डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला सद्य:परिस्थितीसाठी जे राजकीय- आर्थिक भाष्यकार आणि अर्थतज्ज्ञ जबाबदार धरत आहेत, ते 1990 नंतरचा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास कसा झाला याकडे काणाडोळा तरी करत आहेत किंवा ते वैचारिक दृष्ट्या निष्क्रिय व निष्प्रभ झाले आहेत, असे म्हणायला हवे. सर्वसामान्य छोटे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर यांचे आयुष्य जर थोडेफार सुकर करायचे असेल, तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही कार्यक्रम राबवणे आवश्यक असते. परंतु या घटकांचा शक्य असेल तेव्हा मतदार म्हणून वापर करून घ्यायचा आणि इतर वेळी त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हे धोरण सर्व राजकीय पक्षांत  दिसते. या समाजघटकांचे आणि ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या लाखो असंघटित मजुरांचे प्रश्न कोरोना साथीमुळे अधोरेखित झाले. यासमयी त्यांच्या जीवन-मरणाच्या लढाईत कोण सामील झाले होते?

हुकूमशाही : कम्युनिस्टांची आणि संघ परिवाराची 

दि.30 एप्रिलच्या साधना अंकात सत्यरंजन खरे यांनी त्यांच्या ‘तो दुटप्पीपणा अनेक उदारमतवादी स्वयंघोषित करतात’ या आपल्या पत्रात स्वयंघोषित उदारमतवादी ‘हिंदुत्ववाद्यांची एकाधिकारशाही नाकारतात, कम्युनिस्टांची एकाधिकारशाही चांगली असे मानतात’ असे विधान केले आहे. स्वतःला स्वयंघोषित राष्ट्रप्रेमी समजणारे माझे संघ परिवारातील मित्र, समाजवादी विचारधारा मानणाऱ्या मला व माझ्या मित्रांना ‘स्वयंघोषित उदारमतवादी’ म्हणतात, त्यामुळे या पत्राचा रोख आमच्याकडे असेल असे समजून माझे विचार मांडत आहे.

हुकूमशाही कम्युनिस्टांची व संघ परिवाराची दोघांचीही वाईटच असे आम्ही मानतो. पण त्यात संघ परिवाराची हुकूमशाही अधिक भयावह आहे. कारण त्यांना या समाजातील सामाजिक सद्‌भाव कायमचा नाहीसा करून, या देशाची घटना बदलायची आहे. गुरू गोळवलकरांनी आपल्या विचारधनात सांगितलंय, ‘फाळणीनंतर या देशात राहिलेले सर्व मुसलमान पंचमस्तंभी आहेत, असे आम्ही मानतो.’ सरसंघचालक देवरस यांनी सांगितलं, ‘संघाचा फक्त एक कलमी कार्यक्रम आहे, हिंदुचाच हिंदुस्तान.’ म्हणजेच हे हिंदू राष्ट्र आहे आणि त्यामुळे भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज आणि एकचालुकानुवर्ती या गोष्टी स्वाभाविकपणे येतात.

बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त करणे, गोवंश हत्याबंदी, लव्ह जिहाद, गोमास घरोघर आहे असे मानून शंभराहून अधिक माणसांना रस्त्यात ठेचून मारणे, त्यांची चौकशी न करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि आता ‘अयोध्या तो झाकी है काशी मथुरा बाकी है’ या घोषणा... सर्व गोष्टी या देशातील सामाजिक सद्‌भाव कायमचा नाहीसा करताहेत. त्यामुळे संघ परिवाराची एकाधिकारशाही अधिक भयावह आहे.

आणि हो! आणखी एक गोष्ट... काही स्वयंघोषित राष्ट्रप्रेमी लोक, त्या घटनांशी संघ, जनसंघ, भाजप यांचा काही संबंध नाही असे म्हणतात. त्यांनी बलराज मधोक यांचे ‘हिंदुराष्ट्र’ हे पुस्तक वाचावे म्हणजे त्यांची ही अंधश्रद्धा दूर होईल. 

दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा.  

----

आपली व्यवस्था ‘ट्रिकल डाऊन’ संकल्पनेवर आधारित आहे, म्हणून... 

27 मार्चच्या अंकातील प्रतिसादमधील श्री.सुभाष आठले यांच्या पत्रातील ‘भारतात विषमता वाढत आहे. प्रगत देशांमध्ये समाजकल्याण योजना व पर्यावरणावर मोठा खर्च केला जातो.’ इत्यादी मुद्दे वाचले.

वरील मुद्यांचा उगम देशांच्या अर्थसंकल्प म्हणजे बजेटमध्ये आहे. जर्मनी, ब्रिटन वगैरे देशांचा करमहसूल हा त्यांच्या जिडीपीच्या 35 ते 42 टक्के या प्रमाणात आहे. तसेच लोकसंख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे ‘पर कँपिटा इन्कमचा’ आकडा मोठा आहे. त्यांचे बजेट हे ‘शिलकी’ असते, सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचारमुक्त आहे, सर्व आर्थिक व्यवहार हे बँकेतून होतात. याचे कारण पर ‘कँपिटा इन्कम- चलनातील मोठी नोट’ याचे गुणोत्तर कमीत कमी आहे. त्यामुळे सरकारचा महसुल वाढून समाजकल्याण योजनांवर मोठा खर्च करणे शक्य होते व भ्रष्टाचारमुक्त यंत्रणेमुळे त्याची फळे समाजाला पुरेपूर मिळतात. उच्च  दर्जाचे शिक्षण (केजी ते पीएचडी), वैद्यकीय सेवा विनामूल्य आहेत. इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तम दर्जाचे असते. लहान इस्पितळातून मोठ्या इस्पितळात पेशंटला हेलिकॉप्टरने विनामूल्य पाठवले जाते. आपल्या देशात याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.

याचे महत्त्वाचे कारण आपल्या देशाचे बजेट हे आहे. आपले बजेट ‘तुटीचे’ आहे. बजेटमध्ये 22 टक्के रक्कम ही कर्जाऊ उभी केलेली असते. ही रक्कम केवळ मागील पिढीने जे कर्ज उभे केलेले आहे, त्याचे व्याज देण्यासाठी खर्च होते. मुद्दल राहिले बाजूला. ते कोण आणि केव्हा देणार याचा विचारही केला जात नाही. आपल्या देशाचे ‘करमहसुल-जीडीपी’ गुणोत्तर 24 टक्के इतके कमी आहे. त्यामुळे उत्पन्न कमी व खर्च जास्त असा प्रकार आहे. म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा महसुल जमा होत नाही, शिवाय भ्रष्टाचार आहेच. व्याज देयपोटी मोठी रक्कम खर्च होते. व्याज देण्याासाठी कर्ज उभे करावे लागते, म्हणजे केंद्र व सर्व राज्यसरकारे हे दिवाळखोर आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी बजेटमधील मोठी रक्कम खर्ची पडते. त्यामुळे सरकार समाजकल्याण योजनांवर मोठा खर्च करू शकत नाही.

प्रचंड लोकसंख्येमुळे पर कँपिटा इन्कमचा आकडा लहान आहे. पण ‘पर कँपिटा इन्कम - चलनातील मोठी नोट’ याचे गुणोत्तर मोठे आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा मोठ्या नोटा सरकारने चलनात आणल्या आहेत. त्यामुळे रोख व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतात व कर चुकवला जातो. तसेच काळा पैसा सहज निर्माण होतो. त्यामुळे सहज भ्रष्टाचार करता येतो.

आपली अर्थव्यवस्था ही ‘ट्रिकल डाऊन’ संकल्पनेवर आधारित आहे. म्हणजे मोठ्या उद्योगपतीने मोठा व्यवसाय करावा, त्यातून मध्यम व लहान व्यावसायिक उद्योग करावेत, अशा रितीने संपत्तीचे पाझरणे खालच्या पातळीवर व्हावे ही कल्पना. पण संपत्तीच्या पाझरण्याचे प्रमाण व लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे आर्थिक/ सामाजिक विषमता मोठी आहे.

यावर उपाय म्हणजे 2000, 500 च्या नोटा टप्या-टप्याने चलनातून काढून घेतल्या पाहिजेत. म्हणजे बँकेतून जास्तीत जास्त व्यवहार होतील व मोठ्या नोटा नसल्याने भ्रष्टाचार सहजासहजी करता येणार नाही. काळा पैसा निर्माण न होणारी करव्यवस्था लागू झाली पाहिजे, करमहसूल-जीडीपी गुणोत्तर कमीत कमी 35 टक्यांपर्यंत गेले पाहिजे. तरच आपले प्रश्न सोडवता येतील. 

संजय लडगे, बेळगाव 

----

लोकशाही समाजवादी विचार कुठे कमी पडले, याची चर्चा व्हायला हवी... 

दि.27 मार्चच्या अंकातील ‘हा गळाठा हटवणारी लस शोधणार तरी कोण?’ या अभय टिळक यांनी लिहिलेल्या संपादकीयाद्वारे मला प्रकर्षाने कळला तो आपल्या देशातील सद्य परिस्थितीसाठी जबाबदार असणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेबद्दलचा (संवेदनशील व्यक्तीद्वारे व्यक्त होऊ शकेल असा) संताप आणि दिसला आगतिकतेचा एक सूर. सध्याचे आर्थिक संकट एवढे मोठे आहे की, इथे जाणवते करोडो भारतीयांची हतबलता. परंतु प्रश्न आहे तो या परिस्थितीतून सावरायचे कसे, हा. नजीकच्या भविष्यकाळात या प्रश्नाचे उत्तर कळणार नाही, ही सार्वत्रिक भावना झाली आहे.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला सद्य:परिस्थितीसाठी जे राजकीय- आर्थिक भाष्यकार आणि अर्थतज्ज्ञ जबाबदार धरत आहेत, ते 1990 नंतरचा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास कसा झाला याकडे काणाडोळा तरी करत आहेत किंवा ते वैचारिक दृष्ट्या निष्क्रिय व निष्प्रभ झाले आहेत, असे म्हणायला हवे.

सर्वसामान्य छोटे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर यांचे आयुष्य जर थोडेफार सुकर करायचे असेल, तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही कार्यक्रम राबवणे आवश्यक असते. परंतु या घटकांचा शक्य असेल तेव्हा मतदार म्हणून वापर करून घ्यायचा आणि इतर वेळी त्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हे धोरण सर्व राजकीय पक्षांत दिसते. या समाजघटकांचे आणि ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या लाखो असंघटित मजुरांचे प्रश्न कोरोना साथीमुळे अधोरेखित झाले. यासमयी त्यांच्या जीवन-मरणाच्या लढाईत कोण सामील झाले होते? सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष या बाबतीत काही वेगळे नाहीत, हे पुन्हा एकदा प्रकर्षाने जाणवले.

यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा- बहुसंख्य जनतेचे जे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकशाही समाजवादी रचना उपयुक्त आहे, असे डाव्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्यांची धारणा असते. यासंबंधी विचार करताना लोकशाही समाजवादी विचार कुठे कमी पडले याबद्दलची चर्चा झाली पाहिजे. चर्चेत उपयुक्त ठरू शकणारा प्रा.वसंत पळशीकर यांच्या मराठी विश्वकोशातील ‘लोकशाही समाजवादा’वरील टिपणातील काही भाग मला समर्पक वाटला, तो भाग जिज्ञासूंनी वाचावा. 

नरेंद्र महादेव आपटे, पुणे  

----

खरे आऊटपुट येण्यासाठी शिक्षकच हवेत! 

दि.3 एप्रिल 2021 साधना अंक मिळला. नेहमीप्रमाणे मुखपृष्ठ ते मलपृष्ठापर्यंत पाने चाळली, अभय टिळक यांचे संपादकीय वाचून काढले. लेखात अस्थिरता आणि अनिश्चितता हे महत्त्वाचे दोन शब्द अचूक वापरलेत. शिक्षणक्षेत्रातील कोरोना आणि वास्तव छान मांडले आहे. शिक्षणक्षेत्रातील माझ्या चौतीस वर्षांच्या अनुभवातून सांगणे कठीण असले तरी; काल शिक्षणमंत्र्यांनी 3 एप्रिल 2021 ला पहिली ते आठवी पर्यंतची ‘सब छोरो पास’ हे जाहीर केले. आता नववी आणि अकरावी वर्गाचाही तोच कित्ता गिरवायला पर्याय तोच होतोय.

डिजिटल डिव्हाइड, ऑनलाईन व स्मार्ट फोन या आभासी माध्यमांद्वारे शिक्षण चालू आहे. पण हे दुबळे माध्यम असते... कारण अध्ययन-अध्यापन यामध्ये विद्यार्थी-शिक्षक यामधील interaction अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षक हा एक दुवा आहे. आपण जरी एकविसाव्या शतकात आलो असलो तरी पहिलीच्या वर्गात ग्रामीण भागात ग म भ न किंवा र ल ल व शिकवणारा ते अमेरिकेच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठ शिकवणारा वा पी.एचडी. झालेला यांच्यात शिक्षक हा दुवा आहे. त्याशिवाय अध्ययन-अध्यापनाची प्रकिया पूर्ण होणारच नाही; आपण कितीही लॅपटॉप, संगणक वा स्मार्ट फोन वापरले तरी खरे आऊटपुट येण्यासाठी शिक्षक पाहिजेच.

युद्धात विशिष्ट शस्त्राचा वापर करावयाचा असेल तर तंत्रज्ञ म्हणजे माध्यम म्हणून operater or technician आवश्यक असतोच, तसेच शिक्षणक्षेत्रात शिक्षकांची भूमिका आहे.

कोरोनाने शिक्षणक्षेत्राचे, विद्यार्थ्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले हे निश्चित, याला काळ हेच उत्तर. 

अतुल देऊळगावकर यांनी लिहिलेला पं.कुमार गंधर्व आणि गीत-वसंत हा लेख खूप आवडला. संगीतातले कळत नसले तरी मोठ्या प्रसिद्ध लोकांचे चरित्रलेख व गीते जाणीवपूर्वक वाचतो व गीत ऐकतो. आता युट्यूब, मोबाईल फोनवरती विविध गायकांची गीते, तबला, बासरी, विविध वाद्य ऐकतो. कलाकारांच्या जीवनात आलेला आजार, त्यातून तो कलाकार कसा नवीन शिकतो, हे तो लेख वाचून समजले. संकटात संधी कशी निर्माण होते हे, कुमार गंधर्व आणि गीत वसंत या लेखातून छान सादर केले आहे. 

विलास भांदिगे, मु.तारळे, जि. सातारा  

----

Dear Atulji,

Your article on Kumarji and Geet Vasant is excellent!

Both of us knew Kumarji quite intimately and everyone in Bhanukul too. I feel very happy that he is still valued and people are aware of his contribution to Indian Music He created his own path and gave us great joy not only with his music but also his approach to life, nature, the seasons, lok sangeet, to Nirgun and Sagun. He enriched our lives !!.. .

With regards,
Rajani and Shirish Patel, Mumbai

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके