डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एकूणच, सत्तरच्या दशकात हरित क्रांतीने पाणी व रासायनिक खतांचा अतिवापर करून प्रचंड उत्पादनाची कास आपण धरली, ती त्या वेळी बरोबर व आवश्यक होती. पण आता तिच्या मर्यादा दिसून वाईट परिणाम होत आहेत. म्हणून आता कमी पाण्यात सेंद्रिय खते वापरून व क्षेत्रवार पीकनियोजन करून शेती केली जाणे गरजेचे झाले आहे. नव्या कृषी कायद्यांनी या दिशेने वाटचाल सुरू झाली, तर फार बरे होईल.

हरित क्रांतीची कास धरली ती बरोबर होती, पण...

दि. 26 डिसेंबरच्या साधना अंकात रमेश जाधव यांनी सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या दीर्घ आंदोलनाविषयी नेमके निदान नोंदविले आहे. रमेश जाधव शेतीप्रश्नांची मांडणी नेहमी व्यवस्थित करतात. ‘पंजाब का धुमसतोय?’ या प्रश्नांकित शीर्षकानेच त्यांनी सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची बाजू अधोरेखित केली आहे. या आंदोलनात पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशाच्या काही भागातील शेतकऱ्यांचा जास्त सहभाग व पुढाकार आहे. सरकारी तांदूळ, गहू  खरेदीतून अनुदानाचा जास्तीत जास्त लाभ या क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांना होतो, हे उघड आहे. म्हणून हमीभाव व सरकारी खरेदी हे दोन्ही झाले नाही तर त्यांची शेती तोट्यात जाईल, असे तेथील शेतकऱ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्यांनी तीव्र व दीर्घ आंदोलन करणे साहजिक आहे. याची दुसरी बाजू म्हणजे- त्यांची शेती तोट्यात जाणार नाही, याची कोणतीही शाश्वती न देता व पर्यायी व्यवस्था नीट न करता, न दाखवता, सरकार भरीव अनुदानाचे मोठे ओझे झटकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे काही ठीक नाही. श्री.जाधव म्हणतात, तशा बऱ्याच सुधारणा राज्यातील बऱ्याच क्षेत्रांत उपयुक्त व आवश्यक आहेत, असे दिसते. पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशाच्या काही भागात अल्पभू व अत्यल्पभू शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर नाहीत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना नव्या सुधारणा, बदल यांचे विशेष महत्त्व वाटत नाही.

गंमत म्हणजे, अकाली दलाव्यतिरिक्त जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्षांनी कृषी कायद्यांत बदल व सुधारणांची गरज असल्याची भाषा व मागणी केली होती. पण आंदोलन सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्रात सध्याच्या सत्ताधारी पक्षांनी प्रथम पाठिंबा व नंतर विरोध केला. यात सर्वांना अल्पभू व अत्यल्पभू शेतकऱ्यांचे काही विशेष पडले आहे, असे दिसत नाही. त्याचबरोबर हेही खरे आहे की, या नव्या कायद्यांत शेतीच्या मालकीहक्काविषयी काळजी घेणाऱ्या सुधारणा, बदल  केले पाहिजेत. आपली मालकी जाऊन आपण मजूर-गुलाम होणार, अशी भीती वाटता कामा नये. तसे तर आताही शेती परवडत नाही, म्हणून बरेच शेतकरी  गावाबाहेर पडत आहेत किंवा बाहेर फेकले जात आहेत. याला सरकारी कायद्याचा पाठिंबा असू नये, अन्यथा या स्थित्यंतरातून  बेरोजगारी वाढेल व विनानियोजित शहरेही वाढतील. परवडणारी शेती करणे हाच यावर खरा उपाय आहे.

या लेखात मुख्य प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे, तो प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. पंजाब, हरियाणा राज्यातील क्षेत्रात तांदूळ, गहू जास्तीचे पिकवून तेथील शेतकऱ्यांपुढे पुढे नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. पाण्याचा व रासायनिक खतांचा अतिवापर सध्या पीकबहर देत असला तरी ते पुढे जाऊन त्रासदायक ठरणार आहे. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील ऊसशेतीची आहे. उपलब्ध पाण्यातील 60 टक्के पाणी आपण ऊसशेतीसाठी वापरतो. त्यातूनही प्रश्न निर्माण होत आहेत. उसाचे व साखरेचे प्रचंड प्रमाणात उत्पादन होत आहे. शिवाय जमिनी खारवट होत आहेत. या प्रश्नाकडे श्री.देसरडा, श्री.साळुंखे हे शेतीतज्ज्ञ वारंवार लक्ष वेधतात, पण उपयोग नाही. कारण ऊसशेतीची झळाळी व ऊसउत्पादकांची लॉबी चांगली स्ट्राँग आहे. दीर्घ काळाचा विचार केला तर, ऊसशेती मर्यादित व कमी प्रमाणात, कमी पाण्यात केली पाहिजे. त्याऐवजी डाळी, कडधान्ये व तेलबिया यांचे क्षेत्र व उत्पादन वाढविले पाहिजे.   
                                        
एकूणच, सत्तरच्या दशकात हरित क्रांतीने पाणी व रासायनिक खतांचा अतिवापर करून प्रचंड उत्पादनाची कास आपण धरली, ती त्या वेळी बरोबर व आवश्यक होती. पण आता तिच्या मर्यादा दिसून वाईट परिणाम होत आहेत. म्हणून आता कमी पाण्यात सेंद्रिय खते वापरून व क्षेत्रवार पीकनियोजन करून शेती केली जाणे गरजेचे झाले आहे. नव्या कृषी कायद्यांनी या दिशेने वाटचाल सुरू झाली, तर फार बरे होईल.

अरुण वि. कुकडे, नाशिक

----

त्या दोन सूचना दुर्लक्षित केल्या नसत्या तर...

पुण्याच्या लक्ष्मी रोडवरील काकाकुवा mansion समोरील 49/3 बुधवार पेठ हा माझ्या आत्याबाईंचा पत्ता कायम स्मरणात राहील. एक सोडून बाकी सर्व सात लिमये भावंडाना आणि सतत गाणं गुणगुणत फेऱ्या मारणाऱ्या त्यांच्या पपांना या घरी अनेकदा भेटलो. प्रसिद्ध संसदपटू आणि समाजवादी नेते मधू लिमये म्हणजे आपले भाई यांची मात्र या घरी कधी भेट झाली नाही. ते देशासाठी जगले. अतुल देऊळगावकर यांनी रेखाटलेले (साधना, 9 जानेवारी) त्यांचे शब्दचित्र भावले.

राजकारणातून सत्ता आणि सत्तेतून ‘कुटुंबाचा विकास’ या भाईंनीच वर्णन केलेल्या पार्श्वभूमीवर ह्या एकाहून एक लोकोत्तर समाजवादी नेत्यांचे कार्य आणि जीवनातील साधेपणा खूपच उठून दिसतो.

आपल्या देशापुढील समस्यांची अभ्यासपूर्ण, निष्णात उकल सुचविणाऱ्यांना बेदखल करणे, ही आपली परंपरा पूर्वापार चालत आली आहे. मधू लिमये यांनी केलेल्या दोन आग्रही सूचना दुर्लक्षित केल्याची जबर किंमत राष्ट्राला भरावी लागली. आणीबाणी पश्चात, जनता दलाची उभारणी करताना भाईंनी दुहेरी निष्ठेचा उपस्थित केलेला मुद्दा गंभीरपणे न घेतल्याचे फळ आपण आज लव्ह जिहाद, गोवंशहत्याबंदी आणि इतर अनेक प्रकारे भोगत आहोत. ह्या प्रश्नाला बगल देताना जनसंघाने ‘आमची विद्यार्थी संघटना आणि मजदूर संघटना अराजकीय आहेत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित नाहीत’ वगैरे नेहमीचे भ्रामक प्रतिवाद केले आणि त्या जनता पक्षात सामील होणार नाहीत, असा आग्रह धरला. अशा सर्व पक्षांची मोट बांधून जनता पक्षाचा प्रयोग अल्पजीवी ठरला.

दुसरी अत्यंत उचित सूचना इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर उसळलेल्या शिखांच्या हत्त्याकांडावेळी मधू लिमये यांनी केली होती. देशाची राजधानी हे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे. आणि तेथे अविलंब लष्कर पाचारण करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठीची कळकळीची सूचना लिमये यांनी सरकारदरबारी केली. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. घेतली असती तर भारताच्या लोकशाहीवरील हा धब्बा आणि काँग्रेस पक्षाची नाचक्की टळली असती. पुढे पक्षाने झाल्या प्रकारची माफी मागितली, परंतु त्या वेळी देशभर अस्तित्व असलेल्या अशा एकमेव पक्षाची झालेली हानी टळली नाही, त्यामुळे त्याची जब्बर किंमत देशाला भरावी लागली.

प्रभा पुरोहित, मुंबई

----

गागर में सागर असे संपादकीय

दि. 9 जानेवारी 2021 साधना अंक मिळाला. नेहमीप्रमाणे सर्वप्रथम संपादकीय वाचायला सुरुवात केली व इतर मजकूर/लेख वाचण्यापूर्वी जरा थांबायचे ठरवले. आपले हे संपादकीय म्हणजे प्रिंट मीडियातील नियतकालिकांच्या संपादकांसाठीची नित्यपाठ आहे, असे माझे अल्पमतीचे आकलन आहे. संपादकीयात आपण मांडलेल्या विचारांशी पूर्ण सहमत आहे. 

रामदास स्वामी यांच्या दासबोधमधील मूर्खांच्या लक्षणांपैकी एका लक्षणाचे, आत्मस्तुतीचे, अनुकरण/अनुसरण करून सांगू इच्छितो की, मी माझ्या वयाच्या चौदाव्या वर्षापासून ‘ललित’चा नियमित वर्गणीदार-वाचक आहे. ललितच्या वाचनाच्या व्यसना(?)तूनच धर्मभास्कर, गीतादर्शन, प्रज्ञालोक, पुरुषार्थ, वाङ्‌मयशोभा, पंचधारा, मराठी संशोधन पत्रिका, महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, युगवाणी, सत्यकथा, ... आदी मराठी नियतकालिकांचा मी 1970-71 पासूनच वर्गणीदार वाचक झालो. त्यानंतर आलोचना, ज्ञानेश्वर, घरदार, अनुष्टुभ, अंतर्नाद, मनोरा, कविता-रती इत्यादींचासुद्धा मी वर्गणीदार वाचक झालो. माझ्या या भस्म्यारोगी वाचनभुकीने प्राप्त स्वानुभवाने मला नियतकालिकांच्या भवितव्याचा अचूक(?) वेध घेऊ शकणारा जणू ज्योतिषी(?)च करून टाकले. आजवर बंद पडलेल्या(?) काही नियतकालिकांना ते बंद पडण्यापूर्वी/तीनेक वर्षांपूर्वीच ते नियतकालिक बंद पडणार असे मी वारंवार (सप्रमाण कारणमीमांसेसह) कळविले होते. ती नियतकालिके बंद का पडली, याची सविस्तर कारणमीमांसा (पंचसूत्रीसहित) आपल्या या ‘गागर में सागर’ अशा संपादकीयात स्पष्टपणे सापडते. म्हणूनच मला संपादकीयात नमूद प्रिंट मीडियाच्या भवितव्याबद्दल मांडलेले विचार पूर्णपणे पटतात.

लखनसिंग कटरे, बोरकन्हार, जि.गोंदिया

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात