डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मी बी.एस्सी.ला शिकत असताना 1974 च्या दरम्यान सर्वप्रथम इंग्रजी कादंबरी वाचावी म्हणून रेल्वे स्टेशनच्या बुकस्टॉलवरून Grapes Of Wrath खरेदी केली. परंतु माझे दुर्दैव की, त्या पुस्तकातील बोजड आणि वाचकाला थकवणारी भाषा-मांडणी आडवी आली. अखेर आजवर मी ते पुस्तक पूर्णपणे वाचण्याची हिंमत करू शकलेलो नाही. सदरच्या अंकात त्याच पुस्तकातील एका प्रकरणाचा मराठी अनुवाद आला असल्याने मी ते वाचायला उत्सुकतेने सुरुवात केली. पण माझे ‘ते’ दुर्दैव माझ्या पिच्छा सोडायला तयारच नाही, असे लक्षात आले. अनुवादसुद्धा मला मूळ इंग्रजी पुस्तकात आढळल्यानुसार बोजड आणि ‘न-ओघवताच’ आढळून आला. पर्यायाने मला हे प्रकरणसुद्धा पूर्ण वाचण्याची हिंमत झाली नाही. अर्थात, हे माझे अल्पमतीचे आकलन आहे आणि त्याबद्दल मी क्षमाप्रार्थीसुद्धा आहे. असो.

बांगलादेशचा धडा, न्यूझिलंडची गोष्ट

निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले यांची बांगलादेशावरील दहा भागांची लेखमालिका सुबोध परिचय करून देणारी आहे. ‘बांगलादेश आणि सर्वधर्मसमभाव : एक संमिश्र चित्र’ या लेखातील शेवटचे वाक्य महत्त्वाचे आहे. ‘अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, तरच अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी व्यक्तींना सुरक्षितता लाभेल. भारतातही परिस्थिती वेगळी आहे का? भारतीयांनीही त्याचा विचार केला पाहिजे.’ या वाक्याचे उत्तर स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. भारतातील आजची परिस्थिती पूर्वी कधीही नव्हती इतकी चिंताजनक आहे. सर्वच सांविधानिक संस्था आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावतात का, हा प्रश्नच नाही. माध्यमे, सरकारी यंत्रणा इत्यादी स्तंभ आपली विहित कर्तव्ये निःपक्षपातीपणे पार पाडत नाहीत, हे कटुसत्य आहे.

एक भारतीय या नात्याने पाहता आपल्या देशाची स्थिती आणि सेक्युलॅरिझम, लोकशाही व स्वातंत्र्य यांची अवस्था चिंता वाढविणारी वाटते. फ्रीडम हाऊसच्या सर्वेक्षणात लोकशाही स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने भारत गेल्या वर्षीपेक्षा खाली घसरून 67 वा क्रमांक मिळवून Partly Free - अंशतः स्वतंत्र या श्रेणीत आला आहे. Economic Intelligence Unit ranking  च्या अनुसार लोकशाही निर्देशांक घसरून 167 देशांमध्ये 53 व्या क्रमांकावर आहे. (गेल्या वर्षी 51 वा क्रमांक होता.)

याचा अर्थ भारतीय लोकशाहीमध्ये त्रुटी आहेत. अंमलबजावणी सदोष आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांतील अटक झालेले विद्यार्थी, कार्यकर्ते, पत्रकार, पर्यावरणवादी आदींबद्दल समाधानकारक स्थिती नाही. लोकशाही, स्वातंत्र्य व सेक्युलॅरिझम या बाबतीत सर्वोच्च स्थानावर आहेत नॉर्वे, स्वीडन, आईसलँड, न्यूझीलंड कॅनडा. ही राष्ट्रे लोकशाही-स्वातंत्र्य या मूल्यांचे खऱ्या अर्थाने पालन करतात. भारत आपल्या ठरलेल्या मार्गापासून भरकटला आहे. माध्यमांपासून नोकरशाही, घटनात्मक संस्था- सर्वांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

 न्यूझीलंडमधील एक गोष्ट अलीकडेच प्रसिद्ध झाली होती. ती आपल्यासाठी उद्‌बोधक आहे. श्री.इब्राहिम ओमर हे मूळचे आफ्रिकेतील एरिट्रिया या छोटाशा देशातील. हा देश हिंसा आणि अशांतता, युद्ध यांच्या विळख्यात सतत सापडलेला. त्यात परकीयांची आक्रमणे आणि सशस्त्र घुसखोरी, नागरी युद्ध, गरिबी, अन्याय, हलाखी पाचवीला पुजलेली. संपूर्ण देश पूर्णपणे मोडकळीला आलेला. पण अखेरीला आपला देश, आपले जिव्हाळ्याचे आप्त-स्वकीय सर्व सोडून, शिक्षण अर्धवट सोडून ते 15000 किमी दूर न्यूझीलंडमध्ये आले. तिथे कष्टाची कामे करत असताना भविष्य अंधकारमय होते. एका विद्यापीठात झाडलोट करायचे. काबाडकष्ट करून शिक्षण घेतले. व्हिक्टोरिया विद्यापीठात सफाई कामगार म्हणून काम करताना त्यांनी मनात ठरविल्याप्रमाणे त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळविला, पार्लमेंटमध्ये निवडून आले. त्या वेळी आपल्या भाषणात त्यांनी न्यूझीलंडच्या लोकशाही स्वातंत्र्याचे, समतेचे दर्शन घडविले. ते म्हणाले, ‘‘न्यूझीलंडवर दहशतवादी हल्ला झाला. विपरीत घडले, पण या देशातील लोकांनी आणि विशेषत: पंतप्रधानांनी एकतेचे दर्शन घडविले. आपल्या नेतृत्वाने देशाला संकटातून बाहेर काढले. केवळ पंतप्रधानच नाही, तर न्यूझीलंडमधील सर्वच नागरिकांनी आम्हाला- मुस्लिमांना- कवटाळले, रक्षण केले. आमच्यातील परकेपणा गळून पडला. पंतप्रधान आणि लाखो न्यूझीलंडच्या नागरिकांनी आमच्यातील नाते दृढ केले. आम्ही स्थलांतरित, निर्वासित राहिलो नाही.’’

मुस्लिम, स्थलांतरित, निर्वासित असूनही ते पार्लमेंटचे सभासद झाले. त्या वेळी शेवटी "Thank you to our Prime Minister, the Right Honourable Jacinda Ardern, and the Hon Grant Robertson for your leadership and alsofor your personal support to me." असे आभार मानले. भाषण संपल्यानंतर पार्लमेंटच्या सर्व सभासदांनी उभे राहून टाळ्या वाजवून आदर व्यक्त केला 'Standing Ovation.'

आपल्या देशाची वाटचाल या दिशेने व्हावी, यासाठी प्रयत्न करू या.

डॉ. अनिल केशव खांडेकर, कोथरूड, पुणे

----

‘बबनभाऊ म्हणजे कोण?’ हा उलगडा झाला...

दि.13 मार्चचा साधना अंक कालच मिळाला. या अंकातील दोन लेखांबद्दल प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे...

मी बी.एस्सी.ला शिकत असताना 1974 च्या दरम्यान सर्वप्रथम इंग्रजी कादंबरी वाचावी म्हणून रेल्वे स्टेशनच्या बुकस्टॉलवरून Grapes Of Wrath खरेदी केली. परंतु माझे दुर्दैव की, त्या पुस्तकातील बोजड आणि वाचकाला थकवणारी भाषा-मांडणी आडवी आली. अखेर आजवर मी ते पुस्तक पूर्णपणे वाचण्याची हिंमत करू शकलेलो नाही. सदरच्या अंकात त्याच पुस्तकातील एका प्रकरणाचा मराठी अनुवाद आला असल्याने मी ते वाचायला उत्सुकतेने सुरुवात केली. पण माझे ‘ते’ दुर्दैव माझ्या पिच्छा सोडायला तयारच नाही, असे लक्षात आले. अनुवादसुद्धा मला मूळ इंग्रजी पुस्तकात आढळल्यानुसार बोजड आणि ‘न-ओघवताच’ आढळून आला. पर्यायाने मला हे प्रकरणसुद्धा पूर्ण वाचण्याची हिंमत झाली नाही. अर्थात, हे माझे अल्पमतीचे आकलन आहे आणि त्याबद्दल मी क्षमाप्रार्थीसुद्धा आहे. असो.

मनीषा गुप्ते यांचा ‘साथी बबन डिसोजा : सच्चे समाजवादी, प्रेमळ काका’ हा लेख वाचून मला माझ्या वडिलांची (निधन : जानेवारी 2018/88 व्या वर्षी) आठवण ताजी झाली. त्याचे झाले असे की, अशोक मेहता जेव्हा गोंदियातून लोकसभेसाठी निवडून आले (नंतरच्या निवडणुकीत एका साध्या व्यक्तीकडून- ज्वालाप्रसाद दुबे यांच्याकडून- त्यांना पराभूत व्हावे लागले होते), तेव्हा प्रचारादरम्यान त्यांचा मुक्काम पुष्कळदा आमच्या वाड्यातच असायचा. माझे वडील या भागातील तत्कालीन काँग्रेसचे एक महत्त्वाचे व प्रभावशाली(!) कार्यकर्ते असल्याने मलासुद्धा माझ्या बालपणी अशोक मेहता यांना जवळून अनुभवता आले. कदाचित मी त्यांच्या प्रभावानेच प्रथमपासूनच (1973 पासून) दाढी ठेवतो आहे. तर, माझ्या वडिलांच्या तोंडून मी अशोक मेहता यांचे कार्यकर्ते म्हणून ‘बबनभाऊ’ यांचे नाव कित्येकदा ऐकले होते. (आमच्याकडे नावासमोर भाऊ लावून संबोधण्याची पद्धत अजूनही आहे. माझ्या वडिलांचे नाव मोहनलाल असले तरी ते मोहनभाऊ याच नावाने ओळखले जायचे.) पण हे ‘बबनभाऊ’ म्हणजे कोण, याचा मला कधीच उलगडा झाला नव्हता. गुप्ते यांचा हा लेख वाचून मला आता बबनभाऊ कळले. हे बबनभाऊ आमच्या वाड्यात थांबले, राहिले, जेवलेही आहेत; कारण निवडणुकीच्या कालावधीत आमच्या वाड्यात वीस-पंचवीस लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था असायचीच. तर अशा प्रकारे मला या लेखाच्या आभासी पद्धतीने का असेना- माझ्या वडिलांच्या तोंडी ज्यांचे नाव असायचे, असे आदरणीय बबनभाऊ कळले याचा अर्थातच खूप आनंद झाला. बबनभाऊंना माझा प्रणाम!

लखनसिंह कटरे, बोरकन्हार, जि.गोंदिया

----

आपले घोडे नेमके तिथेच पेंड खाते

जागतिक महिलादिनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्त्री-पुरुष (किमान) समता : शिखर गाठण्यास 130 वर्षे लागणार’ या संपादकीयात (साधना दि.13 मार्च) जागतिक पातळीवर स्त्री-पुरुष समानतेचा सप्रमाण धांडोळा घेतला आहे. याच पैलूचा आधार घेत ‘स्त्री-पुरुष समता’ या परिप्रेक्ष्यात भारतात सामाजिक, राजकीय, वैयक्तिक पातळीवर आपण कोठे आहोत, याचा थोडासा ऊहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते.

‘सैन्यदलात महिलांची अधिकारपदावर नियुक्ती केली तर त्या महिलेने एक अधिकारी म्हणून दिलेले आदेश पाळणे पुरुषांना कमीपणाचे वाटू शकते,’ असे आतार्किक कारण (‘बेटी पढाओ-बेटी बचाओ’ अशी घोषणा देणाऱ्या) मोदी सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दिले गेले होते. ज्या देशात एका महिलेने पंतप्रधानपद भूषविले, आयर्न लेडी- दुर्गा म्हणून जिला संबोधिले गेले- अशा देशातील केंद्र सरकारतर्फे महिलांना सैन्यदलातील अधिकारपद नाकारण्यास्तव अशी कारणे सर्वोच्च न्यायालयात दिली गेली आहेत.

मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात भाजपचा सर्वांत जुना मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाच्या एकमेव मंत्री असलेल्या नेत्या हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याची घोषणा त्यांचे पती व लोकसभा खासदार सुखबिरसिंग बादल यांनी केली.

दक्षिणेतील 120 वर्षे जुन्या, 38 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या मुरुगप्पा समूहाच्या संचालक मंडळावरील नियुक्तीला सदर समूहाचे संस्थापक असलेले एम.व्ही. मुरुगप्पन यांच्या कन्या अरुणाचलम यांना त्या स्त्री आहेत म्हणून विरोध झाला. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे ‘स्त्री-पुरुष समता’ मध्ये भारत कुठे, यावर जळजळीत भाष्ये करणारी आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मागील काही निर्णय भारतीय स्त्री-जगतासाठी फारच महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत. जसे की- 497 हा वसाहतकालीन कायदा रद्दबातल ठरवणे- पती हा पत्नीचा मालक नाही, केरळमधील शबरीमला देवस्थानासंदर्भात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देणे- पुरुष मंदिरात जिथपर्यंत जाऊ शकतात तिथपर्यंत महिलांनाही जाण्याचा हक्क आहे, सेनादलांत महिलांना नेतृत्वपद देणे- महिलांची स्थायी नियुक्ती करणे. न्यायालयाचे हे निर्णय स्त्री-पुरुष समानता या अनुषंगाने दूरगामी ठरणार आहेत; पण कधी? तर, न्यायालयीन आदेशाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली गेली तर. आणि आपले घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते.

मध्यंतरी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे भरलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेत 2020 चा ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट अहवाल सादर करण्यात आला आहे. जगभरात स्त्री-पुरुष समानतेबाबत काय स्थिती आहे, यासाठी जगातील 153 देशांचा अभ्यास करून सादर केलेल्या या पावणेतीनशे पानांच्या अहवालात भारताचा क्रमांक 112 वा आहे. यावरूनच स्त्री-पुरुष समानतेबाबतची आपली लढाई अजून संपलेली नाही, हेच अधोरेखित होते.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

----

अनेक पक्षांच्या आघाडीतून सरकार झाले असेल तर...

संतोष दास्ताने यांचा 20 मार्चच्या साधना अंकातील ‘विषमतेचा विषाणू’ हा लेख आवडला. काही अपवाद वगळता सर्व जगभर व भारतामध्ये विषमता वाढत आहे असे त्यांनी प्रतिपादन केलेले आहे, ते सर्वांना पटण्यासारखेच आहे. पण या अपवाद असलेल्या देशांनी कशा प्रकारे विषमतेचा सामना केला, हे त्यांनी दिलेले नाही. या देशांनी अवलंबिलेल्या धोरणांपासून भारताला खूप काही शिकता येईल. मला वाटते की, हे देश म्हणजे पश्चिम युरोपीय देश (इंग्लंड वगळता) व स्कँडिनेव्हियन देश असावेत. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व या निवडणूक पद्धतीमुळे या देशांमध्ये सहमतीचे राजकारण निर्माण होते. तसेच या देशातील शासन हे अनेक पक्षांच्या आघाडीतून सरकार निर्माण होते. त्यामुळे विरोधी राजकीय पक्षांशी संघर्षमय राजकारण निर्माण होत नाही. परिणामी या देशांमध्ये समाजकल्याण योजनांवर खूप खर्च केला जातो, पर्यावरणाची जास्त चांगली काळजी घेतली जाते, परराष्ट्रांना विकासासाठी जास्त मदत दिली जाते, तर युद्धसाहित्याची मदत फार कमी केली जाते.

या देशांबद्दल दास्ताने यांचा अभ्यास काय आहे, त्याचा फायदा साधनाच्या वाचकांना व्हावा.

सुभाष आठले, कोल्हापूर.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


Comments

  1. Prasannaraghav Deshpande- 01 Apr 2021

    just testing.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके