सिनेमाबंदीच्या आंदोलनानंतर मुंबई येथील संघर्ष वाहिनीच्या साथींनी एक जाहीर सभा ठेवली होती. त्यासाठी मी मुंबईला गेले. तेथे संघर्षवाहिनीने झुग्गी झोपडीच्या कच्च्या वस्त्यांमध्ये काम सुरू केलेले होते. या वस्त्यांमध्ये बालवाहिनीचं युनिट सुरू केलेलं होतं. ताडदेव रोड येथील तुलसीवाडी आणि दहिसर, मुलुंड या ठिकाणी ही कामं सुरू होती. मुंबईतील सर्व प्रकारच्या सामाजिक स्तरांमधील मुलं संघर्ष वाहिनीच्या कामात सहभागी होती. केवळ बालवाहिनीच नव्हे तर इतर अनेक प्रश्नांवर संघर्ष वाहिनी काम करत होती. त्यात शिक्षण व्यवस्थेतील दोषांबाबत मोठं प्रदर्शन तयार करणं असो की सुधारक बोहरा समाजाचा प्रश्न असो. यातूनच हसीना अमानी, खुर्शीद अत्तरवाला सारखी मुलं देखील वाहिनीत आली. मुंबई महानगरपालिकेने अनेकदा झुग्गी झोपडी उद्ध्वस्त करण्यासाठी पावले उचलली आणि बुलडोझर्स आणले तेव्हा ही सर्व मुलं या वस्त्यांमधील माणसांच्या मानवी आणि नागरी हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरली. या काळात मी व वसंत गुप्ते - त्यांना आम्ही नाना म्हणतो ते हिंद मजदूर सभेचे ज्येष्ठ नेते; त्यांच्या आणि संघर्ष वाहिनीचा साथी चंद्रशेखर देशपांडे यांच्या घरी रहात होतो. नानांनी तर मला आपल्या मुलीप्रमाणे स्नेह दिला. संघर्ष वाहिनीलाही या लोकांचा मोठाच आधार होता. मुंबईत संघर्ष वाहिनीसोबत अनेक वेगवेगळ्या प्रश्नांवर काम करत असताना माझा श्रीकांतशी परिचय झाला, त्याचं मैत्रीत आणि पुढे विवाहात रूपांतर झालं. मात्र हा प्रवास तसा सोपा नव्हता. लग्नाचा निर्णय घेणं अतिशय कठीण होतं. सगळ्या ताणतणावांना तोंड देणं आणि त्याची किंमत चुकवणं अपरिहार्यच होतं आणि त्या गोष्टीचा आम्ही स्वीकार केलाच होता. मात्र यातूनही एक सुखद सत्य आमच्या समोर आलं, ते म्हणजे माणसं वेळप्रसंगी तुमच्या विरोधात उभी राहिली तरी सर्वदूर, सर्वच माणसांमध्ये (त्याला धर्म-जातीचा अपवाद नाही) चांगुलपणा भरून राहिलेला असतो. 

त्यामुळे विरोध हळूहळू मावळत जातो आणि त्याची जागा प्रेम व्यापून टाकते. तसा अनुभव नंतरच्या काळात आम्हांला आला. खरं म्हणजे आज आंतरधर्मीयच काय आंतरजातीय विवाहाला सुद्धा होणारा विरोध (मारून टाकणं, डोळे काढून टाकणे यांसारखे प्रकार) बघितला तर पंचवीस वर्षांपूर्वी माझ्या आणि श्रीकांतच्या कुटुंबीयांनी तसेच त्यावेळच्या समाजाने थोडाफार विरोध दर्शवला असला तरी खूपच परिपक्वता दाखवली असं मला वाटतं. रूढ अर्थाने आमच्या विवाहाला आंतरधर्मीय विवाह म्हणता येईल की नाही हाही एक प्रश्नच आहे. कारण श्रीकांत तसा फक्त 'मानवताधर्म मानणारा. आम्ही दोघेही धर्म परंपरांच्या चौकटीत काम न करणाऱ्या चळवळीतून, वैचारिक समानतेच्या धाग्यावर निर्माण झालेल्या परिचयातून एकत्र आलो आणि नंतर त्याचं सहजीवनात रूपांतर झालं. त्या काळामध्ये संघर्ष वाहिनी, युक्रांद, सेवादल या संघटनांमधून अशा पद्धतीने बरीच लग्ने झाली आणि ती अतिशय सहज. अकृत्रिमरीत्या आणि अभिनिवेशरहित पद्धतीने जी लग्ने झाली ती अतिशय चांगल्या रीतीने टिकली. पण अशा प्रकारच्या लग्नात व सहजीवनात बऱ्याच गोष्टी कसाला लागतात. तेव्हा तुमची वैचारिक बांधिलकी आणि स्पष्टताच यातून तरून जायला मदत करते. नोंदणी पद्धतीने व साधेपणाने झालेल्या आमच्या लग्नाला वाहिनीचे निवडक साथी आणि आमच्या दोन्ही घरातील कुटुंबीय हजर होते. त्यानंतर एकमेकांशी मिसळणे सुरू होऊन आता अतिशय जवळचे व आत्मीय संबंध आमच्या दोन कुटुंबात आहेत. आम्हा दोघांची व्यक्तिमत्त्वे तेव्हा जितकी स्वतंत्र होती तितकीच आजही आहेत. त्यामुळे विवाह जातीय, आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय असो त्याच्या यशस्वितेचं बीज दोघांच्या समन्वयात आणि मैत्रीत असते असे मला वाटते आणि त्यामुळेच औरंगाबादला कुटुंबीयांच्या सोबत रहात असूनही छात्र

युवा संघर्ष वाहिनीचं काम अव्याहतपणे सुरू राहिलं. तिथे संघर्ष वाहिनीचे श्रीराम जाधव, शोभा शिरढोणकर, संदेश पोतदार, शिवकुमार साळुंखे, यमाजी मालकर हे साथी तर होतेच; पण संजय पतंगे सारखा साथी होता ज्याचं संघर्ष वाहिनीसाठी खूप महत्त्वाचं योगदान आहे. आज तो नाही पण संघर्ष वाहिनीचे स्थानिक युनिट उभं करण्यापासून ते राष्ट्रीय स्तरावरील कामापर्यंत त्याचा सहभाग होता. अशा सर्व साथींबरोबर आम्ही वाहिनीचे काम करत राहिलो. या काळात आलेला महत्त्वाचा अनुभव म्हणजे विचारांच्या वेगवेगळ्या छटा असूनही विविध परिवर्तनवादी संघटनांचे सामाजिक- राजकीय कार्यकर्ते - अगदी गायरान जंगल जमिनीचा प्रश्न असो की मुस्लिम महिलांचा - सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर एकजुटीने उभे रहायचे. आमच्या लग्नानंतर औरंगाबादला असताना चळवळीचा प्रवास करताना अगदी आणीबाणीचे प्रसंग आले तरी कुटुंब कायम सोबत होतंच. आमची मुलगी नेहा हिचा जन्म औरंगाबादचाच. त्यामुळे तिच्या जन्मापासून हे चळवळीचं काम ती बघत आली. ती चळवळीसोबतच वाढली असे म्हणायला हरकत नाही. लोकवाङ्मय गृहाची प्रकाशनं आणि असंख्य पुस्तके तिने लहानपणी वाचली, शिवाय अन्य साहित्यही. आता तर तिचं वाचन अफाट आहे. तिच्या विचारात स्पष्टता आणि निर्भिडपणा आला आहे. आम्ही जी जीवनमूल्य जपली त्यात आणि तिच्या विचारांमध्ये अंतर नाही याचा आम्हांला आनंद वाटतो. शिवाय तिला मी आणि श्रीकांत अशी दोन्हीकडची माणसं, समाज व संस्कृती बघता आली. याचाही तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर चांगला परिणाम झाला. 1984 ते 1990 या काळात मी औरंगाबादला अशा प्रकारच्या सामाजिक राजकीय चळवळीत काम करत असतानाच 1986 मध्ये शाहबानो प्रकरण घडले, ज्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ माजली. शाहबानो नावाच्या एका मुस्लिम महिलेने पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तिच्या बाजूने असूनही भारतीय संसदेने कायदा बदलून मुस्लिम महिलांना भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम 125 मधून वगळून टाकले. या सर्व प्रकरणाचा भारतीय समाजकारण आणि राजकारणावर दीर्घकालीन प्रभाव पडला.

हे शाहबानो प्रकरण काय होते? 
शाहबानो या इंदौरमध्ये रहात होत्या. त्यांच्या पतीचे नाव मोहम्मद अहमद खान. ते स्वत: वकील. 1932 मध्ये त्यांचा विवाह झाला. 1975 साली त्यांच्या पतीने त्यांना घराबाहेर काढले. तीन वर्षे हलाखीत काढल्यानंतर त्यांनी पोटगीच्या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हा न्यायालयाने शाहबानो दरमहा 25 रुपये पोटगी देण्याचा मोहम्मद खानला आदेश दिला. पोटगीची रक्कम वाढवून मिळावी यासाठी शाहबानो मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात गेल्या. तिथे पोटगीची रक्कम 179 रुपये 20 पैसे इतकी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात मोहम्मद खान सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात आपलीही बाजू ऐकून घ्यावी अशी विनंती करत अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा मंडळ, जमाते उलेमा, रेडियन्सचे संपादक सय्यद अमिनुल रिझवी यांनीही आपली बाजू मांडली. त्यांचे म्हणणे होते, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे विवाह हा करार आहे. तलाक नंतर हा करार संपुष्टात येतो. तेव्हा त्यानंतर पत्नीला पोटगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण पती-पत्नीचे नाते संपुष्टात आलेले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 23 एप्रिल 1985 रोजी शाहबानो च्या बाजूने निकाल दिला. मग 'भारतीय मुसलमानांना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा लागू असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुस्लिम धर्मविरोधी आहे' असे म्हणून मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी मुसलमान समाजाला आवाहन करत रस्त्यावर आणले; आणि भारत सरकारने एक ऐतिहासिक चूक केली. ती म्हणजे मुस्लिम महिलांसाठी पोटगीचा कायदा बदलून टाकला. भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम 125 मधून मुस्लिम महिलांना वगळून टाकले आणि मुस्लिम महिलांना पोटगीचा धर्माधारित कायदा लागू केला. यातून जी खळबळ माजली त्यात फक्त भारतीय मुस्लिम महिलांचेच नुकसान झाले असे नाही तर हिंदू-मुस्लिमांमधील धर्मांध शक्ती प्रबळ झाल्या. धर्माला पुढे सरकार नेते असा संदेश यातून दिला गेला. महिलांसाठी न्याय देणारे कायदे विकसित करत जाण्याऐवजी मुस्लिम महिलांना मध्ययुगात फेकून देण्याचा क्रूर निर्णय सरकार घेऊ शकते हे सिद्ध झाले. पुरोगामी चळवळ, पुरोगामी मुस्लिम चळवळी, स्त्री चळवळी या सर्वांनाच यातून खूप मोठा हादरा बसला. धर्मनिरपेक्ष भारताची जगापुढे असलेली प्रतिमाही मलीन झाली. मुख्य म्हणजे मुस्लिम स्त्रियांच्या हक्काची चळवळ
मागे घेतली गेली.

शाहबानो प्रकरणानंतर जो कायदा 1986 मध्ये केला गेला तो तर अजबच आहे. त्यात पत्नीला तलाक दिल्यानंतरचे तीन महिने मुस्लिम कायद्याप्रमाणे इद्दत काळ आहे. तेवढ्याच काळाची पोटगी पती देईल, विवाहाची भेट रक्कम तर कायद्याने देणे त्याला बंधनकारक आहे, ती तो देईल. पण नंतर पोटगी देण्याचे त्याच्यावर बंधन असणार नाही. स्त्रीच्या माहेरचे नातेवाईक वा वक्फबोर्ड तिला पोटगी देईल. मुस्लिम समाजामध्ये आधी गरिबी खूप, त्यामुळे माहेरी तिला आर्थिक आधार मिळणं अवघड आणि वक्फ बोर्डाने लगेच यासाठी आम्हांला निधी देण्यात यावा अशी मागणी सुरू केली. निराधार मुस्लिम महिलेच्या न्याय्य हक्काचा आणि आत्मसन्मानाचा कसा खेळ-खंडोबा करण्यात आला हे सांगणारा हा वेदनादायक आलेख आहे. या प्रकरणावर संघर्षवाहिनीने शाहबानोला न्याय मिळावा यासाठी ठिकठिकाणी आवाज उठवला. औरंगाबादला आम्हीही काही सभा बैठका घेतल्या आणि त्याबाबत लिखाण केले. इतकेच नाही तर न्यायलयीन लढाही दिला. या प्रश्नावर सर्व पुरोगामी संघटना पक्षांची एक नागरिक समिती आमंत्रित केली. या काळात तलाक-मुक्ती मोर्चा औरंगाबादला येणार होता आणि त्याला तिथल्या त्यावेळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी घातली कारण तिथल्या काही धर्ममार्तंडांचा मोर्चाला विरोध होता. खरे म्हणजे हा मोर्चा पूर्णपणे शांततामय होता आणि तलाकपीडित मुस्लिम महिला आपला आवाज त्यातून उठवून न्यायाची मागणी करीत होत्या. लोकशाहीत अशाप्रकारे आपला आवाज उठवू शकण्याचं बहुमोल स्वातंत्र्य असतं आणि सरकारचा एक जबाबदार अधिकारी या नात्यानं जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचं भान ठेवणं खरं म्हणजे आवश्यक असतं. पण याही वेळेला प्रशासनानं पुरोगामी मुस्लिम कार्यकर्त्यांना बंदी आणि गुंडांना पाठीशी घालण्याचं काम केलं. तेव्हा मी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात एक याचिका दाखल केली. ॲड.नरेंद्र चपळगावकर यांनी आमची बाजू उच्च न्यायालयात लढवली. सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी लढा उभा करण्याचा वा त्याबाबतीत आमचा आवाज लोकशाही मार्गाने उठवण्याचा आम्हांला लोकतांत्रिक अधिकार आहे आणि त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बंदी हुकुमामुळे गदा येत जिल्हाधिकारी असून भारताच्या घटनेचाही भंग करीत आहेत, असे आमचे म्हणणे होते. आमच्या बाजूने या याचिकेचा निकाल देताना उच्चन्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने

जिल्हाधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. जिल्हाधिकाऱ्यांची नंतर बदली करण्यात आली. त्याचा सिनेमाबंदीच्या आंदोलनाप्रमाणेच फायदा असा झाला की संबंधितांना त्यातून योग्य तो संदेश मिळाला. शाहबानो प्रकरण च्या वेळेला आलेला आणखी एक अनुभव म्हणजे काही हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना या प्रकरणाचा वापर मुस्लिम समाजाबद्दल विद्वेष पसरवण्यासाठी करत होते. त्यामुळे आम्हांला एकीकडे मुस्लिम धर्ममार्तंडांशी लढावं लागत होतं, तर दुसरीकडे यांच्याशी. शिवाय रात्री-प्रश्नाबद्दल वेगळाच सर्वधर्मसमभाव दिसत होता, तो म्हणजे 'मुसलमान पुरुषांना आपल्या घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्यापासून सुटका दिली. मग हिंदू पुरुषाला का नाही?' असे प्रश्न या संघटनांचे कार्यकर्ते विचारत होते. म्हणजे मुस्लिम स्त्रीच्या न्यायापेक्षा हिंदू पुरुषाला पोटगीतून सुटका हवी असा त्यांचा मुद्दा होता. शिवाय मुसलमान पुरुष आपल्या पत्नीला केवळ 'तलाक तलाक' असे म्हणून सोडून देतात. असाही एक मुद्दा ते उपस्थित करत होते. मुस्लिम धर्ममार्तंड 'हम तो सिर्फ छोड देते है, आप तो जला देते हो' असा मुद्दा मांडत होते. कारण राजस्थानातील देवरालाचं रूपकुंवरचं  सती प्रकरण तेव्हा गाजत होतं. याचा एकमेव अर्थ असा होता की स्त्रियांच्या मानवी हक्काच्या प्रश्नाबद्दल यांना काही चाड नव्हती. उलट हुंड्याचा प्रश्न असला की स्त्री संघटनांकडे जा, धर्माचा प्रश्न आला की आमच्याकडे या' अशी त्यांची रणनीती होती. याच काळात या देशाचा कायदा मानत नाहीत म्हणून मुसलमान देशद्रोही आहेत असाही प्रचार मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आला आणि त्यासाठी उदाहरण शाहबानो प्रकरणाचे दिले गेले. 17 जानेवारी 1986 मध्ये शिवसेनेने समान नागरी कायद्यासाठी मोर्चा काढला, त्यातून औरंगाबादमध्ये दंगल उसळली. त्या दंगलीचा परिणाम केवळ धार्मिक विद्वेष इतकाच नव्हता तर औरंगाबाद मधील मिश्र वस्त्यांमधून हिंदू आणि मुसलमानांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आणि शिवसेनेने औरंगाबाद (संभाजीनगर आणि औरंगाबाद असे) विभागून टाकले. पुढे काही महिन्यांनी मंदिरावर हिरवा झेंडा लावल्याचे आढळल्याने पुन्हा दंगल झाली. याच काळात शिवसेना औरंगाबाद महानगरपालिका निवडून आली. 

या सर्व परिस्थितीत बीड जिल्ह्यातल्या आणि गेवराई तालुक्यातल्या उमापूर या आठ हजार वस्तीच्या खेड्यात दंगा झाला. या दंगलीची भयानकता माणसं मारली जाणं ही तर होतीच, पण आता हे विष खेडोपाडी पसरत चालल्याची ती भयसूचक घंटा होती; कारण तोपर्यंत दंगलींचा इतिहास शहरातलाच होता. उमापूर दंगलीबाबत संघर्ष वाहिनीने एक सत्यशोधन समिती बनवली. त्यात जयंत दिवाण (मुंबई), संदेश पोतदार (गेवराई), हमीद शेख (भुसावळ), संजय पतंगे आणि मी असे सदस्य होतो. उमापूर दंगलीत झालेल्या जीवित, वित्त हानीचाच अहवाल केवळ तयार न करता समितीने दंगलीपाठचं राजकारण, उमापूर दंगलीबाबत विधानसभेत झालेली चर्चा आणि शासनाला चौकशी कशी करायची आहे, चौकशी आयोगाला सामोरं कसं जायचं या विषयीही लोकांना मार्गदर्शन केलं. केवळ अहवालावर न थांबता, नंतरही उमापूरशी संपर्क ठेवला. शिवाय आठ हजार वस्तीच्या गावात - जिथं सर्वच एकमेकांना ओळखतात अशा ठिकाणी माणसं एकमेकांवर हत्यार उचलतात आणि जीवानिशी मारून टाकतात हे भयंकर हादरवणारं होतं. 'जिन लोगोंको रोज राम राम करते थे, उन्होंने ही हमला किया. जिन्होंने मार दिया वो लोग आंखो के सामने खुले घूम रहे है. कौन हमको बचाएगा? असं एक म्हातारे बाबा म्हणाले. गावातल्या अनेक सवाष्णींना ज्याने बांगड्या भरल्या त्या कासारालाही जमावाने मारून टाकले. माणसाचा माणसावरचा विश्वास उडून जावा अशीच ही घटना होती. औरंगाबादला अशाच आणखी एका प्रकरणात आम्हांला रस्त्यावरच्या लढ्यासोबतच न्यायालयातही धाव घ्यावी लागली ते म्हणजे 'अजरा अॅसिड' प्रकरण. हे प्रकरण म्हणजे कन्नड गावच्या एका मुस्लिम मुलीवर तिच्या नवऱ्याने ॲसिड टाकले. अजरा सुलताना ही शिक्षिका होती. तिचा भाऊ दुबईला नोकरीला गेला तेव्हा तिच्या नवऱ्याने आणि त्याच्या कुटुंबाने तिच्याकडे सतत हुंड्याची मागणी केली. 

त्या स्वाभिमानी मुलीने या गोष्टीला नकार दिला आणि घरच्यांच्या जाचाला कंटाळून स्वतंत्र राहायचा निर्णय घेतला. तिने जेबुन्निसा या शिक्षक-मैत्रिणीच्या घरातली एक खोली भाड्याने घेतली. या गोष्टीचा सूड म्हणून नवऱ्याने तिच्यावर अॅसिड फेकले. यात तिची मैत्रीण आणि ती स्वतः जबर जखमी झाली. या प्रकरणातही मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी तिच्या नवऱ्याची बाजू उचलून धरली. तेव्हा आम्ही पत्रक काढून, सभा घेऊन तिचा मुद्दा उचलला. महिला संघर्ष वाहिनीची स्थापना आम्ही तेव्हा औरंगाबादमध्ये केली होती. अकराच्या नवर्याला हुंड्यासाठी अत्याचार आणि खूनाचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही लढा दिला. या दोन्ही प्रकरणात आम्हांला न्यायव्यवस्थेचा मोठा आधार वाटला. परिवर्तनवादी संघटना सोबत होत्या, ही गोष्ट खरी असली तरी आपले नागरिकत्व आणि मानवी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था हा एक आधारस्तंभ आहे. मुस्लिम स्त्रीला नेहमीच हा आधार महत्त्वाचा वाटत आला आहे. जो मला पुढे टाइम्स फेलोशिप वर काम करताना राष्ट्रीय पातळीवर देखील मुस्लिम महिलांशी बोलताना जाणवला. महिला संघर्ष वाहिनीसमोर आलेलं तिसरं प्रकरण एका दलित पुढाऱ्याच्या सुनेचं होतं. घरात होणाऱ्या अत्याचार आणि छळामुळे ती कशीबशी निसटून घराबाहेर पडली. तेव्हा तिचे आईवडील महिला संघर्ष वाहिनीकडे आले. तिची तक्रार (आम्ही सिडकोत रहात असल्यामुळे) सिडको पोलिस स्टेशनला केली. त्या दलित पुढाऱ्याने प्रचंड दहशत निर्माण केली आणि या प्रकरणात आम्ही लक्ष घालू नये म्हणून प्रयत्न सुरू केले. आम्ही माघार घेतली नाही. त्यावेळेस गायरान जंगल जमिनीच्या प्रश्नावर सर्व संघटना एकत्र येऊन लढत होत्या. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन द्यायला या संघटनांची समिती गेली होती, त्यात मीही होते. तेव्हा या पुढाऱ्याने जिल्हाधिकारी कचेरीच्या आवारात मला मोठ्याने ओरडून धमकी द्यायला सुरुवात केली. तेव्हा ज्येष्ठ राजकीय नेते सी.डी. चौधरी (सीपीआय) यांनी मला आपल्या बाजूला घेतले. नंतर सर्व पक्ष-संघटनांनी या घटनेचा निषेध केला. ही तीनही प्रकरणे म्हणजे स्त्री प्रश्नाबाबतची मानसिकता सार्वत्रिक कशी होती त्याची प्रातिनिधिक उदाहरणे होती.

या तीनही प्रकरणांत मला दहशतीला तोंड द्यावं लागलं. शिवाय माझ्या घरावर रात्री-बेरात्री दगडफेक झाली. तेव्हा अगदी मध्यरात्रीही उठून माझ्या मदतीला आले ते डॉ.भालचंद्र कानगो - भारतीय मार्क्सवादी पक्षाचे कार्यकर्ते. (जे आता त्या पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव आहेत.) त्यांचं घर सिडकोच्या वसाहतीत होतं आणि माझंही. तेव्हा त्यांचा खूपच आधार होता. शाहबानो तलाक-मुक्ती मोर्चाच्या वेळी जी नागरिक समिती केली होती त्यात वाहिनी, युक्रांद या संघटनांचे कार्यकर्ते होते. शिवाय अंकुश भास्कर, प्रकाश चिटगोवेकर हे जनता पक्षाचे, उद्धव भवलकर (सीपीएम), प्रा.बाहेती, डॉ.कानगो, का.बुद्धिनाथ बराळ (सीपीआय) आणि डॉ.सी.डी. चौधरी, तसंच पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील श्री.अनंत भालेराव (संस्थापक संपादक दै.मराठवाडा) आणि बाबा दळवी (संपा.लोकमत) ही ऋषितुल्य माणसे. शिवाय का.करुणा भाभी चौधरी, राजकुँवर काबरा, ज्योत्स्ना घारपुरे, सुमनताई रानडे, इंदुताई गोखले या ज्येष्ठ स्त्री कार्यकर्त्यांचाही मोठा आधार होता. याच काळात म्हणजे 1986 या वर्षी भारतीय राजकारणाला एका विघातक वळणावर आणून सोडणारी घटना घडली. ती म्हणजे - रामजन्मभूमीचा प्रश्न. उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद, अयोध्या इथे असलेल्या (जवळपास 400 वर्षे जुन्या) बाबरी मशिदीच्या संदर्भाने. ही मशीद वस्तुतः रामजन्मभूमी आहे आणि ती बाबराने मंदिर तोडून बांधली असा दावा विश्व हिंदू परिषदेने केला. अयोध्येत या ठिकाणीच राम आणि सीतेची मूर्ती चमत्कार होऊन अवतीर्ण झाली असे 'ऑर्गनायझर'ने छापले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. या काळात बाबरी मशिदीला कुलुप लावण्यात आले होते. या प्रकरणात तणाव वाढू लागला तेव्हा संघर्ष वाहिनीच्या उत्तर प्रदेशातील साथींसोबत मी अयोध्येला जाऊन बाबरी मशिदीच्या ठिकाणी गेले. एका बाजूला मशीद, दुसरीकडे राम-सीतेच्या मूर्ती असलेले मंदिर. मूर्तीची पूजा करता येईल अशा पद्धतीने त्या जागेला कुलूप लावलेले होते. 

एकीकडे मंदिराचा चौथरा होता आणि हे मंदिर की मशीद यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम भांडत होते. राजीव गांधी सरकारच्या काळात बाबरी मशीद ची व रामजन्मभूमी ची कुलुपे काढण्यात आली आणि केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार असताना 1992 मध्ये बाबरी मशीद हिंदुत्ववादी संघटनांनी उद्ध्वस्त केली. 1986 मध्ये घडलेले शाहबानो आणि 1992 मधील रामजन्मभूमी बाबरी मशीद प्रकरणाने एकूणच देशाच्या राजकारणाला एक विघातक वळण दिले. या सर्व बाबींचा परिणाम अर्थात चळवळीवरही झाला. चळवळीसमोरची आव्हाने वाढताना दिसत होती. एका बाजूला वाढती धर्मांधता, त्याचे औरंगाबाद-उमापूर दंगलीसारखे भयानक परिणाम तर दुसरीकडे स्त्रियांवर वाढणारा प्रचंड दबाव आणि हे फक्त औरंगाबाद मराठवाडा यापुरतंच मर्यादित होतं वा फक्त मुसलमानांपुरतंच मर्यादित होतं, असं नाही तर देवराला सती रुपकुंवर प्रकरणासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी देखील लाखालाखांचे मोर्चे काढलेच होते. असा दोन्ही बाजूंनी दबाव वाढतच चालला.
(क्रमश:)
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक