डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

युनिव्हर्सल इन्कम पेमेंट स्कीम अशक्यप्राय बाब आहे!

लेखक आपल्या लेखात युनिव्हर्सल इन्कम स्कीमचा उल्लेख करतात. आपल्या देशातील साठ वर्षे वय पूर्ण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जर केवळ दहा हजार रुपये प्रति महिना देण्याचे सरकारने ठरवले तरी, दर वर्षी सुमारे 12 ते 14 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सध्या जीएसटी या करामधून प्रतिवर्षी जेमतेम 12 लाख कोटी करमहसूल संकलित होत आहे. यावरून लक्षात येईल की, युनिव्हर्सल इन्कम पेमेंट स्कीम कशी अशक्यप्राय बाब आहे.

दि.23 मे 2020 अंकातील सुनील तांबे यांचा ‘कार्ल मार्क्स आणि आपला काळ’ हा लेख वाचला.

सुरुवातीला काही अर्थतज्ज्ञांची नावे देऊन यापैकी कोणीही मार्क्सवादी वा समाजवादी नाहीत, असा उल्लेख आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे. कारण तसे असणे म्हणजे काही अयोग्य आहे का, असा एखाद्याला प्रश्न पडेल.

यानंतर लेखक मार्क्सचे तत्त्वज्ञान उलगडून सांगतात. थॉमस पिकेटी यांच्या भल्या मोठ्या ग्रंथात भारत देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्याबाबत काही उपाययोजना सुचवली आहे का, याबद्दल लेखात उल्लेख नाही. संपत्तीचे समान/न्याय्य वाटप ही संकल्पना फार छान आहे. पण वाटप करण्याअगोदर प्रथम ते निर्माण करावे लागते, या प्राथमिक बाबीकडे या नामवंत अर्थतज्ज्ञांचे दुर्लक्ष झालेले आहे, असे दिसून येते.

वरील अर्थतज्ज्ञांनी विषमता आणि गरिबी तसेच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी नेमकी कोणती उपाययोजना सुचवली आहे, याबाबत जर लेखात काही लिहिले असते तर देशाला त्याचा उपयोग झाला असता, असे वाटते.

माझी एक साधी शंका आहे. समजा- जर अमर्त्य सेन किंवा बॅनर्जी यांना भारत देशाचे अर्थमंत्रिपद दिले असते तर या देशातील गरिबी, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार वगैरे प्रश्न सुटले असते काय? सुटणार असतील तर मनमोहनसिंग यांनी अमर्त्य सेन यांना अर्थमंत्रिपद का दिले नाही?

आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे ही तज्ज्ञ मंडळी का लक्ष देत नाहीत, हे अनाकलनीय आहे. आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प तुटीचा आहे. म्हणजे जमा कमी व खर्च जास्त. अर्थसंकल्पातील 20 टक्के रक्कम केवळ मागच्या  पिढीने घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी खर्च होते. (याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, केवळ व्याजभरणा करण्यासाठी   आपले सरकार दर वर्षी नवे कर्ज घेते. म्हणजे हा अर्थसंकल्प एका दृष्टीने दिवाळखोरीचा आहे. तसेच या वर्षी उभे केलेले कर्ज नंतर कोणी फेडावयाचे, हा प्रश्न शिल्लक राहतो तो वेगळाच.) यानंतर शिल्लक महसुलामधून 60 टक्के रक्कम सरकार नावाची यंत्रणा चालवण्यासाठी खर्च होते. शिल्लक राहिलेल्या 20 टक्के निधीतून शिक्षण, संरक्षण, रोजगारनिर्मितीसाठी भांडवली गुंतवणूक,  संरक्षण, रेल्वे, नागरी व्यवस्था वगैरेंसाठी अपुरा निधी उपलब्ध होतो.  म्हणजे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पुरेसा पैसा येत नाही. या बाबीवर कोणी अर्थतज्ज्ञ किंवा राजकीय व्यक्ती काहीही चर्चा करत नाहीत.

भारताचा जीडीपी या जगात दहाव्या क्रमांकाचा आहे. सर्व प्रगत देशांचा वार्षिक करमहसूल हा त्यांच्या जीडीपीच्या 35 ते 42 टक्के या प्रमाणात आहे. आपल्या देशाचा करमहसूल आपल्या जीडीपीच्या फक्त 24 टक्के आहे. याचे मुख्य कारण आयकर भरणा करणाऱ्या  नागरिकांची संख्या अत्यल्प आहे. तसेच करमहसूल संकलन यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. 130 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त सात ते आठ टक्के नागरिक आयकर भरतात.

लेखक आपल्या लेखात युनिव्हर्सल इन्कम स्कीमचा उल्लेख करतात. आपल्या देशातील साठ वर्षे वय पूर्ण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जर केवळ दहा हजार रुपये प्रति महिना देण्याचे सरकारने ठरवले तरी, दर वर्षी सुमारे 12 ते 14 लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सध्या जीएसटी या करामधून प्रतिवर्षी जेमतेम 12 लाख कोटी करमहसूल संकलित होत आहे. यावरून लक्षात येईल की, युनिव्हर्सल इन्कम पेमेंट स्कीम कशी अशक्यप्राय बाब आहे.

थोडक्यात- आर्थिक विषमता, गरिबी, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, भ्रष्टाचार निर्मूलन वगैरे प्रश्न सोडवण्यासाठी खालील उद्दिष्टे आपल्या देशाला गाठावी लागतील.

1. देशाच्या  करमहसूल संकलनाचे प्रमाण आपल्या जीडीपीच्या 24 टक्क्यांवरून कमीत कमी 35 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. यासाठी सध्या प्रचलित असलेली ‘कमीत कमी नागरिकांकडून मोठा करदर’ लावून करमहसूल  संकलित करणाऱ्या  करव्यवस्थेऐवजी  ‘जास्तीत जास्त नागरिकांकडून कमीत कमी करदराने’ करमहसूल  संकलित करणारी नवी करसंरचना देशात लागू करावी लागेल.

2. गरिबी दूर करण्याकरिता ‘अप्रत्यक्ष कर’ रद्द करावे लागतील. आज 60 टक्के करमहसूल हा ‘अप्रत्यक्ष करांमधून’ येतो. अप्रत्यक्ष कर हे ीशसीशीीर्ळींश म्हणजे अन्यायकारक आहे. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे, आज गरीब-वर्ग आणि मध्यमवर्ग कराचा मोठा भार उचलतो.

3. कर संकलित करणारी व्यवस्था मानवी हस्तक्षेपरहित असावी, म्हणजे करसंकलनामधील भ्रष्टाचार आपोआप नष्ट होईल.

4. कर्जावरील व्याजाचे जागतिक दर हे (-) 2 टक्के आहेत, म्हणजे व्याजदर 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. परंतु आपल्या देशात व्याजदर 10 ते 12 टक्के आहे. आपल्या देशातील व्याजदर जास्तीत जास्त 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आले पाहिजेत.

5. आपल्या देशाला परदेशी भांडवलाची गरज नाही, कारण आपल्या देशात जवळजवळ 25 हजार टन सोने काळ्या पैशांच्या रूपात पडून आहे. ते जर देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आणले, तर परदेशी भांडवल आणि कंपन्यांची आपल्याला गरज लागणार नाही. यासाठी योजना आखावी लागेल.

7. राजकीय पक्षांचा निवडणुकीचा खर्च सरकारने केला पाहिजे आणि खासगी देणग्या घेण्यास सर्व राजकीय पक्षांवर बंदी आणली पाहिजे. म्हणजे हे पक्ष समाजहिताच्या कामाकडे लक्ष देऊन राज्यकारभार करतील.

8. भ्रष्टाचार नियंत्रणात ठेवणारी चलनव्यवस्था देशांमध्ये राबवावी लागेल.

भारतीय कल्पना/विचार यांचा वापर करून आपल्या देशातील प्रश्न सोडवावे लागतील. परकीय विचारधारांपासून आपण जेवढे दूर राहू, तेवढे आपल्याला इष्ट ठरेल.

Tags: 23 मे 2020 संजय लबडे सुनिल तांबे चार्चामंथन 23 may 2020 charcha manthan sunil tambe weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Rahul Shelke- 17 Jun 2020

    उपायोजना उत्तम आहेत पण त्या राबवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पाहिजे ती या देशात नाही.. लेख उत्तम प्रकारे मांडला आहे वाचून चांगली माहिती मिळाली.

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात