच अंदाज आहे. ‘गोल्डमन सॅशे’च्या मते हे पॅकेज जीडीपीच्या 1.3 टक्के आहे, तर नोमुरा आणि बर्कलेज यांनी अनुक्रमे 0.8 आणि 0.75 टक्के असा अंदाज वर्तवला आहे. थोडक्यात, सरकारने दावा केला जीडीपीच्या दहा टक्क्यांचा आणि प्रत्यक्षात जीडीपीच्या सरासरी 1 टक्का खर्च केला जाणार आहे. दावा केला वीस लाख कोटींचा आणि प्रत्यक्षात खर्च करणार दोन लाख कोटी. बाकी निव्वळ तोंडपाटीलकी आहे.

शेतीसाठी अकरा कलमी कार्यक्रम

अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजचे तपशील जाहीर करताना शेती क्षेत्रासाठी अकरा कलमी कार्यक्रम मांडला. त्यातली एकही गोष्ट नवी नाही. अर्थसंकल्पात सादर केलेले कार्यक्रम आणि योजनांचीच ती जंत्री आहे. त्याला स्टिम्युलस पॅकेज का म्हणावे? पीककर्ज, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीमाल खरेदी, पीएम किसान योजना आदींसाठी केलेली तरतूद पॅकेजचा भाग दाखवली आहे. वास्तविक, कोरोनाचे संकट उद्‌भवले नसते तरी ही तरतूद करावीच लागली असती. मत्स्यसंपदा योजनेसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद पॅकेजमध्ये आहे. ती अर्थसंकल्पात केलेलीच होती. अडीच कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देणे, त्या माध्यमातून दोन लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्जवाटप करणे, नाबार्डला अतिरिक्त 30 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करायला सांगणे- हे अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजचा भाग म्हणून दाखवलं. परंतु त्यांनीच फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पान आठवर मुद्दा क्रमांक 23(12) मध्ये त्याचा सविस्तर उल्लेख आहे. शेतीमालाच्या काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींची तरतूद पॅकेजमध्ये आहे, परंतु तीन महिन्यांपूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील पान सातवर मुद्दा क्रमांक 23(5) मध्ये त्याचा उल्लेख आढळेल. तसेच पशूंच्या लसीकरणासाठी सुमारे 13 हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी पॅकेजमध्ये घोषित केली, परंतु  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय एका वर्षापूर्वीच घेतलेला आहे. दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना थेट मदत करण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी 15 हजार कोटी देण्याची जुनीच घोषणा पुन्हा नव्याने केली. मधमाशीपालन, ऑपरेशन्स ग्रीन्स यासाठी प्रत्येकी पाचशे कोटींची तरतूद प्रतीकात्मक आणि जुनीच आहे.

शिवाय पॅकेजमधील बहुतांश तरतुदी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात ढकलणाऱ्या आहेत. पॅकेजची अंमलबजावणी झाली तरी त्यातून कर्जाची व्याप्ती वाढेल, इतकेच. परंतु बँका सध्याच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करायला उदासीन आहेत; मग हे नवीन घोंगडं त्या गळ्यात कशाला अडकवून घेतील? आणि कर्ज म्हणजे शेवटी कर्ज असतं. बँका त्यांच्याकडील ठेवींमधले पैसे शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून देतात आणि शेतकरी ठरलेल्या कालावधीत व्याजासकट त्याची परतफेड करतात. मग यात सरकारच्या तिजोरीवर भार येण्याचा संबंधच काय? त्यामुळे कर्जवाटपाचा मुद्दा स्टिम्युलस पॅकेजचा भाग म्हणून गृहीत धरणं हेच मुळात चुकीचं आहे.

धोरणात्मक सुधारणा

अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रासाठी तीन धोरणात्मक सुधारणांची घोषणा केली, त्यांचं मात्र स्वागत केलं पाहिजे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल, बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणे आणि पेरणीच्या वेळीच पुढे शेतमालाला भाव काय मिळेल, याची हमी देण्यासाठी कायदेशीर चौकट विकसित करणे. या तीन सुधारणा करण्याचा सरकारचा हेतू चांगला आहे. पण मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा आणि टायमिंगचा. वास्तविक, अत्यावश्यक कायद्यात सुधारणा नव्हे, तर तो कायदा मुळातून रद्दबातलच करण्याची गरज आहे. सरकारने कांदा, खाद्य तेल, तेलबिया, कडधान्ये, बटाटा आदी शेतमाल या कायद्यातून वगळणार असल्याचे सांगितले आहे. या कायद्यातून काही वस्तू वगळण्याचे  पाऊल सरकार वेळोवेळी उचलतच असते. वास्तविक, शेतमालाचा तुटवडा असण्याच्या काळात तयार केलेला हा कायदा आता कालबाह्य झाला आहे, परंतु शेतमालाचे दर पाडण्याचे ते सगळ्यात मोठे हत्यार असल्याने सरकारला त्यावरची पकड ढिली करायची नाही. आताही सुधारणा जाहीर करताना अपवादात्मक परिस्थितीत हा शेतमाल पुन्हा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा अधिकार सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीची व्याख्या सरकारच ठरवणार. त्यामुळे हुकमाचा एक्का आपल्या हातात ठेवून केवळ काही वस्तू कायद्यात वगळणे याला सुधारणा म्हणणे चुकीचे आहे. हा कायदा मुळातूनच रद्दबातल केला असता, तर ती सुधारणा ठरली असती. मोदी सरकारच्या सहा वर्षांच्या काळात या कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांची माती करण्याचे धोरण राबविण्यात आले, मग आताच ही सुधारणा करण्याचे टायमिंग का साधले जात आहे?

शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने बनलेल्या बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवणे, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यासाठी सरकार केंद्रीय कायदा आणणार आहे. पण ही गोष्ट वाटते तेवढी सोपी नाही. त्यात अनेक राजकीय, आर्थिक व सामाजिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो- बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न नेहमीच जाणीवपूर्वक अर्धवट केले जातात. फडणवीस सरकारच्या काळात कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न उभारता फळे व भाजीपाला नियमनमुक्तीचा अर्धवट निर्णय घेतल्याने शेतकरी आगीतून फुफाट्यात पडले. अर्धवट निर्णय घेऊन बाजार सुधारणांच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का लावण्याची चलाखी प्रत्येक सरकार करत आले आहे. बाजार-समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 मध्येच मॉडेल ॲक्ट आणला होता. मनमोहनसिंग सरकारने 2006 मध्ये तो देशभर लागू करण्यासाठी पुढाकार घेतला, परंतु त्याची अंमलबजावणी आजतागायत रखडली आहे. काही राज्यांनी अजून तो लागू केलेला नाही, तर महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी तो अर्धवट स्वरूपात राबवून त्याची परिणामकारकता संपवून टाकली आहे. इतका दीर्घ काळ रखडलेला हा विषय मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकार नेमकं काय करणार, याची अजूनही स्पष्टता आलेली नाही.

तिसरी प्रस्तावित सुधारणा वरवर अशक्यप्राय गोष्ट वाटते. पण त्यातली मेख म्हणजे, गोंडस शब्दांची साखरपेरणी करून हा सरळ-सरळ कंत्राटी शेतीला पायघड्या घालण्याचा प्रकार आहे. सरकार त्यासाठी कायदा करायला उत्सुक आहे, पण त्यातील अटी आणि तपशील निर्णायक ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांना लाभ होणार की त्यांचं शोषण करणारी नवी व्यवस्था आकाराला येणार, याचा फैसला तिथंच होणार आहे.

मनमोहनसिंग यांनी 1991 मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करून आर्थिक सुधारणांचा पाया घातला, शेतीक्षेत्रासाठी वरील तीन सुधारणा म्हणजे तो क्षण असल्याचा दावा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केला. अर्थमंत्र्यांचा आवेशही तसाच होता. परंतु, हा दावा फोल आहे. कारण त्या प्रकारच्या सुधारणा करण्यासाठी हमीभावापासून ते शेतकरीविरोधी कायद्यांपर्यंत अनेक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करावे लागणार आहेत.

विशेष म्हणजे, या तिन्ही सुधारणा या सरकारने आज पहिल्यांदा मांडलेल्या नाहीत. पंतप्रधान, अर्थमंत्री, मुख्य आर्थिक सल्लागार, कृषिमंत्री यांनी वेळोवेळी त्यासंबंधीच्या घोषणा केलेल्या आहेत. फार काय- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीनेही या सुधारणांची शिफारस केलेली होती. नीती आयोगानेही अनेक अहवाल दिलेले आहेत. परंतु, राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे गाडं अडलं आहे.

मुख्य मुद्दा म्हणजे, या तिन्ही सुधारणांचा कोरोनाशी काय संबंध आहे? कोरोनामुळे त्या समस्या उग्र झाल्या, अशातलाही भाग नाही. वास्तविक या सुधारणा दीर्घ काळ रखडलेल्या आहेत. मग आता कोरोनाचे टायमिंग साधण्याचे कारण काय? ठीक आहे, कोरोना संकटाचा फायदा घेऊन सरकार या सुधारणा रेटण्यासाठी प्रयत्न करतंय, असा सकारात्मक अर्थ काढू. तसं असेल तर या गोष्टी लगेच मार्गी लागल्या पाहिजेत. परंतु यातील केवळ अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा निर्णय लगेच होऊ शकतो. यासंबंधीचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारला असल्यामुळे एक वटहुकूम काढून सरकार हा विषय मार्गी लावू शकते. परंतु बाजारसमिती कायद्यातील बदलासाठी राज्य सरकारांची संमती आवश्यक आहे, कारण शेती हा राज्यसूचीतला विषय आहे. त्यामुळे सरकारला राज्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल. एक तर आज कोरोनामुळे आणीबाणीची स्थिती उद्‌भवली आहे. त्यात केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. केंद्राने जीएसटी व इतर करांपोटी राज्याला द्यावयाचे लाखो कोटी रुपये थकवले आहेत. केरळ, प.बंगाल यांसारख्या राज्यांनी तर केंद्राशी उघड-उघड पंगा घेतलेला आहे. महाराष्ट्रासह इतर ठिकाणीही केंद्र व राज्य सरकारमध्ये कुरबुरी सुरूच आहेत. अशा स्थितीत नव्या कायद्यासाठी राज्यांची सहमती कशी मिळवणार, हा प्रश्न आहे. कायदा संसदेत संमत करून तो लागू करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. सरकार कंत्राटी शेतीचा नवा कायदा आणण्यासाठीही गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत आहे. हा विषय संवेदनशील असल्याने अनेक राज्यांकडून त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा विषयही लगेच मार्गी लागण्याची शक्यता नाही.

मग अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत नवं काय होतं? तर, काहीच नाही. बाटलीही जुनी आणि दारूही जुनी. फक्त एकच गोष्ट सकारात्मक होती. आजच्या प्रचलित व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचं शोषण होतंय, याची जाहीर आणि निःसंदिग्ध कबुली प्रत्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन!

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

सद्य:स्थितीत पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट आणि तातडीची मदत करता आली असती. सरकार पॅकेजमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश करू शकले असते-

1. काढणीनंतर शेतमाल बाजारात विकता न आल्याने, पुरवठासाखळी विस्कळीत झाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्याची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर थेट पैसे जमा करता आले असते.

2. आगामी खरिपासाठी बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करता आली असती.

3. पीएम किसान सन्मान योजनेतील रक्कम वाढवून किमान दहा हजार रुपये करता आली असती.

4. शेतीकर्जांवरील व्याज माफ करणे शक्य होते.

5. शेतकऱ्यांना डिझेल स्वस्तात देता आले असते.

6. शेतमालाची सरकारी खरेदी सुरळीत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करता आल्या असत्या.

पण अर्थमंत्र्यांनी त्याविषयी चकार शब्द काढलेला नाही. कोरोनामुळे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामाला तोंड देण्यासाठी थेट मदत करण्याबद्दल पॅकेजमध्ये एक अक्षर नाही. कारण सरकारी तिजोरीला धक्का न लावता पॅकेजमध्ये आर्थिक उपाययोजनांचा बार उडवून द्या, अशी चौकट पंतप्रधानांनी अर्थमंत्र्यांना आखून दिली असावी. हे पॅकेज दीर्घकालीन फलनिष्पत्तीबद्दल बोलते. वास्तविक, अत्यवस्थ अवस्थेतल्या रुग्णाला तातडीने उपचार करून जिवंत ठेवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याला भविष्याची सुंदर स्वप्ने रंगवून सांगण्यात काहीच मतलब नसतो. सरकारला त्याचा सोईस्कर विसर पडला आहे. उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राने मान टाकल्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यामुळे जीडीपी वाढवण्यासाठी आता सगळी भिस्त शेतीक्षेत्रावरच असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. पण या शेतीक्षेत्राला बळ देण्यासाठी सरकार मात्र हात आखडता घेत आहे.

प्रतिमासंवर्धनाचा खटाटोप

या स्टिम्युलस पॅकेजचा हिशोब मांडला तर सरकारने डोंगर पोखरून उंदीरसुद्धा काढलेला नाही, हे लक्षात येईल. मग इतका गाजावाजा करून अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदांचा धुरळा का उडवून दिला असावा? स्वराज इंडियाचे संयोजक आणि राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव या पत्रकार परिषदांचा उल्लेख ‘धारावाहिक मनोरंजन’ असा करतात. कोरोनाचे संकट हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठी आणि प्रसारमाध्यमांतील संभाषित (नॅरेटिव्ह) बदलण्यासाठी केलेली ही कसरत आहे, असे यादव म्हणाले. कोरोना संकटामुळे शेतकरी आणि मजूर हे दोन्ही घटक देशोधडीला लागलेले आहेत. मजुरांचे हाल हृदय पिळवटून टाकणारे आहे, फाळणीनंतरचे हे सगळ्यात मोठे स्थलांतर मानले जाते. वास्तविक, लॉकडाऊनची पूर्वसूचना देऊन या मजुरांना इच्छित स्थळी पोहोचविण्यासाठी रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करून हा प्रश्न केंद्र सरकारला अधिक संवदेनशीलतेने हाताळता आला असता. तसेच मजुरांची आहे त्या ठिकाणी संक्रमण शिबिरांत राहण्याची आणि दोन वेळच्या खाण्याची सोय करणे राज्य सरकारांना शक्य नव्हते का? सरकार जनावरांसाठी सत्तर-सत्तर लाख रुपये खर्च करून चाराछावण्या उभारते; माणसं मात्र कुटुंबकबिला घेऊन शेकडो किलोमीटर पायपीट करत आहेत. हे सगळं चीड आणणारं आणि हतबल करणारं आहे. परंतु नोटाबंदी असो जीसएटी असो, की लॉकडाऊन- मोदी सरकारने असंघटित क्षेत्रातील मजूर आणि शेतकऱ्यांचा विचार न करताच मनमानी निर्णय घेतले आहेत. मजुरांच्या स्थलांतराच्या वेदनादायी कहाण्यांनी प्रसारमाध्यमांतील जागा व्यापून टाकायला सुरुवात झाली आणि सरकार प्रतिमा-संवर्धनासाठी मैदानात उतरले. पॅकेजच्या माध्यमातून मोठमोठे आकडे फेकून आम्ही शेतकरी आणि इतर घटकांसाठी खूप काही करत आहोत, अशी धारणा निर्माण करण्याचा हा प्रकार होता. इव्हेन्ट मॅनेजमेंट हीच या सरकारची कामगिरी राहिलेली आहे.

शेतकरी आणि इतर घटकांना थेट दिलासा देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, अशी मखलाशी अनेक तज्ज्ञ करत आहेत. पैसे नसताना 20 लाख कोटींचा आकडा सरकार का फेकत आहे, याचा जाब मात्र त्यांनी विचारला नाही. या पार्श्वभूमीवर अतिश्रीमंतांवर कर लावून सरकारने पैसा उभारावा, अशी सूचना अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आणि योगेंद्र यादवांसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. देशातील मूठभर अतिश्रीमंतांकडे तीनशे ते चारशे लाख कोटींची संपत्ती असून त्यावर 2 टक्के कर लावला, तर सहा ते आठ लाख कोटी रुपये उभे करता येतील, असे यादव म्हणतात. अतिश्रीमंतांवर कर हे काही डावे किंवा समाजवादी खूळ नाही. जगातील अनेक भांडवलशाही राष्ट्रांनीही हा मार्ग चोखाळण्याचे संकेत दिले आहेत. मोदी सरकारनेही त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी. पण त्यासाठी मोदी सरकारला आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांना नाराज करावे लागेल. त्याला मोदींची तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. 

(लेखक ‘ॲग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारत-इंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.)

Tags: सरकारी पॅकेज कोरोना कोव्हीड 19 निर्मला सीतारामन मोदी नरेंद्र मोदी रमेश जाधव press conference of nirmala sitaraman govt package corona covid 19 nirmala sitaraman modi narendra modi ramesh jadhav weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रमेश जाधव,  पुणे, महाराष्ट्र
ramesh.jadhav@gmail.com

लेखक ‘अँग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आणि भारतइंडिया फोरमचे सदस्य आहेत.


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात