निर्णय स्वागतार्ह, पण खरे आव्हान मानसिकता बदलण्याचे!

दि. 25 डिसेंबरच्या अंकाचे ‘18 : 21 वरून 21 : 21 हे स्वागतार्ह पाऊल’ हे संपादकीय वाचले. या वर्षाच्या 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी मुलींचे लग्नवय (18 वरून 21 करणे विचाराधीन आहे) बदलण्याविषयी सूतोवाच केले होते. विवाहासाठी आवश्यक सामाजिक समज, शारीरिक क्षमता, मातामृत्यू, बालमृत्यू आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मुलींचे विवाहाचे वय कायद्यानेच वाढविण्याचा स्वागतार्ह निर्णय मोदी सरकारने आता घेतला आहे. पण, खरे आव्हान आहे ते समाजाची मानसिकता बदलण्याचे. कारण बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असूनही आजही आपल्या समाजात बालविवाह सर्रास होतात. ‘सेव्ह चाईल्ड’ या स्वयंसेवी संस्थेने कोरोना काळात देशात बालविवाहाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असल्याचे वास्तव समोर आणले आहे. त्यामुळे कायद्याबरोबरच बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व गावांमध्ये मुलींना शिकवण्याची सोय करायला हवी. ज्यांच्यावर हे बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आहे त्यांचेही प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. ‘बालविवाह प्रतिबंध कायदा’ हा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे आणि तो सर्व धर्मांना लागू आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. कुमारवयीन आकर्षणामुळे झालेला बालविवाह वा लादलेला बालविवाह यातील फरक सजगतेने ओळखून प्रत्येक प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे.

बालविवाह का होतात, कोणत्या समाजघटकांत होतात, त्यामागे असणारी कारणे काय हे संशोधनातून पुढे आले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखायचे तर या प्रश्नांवर प्रथम सखोल चर्चा घडावी आणि चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. मुलींकडे आपला समाज पारंपारिक नजरेने बघतो. वयात आल्यावर ‘काहीबाही’ घडून समाजात  बदनामी होण्यापेक्षा लग्न लावलेले बरे हा ‘सुरक्षित उपाय’ समजला जातो. बहुसंख्य गावखेड्यांत प्राथमिक शिक्षणानंतर पुढील शिक्षणाची सोय नसते. अशा परिस्थितीत पुढे शिकायला तालुक्याच्या गावात पाठवायची पालकांची तयारी नसते. मग शाळा-शिक्षण संपते आणि मुलींचे लग्न करून दिले जाते. आपल्या देशात आजही मुलींचे शिक्षण ही गंभीर समस्या आहे. 15-18 वयोगटातील 40 टक्के मुलींची शैक्षणिक गळती होते. म्हणजे देशात दर दोनपैकी एका मुलीचा आजही बालविवाह  होतो. ‘पुरोगामी विचारांचा’ म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण 26.4 टक्के आहे. देशातील सर्वांत जास्त बालविवाह होत असलेले 70 पैकी 17 जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. एखाद्या बालविवाहाची माहिती स्वयंसेवी संस्थेला कळवली तर सदर बालविवाह थांबवला जातो. पुढे  बालिकेला बालकल्याण समितीसमोर सादर केले जाते, पालकांकडून बालविवाह करणार नाही म्हणून हमी घेतली जाते. त्यामुळे तेवढ्यापुरता विवाह थांबतो. मग नंतर लग्न गुपचूप आडगावात लावले जाते.

15-19 या किशोर वयोगटातील पाच टक्के स्त्रियांना एक किंवा एकापेक्षा अधिक अपत्ये असल्याची नोंद आहे. स्त्री प्रजोत्पादनाचा दर ग्रामीण भागात 2.41 तर शहरी भागात 1.75 असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच कमी वयाच्या मातांमध्ये दोन अपत्यांमधील अंतर 22.6 महिने तर जास्त वयाच्या स्त्रियांमध्ये हे अंतर 43.6 महिने आहे. म्हणूनच स्त्री आणि पुरुषांच्या कायदेशीर विवाहयोग्य वयाची अट काटेकोरपणे पाळण्याचे व दोन अपत्यांमधील अंतर लांबवण्याचे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.

कमावत्या उच्च उत्पन्न वयोगटातील स्त्रियांमध्ये प्रजोत्पादन दर कमी म्हणजेच 1.54 तर कमी उत्पन्न वयोगटात हे प्रमाण 3.17 ऐवढे अधिक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्त्री शिक्षण पातळी आणि प्रजोत्पादन दर यात महत्त्वपूर्ण संबंध आहे. वरच्या म्हणजेच बारावी शैक्षणिक पातळीवर हा दर 1.71 तर खालच्या म्हणजेच पाचवी ते शाळाबाह्य स्त्रियांत हा दर 3.07 आहे. तसेच कमी शैक्षणिक पातळीवरील स्त्रियांच्या बाबतीत विवाहाचे सरासरी वय 17.2 वर्षे तर जास्त शैक्षणिक पातळीवर हे 22.7 वर्षे आहे. कमी शैक्षणिक पातळीवरील स्त्रियांच्याबाबत पहिले अपत्य होण्याचे वय 21 तर बारावीपेक्षा अधिक शैक्षणिक पातळी असलेल्या स्त्रियांचे याबाबतचे सरासरी वय 25 वर्षे आहे. त्यामुळे स्त्रियांना द्यावयाच्या शिक्षणाबाबत अधिक जागरूक रहाणे गरजेचे आहे.

- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

-----

राजकारणातील ती सभ्यता आता शिल्लक आहे?

दि. 1 जानेवारी 2022 च्या अंकात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री.एस.वाय कुरेशी यांची मुलाखत वाचली. विद्यमान निवडणूक आयुक्तांनी ‘त्या’ बैठकीला जाणे हे चूकच, हे त्यांचे निरीक्षण अगदी योग्य आहे. पण लक्षात कोण घेतो? हेच मनात येते. टी.एन.शेषन यांच्या व्यतिरिक्त असे कोणते निवडणूक आयुक्त आहेत की जे ताठ कण्याने वागले? अलीकडेच निवृत्त झालेले श्री. अशोक लवासा या निवडणूक आयुक्तांनी तेवढा बाणेदारपणा दाखवला होता. पण शेवटी शेवटी त्यांचीही साठमारी करण्यात आली. त्यांच्या मुलाच्या मागे ईडीची चौकशी लावण्यात आली. वेळोवेळी त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणारे निर्णय, मतप्रदर्शन केले. पण बहुमताच्या जोरावर मुख्य आयुक्तांनी ते हाणून पाडले.

पंतप्रधान कार्यालयाने माफी मागावी अशी अपेक्षा श्री.कुरेशी यांनी व्यक्त केली आहे. पण अलीकडच्या सहा- सात वर्षांतील अनेक घटना पाहता अशी अपेक्षा अवास्तव म्हणावी लागेल. कारण यापेक्षाही अनेक मोठ्या चुका अलीकडच्या काळात घडलेल्या आहेत, पण कोणी माफी मागितल्याचे वाचण्यात नाही.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना अर्थ खात्याचे सचिव श्री.भुरेलाल यांना त्यांनी काही माहिती मागितली असता,  पंतप्रधानांच्या कक्षातच  त्यांनी ताडकन उत्तर दिले होते ‘‘मी अर्थमंत्र्यांकडे काम करतो, त्यांना उत्तर देण्यास बांधील आहे, आपल्याला नाही. सबब आपल्याला काही माहिती हवी असल्यास आपण त्यांना विचारावी. त्यांना अंधारात ठेवून अशी कोणतीही माहिती आपल्याला देण्यास मी बांधील नाही.’’  असे कोणी अधिकारी आज आहेत का?

कुरेशी यांची मुलाखत वाचल्यावर आणखी एक आठवण सांगावीशी वाटते. पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष श्री मावळंकर होते. संसदीय कामकाजाच्या बाबतीत एक प्रश्न निर्माण झाला होता. पंतप्रधान नेहरूंनी चिठ्ठी पाठवून त्यांना चर्चेसाठी भेटण्यास बोलावले तेव्हा  श्री मावळंकर म्हणाले, ‘‘ही लोकशाहीची सुरुवात आहे. त्यासाठी चांगल्या प्रथा पाडण्याची आवश्यकता आहे. आणि ती आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. तुम्ही जरी सभागृहाचे नेते असलात तरी संसदीय कामकाजाच्या बाबतीत सभापती श्रेष्ठ असतो. सबब यासाठी तुम्ही माझ्या कक्षात येऊन चर्चा केली पाहिजे.’’  यावर नेहरूंनी झालेल्या चुकीबद्दल ताबडतोब क्षमा मागत, स्वतःहून सभापतींची त्यांच्या कक्षात जाऊन भेट घेतली. ही राजकारणातली सभ्यता आता औषधाला तरी शिल्लक राहिली आहे काय?

- अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

-----

त्या विधेयकाची चाहूल लागल्यावर झालेली घाई...

‘18:21वरून 21:21 हे स्वागतार्ह पाऊल’ या संपादकीयात (25 डिसेंबरच्या अंकात) विवाहासाठी किमान वयोमर्यादेत वाढ करण्याच्या संदर्भात नियुक्त समितीची शिफारस, तिची कार्यकक्षा यांची नेमकी माहिती मिळते. शिवाय, भारतासह अन्य देशांतील  मुलींच्या विवाहासंबंधित कायदे व नियम यांचीसुद्धा कल्पना या लेखातून आली.

आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  निर्णय घेऊन डिसेंबरच्या  तिसऱ्या आठवड्यात संसदेच्या अधिवेशनात वरील विषयावर विधेयक मांडले. मध्यंतरी अनपेक्षित असे काही घडले नाही, अधिवेशन समाप्त झाले आणि 25 डिसेंबरचा साधना अंकही हाती आला. आता विधेयकावर प्रक्रिया होऊन ते संमत झाल्यावर कायदा येईल तेव्हा येईल, परंतु प्रस्तुत विधेयकाची चाहूल लागताच हैदराबाद, हरियाणा व राजस्थान या राज्यांतील 18 वय असलेल्या मुलींचे विवाह करून मोकळे होण्याची घाई लागल्याचे समजले. संसद सुरू होताच वरील विधेयक मांडण्यात कसली अडचण होती?

- डॉ.श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई

-----

न्यायव्यवस्थेत काम करणारांसाठी दिशादर्शक

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मा. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी लिहिलेला ‘तज्ज्ञांच्या नजरेतून सुटलेल्या न्यायालयाच्या मर्यादा’ हा चिकित्सापूर्ण लेख वाचला. (साधना : 18 डिसेंबर 2022) भारतीय न्यायव्यवस्था आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या देशात अनेक गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. सोयीस्कर आणि आपल्या फायद्याची राजकीय भूमिका राजकीय पक्ष घेतात. एखादी भूमिका सगळ्याच घटकांना मान्य होत नाही. अशा वेळी न्यायपालिकेकडे धाव घेतली जाते आणि अनेक वर्षे ती समस्या प्रलंबित राहते. राजकीय मंडळींना नेमके हेच हवे असते. महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बेमुदत संपाबाबत न्यायालयीन पातळीवर धर्माधिकारी यांनी केलेले विवेचन कामगार संघटना व सामाजिक भान नसलेल्या तथाकथित कामगार पुढाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे. त्यांचा हा लेख न्याय व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांसाठी दिशादर्शक आहे.

- ॲड. नकुल पार्सेकर, सिंधुदुर्ग

-----

फरीद झकेरिया नव्हे, थॉमस फ्रीडमन!

‘उत्तम माणूस हेच भारताचे प्रॉडक्ट’ हा विनायक पाचलग यांचा 11 डिसेंबरच्या साधना अंकातील लेख माहितीपूर्ण आहे. चालू शतकाच्या आरंभी भारतात आयटी क्षेत्रात जी क्रांती घडून आली, त्यातून भारताची पताका उंच फडकवणारे दिग्गज निर्माण झाले. सत्या नाडेला, सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा, इंद्रा नुई, शंतनु नारायण आणि आता पराग अगरवाल हे तरुण जगातील बलाढ्य कंपन्यांची धुरा सांभाळत आहेत. ही नावे अनेक भारतीय तरुणांच्या ओठावर तुम्हाला सापडतील. ही टॅलंटेड माणसं हेच भारताचं उत्तम प्रॉडक्ट आहे, हा त्या लेखातील मुद्दा कोणालाही पटण्यासारखा आहे. आयटी क्षेत्राचा खूप मोठा हातभार भारतीय अर्थव्यवस्थेला लाभत आहे.

पण या लेखात एक चूक राहून गेली आहे. ‘वर्ल्ड इज फ्लॅट’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाचा हवाला लेखकाने दिला आहे. या पुस्तकाचा लेखक फरीद झकेरिया असल्याचे म्हटले आहे, ही मोठीच चूक आहे. कदाचित ऐकीव माहितीवर विसंबल्यामुळे असे झाले असेल. प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखक थॉमस फ्रीडमन हे असून, ते ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे ज्येष्ठ वार्ताहर आहेत, पुलित्झर पारितोषिक विजेते आहेत. 2007 मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात त्यांनी असे भाकीत केले होते की, ‘प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी न जाताही घरून काम करणे एकविसाव्या शतकात शक्य होणार आहे.’ ते खरे ठरल्याचे आज आपण पाहतो आहोत.

- पुरुषोत्तम महाले, ठाणे

-----

असा अलौकिक बुद्धिप्रामाण्यवादी होणे नाही...!

दि.1जानेवारीच्या अंकात राम जगताप यांनी लिहिलेला  ‘परमेश्वराला रिटायर कराची कूळकथा आणि उत्तरकथा’ हा लेख वाचला. डॉ लागू यांच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून लिहिलेला हा अभ्यासपूर्ण लेख आवडला.

 मी 1990 पासून अंनिसचा क्रियाशील कार्यकर्ता आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन या विषयावर डॉ. लागू यांचे योगदान बहुमोलाचे होते. ‘परमेश्वराला रिटायर करा’ या वाक्याने अख्खा महाराष्ट्र हादरला होता. त्यानंतर जे रामायण घडले त्याची माहिती जगताप यांच्या लेखात सविस्तर आहे. अंनिसचा ‘शतकवीर’ म्हणून माझा सत्कार पुणे येथील ‘साधना’ सभागृहात डॉ. लागू यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी नरेंद्र जाधव व नरेंद्र दाभोलकर यांची उपस्थिती होती. सदर कार्यक्रमात ह्या सुप्रसिद्ध सिनेनट व बुद्धिप्रामाणवादी, अलौकिक  महान व्यक्तीचे भाषण मी  ऐकले. ती एक सुवर्णसंधीच होती.

- विलासराव  भांदिर्गे, मु.पो.तारळे ता.पाटण, जि.सातारा

------

ज्यांचं जळतं त्यालाच कळतं

18 डिसेंबरच्या साधना अंकातील न्या. राजन कोचर यांचे पत्र वाचले. ‘राइट टु वर्क’चा राज्यघटनेत उल्लेख नसण्याचे कारण त्यांनी बरोबर सांगितले आहे. त्या समितीत गरिबांंचा प्रतिनिधी नव्हता म्हणूनच असे झाले आहे. आजही हीच उणीव आहे. म्हणून गरिबी हटविण्याच्या घोषणा होतात, पण गरिबी हटत नाही. कामाच्या अधिकाराचा कायदा हे ए. सी. मध्ये बसून विचार करणारे करू शकत नाहीत. मराठी भाषेत एक म्हण आहे ‘ज्याचं जळतं, त्यालाच कळतं.’

- भीमा स्वामी, पुणे

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक