प्रश्न - ‘अनडॉक्यूमेंटेड वंडर’ हे पुस्तक तुम्ही तुमचे वडील मौलाना जुबैर कुरैशी यांना समर्पित केलं आहे. तुमच्यामध्ये मूल्ये रुजविण्याचे काम त्यांनी केले, असे तुम्ही म्हटले आहे. तुमच्यासारखंच त्यांनीही सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून शिक्षण घेतलं होतं. तुमच्या एकुण जडणघडणीत त्यांचं काय योगदान राहिलेलं आहे?

- ‘साधना साप्ताहिक’ 75वी वर्षपूर्ती करत आहे, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम साधनाचे संपादक विनोद शिरसाठ यांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो. एखाद्या नियतकालिकाचं 75वर्ष अखंडपणे चालू राहाणं ही फार मोठी उपलब्धी आहे. अनेक सरकारे आली आणि गेली अशा स्थितीतही साधनाने मुक्त आवाज अविरत ठेवला, त्यामुळे आपण शुभेच्छांना पात्र आहात.

मला खूप खजिल वाटतं की, मला मराठी का येत नाही. मला फक्त दोन वाक्य येतात. बालपणी ती शिकली होती. पहिलं, ‘लवकर पाहिजे’ आणि दुसरं ‘तू मला आवडतेस!’ दुसरं वाक्य मी प्रत्येक भाषेत पाठ करून ठेवलं आहे. नेपाळीतही ते वाक्य मला येते, त्याचा पहिला प्रयोग जिच्यासाठी मी केला, आता ती माझी पत्नी आहे.

संकल्पने मला आधी प्रश्न पाठवले होते. मला आश्चर्य वाटलं की, त्यांनी हा प्रश्न केला. माझे वडील धार्मिक कुटुंबात वाढलेले होते. आमची 34 पिढ्यांची वंशावळ आहे. त्यात एकापेक्षा एक सरस इस्लामिक स्कॉलर होऊन गेले आहेत. त्यापैकी काहींनी 30-30, 50-50 पुस्तकं लिहिली आहेत. त्या कुटुंबात माझे वडील पहिले होते, ज्यानी सेंट स्टीफन्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. त्यावेळी ते मिशनरी कॉलेज म्हणून ओळखलं जात होतं. तेव्हा मुसलमानांनी आमच्या कुटुंबाला सोशल बॉयकॉट केलं होतं. म्हटलं गेलं की, धर्मापासून ते लांब जात आहेत. (तो एका ख्रिस्ती मिशन कॉलेजमध्ये गेला आहे.) परंतु ते आमच्यासाठी पूल ठरले. त्यांनी एक परंपरा घालून दिली. त्यांची आर्थिक स्थिती बरी नव्हती. बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात आमचं कुटुंब खूप उच्च स्थानी होतं, पण आर्थिक बाबतीत कमकुवत होतं. त्यांचं कुटुंब मोठं होतं. मी पाचवा मुलगा होतो. वडिलांनी कुटुंब नियोजन केलं नव्हतं. किंबहुना मी माझ्या ‘पॉप्युलेशन मिथ’ पुस्तकात कुटुंब नियोजनाचा पुरस्कार केला आहे.

शिक्षणावर त्यांनी खूप भर दिला. त्यांनी एक शाळा उघडली होती. त्यात ते इंग्रजी भाषेचं व्याकरण शिकवत होते. त्या काळी जुन्या दिल्लीत अनेक कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या मागास होती. त्यातील ज्या मुलांना शिक्षण घ्यायचं असे त्यांना ते ट्यूशन देत. त्या काळी इंग्रजी ग्रामर एकदा पक्कं झालं की, पुढचं सर्व काही येई. मला स्मरते वडील लोकांना म्हणायचे, ‘‘एका तासाचे शंभर रुपये घेईन.’’ 1960 मध्ये एका तासासाठी शंभर रुपये! असं नव्हतं, तर एक तास दररोज, तीस दिवस शिकवणी देण्याचे 100 रुपये! जर एखाद्याची दोन मुलं असतील तर त्याकडून 50-50 रुपये घेत. जास्तीत जास्त मुलांनी शिकवणीचा लाभ घ्यावा, असा त्यांचा उद्देश होता. त्या भागात प्रचंड निरक्षरता होती, सर्वांना शिकवणीची गरज होती. ज्यांना हौस होती, ते आपल्यासह अजून काही मुलांना घेऊन येत. अशा विद्यार्थ्याचे पैसे आपोआप कमी होत.

वडिलांच्या प्रयत्नामुळे आम्ही सर्व बहिण-भाऊ एम.ए.पर्यंत शिक्षण घेऊ शकलो. त्यांचं म्हणणं होतं जे काही करायचं, ते उत्तम असावं! त्यामुळे त्यांना मी पुस्तक अर्पण केलं आहे. मला आनंद आहे की, तुम्ही त्यावर बोट ठेवलं. तुम्ही पहिले आहात, ज्यांनी त्याची दखल घेतली. त्यानिमित्ताने मला माझ्या वडिलांचं स्मरण करण्याची संधी लाभली.

प्रश्न - तुम्ही लहानाचे मोठे होत होता, तो नेहरुवियन काळ समजला जातो. समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारत म्हणजे आधुनिकतेचं तीर्थक्षेत्र असा तो काळ होता. या सर्वांचा तुमच्या वाढीवर कसा प्रभाव पडला?

- अर्थातच चांगला पडला. आम्ही जुन्या दिल्लीचे निवासी आहोत. 500 वर्षांपासून आम्ही दिल्लीकर आहोत. ज्या घरात आम्ही राहत होतो, ते जवळपास 200 वर्षे जुनं आहे. ते घर जामा मस्जिदच्या अगदी जवळ आहे. माझी बहिण व भाऊ आजही तिथं राहतात. तिथं संमिश्र संस्कृती होती. शेजारी अनेक हिंदू कुटुंबं राहत होती. त्यांची मुलं आमच्यासोबत खेळत होती. नंतर विचित्र परिस्थिती सुरू झाली. वर्ष दोन वर्षात कुठे तरी एखादा फटाका फुटला, बॉम्ब फुटला, कुठे काही सांप्रदायिक घटना घडली, तेव्हा दोन-चार हिंदू कुटुंब तो भाग सोडून जामा मस्जिदच्या पलीकडे चांदणी चौकात किंवा इतरत्र निघून जात. त्यांच्या असं निघून जाण्याने आम्हाला अनेक अडचणी निर्माण व्हायच्या. कारण आम्ही त्यांच्याच दुकानातून सामान खरेदी करत होतो. गल्लीच्या चौकातला वाणी, त्याची मुलं; आमची मित्र होती. त्याचं गल्ली सोडणं आमच्यासाठी दु:खद होतं. मिळून-मिसळून राहताना हे काय घडत आहे, असं वाटायचं. नंतर हळूहळू ध्रुवीकरण वाढू लागलं. त्यावेळी आजसारखी त्याची गती तीव्र नव्हती. त्या मुलांसोबत खेळण्याची व शिक्षणाची संधी लाभली. त्यातून आमचं सहजीवन, सामाजिक सद्भाव वृद्धिंगत होत गेला, त्यातील एकात्मता आम्ही अनुभवली आहे. त्यास जखम होत असेल तर आम्हाला त्याचा त्रास होणं स्वाभाविक आहे.

प्रश्न - तुम्ही यूपीएससी परीक्षा दिली त्यावेळी ‘इंडियन फॉरेन सर्विस’ आणि ‘इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेशन सर्विस’ या दोन्हीचं एकसमान वेड होतं. किंबहुना फॉरेन सर्विसचं वेड अधिक होतं. तो आर्थिक उदारीकरणपूर्व भारत होता. लोक बाहेर जाऊ शकत नव्हते. अशा स्थितीत आपण आयएसची निवड का केली. यामागे नेमका विचार काय होता?

- कुटुंबात सिव्हिल सर्विसची कुठलीही पार्श्वभूमी नव्हती. वडिल शिक्षक होते. बंधू प्राध्यापक होते. दोन बहिणी शाळेत शिकवत होत्या. मी स्वत: एका कॉलेजमध्ये शिकवत होतो. घरात शिक्षणाचं वातावरण होतं. शाळेत मी उनाड विद्यार्थ्यापैकी होतो. पण माझी कामगिरी छान होती. उत्तम मार्क्स पडत होते. मोठे बंधू उच्चशिक्षित होते. त्यांनी पीएचडी केली होती. त्यांना वाटलं की ‘हा मुलगा तेजस्वी आहे, याने तर आयएफएसला जायला हवं.’ तेव्हा घरात आम्ही प्रथमच आयएफएस काय असतं, हे ऐकत होतो.

तत्पूर्वी मी अँग्लो अरेबिक शाळेत शिकत होतो. ते एक पारंपरिक स्कूल म्हणून मानलं जात होतं. 1692 साली त्याची स्थापना झालेली होती. त्याचे प्राचार्य एक इंग्रज होते. जसं साधना साप्ताहिक अखंडपणे चालू आहे, तशी ती शाळा 1692 पासून अविरतपणे सुरू आहे. तिथून मी स्टीफन्स कॉलेजला गेलो. तिथं जाण्याचं कारण विशेष होतं. मला कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्सला चांगले मार्क पडले होते. डिस्टिंक्शन मिळालं होतं. सर्वांनी म्हटलं की, सीए करून चार्टर्ड अकाउंट होशील. परंतु स्टीफन्समध्ये गेल्यावर कळलं की, कॉमर्स नाही. तिथं तर हिस्ट्री ऑनर्स होतं. इतिहास तर आम्ही कधी शिकलो नव्हतो. मग मी हिस्ट्री ऑनर्समध्ये स्पेशलाइजेशन केलं. सेंट स्टीफन्समध्ये हिस्ट्री ऑनर्सची क्लास यूपीएससीची नर्सरी समजली जात होती. तेथील जवळपास 80 ते 90 टक्के विद्यार्थी आयएएस किंवा आयएफएसला जात असत. सर्वजण सिविल सर्विसेसची तयारी करीत होती. उत्तम वातावरण किंवा चांगल्या लोकांच्या सहवासात राहणं खूप गरजेचं असतं. बुजुर्ग नेहमी म्हणतात की तुम्ही कोणाच्या सहवासात असता, हे खूप महत्त्वाचं असतं! तिथं चांगले परफॉर्मर होते, त्यांच्याकडून प्रेरणा मिळत गेली. त्यातून मी आयएसएची परीक्षा दिली.

तत्पूर्वी मी ‘दिल्ली कॉलेज’मध्ये प्राध्यापक होतो. हे कॉलेज 300 वर्षे जुनं आहे. त्याचाही फार मोठा इतिहास आहे. नंतर ‘जाकीर हुसैन दिल्ली कॉलेज’ असं त्याचं नामकरण करण्यात आलं. तिथं दोन वर्षे मी शिकवत होतो. विनोद रॉय माझ्यासोबत तिथं शिकवत होते. विश्वनाथन नावाचे अजून एकजण होते, आम्ही तिघांनी एकाच वेळी परीक्षा दिली. त्यात फक्त मी एकटाच पास झालो. पुढच्या वर्षी ते दोघेही सेंट्रल सर्विसेस आणि नंतर आयएएसमध्ये आले.

स्टीफन्समध्ये मी उच्च दर्जाचा इतिहास शिकलो होतो. परंतु दिल्ली कॉलेजमध्ये खूप सामान्य इतिहास शिकवावा लागत होता. प्रथम मला आयएएस होण्याची इच्छा नव्हती. सर्वजण म्हणत, प्राध्यापक झाला आहेस, अजून काय मिळवायचं शिल्लक आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षी मी स्पर्धक राहिलो. मग जाणवलं की सामान्य इतिहास शिकवून आपला स्तर खूपच खाली येईल. मग निश्चय केला की, मी आयएएस करू शकतो.

याशिवाय अजून एक कारण होतं की, आमचं कॉलेज रात्र पाळीचं होतं. एक किंवा दोन तासिका व्हायच्या. दोन तासाचं कॉलेज सोडलं तर दिवसभर रिकामाच होतो. आमचे सहकारी मून लाइटिंग करत होते. म्हणजे दिवसभर बेकायदेशीरपणे इतर जॉब करत होते. कोणी अकाउंटंट होता तर कोणी अजून काही! फुल टाइम प्राध्यापक आहे, तर उर्वरित वेळेत वाचन करून गुणवत्तेत भर घालणं गरजेचं असतं. परंतु तसं काही घडत नव्हतं.

तुमचा प्रश्न आयएएस का? असा होता. किंबहुना ही फार जुनी कथा आहे. आमच्या काळी आयएफएससाठी 5, 10 सिट्‌स असत. सामान्यत: टॉपर तिकडे जात. माझा नंबर 38 होता. मी टॉपर नव्हतो, नसता मीही पात्र झालो असतो. परंतु सध्या किंवा गेल्या 23 वर्षांपासून 20, 55, 70 सारखे टॉप रँक असूनही लोक आयएफएस घेत नाहीत. 71वा मनुष्य आयएफएस घेतो. इतकी त्याची लोकप्रियता घटली आहे. का? तर आयएएसची पावर लोकांनी पाहिली आहे. पावर तर फिल्डमध्ये आहे. पावर कलेक्टरची आहे, एसडीएमची आहे. मग फॉरेन सर्विसला का जाणार? दुसरं असं की, फॉरेन सर्विसचा अर्थ न्यूयॉर्क, पॅरिस, लंडनच नाही, तर अंगोला, माली, टिंबक्टूदेखील आहे. तिथं तुमचं आयुष्य अस्थिर आहे. मुलं वीस-वीस शाळामध्ये जात होते. कुठलंच आदर्श जीवन नव्हतं. आमच्या काळी कोणाच्या घरी एखादं इंपोर्टंट ट्रांजिस्टरही आलं तर ती खूप मोठी बाब समजली जायची. आता तर गल्ली-बोळात या वस्तू सहज मिळतात.

दोन वर्षापासून मी ‘बायजू’साठी मॉक इंटरव्यू करत आहे. ज्या लोकांचं इंटरव्यूसाठी सिलेक्शन होतं, त्यापेक्षा तीनपट जास्त लोक बोलावली जातात. जर हजार सीट्‌स असतील तर तीन हजार बोलवतात. त्यात आम्ही पाहिलं की, प्रत्येकाला आयएएस व्हायचं आहे. आम्ही त्यांना विचारतो की, तुम्ही आयएफएस का निवडलं नाही. बहुतेकांचे उत्तर असे की, ‘घरची आर्थिक परिस्थिती बरी नाही.’ आम्हाला कळायचं की, ते खोटे बोलत आहेत. पण त्यांना काहीतरी बोलायचं असे, ते थाप मारून जात, त्यात काही तर्क नसे. थोडक्यात असं कळालं की, आयएएसमध्ये जे पावर, जे बळ आहे; ते युनिक आहे.

मला पुनर्जन्म लाभला तर मी आयएएसच घेईल. कारण असं की, तुमचा जॉब दर पाच वर्षाला बदलत राहतो. तुम्ही नित्य काहीतरी शिकत जाता. आज तुम्ही कृषी विभागात आहात, उद्या आरोग्य क्षेत्रात. तिसऱ्या वेळी आयटीत, कधी इंडस्ट्रीत तर कधी काही! अंतिमत: 35 वर्षे एकाच विभागात राहिलो तर माझ्यावर गंज चढला जाईल. एखादी बाब वाचता-वाचता, बोलता-बोलता तुम्ही शिकून घेता. समजा डायरेक्टर ऑफ ॲग्रीकल्चर म्हणून पोस्टिंग झाली. मला त्याचं ज्ञान नाही. तर माझं ऑफिस मला सन्मान देणार नाही. म्हणेल हा तर अनाडी दिसतो, याला गहू आणि गवतामधील फरकच कळत नाही, हा आमचा डायरेक्टर कसा होऊ शकतो? अशावेळी आव्हान म्हणून खूप कमी वेळात तुम्हाला सर्वकाही शिकून घ्यावं लागतं.

मी डायरेक्टर जनरल ऑफ ‘नॅको’ (नॅशनल एड्‌स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन) म्हणून काम करू लागलो. पहिल्या दिवशी ऑफिसरशी बोलत होतो, मी त्यांना म्हणालो, हा विषय इतका महत्त्वाचा आहे की, मी स्वतला प्रोबेशनरीसाठी फक्त दोन दिवस देतो. केवळ दोन दिवस माझा दुर्लक्षपणा तुम्ही माफ करा, तिसऱ्या दिवशी मात्र तुम्ही मला धरू शकता! इतक्या तीव्रतेने मला तो विषय समजून घ्यायचा होता. तत्पूर्वी मी जॉर्इंट सेक्रेटरी ऑफ यूथ अफेयर्स होतो. नॅको निर्माण होण्यापूर्वी यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्रीने विद्यापीठांच्या माध्यमातून एक कार्यक्रम सुरू केला होता. त्याचं नाव ‘यूनिवर्सिटी टॉक एड्‌स’ असं होतं. तो काळ 1991-1992चा होता. त्यावेळी लोकांना एड्‌सविषयी काहीही माहीत नव्हतं. बोलायलाही कोणी धजत नव्हतं. त्या स्थितीत आम्ही विद्यार्थ्यांची स्पर्धा घेतली. त्यांनी पोस्टर, लोगो आणि स्लोगन तयार केले. नावही त्यांनीच निवडलं.

एड्‌सविषयी मला सर्वप्रथम माहिती तिथं झाली होती. त्यावेळी नॅकोने आमचेच पोस्टर वापरले आणि स्वत:चं नाव मोठं केलं, नंतर आम्हाला ते अनुदान देऊ लागले. परंतु मूळ आयडिया तर आमचीच होती. सांगायचा उद्देश असा की, नवीन जॉबमध्ये आम्हाला शिकणं क्रमप्राप्त असतं. पोलीस विभागात आहात तर आयुष्यभर एकच काम करत राहा. इन्कम टॅक्समध्ये 35 वर्षे तेच काम करा. फॉरेन सर्विसमध्येही एकच काम. मात्र फक्त आयएएस असं आहे, ज्यात व्हरायटी आहे. त्यामुळे खूप काही शिकता येते, हेच या क्षेत्राचं सौंदर्य आहे.

प्रश्न - यूटीए कार्यक्रमाविषयी अधिक काय सांगू शकता, म्हणजे तब्बल 300 विद्यापीठांमध्ये तो अमलात आणला गेला होता?

- हो, सुरुवातीला 270 विद्यापीठांत केलं होतं. त्यात प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना एड्‌सविषयी माहिती देण्याचं धोरण होतं. त्यांना प्रश्न विचारू द्यावीत. भाषणं देऊ नयेत. भाषण बोरिंग असतात. त्यामुळे आम्ही त्यांना संवादाचा कार्यक्रम दिला. त्यांना सांगितलं की संशोधन करा, चर्चा करा, पोस्टर करा, जिंगल करा. त्यासाठी 31 हजार स्पर्धक आले होते. तिथं आम्हाला शिकवायची गरज नव्हती, तेच स्वत:ला शिकवत होते. एकमेकांना शिक्षित करत होते.

मला आठवतं की, बिहारच्या एका मुलाने एक स्लोगन लिहून आणलं होतं, ‘डरना नहीं समझना होगा!’ कारण तो काळच असा होता की, एड्‌सचं नाव घेताच सर्वजण भयग्रस्त होत. डॉक्टर एचआयव्ही पेशंटला हात लावत नसे. अशा स्थितीत आम्हाला लोकांना त्याचं गांभीर्यही समजून सांगायचं होतं आणि भयगंडातही लोटायचं नव्हतं. त्या मुलाचं स्लोगन खूप सुंदर होतं. तो यूटीए प्रोग्राम इतका प्रभावी ठरला की, वर्ल्ड बँकेने जगातील 10 सर्वांत मोठ्या क्वालिटी प्रोग्राममध्ये त्याची निवड केली होती.

प्रश्न - आपण नेहरू युवा केंद्राचे डायरेक्टर होता, तुम्ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्सचे सचिव झाला. त्यानंतर निवडणूक आयुक्त झाला, तेव्हा आपण तरुण मतदारांवर लक्ष केंद्रीत केलं. नॅकोचं कामही जवळपास तसंच होतं. तेव्हा तुम्ही युवकांना आकर्षित करत होता, काय कारण होतं त्यामागे?

- हा खूप चांगला प्रश्न आहे. मी मागे सांगितलं की आयएसचं वैशिष्ट्य म्हणजे आमची गतीशिलता! होतं असं की, एका क्षेत्रात आम्ही संवेदनशील होऊन निघतो तर तोच दुसऱ्या क्षेत्रात जाऊन आम्ही त्यास समृद्ध करतो. हे आमच्या कामाचं वैशिष्ट्य आहे. मी सांगायचं विसरलो. त्यापूर्वी मी सोशल वेलफेअर मंत्रालयात होतो. त्या काळी मार्गारेट अल्वा आणि राजीव गांधी यांनी ‘विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट’ असा एक नवीन विभाग सुरू केला होता. मी त्याचा डायरेक्टर झालो. तेव्हा मी प्रथमच लिंगभाव संवेदनशील झालो. मला आठवतं की, माझी पत्नी स्वयंपाक, धुणी-भांडी एकटीने करत असे. (त्या काळी आम्हा आयएएस मंडळीचा पगारही कमी होता. जवळपास आर्थिक तंगीत आम्ही जगत असू. सहाव्या वेतन आयोगानंतर स्थिती जराशी बदलली.) एके दिवशी पत्नीने मला सांगितलं, ‘मला बरं वाटत नाही. कपडे धुतले आहेत तुम्ही ते जरा वरती नेऊन टाका.’ जरासा खजिल होऊनच मी गच्चीवर गेलो. कोणी पाहत तर नाही ना! याची खात्री करत कपडे पसरले आणि पटकन खाली आलो. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा गेलो. परंतु त्या दिवशी मला आत्मविश्वास आला. तिसऱ्या दिवशी गेलो, तेव्हा वाटलं कोणी तरी पहावं की, किती चांगला माणूस आहे, पत्नीला सहकार्य करतोय, घरचं काम करतोय. म्हणजे माझा दृष्टिकोन बदलला. बघण्याची दृष्टी बदलली. तिथं मी लिंगभाव संवेदनशील झालो.

माझी पीएचडी लिंगभेद विषयावर आहे. त्यास मी प्रत्येक ठिकाणी घेऊन जातो. मी स्टील इंड्‌स्टीत होतो. मुंबईत असताना गीतकार निदा फाज़ली यांच्याकडून आम्ही एक गजल लिहून घेतली. त्याचं नाव होतं, ‘बेटी!’ पिनाज मसानी यांनी सुंदर आवाजात त्याला रेकॉर्ड केलं. मी पिनाज मसानी यांचा एक भव्यदिव्य कॉन्सर्ट ठेवला. त्यावेळी 11 देशांतील 11 स्टिल प्लांट माझ्या कार्यक्षेत्रात होते. मी त्या माझ्या अधिकार क्षेत्रात ‘जेंडर सेन्सीटाइजेशन’ची ॲक्टिविटी केली. कारण मी त्याला मागाहून कुठूनतरी घेऊन आलो होतो.

मी यूथ अफेअर्समध्ये पाच वर्षे सेक्रेटरी होतो. तिथं मला सर्वांधिक एक्सपोजर होतं. समांतरपणे मला नेहरू युवा केंद्राचा डायरेक्टर म्हणून अतिरिक्त चार्ज देण्यात आला. माझ्या अधिकारक्षेत्रात तीन लाख यूथ क्लब होते. त्या काळी पंजाब आणि काश्मीरमध्ये वातावरण बिघडलं होतं. त्यामुळे ॲक्टिविटी बंद झालेल्या होत्या. पण यूथ क्लबची ॲक्टिविटी सुरू होती. लद्दाख, काश्मीर, मणिपूर, नागालँड यांचा बाहेर संपर्क नव्हता, पण गावात यूथ क्लबचं काम सुरू होतं. चार वर्षे मी त्याचा डायरेक्टर होतो. खूप रोचक अनुभव आले.

युवकांच्या माध्यमातून आम्ही खूप काही करू शकलो. कारण आमचं निर्धारित लक्ष्यगट तेच होते. समजा कुटुंब नियोजनाविषयी माहिती द्यायची आहे, तर तरुणांशीच बोलणार ना! आम्ही त्यांना सांगत असू ‘उशीरा लग्न करा, संततीला घाई करू नका. एक झाला तर दुसऱ्यात अंतर ठेवा.’ आमचा संदेश योग्यरित्या पसरत होता. हा आमच्यासाठी चांगला उपक्रम ठरला. मला अभिमान वाटतो की, मी त्याचा भाग होतो.

यूथ अफेअर्समध्ये मी एक संस्था स्थापन केली होती. मला आढळलं की, देशातील 70 टक्के जनता 35 वर्षाखालील आहे. हा तरुणांचा देश आहे. एक युवा देश आहे. परंतु त्यांना राजकीय महत्त्व नाही. राजीव गांधी यांनी तरुणांना महत्त्व दिलं. त्यानंतर व्ही.पी.सिंह यांनी दिलं आणि आता नरेंद्र मोदी देत आहेत. बाकी कोणीही त्यांची पर्वा करत नव्हतं.

मी एनएसएसचा प्रमुख होतो. तेव्हा त्याचे सल्लागार प्रा.राजू होते. जेव्हा मी त्यांना काही विचारत असे, त्यावेळी त्यांचे उपकार्यक्रम सल्लागार भगवान प्रकाश उत्तर देत. मग मी विचार केला की, थेट भगवान प्रकाश यांच्याशीच का बोलू नये! ते गांधीवादी होते, ओरिसामध्ये इंग्रजी भाषा विषयाचे प्राध्यापक होते. मी त्यांना कार्यक्रम सल्लागार नियुक्त केले. त्यानंतर मी नॅको, यूथ क्लब, निवडणूक आयोग जिथं कुठे गेलो, त्यांना घेऊन गेलो. यूटीए हा कार्यक्रमही त्यांनीच दिलेला आहे. ते खूप प्रतिभावान होते. मी त्यांचा खूप आदर करतो. तांत्रिक दृष्ट्या मी त्यांचा बॉस आहे, पण खरं तर तेच माझे गुरु होते. मी जाहीरपणे हे मान्य केलं आहे. किंबहुना ‘अनडॉक्युमेंटेड वंडर’ या पुस्तकाचे घोस्ट रायटर त्यांनाच समजावं. त्यांनीच मला प्रेरित केलं. त्यांनीच ते लिहिलं. नंतर मी वीस-वीस वेळा त्यात बदल केला.

निवडणूक आयोगात जाताना मी तिथं लिंगभाव संवेदनशीलता घेऊन गेलो. तिथं मला स्त्री हा घटक अदृश्य दिसला. भारतात तशीही त्यांची स्थिती खराबच आहे. ती एक स्वतंत्र दु:खद कथा आहे. लिंगभावाचा अर्थ स्त्री-पुरुषाचं गुणोत्तर प्रमाणाशी जोडलं आहे. एक हजार पुरुष आहेत तर स्त्रिया किती? पुरुषाइतक्याच त्यांचं प्रमाण असायला हवं. पण त्यांची संख्या 940 आहे. परंतु निवडणूक प्रक्रियेत स्त्रिया 700-750 होत्या. या कोट्यवधी स्त्रिया अदृश्य होत्या. मग आम्ही दांडकं चालवून त्यांचा शोध घेतला. देशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला की, त्यांना शोधून काढा. लिंग अनुपात 940 आहे तर निवडणुकीतही त्यांचा सहभाग आढळला पाहिजे. आम्ही त्याचा पाठपुरावा केला. आता ही संख्या 930-935 झाली आहे. असंच युवकांच्या बाबतीत होतं. कोणी त्यांची पर्वा करत नव्हतं. युवकांना 18 वर्षाचं महत्त्व माहीत होतं. का तर ड्रायविंग लायसेंस भेटेल, ते मोटरसायकल चालवू लागतील किंवा प्रौढ सिनेमे पाहू शकतील. त्यास हे माहीत नव्हतं की, त्याच्याकडे राजकीय बळ येईल, मतदानाचा अधिकार मिळेल. याचीही एक वेगळी स्टोरी सांगतो.

एकदा ओरिसामध्ये नागरी समितीची एक लहानशी मिटिंग सुरू होती. त्यात 50-60 लोक हजर होते. त्यात एका गृहस्थाने हात वर करून सांगितलं की, ‘18 हे वय खूप विशेष असतं, त्याला सेलिब्रेट केलं पाहिजे.’ मी म्हटलं हे खूप चांगलं स्टेटमेंट आहे. मी भगवान प्रकाश यांना म्हटलं, आठवडाभरात तुम्ही एक कार्यक्रम तयार करून आणा. त्यातून ‘नॅशनल वोटर डे’ची कल्पना आली. दरवर्षी 25 जानेवारीला तो साजरा होतो. जो युवक 1 जानेवारीला 18 वर्षांचा होतो, त्याला मतदान कार्ड मिळते. 2 जानेवारीला तो 18 वर्षाचा झाला तर त्याला पुढच्या वर्षापर्यंत वाट पहावी लागते. त्यापूर्वी 18 ते 23 वयोगटातील फक्त 12 टक्के तरुण नोंदणी करत होते. आम्ही सप्टेबरपासून त्यांचा शोध सुरू केला आणि 1 जानेवारीपासून त्यांना चिन्हीत करणं सुरू केलं.

त्यातही एक रोचक साइड स्टोरी दडलेली आहे. भूवनेश्वरला 25 सप्टेंबर रोजी ती ऐतिहासिक मीटिंग झाली होती. ज्यात जगातील सर्वात मोठ्या यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्रामचा जन्म झाला होता. मी कॅबिनेट सेक्रेटरी साहेबांना एक पत्र लिहिलं. केएम चंद्रशेखर असं त्यांचं नाव होतं. ते माझे स्टीफन्सचे कॉलेजमेट होते. त्यांना लिहिलं, आम्ही 25 जानेवारीला ‘नॅशनल वोटर डे’ साजरा करण्याचं नियोजन करत आहोत. देशभरात 8 लाख बुथवर कार्यक्रम घेण्याचा मानस आहे. तिथं प्रत्येक नव मतदारांना वोटर कार्ड देण्याची इच्छा आहे. तेव्हा तुम्ही सर्व राज्य मंत्रालयांना विचारा आणि सर्व राज्यांना सहकार्याचे अपील करा. ते एक विनंतीपत्र होतं. आम्हाला त्यांच्याकडून काय मदत हवी होती? काहीच तर नाही. आमच्याकडे संपूर्ण यंत्रणा होती. 15 सप्टेबरला पत्र पाठवलं होतं. ऑक्टोबर गेला, नोव्हेंबर गेला, डिसेंबर गेला, जानेवारी उगवला तरीही काहीच प्रतिसाद नाही.

19 जानेवारीला मला कॅबिनेट सेक्रेटरीचा फोन आला. त्यांनी म्हटलं, कुरैशी, आज कॅबिनेटची मिटिंग होत आहे, त्यात आम्ही तुमचा ‘नॅशनल वोटर्स डे’चा प्रस्ताव ठेवत आहोत. मी तर इकडे कार्यक्रमाची तयारी करून बसलो होतो, तुम्ही तर त्यास प्रस्तावच म्हणत आहात. जर कॅबिनेटने रिजेक्ट केलं तर मी कोणाला तोंड दाखवू? मी घाबरलो. माझं हृदय धडधडू लागलं. त्यांनी म्हटलं, ‘मला दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या. तुम्हाला राष्ट्रीय सुट्‌टी हवी आहे का? आणि किती पैशाची गरज आहे?’ मी दिलेलं उत्तर त्यांनी यापूर्वी कधीही ऐकलं नसेल. म्हणालो, ‘मला कुठलीही राष्ट्रीय सुट्‌टी नको आहे तसंच मला एक रुपयाही नकोय.’ म्हणाले, ‘‘तू वेडा झाला आहेस का? तू तर पत्रात लिहिलं आहे की, 8 लाख कार्यक्रम करणार आहेस? मग त्यासाठी पैसा नको आहे?’’ मी म्हणालो, मला पैसा नको आहे. मी वेडा नाही. मला चांगलं ठावूक आहे की, मी काय बोलत आहे. मी म्हणत आहे की, मतदारांची नोंदणी करायची आहे. ते तर माझं काम आहे. मी हेच काम वर्षभर करतो. त्यासाठी माझ्याकडे बजेट असतं. मी त्याच राऊंड ॲक्टिविटीला इव्हेंटमध्ये रुपांतरित करत आहे. मी त्याच पैशाचा वापर करणार आहे. आश्चर्य म्हणजे भारताच्या इतिहासात हा एकमेव असा प्रस्ताव असेल जो केवळ 10 ओळींच्या पत्रावर मंजूर झाला.

इथं तुम्हाला हेही सांगतो की, कॅबिनेटमध्ये निर्णय कसे होतात. माझं यूथ मिनिस्ट्री किंवा हेल्थ मिनिस्ट्रीचा प्रस्ताव असेल तर आधी मला 15-20 मिनिस्ट्रीला तो प्रस्ताव पाठवावा लागतो. हेल्थ मिनिस्ट्रीकडे जाणार, लॉ मिनिस्ट्रीला जाणार, होम मिनिस्ट्री, फायनान्स मिनिस्ट्रीला जाईल. कोणाला काही समस्या, तक्रार किंवा नकार असेल तर ते पाहिलं जाईल. कारण कॅबिनेटमध्ये वादग्रस्त बाबी घेऊन जाता येत नाहीत. सर्व वाद आधीच निस्तारले जातात. त्यामुळे कॅबिनेट मेमोरेंडमला वेळ लागतो. अशा रितीने पहिला ‘नॅशनल वोटर्स डे’ कार्यक्रम आम्ही 25 जानेवारी 2011 रोजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते पार पाडला. त्या दिवशी श्रीमती पाटील यांनी आपल्या भाषणात एक रोचक बाब सांगितली. त्यांनी म्हटलं, ‘आज माझी नात 18 वर्षाची झाली आहे, तिला वोटिंग कार्ड भेटलं आहे. ती खूप आनंदी आहे.’ एकूण 18 कोटींची नोंदणी झाली होती, त्यापैकी त्यांनी आपल्या हाताने 10 नवमतदारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मतदान कार्डाचं वाटप केलं. तब्बल 35 निवडणूक आयुक्त कार्यक्रमाला हजर होते. त्यांनी जेव्हा ऐकलं की, ‘नॅशनल वोटर्स डे’च्या निमित्ताने मतदारांमध्ये शिक्षण व जनजागृती होत आहे, तेव्हा ते माझ्याकडे विचारायला आले की, मी नेमकं कोणतं तंत्र वापरात आणलं? ते आम्हालाही सांगा.

माझं पुस्तक लिहिण्यापूर्वीच तब्बल सात देशांनी ‘नॅशनल वोटर्स डे’ कार्यक्रम घोषित केला होता. ज्यात नेपाळ, भूतान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया होते. ही कल्पना खूप सोपी होती. व्यावहारिक होती. सहज शक्य होती. मला अभिमान वाटतो की, आजही तो दिवस साजरा केला जातो. प्रत्येक वेळी राष्ट्रपती येतात आणि त्याचं उद्घाटन करतात. प्रत्येक वेळी 30-35 देशांचे अधिकारी येतात. मुळात ही कल्पना एनएसएसचे एक सहयोगी कॅप्टन सुरेश यांची होती. लेखक होते डॉ.भगवान प्रकाश आणि त्याचा अंमलबजाणीकार मी होतो. जगातील सर्वांत मोठा यूथ एम्पावरमेंट कार्यक्रम आजही यशस्वीपणे सुरू आहे.

प्रश्न - एक प्रश्न मी निवडणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेबाहेरील विचारू इच्छितो. तुम्ही यूथ मिनिस्ट्रीचे सचिव होता, आता महिला पैलवानावर झालेल्या लैगिंक अत्याचाराविषयी गंभीर चर्चा सुरू आहे?

- या प्रश्नाचं उत्तर देईन, तत्पूर्वी मी यूथ मिनिस्ट्रीविषयी विचार करत होतो. प्रत्येक डिपार्टमेंटचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट असतात. बालविकास, महिला विकास, प्रौढ साक्षरता इत्यादी. देशात युवकांची संख्या 70 टक्के आहे, परंतु त्यांचा कुठलाही विभाग नाही. मी भगवान प्रकाश यांना विचारलं. त्यांनी सांगितलं की, 10 वर्षांपासून नियोजन आयोगाला हा प्रस्ताव पाठवत आहोत, प्रत्येक वेळी तो फेटाळला जातो. मी पराभव स्वीकारणारा मनुष्य नाही. मला ते हवं होतं. 20 ऑगस्ट रोजी राजीव गांधींची जन्मतिथी सद्भावना दिवस म्हणून साजरी केली जाते. त्यांच्या मृत्यूनंतर ती दुसरी जन्मतिथी होती. त्या दिवशी मोठा सोहळा होणार होता, पंतप्रधान नरसिंह राव लाईव्ह येणार होते. पंतप्रधानांचं भाषण लिहिण्यासाठी जॉइंट सेक्रेटरी माझ्याकडे आल्या. मी विचार केला खूप चांगली संधी आहे. राजीव गांधींच्या नावाने ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट’ची स्थापना करणार, अशी घोषणा पंतप्रधानाच्या भाषणात टाकू या. नकार देण्याचं कोणाचंही धाडस होणार नाही. तेव्हा माझ्या राज्यमंत्री सुश्री ममता बॅनर्जी होत्या आणि अर्जूनसिंह वरिष्ठ मंत्री होते. मी ममताजींकडे गेलो. त्यांना कल्पना दिली. त्यांनी म्हटलं, ‘छान विचार आहे. करा.’ मी त्यांना म्हणालो, मॅडम त्यात एक दोष आहे, ही स्कीम स्वीकृत नाही. किंबहुना 10 वर्षांपासून ती प्रत्येक वेळी फेटाळली जात आहे. त्यांनी म्हटलं, ‘तुम्ही अर्जुनसिंह यांना विचारून घ्या.’ त्यांच्याकडे गेलो. ते एकदम राजा माणूस! त्यांना सांगितलं तुम्ही परवानगी दिली तर मी धाडस करतो. म्हणाले, पुढं जा. मी भाषण लिहून दिलं. नरसिंहराव खूप विद्वान आणि बहुश्रुत गृहस्थ होते. मी लिहिलेल्या भाषणाकडे त्यांनी लक्षच दिलं नाही. बोलत राहिले. खूप चांगलं भाषण देत होते. मी घाबरलो. घामेघूम झालो. श्रम करून भाषण लिहिलं होतं. एकदम सतराव्या मिनिटाला त्यांनी माझा एक पॅराग्राफ वाचला. माझं काम झालं होतं.

तिसऱ्या दिवशी नियोजन आयोगाकडे पोहोचलो. म्हणालो, ‘पंतप्रधानांनी घोषणा केली आहे. मीडियावाले विचारत आहेत. वास्तविक एकानेही विचारलं नव्हतं. विश्वास बसणार नाही एका आठवड्यात तो प्रस्ताव मंजूर झाला.

तुम्ही महिला पैलवानाविषयी विचारलं होतं. त्यांच्यासोबत खूप वाईट घडलं. पण सरकारचं मौन हैरान करणारी बाब आहे. तो त्यांच्या पक्षाचा नेता आहे. डॉक्टर हाताला कॅन्सर झाला आहे, असं सांगतो तेव्हा ते कापावं लागतं. जर कापलं नाही तर संपूर्ण शरीरात तो पसरतो आणि तुम्ही मरू शकता. तेव्हा जी जबाबदारी आहे, तीही पाळली जात नाही, तेव्हा बदनामी सरकारचीच होते. शंभरपैकी एक मुलगी धैर्य एकवटून सांगते की, तिच्यासोबत वाईट घडलं आहे. 99 तर लज्जेने गप्प बसून आहेत. ती चॅम्पियन आहे. जिंकून आली तेव्हा मोठमोठ्या नेत्यांनी तिच्यासोबत फोटो काढले. आता ती आपली व्यथा सांगत आहे, तरीही काहीच होत नाही. सुप्रीम कोर्टाने अनेक दिवसांनी एफआरआय दाखल करा म्हणून सांगितलं. वास्तविक, कोर्टाने पहिल्या दिवशी सुमोटो घेण्याची गरज होती. अशा स्थितीत पोलीस अधिकारी असो किंवा आयपीएस काय अब्रू शिल्लक राहिली? पोलीस राजकीय नेत्यांना विचारून एफआयआर लिहितात. एफआयआरनंतर रोज वृत्तपत्रात येते की, जे आरोप लावले, ते सिद्ध होत आहेत. पहिल्या दिवशीच सरकारने त्याला काढून टाकायला हवं होतं?

प्रश्न - निवडणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेवर परत येऊ. हा खूप सामान्य प्रश्न वाटू शकतो. तुम्ही आयएएसमध्ये होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिला. त्यानंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांसोबत काम केलं आहे. निवडणूक आणि लोकशाही यातील आंतरसंबंधाना तुम्ही कसं पाहता?

- लोकशाही निवडणुकीशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही. हे दोन्ही घटक एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. परंतु फक्त निवडणुका म्हणजे संपूर्ण लोकशाही नाही. तो लोकशाहीचा एक भाग आहे. अर्थशास्त्राचं ‘इंटेलिजेंस रिसर्च युनिट’ आहे, 2006 पासून ते ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रसी प्रकाशित करतात. त्यांनी भारताला सदोष लोकशाही म्हटलं होतं. स्वाभाविक मला त्यांचा खूप राग आला. आम्ही तर इथं ‘अनडॉक्यूमेंटेड वंडर’ म्हणत होतो. जशी नैसर्गिक प्रतिक्रिया असते की, हा पाश्चात्यांचा भारतविरोधी कट आहे. तेच माझंही झालं. पण जेव्हा मी ‘अनडॉक्युमेंटेड वंडर : द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन’ पुस्तक लिहित होतो. तेव्हा मी विचार केला की त्याने काय लिहिलं आहे, जरा पडताळून पाहू.

जगातील 206 देशाविषयी ते बोलत होते. भारतासाठी त्यात काहीही नव्हतं. पण त्यात तब्बल 70 निर्देशांक त्यांनी मांडले होते. सूक्ष्मरीत्या त्याचं अध्ययन केलं असता आढळलं की, ते जे सांगत आहेत त्यात तथ्य होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की, स्त्रियांचा सहभाग फक्त 9 टक्के आहे. 50 टक्के प्रतिनिधीत्व आहे तर 50 टक्के महिला खासदार का नाहीत? त्यामुळे आमची लोकशाही कमकुवत आहे. मग ती सदोष ठरली की नाही? देशात आजही 30 कोटी लोक निरक्षर आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही जगातील 60-70 देशांपैकी सर्वांधिक निरक्षर भारतात आहेत. राज्यघटनेने स्पष्ट सांगितलं होतं की, 10 वर्षांच्या आत संपूर्ण देशात प्राथमिक शिक्षणाला प्रारंभ झाला पाहिजे. पण 75 वर्ष झाली. दोष कोणाला द्यायचा?

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश म्हणतो की, एखादा उमेदवार आपली उमेदवारी अर्ज भरतो, तेव्हा त्याच्याविषयी जनतेला माहीत असावं. उमेदवार कोण आहे, त्याच्यावर किती खटले आहेत. आर्थिक स्थिती कशी आहे. जनतेच्या आग्रहानंतर कोर्टाने हे अनिवार्य केलेलं आहे. संबंधित रिपोर्ट म्हणतो की, 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत 124 लोकांवर गुन्हेगारी खटले होते. काही लोकांविरोधात तर असंख्य खटले आहेत. काहींवर बलात्कार, लूट, अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार यांसारखे गंभीर गुन्हे आहेत. 2009 मध्ये हा आकडा 163 झाला, 2014 मध्ये 183 झाले. वर्तमान लोकसभेत त्यांची संख्या 233 वर गेली आहे. देशात राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण तीव्र गतीने सुरू आहे.

जग आम्हाला प्रश्न विचारते की, ही तुमची लोकशाही आहे? अशा वेळी आमची मान लज्जेने खाली जाते. ही सदोष लोकशाही नव्हे का? अशा प्रकारचे अनेक निर्देशांक आहेत. त्यात आम्ही स्वत: सुधारणा करायला हवी. इच्छाशक्ती असेल तर त्यात सुधारणा घडू शकते. जर एखाद्या पक्षाने ठरवलं की आम्ही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी देणार नाही, तर जनता पाठिंबा जरूर देईल. मग ती व्यक्ती जिंकून येण्याची शक्यता अधिक असली तरीही. यावर पक्ष म्हणतात की, ‘जिंकण्याची शक्यता अधिक आहे आम्ही अशांना उमेदवारी देतो.’ यावरही माझ्याकडे उत्तर आहे. माझं चौथे पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. त्याच्या दुसऱ्या भागात मी 1952 पासून आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांचं विश्लेषण केलं आहे की, स्त्रियांना उमेदवारी का दिली जात नाही. कारण त्यांच्याकडे पैसा नसतो. निवडणुका कशा लढणार, पराभूत होतील, कारण जिंकण्याची शक्यता नाही. या 70 वर्षांत प्रत्येक निवडणुकांत महिलांची जिंकून येण्याची शक्यता 50 टक्के आहे. त्यांचा स्टाइक रेट अती उच्च आहे. जिथं 10 टक्के महिलांना तिकिट दिलं, तिथं 15 टक्के जिंकून आलेल्या आहेत. अर्थात त्यांच्यात विजयी होण्याची क्षमता जास्त आहे. राजकीय नेत्यांनी या धोरणाला स्वीकारून ठळक करण्याची गरज आहे. माझ्या पुस्तकात मी त्यास ठळक केलेलं आहे, बघू या किती फरक पडतो.

प्रश्न - यालाच संलग्न प्रश्न आहे, भारताला ‘इलेक्ट्रोरल डेमोक्रसी’ म्हटलं जातं. त्यात बाकीचे घटक कमकुवत आहेत. तुम्हाला काय वाटतं?

- इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी तर आहे, कारण निवडणुकांच्या माध्यमातून आपलं सरकार निवडलं जातं. हटवलं जातं, बरखास्त केलं जातं. अनेकदा मतदारांनी प्रगल्भता दाखवून मोठे-मोठे आश्चर्य घडवले आहेत. मतदार जर नाराज झाला तर त्याने अनेकदा बलाढ्य सरकारला खेचून फेकलं आहे. यात तथ्य आहे की, मतदाराने सरकारे बदलली आहेत. दुसरीकडे निरक्षरता आणि मतदानाविषयी अनास्थाही आहे. आम्ही त्याविरुद्ध मोठं अभियान सुरू केलं होतं. आम्ही मतदारांना सांगितलं की, 500 रुपये घेऊन मत देत असाल तर तो तुमच्यासाठी तोट्याचा व्यवहार आहे. जर तुम्ही एखादं काम घेऊन त्या आमदार किंवा खासदाराकडे गेला तर तो तुमच्याकडून 5000 रुपये उकळू शकतो. मग तोटा झाला की फायदा? परंतु असहाय गरीब मतदारांना वाटतं की, 500 घेतले काही तरी हाती लागलं. याविरुद्ध आम्ही मतदार साक्षरता अभियान चालवलं होतं. त्यातून कधी फरक पडतो, कधी पडतही नाही. नागरी संघटना, सेवाभावी संस्थांनी यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

निवडणूक आयोगाने हा विषय उचलून धरला होता. आम्हाला आढळलं की, अनेक ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी खूप कमी आहे. वाराणसी, अमृतसर, लुधियाना सारख्या मोठ्या शहरांत 20-25 टक्के दिसलं. आम्ही म्हटलं असं चालणार नाही. त्यावर विचार केला काही तरी करावं. परंतु माझ्या सहकाऱ्यांनी त्यास प्रखर विरोध दर्शवला. मुख्य निवडणूक आयुक्ताने म्हटलं तुमच्या काळात करा. माझा काळ म्हणजे काय? मीही निवडणूक आयोगाचा सदस्य आहे. तीन सदस्यांत तिघांना समान दर्जा आहे. माझीही तेवढीच जबाबदारी आहे. आयुक्ताचं म्हणणं होतं की, ‘मतदारांना साक्षर करणे आपलं कार्य नाही, ते तर राजकीय नेते, मीडिया व सेवाभावी संस्थांचं काम आहे.’ मी म्हटलं नाही. अनास्था निर्माण होण्याचे कारण मतदारांमध्ये उमेदवारांविषयी असलेली विश्वासार्हता आहे. समजा 20 टक्के मतदान झालं. 10 उमेदवारामध्ये त्याची विभागणी झाली. 12 टक्के मतं घेऊन तो विजयी झाला. परंतु 88 टक्के लोकांनी तर त्यास मतदानच केलं नाही. मग मतदरासंघातील उमेदवाराच्या विश्वासार्हतेचा गंभीर प्रश्न आहे, ती निवडणूक आयोगाची जबादारी समजली जाणार नाही?

आम्ही मतदार साक्षरता विभाग तयार केला. तो यशस्वी झाला. त्याचा पहिला प्रयोग आम्ही बिहारच्या निवडणुकात केला. आम्हाला आढळलं की, इतिहासात प्रथमच स्त्रियांचा सहभाग सर्वाधिक वाढला आहे. अनेक महिलांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला. किंबहुना त्यांचे उमेदवार खूप कमी होते. आज 17 राज्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री मतदारांची संख्या जास्त आहे. कारण आम्ही त्यांना साक्षर करून जागरूक केलं आहे.

तीन गोष्टी आम्ही करतो. एक तर युवकांना उद्देशून आम्ही सांगतो की मतदार यादीत नोंदणी करा, दुसरं मतदानाच्या दिवशी मतदान जरूर करा. तिसरं, नैतिकता व प्रामाणिकपणे मतदान करा. पैसा घेऊन, दारूची बाटली किंवा 500 रुपये घेऊन मतदान करू नका. हे केलं तर तुमचं नुकसान होऊ शकतं. आमच्या या अभियानाला चांगला प्रतिसाद लाभला.

प्रश्न - निवडणूक आयोगाशिवाय मतदाराला प्रशिक्षित कसं केलं जाऊ शकतं? योग्य उमेदवार निवडीशीही तो मुद्दा निगडित आहे. त्यात सेवाभावी संस्थाची भूमिका किती महत्त्वाची असते. अर्थातच इतर संस्थाच्या तुलनेत निवडणूक आयोग मोठी भूमिका बजावते, परंतु त्याच्याही मर्यादा आहेत. त्यामुळे इतर संस्थांची भूमिका इथं महत्त्वाची मानली जाऊ शकते. तुम्हाला असं वाटतं का, हे गरजेचं आहे आणि हा प्रयत्न नियमित होण्याची गरज आहे?

- मी हे स्वीकारतो की, त्यात सर्वांची भूमिका महत्त्वाची असते. निवडणूक आयोग तर त्यात एक मध्यस्थ आहे. मतदार साक्षरता अभियान सुरू केले तेव्हा आम्ही यूथ आयकॉन तयार केले. स्पोटर्‌समॅन, फिल्म ॲक्टर्सला घेतले. आमचे पहिले आणि सर्वांत मोठे यूथ आयकॉन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम होते. तरुणांशी त्यांचं चांगलं समीकरण जुळायचं. त्यांची अपिल घेऊन आम्ही ठिकठिकाणी व्याख्याने दिली की, तुमचं मत खूप मोठी शक्ती आहे. त्याचा वापर अवश्य करा. अशा रितीने आम्ही जागोजागी पोहोचलो. त्यातून यूनिवर्सिटीजमध्ये 25,000 ब्रँड ॲम्बेसडर ऑफ डेमोक्रेसी तयार केले. ठिकठिकाणी आम्ही डबे बसवले. वयोमानाने पात्र आहात तर तुमचा फॉर्म भरून यात टाका, असे निर्देश दिले.

अनेक पालक ड्रॉइंग रुममध्ये बसून राजकारण्यांना शिव्याशाप देत असतात. परंतु त्यांनी मतदान कधीच केलेलं नसतं. काहीजण खजिल होण्याऐवजी अभिमानाने फॅशन म्हणून मिरवतात की, आम्ही आयुष्यात कधीही मतदान केलेलं नाही. अरे भाऊ, केलं नाही तर तुझं तोंड लपव! नसता आम्ही तोंड लपविण्यास बाध्य करू. तेव्हा एक गाणं खूप पॉप्युलर झालं होतं. ‘पप्पू काण्ट डांस साला...’ आम्ही ते गीत स्वीकारलं. जाहिरात संस्थेकडून आम्ही 16 टिव्ही, रेडियो जाहिराती तयार केल्या. ड्रॉइंग रुममध्ये बसलेला पप्पू आमचा नायक होता. हा नायक डांस तर उत्तम करतो, पण त्यात अवगुण आहे की तो मतदान करत नाही. आम्ही त्याचा उपहास सुरू केला. ‘पप्पू वोट नही करता, आहा...’, ‘एक वोट करे चोट, वोट जरूर दें, पप्पू न बनें’ एका महिन्याच्या अभियानातून 14 टक्के मतदान वाढलं. जे लोक मिशीवर ताव देऊन म्हणत होती, आम्ही आजपर्यंत मतदान केलं नाही, ते आता तोंड लपवू लागले. काही लोक मतदानाची खुण असलेलं बोट अभिमानाने मिरवून सांगत होते की, ‘आम्ही मतदान केलं आहे, आम्ही पप्पू नाहीत.’ अशा रीतीने आम्ही लोकांची मानसिकता बदलली.

मतदार साक्षरता अभियानात आम्ही अनेक प्रयोग राबवले. शाळेतील मुलांना जबाबदारी दिली. त्यांना म्हटलं, तुमचे पालक ड्रॉइंग रुममध्ये बसून जेव्हा राजकारण्यांना शिव्याशाप देतील तेव्हा त्यांना विचारा की, तुम्ही मतदान केलं होतं का? तेव्हा पालकांना लाज वाटेल. कारण लहान मुलांकडून त्यांना ऐकावं लागेल. मुलांनी म्हटलं मतदान करणार नाही तर आम्ही उपवास करू. उत्तर प्रदेश आणि इतर भागात मुलांनी असा प्रयोग केला. परिणामी लोक मतदान करण्यासाठी बाहेर पडले. लहान मुलं उद्याचे मतदार आहेत. त्यांना आम्ही सहभागी करून घेतलं. आमचा तो कार्यक्रम सर्वाधिक यशस्वी ठरला. यूनेस्कोने त्यास ‘पार्टिसिपेशन रिवॉल्यूशन’ म्हटलं होतं.

अनेक लोक म्हणतात की, निवडणूक आयोग दांडकं चालवतं. आधी हजार गाड्या चालत होत्या. आता दहापेक्षा जास्त परवानगी नाही. घरोघरी झेंडे लावता येत नाहीत. भिंती रंगवता येत नाही. त्यासाठी हजारो रुपये खर्च केले जात होते. परंतु टी.एन. सेशन साहेबांच्या काळात आम्ही त्यास नियंत्रित केलं. मग लोक म्हणू लागले, निवडणूक आयोगाने लोकशाही उत्सवाची हत्या केली. पुढारी आणि मीडियाही टीका करू लागले.

मीडियातील एक ज्येष्ठ मैत्रीण आहे. नाव घेत नाही. त्यांनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये लेख लिहिला. मी दोन दिवसांनतर त्यांना उत्तर देत तिथंच दुसरा लेख लिहिला, म्हटलं, मॅडम आपण जर ‘फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी’चं स्मरण करत असाल तर मला तुमचा पत्ता द्या. मी लगेच हा उत्सव तुमच्या घरी पाठवतो. सारे राजकीय पक्ष येतील आणि ते तुमची भिंत रंगवून जातील. आम्हालाच मतदान करा, म्हणतील. 24 तास लाऊडस्पीकर वाजत राहील; मग म्हणू नका की, आम्ही लोकशाही उत्सवाचं स्मरण करत आहोत.

उपद्रव हा उत्सव असू शकत नाही. उत्सव तर मतदान प्रक्रिया व टक्केवारी वाढवण्यात आहे. उत्सव तर शांततापूर्वक मतदान राबवण्यात आहे. उत्सव तर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात आहे. उपद्रव माजवणे, मारामारी करणे उत्सव नाही. त्या काळात आम्ही आमच्या सर्व अधिकारांचा वापर करतो. सर्व गुंडांना आतमध्ये टाकतो, त्यामुळे गुन्हे शून्य होतात. इतर वेळी अजामीनपात्र गुन्हेगार व तडिपार गुंडांना पोलीस शोधू शकत नाही. पण निवडणूक काळात आम्ही दांडकं चालवतो, तेव्हा सर्वजण आत होतात. एखादा पोलीस आयुक्त पैसा वाटपावर गप्प राहतो, अशी तक्रार आली की आम्ही रात्रीतून त्याची बदली करून तिथं नवीन आयुक्त नेमतो. उत्तर प्रदेशात आम्ही एकाच वेळी होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आणि डीजीपीला काढून टाकलं होतं.

प्रश्न - 2012 मध्ये एका केंद्रीय मंत्र्यांवर तुम्ही दोषारोप लादले होते. मला वाटतं नंतर त्यांनी तुमची माफीही मागितली होती. आता 10 वर्षांनंतर आम्ही पाहतो की, पीएमओमध्ये कुठल्या तरी मिटिंगमध्ये निवडणूक आयुक्त जात आहेत. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी नवीन कायदा केला जाणार आहे. तुम्ही या सर्व घटनाक्रमाकडे कसं पाहता?

- यात तथ्य आहे की, सरकार नेमणूक करते. मीही त्याच प्रक्रियेतून आलेलो आहे. माझी नियुक्ती डॉ.मनमोहन सिंह यांनी केली होती. परंतु त्या सहा वर्षांत त्यांनी कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही. कोण काय म्हणतोय आणि का म्हणतोय, हे त्याच्या प्रतिष्ठेवर अवलंबून असते. जर तुम्ही कोणाचंही ऐकत नसाल, तर कोणी तुम्हाला सांगू शकत नाही. जर एखादा बोललाच तेव्हा, तुम्ही त्याला बदनामही करू शकता, हा संदेश एकदा का गेला तर तेव्हा काहीही बोलणार नाही. किंबहुना मी जरासाही वाकलो तर मला पायपुसणे करून टाकतील. त्याच सरकारमधील विधीमंत्र्यांनी आपल्या पत्नीच्या मतदारसंघात जाऊन घोषणा केली की, आम्ही अल्पसंख्याक कोटा साडेचार ऐवजी नऊ टक्के करणार आहोत. भाजपने तत्काळ आमच्याकडे तक्रार केली की, हा आचारसंहितेचा भंग आहे. आम्ही आयोगात त्यांची कोर्ट हेअरिंग केली. त्यात प्रतिष्ठित वकील सहभागी होते. भाजपकडून अरुण जेटली व रविशंकर प्रसाद होते तर काँग्रेसकडून कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी होते. तब्बल चार दिवस युक्तिवाद चालला. त्यात सलमान खुर्शीद दोषी आढळले. आम्ही त्यांना प्रतिबंधित केलं. सामान्यत: हायकोर्टातील निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडे जाऊन दुरुस्त केले जातात. पण आमच्या हेअरिंगला कुठेही अपिल नसते.  

राष्ट्रपतीच्या मंजुरीनंतर कायदामंत्री आमची नियुक्ती करतात. आम्ही तर त्यांनाही सोडलं नाही. परंतु सरकारने आम्हाला छळण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला नाही. किंबहुना आतून त्यांना बरंही वाटलं असेल की, आम्ही नियुक्त केलेला मनुष्य चांगलं काम करतोय. मी निवडणूक आयुक्त असताना करण थापर यांनी इंटरव्ह्यू केला होता. त्यांनी म्हटलं की, सरकार एकतर्फी पद्धतीने तुमची नेमणूक करत असते. तेव्हा मी त्यांना स्पष्टपणे म्हटलं की, मी त्याचा लाभधारक आहे, पण मी या पद्धतीचा विरोधक आहे. जर विरोधी पक्ष नेत्याने माझ्या नेमणुकीवर सही केली असती तर मी अधिक अभिमान बाळगला असता. त्यातून लोकामध्ये हा संदेश जाणार असतो की, सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने निवडला आहे तर मनुष्य चांगला आहे, पारदर्शी आहे. तटस्थ आहे. तेव्हा तटस्थ आणि पारदर्शी असणे हे निवडणूक आयोग विश्वासार्ह असण्याची किल्ली आहे. हेच कारण आहे की, भारतातील निवडणुका जगात विश्वगुरू ठरतात.

आम्ही 99.9 टक्के चांगल्या निवडणुका करू शकलो, तर आम्ही स्वतला फेलिअर घोषित करतो. आम्ही शंभर टक्के प्रयत्न करतो. एक बूथ किंवा माणूसही मतदानापासून वंचित राहता कामा नये, असा आमचा प्रयत्न असतो. निवडणूक आयोगाचा कर्मचारी वर्ग किती आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे का? आयोगात पूर्णवेळ काम करणारे फक्त 400 आणि प्रत्येक राज्यात 30-35 लोक असतात. एकूण आठशे-हजार लोक आहेत. परंतु 1 कोटी 20 लाख कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असतात. म्हणजे सर्व सरकारी कर्मचारी निवडणुका निर्दोष होण्यासाठी धडपडत असतात. एरवी बाबू म्हणून या कर्मचाऱ्यांना हिणवलं जातं. परंतु आम्हाला या बाबू लोकांकडून काम करून घेता येते.

मी निवडणूक प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी प्रशिक्षण संस्था सुरू केली होती. परंतु कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांनी त्याला विरोध दर्शवला. माहीत नाही, त्यांना माझा चेहरा आवडला नसावा. मी आयोगाच्या वरच्या मजल्यावर चार खोल्या रिकाम्या करून घेतल्या व तिथं प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलं. मला सांगायला अभिमान वाटतो की, 11 वर्षांत तब्बल 108 देशांतील निवडणूक आयुक्तांनी तिथं येऊन प्रशिक्षण घेतलं आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या बाबतीत भारत विश्वगुरू आहे.

जो नवीन कायदा आणला जात आहे, त्यात विश्वगुरूंचे पंख छाटले जाण्याविषयी चर्चा होत आहे. त्याला खाली बघायला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. टी.एन. शेषनसाहेबांनी आपल्या आत्मकथेत लिहिलं आहे, निवडणूक आयुक्ताने कायदामंत्र्याच्या सचिवाला पत्र लिहिलं की, 30 रुपयाचं पुस्तक खरेदी करायचं आहे. ही स्थिती होती. त्यांनी लिहिलं आहे, निवडणूक आयुक्त कायदामंत्र्याच्या केबिनबाहेर दीड तास ताटकळत बसले होते. सेषनसाहेबांना प्रणाम त्यांनी यात बदल घडवून आणला आणि आम्ही तो पुढे नेला.

सलमान खुर्शीद यांच्यापूर्वी विरप्पा मोईली कायदामंत्री होते. तेव्हा मी नेहमी निवडणूक सुधारणांविषयी आग्रही होतो. आयआ़यसीमध्ये एक मिटिंग सुरू होती. मी प्रेक्षकांमधून काही तरी म्हणालो, तेव्हा मोईलींनी म्हटलं, ‘तुम्ही तुमचं काम करा, मी माझं काम करतो.’ मी गप्प होऊन निघून आलो. ते मंत्री होते व मी सामान्य निवडणूक आयुक्त होतो. तीन महिन्यांनंतर त्यांचा फोन आला. म्हणाले, ‘निवडणूक सुधारणांवर तुमच्याशी बोलायचं आहे. तुम्ही एक कप चहासाठी उद्या सकाळी माझ्याकडे येऊ शकता का?’ मी पाच सेकंदासाठी स्तब्ध झालो. त्या वेळेत मला आयुष्याचा एक मोठा निर्णय घ्यायचा होता. मी विचार केला जर मी गेलो, तर शेषनसाहेबांचे ते कथन बरोबर सिद्ध होईल की, दीड तास आयुक्त केबिनबाहेर आहे आणि कायदामंत्रालय निवडणूक आयोगाला आपल्या एका विभागाप्रमाणे राबवतो आहे.

मी त्यांना आदराने म्हणालो, ‘मी तुम्हाला निमंत्रित करत आहे की, तुम्हीच आमच्याकडे या.’ आम्ही तुम्हाला आयोगाचे विविध प्रयोग, नवीन कल्पना इत्यादी सर्वकाही दाखवतो. त्यांनी होकार दिला आणि ते निवडणूक आयोगात आले. त्यांनी विविध विषयांवर तब्बल साडेतीन तास चर्चा केली. आम्ही ठरवलं की देशात सात राज्यस्तरीय परिषदा घेऊन निवडणूक सुधारविषयक कार्यक्रम घेऊ. त्यानंतर तीन महिन्यांत दुसऱ्यांदा केंद्रीय कायदा मंत्री निवडणूक आयोगात येणार असल्याची सूचना आली. परंतु काही अपरिहार्य कारणामुळे ती मिटिंग होऊ शकली नाही. पण 70 वर्षात असं कधी घडलं नव्हतं. त्या पाच सेकंदात माझ्या कॉम्प्युटर मेंदूला अल्लाहने मार्गदर्शन केलं की, त्यांच्याकडे जाऊ नकोस. त्यांनाच इकडं बोलव... मी आत्ता वाचलं की, आमचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त कायदा सचिवाच्या केबीनमध्ये चहा घेण्यासाठी गेले होते. आम्ही तर मंत्र्याविषयी बोलत होतो, इथं तर त्यांचा सचिव! कदापि ही अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

तुम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर मी हृदयद्रावक लेखही लिहिला होता की, पंतप्रधान एक मिटिंग बोलवतात. निवडणुक आयुक्ताला सूचना देतात की तुम्ही मिटिंगमध्ये हजर राहा. हा काय मूर्खपणा आहे. तुम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या रँकमधील घटनात्मक अधिकारी आहात. तुम्ही त्यांना सांगू कसं शकता की, पीएमओमध्ये येऊन मिटिंग करा. सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगात फरक आहे का? ही अपेक्षा तर राज्यघटनेकडून आहे. मुळात ती मागणीच चुकीची होती. तुम्हीच निवडणूक आयोगात या. बरीच मोठी नेतेमंडळी येतात. सत्ताधारी असो की विरोधी गटातील सर्वजण येतात. कायदा मंत्रीही येतात.

प्रश्न - गेल्या वर्षी तुम्ही इतर चौघांसोबत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासोबत मिटिंग केली होती. त्यानंतर तुमच्यावर बरीच टीका झाली. म्हटलं गेलं की, तुम्ही सर्व समाजाचे प्रतिनिधी आहात का? तुम्ही संघाला मान्यता देत आहात. तुम्ही त्यावर लेखही लिहिला होता. आता तुम्ही त्याबाबत कसं सांगणार?

- ही गेल्या ऑगस्टमधील घटना आहे. झालं असं होतं की, आम्ही चार-पाच जण नाश्ता-जेवणासाठी कधी-कधी एकत्र भेटतो. एकदा आम्ही ठरवलं की, आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशात काय सुरू आहे. त्या वेळी झुंड हत्येच्या घटना घडत होत्या. भारत जगात एक सेक्युलर देश म्हणून ओळखला जातो. सद्भावनेची मोठी परंपरा आहे. जगातील मोठे-मोठे धर्म इथं नांदतात. 600 भाषा आहेत, 2000 पोटभाषा आहेत. एकात्मता आणि विविधता आमचं घोषवाक्य आहे. या अनुषंगाने आम्ही ठरवलं आणि त्यांना पत्र लिहिलं. म्हटलं, तुम्ही दिल्लीला येत असता, पुढच्या वेळी आला तर आम्हाला भेटायची इच्छा आहे. त्यांनी तत्काळ होकार दिला. म्हणाले, तीन आठवड्यानंतर अमूक तारखेला मी येत आहे. अशा रीतीने त्यांनी आम्हाला त्यांच्या कार्यालयात बोलावलं. ठिक दहा वाजता आम्ही प्रवेश केला. खूप सामान्य ऑफिस होतं. आतल्या दोन-तीन वस्तू पाहून खूप भारावून गेलो. त्यांनी आम्हाला एक तास दिला होता, परंतु 1 तास 45 मिनिट चर्चा चालली. आमचं लक्षपूर्वक ऐकत होते. तासभर त्यांनी आम्हा पाच लोकांना ऐकलं.

आम्ही कुठलीही गुप्त बैठक करत नव्हतो. आम्ही तशी मिटिंग कधी करणारही नाही. तसंच मीडियासमोर जाऊन टॉम, टॉमही करणार नाही. तब्बल 30 दिवस आमच्या मिटिंगविषयी कोणालाच माहिती नव्हतं. नंतर एका हिंदी वृत्तपत्रात बातमी आली. त्यानंतर चोहीकडे गोंधळ सुरू झाला. मीडियावाले प्रश्न करू लागले. त्यानंतर आमच्यात ठरलं की, काय झालं ते सांगावं. सर्वजण मला म्हणू लागले, तुम्ही ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये नियमित लिहिता. या मिटिंगविषयी लिहा. मग मी विस्ताराने लिहिलं. त्यात त्यांची देहबोली - ज्यावर मला सर्वाधिक टीकेचा सामना करावा लागला. त्यात उदारवादी होते, मुस्लिम होते, डावे पुरोगामी होते, बुद्धिजीवी होते. सर्वांनी म्हटलं तुम्ही त्यांच्या देहबोलीने भारावून गेला. माझ्यासाठी देहबोली खूप महत्त्वाची आहे. एकूण संवाद प्रक्रियेत ती खूप उपयोगी सिद्ध होते. मी तुमच्याशी बोलत आहे आणि तुम्ही उगाच इकडे-तिकडे पाहत आहात, तेही बरेच काही सांगून जाते. लेखात मी त्या सर्वांचं विश्लेषण केलं.

मिटिंगमध्ये जे काही झालं त्याचा थोडक्यात आढावा लेखात घेतला. त्यांनी प्रामुख्याने दोन बाबी सांगितल्या होत्या. एक गाईसंदर्भात होती. हिंदू गाईचा आदर करतात. दुसरं तुम्ही लोक हिंदूला काफीर म्हणता, आम्हाला खूप वाईट वाटतं. आम्ही म्हणालो, हे खरंय आम्ही मान्य करतो की, गोहत्या बंद व्हायला पाहिजे. अनेक देशांत बंदी आहे. आम्ही याच्या विरोधात आहोत. म्हणालो, ज्या राज्यात बंदी नाही, तिथंही तुम्ही अपिल करा. काफिरविषयी सांगितलं की, तसा हा अरबी भाषेतील शब्द आहे. त्याचा अर्थ ‘अश्रद्ध’ असा होतो. आम्ही अल्लाहवर श्रद्धा बाळगतो आणि मुहंमद त्याचे प्रेषित आहे, यावर आमचा विश्वास आहे. त्याचा अर्थ मी सश्रद्ध आहे. म्हणजे आम्ही ‘मुस्लिम’ किंवा ‘मोमीन’ आहोत. जे यावर विश्वास ठेवत नाहीत ते अश्रद्ध आहेत. त्याला अरबीमध्ये ‘काफीर’ म्हणतात. काफीर ही काही शिवी नाही. पण तो शिवीसारखा वापरला जात असेल तर त्यास टाळायला हवं. म्हणालो, आम्ही तसंही त्याचा वापर करत नव्हतो. आता मित्रमंडळीला सांगेन की तुम्हीही त्याचा वापर करू नका. अश्रद्ध म्हणा किंवा काहीही म्हणा!

त्यानंतर आम्ही म्हणालो, आम्हालाही एक तक्रार आहे. तुम्ही आम्हा सर्वांना जिहादी म्हणता. पाकिस्तानी म्हणता. म्हणाले, ‘आम्हालाही वाईट वाटतं. हे चूक आहे. आम्ही आमच्या लोकांना सांगतो की असं म्हणू नका!’ खूप चांगली मिटिंग झाली. मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही पाच लोक आहात. या ग्रुपला वाढवा, जास्त वाढवू नका, 20-30 झालं तरी पुरेसे मी येतो. आम्ही म्हणालो, तुम्ही व्यस्त असता, आम्हाला तीन-चार नावं सांगा, त्यांच्याशी आम्ही संपर्क ठेवू. त्यांनी चार नावं सांगितली. त्यांच्यासोबत आमच्या दोन मिटिंग झालेल्या आहेत. त्यातही आम्ही तेच म्हटलं की, तुमच्या काय तक्रारी आहेत ते सांगा, आमच्याकडे त्याची उत्तरे असू शकतील किंवा आम्ही त्या दुरुस्त करू. आमच्या ज्या तक्रारी आहेत. तेही आम्ही सांगू. पण आमच्यावर अजूनही हल्ले होत आहेत. लोक म्हणतात की, तुमची मिटिंग झाली, पण जमीनीवर काहीच बदल घडलेला नाही. रोज धर्मसंसद होते, वंशविच्छेदाची आवाहने केली जातात. कधी लिचिंग, कधी मारधाड, त्यात काही बदल घडला नाही.

दुसरं असं की तुम्ही म्हणाला, अनेक लोकांनी सांगितलं हे पाच रिटायर लोक कोण आहेत? त्यांना कोणी अधिकार दिले? हे समाजाचे प्रतिनिधी कसे झाले? लेखात लिहिलं होतं, आम्ही सामाजाचे प्रतिनिधी कदापि नाही. आम्ही कधी तसा दावाही केला नाही. आम्ही तर पाच सामान्य व्यक्ती आहोत. दोन निवृत्त अधिकारी, एक व्यावसायिक, एक पत्रकार आणि एक निवृत्त लष्करी अधिकारी. आम्ही व्यक्तिगत क्षमतेत त्यांच्याकडे गेलो होतो. आम्ही समाजाचे प्रतिनिधीत्व करत नाही. पण आम्हाला प्रश्न करत आहात तर तुम्ही सांगा की, समाजाने तुम्हाला अधिकार दिले आहेत का? कोणाचंही उत्तर आलं नाही. किंबहुना आम्हीदेखील समाज आहोत. असो.

आम्ही व्यक्तिगत पातळीवर करत होतो. जमियत ए उलेमा, जमात ए इस्लामी किंवा तत्सम मुस्लिम धार्मिक नेतृत्वाला समाजाचं प्रतिनिधी मानलं जातं. आम्ही त्यांचीही भेट घेतली. मला सांगायला आनंद वाटतो की, त्यांनी म्हटलं, ‘काहीही निष्कर्ष येणार नाही, पण तुम्ही करत असलेला प्रयत्न चांगला आहे. तुम्ही तो पुढे सुरू ठेवा. भेटत राहा. कारण प्रयत्न करणे तुमच्या हातात आहे, फळ देणे अल्लाहच्या हाती!’ त्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. आम्हाला विश्वास आहे की, त्यातून काहीतरी निष्कर्ष निघेन. आम्ही हा संवाद सुरू ठेवला आहे. परिणाम काहीही असो, संवादाशिवाय कुठलाही तिढा सुटत नाही. युद्ध सुरू असतानाही हॉटलाइन सुरू असते. दोन्हीकडून लष्करी अधिकारी संवाद करतात. गोळ्यांचा वर्षाव सुरू असतानाही पंतप्रधानांशी संवाद होतो. थोडक्यात कुठल्याही स्थितीत संवाद थांबता कामा नये.

प्रश्न - समान नागरी कायद्याविषयी तुमची काय भूमिका आहे?

- मे महिन्यात ‘आऊटलूक’ साप्ताहिकात या विषयावर मी लेख लिहिला आहे. त्यांनी विशेषांक काढला होता. त्यात अनेक दीर्घ लेख होते. संपादक सतत माझ्या मागे होते. म्हणाले, तुमचा लेख आम्हाला हवा आहे. कारण तुम्ही खूप सोपं लिहिता. अवघड बाब सोपी करून सांगता. त्यात स्पष्टपणा असतो. परंतु तो माझा विषय नव्हता. निवडणुकीवर मी दोन तासात लिहून देऊ शकेन. पण मला या विषयासाठी वाचावं लागेल. मी आठवडाभर वाचन केलं व त्यानंतर लेख लिहिला. त्यात दोन-तीन बाबी स्पष्ट केल्या होत्या. पहिलं, एकविसाव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष जस्टिस बलबीरसिंह चौहान होते. ते सुप्रीम कोर्टाचे दुसरे मोठे न्यायाधीश होते. पंतप्रधानांनी त्यांना नियुक्त केलं होतं. त्यांच्यावर एक कार्य सोपवण्यात आलं होतं की, समान नागरी संहितेचा फॉरमेट तयार करा. मी म्हणतो, त्यांचा रिपोर्ट सर्वांनी वाचायला हवा. जे त्यांनी सांगितलं, फक्त तेवढच करा. त्यांनी तब्बल 70,378 प्रतिनिंधीशी चर्चा केली. त्यांनतर त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की, ‘समान नगरी कायदा लागू करणे योग्य नाही. तसेच त्याची सध्या गरज नाही.’

बलबीरसिंह आणि त्यांच्या विधी आयोगाला या सरकारने नियुक्त केलं होतं. दुसरीकडे म्हटलं जात आहे की, देशात समानता आणण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. पण बलबीरसिंह यांनी म्हटलं आहे की, या कायद्याने समाजात असमानता निर्माण होईल. डॉ.आंबेडकरांनी संविधानसभेत त्याला अनिवार्य का केलं नाही. त्यांनी चर्चा केली की, भारतात बहुवैविध्य आहे. त्यामुळे असा कायदा करणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांनी त्याला पुढे ढकललं. अनुच्छेद-44 विषयी सर्वजण बोलत आहेत. पण त्यांनी तो वाचला नसेल. त्यात स्पष्टपणे लिहिलं आहे की, ‘प्रयत्न केले जातील.’ म्हणजे समान नागरी कायदा प्रत्येक प्रदेशात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यांनी एक समुदाय नव्हे तर प्रत्येक प्रदेशात म्हटलं होतं. कलम 371 विषयीदेखील हेच लागू होतं. नागालँड, मेघालय, मणिपूर, गोवा प्रत्येक ठिकाणी सचेत करण्यात आलं आहे की, आदिवासींना स्पर्श करू नका. तुम्ही स्पर्श करून बघा तरी! ईशान्य भारत त्याच मुद्द्यावरून सध्या पेटला आहे. आता समान नागरी कायद्याचा विषय पुढे करून त्यात पुन्हा तेल ओतण्याचं काम सुरू आहे.

अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे रस्त्यावर फिरणारा सामान्य माणूस सांगत आहे की, त्यांना चार लग्ने करण्याची मुभा आहे. जर असं असेल तर सर्वांना ती मुभा देऊन टाका. सर्वजण आनंदी होतील! मग तर झाला ना समान नागरी कायदा?

21 व्या विधी आयोगाने बहुपत्नीत्वावर स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे. मोहन भागवत यांनादेखील माझं पॉप्युलेशन मिथ पुस्तक देताना म्हणालो होतो, भारतात बहुपत्नीत्व अशक्य आहे. कारण भारतात लिंग अनुपातामध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या कमी आहे. 1000 पुरुषांमागे 940 स्त्रिया आहेत. म्हणजे 60 लोकांना तसंही पत्नी मिळणार नाही. तर एखाद्याला दुसरी पत्नी कशी मिळेल? हे ऐकून तेही जोरात हसले.

विधी आयोगाने नोंदवलं की, सर्वाधिक बहुविवाह म्हणजे 15.2 टक्के आदिवासी समाजात होतात. त्यानंतर बौद्ध, जैन, त्यानंतर हिंदू 5.8 आणि सर्वात खाली मुस्लिम 5.7 आहेत. म्हणजे मुसलमानात सर्वांत कमी बहुविवाहाचं प्रमाण आहे. विनोद असा की, बहुविवाहित नसणाराही लढण्या-मरण्यासाठी तयार आहे. मी मुसलामानाना सांगत असतो की, जर तुम्ही बहुविवाह करत नाहीत तर तुम्हीच ती प्रथा बंद करण्याची मागणी का करत नाहीत? तुम्ही मागणी केली तर सर्वजण पळून जातील. 22 मुस्लिम देशामध्ये त्यावर बंदी आहे, मग इथं का होऊ शकत नाही? मुळात हा वाद समाजात ध्रुवीकरण पसरवण्याकरिता सुरू करण्यात आलेला आहे.

एका खूप मोठ्या पुढाऱ्याने सांगितलं की, कुटुंबात खूप मुलं आहेत, त्यांना वेगवेगळी वागणूक का द्यावी? त्यावर उत्तर देत कोणी तरी म्हटलं, एका कुटुंबात एक 6 महिन्याचं मूल आहे, एक 8 वर्षांची मुलगी आहे, एक 15 वर्षांचा मुलगा आहे आणि एक 80 वर्षांचा वृद्ध आहे; तर सर्वांना सारखे कपडे घालणार का? सर्वांचं जेवण वेगळं असेल, सर्वांचे कपडे वेगळे असतील. समानतेच्या नावाने सर्वांना छोट्या साईजचे किंवा मोठ्या साईजचे कपडे घातले जातील का? ही तर कॉमन सेन्सची बाब आहे.

जस्टिस चौहान यांनी त्याचा अभ्यास केला तेव्हा त्यांचा हेतू वेगळा होता, पण जे दिसून आलं ते फार वेगळं होतं. त्यांना नंतर पटलं की असा कायदा देशहिताचा नसेल. शक्य असतं तर संविधान सभेनेच तो केला असता. हा विषय पाच वेळा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे, प्रत्येक वेळी कोर्ट राज्यसंस्थेकडे पाठवते व म्हणते अद्याप तुम्ही असा कायदा का केला नाही. राज्यसंस्थेसाठीही तो सोपा नाही, जर सोपा असता तर आत्तापर्यत करून टाकला असता.

माझा निकाह होतो, तुम्ही सप्तपदी घेता. हा व्यक्तिगत कायदा आहे. त्याची कोणाचीही अडचण नाही. मला सप्तपदीची अडचण नाही, तुम्हाला निकाहशी अडचण नाही. मी जमीनीत गाडलो जाईल, तुम्हाला दहन केलं जाईल. हाच तर व्यक्तिगत कायदा आहे, याची अडचण आहे का कोणाला? जर स्त्रियांविषयी असमानता आहे तर त्याला दुरुस्त केलं पाहिजे. ही दुरुस्ती प्रत्येक समुदायात व प्रत्येक कायद्यात केली पाहिजे.

इस्लाममध्ये सुधारणा मुसलमानांनी केली पाहिजे, हिंदू धर्मात सुधारणा हिंदूंनी केली पाहिजे. हेच तर त्याचं स्पिरीट आहे. बाहेरून लादण्याचा प्रयत्न दिशाभूल करण्यासारखे आहे. अशा प्रयत्नामुळे कटुता वाढीस लागते.

प्रश्न - शेवटचा प्रश्न असा की, तुमचं ‘पाप्युलेशन मिथ’ नावाचं पुस्तक आलं आहे. त्यात मुस्लिमांच्या लोकसंख्यावाढीविषयी जे मिथक पसरवले जातात, त्याला तोडण्याचं काम तुम्ही केलं आहे. त्या पुस्तकाविषयी थोडक्यात सांगा.

- गेल्या अनेक वर्षापासून गैरसमज पसरवण्यात आला होता की, मुसमलान अधिक मुलं जन्मास घालतात. हिंदू कुटुंबात दोन मुलं आहेत तर मुसलमानांचे दहा असतात. पंरतु भारत सरकारने जारी केलेली माहिती वेगळंच सांगते. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे 2001 ते 2005 आणि त्यापूर्वीचे तीन लोकसंख्या अहवालाचा आधार घेत मी स्पष्ट केलं आहे की, मुस्लिम आणि हिंदू कुटुंबात एका अपत्यापेक्षा अधिक फरक 30 वर्षांपूर्वीही नव्हता आणि आजही नाही. मी स्पष्ट केलं आहे की, इतरांच्या तुलनेत मुस्लिम समाजाने सर्वाधिक कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केलेला आहे.

दिल्ली विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. दिनेशसिंह माझे चांगले मित्र आहेत. ते मोठे गणितज्ज्ञ आहेत. मी त्यांना माझ्याकडील डेटा पाठवला व सांगितलं की, त्यांचं मॅथमेटिकल मॉडलिंग करून मला सांगा की, यापुढे काय होईल? मी त्याचं विश्लेषण पुस्तकात टाकलं आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, येणाऱ्या एक हजार वर्षापर्यंतही हे होऊ शकत नाही. प्रश्न उद्भवत नाही की, मुस्लिम हिंदूंपेक्षा अधिक होतील. कारण मुस्लिमांचा ग्राफ खाली येत आहे आणि हिंदूंचा वर जात आहे. 1951 मध्ये हिंदू-मुस्लिमातील ही दरी 79 कोटी होती. आज 80 कोटी आहे. अशा स्थितीत म्हटलं जात आहे की, मुसलमान येत आहे. माझ्याकडे एक व्हिडिओ आहे, त्यात म्हटलं आहे, 2029 ला मुस्लिम पंतप्रधान होईल. दुर्दैव म्हणजे अशा निराधार दाव्यावर मुस्लिमांचे वंशविच्छेद घडवून आणण्याचं आवाहन केलं जात आहेत. लोकांना भयगंडात लोटलं जात आहे. समाजात फूट पाडणं सुरू आहे.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेक्षण करणारी मुंबईची एक संस्था आहे. त्याचं नाव ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस’- त्याच्या जेम्स नावाच्या प्राध्यापकाला निलंबित करण्यात आलं आहे. कारण डाटा सूट होत नसेल तर तुम्ही त्याला दाबून टाका. हेच घडत आहे. हा डाटा असतो, जो सत्य सांगतो.

प्रश्न - या देशाच्या भविष्याविषयी तुम्ही आशावादी आहात? देशाचं भविष्य तुम्हाला कसं वाटतं?

- मी तर प्रचंड आशावादी आहे. मी नेहमी म्हणत असतो की, भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. कारण इथला हिंदू सेक्युलर आहे. एकदा एका पाकिस्तानी चॅनेलने मला विचारलं, तुम्ही हे जे काही सांगता, त्याचा काय अर्थ आहे. मी म्हणालो, 1947ला फाळणी झाली तेव्हा धर्माच्या नावाने ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ झाला. त्याच वेळी भारत हिंदू राष्ट्र झाला असता तर फरक पडला नसता? कारण संविधान सभेत 83 टक्के उच्च जातीचे हिंदू होते. परंतु त्यांनी एकमताने धर्मनिरपेक्ष भारताची निवड केली. बहुसंख्य हिंदूंनीच तर त्याची निवड केली.

दुसंर असं की माझे काही व्यक्तिगत अनुभव आहेत. माझे सर्व मित्र हिंदू आहेत. मी काही दिवस पंजाब वक्फ बोर्डात होतो. मला जे काही दगडं, विटा भेटल्या त्या मुसलमानांकडून! भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला 5000 वर्षाचा इतिहास आहे. तेच आमचं जागतिक महात्म्य आहे.

फाळणी झाली तेव्हा मला माहीत नाही दोन्हीकडील किती कोटी लोक मारली गेली, किती विस्थापित झाली. दिल्लीत आमच्या जवळपास अनेक हिंदू शेजारी होते, त्यांना शरणार्थी म्हटलं जात होतं. 10 वर्षाच्या आत ते आपली व्यथा विसरून गेले. कुलदीप नायर यांचं कुटुंब तर उद्धवस्त होऊन आलं होतं. परंतु त्यांनी इथं आपलं सबंध आयुष्य देश जोडण्याच्या कामात खर्ची घातलं. किती लवकर सर्वांनी आपली दु:ख विसरली. सर्वकाही विसरून गेले. कारण भारतातील हिंदू उदार आहेत. इतकी मोठी आपत्ती आम्ही विसरून गेलो तिथं 1000, 500 मृत्यू विसरून जाणं कठिण नाही. पण आजकाल गोदी मीडिया असो की सोशल मीडिया बोलू देत नाही.

स्मृतिभ्रंष ही आम्हाला ईश्वराने दिलेली बहुमूल्य देणगी आहे. नसता 25 वर्षापूर्वी झालेला आईचा मृत्यू आठवून मी आज रडलो असतो. वडिलांच्या मृत्युने आजही रडलो असतो. एखाद्याच्या मृत्युनंतर आम्ही चार-पाच दिवस विलाप करतो, नंतर कामाला लागतो. नंतर कधी-तरी स्मरण करतो, प्रार्थना करतो आणि विसरूनही जातो.

हे सर्व टप्पे तात्पुरते आहेत. चांगले-वाईट क्षण येतात व निघूनही जातात. 1991 साली बाबरी मस्जिदच्या उद्‌ध्वस्तीकरणानंतर ध्रुवीकरणाची एक मोठी लाट आली होती. पाच वर्षानंतर ती निघून गेली. तिथं भाजपचा पराभव झाला होता. पराभूत करणारे बहुसंख्य तर हिंदूच होते. इथल्या 80 टक्के हिंदूंचा आचार-व्यवहार धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे मी आशावादी आहे.

संवादक : संकल्प गुर्जर
शब्दांकन व अनुवाद : कलीम अज़ीम, पुणे

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक