डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

एक महत्त्वाचा विचार मांडावासा वाटतो. तो असा की, साने गुरुजींच्या प्रयत्नाने अस्पृशांना मंदिरात प्रवेश मिळाला हे ठीक, पण पुढे काय? स्वतः साने गुरुजींनी किंवा त्यांच्या अनुयायांनी, ज्या अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश मिळवून दिला, त्यांच्या मनात विठ्ठल भक्ती जागृत व्हावी आणि थोर साधुसंतांच्या, अगदी चोखोबाच्यासुद्धा शिकवणीचे त्यांनी पालन करावे, यासाठी काय प्रयत्न केले? म्हणजे, एकदा मंदिर प्रवेश झाला, आता ते लोक आणि विठ्ठल यांनी आपापसात पाहून घ्यावे, असाच त्या वर्तनाचा अर्थ निघतो. थोडक्यात, आम्हाला त्याचे काही देणे-घेणे नाही, हीच या लोकांची भूमिका होती. यातील बहुतेक लोक तर अश्रद्ध आणि देव न मानणारेच होते. मग हे सर्व प्रदर्शन कोणासाठी आणि कशासाठी झाले? समान हक्क तर कायद्याद्वारे मिळणारच होते.

मराठा आरक्षण : संविधानिक मार्ग संपलेले नाहीत! 

राज्य शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व अर्थिक मागास ठरवून आरक्षण दिले होते. केंद्र सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले होते. नंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. प्रथम अंमलबजावणीस स्थगिती दिली गेली. अंतिमतः हे आरक्षण राज्यघटनेच्या तरतुदीविरोधात असल्याचे जाहीर करून ते रद्द केले. सुप्रिम कोर्टाच्या या निकालावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. रा.स्व.संघाने पाळलेल्या बहुजन समाजातील कथित विद्वानांनी आनंद व्यक्त केला. जणू काय निकालच यांना विचारून दिल्याचा आव आणला. काहींनी आदळआपटही केली. आपापल्या वकुबाप्रमाणे त्याचे राजकीय विश्लेषणही केले. सोईने ज्याने त्याने अर्थ काढला. सुप्रिम कोर्टाचा अंतिम निकाल आहे, तो सर्वांत शेवटचा आहे, आता मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळणार नाही, असा समज गरीब होतकरू तरुणांत निर्माण झाला आहे. तो तरुण वर्ग निराश झाला आहे. अशा तरुणांसाठी सकारात्मक प्रबोधनाची गरज निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षण हा विषय अंतिमतः संपला, यावर आता कोणताही इलाज नाही, अशी कुणीही समजूत करून घेऊ नये. मागास घटकांस आरक्षण देऊन त्यांचे कल्याण करण्याची तरतूद राज्यघटनेतच आहे. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. अर्थिक दृष्ट्याही मागासलेला आहे. 1902 मध्ये राजर्षि शाहू महाराजांनी मागास घटकाची जी व्याख्या ठरविली त्यात बदल झालेला नाही. या संकल्पनेस सुप्रिम कोर्टाने कुठेही छेद दिलेला नाही. राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण संविधानिक चौकटीत बसले नाही म्हणून ते रद्द केले आहे, मराठा समाजास बिगर मागास ठरविलेले नाही. 

खरे तर भारतीय राज्यघटना आपले प्रश्न सोडवण्याचा कायदेशीर मार्ग सांगणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधल्यास ती राज्यघटनेतच सापडतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले म्हणून मराठा समाजातील तरुणांनी हतबल होण्याचे कारण नाही. त्यांच्यासमोर सध्या एक चांगला उपाय आहे आणि तो उपाय म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचे मनापासून वाचन करणे. हे वाचन इतका वेळ करावे, इतका वेळ करावे की, आपल्याला हवे ते उत्तर राज्यघटनेत मिळेपर्यंत करावे. मराठा आरक्षण संपले असे समजून कुणीही अंतिम निर्णय घेऊ नये. इतर कुणावर अवलंबून राहू नये. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला मिळेपर्यंत राज्यघटना वाचत राहा. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला निश्चित मिळेल, याची मला खात्री आहे. हतबलता बाजूला ठेवून तरुणांनी राज्यघटनेचे अक्षरशः पारायण करावे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला दिलेले हक्क, अधिकार तुम्हीच समजावून घेतले तर ना शासनाची गरज ना कोणत्या कोर्टाची गरज. आपले उत्तर आपल्याला मिळेल. मराठा आरक्षण आता परत देता येणार नाही, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून या मागास घटकास आरक्षणाचा लाभ नक्की देता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्याकडे अधिकार आहेत, ते अधिकार व्यवस्थितपणे वाचून राज्यघटनेतच बदल करून राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 9 चा वापर करून केंद्र सरकारला हे आरक्षण परत देता येईल. ही कायदेशीर व घटनात्मक तरतूद केंद्र सरकारच्या व त्यातील तज्ज्ञांच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी मराठा आरक्षणावर भिस्त असणाऱ्या तुमच्या-आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर आहे, त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडावी. केंद्र सरकारला परिशिष्ट 9 चा वापर करून राज्यघटनेत योग्य ती दुरुस्ती करणे भाग पाडावे. यासाठी जे-जे करावे लागेल ते-ते करावे असे माझे ठाम मत आहे. शेवटी राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ हा प्रश्न येतो, त्या वेळी राज्यघटनेचा ढाचा न मोडता संसदच सर्वोच्च ठरते, हे आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. ह्या  संसदेसमोर पुन्हा नव्याने आरक्षणाचा प्रश्न येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पन्नास टक्क्यांचा बाध येतो आहे, परिशिष्ट 9 वापरता येत नाही, इत्यादी बाबी गौण ठरतात आणि राज्यघटनेत दुरुस्ती करता येते. दुरुस्ती करूनच मराठा आरक्षण देणे शक्य आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे कारण काहीजण सांगतात. मात्र अशी टक्केवारी भारतीय राज्यघटनेत कुठेही नमूद केलेली नाही. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही राज्यघटनेतील तरतूद नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात ती तरतूद आहे. 

राज्यघटनेच्या तरतुदींचा दर्जा त्यास देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे परिशिष्ट 9 चीसुद्धा अवस्था आहे. आता परिशिष्ट 9 मध्ये वाढ नाही, ही तरतूद राज्यघटनेतील नव्हे तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातली आहे. सहाजिकच सुप्रीम कोर्टाचे निकाल संसदेला बदलता येतात. ते आजपर्यंत कित्येक वेळा बदललेले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवण्याचा निकाल बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसदेने तो वापरायचा आहे किंवा तो वापरणे संसदेला भाग पाडायचे आहे. 

राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आणखी एक मुद्दा या ठिकाणी प्रस्तुत ठरतो आहे, तो म्हणजे सध्या इतर मागासवर्गीयांमध्ये ज्यांचा समावेश आहे, त्यातील काही घटकांनी ओबीसी आरक्षण इतर गरजूंना न देता काही सक्षम सामाजिक संघटनांनी बळजोरीने ते ताब्यात घेतले आहे, आणि सध्या त्यांचीच मागणी अशी आहे की- मराठा आरक्षणाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. खरं म्हणजे तो धक्का ओबीसी आरक्षणला नसून ज्यांनी ओबीसी आरक्षणात अतिक्रमण करून आरक्षण पदरात पाडून घेतले आहे त्याला तो धक्का आहे. तो धक्का बसणे साहजिकच आहे. भावांनो, इथे तुम्हीच ऊपरे आहात. मूळ मराठा समाज मागासवर्गीय आहे. त्याला तर तुम्ही बाहेर काढलेत. याशिवाय जे मूळचे ओबीसी आहेत त्यांच्यावरही दादागिरी केली आहे. ठीक आहे. त्यामुळे यांची दादागिरी मोडणे हासुद्धा एक चांगला मार्ग आहे आणि तो राज्य सरकारच्या हातात आहे. राज्य सरकारने तो वापरावा. 

ॲड. के.डी. शिंदे, सांगली 

----

मग हे सर्व प्रदर्शन कोणासाठी आणि कशासाठी? 

दि.15 मेच्या अंकातील चैत्रा रेडकर यांच्या लेखात काही विधाने चुकीच्या किंवा अपुऱ्या माहितीवर आधारलेली आणि म्हणून सत्याशी फारकत घेणारी आहेत. शिवाय त्यांना पंढरपूरच्या भूगोलाची काही माहिती दिसत नाही, असे दिसते. उदा. पंढरपूरला इंद्रायणी नदी असा उल्लेख त्यांनी केला आहे. पंढरपुरात भीमा किंवा स्थानिक नाव चंद्रभागा ही नदी आहे. यातून त्यांचे दुहेरी अज्ञान प्रकट होते. एक इंद्रायणी महाराष्ट्रात कशी आणि कोठून कुठवर वाहते हे पुण्याला राहूनही त्यांना माहिती नाही. आणि दुसरे पंढरपूरला कोणती नदी आहे हेही माहीत नाही. त्यांनी लिहिले आहे की, अस्पृश्यांच्या दिंड्यांना गावात प्रवेश दिला जात नव्हता आणि त्यांना इंद्रायणी नदीच्या पलीकडेच मुक्काम करावा लागत असे. त्यांना जर पंढरपूरचा भूगोल माहीत असता तर हे विधान केलं नसतं, कारण पश्चिमेकडून येणाऱ्या दिंड्यांना (ज्यात प्रामुख्याने ज्ञानदेव, तुकाराम महाराज, सोपानकाका, समर्थ रामदास स्वामी इ. दिंड्या असतात) गावात येण्यासाठी चंद्रभागा नदी ओलांडावी लागतच नाही. मग कुणाला नदीच्या पलीकडे अडवण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. त्या म्हणतात तसं भोयांची एक दिंडी घोड्यांच्याही पुढे असते, पण तीसुद्धा इतर दिंड्यांबरोबर गावात प्रवेश करते. अस्पृश्यांची वेगळी अशी एकही दिंडी माऊलींबरोबर वा तुकारामांबरोबर नसते. आता तर सरसकट सर्व जातीचे लोक सर्वच दिंड्यातून आढळतात. अजून एक, पंडित प्राण धारूरकरशास्त्रींचे नाव भगवानशास्त्री असे होते, भगवंतशास्त्री असे नाही. 

आणखी एक महत्त्वाचा विचार मांडावासा वाटतो. तो असा की, साने गुरुजींच्या प्रयत्नाने अस्पृशांना मंदिरात प्रवेश मिळाला हे ठीक, पण पुढे काय? स्वतः साने गुरुजींनी किंवा त्यांच्या अनुयायांनी, ज्या अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश मिळवून दिला, त्यांच्या मनात विठ्ठल भक्ती जागृत व्हावी आणि थोर साधुसंतांच्या, अगदी चोखोबाच्यासुद्धा शिकवणीचे त्यांनी पालन करावे, यासाठी काय प्रयत्न केले? म्हणजे, एकदा मंदिर प्रवेश झाला, आता ते लोक आणि विठ्ठल यांनी आपापसात पाहून घ्यावे, असाच त्या वर्तनाचा अर्थ निघतो. थोडक्यात, आम्हाला त्याचे काही देणे-घेणे नाही, हीच या लोकांची भूमिका होती. यातील बहुतेक लोक तर अश्रद्ध आणि देव न मानणारेच होते. मग हे सर्व प्रदर्शन कोणासाठी आणि कशासाठी झाले? समान हक्क तर कायद्याद्वारे मिळणारच होते.

भारत देगलूरकर, हैदराबाद 

----

त्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही! 

हरिजन बांधवांच्या मंदिर प्रवेशासाठी साने गुरुजींनी केलेले उपोषण आणि विनोबा भावे यांनी सर्वधर्मीय बांधवांसह केलेला मंदिर प्रवेश या दोन्ही ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सामाजिक क्रांतीच होत्या. काही कर्मठ ब्राह्मणांनी त्याला जो विरोध केला, तो अतिशय चुकीचा होता यात शंका नाही. पण त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला अनेक बडवे-उत्पात सेवाधारी यांच्यासह त्या वेळचे काँग्रेसचे नेते माझे पणजोबा आमदार देशभक्त कै.बाबुराव जोशी यांनी हरिजन बांधवांच्या व सर्वधर्मीय बांधवांच्या मंदिर प्रवेशासाठी अतिशय मोलाची कामगिरी बजावली होती. 

या दोन्ही घटनांचे साक्षीदार माजी आमदार तात्यासाहेब डिंगरे यांनी तर ‘बाबूरावजी जोशी नसते तर पंढरपुरातील या दोन्ही सामाजिक क्रांत्या घडूच शकल्या नसत्या’, असे अनेक वेळा जाहीरपणे सांगितले होते. माझ्या पणजोबांनी अन्य मंडळींना सोबत घेऊन गोळा केलेल्या बडवेंच्या सह्यांचा कागद शंकराचार्यांनी फाडून टाकला होता. 

या सर्व घडामोडींमध्ये मात्र बडवे-उत्पात सेवाधारी यांच्यातील काही मंडळींनी हरिजन बांधवांच्या व सर्वधर्मीय बांधवांच्या मंदिर प्रवेशाच्या बाजूने घेतलेली भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. त्या लोकांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

साने गुरुजींच्या उपोषणामुळे पंढरीचा विठुराया हरिजन बांधवांसह सर्व हिंदूंचा देव झाला तर विनोबाजींच्या प्रयत्नांमुळे ‘विठ्ठल हा विश्वदेव झाला’. 

ओंकार जोशी, पंढरपूर 

----

‘उपरा’ कादंबरीतील जीवन मी जवळून अनुभवलंय... 

दि.24 एप्रिलच्या पुस्तक दिवस विशेष अंकातील मलपृष्ठाची मांडणी छान, त्यातून साधना प्रकाशनाच्या प्रगतीची झेप दिसते. अंकातील सर्वच लेख अर्थपूर्ण आहेत. त्यातील दया पवार यांच्या ‘बलुतं’वर डॉ.मनोहर जाधव यांनी लिहिलेला लेख विशेष भावला. त्याचे कारण 2005 मध्ये मी सातारा येथील जिल्हा ग्रंथप्रदर्शनातून दया पवार यांचे ‘बलुतं’, लक्ष्मण माने यांचे ‘उपरा’ आणि लक्ष्मण गायकवाड यांचे ‘उचल्या’ ही पुस्तके एकाच वेळी खरेदी करून नंतर वाचून काढली होती. 

आमची नाभिकांची घरे तारळे येथील माने(कैकाडी) समाजाच्या वस्ती जवळ होती. त्यामुळे माझं बालपण व पहिली ते सातवीपर्यंतचे शिक्षण या लोकांच्या व मुलांच्या सहवासातच गेलं. तेव्हा उपरा कादंबरीतील लोकाचं जीवन मी जवळून अनुभवलंय. मला शोषितांचे आणि दलितांचे जीवन व साहित्य वाचनाचा छंद लहानपणीच लागला, यातूनच शिक्षकी पेशा ते अंनिस कार्यकर्ता असा माझा प्रवास झाला. या प्रवासात अशा अनेक पुस्तकांचा प्रभाव पडलेला आहे. 

विलास भांदिर्गे, सातारा  

----

दि. 17 एप्रिलचा अंक वाचला. सर्व साहित्य छान, विशेष वाचनीय वाटले. दृष्टिक्षेप सदरातील डॉ.आंबेडकरांची पत्रकारिता : शिक्षणविषयक संपादकीय व स्फुट लेखन हा योगेश बोराटे यांचा स्फुटलेख माहितीपूर्ण, अभ्यासपूर्ण आहे. साधनाच्या साहित्यप्रवासासाठी, खूप-खूप शुभेच्छा. 

स्वप्ना अमृतकर, पुणे  

----

दि. 1 मेचा सत्यजित राय यांच्यावरील अंक वाचला सत्यजित राय यांच्या चित्रपटांविषयीची खूपशी माहिती मिळाली. अंक वाचावयास घेतल्यावर तो हातातून सोडवेना इतकी छान भाषाशैली आहे. यापूर्वी इतकी सविस्तर माहिती मिळाली नव्हती, धन्यवाद. एक सुचवावेसे वाटते- दादासाहेब फाळकेंवर असाच एक संपूर्ण अंक प्रकाशित करावा. कारण दादासाहेब फाळके तर भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक समजले जातात. 

प्रकाश हाटे, मुंबई   

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

वाचक

साधना साप्ताहिकाचे वाचक 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके