डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भांडवल, गतिशीलता आणि स्पर्धा परीक्षा

गेल्या महिन्यात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली आणि त्यामुळे मोठीच खळबळ माजली, पुन्हा एकदा स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. त्या निमित्ताने विदेश सेवेतील निवृत्त अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांनी लिहिलेला दीर्घ लेख मागील दोन अंकांत प्रसिध्द केला होता. त्याच चर्चेला आणखी एक वेगळा आयाम देणारा हा लेख आहे.  -  संपादक
 

सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांसाठी दर वर्षी लाखो विद्यार्थी तयारी करतात. त्यांपैकी यशस्वी होणाऱ्या उमेदवारांची संख्या अत्यल्प असते. या परीक्षांमध्ये अयशस्वी झालेल्या लाखो उमेदवारांच्या वाट्याला येणारी बेरोजगारी, ही आजच्या काळातली एक मोठी समस्या बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. या पार्श्वभूमीवर या समस्येबद्दल विविध माध्यमांतून बरीच चर्चा झाली.

या चर्चांमधून प्रामुख्याने दोन विचार समोर आले. एक म्हणजे स्पर्धा परीक्षांमधून भरल्या जाणाऱ्या पदांना दिलं जाणारं अवास्तव महत्त्व हे या परीक्षांकडे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी येण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे. हे अवास्तव महत्त्व कमी व्हायला हवं. दुसरा महत्त्वाचा विचार म्हणजे, सरकारी नोकऱ्या सोडून इतरही बऱ्याच चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत. त्या संधींकडे विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यायला हवं. हे दोन्ही विचार स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी बरेच मार्गदर्शक ठरू शकतात. हे जरी खरं असलं, तरी हे विचार विद्यार्थ्यांच्या वैचारिक समुपदेशनाकडेच जास्त झुकलेले दिसतात. काय आहे यापेक्षा काय असलं पाहिजे- यावर या विचारांचा भर दिसतो. त्यामुळे मूळ समस्या समजून घेण्यासाठी हे विचार अपुरे पडतात.

भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक परिस्थितीमुळे भारतीय लोकसंख्येचा एक मोठा भाग सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक भांडवलापासून वंचित ठेवला जातो. या मोठ्या वर्गाला स्वतःचं सामाजिक उतरंडीमधील स्थान सुधारण्याच्या (सामाजिक गतिशीलतेच्या) खूप कमी संधी भारतीय समाजव्यवस्था देते. सरकारी नोकऱ्या  ही अशा संधींपैकी एक महत्त्वाची संधी आहे. अशा इतर संधी  संख्येने मोठ्या असलेल्या वर्गासाठी खूप दुर्मीळ आहेत. सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठीच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी होणाऱ्या अलोट गर्दीचं मूळ समजून घेण्यासाठी वरील सर्व प्रकारच्या भांडवलाचा सहसंबंध आणि भारतीय समाजातील गतिशीलतेच्या मर्यादा समजून घेणं गरजेचं आहे.

आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक भांडवल

आपल्याकडे ‘भांडवल’ ही गोष्ट सामान्यपणे पैसा या स्वरूपातच ओळखली जाते. पिअर बोर्द्यू (Pierre Bourdieu) या फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञाने मात्र भांडवल हे तीन प्रकारचं असतं अशी मांडणी केली. आर्थिक भांडवल, सांस्कृतिक भांडवल आणि सामाजिक भांडवल हे ते तीन प्रकार. बरेच किचकट असलेले हे तीन प्रकार सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे तीन वेगवेगळे प्रश्न स्वतःला विचारणं- आर्थिक भांडवल म्हणजे तुमच्याकडे काय आहे? (What You Have?) सांस्कृतिक भांडवल म्हणजे, तुम्हांला काय येतं? (What You Know?) आणि सामाजिक भांडवल म्हणजे तुमच्या ओळखी किती आहेत? (Who You Know?)

आर्थिक भांडवलामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक संपत्तीचा समावेश होतो. सांस्कृतिक भांडवलामध्ये व्यक्तीच्या अंगी असलेल्या कला, कौशल्ये, ज्ञान, शिष्टाचार त्याचबरोबर शैक्षणिक पदव्या, मिळालेले पुरस्कार इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. आणि सामाजिक भांडवलामध्ये व्यक्तिगत संबंधांचे जाळे, समाजातील प्रतिष्ठा, पत इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. यातील बऱ्याच गोष्टी वंशपरंपरेने चालत आलेल्या असतात किंवा काही स्वतःच्या कर्तृत्वाने मिळवलेल्या असतात. हे सर्व प्रकारचं भांडवल व्यक्तीचं सामाजिक स्थान निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतं.

बोर्द्यूने सांगितलेलं भांडवलाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते एका प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारात परावर्तित करता येतं. उदाहरणार्थ, शिक्षणासाठी पैसा- अर्थात आर्थिक भांडवल. खर्च करून एखादी पदवी, म्हणजेच सांस्कृतिक भांडवल मिळवता येतं. त्याच शिक्षणाच्या पात्रतेचा उपयोग करून एखादी नोकरी मिळवता येते किंवा व्यवसाय सुरू करता येतो. म्हणजेच सांस्कृतिक भांडवल पुन्हा आर्थिक भांडवलात परावर्तित करता येतं. स्वतःची सामाजिक प्रतिष्ठा, ओळखीपाळखी यांचा उपयोग एखादा व्यवसाय चालवण्यासाठी करता येऊ शकतो. म्हणजेच सामाजिक भांडवल आर्थिक भांडवलात परावर्तित करता येतं.

भारतातील सामाजिक गतिशीलतेच्या मर्यादा

कोणत्याही प्रकारचं भांडवल मिळवायचं असेल, तर आधी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं भांडवल गुंतवावं लागतं. त्यामुळे सामाजिक स्तरीकरणाला (social stratification)  स्थैर्य देण्याचं काम भांडवल करतं. कोणतीही गोष्ट सगळ्यांसाठी सारख्याच प्रमाणात शक्य किंवा अशक्य बनणार नाही याची काळजी घेण्याचं काम भांडवल करतं, असं बोर्द्यू म्हणतो. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे भांडवलाचं हस्तांतरण नियमितपणे होत असतं. त्यामुळे भांडवल ही गोष्ट व्यक्तीच्या सामाजिक गतिशीलतेवर मर्यादा आणते.

भारतासारख्या जातिव्यवस्थेचं प्राबल्य असलेल्या देशामध्ये व्यक्तीचं सामाजिक आणि सांस्कृतिक भांडवल निश्चित करण्यात तिची ‘जात’ ही गोष्ट महत्त्वाची भूमिका बजावते. परिणामतः भांडवलाच्या तिसऱ्या प्रकारावर- आर्थिक भांडवलावरही जातिव्यवस्थेचा प्रभाव दिसतो.

खाजगी नोकऱ्या देताना किंवा व्यवसायात सहकार्य करताना स्वाभाविकपणे स्वतःच्या सामाजिक वर्तुळातील- म्हणजे बऱ्याचदा स्वतःच्या जातीतील व्यक्तीचा विचार केला जातो. त्यामुळे तथाकथित मागास समजल्या जाणाऱ्या जातींमधील व्यक्तींना आर्थिक प्रगती करण्यातही बऱ्याच अडचणी येतात.

काही खाजगी नोकऱ्या जरी ‘गुणवत्ता’ हाच निकष मानून दिल्या जात असल्या, तरी तिथे चांगल्या दर्जाचं शिक्षण आवश्यक ठरतं. काही मर्यादित सरकारी संस्थांचा अपवाद सोडला, तर चांगल्या दर्जाचं शिक्षण घेणं ही खूप खर्चीक गोष्ट आहे. म्हणजे इथे आर्थिक भांडवल गुंतवावं लागतं. हे भांडवल मुळातच श्रीमंत असलेल्या लोकांकडेच असतं. त्यामुळे एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याने एखाद्या महागड्या खाजगी संस्थेत शिक्षण घेऊन एखादी चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवल्याची उदाहरणं खूप अपवादाने सापडतात.

व्यवसाय क्षेत्रामध्येेही आर्थिक भांडवल खूपच महत्त्वाचं ठरतं. इथे पैसा मिळण्यासाठी आधी पैसाच गुंतवावा लागतो. अर्थातच ज्यांना आधीच्या पिढ्यांकडून वारसाने संपत्ती मिळाली आहे, तेच इथे वरचढ ठरतात. काही सरकारी पतपुरवठा करणाऱ्या योजनांचे लाभार्थी थोड्या फार प्रमाणात आपलं स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी होतात. पण ते अपवादच रहातात. काही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये किंवा सरकारी योजनांमध्येही वशिल्यावर म्हणजेच- सामाजिक भांडवलावर किंवा लाच घेऊन म्हणजेच - आर्थिक भांडवलावर- संधी वाटल्या जातात.

म्हणजेच आर्थिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भांडवल गुतंवल्याखेरीज नवीन भांडवल निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे या बाबतीत मुळातच कमकुवत असणाऱ्या घटकांसाठी स्वतःचं स्थान सुधारण्याच्या खूप कमी संधी उपलब्ध असतात. आपल्या समाजातील सामाजिक- आर्थिक विषमता दीर्घ काळ टिकून राहण्याचं कारण हेच आहे. आजच्या प्रचंड आर्थिक विषमता असलेल्या जगात आर्थिक भांडवल खूप कमी लोकांच्या हातात एकवटलेलं आहे. समाजाचा खूप मोठा भाग आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. त्यातच जातिव्यवस्थेमध्ये कायम कमीपणाची वागणूक मिळालेल्या काही घटकांकडे विशेष सामाजिक भांडवलही असत नाही. त्यांना आजच्या काळात उपयोगी पडेल असं सांस्कृतिक भांडवल मिळवण्याच्या संधीही जातिव्यवस्थेने नाकारलेल्या असतात. त्यांच्यासाठी सामाजिक गतिशीलता आणखीच दुरापास्त असते.

सरकारी नोकऱ्यांचं विशिष्ट स्थान

राज्यसंस्थेशी निगडित असलेल्या संधी सगळ्यांना समान पातळीवर उपलब्ध असतील अशी व्यवस्था निदान तत्त्वतः तरी आपल्या राज्यघटनेने करून ठेवलेली आहे. त्यामुळेच भांडवलाच्या आघाडीवर मोठ्या प्रमाणात विषमता असलेल्या समाजामध्ये अशा संधी विशेष महत्त्वाच्या ठरतात. या संधींमध्ये राजकीय पदे आणि सरकारी नोकऱ्या यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

यातल्या राजकीय पदे मिळवण्याच्या संधींमध्ये समानता नावापुरतीच राहिलेली आहे. कौटुंबिक राजकीय वारसा किंवा मोठी आर्थिक ताकद असल्याशिवाय सध्याच्या राजकारणात यशस्वी होता येत नाही, हा सर्वमान्य नियम बनला आहे. काही अपवाद सोडले तर सामान्य माणूस राजकारणात यशस्वी झाल्याची उदाहरणे नाहीत. उलट या मार्गाला जाऊन आपलं आर्थिक-सामाजिक नुकसान करून घेतल्याची उदाहरणंच जास्त आहेत.

आता प्रश्न राहतो, तो सरकारी नोकऱ्यांमधील संधींचा. तत्त्वतः सरकारी नोकऱ्या खुल्या स्पर्धेमधून गुणवत्तेच्या निकषांनुसार दिल्या जाव्यात असं अपेक्षित आहे. मागील काही वर्षांमध्ये सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या प्रक्रियांमध्ये बरीच पारदर्शकता आलेली आहे. विशेषतः राज्य लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या पदांच्या बाबतीत ही पारदर्शकता सर्वाधिक आहे. या आयोगांच्या परीक्षांमध्ये गुणवत्तेला न्याय मिळतो अशी श्रद्धा जनमानसात रूढ आहे. त्यामुळेच या परीक्षांकडे एक अपवादात्मक संधी म्हणून पाहिलं जातं.

सरकारी नोकऱ्या दोन कारणांमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात. एक म्हणजे या नोकऱ्या मिळवण्याला पात्र होण्यासाठी खूप जास्त आर्थिक किंवा सामाजिक भांडवल लागत नाही. बऱ्याचशा स्पर्धा परीक्षांची पात्रता ही कोणतीही पदवी परीक्षा उत्तीर्ण असणं एवढीच असते. त्यामुळे या परीक्षांना बसण्याची किमान पात्रता मिळवण्यासाठी तरी, जास्त आर्थिक भांडवल गुंतवावं लागत नाही. मुलाखतीमध्ये किंवा इतर कोणत्याही पातळीवर वशिल्याची गरज लागत नाही. निदान तसा रूढ समज तरी आहे. म्हणजेच सामाजिक भांडवलही इथे अडथळा ठरत नाही. इथे गरज असते ती फक्त ज्ञानाची आणि इतर कौशल्यांची- म्हणजेच सांस्कृतिक भांडवलाची. तत्त्वतः हे भांडवल मिळवण्याची आणि सिद्ध करण्याची मुभा प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे स्वतःचं स्थान उंचावू पाहणाऱ्या आणि स्वतःच्या गुणवत्तेवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाला ही दुर्मीळ सुवर्णसंधी वाटते.

सरकारी नोकऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण असण्याचं दुसरं कारण म्हणजे या नोकऱ्यांमधून व्यक्तीचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्याच्या ठोस शक्यता. स्पर्धा परीक्षा पास होऊन सरकारी नोकरी मिळवणं, म्हणजेच ज्ञान आणि कौशल्य यांच्या स्वरूपातलं सांस्कृतिक भांडवल- आर्थिक आणि सामाजिक भांडवलात परावर्तित करणं. सरकारी नोकऱ्यांमधील (कायदेशीर मार्गांनी मिळणारे) आर्थिक लाभ खूप जास्त नसले, तरी स्पर्धात्मक आहेत. या नोकऱ्यांसोबत येणारे सामाजिक लाभ मात्र अतिशय आकर्षक आहेत. जाती-पातींच्या मर्यादा ओलांडून सामाजिक उतरंडीमध्ये वरचं स्थान मिळवून देण्याची क्षमता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे भारतातील बहुसंख्य गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी सरकारी नोकरी मिळवणे ही एक दुर्लभ संधी असते.

सरकारी नोकऱ्यांच्या या दोन्ही वैशिष्ट्यांबद्दल मतमतांतरे असू शकतात. या नोकऱ्यांसाठीच्या परीक्षांसाठीची किमान पात्रता जरी सहजसाध्य असली, तरी त्या उत्तीर्ण होण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचं सांस्कृतिक भांडवल गरजेचं असतं. हे भांडवल मिळवण्यातही इतर दोन प्रकारचं भांडवल मुबलक असणारे लोकच यशस्वी ठरतात. त्यामुळे ही ‘खुली’ संधी वाटते तितकी खुली नाही. ठरावीक प्रकारचेच उमेदवार या परीक्षांमध्ये यशस्वी होऊ शकतात, असा युक्तिवाद बऱ्याच लोकांकडून केला जातो. पण या युक्तिवादाला छेद देणारी अपवादात्मक उदाहरणं नियमितपणे समोर येत राहतात. या उदाहरणांमुळे निदान जनमानसात तरी या परीक्षांच्या खुलेपणाबद्दलची श्रद्धा टिकून राहते.

या पदांना जेवढी प्रतिष्ठा दिली जाते, तेवढी प्रतिष्ठा सरकारी नोकऱ्यांना मिळणं योग्य की अयोग्य याबद्दलही विवाद असू शकतो. पण सध्यातरी ती दिली जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये काही ‘शे’ जागांसाठी काही लाख उमेदवार स्पर्धा करतात. हा केवळ अपघाताने तयार झालेला फुगा नाही. सामाजिक गतिशीलतेवर प्रचंड मर्यादा असणाऱ्या भारतासारख्या देशामध्ये केवळ सांस्कृतिक भांडवल वापरून स्वतःचं सामाजिक स्थान सुधारण्याची ही संधी लोकांना अपवादात्मक, दुर्मीळ आणि म्हणून अतिशय महत्त्वाची वाटते. सर्व प्रकारच्या भांडवलांपासून वंचित राहिलेल्या बहुसंख्य लोकांसाठी, अशा इतर संधी अपवादानेच शिल्लक आहेत. म्हणूनच स्पर्धा परीक्षांकडे खूप मोठ्या संख्येने उमेदवार आकर्षित होण्याचं आणि या संधीसाठी प्रचंड स्पर्धा असण्याचं कारण, या संधीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अपवादात्मकतेत आणि दुर्मीळतेत सापडू शकतं.

सरकारी नोकऱ्यांमधील संधीच्या मर्यादा

सामाजिक गतिशीलतेची ही संधी जरी वैशिष्ट्यपूर्ण असली, तरी तिच्या बऱ्याच मर्यादा आहेत. एक महत्त्वाची मर्यादा म्हणजे उत्सुक लोकांच्या तुलनेत सरकारी नोकऱ्या खूपच कमी आहेत. त्यामुळे ही संधी मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या सांस्कृतिक भांडवलाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पदांसाठी निर्माण झालेल्या प्रचंड स्पर्धेत टिकण्यासाठी उमेदवारांना त्यांच्या आयुष्यातला बराच वेळ गुंतवावा लागतो. तरीही यशाची शाश्वती असत नाही. शेवटी यशस्वी होणाऱ्यांची संख्या अत्यल्पच असते. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी आपला उमेदीचा वेळ खर्ची घालणं ही अयशस्वी ठरणाऱ्या असंख्य उमेदवारांसाठी खूप मोठी जोखीम असते. या अयशस्वी लोकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा लौकिकार्थाने तरी मिळत नाही. त्यामुळे या प्रचंड मोठ्या संख्येने असलेल्या उमेदवारांच्या भवितव्याचा प्रश्न बिकट बनतो.

या स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या मोठ्या सांस्कृतिक भांडवलाचा विचार करता, हे भांडवल पुरवण्याचा दावा करणाऱ्या असंख्य खाजगी प्रशिक्षण संस्था (coaching classes)  मागील काही काळात उभ्या राहिल्या आहेत. बऱ्याचदा या संस्थांचं प्रशिक्षण शुल्क प्रचंड असतं. म्हणजे परत आर्थिक भांडवलाची गरज निर्माण होते. त्यामुळे इथेही आर्थिक बाजू कमकुवत असलेल्या उमेदवारांना अडथळा येतो. स्वतःचं सामाजिक-आर्थिक स्थान सुधारण्याच्या या दुर्मीळ संधीसाठी आसुसलेले अनेक उमेदवार, आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतानाही या संस्थांच्या शुल्कासाठी कशीबशी तजवीज करतात. असं असलं तरीही संधी मात्र तेवढ्याच असतात. फक्त स्पर्धा आणि खर्च वाढलेला असतो. परिणामी, जोखीम वाढलेली असते.

इतकं असूनही काही सरकारी पदांच्या भरत्यांमध्ये अजूनही घोटाळे होतात. पैसे घेऊन किंवा वशिल्यावर काही पदे भरली जातात. सामाजिक गतिशीलतेची ही दुर्मीळ संधीही पात्र उमेवारांकडून हिरावून घेतली जाते.

काय करता येईल?

वर स्पष्ट केलेल्या कारणांमुळे, आपल्या समाजामध्ये सामाजिक गतिशीलतेची एक वैशिष्ट्यपूर्ण संधी म्हणून सरकारी नोकऱ्यांचं महत्त्व नाकारता येत नाही. या मार्गाने जाऊ नका म्हणून कितीही सांगितलं तरी मोठ्या संख्येने उमेदवार ही पदे मिळवण्यासाठीच्या स्पर्धा परीक्षांकडे आकर्षित होतच राहणार. त्यामुळे ही संधी सगळ्यांसाठी समान पातळीवर कशी उपलब्ध होईल या दृष्टीने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर, या परीक्षांमध्ये जास्तीतजास्त पारदर्शकता आणि नियमितता आणणंही खूप गरजेचं आहे. काही सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीमध्ये वशिलेबाजी आणि लाचखोरीच्या रूपात अजूनही होणारा सामाजिक आणि आर्थिक भांडवलाचा हस्तक्षेप तातडीने थांबवला पाहिजे. या संधींचं मर्यादित स्वरूप लक्षात घेता, भविष्यातील सरकारी नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेबाबत अगाऊ माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून द्यायला हवी. जेणेकरून उमेदवारांना स्पर्धेचा आणि जोखमीचा योग्य अंदाज येईल आणि ते आपला मार्ग जास्त समंजसपणे निवडू शकतील.

हे सगळं करूनही, खूप मर्यादित लोकांनाच सरकारी नोकरीची संधी उपलब्ध असणे, हे वास्तव बदलणार नाही. सामाजिक-आर्थिक भांडवलाच्या आघाडीवर कमकुवत असणाऱ्या उमेदवारांसाठीही जर सामाजिक गतिशीलतेच्या इतर संधी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्या, तर सरकारी नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करण्याची जोखीम वारंवार घेण्यापासून त्यांना परावृत्त करता येईल. यासाठी एकूण उपलब्ध संधी वाढवणे आणि अशा संधींचा फायदा घेण्यासाठी जास्तीतजास्त लोक सक्षम होतील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

रोजगाराच्या इतर संधी वाढवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा गरजेच्या आहेत. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतून पदव्या मिळवून लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांना बसण्यासाठी पात्र होतात. परंतु यांपैकी बहुसंख्य लोकांकडे कोणतीच विशेष कौशल्ये विकसित झालेली नसतात. स्पर्धा परीक्षेतही अपयशी झाले, तर ते दुसरा कुठलाच रोजगार मिळवण्यासाठी सक्षम ठरत नाहीत. समोर दुसरा मार्गच दिसत नसल्याने ते वारंवार स्पर्धा परीक्षांची जोखीम घेत राहतात आणि आयुष्यातील मौल्यवान वेळ वाया घालवतात.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपली शिक्षण पद्धती अधिकाधिक दर्जेदार आणि रोजगाराभिमुख बनवावी लागेल. जास्तीतजास्त लोकांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमधील सरकारी भांडवल वाढवावं लागेल. शिक्षणावरील सरकारी खर्च 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशी शिफारस अनेक समित्यांनी करूनही भारत सरकार शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यास तयार होत नाही. हा खर्च अजूनही 3 टक्क्यांच्या आसपासच आहे. यात तातडीने बदल करणं गरजेचं आहे. शिक्षणातील सरकारी भांडवल वाढले, तर आर्थिक- सामाजिक भांडवलात कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण घेता येईल आणि त्यांच्यासाठीही इतर संधींची दारे खुली होतील.

भारतातील एकूण नोकऱ्यांमधील पगारी नोकऱ्यांचे प्रमाण हे जागतिक सरासरीच्या तुलनेत खूप कमी आहे. पगारी नोकऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात. याउलट भारतामधील बहुतांश उपलब्ध नोकऱ्या, अनौपचारिक आणि कंत्राटी स्वरूपाच्या आहेत. जागतिक बँकेकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये भारतातील पगारी नोकऱ्यांचे एकूण नोकऱ्यांमधील प्रमाण 24.2 टक्के एवढे होते. त्याच वर्षी या आकडेवारीची जागतिक सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये हे प्रमाण 80 ते 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारतातील पगारी नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले, तर सरकारी नोकऱ्यांना एक सुरक्षित पर्याय उपलब्ध होऊन, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अट्टाहास करण्याची निकड कमी होऊ शकते.

ऑक्सफॅम या संस्थेच्या एका अहवालानुसार, भारतातील एकूण संपत्तीच्या 77 टक्के संपत्ती केवळ 10 टक्के अतिश्रीमंत लोकसंख्येच्या हातात एकवटली आहे. आपल्या समाजातील प्रचंड आर्थिक विषमता वाढतच राहिली, तर समाजातील मोठ्या लोकसंख्येच्या हातात भांडवल निर्माण करण्याची शक्तीच उरणार नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा किंवा तशाच कुठल्या तरी दुर्मीळ संधींसाठी पुन्हा पुन्हा प्रचंड स्पर्धा निर्माण होत राहील. आर्थिक विषमता कमी करणं हे तातडीने साध्य होणारं लक्ष्य नाही. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावं लागेल. पण तेच या जीवघेण्या स्पर्धेवरचं शाश्वत उत्तर ठरू शकेल.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

ऋषिकेश गावडे,  मुंबई
grushi03@gmail.com

लेखक, मुंबई येथे समाजशास्त्र विभागात पीएचडी. करीत आहेत.


Comments

  1. Juber Mulani- 13 Aug 2021

    खूप मस्त लेख वस्तुस्थिती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी खूप छान प्रयत्न

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके