मे 2014 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला पहिला प्रचंड मोठा धक्का तेव्हा बसला, जेव्हा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी 67 जागा जिंकून अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. त्या निवडणुकीत भाजप अध्यक्ष अमित शहा व पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व ताकद पणाला लावली होती. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेतील अपमानास्पद अपयश (भाजपला केवळ 3 जागा) मोदी-शहा या जोडीला कायमचे सलत राहिले आहे. केजरीवाल यांनी त्या प्रचंड यशानंतर सुरुवातीचे काही महिने केंद्र सरकारला कायम अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सिंह आणि उंदीर अशा पद्धतीने त्या लढाईकडे पाहिले गेले. आता पुन्हा एकदा त्या लढाईला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या माध्यमातून संपूर्ण देश ढवळून काढल्यानंतर निवडणुकीच्या राजकारणात उतरलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी केवळ सुशासनाचे आश्वासन दिलेले नव्हते तर, प्रशासनाचे व विकासाचे नवे प्रारूप सादर केले होते आणि गांधीजींना अभिप्रेत असलेले स्वराज्य आणण्याचे स्वप्न दाखवले होते.

अर्थात, प्रचलित निवडणूकप्रणाली व विद्यमान राज्यपद्धतीच्या चौकटीतच केजरीवाल व त्यांच्या आम आदमी पक्षाला काम करावे लागणार असल्याने त्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने दोन-चार पावलेच प्रवास होऊ शकणार होता. तसा प्रयत्न त्यांनी सुरुवातीच्या काही महिन्यांत केल्याचे दिसले. परंतु कागदावरचे व मनातले आराखडे प्रत्यक्षात उतरवता येणे बरेच कठीण व वेळखाऊ काम असते. त्यामुळे त्यांच्या त्या प्रयत्नांतून हाती फारसे काही लागत नाही हे उघड व्हायला जास्त वेळ लागला नाही. आणि मग आप हा पक्ष आणि अन्य राजकीय पक्ष यांच्यातील वेगळेपणा हळूहळू संपुष्टात येत गेला यात आश्चर्य काही नाही. नरेंद्र मोदी व अमित शहा या जोडीने भाजपवर संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केल्यावर काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पहायला सुरुवात केली आणि आता देशातील तब्बल 19 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा टोकाला पोहोचल्या आहेत. त्यांनी काँग्रेसला सर्व आघाड्यांवर नामोहरम केले आहे, डावे पक्ष अवसान व आत्मविश्वास गमावून बसले आहेत आणि प्रादेशिक स्तरांवरील पक्षांना आपापल्या राज्यातील सत्ता टिकविण्यासाठीच धडपड करावी लागत आहे.

त्यामुळे मोदी-शहा या जोडीला केजरीवाल व त्यांचा आप यांचे राजधानी दिल्लीतील अस्तित्व सलत राहणे साहजिक आहे. अशा या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव हे पद बहाल केले, ते प्रकरण केंद्र सरकारने आता उकरून काढले आहे. निवडणूक आयोगाने त्या 20 आमदारांची निवड (लाभाची पदे स्वीकारली म्हणून) अवैध ठरविणे आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब करणे ही कार्यवाही वेगाने घडून आली. हे खरेच आहे की, संसदीय सचिवपदावर ‘आप’ने केलेल्या त्या नियुक्त्या म्हणजे काँग्रेसी राजकारणालाही लाजविणारा प्रकार होता. तिथे ‘आप’ने ‘स्वराज्य’ या गांधींच्या पवित्र व दिव्य स्वप्नाला सुरुंग लावला. परंतु आता केंद्र सरकारने निवडणूक आयोग व राष्ट्रपती यांना हाताशी धरून ‘आप’च्या 20 आमदारांना घरी बसवले. हा एकूण प्रकार ‘त्यांनी गाय मारली म्हणून यांनी वासरू मारण्यासाखा’च आहे. आता ‘आप’ने आपली कैफियत न्यायालयासमोर मांडली आहे. आणि अलीकडे पक्षपाताच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या न्यायसंस्थेला निकाल द्यायचा आहे, गाय मारण्याचे पाप मोठे की वासरू?

Tags: arvind kejriwal vinod shirsath tyani gay marali yani vasaru editorial sampadakiy weekly sadhana 03 february 2018 sadhana saptahik अरविंद केजरीवाल विनोद शिरसाठ यांनी वासरू! त्यांनी गाय मारली संपादकीय साधना साधना साप्ताहिक अंक 03 फेब्रुअरी 2018 साधना साप्ताहिक weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक