प्रभू रामचंद्रांचे जन्मस्थळ नक्की कोणते, हाच या देशासमोरील मूलभूत प्रश्न आहे, अशी धारणा असणाऱ्या संघ परिवाराचे इतिहासावरील प्रेम अगदी जगजाहीर आहे. इतिहास हा विषय अभ्यासाचा आहे, असे अभ्यासकांचे मत असले, तरी अनेकांसाठी तो श्रद्धेचा विषय मानणाऱ्यांमध्ये केवळ संघ परिवार अग्रेसर आहे, असे मात्र नाही. संघ परिवाराला विरोध करणाऱ्या संघटनांचीही तशी धारणा आहे. या सर्वांच्याच इतिहासाबद्दल काही खास कल्पना आहेत. त्यांनी आपापला इतिहास ठरवून टाकला आहे. तोच भूतकाळ सर्वांनी मान्य करावा, यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू असतो. असे स्वयंघोषित इतिहासतज्ज्ञ सध्या महाराष्ट्रभर आणि देशभर धुमाकूळ घालत आहेत. अशा तज्ज्ञांना झटपट प्रसिद्धी लाभत असल्याने त्यांचे वलय वाढले आहे. आपला हा इतिहास लोकांनी स्वीकारला की वर्तमानातील सारे प्रश्न सुटतील, असा त्यांचा कयास असतो. हे इतिहासतज्ज्ञ धोकादायक आहेत, हे खरे असले, तरी जोवर ते अभ्यासक्रमाच्या बाहेर असतात, तोवर फार चिंता नसते. मात्र शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाच्या परिघात अशी वृत्ती प्रवेश करते, तेव्हा धोका कित्येक पटींनी वाढतो. उमलत्या पिढीला आपण कोणता इतिहास शिकवतो, त्यावर त्या पिढीचे वर्तमान अवलंबून असते. इतिहास हा विषय अभ्यासाचा आहे. प्राप्त साधनसामग्रीवरून इतिहासलेखन होत असते. त्यामध्ये मतभेद असू शकतात. 

सर्व मते तपासून आपली भूमिका निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक माणसाला आहे. नव्हे लोकशाहीत तर तो प्रत्येकाचा स्वाभाविक हक्क आहे. भविष्याचा वेध घेण्यासाठी इतिहासाचा शोध अपरिहार्य असतो. असा मूलभूत विषय विकृत पद्धतीने अभ्यासक्रमात आला तर अनर्थ ओढवेल. दुर्दैवाने आज तसेच घडंत आहे. जातिप्रथेमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत नाही, असे दर्बान परिषदेत ठोसपणे मांडणारी वृत्तीच हे घडवत आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर 'ज्योतिषशास्त्र' शिकवू पाहणारी प्रवृत्ती हे घडवत आहे. राज्यघटनेद्वारे फिरलेले परिवर्तनाचे चक्र ज्यांना विरुद्ध दिशेने फिरवायचे आहे, तीच ती शक्ती आहे. राष्ट्रीय शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतही (एनसीईआरटी) सध्या ही शक्ती मुक्कामाला आहे. नुकताच या परिषदेने मोठा पराक्रम केला. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व वर्गाचा अभ्यासक्रम नुकताच बदलण्यात आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांच्या गोपनीयतेनंतर हा निर्णय जाहीर झाला. त्यामध्ये 'सोशल स्टडीज' हा नवा विषय अंतर्भूत झाला असून, इतिहास, नागरिकशास्त्र व भूगोल हे विषय त्यामुळे प्रथमच एकत्र येत आहेत. हे प्रत्यक्षात अंमलात यावयास काही अवधी आहे. अद्याप ती पाठ्यपुस्तकेही बाजारात उपलब्ध झालेली नाहीत, पण 'कोर्स स्ट्रक्चर' जाहीर झाले आहे. या नव्या अभ्यासक्रमात सखोल अभ्यासापेक्षा फक्त 'दृष्टिक्षेप' या पद्धतीवर भर दिला गेला आहे. 

ज्या 'एनसीईआरटी'ची पाठ्यपुस्तके केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी विद्यार्थी वापरतात, त्या परिषदेने हा नवा गोलमाल दृष्टिकोन स्वीकारावा, हा अपघात नव्हे. सर्वाधिक फरक झालाय तो इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात. या नव्या रचनेत प्राचीन भारताला केंद्रीभूत मानण्यात आले आहे. मध्ययुगीन व आधुनिक भारताच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करताना, संस्कृती, परंपरा, वेद-उपनिषदे यांवर मोठा भर दिला गेला. आहे. आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानाचा अंतर्भाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. हा नवा अभ्यासक्रम ठरविताना जी गोपनीयता ठेवली गेली आणि ज्या घिसाडघाईने, कोणत्याही सखोल अभ्यासाशिवाय बदल झाले, त्याबद्दल संघ परिवारातील अनेक विचारवंतांनीही नाराजी व्यक्त केलीय. समाजवादी व साम्यवादी विचारांची पडझड 'सिद्ध' करून मूलतत्त्ववादी विचारांचा गौरव करण्याचा प्रयत्न मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रयत्न सुरूच होता, मात्र या नव्या घटनेने सर्वांनाच सचिंत केले आहे. खुद्द राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानेही त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने 'एनसीईआरटी' आणि मंत्रालय या दोहोंवर नोटीस बजावली असून, उत्तरासाठी आठ आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. या नव्या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा आली आहे आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन त्यामुळे होणे शक्य आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. 

मानवी हक्क आयोगासारख्या अत्यंत जबाबदार संस्थेने केंद्रावर या पद्धतीने आक्षेप घेणे ही बाब गंभीरच. आयोगाने म्हटले आहे;... 'No doubt formulation of policies is within the domain of the Government. However, the constitutional philosphy in the preamble, the fundamental guarantees and the mandate of regulation of policy formulation by the Directive principles of state policy has to be respected.' [धोरणांची आखणी ही गोष्ट सरकारच्याच कार्यक्षेत्रात येते, ही गोष्ट निखालस सत्य आहे. तथापि, घटनेच्या उद्दिष्टांत जाहीर केलेले तत्त्वज्ञान आणि प्रतिज्ञा, मूलभूत आश्वासने आणि शासकीय धोरणांमागील मार्गदर्शक तत्त्वांनी दाखविलेली दिशा यांचा विसर आपल्याला पडता नये. व्हिएन्नात 1993 मध्ये झालेल्या जागतिक परिषदेचा हवाला आयोगाने दिला आहे. मुलांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, असे शिक्षण असावे, हे या परिषदेत भारतासह अनेक देशांनी मान्य केले होते. शिक्षण हे विकासाचे सर्वांत परिणामकारक साधन व माध्यम आहे. घटनेने प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क दिला आहे. शिक्षण हाही मूलभूत हक्क म्हणून आता स्वीकारला गेला आहे. 'It is the obligation of the school to disseminate all necesseary information children require, facilitating them in making informed choices about own lives' [मुलांना आवश्यक वाटणारी माहिती पुरवणे हे शाळेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या जीवनाची निवड करणे सोपे जाते.] हे आयोगाने केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. 

शिक्षणामध्ये विकृत वृत्ती डोकावली, तर विद्याचे व्यक्तिमत्त्व तर खुजे होईलच, पण त्यांच्या जीवन जगण्याच्या हक्कावरही गदा येईल. या देशाच्या बहुआयामी वैशिष्ट्यांना नाकारून चुकीचा इतिहास नव्या पिढीच्या हातांत देणे म्हणजे आपणच आपल्या हाताने आपले भविष्य खुडण्यासारखे आहे. चुकीचा इतिहास गांजारणाऱ्यांचे काय होते, हे आपण आपल्या शेजाऱ्याच्या अनुभवावरून शिकण्यास हरकत नाही. उमलत्या पिढीच्या हातांत पाकिस्तानने नेहमीच चुकीचा इतिहास दिला. तो नसलेला भूतकाळ नव्या पिढीवर लादला. परिणामी दृष्टी नसलेली एक अंध-अपंग पिढी जन्माला आली. अशा अपंग पिढ्यांमुळेच पाकलाही अपंगत्व आले. खुल्या मनाने, निकोप नजरेने पाकने इतिहासाकडे पाहिले असते, तर कदाचित काही वेगळे घडले असते. ही चूक भारताने करू नये. राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतावादाची वाक्ये लिहून राज्य तसे होत नसते. त्यासाठी तशी राष्ट्रीय मानसिकता घडवावी लागते. गेल्या 51 वर्षांत असे प्रामाणिक प्रयत्न पुरेसे झाले नाहीत. आता तर चक्र उलट्या दिशेने फिरविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. इतिहासाचे हे चुकीचे ओझे आपल्या उज्वल भविष्याला गर्तेत घालू शकते. 
('दै. संचार' मधून साभार.) 

Tags: प्रभू राम राज्यघटना संजय आवटे नागरिकशास्त्र इतिहास Lord Ram Constitution Sanjay Awate Civics History weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक