Diwali_4 भाजपच्या निर्णायक विजयाची कारणे
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

मोदी सरकारने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम सुरू केला, या कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात सुमारे दहा कोटी संडास बांधले. यामुळे देशातील स्त्रियांना प्रातर्विधी नि:संकोचपणे करणे शक्य झाले. तशाच प्रकारे या सरकारने देशातील गोरगरीब कुटुंबांना स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारी एलपीजी कनेक्शन विनाशुल्क देण्याची योजना चोखपणे राबविली. या सरकारच्या राजवटीत एलपीजीची अशी सुमारे सात कोटी कनेक्शन्स वितरित करण्यात आली. तरुण उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टॅन्डअप इंडिया यांसारख्या उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात आला. अशा वित्तपुरवठ्यामुळे जे उद्योग किफायतशीरपणे सुरू राहिले त्यांचे चालक स्वाभाविकपणे मोदीभक्त बनले. थोडक्यात मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात भारतीय मतदारांतील सुमारे पंचवीस-तीस कोटी मतांची पुंजी जोडण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले. 

नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पार्टीला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लोकांचे असे भरभरून पाठबळ मिळण्यामागचे कारण काय? या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विचार केला तर 2014 पासून 2019 पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने जी धोरणे राबविली, जी कामगिरी केली, त्याचा किमान धावता आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित होते. अशी कृती करताना राहुल गांधी यांच्यामते नोटाबंदी ही गरिबांच्या खिशातील पैसा श्रीमंतांच्या खिशात घालण्याचा कट होता आणि गुडस्‌ अँड सर्व्हिस टॅक्सला गब्बरसिंग टॅक्स म्हणून संबोधणे, रोड शो करताना चालून जात असले तरी या दोन कृतींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला इष्ट परिणाम विचारी माणसाला नाकारता येणार नाही.

नोटाबंदीमुळे नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत आणि प्रत्यक्ष करातून सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात चांगलीच वाढ झाली. तसेच जीएसटीमुळे वस्तू व सेवा यांच्यासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली. जीएसटी सुरू केल्यावर सुरुवातीच्या काळात एवढा मोठा बदल होताना काहीअंशी गोंधळाची स्थिती जरूर निर्माण झाली. तसेच सरकारला अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. परंतु ही स्थिती तात्कालिक स्वरूपाची होती. आता जीएसटी ही करप्रणाली स्थिरावू लागली आहे. गेले तीन महिने या करप्रणालीचे मासिक उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठरले आहे. या ठिकाणी आपण आणखी एका गोष्टीची नोंद घेणे गरजेचे ठरते.

भारताप्रमाणे जगातील ज्या ज्या देशात जीएसटी ही करप्रणाली लागू करण्यात आली तेथे सुरुवातीला काही प्रमाणात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. तेथेही काही काळानंतर ही करप्रणाली स्थिरावली. आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारची नेत्रदीपक कामगिरी म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील महागाई वाढण्याच्या प्रक्रियेला त्याने लगाम घातला ही होय. मोदी राजवटीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन यांनी डेप्युटी गव्हर्नर डॉ.उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पतविषयक धोरण ठरविताना, बँकेने ग्राहकमूल्य निर्देशांकातील वाढीला महत्त्वाचे स्थापन देण्यात यावे अशी शिफारस केली. तसेच मोदी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी अर्थव्यवस्थेतील महागाई वाढण्याचा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत राखण्याचे धोरण स्वीकारले आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2014-15 व 2015-16 ही दोन वर्षे (1964-65 व 1965-66 या वर्षाप्रमाणेच) न भूतो न भविष्यति अशा प्रकारची प्रलयंकारी दुष्काळाची वर्षे होती. तरीही अशा महाभयंकर बाजारात भाववाढ सुरू होण्याची चाहूल लागताच सरकारी गोदामातील तांदूळ व गहू यांचे साठे सरकारने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे दुष्काळाच्या वर्षातही भाववाढ नियंत्रणात राहिली. महागाई वाढण्याचा दर नियंत्रणात राहिल्यामुळे देशातील गोरगरीब लोकांसाठी जीवनसापेक्षता सुसह्य झाली.

अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार वाढती महागाई हा गोरगरीब लोकांच्या शिरावर लादलेला आणि त्यांना न चुकविता येणारा कर असतो. एकदा ही बाब लक्षात घेतली की, मोदी सरकारने देशातील गोरगरीब लोकांना दिलासा देण्यासाठी योग्य पावले उचलली ही बाब उघड होते. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किंमतीत लक्षणीय प्रमाणात घसरण झाली. परंतु या स्वस्ताईचा लाभ मोटारी उडविणाऱ्या सधनांच्या खिशात टाकण्याऐवजी सरकारने खनिज तेल आणि त्यापासून होणारी उत्पादने, म्हणजे पेट्रोल, डिझेल अशा उत्पादनांवर अधिभार लादून मिळणारे उत्पन्न रस्ते, लोहमार्ग, अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे वळवले. गतिमान आर्थिक विकासासाठी दर्जेदार रस्ते, वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या यांच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक करणे क्रमप्राप्त ठरते. या बाबीची नोंद मोदी सरकारने घेतली होती असे दिसते.

बाहेरगावी धावणाऱ्या गाड्यांची गती वाढविण्यासाठी 18 आधुनिक गाड्या थोड्या कालावधीत कार्यान्वित होतील, अशा प्रकारच्या गाडीचा आराखडा जगात सर्वप्रथम भारतात आणि भारतीय तंत्रज्ञांनी विकसित केला आहे. हा भारतातील रेल्वे तंत्रज्ञांच्या शिरपेचातील एक तुरा आहे. तंत्रज्ञांना संशोधन करण्यासाठी मोकळीक दिली आणि संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले तर आपल्या देशातील तंत्रज्ञ जागतिक दर्जाचे संशोधन अल्पावधित करू शकतात, ही बाब या संशोधन प्रकल्पाने प्रकाशात आणली आहे. रेल्वेच्या गाड्यांचा वेग वाढविण्यासाठी मालगाड्या त्यांच्यासाठी राखीव असणाऱ्या लोहमार्गावरून धावतील अशी रचना करणे गरजेचे ठरते. मालगाड्यांसाठी वेगळे लोहमार्ग टाकण्याचे प्रकल्प बरीच दशके रखडले होते. ते काम आता युद्धपातळीवर सुरू आहे. कालपर्यंत बासनात बांधून ठेवलेले प्रकल्प पुढील दोन-तीन वर्षांत पूर्ण होतील. त्यानंतर रेल्वेगाड्यांचा वेग लक्षणीय प्रमाणात वाढेल व रेल्वेप्रवास सुखकारक होईल. असा बदल घडून आला की, प्रवासी व माल रेल्वेकडे आकर्षित होईल. त्यानंतर रेल्वेचे उत्पन्न भरपूर प्रमाणात वाढेल. आज तोट्यात असणारी रेल्वे फायदा मिळवू लागेल.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील दुसरा मोठा अडथळा म्हणजे आज बँकांकडे विविध उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी पैसा उपलब्ध नाही हा होय. प्रामुख्याने गेल्या दहा वर्षांत विविध उद्योगांना दिलेली कर्जे, उद्योग बंद पडल्यामुळे वा डबघाईला आल्यामुळे बुडित ठरली आहेत. अशी कर्जे बुडित ठरल्यामुळे बँकांची नवीन कर्जे देण्याची क्षमता जवळपास संपली आहे. त्यामुळे सुदृढ असणाऱ्या उद्योगांना पुरेसे खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आज बँकांकडे नाही. तेव्हा नवीन उद्योगांच्या उभारणीसाठी भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे काम बँका करू शकत नाहीत ही बाब उघडच आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने इन्सॉलव्हन्सी अँड बँक्रप्सी कोड हा कायदा पारित केला. या कायद्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आलेले उद्योग नवीन उद्योगाकडे हस्तांतरित करून बँकांना बुडित कर्जांची वसुली करण्याचा मार्ग खुला  झाला आहे. असा आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आलेला वा बंद पडलेला उद्योग विकत घेण्यास कोणी उद्योगपती पुढे न आल्यास, अशा उद्योगाची मालमत्ता विकून बँकांच्या थकबाकीची वसुली करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अशा रीतीने बँकांच्या थकित वा बुडित कर्जाची वसुली झाली की, बँका नवीन उद्योगांना व प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सक्षम होतील. थोडक्यात आर्थिक विकासाच्या मार्गातील वित्तपुरवठा हा मोठा अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मोदी सरकारने महागाई वाढीचा दर नियंत्रित केला, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पावले उचलली, बँकांची बुडित कर्जे वसूल करण्यासाठी नवीन कायदा पारित केला, अशा सर्व गोष्टी विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी आणि पर्यायाने नवीन रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

परंतु सरकारच्या अशा कामगिरीमुळे लोकांनी भारतीय जनता पार्टीला व त्याच्या मित्रपक्षांना निवडणुकीत भरभरून मदत दिली नाहीत. भाजपाला आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना सार्वत्रिक निवडणुकीत भरभरून मते मिळण्यासाठी हातभार लावला तो मोदी सरकारच्या इतर कार्यक्रमांनी. मोदी सरकारने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी स्वच्छता अभियान हा कार्यक्रम सुरू केला, या कार्यक्रमाअंतर्गत गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारने प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात सुमारे दहा कोटी संडास बांधले. यामुळे देशातील स्त्रियांना प्रातर्विधी नि:संकोचपणे करणे शक्य झाले. तशाच प्रकारे या सरकारने देशातील गोरगरीब कुटुंबांना स्वयंपाक करण्यासाठी लागणारी एलपीजी कनेक्शन विनाशुल्क देण्याची योजना चोखपणे राबविली. या सरकारच्या राजवटीत एलपीजीची अशी सुमारे सात कोटी कनेक्शन्स वितरित करण्यात आली. तरुण उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टॅन्डअप इंडिया यांसारख्या उपक्रमांद्वारे वित्तपुरवठा करण्यात आला. अशा वित्तपुरवठ्यामुळे जे उद्योग किफायतशीरपणे सुरू राहिले त्यांचे चालक स्वाभाविकपणे मोदीभक्त बनले.

थोडक्यात मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात भारतीय मतदारांतील सुमारे पंचवीस-तीस कोटी मतांची पुंजी जोडण्याचे काम पद्धतशीरपणे केले. मतांचा एवढा ओघ नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीत बहुमत मिळण्यासाठी पुरेसा होता. आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला साथ देणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा फौजफाटा यावेळीही नेहमीप्रमाणे कार्यरत होता. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचाराचे काम एकदिलाने व झटून केले. संघाच्या अशा कार्यकर्त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते स्वाभाविकपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पारड्यात पडली. यावेळच्या निवडणुकीचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, मतदारांनी रालोआच्या कोणत्याही उमेदवाराला मत देताना आपल्या मतामुळे नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट होतील असा विचार केला होता. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान केलेल्या मतदाराला ‘तुम्ही कोणाला मत दिले’ असा प्रश्न विचारताच उत्तर मिळत होते नरेंद्र मोदी यांना!

भारतीय जनता पार्टीकडे पक्षाने सांगितलेले काम विनामोबदला आणि झटून करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते सदैव सज्ज असतात. तसेच निवडणुकीसाठी अशा स्वयंसेवकांना दिशा दर्शविण्याचे काम अमित शहा यांनी अत्यंत चोखपणे पार पाडले. आणि हुकूमाचा एक्का म्हणजे मतदारांना आपल्या वक्तृत्व गुणाने आकर्षिक करण्याची विलक्षण हातोटी असणारे नरेंद्र मोदी होय. एवढी सर्व पायाभरणी झालेली असल्यामुळे भाजपाला निवडणुकीत विजय मिळण्याची शंभर टक्के खात्री असली तरी 19 मे रोजी निवडणुकीची अंतिम फेरी संपेपर्यंत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या कामात जराही ढिलाई येऊ दिली नाही. या साऱ्या मेहनतीचा अंतिम परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिबिंबित झालेला पहावयास मिळतो. 23 मे 2019 रोजी जाहीर झालेल्या निकालात भाजपला 303 जागा मिळाल्या आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संख्याबळ 353 ठरले.

2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाणींच्या वाटपात केलेला भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ गेम्सच्या अनुषंगाने केलेला भ्रष्टाचार अशा दलदलीमध्ये स्वाभाविकपणे कमळ फुलण्यासाठी पोषक वातावरण तयार झाले होते. आता 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपाच्या गठबंधनाचा निर्णायक विजय झाला तो भाजपाने सत्तेचे लगाम हाती आल्यावर पाच वर्षांत जी चांगली कामगिरी केली, त्याचे त्यांना पारितोषिक मिळाले असे म्हणावे लागेल.

Tags: loksabha election 2019 amit shaha notebandi narendra modi stand up india startup india mudra loan लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ अमित शहा नोटबंदी नरेंद्र मोदी स्टॅन्डअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया - मुद्रा लोन weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात