देश सेक्युलर होण्यासाठी शहामृगी धोरण सुसंगत होऊ शकते?

9 डिसेंबरच्या अंकात '2047 या वर्षाच्या भारताविषयीची माझी कल्पना' हा न्या. ए. पी. शहा यांचा लेख वाचला. ते म्हणतात, "संविधान ठामपणे धर्मनिरपेक्ष व समतावादी आहे. संविधानामध्ये अनेकविध मार्गांनी धर्मनिरपेक्षता रुजवली. त्याचप्रमाणे पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील चर्च व राज्यसंस्था यांमध्ये फारकत करणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेहून वेगळ्या प्रकारचं धर्मनिरपेक्षतेचं भारतीय प्रारूप त्यांनी मांडलं."

धर्मनिरपेक्षतेचं वेगळ्या प्रकारचं भारतीय प्रारूप घटनाकारांनी भारतीय संविधानामध्ये मांडलं आहे म्हणजे नेमकं काय, याचे विश्लेषण लेखकाने केलेलं नाही. किंबहुना असे म्हणता येईल की, पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील चर्च व राज्यसंस्था यांमध्ये फारकत करणाऱ्या धर्मनिरपेक्षतेचेच प्रारूप भारतीय संविधानामध्ये मांडलं गेलं असतं, तर गेल्या 75 वर्षांमध्ये जो काही जातीयवादाचा आगडोंब या देशामध्ये उसळला आहे तो उसळला गेला नसता आणि भारतामध्ये खरीखुरी धर्मनिरपेक्षता राबवली गेली असती.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेली सत्तर वर्षे इहवाद (सेक्युलॅरिझम) आणि इहवादी राज्य (सेक्युलर स्टेट) या दोन संकल्पना भारतीय राजकारणातील परवलीचा शब्द बनल्या आहेत. त्यांच्या बरोबरीने 'सर्वधर्म समभाव' या आणखी एका शब्दाने ठाण मांडले आहे. तथापि, सहसा असे आढळून येते की, या सर्व संकल्पनांचा वापर अतिशय संदिग्धपणे होतो आणि इहवादी (सेक्युलर) राज्य म्हणजे नेमके काय तसेच इहवादी राज्यात शासनाचे धोरण काय असावे, यासंबंधात एकूणच वातावरण गोंधळाचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण 'इहवादी राज्य' याचा अर्थ आपल्या समजुतीप्रमाणे किंवा राजकीय सोयीप्रमाणे लावतो. साहजिकच इहवादी राज्याची संकल्पना वेगवेगळ्या लोकांना निरनिराळ्या त-हेने प्रतीत होते.

भारत हे इहवादी राज्य असल्याचे 'उद्देशिके'त (pre-amble) म्हटले आहे. पण, इहवादी राज्य म्हणजे नेमके काय याचा उल्लेख घटनेत नाही. इहवादी राज्यांमध्ये राजनिष्ठा धर्मनिष्ठेपेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि दोहोंमध्ये संघर्ष आला तर राजनिष्ठा धर्मनिष्ठेच्या वरचढ राहिली पाहिजे. एखाद्या धार्मिक गटाची धर्मनिष्ठा राजनिष्ठेपेक्षा बळकट असेल तर त्या गटाचे राजकीय अवसान नष्ट करणे हे इहवादी राज्याचे आद्य कर्तव्य आहे. अशा अवसानाचे मूळ धर्मात असेल तर त्या धर्मातही हस्तक्षेप करावा लागेल. साहजिकच स्वातंत्र्यानंतर इहवादी राज्याच्या कल्पना धार्मिक गटांच्या गळी उतरवणे आपल्या देशाच्या नेत्यांचे प्रथम कर्तव्य होते. म्हणून सर्व धर्मग्रंथांचे/प्रथांचे/रूढींचे अत्यंत तर्ककठोर मूल्यमापन होणे अत्यंत आवश्यक होते. धर्मग्रंथातील कोणताही भाग/रूढी/प्रथा/नियम जर घटनेविरुद्ध असेल तर त्यांना घटनाबाह्य जाहीर करणे आवश्यक होते.

सेक्युलॅरिझमचा अर्थ शासनाची प्रत्येक कृती धर्मनिरपेक्ष ठेवणे एवढाच होतो. पण, सेक्युलॅरिझम म्हणजे 'सर्वधर्म समभाव' असा सर्वथा चुकीचा अर्थ आपल्या देशात रूढ झाला आहे. सर्व धर्म (रिलिजन या अर्थाने) समान असूच शकत नाहीत. तसे ते असते तर त्यांच्यात एवढी निकराची भांडणे झालीच नसती. हिंदू धर्म इतर धर्मसंबंधात उदार व सहिष्णू असेल; परंतु इतर एकग्रंथी बंदिस्त धर्म हे अन्य धर्मांबाबत अनुदार व असहिष्णू असल्याचे सतत प्रत्ययाला येते. किंबहुना - याच कारणामुळे भारतात खऱ्या सेक्युलर संविधानाची गरज आहे.

सेक्युलॅरिझमचे आपल्याला सोईस्कर असे अर्थ सर्वांनीच निवडणुकांतील मतांच्या राजकारणासाठी वापरले. उदा. तुष्टीकरण; शहाबानो केसमधील सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लोकसभेत विशेष विधेयक संमत करून बदलण्यात आला. मनमोहन सिंग यांनी जाहीरपणे म्हणतात, "या देशाच्या संसाधनावर मुसलमानांचा प्रथम अधिकार आहे". हे सेक्युलर स्टेटचे लक्षण होऊ शकते काय? 

भारतीय संविधान खरेखुरे धर्मनिरपेक्ष होण्यासाठी खालील तरतुदी आवश्यक होत्या. 1) राज्याचे ऐहिक हितसंबंध आणि धर्माज्ञा यांच्यात संघर्ष आल्यास धर्माज्ञा प्रभावहीन असेल. 2) ऐहिक हितसंबधाची व्याप्ती ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना असेल.

संपूर्ण देशासाठी समान नागरी कायदा न आणता फक्त हिंदू कोड बिलासारखे सामाजिक न्यायाचे कायदे फक्त हिंदूंसाठीच करणे व मुसलमानांच्या बाबतीत 'त्यांचे त्यांना ठरवू दे', अशी भूमिका घेणे हे 'शहामृगी धोरण' देश सेक्युलर होण्यासाठी कसे सुसंगत होऊ शकते?

संजय लडगे, बेळगाव

न्यायमूर्ती महोदय, तुम्ही ते विसरलात?

'साधना' शनिवार 9 डिसेंबर 23मधील '2047 या वर्षाच्या भारताविषयीची माझी कल्पना', हा न्या. ए.पी. शहा यांचा लेख वाचला. 

ते म्हणतात, "हिंदूंना भारतातील त्यांची जागा कधीही नाकारली जाऊ शकत नाही. भारतात हिंदू धर्माला कोणत्याही प्रकारच्या संकटाला सामोरं जावं लागल्याचा काहीही पुरावा नाही."

काश्मीरमधील पाच लाख पंडितांना रातोरात आपली मायभूमी सोडून दिल्ली येथे निर्वासित छावणीमध्ये राहावे लागले, हे न्यायाधीशसाहेब विसरलेले दिसतात. त्या वेळी लाउडस्पीकरवरून कोणत्या घोषणा दिल्या गेल्या याबाबत यांना काहीच कशी माहिती नाही? केरळमधील मल्लपुरम जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी शरियत कायदा चालतो व रमजानच्या काळात हिंदूंना आपली हॉटेलं बंद ठेवावी लागतात याची कल्पना नाही काय? सरदार पटेल लखनौ येथील भाषणात म्हणाले, "मी तुम्हांला स्वच्छपणे सांगतो की, तुम्ही केवळ भारतावर निष्ठा आहे असं म्हणून गप्प बसणं पुरेसं नाही. तुम्ही व्यवहारात तसं दाखवून दिलं पाहिजे." यावर मुसलमान पुढाऱ्यांनी गांधीजींकडे तक्रार केली. गांधीजींनी स्पष्ट भाषेत सांगितले, "आपल्या आचरणाने सरदारांचे विधान चुकीचे आहे, असे मुसलमानांनी दाखवून दिले पाहिजे." (त्यांना समजून घेताना, चपळगावकर, पृ.137) गेल्या सत्तर वर्षांत भारतीय मुसलमानांनी असे आचरणात आणून दाखवून दिले आहे, याचे एक तरी उदाहरण न्या. ए. पी. शहा यांनी दाखवावे. शहा यांचा लेख पराकोटीचा एकांगी आहे. शेवटी त्यांना (ते माजी न्यायाधीश असूनही) एवढेच सांगावेसे वाटते की, धर्मनिरपेक्षता हा घटनात्मक तरतुदीचा भाग नसून तो व्यक्तिमत्त्वाचा स्वभावविशेष आहे, (जी एक नैतिक व्यवस्था आहे) आणि तो हिंदूइतकाच अल्पसंख्यकांनाही लागू आहे, हे भारतातील कथित पुरोगाम्यांना समजत नाही, ही भारताची वैचारिक शोकांतिका आहे

किशोर काकडे, बेळगाव

पुढील काही दशके भाजपचीच सत्ता?

'पाचही राज्यांनी दिलेला कौल 2018 च्या विरुद्ध! ' हे संपादकीय ('साधना', दि. 16 डिसेंबर) वाचले. भाजपचे राजकारण नेहमी गाय, गीता आणि गंगा यांभोवतीच घिरट्या घालत असते. बहुसंख्याकवादी राजकीय समीकरण यामागे आहेत आणि यास कमालीचे यशदेखील मिळताना दिसते. उत्तर भारतातील 'काऊ बेल्ट' म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या काही राज्यांपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांत भाजपने मिळविलेले निर्विवाद बहुमत हे याच समीकरणाचे यश आहे. तथापि, राजस्थानने आपली आलटून पालटून सत्ताबदलाची परंपरा या वेळी म्हणजेच सहाव्यांदादेखील कायम ठेवली आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंग चौहान सरकारची मागील अठरा वर्षांपासूनची 'अ‍ॅन्टी इन्कम्बसी' जनतेचा प्रस्थापितांविरोधी असंतोष काँग्रेस पक्षास मतदानामध्ये परावर्तित करता आली नाही हे या पक्षाचे मोठेच अपयशच म्हणावे लागेल. काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार कमलनाथ हे बागेश्वर बाबादरबारी हजेरी लावून 'सॉफ्ट हिंदुत्वा'चे कार्ड खेळताना दिसले. हिहुत्वाच्याच मुद्यावर मतदान करायचे तर जनता मवाळ हिदुत्वाला मतदान करण्यापेक्षा भाजपसारख्या कडव्या आणि प्रखर हिदुत्ववादी पक्षास मतदान करणार नाही का, इतका साधा प्रश्न; पण तो समजून घेण्याची कमाल बौद्धिक पातळी काँग्रेस पक्षाकडे नाही, हे या पक्षाचे आणि देशाचेही दुर्दैव आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे जर अटीतटीच्या लढाईत काँग्रेस पक्षास काठावरचे बहुमत मिळाले तर तोच 'ऑपरेशन लोटस'चा खेळ पुन्हा नको; त्यापेक्षा भाजपासच थेट बहुमत द्या! असा विचार मध्य प्रदेशातील मतदारांनी केला असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. काँग्रेस पक्षास छत्तीसगडमधील सत्ता राखता आली नाही; तिथे अति आत्मविश्वास नडला हे निकालाअंती पुरेसे स्पष्ट होते.

काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस आणि आयटी सेलचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी तर 20 वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्षाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ गमावले होते. पण, यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्ष निवडून आला होता, असे तर्कट मांडून, काँग्रेस पक्ष आपल्या कथित देदीप्यमान इतिहासातून बाहेर न पडण्याच्या आणि पराभवातून अद्याप काहीही बोध न घेण्याच्या मानसिकतेतच आहे, हेच दिसून येते. तसेच, काँग्रेस पक्ष आणि समर्थक मंडळी पराभव झालेल्या तीनही राज्यांत काँग्रेस पक्षास मिळालेला चाळीस टक्के मतांच्या आकडेवारीचा दाखला देताना दिसतात. पण, जिथे दोन पक्षांत सरळ सामना असतो तिथे विजयी पक्षास चाळीस टक्क्यांहून अधिक, तर दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षास चाळीस वा चाळीस टक्क्यांच्या आसपास मते पडतात, हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

'पडलो तरी नाक वर', अशीही या पक्षाची ही अवस्था म्हणता येईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा हा विजय 'खुंटी बळकट करणारा' आहे. हिंदीबहुल भागांत भाजपने विजयाची कमाल पातळी 2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकांत गाठली आहे आणि याचीच पुनरावृत्ती 2024च्या लोकसभा निवडणुकांत होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण, जानेवारी महिन्यात राम मंदिर लोकार्पण होणार आहे. 'रामज्वर' भारतभर पसरवला जाणार आहे. त्यातून जनता राम मंदिर लोकार्पण सोहळ्यात कशी मशगूल राहील याची दक्षता सरकारी पातळीवर घेतली जाईल! 'विकास पुरुष' ते 'अच्छे दिन' ते 'अयोध्यावारी' असा हा मोदींचा संक्रमणकाळ म्हणता येईल.

सरतेशेवटी, उत्तर भारतातील भाजपचे संघटन कौशल्य आणि मोदींचा करिश्मा दक्षिण भारतात चालत नाही; यावर आनंद वा समाधान मानण्यापेक्षाही खरे तर भाजपेतर पक्षांची चिंता वाढवणारी बाब आहे. कारण, 2026मध्ये देशभरातील मतदारसंघ बदलणार, कदाचित त्यांची संख्या 'सेंट्रल व्हिस्टा'मधील लोकसभेच्या क्षमतेएवढी - म्हणजे आठशेपार होणार. 2021च्या वा नव्या आणि रखडलेल्या (की रखडवलेल्या?) जनजणनेअनुसार लोकसभेत हिंदी भाषक राज्यांचे प्रतिनिधी कदाचित 50 टक्क्यांहून अधिक आणि दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधी 25 टक्क्यांहून कमी असतील, अशी एक साधार भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचा विचार वास्तवात उतरला, तर दक्षिणेकडील राज्याचा केंद्रीय सत्तारचनेतील प्रभाव कमी होईल आणि उत्तरेकडील हिंदी भाषक राज्यांचा केंद्रीय सत्तारचनेतील प्रभाव आणखी वाढेल; जो भाजपच्या 'देशात पुढील काही दशके आमचीच सत्ता असणार!' या दाव्यास बळच पुरवणारा ठरणार आहे.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

तो इशारा काळाने बरोबर ठरवला...

'साधना'चा 9 डिसेंबर 2023चा अंक वाचला. बबनराव ढाकणे यांनी विधानसभेत टाकलेले पत्रक आणि त्या निमित्ताने विधानसभेत झालेली चर्चा महत्त्वाची आहे. या पत्रकातील 'प्रतिनिधी निवडता येतात, पण परत बोलवता येत नाहीत', हा मुद्दा त्यांची दूरदृष्टी दाखवतो. या पत्रकातील मुद्द्यांचा पुन्हा एकदा विचार होणे आवश्यक आहे. विधानसभेतील चर्चेतील कृष्णा देसाई यांचे भाषण आणि त्यांनी अंतुले यांच्या संदर्भात दिलेला इशारा काळाने बरोबरच ठरवला, असे म्हणता येईल.

याच अंकात राजन हर्षे यांचा 'ध्येयासाठी मरणे सोपे जगणे अवघड' हा लेखही वाचला. त्या लेखातील हृदय बंद पडण्याचा अनुभव आणि मृत्यूच्या दारातील क्षण विलक्षणच!

या लेखातील हर्षे यांचे मनमोहन सिंग, इंद्रकुमार गुजराल आणि प्रणव मुखर्जी यांच्या बरोबरचे अनुभव महत्त्वाचे आहेत. एकूण अंक बौद्धिक मेजवानी देणारा ठरला.

श्रीनिवास भोंग, संगमनेर, जि. अहमदनगर

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक