डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

चीनचे खरे आव्हान राजकीय आहे!

दीर्घकालीन विचार करता, चिनी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारतासमोर दुहेरी कार्यक्रम येतो. एक- देशांतर्गत स्तरावर अधिक लोकशाहीवादी, उदारमतवादी होणे, व्यक्तिस्वातंत्र्य-माध्यमे-लोकशाहीतील संस्थात्मक रचना यांची जपणूक करणे. लोकशाही राज्यपद्धतीतच वेगवान आर्थिक विकास करता येऊ शकेल, यासाठी पूरक धोरणे आखणे. यामुळे देशांतर्गत स्तरावर भारताची ताकद तर वाढेलच, पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे मॉडेल पुन्हा एकदा आकर्षक वाटू शकेल. यालाच जोडून येणारा दुसरा कार्यक्रम म्हणजे- जगभरातील लोकशाही देशांशी संबंध घट्ट करणे, लोकशाही प्रवाहांना अधिकाधिक बळ देणे आणि जिथे शक्य आहे तिथे लोकशाही मूल्यांचा प्रचार व प्रसार करणे. तसेच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, तैवान, फ्रान्स, इंडोनेशिया इत्यादी देशांशी राजकीय, आर्थिक व लष्करी पातळीवर अधिकाधिक सहकार्य करणे, हेही यात ओघाने आलेच.

सध्या भारत-चीन सीमेवर तणाव निर्माण झालेला असून साऱ्या देशाचे लक्ष सीमेवर काय घडते आहे, याकडे लागले आहे. एप्रिल-मे महिन्यात हिमालयातील बर्फ वितळायला लागल्यापासून चीनने आपल्या प्रदेशात घुसखोरी केलेली असून चिनी सैन्याला भारतीय प्रदेशातून माघार घ्यायला लावण्यासाठी लष्करी आणि राजनैतिक स्तरावर प्रयत्न चालू आहेत. याआधीही चीनबरोबरच्या सीमेवर असे तणाव (2010, 2013, 2014, 2017 मध्ये) निर्माण झाले होते व ते शांततामय मार्गाने सुटले होते. या वेळेस मात्र चीनने जास्त आक्रमक पावले उचलली असून, चिनी सैन्याच्या आक्रमक वर्तनाचा सामना करताना दोन्ही बाजूंचे काही सैनिक मृत्युमुखी पडले आहेत. भारतीय जवानांच्या मृत्यूंमुळे देशभरात चीनविरोधी संतापाची लाट आली असून चीनला चोख प्रत्युत्तर द्यावे व माघार घेऊ नये, यासाठी सरकारवर दबाव आहे.

सीमेवरील तणाव संपुष्टात यावा यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा चालू असून, त्याला अजून तरी कोणतेही यश आलेले नाही. एकूण लक्षणे अशी आहेत की, हा तणाव अजून काही काळ चालूच राहील. तसेच हा तणाव संपला तरी इथून पुढील काळात भारत-चीन संबंध काही पूर्ववत होणार नाहीत. एक राष्ट्र म्हणून आपल्या संयमाची परीक्षा पाहणारा हा काळ असून कोरोना संकटाच्या बरोबरीने याही आव्हानाचा सामना आपल्याला करायचा आहे. सध्याच्या तणावाच्या परिस्थितीत नेमके काय करावे, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. इथे आपण दीर्घकालीन स्ट्रॅटेजी काय असावी याचा विचार करणार आहोत.

सध्याच्या संकटाविषयी लिहिताना भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांची चिकित्सा सुरू झाली, हे स्वागतार्ह चिन्ह आहे. आता तरी आपल्या लक्षात येईल की, भारताला खरे आव्हान चीनचे असून पाकिस्तान हे त्या तुलनेत बिनमहत्त्वाचे आव्हान आहे. आर्थिक दृष्ट्या संकटात सापडलेल्या व जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाणाऱ्या पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करणे आणि चीनच्या वर्तनाकडे व उद्दिष्टांकडे लक्ष देणे हे परराष्ट्र व संरक्षण धोरणाचे खरे उद्दिष्ट असायला हवे. मात्र असे होतानाच हेही लक्षात घ्यायला हवे की, चीनने आता दिलेल्या आव्हानाचे दृश्य स्वरूप हे लष्करी असले, तरी हे आव्हान मूलतः राजकीय स्वरूपाचे आहे.

कोणत्याही लष्करी कारवाईच्या मागे ठोस राजकीय उद्दिष्टे असतात. ती नसतील, तर त्या कारवाईला नेमकी दिशा मिळत नाही. व परिणामी, लष्करी बळ वाया जाते. उदा. 1971 च्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन तुकडे पाडून बांगलादेशाला स्वतंत्र करणे, हे ठोस राजकीय उद्दिष्ट होते व ते साध्य झाले. मात्र 1987 मध्ये श्रीलंकेत हस्तक्षेप कशासाठी केला, हेच राजकीय स्तरावर स्पष्ट नसल्याने भारताला तिथे हवे होते तसे यश मिळू शकले नाही. चीनच्या लष्करी कारवाईमागेही अशीच नेमकी राजकीय उद्दिष्टे असतात. भारताला धडा शिकवणे व तिसऱ्या जगाचे नेतृत्व आपल्याकडे घेणे या उद्दिष्टासाठी चीनने 1962 मध्ये हल्ला केला होता. सध्याच्या लष्करी कारवाईमागेही अशीच राजकीय उद्दिष्टे आहेत. चीन या लष्करी कारवाईच्या माध्यमातून भारताला आणि जगाला राजकीय संदेश देत असून तो आपण स्वीकारणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

गेल्या चाळीस वर्षांतल्या आर्थिक व लष्करी प्रगतीमुळे चीनला असे वाटते आहे की, सध्याचा काळ हा चिनी राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अतिशय अनुकूल आहे. अमेरिका व युरोप हे कोरोनाशी लढण्यात गुंतलेले असून त्यांच्यासाठी चिनी आक्रमक कारवाया हे तुलनेने दुय्यम महत्त्वाचे आव्हान आहे. भारत व जपानसारखे चीनचे शेजारी देशही कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे आपल्यासाठी मैदान मोकळेच आहे आणि आपण आपली दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्याची ही वेळ साधायला हवी, असे चीनला वाटते. तसेच परराष्ट्र आघाडीवर आक्रमक धोरण स्वीकारल्याने चिनी कम्युनिस्ट पक्ष व अध्यक्ष झी जिनपिंग यांच्यावर कोरोनाच्या संकटाच्या निमित्ताने देशांतर्गत पातळीवर जी टीका होत आहे, त्यावरून लक्ष इतरत्र वळवता येऊ शकेल. युद्धसदृश परिस्थिती तयार करून देशाला आपल्यामागे आणणे, विरोधकांना खच्ची करणे व आपले राजकीय बळ वाढवणे हा कोणत्याही हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यासाठी अतिशय सोपा मार्ग असतो. झी जिनपिंग त्याला अपवाद नाहीत.  

अशा परिस्थितीत चीनची राजकीय उद्दिष्टे कोणती आहेत, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. भारत, जपान, व्हिएतनामसारख्या देशांना त्यांची जागा दाखवून देणे व साऱ्या आशियाला आपल्या वर्चस्वाखाली आणणे, हवा असणारा पण शेजारी देशांच्या ताब्यात असलेला प्रदेश आपल्या नियंत्रणात आणणे, अमेरिकेला आशिया व प्रशांत महासागराच्या प्रदेशातून हुसकावून लावणे व अंतिमतः चीन ही जगातली सर्वश्रेष्ठ सत्ता म्हणून प्रस्थापित करणे ही चीनची राजकीय उद्दिष्टे आहेत. तसेच आर्थिक प्रगती व परराष्ट्र धोरणातील प्रभाव यांच्या माध्यमातून जगभरातील लोकशाही देशांना आव्हान देणे व चीनप्रणीत हुकूमशाहीचे मॉडेल आकर्षक स्वरूपात समोर आणणे, हेही चीनचे उद्दिष्ट आहेच. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चीनचे गेली अनेक वर्षे सातत्याने व टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न चालू होतेच. मात्र आता चीन अनेक आघाड्यांवर एकदमच आक्रमक झालेला असून, शेजारी राष्ट्रांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. भारताच्या बरोबरीनेच जपान, तैवान याही देशांना चीनच्या आक्रमक लष्करी वर्तनाचा फटका बसलेला असून चीनने हाँगकाँगमधील स्वातंत्र्याचा गळा पद्धतशीरपणे आवळायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सध्याच्या तणावाच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून या चिनी आव्हानाचा मुकाबला कसा करायचा, याविषयी विचार होणे आवश्यक आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय व आर्थिक प्रगतीसाठी भारत व चीन ही दोन मॉडेल्स नेहमीच समोर ठेवली जातात आणि त्यांची तुलना केली जाते. चीनने राजकीय क्षेत्रात कम्युनिस्ट पद्धतीची हुकूमशाही राबवून आर्थिक प्रगतीसाठी मार्केट इकॉनॉमीचा स्वीकार केला. गेल्या चाळीस वर्षांतील चीनच्या आर्थिक प्रगतीमुळे साऱ्या जगाचे डोळे दिपले आहेत. आर्थिक समृद्धीच्या मोबदल्यात राजकीय स्वातंत्र्य काढून घेतल्याने चिनी नागरिक कायमच सरकारच्या वेठीस बांधले गेले आहेत. याउलट, भारताने कायमच लोकशाही प्रणाली राबवून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना प्राधान्य दिले आहे. आर्थिक आघाडीवर खाचखळगे आले, प्रगतीचा वेग मंद राहिला तरी चालेल; मात्र या देशातील लोकशाही, कायद्याचे राज्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांचा संकोच होणार नाही याच दिशेने भारताची वाटचाल झालेली आहे. त्यामुळे अनेकांना भारताने लोकशाहीचा अतिरेक केलेला असून आपल्याकडेही हुकूमशाही असेल तरच चीनसारखी प्रगती साध्य करता येईल असे वाटते.

यातला विरोधाभास असा आहे की, उदारमतवादी लोकशाही असलेला, व्यक्तिस्वातंत्र्य- माध्यमस्वातंत्र्य यांची जपणूक करणारा, सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून आर्थिक प्रगती साधणारा भारत ही चीनची खरी डोकेदुखी आहे. भारत जितका अधिक लोकशाहीवादी व अधिक उदारमतवादी होत जाईल तितके चीनसमोरचे आव्हान वाढत जाईल. लोकशाही प्रणाली राबवूनही भारत आर्थिक विकास साध्य करू शकला, तर त्यामुळे भारताचे मॉडेल हे चीनसाठी नेहमीच आव्हानात्मक व जगासाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. याला ऐतिहासिक आधार शोधण्यासाठी फार मागे जाण्याची गरज नाही. या शतकाच्या पहिल्या दशकात जेव्हा भारताची वेगवान आर्थिक प्रगती चालू होती, तेव्हा साऱ्या जगाचे भारताकडे लक्ष लागलेले होते. त्या काळात कोट्यवधी लोकं दारिद्य्ररेषेच्या वर काढण्यात भारताला यश आले होते. आर्थिक प्रगतीमुळे भारताचे राजकीय आणि लष्करी सामर्थ्यही त्या प्रमाणात वाढत गेले होते. याच सुमारास अमेरिका, युरोप व रशियाशी भारताचे संबंध सुधारत गेले होते आणि चीनचा विरोध असूनही तो देश 2008 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एनएसजीमध्ये भारताची वाट अडवू शकला नाही. 

दीर्घकालीन विचार करता, चिनी आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारतासमोर दुहेरी कार्यक्रम येतो. एक- देशांतर्गत स्तरावर अधिक लोकशाहीवादी, उदारमतवादी होणे, व्यक्तिस्वातंत्र्य-माध्यमे-लोकशाहीतील संस्थात्मक रचना यांची जपणूक करणे. लोकशाही राज्यपद्धतीतच वेगवान आर्थिक विकास करता येऊ शकेल, यासाठी पूरक धोरणे आखणे. यामुळे देशांतर्गत स्तरावर भारताची ताकद तर वाढेलच, पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे मॉडेल पुन्हा एकदा आकर्षक वाटू शकेल. यालाच जोडून येणारा दुसरा कार्यक्रम म्हणजे- जगभरातील लोकशाही देशांशी संबंध घट्ट करणे, लोकशाही प्रवाहांना अधिकाधिक बळ देणे आणि जिथे शक्य आहे तिथे लोकशाही मूल्यांचा प्रचार व प्रसार करणे. तसेच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांशी राजकीय, आर्थिक व लष्करी पातळीवर अधिकाधिक सहकार्य करणे, हेही यात ओघाने आलेच. हे सारे देश लोकशाहीवादी असून चीनचे विरोधक आहेत, हे साम्यस्थळ इथे आवर्जून नोंदवावे असे आहे.

अनेकांना असे वाटते की, भारत अमेरिकेच्या जवळ गेल्याने चीनने आपल्याला धडा शिकवला आहे. मात्र वस्तुस्थिती उलटी आहे. इतिहासाचा अनुभव असा आहे की, जेव्हा भारत खऱ्या अर्थाने अमेरिकेच्या जवळ जातो तेव्हा चीन सावधगिरीने वागून भारताला अमेरिकेपासून आपल्याकडे ओढू पाहतो. त्यामुळे तणावाचे खरे कारण भारत-अमेरिका मैत्री हे नाही. त्यासाठी चीनचे विस्तारवादी धोरण, देशांतर्गत अडचणी, इतर देशांचे लक्ष कोरोनावर असणे वगैरे कारणांकडे लक्ष द्यायला हवे. बाकी लष्करी व परराष्ट्र धोरणात काय बदल व्हायला हवेत, काय केल्याने आपले सामर्थ्य वाढू शकेल, वगैरे मुद्दे चर्चेत आहेतच.

भारताने देशांतर्गत स्तरावर लोकशाही दृढ करणे व लोकशाहीवादी देशांशी संबंध सुधारणे या दुहेरी कार्यक्रमामुळे आर्थिक प्रगती साध्य होणे, लष्करी बळ वाढणे, परराष्ट्र धोरण प्रभावशाली होणे ही सारी उद्दिष्टे साध्य होण्याचा मार्ग मोकळा होत जाईल. भारतासारख्या देशासाठी खरं तर लोकशाही राज्यपद्धती टिकवणे ही केवळ राजकीय सोय, राष्ट्रीय एकात्मतेची हमी आहे असे नसून, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व आर्थिक-सामाजिक प्रगतीसाठीही हाच एक मार्ग उपलब्ध आहे. हे वाचून असे वाटू शकेल की हे तर माहितीचेच मुद्दे आहेत, ते आज नव्याने कशाला सांगायला हवेत?

हे विवेचन आज नव्याने करण्याचे कारण असे की, संकटकालीन परिस्थितीचा मुकाबला करताना लक्ष नेहमी विचलित होते आणि दीर्घकालीन विचार मागे पडून ‘आज आणि आता’ काय होते आहे याकडे लक्ष वेधले जाते. मात्र अशाच काळात आपल्या ‘फंडामेंटल्स’कडे लक्ष देण्याची गरज असते. आपल्यासाठी ‘फंडामेंटल्स’ काय आहेत, हे राज्यघटनेत आलेले आहेच. आजच्या काळात त्याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. ती ‘फंडामेंटल्स’ ही केवळ व्यवहार्य आहेत असे नव्हेत, तर चीनशी सामना करण्यासाठी आवश्यक अशा ‘स्ट्रॅटेजी’चा उगमही त्यातूनच होतो. आज चीनचा सामना करताना अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, एक राष्ट्र म्हणून नेमकी काय पावले उचलायला हवीत. त्यांना हे सांगता येईल की, चीनचे आव्हान हे मुख्यतः राजकीय स्वरूपाचे असून त्याचे उत्तर राजकीय स्वरूपातच देता येईल. म्हणजेच दीर्घकालीन आव्हानाचा विचार केल्यास, भारताने अधिकाधिक लोकशाहीवादी व उदारमतवादी होणे यातच चिनी समस्येचे उत्तर दडलेले आहे.

Tags: संकल्प गुर्जर भारत-चीन चायना चीन परदेशी धोरणे राजकीय foreign policy india-china china sankalp gurjar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संकल्प गुर्जर
Sankalp.gurjar@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात