डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

नेल्सन मंडेलांचा उदय आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याची सुरुवात

असे असले तरीही मंडेलांचा जोहान्सबर्गमधला मित्रपरिवार खूपच मोठा  होता. त्यामुळे कम्युनिस्ट विचारसरणीचे  कार्यकर्ते, गांधीजींच्या मार्गाने चालणारे  भारतीय कार्यकर्ते आणि उदारमतवादी गौरवर्णीय व्यक्ती यांच्याशी त्यांच्या भेटी-चर्चा-वाद नियमितपणे होत असत. एकीकडे  दक्षिण आफ्रिका ही केवळ कृष्णवर्णीय  समूहाचीच असे मानणाऱ्या त्या सुरुवातीच्या  काळात मंडेलांना कम्युनिस्टांची पण भीती  वाटत असे. कम्युनिझम हे एक परकीय  तत्त्वज्ञान असून त्याला आफ्रिकेत काहीही  स्थान नाही, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी  कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांच्या सभाही उधळण्याचा  प्रयत्न केला होता. मात्र जसजसे ते राजकीयदृष्ट्या अधिकाधिक परिपक्व होत गेले, तसतसे त्यांच्या लक्षात आले की, कम्युनिस्ट  कार्यकर्त्यांचे दक्षिण आफ्रिकेच्या कामगार  चळवळीत बरेच काम आहे. तसेच कम्युनिस्ट  पक्ष ही एक अशी दुर्मिळ संघटना होती जिथे  गौरवर्णीय, आशियाई आणि कृष्णवर्णीय समूह  एकदिलाने काम करत होते.

दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हे जगाच्या इतिहासातील फारच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि  रोमहर्षक असे प्रकरण आहे. याला दक्षिण आफ्रिकेतील  विशिष्ट सामाजिक-राजकीय परिस्थिती कारणीभूत होती.  दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याची तुलना जगातील  इतर देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी केल्यास असे दिसते की-  इतरत्र ज्यांच्याविरुद्ध संघर्ष करायचा होता, तो शत्रू परका  होता आणि त्याला देशातून घालवणे हे स्वातंत्र्यलढ्याचे  प्रमुख उद्दिष्ट होते. असा लढा हा तुलनेने सोपा असतो. मात्र  दक्षिण आफ्रिकेच्या विशिष्ट इतिहासामुळे इथे कोणीही  परका शत्रू नव्हता. उलट, हॉलंडमधून आलेले आणि  स्वतःला आफ्रिकानेर म्हणवणारे हे लोक दक्षिण  आफ्रिकेतच कायमचे स्थायिक झाले होते. त्यांचे आपण उभारलेल्या संस्कृतीवर, भाषेवर आणि दक्षिण  आफ्रिकेच्या भूमीवर प्रेम होते. मात्र असे असले तरीही या  देशावर आपलीच सत्ता कायम असायला हवी, तो आपला हक्कच आहे आणि कृष्णवर्णीय समूहाने आपल्या  गुलामीतच राहायला हवे, अशा प्रतिगामी विचारांचा  पगडादेखील आफ्रिकानेर समूहावर होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या शिलेदारांना या  आफ्रिकानेर समूहाला आपल्या देशातून घालवणे असे उद्दिष्ट न ठेवता या देशात खरीखुरी लोकशाही आणणे, कृष्णवर्णीय समूहाला देशाच्या सामाजिक-राजकीय  प्रवाहात न्याय्य असे स्थान मिळवून देणे आणि समान  राजकीय हक्क व विकासाच्या संधी यांच्या आधारे देशाला  पुढे नेणे असे उद्दिष्ट ठेवावे लागले होते. 

दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदी राजवट अस्तित्वात येणे आणि त्या राजवटीने सत्ता राबवणे याचा काळ लक्षात  घेतल्यास हा स्वातंत्र्यलढा इतर देशांपेक्षा वेगळा का असेल  याचे दुसरे कारण लक्षात येईल. दक्षिण आफ्रिकेत आफ्रिकाने समूहाने १९४८ मध्ये वर्णभेदी विचारांच्या  नॅशनल पार्टीला निवडून सत्ता हातात दिली. पुढील चाळीस  वर्षे या पार्टीने त्या देशावर सत्ता गाजवली आणि वर्णभेदाची अभेद्य भिंत उभी करण्याचा प्रयत्न केला होता.  याच काळात जगातले वारे मात्र उलट्या दिशेने वाहत होते.  दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जगभरात युरोपीय वसाहतवादाविरोधात वातावरण तयार झाले होते.  अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या दोन्ही नव्या महासत्ता  वसाहतवादविरोधी चळवळींना अनुकूल भूमिका घेत  होत्या. परिणामी, १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. त्यानंतरच्या दहाच वर्षांत आफ्रिका खंडातला ‘घाना’ हा  देश स्वतंत्र झाला. त्यापुढील दहा वर्षांत, म्हणजे १९६० च्या मध्यापर्यंत, आफ्रिका खंडाच्या दक्षिणेला असलेले  गौरवर्णीय सत्तांच्या ताब्यातील प्रदेश सोडले तर बाकी  जवळपास सारे जग वसाहतवादाच्या, गुलामीच्या बाहेर  आले होते. केवळ अंगोला, मोझांबिक, झिम्बाब्वे आणि  दक्षिण आफ्रिका या प्रदेशात वसाहतवादी, अल्पसंख्य  गौरवर्णीयांची राजवट सत्तेत होती. चारही देशांमध्ये  असलेले गौरवर्णीय ते देश आपल्या ताब्यातून सोडायला  तयार नव्हते. त्यामुळे एका बाजूला जग जसे अधिकाधिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने जात होते, नेमक्या त्याच काळात  दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदी राजवट अधिकाधिक कडक  नियम तयार करून देशातील जनतेला गुलामीत ठेवण्याचे  नवनवे मार्ग शोधत होती. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली दखल आणि सहानुभूती  याचा विचार केल्यास दक्षिण आफ्रिकेचा स्वातंत्र्यलढा वैशिट्यपूर्ण असण्याचे तिसरे कारण लक्षात येते. दक्षिण  आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर  प्रचंड उत्सुकता आणि सहानुभूती नेहमीच होती. या आंतरराष्ट्रीय सहानुभूतीमागे सोव्हिएत युनियन व पूर्व  युरोपातील कम्युनिस्ट सरकारे, अलिप्ततावादी  चळवळीतील देश, अमेरिका आणि युरोपातील  उदारमतवादी विचारसरणीचे गट यांच्या पाठिंब्याचा  व्यापक पाया होता. दक्षिण आफ्रिकेतील लढ्याचे तंत्र, सर्व वांशिक गटांना बरोबर घेऊन जाण्याचा वरिष्ठ  नेतृत्वाचा आग्रह, बहुपक्षीय लोकशाहीचे उद्दिष्ट,  लढ्याच्या शांततामय मार्गावर असलेला विेश्वास, सरकारी अत्याचारांना तोंड देऊनही सरकारविरोधात केला जाणारा  सातत्यपूर्ण प्रतिकार आणि वर्णभेदी राजवटीकडून केल्या  जाणाऱ्या अन्यायाची तीव्रता अशा घटकांमुळे या लढ्याचे  वेगळेपण कायमच जाणवत राहिले. त्यामुळेच जशी दक्षिण  आफ्रिकेच्या तीन स्वातंत्र्यसैनिकांना (अल्बर्ट लुथुली  १९६०, डेसमंड टुटू १९८४ आणि नेल्सन मंडेला १९९३)  शांततेची नोबेल पारितोषिके मिळाली तशी इतर  कोणत्याही देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील शिलेदारांना मिळालेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिकेतील  स्वातंत्र्यलढा आणि नेल्सन मंडेलांचे त्यातील योगदान  याचा विचार करायचा आहे. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदी राजवट प्रस्थापित झाली, या टप्प्यावर मागच्या लेखात  आलो होतो. वर्णभेदी राजवटीचे नेमके स्वरूप काय होते,  त्याविरोधात १८४८ ते १९६१ या काळात कसा प्रतिकार  केला गेला या लढ्याचा मागोवा आता या लेखात घ्यायचा  आहे.

एक

दक्षिण आफ्रिकेत अधिकृतरीत्या वर्णभेदी राजवट प्रस्थापित होण्यापूर्वीच्या काळातही कृष्णवर्णीय आणि  आशियाई समूहाबाबत भेदभाव केला जात होताच.  गांधीजींनी १८९३ ते १९१५ या काळात त्या भेदभावाच्या विरुद्धच संघर्ष केला होता. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील  आशियाई मुख्यतः भारतीय- समूहाला सत्याग्रह व  अहिंसक प्रतिकाराची शिकवण दिली होती आणि त्या  आधारे उभे केलेले लढे यशस्वी होतात, हेही दाखवून दिले  होते. कृष्णवर्णीय समूहामध्ये जेव्हा आपल्या राजकीय  हक्कांविषयी जागृती यायला सुरुवात झाली, तेव्हा  त्यांच्यासमोर गांधीजींच्या लढ्याचेच उदाहरण होते.  त्यामुळेच आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची १९१२ मध्ये  स्थापना झाली, तेव्हा त्याच्यामागे हीच प्रेरणा होती. मात्र  भारतात ज्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसने ब्रिटिश  सरकारला पत्रे लिहिणे, अर्ज-विनंत्या करणे, वार्षिक  अधिवेशनात ठराव पास करणे अशा सनदशीर मार्गांचा अवलंब केला होता तसेच धोरण दक्षिण आफ्रिकेतील आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे होते. यात १९४८ पासून बदल व्हायला सुरुवात झाली. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसमध्ये  १९४० च्या दशकामध्ये नवे नेतृत्व यायला सुरुवात झाली  होती. त्यामध्ये नेल्सन मंडेला, वॉल्टर सिसुलू, ऑलिव्हर  टाम्बो यांचा समावेश होता. हे नवे नेते तरुण होते,  सुशिक्षित व आक्रमक होते आणि त्यांना आंदोलनासाठी  प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरणे, वेळ आल्यास तुरुंगात जाणे याचे  भय वाटत नव्हते. त्यामुळे या नेत्यांनी १९४८-४९ मध्ये  नेमस्त नेतृत्वाकडून आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची सूत्रे  आपल्या हाती घेतली. पुढील पन्नास वर्षे हे नेते आणि त्यांच्याबरोबर तयार झालेले इतर सहकारी यांनी दक्षिण  आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याला नेतृत्व दिले, प्रत्यक्ष  कामाची दिशा दिली आणि वर्णभेदी राजवटीने दडपलेल्या  समूहाच्या आकांक्षांना आवाज दिला. 

या तरुण नेतृत्वामध्ये नेल्सन मंडेला यांचे नाव सर्वांत  महत्त्वाचे मानले जाते. दक्षिण आफ्रिकेच्या  स्वातंत्र्यलढ्याचा चेहरा अशीच त्यांची ओळख होते.  अशा या मंडेलांचा जन्म १८ जुलै १९१८ ला झाला होता.  त्यांचे वडील हे त्यांच्या गावातील स्थानिक नेते आणि थेंबू या स्थानिक जमातीच्या राजाचे सल्लागार होते. मंडेलांच्या सुरुवातीच्या काळात शिक्षणासाठी या राजाची खूपच मदत  झाली. उपजत बुद्धिमत्ता आणि राजाचा पाठिंबा यामुळे  मंडेलांना कृष्णवर्णीय समूहासाठी तेव्हा प्रतिष्ठेच्या मानल्या  जाणाऱ्या फोर्ट हेअर येथील विद्यापीठात प्रवेश मिळाला होता. अशा विद्यापीठातील पदवी आणि राजघराण्याचे  पाठबळ यामुळे मंडेला यांचे भविष्य अगदी सुरक्षित होते.  मात्र ते त्या विद्यापीठात विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय झाले  आणि त्यांना त्या विद्यापीठातील प्रवेशावर पाणी सोडावे  लागले. इकडे राजाने पारंपरिक पद्धतीने त्यांचे लग्न जुळवले होते. आधुनिक विद्यापीठात शिक्षणासाठी गेलेल्या  मंडेलांना ते लग्न करायचे नव्हते. त्यामुळे ते घर सोडून बाहेर  पडले. अशा रीतीने एका टप्प्यावर सुरक्षित भविष्याची हमी  असलेला तरुण ते घर नसलेला-शिक्षण अर्धवट सोडलेला तरुण मुलगा असा प्रवास करून मंडेला दक्षिण  आफ्रिकेतील सर्वांत मोठे शहर जोहान्सबर्गमध्ये आले.  दुसऱ्या महायुद्धाच्या त्या काळात शहरांतील नोकरीच्या संधींमुळे आणि ग्रामीण भागातील खडतर जीवनामुळे  कृष्णवर्णीय समूहाचे फार मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून  शहरांकडे स्थलांतर होत होते. 

जोहान्सबर्गमध्ये आल्यावर मंडेलांना जुना मित्र वॉल्टर  सिसुलू याच्या मदतीने एका गौरवर्णीय वकिलाकडे नोकरी मिळाली. तिथे काम करता-करता मंडेला आपले शिक्षण  पूर्ण करू लागले. तत्कालीन जोहान्सबर्गमध्ये एका  गौरवर्णीय वकिलाकडे एका कृष्णवर्णीय तरुणाला अशी नोकरी मिळणे ही खूपच दुर्मिळ गोष्ट होती. मंडेला ती  नोकरी करता-करताच आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसच्या  संपर्कात आले. सिसुलू, मंडेला, टाम्बो असे तरुण ‘काँग्रेस  युथ लीग’ या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसच्या युवक गटात  सक्रिय झाले. दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्यात दोन  मुख्य विचारधारांमध्ये संघर्ष असायचा; अजूनही तो काही  प्रमाणात चालू आहेच. एका गटाचे म्हणणे असे होते की,  दक्षिण आफ्रिकेवर सर्वांचा हक्क आहे. त्यामुळे स्वतंत्र  होण्यासाठी आपण कृष्णवर्णीय समूहाशिवाय आशियाई  समूह, कम्युनिस्ट गट आणि उदारमतवादी गौरवर्णीय यांची  मदत घ्यायला हवी. ही समावेशक भूमिका स्वीकारायला  थोडी कठीण, प्रामुख्याने बुद्धीला आवाहन करणारी होती.  तर दुसऱ्या गटाचे म्हणणे असे होते की, दक्षिण आफ्रिकेवर  फक्त कृष्णवर्णीय समूहाचाच हक्क आहे. कारण गौरवर्णीय,  आशियाई हे सर्व आफ्रिकेबाहेरील गट असून त्यांचा या देशावर काहीही हक्क नाही, ही आफ्रिकावादी भूमिका  स्वीकारायला सोपी आणि भावनेला आवाहन करणारी  होती. या वैचारिक भूमिकेच्या पुरस्कर्त्यांचे तेव्हा काँग्रेस  युथ लीगवर वर्चस्व होते. मंडेला पण १९४० च्या दशकात  हीच राजकीय भूमिका घेऊन वावरत होते. त्यात १९५० च्या दशकात बदल झाला. 

असे असले तरीही मंडेलांचा जोहान्सबर्गमधला  मित्रपरिवार खूपच मोठा होता. त्यामुळे कम्युनिस्ट विचारसरणीचे कार्यकर्ते, गांधीजींच्या मार्गाने चालणारे भारतीय कार्यकर्ते आणि उदारमतवादी गौरवर्णीय व्यक्ती यांच्याशी त्यांच्या भेटी-चर्चा-वाद नियमितपणे होत  असत. एकीकडे दक्षिण आफ्रिका ही केवळ कृष्णवर्णीय  समूहाचीच असे मानणाऱ्या त्या सुरुवातीच्या काळात  मंडेलांना कम्युनिस्टांची पण भीती वाटत असे. कम्युनिझम  हे एक परकीय तत्त्वज्ञान असून त्याला आफ्रिकेत काहीही  स्थान नाही, असे त्यांचे मत होते. त्यांनी कम्युनिस्ट  कार्यकर्त्यांच्या सभाही उधळण्याचा प्रयत्न केला होता.  मात्र जसजसे ते राजकीय दृष्ट्या अधिकाधिक परिपक्व होत  गेले, तसतसे त्यांच्या लक्षात आले की, कम्युनिस्ट  कार्यकर्त्यांचे दक्षिण आफ्रिकेच्या कामगार चळवळीत  बरेच काम आहे. तसेच कम्युनिस्ट पक्ष ही एक अशी दुर्मिळ संघटना होती जिथे गौरवर्णीय, आशियाई आणि  कृष्णवर्णीय समूह एकदिलाने काम करत होते. त्वचेचा रंग  कोणता आहे यावरून तिथे भेदभाव होत नसे. त्यामुळे  मंडेला दहाच वर्षांत क्रमाने कम्युनिझमला पूर्ण विरोध ते  वर्णभेदविरोधी लढ्यात समान उद्दिष्टांसाठी कम्युनिस्टांशी  सहकार्य या टप्प्यावर येऊन पोहोचले. पुढे सशस्त्र  लढ्याच्या काळात तर त्यांनी कम्युनिस्टांच्या भूमिगत  जाळ्याचाही उपयोग करून घेतला. 

कम्युनिस्ट पक्षाचे तेव्हा संघटनात्मक सामर्थ्य मर्यादितच होते, मात्र त्यांचा वर्णभेदी राजवटीला पूर्ण  विरोध होता. कृष्णवर्णीय समूह आणि कम्युनिस्ट पक्ष  यांच्याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदविरोधी लढाईत  भारतीयांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. ब्रिटिशांनी १८६० ते  १९१० या पन्नास वर्षांच्या काळात दक्षिण आफ्रिकेतील  उसाच्या मळ्यांवर काम करण्यासाठी दीड लाख भारतीय  मजूर आणले होते. त्यातले बरेच जण नंतर तिथे कायमचे  स्थायिक झाले. तसेच दक्षिण आफ्रिकेत गुजराती  व्यापाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय होती. गांधीजींनी या  भारतीयांना संघटित केले होते आणि त्यांची संघटना  बांधली होती. ही संघटना गांधीजींच्या जाण्यानंतरही टिकून राहिली. आफ्रिकानेर समूहाचा भारतीयांनाही राजकीय हक्क देण्यास विरोध होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील  भारतीयांचासुद्धा या राजवटीला विरोधच होता. त्यामुळे  आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीयांच्या  संघटना असे एकमेकांशी सहकार्य करणारे आणि  वर्णभेदविरोधी आघाडीत सामील झालेले विरोधक १९५० च्या दशकात एकत्र काम करू लागले होते. 

असे असूनही दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदी राजवटीला  शह द्यावा इतकी या विरोधकांची शक्ती नव्हती, कारण ही  राजवट तेव्हा खूपच शक्तिशाली होती. आपल्या हातात  सत्तेची सूत्रे १९४८ मध्ये येताच आफ्रिकेतर समूहाने दक्षिण आफ्रिकेवर दीडशे वर्षे प्रभुत्व गाजवलेल्या ब्रिटिशांचा  प्रभाव पद्धतशीरपणे कमी करण्याचे धोरण राबवायला  सुरुवात केली. प्रशासन, सरकारी उद्योगधंदे आणि एकूणच सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या, न्यायालये, लष्कर अशा  सर्वत्र ठिकाणी ब्रिटिशांना बाजूला सारून ‘आफ्रिकानेर’  समूहाचे लोक आणायला सरकारने सुरुवात केली. तसेच  त्यांनी कायदे आणि त्यावर आधारित शासनयंत्रणा यांचा  वापर करून वर्णभेदाची अतिशय सामर्थ्यवान अशी भिंत  उभी करायला सुरुवात केली. आपल्या जीवनात  कृष्णवर्णीय समूहाच्या स्वस्त मजुरांचा वापर तर कायम  करता यावा, परंतु त्यांना आधुनिक जीवनाचे कोणतेही  फायदे चुकूनही मिळता कामा नयेत यादृष्टीनेच सरकारने  प्रयत्न केले. 

दोन

जर्मनीमध्ये हिटलर सत्तेत आल्यावर जर्मन सरकारने ज्यू  नागरिकांचे खच्चीकरण पद्धतशीरपणे करायला सुरुवात केली होती. त्यांना समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतून हद्दपार  करायला सुरुवात केली. पुढे जाऊन तर नाझी राजवटीने ज्यू  नागरिकांचे प्रचंड प्रमाणावर शिरकाण केले. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदी राजवट आणणारे राज्यकर्ते हिटलरच्या जर्मनीपासूनच प्रेरणा घेत होते. नाझी जर्मनी आणि वर्णभेदी  दक्षिण आफ्रिकेतील राजवटी या मार्क्सवाद आणि  उदारमतवाद यांच्या तत्त्वांचा द्वेष करणाऱ्या होत्या.  दोन्हीकडे आपलाच वंश श्रेष्ठ आहे, या भूतलावर आपलीच खास निवड झालेली आहे- अशी भावना खूप  खोलवर रुजलेली होती. त्यामुळे नाझी जर्मनीचा १९४५  मध्ये शेवट झाला असला, तरीही त्यांच्या वंश-वर्णश्रेष्ठत्वाच्या तत्वांवर विेशास ठेवणारे ‘आफ्रिकानेर’  समूहाचे राज्यकर्ते १९४८ मध्ये पुन्हा तशाच स्वरूपाचा  प्रयत्न करू पाहत होते. मात्र जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिका  यांच्यात एक मूलभूत फरक होता. जर्मनीत ज्यू हे  अल्पसंख्य होते, तर दक्षिण आफ्रिकेत कृष्णवर्णीय समूह  बहुसंख्येने होता. त्यामुळे जर्मनीतील ज्यूंचे जसे शिरकाण  करणे शक्य झाले तसे दक्षिण आफ्रिकेत करता येणे शक्य  नव्हते. मात्र या समूहावर शक्य तितकी बंधने घालणे आणि  त्यांना आपल्या गुलामीत ठेवणे अगदीच शक्य होते. त्यासाठीच दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेदी राजवटीने  आटोकाट प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी अगदी कायदेशीर  मार्गांचा अवलंब केला. (अर्थात, बहुसंख्य समूहाला मतदानाचा कोणताही अधिकार नसलेल्या, स्वतःला  लोकशाही म्हणवणाऱ्या राजवटीने बहुसंख्य  समूहाविषयीच केलेल्या या अन्यायी कायद्यांना अधिकृत  का मानावे, हा प्रश्न कोणत्याही सुज्ञ मनाला इथे पडू  शकतो.)

यातले पहिले पाऊल होते ते म्हणजे, कम्युनिस्टांच्या  कारवाया रोखण्यासाठी कायदा तयार करणे. सरकारचे  असे मत होते की, देशातील अशांततेचे मूळ हे  कम्युनिस्टांच्या कारवायांत आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदी राजवटीने या कायद्यात  कम्युनिझमची केलेली व्याख्या इतकी व्यापक स्वरूपाची होती की, सरकारविरोधी कोणतेही आंदोलन या कायद्याचा  आधार घेत दडपणे सहज शक्य होते. तसेच हा कायदा  संमत केला, तो काळ शीत युद्धाचा सुरुवातीचा काळ  होता. त्यामुळे अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या युरोपीय  देशांना हा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी दाखवून  दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार स्वतःबाबत सहानुभूती व आर्थिक मदत दोन्ही मिळवू शकत होते. 

त्यानंतर सरकारने देशातील सर्व जनतेची नोंदणी करण्याचा आणि त्यांचे वर्णावर आधारित असे वर्गीकरण करण्याचा उद्योग हाती घेतला. या कायद्यानुसार स्थानिक  पातळीवर प्रत्येक नागरिकाला आपला वर्ण कोणता, हे नोंदवावे लागे. जर एखाद्या नागरिकाला गौरवर्णीय म्हणवून घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी त्याच्या मागची पिढीसुद्धा  गौरवर्णीय आहे हे सिद्ध करावे लागे. तसेच जर शंका आली, तर ‘पेन्सिल टेस्ट’ नावाची एक चाचणी घेतली  जात असे. या चाचणीनुसार, ज्या व्यक्तीबाबत शंका  असेल त्या व्यक्तीच्या केसात पेन्सिल ठेवली जात असे. जर पेन्सिल सरळ खाली घसरली, तर याचा अर्थ ती व्यक्ती  गौरवर्णीय आहे. जर कुरळ्या केसांमुळे ती पेन्सिल  अडकली तर ती व्यक्ती गौरवर्णीय नाही, असा निष्कर्ष काढला जाई. तसेच डोळे आणि नखे यांच्या आजूबाजूच्या  त्वचेचा रंग कोणता आहे याचाही विचार व्यक्तीचा वर्ण  ठरवताना केला जाई. मात्र दक्षिण आफ्रिकेसारख्या मोठ्या  देशात असे निकष लावून लोकसंख्येचे वर्गीकरण करताना  फार मोठ्या प्रमाणात चुका होण्याची शक्यता होती आणि  तशा त्या झाल्याही. त्यामुळे दक्षिण भारतातून गेलेल्या  लोकांना त्यांच्या त्वचेच्या रंगामुळे अनेकदा कृष्णवर्णीय  ठरवले गेले. रंगाने पुरेसे गोरे नसलेले अनेक गौरवर्णीय  लोक मिश्र वंशाचे ठरले. ज्या देशात तुम्हाला मिळणारे  अधिकार, सामाजिक स्थान आणि संधी तुमच्या वर्णावर  आधारित असतात, तिथे तुमचा वर्ण कोणता याला फारच  महत्त्व प्राप्त होते. तसेच कोणी कोठे राहायचे, कोठे आणि  काय नोकरी करायची, हेही तेव्हा वर्णावरूनच ठरत  असल्याने; ज्यांचा वर्णबदल झाला अशा अनेक व्यक्तींची आपल्या कुटुंबापासून ताटातूट झाली, त्यांच्या नोकऱ्या  गेल्या. लोकांचे आयुष्य पार उद्‌ध्वस्त झाले. 

हेही कमीच वाटावे असे आणखी कायदे सरकारच्या भात्यात तयार होते. एकदा सर्व जनतेचे वर्णाच्या आधारे वर्गीकरण झाल्यानंतर सरकारने पुढचे पाऊल उचलले.  सरकारने कायदा करून देशाचे अनेक भौगोलिक विभाग तयार केले. देशातील गौरेतर जनतेने यापैकी कोणत्या  विभागांमध्ये राहायचे, हेही सरकारने ठरवले. या  कायद्याच्या आधारे, शहरांमध्ये विविध वर्णीय लोक एकत्र  राहून मिश्र स्वरूपाच्या वस्त्या तयार होऊ नयेत, याची  काळजी सरकार घेणार होते. तसेच ग्रामीण भागात तयार  केलेल्या अशा विभागांमध्ये कृष्णवर्णीय समूहाला  त्यांच्या-त्यांच्या जमातीनुसार प्रदेश दिला जाणार होता. प्रत्येक जमातीला वेगळा भूप्रदेश दिला गेल्याने कृष्णवर्णीय  समूहात कोणत्याही स्वरूपाची एकी निर्माण होऊ नये याची  पूर्ण काळजी घेतली जाणार होती; जेणेकरून देशात  कृष्णवर्णीय समूह बहुसंख्य आहे असा दावा करून ज्या  हक्कांची मागणी केली जात होती, तिलाच छेद देता आला  असता. देशाचे हे जे वेगवेगळे आठ विभाग केले होते,  त्यांना ‘बांटुस्तान’ असे म्हटले जात असे. अशा या ‘बांटुस्तान’मध्ये देशातील एकूण तेरा टक्के जमीन दिली  गेली होती. मात्र त्यामध्ये देशातील ७५ टक्के जनतेला ठेवायचे होते. देशातील सर्व गौरेतर जनतेला या  ‘बांटुस्तान’मध्ये राहायला भाग पाडायचे, त्यांच्या त्यांच्या  ‘विकासाची’ हमी द्यायची आणि परिणामी शहरांमधून  कृष्णवर्णीय जनतेची संख्या कमीत कमी करायची-  असाही एक उद्देश यामागे होता. 

वर्णभेदी राजवटीला पुढे-मागे या सर्व प्रदेशांना स्वायत्तता देऊन दक्षिण आफ्रिकेला एक ‘बहुराष्ट्रीय’ देश  म्हणून घोषित करायचे होते. असे केल्याने दक्षिण आफ्रिका  हा एकसंध देश नसून ते अनेक देशांचे एक कडबोळे आहे, असा संदेश सरकारला द्यायचा होता. तसेच देशातील जे-  जे विभाग गौरवर्णीय म्हणून घोषित केले गेले, तिथे  राहणाऱ्या लाखो कृष्णवर्णीयांना सरकारने बळजबरीने तो  प्रदेश सोडायला भाग पाडले गेले. या कार्यात न्यायालयांनी  अडथळे आणू नयेत यासाठी एक खास कायदा केला गेला. तसेच जे कृष्णवर्णीय लोक आपला प्रदेश सोडून जायला  नकार देतील, त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर करण्यासही  अनुमती देणारा एक कायदा केला गेला.  

शहरातही स्थलांतर केलेल्या गौरेतरांना विशिष्ट विभागातच राहावे लागत असे आणि त्यांना त्या शहरात  कोणत्याही स्वरूपाची मालमत्ता विकत घेता येणार नाही,  असा कायदा सरकारने केला. तसेच स्थलांतरित गौरेतरांना खासगी उद्योग कोणते करता येतील यावरही सरकारी  नियंत्रण होते. स्थलांतरितांच्या वस्त्यांमध्ये सार्वजनिक  वाहतूक सेवा, बँका अशा कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देण्यावर बंदी होती. थोडक्यात, ज्या कोणत्या कारणांमुळे  स्थलांतरितांना ‘गौरवर्णीयांच्या’ शहरांत कायमस्वरूपी राहायची इच्छा होईल, अशा सर्व गोष्टींना बंदी घातली गेली. तसेच सरकारने शिक्षणक्षेत्रावरही आपले नियंत्रण  प्रस्थापित केले. गौरेतरांना सरकारी परवानगीशिवाय शाळा उघडण्यावर बंदी घातली गेली. तसेच गौरेतरांच्या शाळांमधूनही गणित, विज्ञान वगैरे विषय शिकवण्यावर  बंदी घातले गेली आणि त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या  खर्चातही मोठी कपात केली गेली.

इतके करूनही सरकारचे समाधान झाले नव्हते.  सरकारची अशी इच्छा होती की, दक्षिण आफ्रिकेत पुन्हा  भिन्न वर्णाचे लोक कधीही एकत्र येऊ नयेत. त्यामुळे सरकारने त्या दिशेनेही पावले टाकायला सुरुवात केली. दोन वेगवेगळ्या वर्णांच्या व्यक्तींनी केलेले विवाह बेकायदा असतील, असे जाहीर करणारा कायदा आणला. त्यानंतर घर, शाळा, शिक्षण, मनोरंजन, खेळ, सार्वजनिक  वाहतूक, लैंगिक आणि वैयक्तिक संबंध अशा सर्वच क्षेत्रांत  विविध वर्णीय लोकांचा एकमेकांशी संबंध येऊच नये,  यासाठी कठोर पावले उचलली गेली. सिनेमागृहे, रेल्वेस्टेशन्स, सार्वजनिक शौचालये अशा प्रत्येक ठिकाणी  वर्णभेद केला जावा यासाठी नियम केले गेले, जाहीर पाट्या  लावल्या गेल्या. कृष्णवर्णीयांना सरकारी विद्यापीठे आणि गौरवर्णीयांच्या चर्चमध्येही प्रवेशबंदी केली गेली. 

नाझी जर्मनीत ज्यूंना आपल्या कपड्यांवर पिवळ्या  रंगाचा एक तारा शिवावा लागत असे. त्यातून ते ज्यू  आहेत, हे कोणालाही ओळखता येई तसेच ते देशातील दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत, हेही सिद्ध होत असे. वर्णभेदी दक्षिण आफ्रिकेत सरकारने यालाच समांतर  जाणारा एक कायदा तयार केला आणि त्याद्वारे प्रत्येक  गौरेतर नागरिकाला आपल्यासोबत एक ‘पास’ बाळगावा  लागे. हा पास म्हणजे खरे तर देशांतर्गत स्तरावर वापरावा,  अशा स्वरूपाचा पासपोर्टच होता. या ‘पास’वर त्या  व्यक्तीची संपूर्ण माहिती असे. त्यामध्ये फोटो, हातांचे ठसे, वंश, उत्पन्न, राहण्याची आणि कामाची जागा,  याआधीच्या नोकऱ्या वगैरे माहिती दिलेली असे. या  ‘पास’च्या आधारे देशातील अडीच कोटी गौरेतरांचे  आयुष्य नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केले जात असे.  कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने कधीही मागितले, तरी  हा ‘पास’ काढून दाखवावा लागे. तो नसेल, तर अटक  केली जात असे. 

अशा रीतीने सरकारने आपल्याच देशातील ८० टक्के  जनता कायमची मागासलेली राहील, कधीही डोके वर  काढणार नाही आणि गौरवर्णीय जनतेला बिनविरोध या  देशावर कायमचे प्रभुत्व गाजवता येईल अशी व्यवस्था  केली होती. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे केले होते. त्या  कायद्यांची अतिशय कठोरपणे अंमलबजावणी केली. मात्र  यावर गौरेतर नागरिकांकडून प्रतिक्रिया उमटलीच. मंडेला  आणि त्यांची आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस यात आघाडीवर  होती.

तीन

सरकारी धोरणांच्या विरोधात आपला निषेध व्यक्त  करण्यासाठी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने ‘कायदेभंगाचा’ मार्ग निवडला. त्यानुसार देशभरात सर्वत्र सरकारने केलेले  कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत, कायदे जाणीवपूर्वक    मोडायचे आणि अटक करून घ्यायची, असे ठरले होते. त्यासाठी अनेक महिने तयार केली गेली. ३४ वर्षांचे तरुण तडफदार मंडेला या काळात कृष्णवर्णीय लोकांना या लढ्याचे महत्त्व पटवून देण्यात गुंतलेले होते. १९५२ मध्ये  हे कायदेभंगाचे देशव्यापी आंदोलन केले गेले. त्यानुसार  सरकारने कर्फ्यू लावला असेल, तर तो मोडला गेला. ज्या जागा गौरवर्णीयांसाठी राखीव होत्या- उदा. चर्च, सिनेमागृहे वगैरे- तिथे जाणीवपूर्वक प्रवेश केला गेला.  आपल्याकडील ‘पास’ लोकांनी जाळून टाकले. हे  आंदोलन कित्येक महिने चालू होते. इतक्या मोठ्या  प्रमाणावर आंदोलन करायचे की, त्यामुळे वर्णभेदी  राजवटीने उभी केलेली यंत्रणा कोलमडून पडेल, असा आंदोलनामागील हेतू होता. या आंदोलनाला लोकांचा  फारच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आफ्रिकन नॅशनल  काँग्रेसची लोकप्रियता या काळात शिगेस पोहोचली. या आंदोलनाआधी एक उच्चभ्रू-सुशिक्षितांची संघटना अशी  आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची प्रतिमा होती. ती बदलली आणि सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी लढणारी एक संघटना अशी नवी प्रतिमा तयार झाली. दोन लाख लोकांनी  आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे सदस्यत्व स्वीकारले. दक्षिण  आफ्रिकी राजवटीने या आंदोलनाला मोडून काढण्यासाठी कठोर पावले उचलली. या काळात देशभरात मिळून वीस  हजार लोकांना सरकारने अटक केली. मंडेलांनीही या  काळात आपल्या पहिल्या तुरुंगवासाचा आणि पोलिसी क्रौर्याचा अनुभव घेतला. गांधीजींनी १९३० मध्ये भारतात केलेला मिठाचा सत्याग्रह आणि त्यानंतरचे सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन याच्याशी या आंदोलनाची तुलना करता येईल. दोन्हीकडे आंदोलनानंतर संघटनेचा पाया  फारच व्यापक झाला. 

मात्र या आंदोलनाला प्रतिक्रिया म्हणून सरकारने अधिक कठोर कायदे केले. देशात कधीही आणीबाणी लादता येईल, कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन बेकायदा ठरवता  येईल असे कायदे केले. त्या कायद्यांच्या आधारे सरकारने पुढे राजकीय कार्यकर्त्यांचा वेगवेगळ्या स्वरूपात सातत्याने छळ केला. मात्र असे असूनही आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस  टिकून राहिली. उलट, १९५५ मध्ये मंडेला व त्यांचे आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसमधील सहकारी यांनी भारतीय कार्यकर्ते आणि उदारमतवादी गौरवर्णीय यांच्याबरोबर एक  ‘स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा’ तयार केला. हा जाहीरनामा  म्हणजे वर्णभेदी राजवटीची दक्षिण आफ्रिकेबाबत जी  भूमिका होती, तिला पूर्ण छेद देणारे असे डॉक्युमेंट होते.  दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या गौरवर्णीय आणि गौरेतर  यांचा या देशावर हक्क असून सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा, कायद्यासमोर सर्व जण समान  असायला हवेत, अशी भूमिका या जाहीरनाम्यात  घेतलेली होती. आर्थिक धोरण हे समाजवादी पद्धतीचे  असेल आणि जमीन, बँका व खाणी यांचे राष्ट्रीयीकरण  करायला हवे, अशी भूमिका जाहीरनाम्यात मांडलेली  होती. हा जाहीरनामा म्हणजे दक्षिण आफ्रिकी राजवटीला  दिलेले एक प्रकारचे वैचारिक उत्तरच होते. 

जाहीरनामा तयार केल्यानंतरच्या वर्षभरातच दक्षिण आफ्रिकी सरकारने १९५६ मध्ये आफ्रिकन नॅशनल  काँग्रेसच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांसकट सरकारविरोधी  भूमिका घेणाऱ्या एकूण १५६ नेत्यांना देशभरात अटक  केली व त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरला. ही केस  पुढील चार वर्षे चालू होती. त्या काळात या नेत्यांचा  बराचसा काळ या केसेस लढवण्यात आणि संघटना  टिकवून ठेवण्यातच खर्ची पडला. त्यामुळे १९५२ च्या  पद्धतीचे मोठे असे आंदोलन नंतर १९५० च्या दशकात  होऊच शकले नाही, परंतु छोटे-मोठे उद्रेक वेगवेगळ्या  ठिकाणी सातत्याने होत राहिले. कायदेभंगाचे शांततामय  आंदोलन आणि स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा याद्वारे दक्षिण  आफ्रिकेतील स्वातंत्र्यलढ्याची साधारण दिशा काय  असणार आहे, हे मात्र स्पष्ट झाले होते. 

स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात मांडलेली ‘बहुवर्णीय’ दक्षिण आफ्रिकेची भूमिका ‘आफ्रिकावादी’ गटांना  अमान्य होती. त्यामुळे ते १९५९ मध्ये बाहेर पडले आणि  त्यांनी स्वतःचा वेगळा गट ‘पॅन आफ्रिकानिस्ट काँग्रेस’ या  नावाने स्थापन केला. या गटाला हिंसाचाराचेही वावडे  नव्हते. एके काळी तरुण मंडेला स्वतःच या वैचारिक  भूमिकेचे पुरस्कर्ते होते; मात्र गेल्या दहा वर्षांतला  लढ्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आणि गौरवर्णीय नेत्यांनी  सरकारविरोधी भूमिका घेऊन केलेले काम हे पाहून मंडेला  प्रभावित झाले होते. दक्षिण आफ्रिकेला संकुचित ‘आफ्रिकावादी’ भूमिका घेऊन चालणार नाही, हे त्यांना  लक्षात आले होते आणि त्यामुळे ते काही पक्ष सोडून बाहेर  पडले नाहीत. उलट, ते अधिक जोमाने आपले काम करत  राहिले. 

दि. २१ मार्च १९६० हा दक्षिण आफ्रिकेच्या स्वातंत्र्य-  लढ्याच्या इतिहासातील एक टर्निंग पॉइंट मानला जातो. त्या दिवशी ‘शार्पव्हील’ या जोहान्सबर्गजवळच्या गावात  ‘पॅन आफ्रिकानिस्ट काँग्रेस’च्या नि:शस्त्र आंदोलकांवर  सरकारी पोलिसांनी अंदाधुंद गोळीबार केला.  आपल्याकडच्या जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी याची  तुलना करता येईल. त्या हिंसाचारात ६९ आंदोलक मारले गेले, तर १८६ जखमी झाले. मारल्या गेलेल्या लोकांना  पाठीत गोळ्या लागल्या होत्या. म्हणजे आंदोलक  गोळीबाराला चुकवण्यासाठी पळून जात असताना त्यांना  या गोळ्या लागल्या होत्या. या हत्याकांडामुळे दक्षिण  आफ्रिकेवर जगभरातून टिकेचा भडिमार झाला. आंदोलने-  मोर्चे-निदर्शने यांची एक लाटच उसळली. दक्षिण  आफ्रिकेत आता क्रांती होणार, असेही काही जणांना तेव्हा  वाटले होते. हा देश सुरक्षित नाही, अशी भावना परकीय गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आणि त्यांनी आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली. त्याच काळात  दक्षिण आफ्रिका सोडून जाण्यासाठी परदेशी वकिलातींसमोर रांगा लागू लागल्या होत्या. 

मात्र वर्णभेदी राजवटीवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही, उलट सरकारने अधिक कठोर पावले उचलली आणि कृष्णवर्णीय समूहाच्या वर्णभेदविरोधी लढ्यातील नेत्यांना  अटक केली. ‘आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस’ आणि ‘पॅन  आफ्रिकानिस्ट काँग्रेस’ या दोन्ही संघटनांवर बंदी घातली.  सरकारी दडपशाहीच्या वरवंट्यामधून फार कमी नेते  निसटले. ते भूमिगत होऊन कार्यरत झाले. असे असूनही  १९६१ मध्ये या कार्यकर्त्यांनी देशभरात सरकारविरोधी  आंदोलन करायचे ठरवले होते. नेल्सन मंडेलांना अजून  अटक झालेली नसल्याने ते या लढ्याचे मुख्य सूत्रधार  असणार होते. सरकारने त्यांच्याही अटकेचे फर्मान काढले आणि मंडेलासुद्धा भूमिगत झाले. कम्युनिस्ट पक्षाच्या  कार्यकर्त्यांना भूमिगत राहून काम करण्याचा दीर्घ अनुभव  होता. त्यांच्या त्या नेटवर्कचा फायदा घेत मंडेला महिनोन्‌महिने अटक चुकवत राजकीय कार्य करत राहिले.  मात्र या साऱ्यामध्ये जे आंदोलन करायचे ठरले होते, ते काही यशस्वी होऊ शकले नाही. सरकारने दडपशाही  अधिक तीव्र केली होती आणि कृष्णवर्णीय वस्त्यांवर धाडी  टाकणे, अटक करणे असे सत्र सुरु केले होते. हे पाहून  मंडेलांच्या मनात शांततामय लढ्याच्या मार्गाबाबतच पाल चुकचुकायला लागली होती. त्यामुळे एके काळी शांततामय मार्गावर विेश्वास असणारा आणि गांधीजी व नेहरू यांनी प्रभावित झालेला हा नेता आता हिंसाचाराचा  मार्ग स्वीकारणे कितपत व्यवहार्य होईल याचा विचार करू  लागला होता. 

पहिला भाग इथे वाचा.

Tags: कम्युनिस्ट कार्यकर्ते जोहान्सबर्ग दक्षिण आफ्रिका नेल्सन मंडेला शांततेच नोबेल पारितोषिक डेसमंड टुटू अल्बर्ट लुथुली झिम्बाब्वे मोझांबिक अंगोला सोव्हिएत युनियन अमेरिका दुसरे महायुद्ध हॉलंड जवाहरलाल नेहरु महात्मा गांधी गुंतवणूक जालियनवाला बाग पॅन आफ्रिकानिस्ट काँग्रेस शार्पव्हील आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पेन्सिल टेस्ट ज्यू हिटलर जर्मनी Jawaharlal Nehru Arrest Mahtama Gandhi Racism Jaliyanwala Bagh Investment PAN Africanist Congress African National Congress Pencil Test Hitler Germany Nobel Award for Peace Desmond Tuttu Albert Luthuli Zimbobwe Mozambik Angola Soviet Union America Second World War Holand Communist Candidate Johansburg South Africa Nelson Mandela weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संकल्प गुर्जर
Sankalp.gurjar@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात