डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. त्यात लक्षणीय प्रमाणात सुधारणा होण्याची गरज आहे हे खरे. परंतु अन्नधान्याचे भाव वाढवून बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट धान्याचे भाव वाढले की वाढणारी महागाई हा गरीब लोकांवर लादलेला आणि त्यांना न चुकविता येणारा कर असतो असे अर्थशास्त्र सांगते. शेतकऱ्यांच्या आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणायची असेल तर शेतीक्षेत्राच्या उत्पादकतेत लक्षणीय प्रमाणात वाढ व्हायला हवी. धान्याचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढले तर सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बाजारात धान्याचे ग्राहक म्हणून उतरावे लागणार नाही. असा बदल घडवून आला तरच भविष्यकाळात शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांना चांगले जीवन जगता येईल.

सरकारने नुकतेच 14 पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केले. त्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या किसान सभेच्या नेत्यांनी सरकारने हमीभावात केलेली वाढ पुरेशी नाही, अशी टीका केली आहे. तसेच त्यात आणखी वाढ करण्यासाठी गरज आहे असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. म्हणजे आता कम्युनिस्ट पक्ष सरकारने महागाई वाढवावी, अशी मागणी करीत आहे. देशातील कष्टकरी लोकांसाठी ही बाब अत्यंत दु:खद म्हणायला हवी. कारण खाद्यान्नांच्या किमतीत अशी लक्षणीय प्रमाणात वाढ होण्यापूर्वीही खाद्यान्नाच्या किमती कष्टकरी लोकांच्या आवाक्याच्या बाहेर ठरत असल्यामुळे त्यांना पुरेसा आहार घेता येत नाही आणि ते कुपोषित राहतात हे वास्तव आहे.

कष्टकरी गरीब लोकांमधील कुपोषणाची समस्या निकालात निघावी म्हणून सरकार देशातील 66 टक्के लोकांना महिन्याला पाच किलो धान्य दोन ते तीन रुपये किलो दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करते. या कामासाठी सरकारचे वार्षला सुमारे 1,80,000 कोटी रुपये खर्च होतात. आणि एवढा प्रचंड खर्च करूनही देशातील कुपोषणाची समस्या संपलेली नाही. अशा परिस्थितीत अन्नधान्यांमध्ये वाढ केली तर देशातील कुपोषणाची समस्या अधिक गंभीर होईल असे होणे समाजाच्या हिताचे नाही.

धान्याच्या किमती वाढविल्या तर त्याचा लाभ कोणाला होईल हे जाणून घेण्याचा प्रयास प्रथम आपण करू या. देशामध्ये एकूण 14 कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यातील सुमारे पन्नास टक्के म्हणजे 7 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या शेतात त्यांच्या निर्वाहापुरतेही धान्य पिकत नाही. त्यामुळे ते मजुरी करून मिळणारी रक्कम घेऊन धान्याचे खरेदीदार म्हणून बाजारात उतरतात. त्यामुळे धान्याचे भाव वाढले तर सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर निश्चितपणे पोट आवळण्याची वेळ येणार आहे. शेतकऱ्यांमधील त्याच्यावरचा थर म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या शिवारात निर्वाहापुरते धान्य पिकते असा सुमारे 3.5 कोटी शेतकऱ्यांचा गट होय. अशा शेतकऱ्यांच्या शिवारात उपजीविकेपुरते धान्य पिकत असल्यामुळे धान्याचे भाव वाढले, तर त्यांच्या पोटाला चिमटा बसण्याची शक्यता नाही. परंतु धान्याचे भाव वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सर्वसाधारण महागाई वाढण्याची जी प्रक्रिया सुरू होईल त्याचे चटके शेतकऱ्यांच्या या समूहास सहन करावे लागतील आणि त्यांचे जीवनमान खालावेल.

धान्याचे भाव वाढले तर देशातील सुमारे 3.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. म्हणजे देशातील सुमारे 14 कोटी लोकांच्या जीवनमान सुधारणा होईल. त्याचवेळी देशातील भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रांत राबणारे कामगार, सीमांत शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासारख्या कष्टकरी जनसमूहांना वाढलेल्या किमतीत धान्य खरेदी करणे परवडणार नाही, त्यामुळे त्याच्या कुपोषणात वाढ होईल. अन्नधान्याचे भाव वाढल्यामुळे असा हाहाकार होणार असे स्पष्टपणे दिसत असताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी स्वर्गीय शरद जोशी आणि चरणसिंह यांच्याप्रमाणे सधन शेतकऱ्यांची तळी उचलून धरावी काय?

सरकारने मालदांडी या प्रतवारीच्या ज्वारीसाठी 27 रुपये किलो एवढा आधारभाव जाहीर केला आहे. तेव्हा घाऊक बाजारात मालदांडी ज्वारीचा भाव किलोला 42.5 रुपये आहे. म्हणजे कृषीमालाचे बाजारभाव इतर वस्तूंप्रमाणे मागणी व पुरवठा यांच्या संतुलनाद्वारे निश्चित होतात असे दिसते. सध्या चांगल्या ज्वारीचा बाजारभाव एवढा जास्त आहे की, अशा भावाने ज्वारी खरेदी करून त्याच्या भाकऱ्या खाणे गरीब लोकांना परवडणे संभवत नाही. तेव्हा ही बाब विचारात घेऊन किमान कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी धान्याचे भाव वाढविण्यासाठी सरकारने कृती करावी अशा स्वरूपाची मागणी करू नये.

देशातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. त्यात लक्षणीय प्रमाणात सुधारणा होण्याची गरज आहे हे खरे. परंतु अन्नधान्याचे भाव वाढवून बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट धान्याचे भाव वाढले की वाढणारी महागाई हा गरीब लोकांवर लादलेला आणि त्यांना न चुकविता येणारा कर असतो असे अर्थशास्त्र सांगते. शेतकऱ्यांच्या आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या राहणीमानात सुधारणा घडवून आणायची असेल तर शेतीक्षेत्राच्या उत्पादकतेत लक्षणीय प्रमाणात वाढ व्हायला हवी. धान्याचे दर हेक्टरी उत्पादन वाढले तर सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बाजारात धान्याचे ग्राहक म्हणून उतरावे लागणार नाही. अर्थव्यवस्थेत असा बदल घडून आला की, सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मजुरी म्हणून मिळणाऱ्या पैशाचा वापर ते कपडे खरेदी करणे, औषध-पाण्यासाठी वा मुलांच्या शिक्षणासाठी करू लागतील. असा बदल घडवून आला तरच भविष्यकाळात शेतकऱ्यांच्या मुलाबाळांना चांगले जीवन जगता येईल.

आज देशातील बहुसंख्य लोकांना परवडणार नाहीत अशा धान्याच्या किमती आहे. यामुळेच देशातील बरेच लोक कुपोषित आहेत. ही कुपोषणाची समस्या निकालात काढायची असेल तर धान्याच्या किमती कमी कराव्या लागतील. तसे करायचे असेल तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चात कपात करणे गरजेचे ठरते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चात कपात करण्याचा राजमार्ग म्हणजे शेतीक्षेत्राच्या उत्पादकतेत वाढ करणे ही होय. असे करण्यासाठी शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी. अधिक उत्पादक बियाण्यांचा शोध घ्यायला हवा. उत्पादनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवे. शेतीला सिंचनाची जोड मिळाली तर शेतीउत्पादन दु्‌प्पट होते असा आजवरचा अनुभव आहे. आपल्या देशात पाण्याची टंचाई आहे हे लक्षात घेऊन पीकरचना निश्चित केली तरच पाण्याच्या टंचाईवर मात करता येईल. त्यामुळे दरडोई पाण्याची उपलब्धता एकचतुर्थांश झाली आहे. आणि पाण्याची उपलब्धता कमी होत असताना पंजाब, हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये खरिप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू अशी पाण्याची अधिक गरज असणारी पिके घेण्यास शेतकऱ्यांनी हरित क्रांतीनंतर सुरुवात केली आहे. अशा पिकांसाठी लागणारे पाणी भूगर्भातून सबमर्सिबल पंपाच्या साह्याने उपसण्यात येते. अशा पंपांसाठी लागणारी वीज सरकार जवळपास फुकट उपलब्ध करून देते. गेली पन्नास वर्षे पाण्याचा असा अनिर्बंध उपसा सुरू राहिल्यामुळे आता भूगर्भातील पाण्याचा साठा संपण्याच्या मार्गावर आहे. पाण्याचा असा उपसा सुरू राहिला तर पुढील दहा वर्षांत हे प्रदेश ओसाड वाळवंट होण्याचा धोका संभवतो. इकडे दक्षिणेला महाराष्ट्र राज्यात बारा लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाटाने पाणी देऊन ऊस पिकविला जातो.

1960 साली राज्यातील उसाखालचे क्षेत्र केवळ दीड लाख हेक्टर एवढे मर्यादित होते. आज या उसाच्या शेतीमुळे धरणात साठविलेल्या 60,000 दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी उत्यल्प पाणी ऊस वगळता इतर पिकांसाठी उपलब्ध होते. यामुळे राज्यातील केवळ 18 टक्के शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होते. यामुळे 82 टक्के शेतीक्षेत्र कोरडवाहू ठरते. अशी कोरडवाहू शेती नेहमीच कमी उत्पादक असते. यामुळेच धान्योत्पादनाच्या संदर्भात आपले राज्य देशाच्या पातळीवर सर्वांत कमी उत्पादकता असणारे ठरते. उत्पादकता कमी म्हणून धान्याचे उत्पादन कमी, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी. यामुळे शेतकऱ्यांचे दारिद्य्र वाढीला लागलेले अशी राज्याची स्थिती आहे. या दुष्टचक्रातून आपल्याला बाहेर पडायचे असेल तर आपल्याला पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकरचना ठरविणे क्रमप्राप्त ठरते.

महाराष्ट्रात राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, कडवंची, इत्यादी सुमारे दीडशे गावांतील शेतकरी ऊसाचे एक कांडेही न पिकवता उसउत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा संपन्न जीवन जगत आहेत. नाशिक शहराजवळील ओझर परिसरातील शेतकरी द्राक्षे व गुलाब यांची शेती करून वर्षाला करोडो रुपयांचे उत्पन्न मिळवीत आहेत. उसाची शेती करून असे उत्पन मिळणे असंभवनीय आहे.

आपल्या राज्यातील उसाची शेती व साखर कारखानदारी यांच्यासंदर्भात सांगायचे तर सरकारने पाणीपट्टीचे दर  वाढविले, शेतीसाठी विजेचा पुरवठा त्याच्या उत्पादन व वितरण खर्चानुसार करण्यास सुरुवात केली तर अल्पावधीत राज्यातील ऊसाची शेती बंद पडेल. तसेच साखर कारखान्यांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलती बंद केल्या तर राज्यातील 200 साखर कारखान्यांपैकी पंधरा साखर कारखाने सुमारे पाच वर्षे तग धरू शकतील अशी स्थिती आहे. थोडक्यात, राज्यातील उसशेती ही सरकारी सवलतींच्या कुबड्यांच्या आधारे चालू आहे. म्हणजे सरकार पाण्याची राक्षसी गरज असणारी ऊसाची शेती चालू राहावी म्हणून वर्षाला हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक भार वाहात आहे. वाह रे आमच्या सरकारची दूरदृष्टी!

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांचे सरकार स्थापन झाले. या काळात कै.गोपीनाथ मुंडे यांनी साखरसम्राट होण्यासाठी मराठवाड्यात साखर कारखाने काढले. त्यानंतर 2014 मध्ये पुन्हा भाजपा आणि शिवसेना या या पक्षांचे युतीचे सरकार आले. परंतु फडणवीस यांच्या सरकारने उसाच्या शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखानदारांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतीत कपात करून राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती झाल्याचे दिसते. तेव्हा आता राज्यातील ऊसाची शेती व साखर कारखानदारी संपविण्यासाठी लोकांनी काय करावे? हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Tags: किमान आधारभाव शेती रमेश पाध्ये kiman adharbhav sheti ramesh padhye weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात