डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या आणि समाजात विज्ञानवाद वाढीस लागावा यासाठीच्या कार्यात जिवाची बाजी लावणारे थोर समाजसुधारक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा ‘फलज्योतिष शास्त्र का नाही?’ हा लेख (साधना, दि.10 जुलै) वाचला. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठात (इग्नू) जोतिषशास्त्राला विद्याशाखा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. याआधी वीस वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना अशाच प्रकारचा तार्किक वितंडवाद जोपासणारा प्रयत्न झाला होता. बहुधा त्या काळी आघाडीचे सरकार असल्यामुळे वाजपेयी सरकारला या संदर्भात माघार घ्यावी लागली असावी. सांप्रत बहुमतातील मोदी सरकारला एनडीए आघाडीतील इतर घटकपक्षांच्या पूर्वसंमतीची कोणत्याच निर्णयप्रक्रियेत गरज नसल्यामुळे ‘आम्ही सांगू तीच पूर्व दिशा’ हे धोरण आक्रमकपणे अवलंबले जाताना दिसत आहे. बहुमताचे हे एका अर्थी दुष्परिणामच म्हणावे लागतील. असो.

त्यांनी भारताला सॉफ्ट स्टेट संबोधले होते...

10 जुलैचा अंक वेळेवर मिळाला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बी.ए. मराठी पदवी अभ्यासक्रमासाठी तीन मुलांचे चार दिवस हे पुस्तक नेमल्याचे आपल्या संपादकीयावरून समजले.

अपारंपरिक व आंतरविद्याशाखीय विषय आणि नवखे लेखक असूनही हे पुस्तक नेमल्याचे धाडस केल्याबद्दल विद्यापीठाच्या मराठी विषय अभ्यासक्रम मंडळाचे अभिनंदन. या पुस्तकाचे आणि निर्णयाचे निरनिराळे पैलू आपण संपादकीयात मांडल्याबद्दल आपलेही अभिनंदन! या पुस्तकावर गाईड काढले जाईल ही भीती मात्र नक्की खरी ठरणार. कारण स्वतः अभ्यास, वाचन, मनन, चिंतन, लेखन करण्याऐवजी गाईड वापरून आयता व्यासंग दाखवणे ही गोष्ट आता आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत, मूल्यमापन प्रक्रियेत अविभाज्य बनली आहे. त्याला इलाज नाही.

यानिमित्ताने सुमारे चार दशकांपूर्वीची एक गोष्ट आठवली. गुनार मिर्दल या विख्यात स्वीडिश अर्थतज्ज्ञाने तीन खंडांत Asian Drama - An Inquiry into the Poverty of Nations  हे सुमारे दोन हजार पानी पुस्तक 1968 मध्ये लिहिले आहे. या मिर्दल महाशयांना पुढे 1974 मध्ये अर्थशास्त्राचा नोबेल स्मृती पुरस्कार मिळाला. त्यांच्या पत्नी अल्वा मिर्दल भारतात स्वीडनच्या राजदूत होत्या. त्यांना 1982 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. असो. दक्षिण आशियातील व मुख्यतः भारतातील समाजाची जडण घडण, येथील आर्थिक-सामाजिक समस्यांचे विश्लेषण हे त्या पुस्तकात त्यांनी तपशिलात पण तटस्थपणे मांडले आहे.

भ्रष्टाचारी आणि सुमार कार्यक्षमता असणाऱ्या येथील प्रशासनास त्यांनी मृदू राज्यव्यवस्था soft state  असे संबोधले होते. त्या भल्या थोरल्या पुस्तकाचा परिचय करून देणारे लेख रावसाहेब पटवर्धन यांनी साधना साप्ताहिकात लिहिले होते. त्या लेखांचे ‘आशिया खंडातील आधुनिक महाभारत’ हे पुस्तक त्या काळी गाजले होते. पुणे विद्यापीठाच्या आर्थिक विकास या अभ्यासक्रमासाठी या पुस्तकाचा समावेश मी संदर्भ ग्रंथांच्या यादीत तेव्हा अभ्यास मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने केला होता. पण अनुभव असा की, मूळ इंग्रजी पुस्तक अवघड आणि अवजड असल्याने त्याकडे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांचे दुर्लक्ष होत असे. अभ्यासक्रमाला धरून लिहिलेले क्रमिक पुस्तक नसल्याने त्या मराठी पुस्तकाकडेही दुर्लक्ष होई. अनेक प्राध्यापक, ग्रंथपाल या पुस्तकाने गोंधळात पडत. अर्थशास्त्रासाठी हे महाभारत कसे काय नेमले असे आश्चर्य ते व्यक्त करीत. नंतर काही वर्षांनी ख्यातनाम पत्रकार- संपादक गोविंदराव तळवलकरांचे ‘नौरोजी ते नेहरू’ हे प्रसिद्ध पुस्तक संदर्भग्रंथांच्या यादीत आम्ही समाविष्ट करविले होते. पण ते थेट क्रमिक पुस्तक नसल्याने आणि लेखक फारसा माहीत नसल्याने तेही तसे बाजूला पडले. विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांच्या संदर्भ पुस्तकांची यादी हे वेगळेच महाभारत आहे हे खरे! भारतात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांचे परस्पर संबंध आपल्या संविधानात विस्ताराने विशद करण्यात आले आहेत. पण अर्थशास्त्राच्या संदर्भ ग्रंथांच्या यादीत भारतीय संविधानाचा समावेश नसतो. आपला विषय अर्थशास्त्र आहे, राज्यशास्त्र नव्हे, असे मला माझे सहकारी प्राध्यापक बजावत. या तर्काला काय म्हणावे? पण हे अनुभव तूर्तास बाजूला ठेऊ. ‘तीन मुलांचे चार दिवस’ या पुस्तकाचे अध्यापन, अभ्यास, मनन, चिंतन यासाठी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा.

डॉ. संतोष दास्ताने, पुणे

 

संपादकीयाचे ‘ते’ शीर्षक अधिक रुचले असते

दि. 10 जुलैच्या अंकाचे ‘या पुस्तकावर तरी गाईड काढू नका रे!’ या शीर्षकाचे संपादकीय वाचले. यूपीए सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे अशी होती. पहिले- विद्यार्थ्यांना एक जबाबदार, संवेदनशील, विवेकी नागरिक बनविणे आणि दुसरे- शिक्षणाचा बाहेरील वास्तव जीवनाशी संबंध जोडणे. त्यानुसार वेळोवेळी पाठ्यक्रम मंडळांनी दर्जेदार पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती केली आहे. योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर यांच्यासारखे विचारवंत केंद्रीय अभ्यासक्रमाच्या मंडळावर होते. हल्ली धड्याच्या शेवटी धड्याच्या लांबीहूनही अधिक दीर्घ अशी अध्ययनासाठी दिलेल्या प्रश्नांची लांबी असते. पुस्तकात जागोजागी अत्यंत बोलकी चित्रे दिलेली असतात. केंद्रीय अभ्यासक्रमातील पुस्तकात गॅस चेंबरबाहेर पडलेल्या पायताणांचा खच आणि कपड्यांचा ढीग हे हिटलरच्या हॉलोकास्टसंबंधी एक चित्र आहे. आणखी एक बोलका स्वानुभव सांगते. उच्च माध्यमिक मराठीच्या अभ्यासक्रमात डॉ. शैलाताई दाभोलकर यांचा ‘कायमची सोबत’ हा लेख होता. शेवटी लेखिकेचा संपर्क दिला होता. मुंबईतील एका शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना संपर्क करण्यास प्रेरित केले. शैलातार्इंनी ‘मी तर साताऱ्याला असते तेव्हा प्रत्यक्ष भेट शक्य नाही; पण तुम्ही माझ्या मुलीला भेटू शकाल’ असे सांगितले. एके दिवशी माग काढत काढत चार मुले केशव गोरे मध्ये अंनिसच्या साप्ताहिक बैठकीला आली. आज त्यांच्यापैकी दोघे अंनिसचे कार्यकर्ते झाले आहेत. सामाजिक न्यायाचे भान असणारे संवेदनाक्षम मन घडविण्याचे उद्दिष्ट काही प्रमाणात साध्य होत आहे असे वाटते. ‘तीन मुलांचे चार दिवस’चा अभ्यास केल्यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील एखाद्या विद्यार्थ्याने ‘फा. स्टॅन स्वामी ह्यांचे आदिवासी ‘हो’ जमातीसाठी केलेले कार्य’ ह्या विषयावर डॉक्टरेट मिळवली तरी आश्चर्य वाटणार नाही.

आमच्या वेळची रियासतकार सरदेसाई आणि ओतुरकर आणि परुळेकर यांची इतिहास-भूगोलाची पाठ्यपुस्तके व आठवा हेन्री आणि राणी ॲन बुलीनची कहाणी रंगवून शिकवणारे शिक्षक आठवले की, भारताने शिक्षणक्षेत्रात बरीच मजल गाठली आहे असे वाटते. अर्थात सध्याच्या ‘दीनानाथ बात्रा युगा’ने शैक्षणिक क्षेत्रावर बोळा फिरवला नाही तर.

ह्या कोरोनाकाळात शिक्षणक्षेत्रात आधीच निराशेची काळोखी दाटली असताना ‘अभ्यासक्रम निवड मंडळाचे हार्दिक अभिनंदन!’ असे शीर्षक अधिक रुचले असते.

प्रभा पुरोहित, मुंबई

 

त्यामुळे महाराष्ट्र मागे पडलेला दिसतो आहे...

दि.26 जूनचा साधना अंक अतिशय माहितीपूर्ण आणि विचारप्रवर्तक वाटला. त्यातील ‘दक्षिण भारताच्या योगदानाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज’ या रामचंद्र गुहा यांच्या लेखात बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश ही उत्तरेकडील राज्ये आणि तामिळनाडू, कर्नाटक, विभाजनापूर्वीचा तत्कालीन आंध्र प्रदेश व केरळ ही दक्षिणेतील राज्ये यांची जी आर्थिक विकास, मानव विकास निर्देशांक, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, शैक्षणिक व आरोग्य व्यवस्था या संदर्भात 1960 पासूनची तुलनात्मक मांडणी केलेली आहे, ती अतिशय महत्त्वाची आहे. या तुलनेतून दक्षिण भारत सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात उत्तर भारताच्या कितीतरी पुढे असल्याचे दिसते; तर उत्तर भारत अजूनही सांस्कृतिक अंगाने सामंतशाही विचारधारेत आणि भावनिक मुद्द्यांमध्ये जास्त गुरफटलेला दिसतो; त्यामुळे विकासाच्या संदर्भात तो सर्वच बाबतींत मागे पडलेला आहे हे प्रकर्षाने जाणवते. मात्र यात महाराष्ट्राचे स्थान कुठे आहे हे पाहणे उद्‌बोधक होईल. साठच्या दशकात यशवंतराव चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिकाळातील नेतृत्वाखाली आर्थिक, सामजिक व सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्राने चांगलीच भरारी घेतली होती व त्याचे पडसाद पुढील काही दशके जाणवत होते. सुरुवातीच्या काळातील सहकारी क्षेत्रातील महाराष्ट्राची कामगिरीही खूपच उजवी व पथदर्शी होती. परंतु गेल्या 20 वर्षांच्या कार्यकाळात दूरदर्शी नेतृत्वाच्या अभावामुळे आणि स्वार्थी राजकारणामुळे आज महाराष्ट्र निश्चितच मागे पडलेला दिसतो.

आनंद करंदीकरांच्या लेखातून एखाद्या देशातील शासनाने हिंसक प्रवृत्तींना पाठिंबा दिल्यास ते शेवटी हुकूमशाहीकडे कसे वळते आणि त्याचे दुष्परिणाम तेथील सामान्य जनतेला भोगावे लागून अंतिमत: त्याचे कसे पतन होते, याचा नेमका मागोवा घेतला आहे. यातून लेखकाने भारत आज ज्या राजकीय-सांस्कृतिक संक्रमणातून जात आहे, त्याकडे जे लक्ष वेधले आहे ते निश्चितच कोणत्याही विचारी माणसाला काळजी करायला लावणारेच आहे.

‘रावपर्व’ या प्रशांत दीक्षित यांनी नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाचा आढावा घेणाऱ्या पुस्तकाचे दत्तप्रसाद दाभोळकरांनी केलेल्या परिशीलन लेखात काही मुद्द्यांवर जे भाष्य केले ते निश्चितच विचार करायला लावणारे आहे. विशेषतः बाबरी मशिदीच्या पतनाच्या संदर्भात त्यांनी नरसिंह राव आणि त्या काळचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या संशयास्पद भूमिकांविषयीचा जो पैलू प्रकाशात आणला तो मला तरी नवाच होता. त्यामुळे पडद्याआडचे राजकारण कसे चालते हे नव्याने पुढे आले. राजकारणातील हे मुरब्बी आणि उच्चशिक्षित नेतेच नव्हे, तर इतर राजकारणीही तंत्रविद्या व यज्ञयाग यांसारख्या अंधश्रद्धांवर विश्वास ठेवून चंद्रास्वामी आणि सत्यसाईबाबा यांसारख्या मांत्रिकांच्या कसे कच्छपी लागले होते, हे पुन्हा नव्याने वाचून आपल्या लोकशाही देशातील सत्ताकारणी आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कुठल्या थराला जातात, याची उजळणीच होते. दाभोळकरांनी या लेखातून त्या काळातील राजकारणाचे जे इतरही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आणले आहे ते निश्चितच विचार करायला लावणारे आहेत.

दिनेश पाटील यांच्या ‘महाराजा सयाजीराव आणि राजर्षी शाहू’ या लेखातून सयाजीराव महाराजांच्या अनेक पुरोगामी पैलूंचे दर्शन होते व ते या बाबतीत त्या काळातील अनेक राजेमहाराजांच्या किती तरी पुढे होते हे जाणवते. हा लेखही अतिशय उद्‌बोधक आहे.

तारक काटे, वर्धा

 

पेशवाई बुडाली आणि गोरे जिंकले ते कशामुळे?

अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या आणि समाजात विज्ञानवाद वाढीस लागावा यासाठीच्या कार्यात जिवाची बाजी लावणारे थोर समाजसुधारक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा ‘फलज्योतिष शास्त्र का नाही?’ हा लेख (साधना, दि.10 जुलै) वाचला. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठात (इग्नू) जोतिषशास्त्राला विद्याशाखा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. याआधी वीस वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना अशाच प्रकारचा तार्किक वितंडवाद जोपासणारा प्रयत्न झाला होता. बहुधा त्या काळी आघाडीचे सरकार असल्यामुळे वाजपेयी सरकारला या संदर्भात माघार घ्यावी लागली असावी. सांप्रत बहुमतातील मोदी सरकारला एनडीए आघाडीतील इतर घटकपक्षांच्या पूर्वसंमतीची कोणत्याच निर्णयप्रक्रियेत गरज नसल्यामुळे ‘आम्ही सांगू तीच पूर्व दिशा’ हे धोरण आक्रमकपणे अवलंबले जाताना दिसत आहे. बहुमताचे हे एका अर्थी दुष्परिणामच म्हणावे लागतील. असो.

व्यक्तींच्या सांपत्तिक स्थितीत, कर्तृत्वात, सुखदु:खांत वेळोवेळी कमालीची स्थित्यंतरे घडत असतात. आपले नशीब जाणण्याची जिज्ञासा आणि ‘भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस’ या मानसिकतेतून लाखो लोक ज्योतिष्यांकडे धाव घेताना दिसतात. ज्योतिषी आपल्या आयुष्यात-भविष्यात काय घडेल हे अचूक सांगू शकतात, यावर या भोळ्याभाबड्या लोकांची अगाध श्रद्धा असते. यातूनच सगळे आईबाप मूल जन्मताच त्याची जन्मकुंडली तयार करून घेतात, लग्न जुळविण्यासाठी इच्छुकांच्या पत्रिका जुळवतात व महत्वाच्या निर्णयासाठी ज्योतिष्यांचे उंबरठे झिजवतात आणि अनायासे ज्योतिष्यांच्या, भविष्य कथन करणाऱ्या बाबा-बुवांच्या भूलभुलैयात अडकतात. पुढे यातूनच आर्थिक-मानसिक-शारीरिक शोषणाला  बळी पडतात. अफाट तर्कटाच्या आधारे केलेले भविष्य कथन अशा संदिग्ध भाषेत प्रस्तुत केले जाते की, त्यातून उलटसुलट नाना अर्थ-उप अर्थ निघतात. शेवटी काहीही घडले तरी ज्योतिष्याने तीही शक्यता वर्तवली होतीच की, अशी व्यक्तींची धारणा केली जाते आणि अंतिमतः नशिबाला दोष दिला जातो. अंतराळातील ग्रहताऱ्यांचा आपल्या जीवनावर प्रभाव असतो या (गैर) समजुतीतून अनेक सुशिक्षितांचा दिनक्रम  राशिभविष्य वा  मुहूर्त बघून-तपासून सुरू होतो हे कटू असले तरी वास्तव आहे. प्रत्येक मुहूर्त ज्योतिष  बघून दिनक्रम आखणारी पेशवाई  बुडाली आणि कुठल्याही मुहूर्ताशिवाय बाहेर पडणारे, साम्राज्य विस्ताराची अभिलाषा बाळगणारे आणि ‘ज्यांच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी मावळत नाही’, अशी आख्यायिका जन्मास घालणारे ब्रिटिश गोरे जिंकत गेले, ते कशामुळे?

बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे

 

शेतकऱ्यांचा खराखुरा इतिहास पडताळला तर...

देबजीत सरंगीवरील माझ्या लेखावर (साधना, 19 जून) कोल्हापूरच्या सुभाष आठले यांनी 10 जुलैच्या अंकातील प्रतिसादमध्ये प्रश्न विचारला आहे की, जीएम हे जनुक बदल केलेले बियाणे भरघोस उत्पन्न देऊन शेतकऱ्याला स्वतंत्र करते की पारतंत्र्यात अडकवते? तर सुभाषभाई हायब्रिड जीएम बियाणे म्हणजे बियाणे व्यापारावर सार्वभौमत्व गाजवायला परदेशी वैज्ञानिकाकंडून औद्योगिक बियाणे पैदा करवण्याचा मॉन्सेंटोसारख्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा डाव आहे. त्या योगे प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांनी विक्रेता सांगेल त्या किमतीत बियाणे (कैक वेळा नकलीही)विकत घेणं भाग आहे. तुम्ही ही शंका उपस्थित केली त्याबद्दल आभार. तुमच्यासारख्या संवेदनशील नागरिकांनी आधुनिक शेतीच्या नावावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नागवलेल्या आमच्या शेतकऱ्यांचा खराखुरा इतिहास पडताळला तर तुम्हांला खरं काय ते कळेल.

त्यासाठी तुम्ही राजहंसने प्रकाशित केलेलं माझं पुस्तक ‘सेन्द्रिय शेती’(गोव्याच्या डॉ. क्लॉड अल्वारिसच्या ऑर्गेनिक फार्मिंग सोर्सबुकचं मराठी भाषांतर) वाचावं ही विनंती. या पुस्तकात आमची अन्न परंपरा, आमची गोसेवा भारताच्या समृद्ध शेतीची पाठराखण करणारे प्रत्येक राज्यातले प्रगत शेतकरी, यांची संपूर्ण माहिती मिळेल. कोल्हापूरच्या अक्षर दालन, निर्मलाज प्लाझा, कोळेकर तिकटी (फोन-2646424) या राजहंसच्या विक्रेत्याकड़े मिळेल. धन्यवाद!

अरुण डिके, इंदूर


प्रादेशिक पक्ष गंभीर विचार करताना दिसत नाहीत...

दि. 10 जुलैच्या अंकातील श्री. सुनील तांबे यांचा ‘लक्षद्वीप प्रशासकांचे तर्कहीन निर्णय’ हा लेख वाचला. लक्षद्वीपमध्ये जे घडत आहे त्याची कारणमीमांसा करताना मतभेद होऊ शकतात, पण या पत्राचा उद्देश आहे तो ‘भाजपविरोधी राजकीय मांडणी करावी’ अशी जी अपेक्षा पत्राच्या शेवटी लेखकाने व्यक्त केली आहे त्या संदर्भात चर्चा करण्याचा.

सध्या तरी असे दिसते की, जे बिगरभाजप राष्ट्रीय पक्ष आहेत (काँग्रेस यातील महत्त्वाचा) ते गलितगात्र झाले आहेत. ते एकत्र आले तरी त्यांची एकी किती दिवस टिकेल हे सांगणे अशक्य. दुसरे असे की शिवसेना, राष्ट्रवादी, तेलुगू देसम, द्रमुक, बिजू जनता दल वगैरे पक्षांच्या प्रमुखांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा देशपातळीवर एकमेकांना छेद देणाऱ्या असू शकतात आणि त्यामुळे त्यांच्यातील एकी फक्त तात्पुरती होऊ शकते. भाजपविरोधी आघाडी उभी करावी अशी बहुतेक प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांची इच्छा आहे; पण मोठी अडचण आहे ती अशी की, लोकसभा निवडणुकीत आघाडीला मोठे यश मिळाले तर पुढे काय, याबद्दलची अनिश्चितता. पंतप्रधानपदासाठी अनेक दावेदार असतील आणि आघाडीत एकमत कधीच होणार नाही.

ज्या राजकीय मांडणीची अपेक्षा तांबे यांनी व्यक्त केली आहे ती होणार नाही, असे मला बिलकूल सुचवायचे नाही. परंतु पहिली पायरी म्हणून सर्व प्रादेशिक पक्षांनी सर्वसमावेशक असा आर्थिक कार्यक्रम देशापुढे का ठेवू नये? कोरोना महामारीमुळे बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले आहे, त्याबद्दल प्रादेशिक पक्ष गंभीर विचार करताना दिसत नाहीत. तो त्यांनी का करू नये? 

नरेंद्र महादेव आपटे, पुणे

 

त्याचे वर्णन शब्दांत करणे कठीण आहे...

कोरोना हे महासंकट गेले दीड वर्ष आपल्या मानगुटीवर बसलेले असताना इतिहासात ‘कठीण काळ’ याच विशेषणाने वर्णन करावा लागेल. या काळात काय झाले आणि काय झाले नाही! तरीही या काळात साधनाने आपला बाणा सोडला नाही हे मी अनुभवाने सांगू शकतो.

गेली अनेक वर्षे मी साधनाचा वर्गणीदार आहे. अंक नियमित येत राहिले, हा पूर्वीचा लौकिक साधना कार्यालयाने कोरोना काळातील पोस्टाचा खंड वगळता कायम राखला. मला जरी पीडीएफ अंक मिळाले तरी माझी वाचनाची तहान मुद्रित अंकांशिवाय शमणारी नव्हती, म्हणून मी त्यांना एकदा सर्व अंक जमेल तसे पाठवण्याची विनंती केली आणि काय आश्चर्य! सर्व अंक एकामागून एक येऊ लागले. मला हे एकेक अंक मिळून ते तसतसे वाचताना जे काही समाधान लाभले; त्याचे वर्णन शब्दात करणे कठीण आहे. साधना व्यवस्थापनाचा हा आदर्श इतर छापील नियतकालिकांनी त्या मानाने आपल्या समोर ठेवून तसे वागायला हवे होते. परंतु ललित मासिकाखेरीज तसे आढळले नाही. आज इतर वर्तमानपत्रांची कमी झालेली पृष्ठे आणि त्यातील मजकूर आणि साधनाचे स्वरूप यांची तुलना करा. साधना पूर्वीइतक्या तेजाने तळपते आहे.

साधनाचे अलीकडच्या काळातील काही विशेषांक नजर लागतील असे निघाले. ‘प्रभावित करणारे पुस्तक’ हे सूत्र धरून निघालेला आणि सत्यजित रे यांच्यावरील विशेषांक केवळ वाचनीय हते असे नव्हे तर ते संग्राह्य होते.

मंगेश नाबर, परळ, मुंबई

Tags: feedback abhipray vachakpatre pratisad अभिप्राय वाचक पत्रे प्रतिसाद weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके