डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्त्रियांच्या अत्याचारांवर झगझगीत प्रकाश टाकणारा एक सत्य अहवाल

स्त्रियांच्या अत्याचारांवर झगझगीत प्रकाश टाकणारा एक सत्य अहवालपुरावा संशयास्पदच वाटतो. हुंडा मागण्याची प्रथा मागासवर्गीयांत नाही, किंवा अन्य धर्मीयांत नाही किंवा गादी पलंग मागणे हे धार्मिक आहे, हुंडा नव्हे; किंवा पोलीस छळ करणार नाहीत असे 'समज' न्यायमूर्तींची सामाजिक जाण दाखवतात. याशिवाय पैसे देऊन साक्षीदार फितवणे, रिपोर्ट बदलणे, अपुरी जबानी इत्यादी आहेच.या सर्व अहवालाचा अर्थ एकच आहे की न्यायालयांतून या हुंडाबळीना न्याय मिळेल ही अशक्य गोष्ट आहे. सर्व महिला संस्थांनी याचा अभ्यास करावा असे हे अत्यंत महत्वाचे पुस्तक आहे.

सांगली जिल्हयातील परित्यक्ता स्त्रिया व हुंडाबळी झालेल्या स्त्रियांबद्दलचा एक अत्यंत वस्तुनिष्ठ अहवाल ' स्त्री हत्या' (सांगली जिल्हयातील परित्यक्ता स्त्रिया व स्त्री हत्यांसंबंधीचा अहवाल) श्री. वसंत भोसले व मीना सेशू या लेखकद्धयांनी प्रसिद्ध केला आहे. स्त्री हत्येबद्दलचा हा अहवाल सर्वांनीच वाचण्यासारखा आहे. विशेषतः स्त्रीमुक्ती चळवळ एक फॅड आहे असे समजणारांनी तर हा छोटेखानी अहवाल जरूर डोळ्यांखालून घालावा.

या अहवालाचा संशोधन विषय आहे परित्यक्ता स्त्रिया व हुंडाबळी स्त्रियांच्या प्रकरणांची पहाणी, संशोधक आहेत स्त्रीमुक्ती चळवळीत काम करणारे श्री. भोसले व मीना सेशू. पण यांनी जी माहिती मिळवली त्यांत फ्लेविया, विभूती पटेल, इंदूताई पाटणकर, व अनेक स्त्री संघटना यांचे सहकार्य आहे. इतकेच नाही तर सांगली जिल्हा न्यायाधीश व पोलीस उपनिरीक्षक यांचेही सहकार्य मिळाले आहे. या अहवालाचे मुख्य महत्व असे की प्रत्येक जिल्हयांत अशी पाहणी केली तर हे चित्र सर्वत्र दिसेल. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. स्त्रियांवरील अत्याचार वाढत आहेत. याबद्दल समाजाची दृष्टी, कायदा अंमलात आणणारांची दृष्टी व एकूण समाजाची स्त्री हत्येबद्दलची उदासीनता हेही स्पष्ट आहेच; याचबरोबर आपले कायदे किती अपुरे आहेत व त्यांनी अंमलबजावणी करणारे सामाजिक समस्येची जाण नसणारे हेही आहेत कसे पाहण्यासारखे आहे. कायदे होऊनही अंमलबजावणी होणे नाही हेसुद्धा या अहवालावरून स्पष्ट होते. 

या पुस्तकाचे मुख्यतः दोन भाग आहेत. पहिल्या भागांत विश्लेषणाची पद्धत, गृहिते, अनुमान इ. दिले आहे. पहिले अनुमान असे होते की हुंडाबळीची संख्या कमी होत आहे व स्त्रियांना सोडून देणे, परित्यक्ता बनणे याचे प्रमाण जास्त आहे. दुसरे अनुमान असे की स्त्रियांवरील अत्याचारांमध्ये सासरची व माहेरची दोन्ही माणसे सहभागी आहेत व तिसरे अनुमान असे की आजची कायद्याची चौकट पुरेशी असून हुंडाबळी व परित्यक्ता यांच्या खटल्यांमधून छळांची व हत्येची कारणे स्पष्ट होतील. यासाठी काही परित्यक्ता व 50 हुंडाबळी झालेल्या स्त्रियांच्या खटल्यांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. या 50 खटल्यांपैकी 49 स्त्रिया मृत आहेत. केवळ 1 जिवंत आहे. साखर चळवळीचा परिणाम व त्यामुळे आलेली सुबत्ता यामुळे या भागांत स्त्री आणखी बंदिस्त झाली असा निष्कर्ष आहे.

परित्यक्ता का : चे निष्कर्ष पहाण्यासारखे आहेत. 50 टक्के स्त्रियांना का सोडले? कारण नाही! 28 टक्के स्त्रिया का टाकल्या तर मुलगी झाली म्हणून! 15 टक्के स्त्रिया पहिल्याच वर्षी सोडल्या तर 42 टक्के स्त्रिया पहिल्या 3 वर्षात सोडल्या. 23 टक्के संशयामुळे.

कायदे: सर्वात डोळे उघडणारे निदान कायदेविषयक आहे. लेखक म्हणतात, खटल्यांतील निकालातून अत्याचार वा हत्येचे कारण समजत नाही. स्त्रीच्या सामाजिकरणाची ती बळी आहे असे त्यांनी अनुमान काढले आहे.

न्यायाधीशांचे निकाल पहाण्यासारखे आहेत. स्त्रीहत्या ही आज एक ज्वलंत समस्या आहे याचे भान न्यायसंस्थेला झाले आहे, असे दिसत नाही. कोर्टात सर्व प्रकरणी आरोपी हा निर्दोष का सुटतो याची पूर्ण कल्पना या निकालावरून येते. बहुसंख्य निर्दोष सुटले ते, साक्षीदार संबंधित आहेत व पुरेसा पुरावा नाही या कारणाने सुटले आहेत. काही तांत्रिक कारणाने म्हणजे वेळ तारीख यांत फरक आहे, जबानीत विसंगती आहे, डॉक्टरचे सर्टिफिकेट योग्य नाही, इत्यादी कारणांनी सुटले आहेत. बहुदा खून नसून आत्महत्या असेल अशी सोयिस्कर शंका घेतली आहे.

आरोप ऐकीव आहेत. ठोस पुरावा नाही असे नेहमीचे कारण आहे. ज्या स्त्रिया कदाचित भीतीने उसांत लपून मसल्या वा ज्यांनी पळून जायचा प्रयत्न केला, त्या न्यायमूर्तींनी वेडसर किंवा सभ्य शब्दांत अति संवेदनाशील ठरवल्या आहेत. (पान 33 केस 4 सिंधू) आत्महत्या केली असेल, पण का? तर छळाला पुरावा नाही! नवरा का त्रास देत होता याचे कारण दिले नाही! विषाची बाटली सापडली पण ती कुणी व का आणि केव्हा आणली हे स्पष्ट नाही! एका केसमध्ये वैद्यकीय पुराव्यामध्ये ‘मानसिक समतोल ढासळतो' हे कारण ग्राहय मानून नवरा निर्दोष ठरला आहे. ( केस 5) कधी पहिल्याने सर्व ठीक होते, मग अचानक छळ का झाला असा प्रश्न न्यायमूर्तीना पडला आहे ! ( केस 15-16) कधी जेवण व्यवस्थित करीत नाही म्हणून शिवी देणे वा छळणे याला ‘छळ' म्हणत नाहीत, असे न्यायमूर्ती ठरवतात! कधी दुसरी पत्नी आहे तिला कायदेशीर पत्नी हा अधिकार नाही, (म्हणून मारायला हरकत नाही?) असेही म्हटले आहे. (केस 17) कारण यामुळे 498 अ कलम लागू होत नाही ! ( केस 22) एका केसमध्ये पलंग व गादी मागणे याला धार्मिक महत्व आहे, हा हुंडा होत नाही, असे न्यायमूर्तींना वाटले. (केस 36) केस नं .45 मध्ये तर कमाल केली आहे. मागासवर्गीयांत हुंड्याची प्रथा नाही व सासरे, नवरा, भाऊ सर्व पोलीस खात्यात असल्याने हुंड्यासाठी छळ करणार नाहीत असे न्यायमूर्तींना वाटले!

न्यायमूर्तींची पुरावा याबद्दल कल्पना काय आहे हे समजेनासे झाले आहे. आपल्या या अशिक्षित देशांत लेखी पुरावे मिळणे कठीण. अशा गुन्हयांमध्ये साक्षीदार हे नेहमीच हितसंबंधी असणार. वेळ, तारीख, जबानीमधील फरक, डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट व पोस्टमार्टेमचे अहवाल यांत विसंगती हे तांत्रिक मुद्दे आरोपींना नेहमीच निर्दोष ठरवतात! पुरावा संशयास्पदच वाटतो. हुंडा मागण्याची प्रथा मागासवर्गीयांत नाही, किंवा अन्य धर्मीयांत नाही किंवा गादी पलंग मागणे हे धार्मिक आहे, हुंडा नव्हे; किंवा पोलीस छळ करणार नाहीत असे 'समज' न्यायमूर्तींची सामाजिक जाण दाखवतात. याशिवाय पैसे देऊन साक्षीदार फितवणे, रिपोर्ट बदलणे, अपुरी जबानी इत्यादी आहेच.

या सर्व अहवालाचा अर्थ एकच आहे की न्यायालयांतून या हुंडाबळीना न्याय मिळेल ही अशक्य गोष्ट आहे. सर्व महिला संस्थांनी याचा अभ्यास करावा असे हे अत्यंत महत्वाचे पुस्तक आहे.

(कुसुम पटवर्धन)

Tags: इंदूताई पाटणकर विभूती पटेल फ्लेविया मीना सेशू श्री. वसंत भोसले स्त्रीमुक्ती चळवळ सांगली जिल्हा Indutai Patankar Vibhuti Patel Flaviya Meena Seshu Vasant Bhosale Shri Strimukti Chalval Sangali District weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके