डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

ऊसतोड कामगार महिलांच्या प्रश्नांकडे कुणाचे लक्ष आहे काय?

मकामच्या अभ्यासातून ऊसतोड कामगार महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्य समोर आले आहे. लहान वयात झालेले लग्न, सातत्याने करावी लागणारी कष्टाची कामे, आरोग्याची- विशेषतः प्रजननासंबंधी- हेळसांड, कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणी होणारे हिंसाचार, शिक्षणावर होणारे परिणाम यामुळे त्यांच्या जगण्यावर जणू हल्लाच झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून ठोस उपायांची अपेक्षा असते, परंतु असंघटित क्षेत्रातील या महिलांना मात्र सरकारी योजनांचा लाभ होताना दिसत नाही. आरोग्य, अन्नसुरक्षा, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, शिक्षण या सर्व सार्वजनिक व्यवस्था व सोई सुविधा त्यांच्यापासून लांबच राहिलेल्या दिसतात. तसेच रोजगार हमीसारखा महत्त्वाचा कायदा असूनही त्यांना त्यांच्या गावात हक्काचे काम मिळत नाही. एकंदरीत उसतोडीला जाण्यावाचून पर्याय नसणे, हीच सर्व महिलांची परिस्थिती यातून दिसते.

‘माझ्या आईचं लग्न 12 व्या वर्षी झालं, माझं लग्न 13 व्या वर्षी झालं. माझ्या मुलींची लग्न 15-16 व्या वर्षी करून दिली. लोक बोलतात लवकर लग्नं केली; पण कारखान्याला गेल्यावर मुलींकडे लक्ष कोण देणार? तिथे कुठे काय सोय असते? ना प्यायला पाणी, ना राहायला घर. आमच्या कुटुंबातली ही तिसरी पिढी आहे जी ऊसतोडीला जाते. पण हे कुठे तरी थांबले पाहिजे....’

- सुमनताई, मराठवाड्यातील महिला ऊसतोड कामगार

सुमनताई व त्यांच्यासारख्या अशा अनेक ऊसतोडणी कामगारांच्या अनेक पिढ्या स्वतःच्या उपजीविकेसाठी वर्षातील जवळपास सहा महिने स्वतःच्या गावापासून स्थलांतरित होऊन ऊसतोडणीला जातात. साखर उद्योग चालण्यामध्ये ह्यांच्या कामाचा मोलाचा वाटा आहे. साधारणतः दसऱ्यानंतर ऊसतोडीचे काम सुरू होते आणि एप्रिल-मे महिन्यापर्यंत चालू असते. ह्या काळात ऊसतोड कामगार आपल्या गावातून स्थलांतर करून ऊसउत्पादक भागांमध्ये जातात. ऊसतोड कामगार हे जोडीने ऊसतोडीसाठी जातात. जोडीमध्ये सहसा पती-पत्नीचा समावेश असतो. ह्या जोडीला शेतातील ऊस तोडणे, त्याच्या मोळ्या बांधणे, ती मोळी ट्रॅक्टर/ट्रकवर चढवणे, कारखान्यात त्याची वाहतूक करणे, अशी सर्व कामे पार पाडावी लागतात. ह्या जोडीला ‘कोयता’ असे म्हणतात. ऊसतोड कामगार कोयत्यांना एकत्र करून टोळीने ऊसतोडीसाठी घेऊन जाण्याचे काम मुकादम करतो. ऊसतोड कामगारांना गरजेच्या वेळेस मुकादम उचल देतो. ऊसतोडीच्या काळात काम करून ही घेतलेली उचल कोयत्याने फेडणे अपेक्षित असते.

दर वर्षीचे हे स्थलांतर साखर उद्योगाशी संबंधित आहे. भारतामधील अग्रगण्य साखर उत्पादक राज्यांपैकी एक महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राच्या 2018-19 आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार देशामधील साखर कारखान्यांपैकी सुमारे 36 टक्के साखर कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ऊसतोड करणारे मजूर ह्यांच्यावर हा साखर उद्योगाचा डोलारा उभा आहे. दर वर्षी महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्त भागांमधून लाखोंच्या संख्येने (प्रामुख्याने मराठवाडा, उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुके) ऊसतोड कामगार ऊसउत्पादक भागांमध्ये स्थलांतरित होतात.

ऊसतोड कामगारांची आकडेवारी निश्चित नाही, परंतु विविध जी.आर. व साखर आयुक्तालयांनी दिलेली आकडेवारी पाहिली, तर ती सुमारे 8-25 लाखांदरम्यान आहे. यातील जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या महिला ऊसतोड कामगारांची आहे. मागील अनेक पिढ्या ऊसतोडीला जात असले आणि त्यांचे या उद्योगात मोलाचे योगदान असले, तरीसुद्धा त्यांचे व विशेषकरून उसतोडणीला जाणाऱ्या महिलांचे प्रश्न पूर्णतः दुर्लक्षित होतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु ‘हिंदू बिझिनेसलाईन’ने एप्रिल 2019 मध्ये छापलेल्या बीडमधील ऊसतोड कामगार महिलांमधील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या वाढत्या प्रमाणाच्या बातमीनंतर राज्यातील धोरणकर्ते आणि स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक माध्यमे ह्यामध्ये ऊसतोड कामगार महिलांचे आरोग्य हा विषय ऐरणीवर आला.

महिला आणि आरोग्य ह्या विषयांवर काम करणाऱ्या काही संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याची दखल घेऊन ऊसतोड कामगारांसाठी धोरणात्मक पातळीवर काही बदल करण्यामध्ये सरकारने पुढाकारही घेतला आहे. महाराष्ट्रात चालू असणाऱ्या या प्रक्रियेमध्ये महिला किसान अधिकार मंचचा (मकाम) सक्रिय सहभाग राहिला आहे.

‘मकाम’च्या माध्यमातून बीडमध्ये या ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करत असताना गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या बरोबरीने ऊसतोड कामगार महिलांचे आरोग्य, रोजगार आणि उपजीविकेशी संबंधितही अनेक समस्या आहेत, हे समोर आले. तसेच मकामशी संलग्न संस्थांनी हा प्रश्न बीडपुरता मर्यादित नसून इतर जिल्ह्यांमध्येही तशीच परिस्थिती आहे, अशी मांडणी केली. त्यामुळे सरकार महिला ऊसतोड कामगारांसाठी जी धोरणे आखत आहे, त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी होण्यासाठी त्यांच्या प्रश्नांचे नेमके स्वरूप काय आहे आणि त्याची व्याप्ती लक्षात येणे गरजेचे आहे, असे मकामला वाटले. त्या दृष्टीने मराठवाड्यातील महिला ऊसतोड कामगारांचे काय प्रश्न आहेत, हे समजून घेण्यासाठी मकामने एक सर्वेक्षण 2019 मध्ये मराठवाड्यात केले.

सर्वेक्षणात महिला कामगारांची उपजीविका, ऊसतोडीचे काम, त्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सोई-सुविधा, मुलांचे शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर माहिती घेतली गेली. सर्वेक्षणामध्ये बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, सोलापूर या आठ जिल्ह्यांचा समावेश होता. या जिल्ह्यांमधील 27 तालुक्यांतील 127 गावांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणामध्ये एकूण 1042 महिलांची माहिती घेण्यात आली. सर्वेक्षणातील एकूण महिलांपैकी 43 टक्के महिला या 25 ते 35 वयोगटातील व 30 टक्के महिला 35 ते 45 वयोगटातील आहेत, तर 92 टक्के महिला विवाहित आहेत. त्यापैकी 7 टक्के महिला या अर्धा कोयता (एकट्या असल्यामुळे त्यांना उचल कमी मिळते) ऊसतोडीला जातात. 84 टक्के महिला या टोळीमध्ये ऊसतोडीला जातात तर 16 टक्के महिला गाडीवान म्हणून ऊसतोडीला जातात. महिलांची जातवार माहिती बघितल्यास 40 टक्के (सर्वांत जास्त) अनुसूचित व त्या खालोखाल विमुक्त जमातीच्या (19 टक्के) महिला दिसून येतात.

सर्वेक्षणात कुटुंबाच्या साधनहीनतेचे प्रमाण पाहिल्यास 63 टक्के भूमिहीनता दिसून येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मुस्लिमांमधील भूमिहीनतेचे प्रमाण सर्वांत जास्त दिसून येते. अभ्यासामधील 74 टक्के महिला शेतमजुरीवर अवलंबून आहेत.

सक्तीचे स्थलांतर : कामाची अनुपलब्धता व ऊसतोड

मकामच्या माध्यमातून जेव्हा बीडमधील विविध गावांमध्ये जाऊन महिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या, त्यामध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवली. शेतमजुरी व शेती करतो, हे उत्स्फूर्तपणे सांगणाऱ्या महिलांना जेव्हा ऊसतोडीला किती जणी जाता हे विचारले, तेव्हा उत्तर देण्यास कचरत होत्या. यावरून ऊसतोडीचे काम हे काही खूप चांगले मानले जात नाही व त्या कामात सन्मान नाही, असे दिसून आले.

असे असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोक ऊसतोडीला का जातात? याचे सर्वांत प्रमुख कारण जे सर्वेक्षणातून पुढे आले, ते म्हणजे- गावात पुरेशी मजुरी न मिळणे (79 टक्के). परभणी जिल्ह्यातील ध्रुपदाताई म्हणतात, ‘‘ऊसतोडीच्या कामाशिवाय आम्हाले गावात कोणतंच काम मिळत नाही, म्हणून आम्ही ऊसतोडीला जातो.’’

गावात पुरेसे काम न मिळणे व इतरही अनेक कारणांमुळे हाती कोयता घेतलेल्या अशा तीन-तीन पिढ्या या ऊसतोड कामाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या आहेत. शेती अल्प किंवा नाहीच, असेल तर नापिकी-दुष्काळ, गावामध्ये हाताला काम नाही, उपजीविकेचा प्रश्न आणि वेळेवर गरज पडणाऱ्या पैशांसाठी फारसे पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे उचल घेऊन गरज भागविली जाते. या वर्षीची उचल फिटली नाही, म्हणून परत पुढच्या वर्षी ऊसतोडणीला जाणे- अशा या दुष्टचक्रात ही कुटुंबे अडकलेली आहेत.

हिंगोली येथील कमलाताई सांगतात, ‘‘आम्ही दर वर्षी ऊसतोडीला जातो. घेतलेली उचल न फिटल्यामुळे सावकाराकडून 13 हजार रुपये कर्ज काढलं. आतापर्यंत 50 हजार रुपये सावकाराला दिले आहेत, तरी ‘अजून 1500 रुपये बाकी आहेत.’ असे सांगून सावकाराने शेतावरचा ताबा सोडला नाही आणि काही तरी गडबड करून त्याने आमची शेती स्वतःच्या नावाने करून घेतली आहे. मुलाला सारख्या धमक्या देत असल्यामुळे मुलगा गाव सोडून गेला आहे, त्याचा पत्ता नाही. आता मी, माझी सून व तीन नाती गावामध्ये राहतो.’’

रात्री-अपरात्री, विंचू-साप यांचा काहीही विचार न करता दिवसरात्र रक्ताचे पाणी करून ऊसतोड कामगार कष्ट करतात; परंतु प्रत्यक्षात हातात पैसे किती मिळतील हे ऊसतोडीच्या ठिकाणी किती काम करेल, यावर अवलंबून असते. कामगारांची टोळी ऊस तोडून ट्रॅक्टर भरून देते. त्या उसाचे कारखान्यावर वजन होऊन, टनामागे टोळीला पैसे मिळतात. त्यानंतर हे पैसे टोळीमध्ये वाटले जातात. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक ऊसतोड कामगाराला एवढे कष्ट करूनही दिवसाला 100 रुपयेदेखील मिळत नाहीत, असे अनेक ऊसतोड कामगारांचे म्हणणे व त्यांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण आहे.

ऊसतोडीचे काम पुरुषांच्या बरोबरीने करत असूनसुद्धा कामाचा मोबदला मात्र बहुतेक वेळा पुरुषांच्या हातातच दिला जातो. ऊसतोडीसाठी दिली जाणारी उचल बहुतेक वेळा कोयत्यामधील पुरुषाला दिली जाते आणि महिलेला झालेल्या व्यवहाराबद्दल काहीच माहिती नसते. ऊसतोडीसाठीची उचल ही फक्त नवऱ्याला देण्यात येते, असे 80 टक्के महिलांनी अभ्यासात नमूद केलेले दिसते.

रोजगार हमीचे काम या महिलांसाठी मोठा आधार ठरू शकते; परंतु मकामने केलेल्या अभ्यासातून दिसून येते की, केवळ 24 टक्के महिलांकडे रोजगार हमीची जॉबकार्ड आहेत. तसेच मागील वर्षी रोजगार हमीचे काम मिळाल्याचे केवळ 19 (2 टक्के) महिलांनी नमूद केले आहे. रोजगार हमीची मजुरी हा त्यांच्या उपजीविकेसाठी पर्याय नाही, हे यातून स्पष्टपणे दिसून येते. गावात कामाची उपलब्धता नसल्याने उसतोडीसाठी स्थलांतर करण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय राहत नाही. त्यांच्या गरजा भागवणारे उपजीविकेचे पर्याय त्यांना सातत्याने मिळाले, तरच हे सक्तीचे स्थलांतर थांबण्यास मदत होऊ शकेल. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास रोजगार हमीवरील कामे तसा पर्याय ठरू शकतील, परंतु आज तरी तसा सशक्त पर्याय देण्यास ही यंत्रणा फोल ठरली आहे.

ऊसतोडीच्या ठिकाणी सोई-सुविधा

‘‘ऊसतोडीच्या एका हंगामात माझ्या पाच वेळा तर जागाच बदलल्या. राहायची सोय नाही. खोपी, वारा, पाणी. त्यात आम्ही ते कापडे पकडू पकडू बसलो. काय बाईऽ असलं वारं आलं... ते गारा आणि वारा- ते आम्ही असं पकडून बसलो. कुणी म्हणत होतं- शाळेत चला, कोणी म्हणतंय- हिते धरा. लय अवकळा झाल्या माय आमच्या तिकडे. पाच वेळा खोप्या बदलणं काही खरं आहे का? बाथरूम कुठे करावं? ते साड्याबिड्याच फाडावं, ते खोपी करावं, ते लाकडं रोवावं... लय कुटाणा! कुठून तिथे गेलो, असं झालं.’’ - मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगार महिला

वर्षातील सहा महिने हे ऊसतोड कामगार कुठल्या परिस्थितीत राहतात व काम करतात, या सर्व परिस्थितीमुळे महिलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो, हेही पाहण्याचा प्रयत्न या अभ्यासातून केला गेला. साखर कारखान्यांच्या अर्थकारणामध्ये एवढे महत्त्वाचे योगदान देत असताना साखर कारखाना यांची काय जबाबदारी घेतो, कुठल्या सोई-सुविधा देतो- हे बघण्याचा प्रयत्न करत असताना लक्षात आले की, साखर कारखाने बहुतेक वेळेला राहायला खोपीसाठी कापड व काही औजारांव्यतिरिक्त कुठलीही सोय देत नाहीत. बीडमधील एक ऊसतोड कामगार महिला राहण्याच्या सोईबाबत म्हणणं मांडताना म्हणाल्या, ‘‘ते कापड देतात. बांबू नाही, चटया नाहीत. तिकडंच आणायचं दोन-तीन लाकडं तोडून आणि ते झोपडी करायचं. मरणाची गवताची जागा असते.’’

ऊसतोडीच्या ठिकाणी जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्वसाधारण सोई-सुविधादेखील उपलब्ध होत नाहीत, हे अभ्यासातून स्पष्टपणे समोर आले. अभ्यासातील एकूण 1042 महिलांपैकी केवळ 2 टक्के महिलांनी सांगितले की, फडावर बाथरूमची सोय आहे. शौचालयाची सोय असते, असे सांगणाऱ्या केवळ 1 टक्का; तर विजेची सोय असते, असे सांगणाऱ्या केवळ 14 टक्के महिला आहेत. ऊसतोडीच्या काळात त्या जेथे राहतात, त्या ठिकाणी जवळपास पिण्याच्या पाण्याची सोय नसते, असे 56 टक्के महिलांनी सांगितले. पाणी लांबून आणावे लागल्याने त्यासाठीचे कष्ट तर वाढतातच, पण त्याचबरोबर आरोग्याशी संबंधित अडचणीदेखील निर्माण होतात. शौचालय व बाथरूमची सोय नसल्याने या महिलांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते.

बीडमधील ऊसतोड कामगार महिला

पाण्यासाठी करावे लागणारे कष्ट व त्यामुळे कष्टात होणारी वाढ स्पष्ट करताना मांडतात, ‘‘जर त्या मालकाकडे पाणी नसलं, तर दुसऱ्या मालकाकडून रात्रीचे 8-9 वाजता पुरुषमाणसाला बरोबर घेऊन जायचं. एखाद्या पुरुषाने विहिरीत उतरायचं आणि बाकीच्या बायांना भरून द्यायचं. पाणी आनुस्तवर लेकरू रडतं. एखाद्याच्या घरी कुणी करणारे नसले की, रात्रीचे बारा-एक वाजतात करून खायला. मग पुन्हा पहाटेच ट्रॅक्टर येतंय. मग उठवायचं, स्वयपाक करायचा, जेवायचं. सोय असती का कारखान्यात? दोन-दोन, तीन-तीन लेकरं घेऊन पुन्हा काम करायचं.’’

महिलांवर या सोई-सुविधांच्या अनुपलब्धतेचा जास्तच परिणाम होतो, हे वरील उदाहरणावरून स्पष्ट होते. ऊसतोडीच्या कामाची वेळ निश्चित नसते. कामगारांना ऊसतोडीचे काम अंदाजे 12-18 तास करावे लागते. सोबतच इतर वेळी महिला करत असलेली- पाणी आणणे, स्वयंपाक, तसेच घरातील इतर कामे उसतोडीच्या काळात काही संपत नाहीत. या काळात बिनामोबदल्याची कामेही महिला करतच असतात, त्यामुळे त्यांच्यावरील कामाचा बोजा आणखी असतो. जशी गरज येईल त्याप्रमाणे पहाटे उठून रात्री उशिरापर्यंत काम करतात. आठवड्याला एकही सुट्टी नाही, सलग तीन-चार महिने महिला काम करतात. त्यात आजारपण, मासिक पाळी, गरोदरपणात आणि बाळंतपणानंतर फारशी विश्रांती न घेता या महिला ऊसतोडीचे काम करतात, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात.

मासिक पाळीच्या काळात कापड धुण्यासाठी पाणी पुरेसे नसल्याने महिला ते वेळेवर बदलत नाहीत किंवा मासिक पाळीच्या वेळेस ठेवायची स्वच्छताही कामाच्या स्वरूपामुळे ठेवता येत नाही. सर्वेक्षणात 24 टक्के महिलांनी कापड ओले असतानाच पुन्हा वापरत असल्याचे नमूद केले आहे. गर्भाशयाशी संबंधित आजारांमध्ये भर पडण्याचे हेदेखील एक कारण आहे. बीडमधील ऊसतोड कामगार महिला मासिक पाळीच्या वेळेस होणाऱ्या अडचणी मांडताना सांगतात, ‘‘ऊसतोडणीला जातो तेव्हा कधी कधी कोपीपासून दूर जातो. तिथे कपडा भिजला तर तिथेच धुतो. तिथे दिवसाची लाईट असली की खळखळ पाणी असतंय. तिथे कुणी कुणी कापड नेत्ये, सोबत तर कुणी नाही नेत. काय काय वागवायचं? आता तिथे फडात नसतंय साबण. तिथे मग धुऊन लगेच थोड वेळ पाचटावर, कधी गवतावर वाळायला टाकायचं आणि अर्ध वाळलेलं वापरायचं. तिथे पाचटावर पांढरे ढेकणं असतात. कापड पूर्ण वाळतही नाही. मग अर्धवट सुकलेलं कापडच वापरतात.’

ऊसतोड करण्यासाठी कामगारांना वणवण भटकावे लागत असते आणि वर्षातील मोठा काळ ते स्थलांतर करतात. या काळात गावात राहण्यासाठी पर्याय नसल्यास मुलेही आई-वडिलांबरोबर ऊसतोडीच्या ठिकाणी जातात. त्यामुळेच कित्येक ऊसतोड कामगारांची मुले आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत. लहान वयात शाळा सुटल्याने लवकर लग्नं केली जातात. सध्या शिक्षण चालू असणाऱ्या 1168 मुलांपैकी 68 टक्के मुले ऊसतोडीच्या हंगामात नातेवाइकांकडे राहतात, तर 9 टक्के मुले वसतिगृहावर राहतात. 23 टक्के केसेसमध्ये पालक आपल्या मुलांना बरोबर घेऊन जातात. यामध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. गावात किंवा वसतिगृहावर मुलींना ठेवणे पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. जी मुले पालकांबरोबर वर्षातील मोठा काळ स्थलांतर करून जातात, त्यांचे शैक्षणिक स्थैर्य व गुणवत्ता या दोन्हींवर परिणाम होतो आणि पुढे त्याचे रूपांतर शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यात होते.

कामाच्या ठिकाणी हिंसाचार

सर्वेक्षणातील 26 (2.4 टक्के) महिलांनी ऊसतोडीच्या काळात त्यांना लैंगिक हिंसाचाराचा अनुभव आल्याचे सांगितले. हिंसा करणाऱ्या पुरुषांमध्ये टोळीतील इतर कामगार, मुकादम, गाडीमालक तसेच गावातील शेतकरी यांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी मुलींवर झालेले भयानक अत्याचार गोपनीयता ठेवण्याच्या अटीवर कार्यकर्त्यांना सांगितले गेले. बहुतेक वेळा भीतीपोटी किंवा पुढच्या वर्षी काम मिळणार नाही, या भीतीने महिला या घटनांची तक्रार करीत नाहीत. तसेच ऊसतोडीची उचल फिटली नाही, तर अनेक ठिकाणी मुकादमांनी कोयत्यामधील बांधून ठेवल्याचे अनुभव महिलांनी मुलाखतींमध्ये मांडले. अशा परिस्थितीमध्ये पुरुषांना सोडले जाते आणि त्यांनी राहिलेली उचल फेडावी, महिला व मुलांना घेऊन जावे अशी अपेक्षा असते.

लग्नाचे वय

ऊसतोडीचे काम आणि लवकर लग्न करणे हे जणू समीकरणच झाले आहे. मकामने ज्या महिलांचा अभ्यास केला, त्यांपैकी एकूण 69 टक्के महिला सांगतात की, त्यांचे लग्न 18 वर्षांच्या आधीच झाले. 2015-16 मधील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणच्या (एनएफएचएस) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात बालविवाहांचे प्रमाण 26.3 टक्के असल्याचे दिसून येते; तर या अभ्यासातून ऊसतोड कामगारांमध्ये हे प्रमाण किती तरी पटीने जास्त असल्याचे दिसून आले. याचे प्रमुख कारण मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न व लग्न करून पूर्ण कोयता बनवल्यास पूर्ण उचल भेटण्याचे अर्थकारण हेच असल्याचे दिसून येते.

लवकर लग्न झाल्यामुळे लवकर गर्भधारणा, गर्भपात यामधून अतिशय कमी वयात अनेक मुलींना जावे लागते. गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात सतत अवघड शारीरिक श्रम करणे, पुरेसे पोषण व विश्रांती नसणे, उसाच्या फडावर प्रसूती होणे, मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधांचा अभाव यामुळे गंभीर आजार निर्माण होतात.

ऊसतोड कामगार म्हणून स्त्रिया दिवसाचे 15-18 तास काम करतात. हे काम करत असताना मासिक पाळी सुरू असो की गरोदरपण, अशक्तपणा असो किंवा पाठदुखी वा कंबरदुखीने ग्रासलेले असो; त्या रजा घेत नाहीत, त्यांना प्रत्येक दिवस पूर्ण भरावाच लागतो. आजारपणामुळे रजा घेतल्यास कारखान्याची दररोजची मागणी कोयत्याकडून पूर्ण न झाल्यामुळे सोबत काम करणाऱ्या अर्ध्या कोयत्याची मजुरीही बुडते.

या कारणामुळे छोट्या आजारांकडे दुर्लक्ष करून त्या काम करत राहतात. सतत काम व रजा नाही, यामुळे मासिक पाळीदरम्यान अनेक त्रास होतात. सर्वेक्षणात ऊसतोड कामगार महिलांनी मासिक पाळीच्या वेळेस अंगावर जास्त जाणे (75.2 टक्के), खाज येणे (66.2 टक्के), सूज येणे (57.9 टक्के), आग होणे (64 टक्के) यांसारखे त्रास होत असल्याचे सांगितले.

ऊसतोडीच्या हंगामात गरोदर असलेल्या 43 टक्के महिलांनी नवव्या महिन्यापर्यंत, तर 35 टक्के महिलांनी सात ते आठ महिने पूर्ण होईपर्यंत ऊसतोडीचे काम केले असल्याचे सर्वेक्षणात सांगितले. हंगामात गरोदर असलेल्यांपैैकी 91 टक्के महिलांची आरोग्य तपासणीसाठी कोठे नोंदणी झाली नाही. यावरून गरोदरपणात आवश्यक असणाऱ्या नियमित करावयाच्या तपासण्या व सरकारी योजनांचा लाभसुद्धा या महिलांना मिळताना दिसत नाही.

या अत्यंत बिकट परिस्थितीत काम करताना गरोदर असलेल्या अनेक महिलांनी ऊसतोडीच्या काळात गर्भपात झाले असल्याचे मुलाखतींमध्ये मांडले. परभणी जिल्ह्यातील एक ऊसतोड मजूर महिला सांगतात- ‘‘ओझं उचल्यामुळे माझा असताना गर्भपात झाला आहे, दुसऱ्या वेळी मी आठ महिन्यांत बाळंत झाली. पोरगं झालं, आठ दिवस जगलं आणि मेलं. सारखं काम आणि ओझे उचल्यामुळे माझं बाळंतपण आठ महिन्यात झालं, पण लेकरू वाचलं नाही.’’ सर्वेक्षणातील 73 टक्के महिलांनी एकदा व 24 टक्के महिलांनी दोनदा किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा गर्भपात झाले असल्याचे नमूद केले आहे. गर्भपाताच्या वेळेस ज्यांचे वय 18 पेक्षा कमी होते, अशा महिलांचे प्रमाण अधिक (21.4 टक्के) आहे. मकामच्या अभ्यासामध्ये ज्यांचा गर्भपात झाला आहे त्या महिलांच्या रोजच्या कामाच्या तासांशी असलेले गुणोत्तर हे 15 ते 18 तास आहे, असे समोर आले. हे पाहिले असता, सध्या तरी गर्भपाताचे दुसरे ठोस कारण असू शकत नाही, असे म्हणता येईल.

ज्या गोष्टीमुळे ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्याचा मुद्दा समोर आला, ती गोष्ट म्हणजे- ऊसतोड कामगार महिलांच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गर्भपिशवीच्या शस्त्रक्रिया. 2015-16 मधील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)प्रमाणे महाराष्ट्रात एकूण महिलांपैकी गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांची टक्केवारी 2.6 टक्के आहे. मकामद्वारे 2019 मध्ये केलेल्या ऊसतोड महिला कामगारांमधील सर्वेक्षणात हेच प्रमाण 8.6 टक्के एवढे दिसून येते. तसेच एकूण गर्भपिशवी काढलेल्या महिलांपैकी 93.1 टक्के महिलांचे गर्भाशय 40 वयाच्या आतच काढले गेले असल्याचे दिसून येते, ही नक्कीच चिंताजनक बाब आहे. मासिक पाळीमध्ये होणारा त्रास, गरोदरपणात आठ-नऊ महिने सतत काम, बाळंतपण झाल्यावर लगेच 12-15 दिवसांत कामाला सुरुवात आणि या सर्वांमध्ये एकही दिवस विश्रांती न घेणे- या सर्वांचा या महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम झालेला दिसून येतो. ज्या स्त्रियांची गर्भाशयाची पिशवी काढण्याची शस्त्रक्रिया झाली असल्याचे दिसून आले; त्यांनी त्यामागे सततचे पोट दुखणे, अंगावरून पांढरे जाणे, मासिक पाळीमधील त्रास इत्यादी कारणे सांगितली. अनेक महिला अशाही आहेत की, त्यांनी केवळ डॉक्टरने सांगितले म्हणून ऑपरेशन केले.

बीड येथील आशाताई सांगतात, ‘‘त्रास होत होता, म्हणून गर्भपिशवी काढली; पण गर्भपिशवीचे ऑपरेशन झाल्यानंतर कंबर दुखणे, मान दुखणे, पायांत गोळे येणे, थकवा येणे हा त्रास वाढला आहे. वयाच्या 35 व्या वर्षी असं वाटतं की, पूर्ण म्हातारे झालो आहे, काहीच काम होत नाही.’’

मकामच्या अभ्यासातून ऊसतोड कामगार महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्य समोर आले आहे. लहान वयात झालेले लग्न, सातत्याने करावी लागणारी कष्टाची कामे, आरोग्याची- विशेषतः प्रजननासंबंधी- हेळसांड, कुटुंबात आणि कामाच्या ठिकाणी होणारे हिंसाचार, शिक्षणावर होणारे परिणाम यामुळे त्यांच्या जगण्यावर जणू हल्लाच झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून ठोस उपायांची अपेक्षा असते, परंतु असंघटित क्षेत्रातील या महिलांना मात्र सरकारी योजनांचा लाभ होताना दिसत नाही. आरोग्य, अन्नसुरक्षा, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहे, शिक्षण या सर्व सार्वजनिक व्यवस्था व सोई सुविधा त्यांच्यापासून लांबच राहिलेल्या दिसतात. तसेच रोजगार हमीसारखा महत्त्वाचा कायदा असूनही त्यांना त्यांच्या गावात हक्काचे काम मिळत नाही. एकंदरीत उसतोडीला जाण्यावाचून पर्याय नसणे, हीच सर्व महिलांची परिस्थिती यातून दिसते.

थोडक्यात- ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे असून त्यांना आरोग्य, शिक्षण, समुपदेशन, सेवा-सुविधांची उपलब्धता यासाठी सक्षम आरोग्ययंत्रणा उभी करणे, ही काळाची गरज आहे. यासाठी राज्यस्तरापासून ते स्थनिक पातळीपर्यंत विविध बदल करून ऊसतोडणीच्या ठिकाणी महिलांना या सेवा कशा मिळतील, याबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. मकाम आणि इतर संघटना मिळून शासनासोबत या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सातत्याने चर्चा करत आहेत.

‘मकाम’ हे महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणारे राष्ट्रीय पातळीवरील नेटवर्क आहे. महाराष्ट्रामध्ये 2017 पासून ‘मकाम’चे काम सुरू असून, वेगवेगळ्या भागात काम करणाऱ्या 25 संस्था ‘मकाम’शी जोडलेल्या आहेत.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके