डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सर्वसामान्य सरकारने या लोकसभेत निवृत्तिवेतन सुधारणाकरणारे विधेयक पसार करून घ्यावे. त्यानंतर निवृत्तिवेतन विकास आणि नियंत्रण नियामक मंडळ स्थापन करून त्या मंडळाने या संदर्भातील नियम निश्चित करावेत. त्यानंतर त्या नियमांच्या चौकटीत नवीन निवृत्तिवेतन योजना सुरू करावी. आजच्या घडीला अशा मागण्या करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. यातील कोणत्याही गोष्टीची पूर्तता न करता आपला आर्थिक उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम घाईगर्दीने लोकांच्या डोयावर लादणे हे लोकशाही राज्य पद्धतीला आणि सार्वजनिक नीतिमत्तेला धरून होणार नाही. तसेच या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात या विषयाचे ज्ञान असणाऱ्या लोकांनी सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करण्याची आज गरज आहे, तशी ती होताना दिसत नाही.

निवृत्तिवेतन योजनेत सुधारणा करण्याचा दुसरा अध्याय या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत तडीला नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकारच्या या कृतीचे बळी ठरणार आहेत ते प्रामुख्याने सरकारी, निमसरकारी व बँका, इन्शुअरन्स कंपन्या यांसारख्या काही सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये काम करणारे कर्मचारी. म्हणजे प्रामुख्याने बाबू लोकांच्या बचतीचा वापर करून देशातील कर्जरोख्यांचा बाजारआणि भाग भांडवलाचा बाजार विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अगदी ब्रिटिश सरकारच्या अमदानीतही तेव्हाच्या सरकारी नोकरांना निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळत होता. स्वातंत्र्यानंतर काही प्रमाणात या योजनेचा विस्तार करून राज्य सरकारचे कर्मचारी, शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे प्राध्यापक व शिक्षक, निमसरकारी आस्थापनात काम करणारे कर्मचारी अशा काही गटांना या योजनेत सामावून घेण्यात आले. अगदी अलीकडच्या काळात म्हणजे 1996 साली बँका आणि विमा उद्योगयातील कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यात आली.पण अशा पद्धतीने या योजनेचा सुरू असणारा विस्तारच नव्हे तर ही योजना मुळातच 2004 सालापासून बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तेव्हा एन.डी.ए.चे वाजपेयी सरकार सत्तेवर होते. त्यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला नाही. एवढेच नव्हे तर काँग्रेसचे राज्य असणाऱ्या राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या सुरात सूर मिळवत आपल्या राज्यामध्ये हा बदल अंमलात आणला. या प्रक्रीयेला विरोध करणारे डावे पक्ष एकाकी पडले. पण तशाही परिस्थितीत आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजना बंद न करण्याचा निर्णय डाव्या पक्षांनी घेतला. यामुळे 2004 नंतर सरकारी, निमसरकारी आस्थापनात नोकरीस लागलेल्या बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांतील कर्मचाऱ्यांसाठी अजूनही जुनी निवृत्तिवेतन योजना सुरू आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा लाभ बंद करताना भविष्य काळात अशी योजना सुरू ठेवणे सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडेल काम याचा मागोवा घेण्यासाठी नियोजन मंडळाच्या अखत्यारीत तज्ज्ञांच्या दोन समित्या नेमल्या होत्या. सदर दोन्ही समित्यांनी केंद्र सरकार अशा निवृत्तिवेतन योजनेचा आर्थिक भार उचलण्यास भविष्य काळातही सक्षम असेल असा निर्वाळा सरकारला दिला होता. पण तज्ज्ञांच्या समित्या नेमायच्या अन्‌ त्याचे अहवाल विचारात घ्यामचे नाहीतही आधुनिक भारतीय परंपरा आहे. या परंपरेला अनुसरून निवृत्तिवेतन योजना संपविण्यात आली. याला अपवाद म्हणजे भारत सरकारची सशस्त्र दले ही होत. म्हणजे 2004 नंतर केंद्र सरकारच्या लष्करामध्ये भरती झालेल्या लोकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असणारी निवृत्तिवेतन योजना निकालात काढल्यानंतर म्हणजे 2004 सालानंतर नोकरीला लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापली जाणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम आणि त्याच प्रमाणात सरकारकडून दिली जाणारी रक्कम यांचे काम करायचे याचा गेल्या साडेचार वर्षांत निर्णय झालेला नाही. जुनी निवृत्ती योजना बंद करतानाभविष्य काळात अंशदामी निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. पण त्याला मूर्तस्वरूप देणे सरकारला आजपर्यंत शक्य झाले नाही. या कायातील पहिले आवश्यक पाऊल म्हणजे ‘निवृत्तिवेतन कोष नियामक आणि विकास प्राधिकरण’ या मंडळाची कायदेशीर निर्मिती करण्याचे काम कदाचित संस्थेच्या आगामी अधिवेशनात पूर्ण होईल. त्यानंतर नवीन निवृत्तिवेतन योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती प्राप्त होईल.

ही नवीन निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत मालकाकडून दिल्या जाणाऱ्या अंशदानाची रक्कम आणि त्यावर जमा होणारे व्याज, यातून निर्माण होणाऱ्या निधीचे वर्षासन निधीत रूपांतर करून त्यावर मिळणाऱ्या मासिक उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याची योजना सरकार आकारास आणत आहे. पण अशा योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन निश्चितच तुटपुंजे असणार ही वास्तव स्थिती आहे. या मागे भारतामधील ‘खास’ परिस्थिती त्यास कारणीभूत ठरते. या परिस्थितीचे दोन पैलू आहेत. ते म्हणजे भारतात प्रचारात असणारी वेतनश्रेणीची पद्धत आणि भारतात सरासरी साडेसात टक्क्यांच्या आसपास असणारा महागाई वाढीचा दर हे ते होत. यातील वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या बचतीचे मूल्य सतत घसरणीला लागते. तसेच 20-25 वर्षांनी पूर्ण होण्याच्या वेतनश्रेणीमुळे नोकरीच्या सुरुवातीच्या काळात पगाराच्या प्रमाणात मिळणारी अंशदानाची रक्कम निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या अंशदानाच्या तुलनेत नगण्य असते. या दोन कारणांमुळे अंशदानातून निर्माण होणाऱ्या संचयित ठेवीवर आधारित निवृत्तिवेतन योजना कर्मचाऱ्याला आर्थिक सुरक्षा पुरवू शकणार नाही हे वास्तव आहे.

विकसित भांडवली देशातील परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न असते. तेथील वेतनश्रेणी 5/7 वर्षांच्या काळात पूर्ण होणारी असते. तसेच अशा देशात भाववाढीचा दर वर्षाला दीड ते दोन टक्के एवढा सीमित असतो. यामुळे अंशदानातून निर्माण होणाऱ्या संचमित ठेवीचेवर्षासनात रूपांतर केल्यास कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन पुरेसेठरते. अर्थात विकसित देशामधील एका वेगळ्या कारणामुळे तेथील निवृत्तिवेतन योजना आर्थिक गर्तेत सापडली आहे. उदाहरणार्थ पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सरासरी आयुर्या नात वाढ होऊन तेथीलनिवृत्तिवेतन योजना सभासदांना पुरेसे निवृत्तिवेतन देऊ शकणार नाहीत.पण यावर तोडगा म्हणून तेथील निवृत्तिवेतन वर्षासनाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांनी आपली ठेव भांडवल बाजारात गुंतविण्याचा पर्याय जवळ केला. यामुळे आता भांडवल बाजारात उलथापालथ सुरूझाल्याचा अनिष्ट परिणाम मापुढे निवृत्ती वेतनधारकांना भोगावा लागणार आहे. म्हणजे आर्थिक समस्या कुठेही डोके वर काढीतअसतेच, पण पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सामाजिक सुरक्षेच्या संदर्भाततेथील जनता एवढी जागरूक असते की अशा समस्मेशी ती मुकाबला करते. भारतात तसे होताना दिसत नाही.

भारतातील सामाजिक स्थिती वेगळी आहे. यामुळेच सरकारला लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने मेथील निवृत्तिवेतन योजना निकालात काढता आली. आता निवृत्तिवेतना ऐवजी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात भविष्य निर्वाह निधी कायद्यानुसार अंशदान करते. यामुळे गेल्या साडेचार वर्षांत भविष्य निर्वाह निधीकडे जमा झालेली रक्कम एका वेगळ्या खात्यात पडून आहे. वास्तविक अशा जमा होणाऱ्या रकमेचे शेवटी वर्षासनात रूपांतर करणे व त्याच्या बदल्यात त्यांना मासिक निवृत्तिवेतन देणे हा वरवर केवळ उपचार वाटेल. कारण अशा स्वरूपाच्या योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत फार पूर्वीपासून राबविल्या जात होत्या. आर्थिक उदारीकरणामुळे अशायोजना राबविणाऱ्या अनेक वित्तीय संस्था आता अस्तित्वात आल्या आहेत. तसेच अशा संस्थांकडून विविध प्रकारच्या निवृत्तिवेतन योजना जाहीर होत आहेत. तेव्हा निवृत्तिवेतन फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांवर देखरेख करणारे नियामक मंडळ स्थापन करूनत्याद्वारे अशा कंपन्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवून नवीन निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे, पण सरकारचे आपल्या खर्चात बचत झाल्यामुळे समाधान झालेले नाही. त्याला कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यासाठी(?) कर्मचाऱ्यांची बचत जोखीम असणाऱ्या भांडवल बाजारात गुंतविण्याची घाई झाली आहे. त्या अनुषंगाने नवीन निवृत्तिवेतन योजना तयार केली जात आहे.

या नव्या योजनेनुसार दर महिन्याला जमा होणाऱ्या अंशदानाची गुंतवणूक करण्यासाठी 4/5 असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असेल. हा पर्याय बदलण्याची संधी सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला उपलब्ध असेल.तसेच अंशदानातील 50 टक्के, 25 टक्के, 15 टक्के किंवा 0 टक्के गुंतवणूकभांडवल बाजारात करण्याचे असे 4 पर्याय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असतील. या योजनेनुसार या नवीन निवृत्तिवेतन योजनेसाठी दर महिन्याला देय असणारा अंशदानाचा हप्ता कर्मचाऱ्याने निवडलेल्या असेट मॅनेजमेंट कंपनीमध्ये जमा करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वा टपालखात्याची मदत घेतली जाईल. कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाचा हप्ता मासिक पगारातून वळता केल्यावर त्यात सरकारी अंशदानाची भर टाकून अशी रक्कम नजिकच्या बँकेत जमा करण्यातयेईल. बँकांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे अशी रक्कम नजिकच्या बँकेत जमा करण्यात येईल . बँकांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे अशी रक्कम कर्मचाऱ्याने निवडलेल्या असेट मॅनेजमेंट कंपनीत तात्काळ परावर्तित होईल. या सर्व व्यवहाराचा केवळ हिशोब ठेवण्याचे काम भविष्य निर्वाह निधीच्या कार्या लयात सुरू होईल. या सर्व उलाढालीचा हिशोब चोख राहावा यासाठीप्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीची सुरुवात होतानाच एक निवृत्तिवेतन क्रमांक देण्यात येईल . कर्मचाऱ्याची बदली झाली, त्याने नोकरी बदलली तरी त्याच्या निवृत्तिवेतन क्रमांकात बदल होणार नाही. कर्मचारी जेव्हा निवृत्त होईल तेव्हा त्याच्या एकूण अंशदानाचे वर्षासनात रूपांतर करून त्याला मासिक निवृत्तिवेतन देण्यासाठी अनेक निवृत्ती मोजनांचे पर्याय उपलब्ध असतील. ही नवीन निवृत्तिवेतन योजना सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजनेप्रमाणे सर्वभारतीय नागरिकांसाठी खुली असेल. यामुळे स्वतंत्र व्यावसायिक, छोटे-मोठे उद्योजक किंवा ज्या कोणाला 60 वर्षें वयानंतर निवृत्तिवेतन मिळावे असे वाटते त्या सर्व नागरिकांना दर महिन्याची आपल्या अंशदानाची रक्कम निश्चित करून या योजनेचा लाभ घेता येईल .

वरवर विचार करता अत्यंत लोकशाही पद्धतीने आपल्या बचतीच्या गुंतवणुकीसाठी प्रत्येक सभासदाला विविध कंपन्या आणि गुंतवणुकीसाठी विविध पर्याय देणारी ही योजना कोणालाही आकर्षक वाटेल. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कितीगुंतागुंतीची व खर्चिक असेल याचा कोणी विचार केलेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ कर्मचाऱ्याच्या मासिक बचतीचा हप्ता त्याच्या नोकरीच्या जवळ असणाऱ्या बँकेतून असेट मॅनेजमेंट कंपनीत हस्तांतरित करण्यासाठी किती खर्च येईल याचा कोणी गंभीरपणे विचार केलेला दिसत नाही. आज सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हे काम फुकटात करावे यासाठी त्यांच्यावर दडपण आणूशकेल. पण या चा अंतिम परिणाम सार्वजनिक बँकांच्या नफ्यावर होईल. तसेच ही योजना आकर्षक वाटून या योजनेचे देशभर एक-दीड कोटी सभासद झाले आणि त्यांनी दरवर्षी असेट मॅनेजमेंट कंपनी बदलण्याचा पर्याय वापरामचा ठरविले तर 30-35 वर्षांनी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या एकूण संचित ठेवीचा हिशेब ठेवणे हे काम किती क्लिष्ट असेल याचा आपल्याला आज अंदाज घेणे ही गोष्ट अवघड आहे. या सर्व आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब ठेवण्याचे कामभविष्य निर्वाह निधीच्या कार्या लयाने करावयाचे आहे. असेट मॅनेजमेंट कंपनी बदलली तर आधीच्या कंपनीमधील संचित बचत नव्या कंपनीत हस्तांतरित करण्याचा खर्च किती येईल याचा ही विचारही योजना सुरू होण्यापूर्वी निश्चित होणे गरजेचे आहे. तसेच संचितबचतीचे वर्षासनात रूपांतर करून मासिक निवृत्तिवेतन मिळण्याची सोय आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात निवृत्तिवेतन मिळण्याची सोय जीवन विमा निगमाकडून सुरू होते. आर्थिक उदारीकरणानंतर असेकाम करणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्या भारतात दुकाने थाटून गिऱ्हाईकांची वाट पाहात आहेत. अशा नवनव्या कंपन्यांनी निवृत्ति-वेतनाच्या वेगवेगळ्या योजना प्रचारात आणल्या आहेत. पण या मोजनांकडे वळणाऱ्या ग्राहकांची चणचण आहे. तेव्हा वित्त मंत्रालय या नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या माध्यमातून या खाजगी कंपन्यांना धंदा मिळवून देण्याचे काम तर करू इच्छीत नाही ना?

या एकूण योजनेच्या संदर्भात अभ्या सकाला विचारात पाडणारा दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे अशा प्रकारची योजना राबविण्यासाठी असेट मॅनेजमेंट कंपन्या खातेदाराकडून काम दराने आपली फी वसूल करतील हा होय. भविष्य निर्वाह निधीची एकरकमी गुंतवणूक करण्यासाठी दर 10,000 रुपयांना 1 रुपयापेक्षा कमी आकार फी म्हणून लावण्याचे त्यांनी आज मान्य केले असले तरी एक-दीड कोटीखातेदारांची दर महिन्याला वैयक्तिक खात्यामध्ये होणारी बचतआणि त्याची गुंतवणूक करण्यासाठी व्यवस्थापकीम खर्च बराच होईल. तसेच दर महिन्याला खातेदाराने निवडलेल्या पर्यायानुसार गुंतवणूक करून वर्षाच्या शेवटी त्याच्या बचतीवर मिळणारा लाभ नोंदविणे खर्चिक काम ठरणार आहे. पुन्हा अशा खातेदाराला दरवर्षी असेट मॅनेजमेंट कंपनी बदलण्याचा अधिकार असणार. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर ही योजना राबविण्याचा व्यवस्थापकीय खर्च आजच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या तुलनेत खूपच अधिक असणार. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अशी योजना राबविण्याचा खर्च साधारणपणे 3 ते 5 टक्क्यांपर्यंत आकारला जातो. एकदा ही गोष्ट लक्षात घेतली तर बचत करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या पदरात या नवीन योजनेमुळे घसघशीत लाभ पडण्याची शक्यता धूसर होते. म्हणजे मानव्या योजनेची जोखीम सभासदाने स्वीकारायची व त्याचा लाभ होणार असेट मॅनेजमेंट कंपनीला अशी काहीशी स्थिती होण्याची शक्यता नजरेआड करून चालणार नाही.

आज 2004 पूर्वीच्या निवृत्ति वेतन योजनेच्या सभासदांची बचत भविष्य निर्वाह निधीकडे सुपूर्द करण्यात येत होती. आता नवीन सभासदांची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीकडे दिली जाणार नाही. या खाजगीकरणाचा परिणाम सरकारच्या वित्तीय व्यवहारावर होणार आहे. उदाहरणार्थ 31 मार्च 2004 रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी उभारलेल्या देशांतर्गत कर्जाची रक्कम सुमारे 10 लाख कोटीच्या घरात होती. यातील स्टेट बँक या भविष्य निर्वाह निधीची गुंतवणूक करणाऱ्या बँकेची गुंतवणूक सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांची होती. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा अशा कर्जातील वाटा 2 लाखकोटी रुपयांचा होता. भविष्य निर्वाह निधीकडून सरकारी कर्जरोख्यात झालेली गुंतवणूक 28 हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. तसेच छोट्या बचत योजनेद्वारे (ज्या त सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा अंतर्भाव होतो) सरकारला सुमारे 4.5 लाखकोटी रुपये एवढी रक्कम मार्च 2005 पर्यंत उपलब्ध झालेली दिसते. सरकारने भविष्य निर्वाह निधीचे खाजगीकरण केले आणि सरकारी छोट्या बचत योजना अनाकर्षक करून अशी बचत खाजगी क्षेत्राकडे वळविली, तर सरकारला कर्जे उभारण्यासाठी वित्तीय बाजारपेठेशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशा वेळी बँका किंवा खाजगी वित्तसंस्था 10.50 ते 11 टक्क्यांनी घेतलेल्या ठेवी सरकाराला 8/9 टयांनी उपलब्ध व्हाय च्या तर बँकांचे रूपांतर धर्मादाय संस्थांमध्ये व्हावे लागेल. तसे झाले की बँका बुडण्याची स्पर्धा लागेल. तेव्हा या एकूण व्यवहाराच्या संदर्भात वित्तमंत्र्यांनी आपली भूमिका जाहीर करणे उचित ठरेल.

आधुनिक काळामध्ये वित्तीय व्यवहार गुंतागुंतीचे होण्याकडे कल आहे. त्याचा सर्वसामान्य माणसाला लाभ होतो की तोटा होतो हे अजून निश्चित झालेले नाही. अमेरिकेतील वित्तीम बाजार खूप विकसित झालेला आहे. पण त्या विकसित बाजाराने चुकीच्या पद्धतीने गृहकर्जे दिल्यामुळे तेथील अनेक बँका आणि वित्तीय  संस्था आज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या वित्तीय संस्था दिवाळ्यात निघून आर्थिक अनर्थ ओढवू नयेत यासाठी सरकारने आपल्या तिजोरीतील 70,000 कोटी डॉलर्स पणाला लावले आहेत. पण तरीही आर्थिक अरिष्टाची वाटचाल थांबलेली नाही. यासर्व गोष्टी साकल्याने विचारात घेतल्या तर वित्तीय क्षेत्रात अनिर्बंध खाजगीकरण आणि उदारीकरण करण्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊन सरकारने जरा सबुरीने त्या मार्गावरून वाटचाल करावी असे म्हणणे गैर ठरणार नाही.

तेव्हा सर्वसामान्य सरकारने लोकसभेत या निवृत्तिवेतन सुधारणा करणारे विधेयक पसार करून घ्यावे. त्यानंतर निवृत्तिवेतन विकास आणि नियंत्रण नियामक मंडळ स्थापन करून त्या मंडळाने यासंदर्भातील नियम निश्चित करावेत. त्यानंतर त्या नियमांच्या चौकटीत नवीन निवृत्तिवेतन योजना सुरू करावी. आजच्या घडीला अशा मागण्या करणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. यातील कोणत्याही गोष्टीची पूर्तता न करता आपला आर्थिक उदारीकरणाचा आणि खाजगीकरणाचा कार्यक्रम घाईगर्दीने लोकांच्या डोक्यावर लादणे हे लोकशाही राज्य पद्धतीला आणि सार्वजनिक नीतिमत्तेला धरून होणार नाही. तसेच या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात या विषयाचे ज्ञान असणाऱ्या लोकांनी सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करण्याची आज गरज आहे, तशी ती होताना दिसत नाही.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके