डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

विषमता दूर करून संपूर्ण आणि आदर्श अशी समता प्रस्थापित करणे, हे व्यवहारात एक स्वप्नच ठरते. ज्ञान, कौशल्यपातळी, कार्यक्षमता, जोखीम यातील नैसर्गिक फरक लक्षात घेता, प्रत्येक समाज काही प्रमाणातील विषमता स्वीकारत असतो. त्या-त्या देशातील सामाजिक-आर्थिक आकृतिबंध, साक्षरता पातळी, माध्यमांची भूमिका, कायद्यांची परिणामकारकता, संस्थांची चौकट, दबाव गटांची सक्रियता, राजकीय-सामाजिक इच्छाशक्ती अशा अनेक घटकांवरून विषमतेची सहनीय आणि स्वीकारार्ह पातळी ठरत असते. काळानुसार ती बदलतही असते. पण त्या अपेक्षित विषमता पातळीपासून सतत दूर असणे, उच्च व निम्न उत्पन्न स्तरांमधील गुणोत्तर वाढत जाणे, समतेकडे नेणारे घटक प्रभावहीन ठरणे या चिंतेच्या बाबी आहेत. काही अपवाद सोडता, जगामध्ये व भारतामध्ये असेच घडताना दिसते, असे म्हणावे लागेल.

देशाचे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर करण्याचा इव्हेन्ट एक फेब्रुवारी रोजी पार पडला. त्यावरील स्पष्टीकरण, खुलासे, प्रतिक्रिया, अंदाजपत्रकाच्या दस्तावेजांच्या तळटीपांमधील बारीक टाइपातील मजकुराचे वाचन व त्याचे विश्लेषण करून झाले. आता उरले ते म्हणजे, या वार्षिक कर्मकांडाने देशाच्या मूलभूत आर्थिक-सामाजिक समस्यांना कितपत स्पर्श केला आहे हे पाहणे. गरिबी, बेरोजगारी, विषमता, अस्थिरता, प्रादेशिक असमतोल या समस्या आपल्या पाचवीलाच पूजलेल्या! स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व पिढ्या हा वारसा सांभाळून आहेत आणि इमाने इतबारे पुढील पिढीकडे सोपवीत आहेत. आता पाहायचे इतकेच की, या समस्यांना भिडण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न याद्वारे होत आहेत किंवा कसे, तसेच त्या समस्यांची कालबद्ध सोडवणूक करण्याचा काही ठोस कार्यक्रम येथे दिसतो का नाही. अर्थात हेही खरे की, एका अंदाजपत्रकाने फार काही साधते असे नाही. अंदाजपत्रकाच्या भारदस्त दस्तावेजात आर्थिक घडामोडी, राजकीय-सामाजिक कार्यक्रमांच्या घोषणा, प्रशासकीय फेरबदल, सांख्यिकी माहितीची कसरत, पुढील घटनांचा अंदाज असे सर्व काही ठासून भरलेले असते. त्यामुळे त्या सर्वांचा सावकाशीने अर्थ लावणे हे नेटाने करणे भाग आहे.

या अंदाजपत्रकाच्या थोडे आधी, म्हणजे 25 जानेवारी 2021 रोजी दावोस, स्वित्झर्लंड येथे जागतिक आर्थिक परिषदेची वार्षिक बैठक झाली. त्यात ऑक्स्फाम या बिगरसरकारी संस्थेने आपला विषमतेचा विषाणू या शीर्षकाखाली ‘कोरोना महामारीच्या काळात जगात विषमता वाढत गेली’ अशा आशयाचा अहवाल सादर केला. अर्थात विषमता ही घटना जगात नवी नाही, पण कोरोनाच्या निमित्ताने ती पुन्हा तीव्रतेने अधोरेखित झाली. कोरोनाचे संकट कालांतराने दूर होईल, पण सर्व आर्थिक-सामाजिक स्थिती पूर्वपदावर येण्यास त्यानंतर कित्येक महिने लागणार आहेत, हे कटू सत्य आता स्वीकारावे लागणार आहे. तेव्हा या विषमतेच्या समस्येची सोडवणूक जगाने आणि भारताने कशी काय करायची, हे पाहणे आवश्यक आहे. सन 2020 या वर्षात कोरोना महामारीने एकूणच आर्थिक-सामाजिक घडी विस्कटून गेली. पण नेमके काय घडले हे पाहणे उद्‌बोधक ठरेल. उदा. अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती बाळगणाऱ्या जगातील श्रीमंत व्यक्तींची संख्या गेल्या तीन वर्षांत 70 टक्क्यांनी वाढली. एलन मस्क हा गर्भश्रीमंत माणूस सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. त्याची संपत्ती नजीकच्या काळात 100 बिलियन डॉलरने वाढली. ॲमेझॉनचा संस्थापक जेफ बेझोस याची संपत्ती वेगाने वाढून ती 200 बिलियन डॉलरवर गेली. ॲपल कॉर्पोरेशनच्या भांडवलाचे बाजारमूल्य दोन ट्रिलियन डॉलरवर गेले. भारतातील करोडपतींची संख्या 35 टक्क्यांनी वाढली. कोरोनाकाळात असंघटित-असुरक्षित गटातील 70 टक्के जणांनी रोजगार गमावले. त्यांचे उत्पन्न घटले, कर्जबाजारीपणा वाढला. महिलांच्या रोजगार समाप्तीत तुलनेने अधिक वाढ दिसली, त्यांचे उत्पन्न अधिक प्रमाणात उतरले. येथेही लिंगविषमता आहे. या अवघड काळात लोकांच्या उत्पन्नात सरासरी सुमारे 17 टक्क्यांची घट झाली, असे एका संशोधनात आढळून आले आहे. त्यातही तळाच्या 10 टक्के लोकांच्या उत्पन्नातील घट उच्च उत्पन्न गटातील लोकांच्या उत्पन्नघटीपेक्षा सुमारे 2.5 पटीने जास्त आहे. म्हणजे, श्रीमंत गटाचे उत्पन्न 10 टक्क्यांनी घटले, तर अगदी गरीब गटाचे उत्पन्न 25 टक्क्यांनी घटले. याचा अर्थ असा की उत्पन्नातील घट सोसण्याची क्षमता जास्त असणाऱ्या लोकांवर कमी ओझे पडले, तर उत्पन्न घट पेलण्याची सुमार क्षमता असणाऱ्या लोकांवर कमालीचे जास्त ओझे पडले. त्यात मुख्यतः कंत्राटी, रोजंदारीवरील, असंघटित, स्थलांतरित गरीब मजूर होते. नोटाबंदीच्या काळापासून त्यांची फरफट झालेली आढळते. त्यांच्या हलाखीच्या बातम्या आठवून पाहा. शेकडो किलोमीटरचे पायी प्रवास, प्रवासातील गैरसोय, थकवा, अपघात, आजारपण, नैराश्य, आत्महत्या अशात सुमारे 300 जणांचे बळी गेले. गरीब आणि श्रीमंत या दोन गटांतील सरासरी उत्पन्नातील दरी रुंदावतच गेली. याच काळात देशातील 15 राज्यांमधील अल्प उत्पन्न गटातील 47 हजार कुटुंबांचे व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात त्यांच्या कर्जबाजारीपणात लॉकडाऊनपूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेने सरासरी सुमारे 70 टक्क्यांची वाढ झालेली दिसली. रोजचे अन्नपाणी- भाजीपाला असे किमान खर्च भागवण्यासाठी यापैकी सुमारे 25 टक्के जणांना आपल्याजवळील किडुकमिडूक सामानही विकावे लागले. आता दुसऱ्या बाजूचे चित्र पाहा. भारतातील शेअर बाजार रोज उसळी घेऊन नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करीत आहे. देशातील अनेक उद्योगांची झालेली कोंडी, त्यांची कुंठितावस्था, औद्योगिक क्षेत्राची फुगत गेलेली कर्जपातळी, बँकांची- वित्तीय संस्थांची बेसुमार थकित कर्जे या सगळ्याचे शेअर बाजाराला फारसे सोयरसुतक नाही, असेच दिसते. येथे मूठभर लोकांचे अमाप पैसा कमावणे सतत चालू असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील हे दोन समांतर प्रवाह म्हणजे अधिक विषमतेच्या दिशेने चाललेली दमदार वाटचाल होय!

जगाच्या विषमता निर्देशांकाच्या विविध मालिका सतत प्रसिद्ध होत असतात. सन 2017 व 2018 नंतर 2020 मध्ये या निर्देशांकाची तिसरी क्रमवारी प्रसिद्ध झाली. त्यात 158 देशांच्या यादीत भारताचा 129 वा क्रमांक आहे. नॉर्वे या यादीत अव्वल क्रमांकावर, तर दक्षिण सुदान शेवटच्या क्रमांकावर आहे. विषमता कमी करण्याच्या बाबतीत अत्यंत निराशाजनक कामगिरी करणारे देश या उपगटात भारताची गणना करण्यात आली आहे. ही क्रमवारी ठरवताना देशातील प्रगतिशील करपद्धती, कामगारांचे हक्क व उपलब्ध सार्वजनिक सेवा यांचा एकत्रित विचार केला गेला आहे. या तीन उपायांच्या आधारे विषमता घटवण्याची एखाद्या देशाची किती प्रबळ इच्छाशक्ती आहे, हे ठरवले जाते. त्या दृष्टीने भारताची आतापर्यंतची कामगिरी फारशी आश्वासक नाही, असा निष्कर्ष अटळपणे निघतो.

देशात आर्थिक आघाडीवर चढ-उतार नेहमी होतात याबद्दल दुमत नाही. पण सामाजिक आघाडीवरदेखील परिस्थिती गंभीर आहे. लिंगसमानता निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत 123 व्या क्रमांकावर आहे. हा गट अत्यंत असुरक्षित आणि चिंताजनक परिस्थिती असलेला असा मानला जातो. या काळात घरगुती हिंसाचारात 60 टक्क्यांनी वाढ झाली. कोरोनाकाळात कुटुंबनियोजन उपायांमध्ये अडथळे आल्यामुळे अवांच्छित संतती, गर्भपात, प्रसूतीमृत्यू यात सर्वत्र वाढ झाली, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा ताजा अहवाल म्हणतो. याच काळात जगात 11 कोटी लोक गरिबी रेषेखाली नव्याने ढकलले गेले. पण या सर्वाबद्दलची अधिकृत आणि विश्वसनीय आकडेवारी भारत सरकारकडून उपलब्ध होत नाही.

विषमता दूर करून संपूर्ण आणि आदर्श अशी समता प्रस्थापित करणे, हे व्यवहारात एक स्वप्नच ठरते. ज्ञान, कौशल्यपातळी, कार्यक्षमता, जोखीम यातील नैसर्गिक फरक लक्षात घेता, प्रत्येक समाज काही प्रमाणातील विषमता स्वीकारत असतो. त्या-त्या देशातील सामाजिक-आर्थिक आकृतिबंध, साक्षरतापातळी, माध्यमांची भूमिका, कायद्यांची परिणामकारकता, संस्थांची चौकट, दबाव गटांची सक्रियता, राजकीय-सामाजिक इच्छाशक्ती अशा अनेक घटकांवरून विषमतेची सहनीय आणि स्वीकारार्ह पातळी ठरत असते. काळानुसार ती बदलतही असते. पण त्या अपेक्षित विषमतापातळीपासून सतत दूर असणे, उच्च व निम्न उत्पन्न स्तरांमधील गुणोत्तर वाढत जाणे, समतेकडे नेणारे घटक प्रभावहीन ठरणे या चिंतेच्या बाबी आहेत. काही अपवाद सोडता जगामध्ये व भारतामध्ये असेच घडताना दिसते, असे म्हणावे लागेल. येथे ग्रामीण व नागरी, संघटित व असंघटित क्षेत्र असे मुख्य फरक आहेत. प्राथमिक सांख्यिकी माहितीची उपलब्धता आणि गुणवत्ता अशा बाबतीत दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे विषमता कमी करणाऱ्या धोरणांची फलनिष्पत्ती वेगवेगळी दिसत राहते. असे नियम, कायदे आणि धोरणांची भारतात कमतरता नाही. पण ते तयार करणारे गटच प्रत्यक्षात विषमता कमी होऊ देत नाहीत. नियम-कायदे संदिग्ध असतात, त्यांची माहिती लोकांना नसते, ते कालबाह्य झालेले असतात, ते राबवणारी यंत्रणा कुचकामी असते, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था अपुरी व भ्रष्ट असते- असे चित्र सर्वत्र असताना विषमता निश्चितपणे कमी होत राहील, अशी अपेक्षा कशी काय ठेवणार? न्यायव्यवस्थेतील दोषांबाबत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीशच जाहीरपणे कबुली देत असतात. हे पाहता, विषमता कमी होईल अशी परिस्थितीच नाही, असे का म्हणायचे नाही ? भारतातील दोन गटांच्या उदाहरणावरून हा मुद्दा स्पष्ट होईल. एका गटात संघटित कामगार/कर्मचारी, उद्योगपती, उद्योजक, निवृत्तिवेतनधारक यांचा समावेश करू. दुसऱ्या गटात सामान्य शेतकरी, शेतमजूर, स्वयंरोजगारी, हंगामी रोजगारी, असंघटित कामगार, रोजंदारी मजूर, प्रकल्पग्रस्त, आदिवासी, बेरोजगार, अभावग्रस्त यांचा समावेश करू. पहिल्या गटातील लोकांचे उत्पन्न सतत वाढण्याची दाट शक्यता. त्याला वेतन आयोग-वेतनकरार, वाढता महागाई भत्ता यांचा भक्कम आधार असतो. दुसऱ्या गटातील लोकांचे उत्पन्न वाढत राहील याची काहीच शाश्वती नाही. त्यांना कुंठित, घटत्या, चढ-उताराच्या व कित्येक वेळेस शून्य उत्पन्नाचीच तसेच उणे उत्पन्नाचीच- म्हणजे उदा. कर्जबाजारीपणाची शक्यता. या दोन गटांच्या चढाओढीत विषमतेचा विषवृक्षच फोफावणार!

सरकारने या समस्येचा मात्र पूर्वीपासून पाठपुरावा केला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. संघटित क्षेत्रात उत्पन्न आणि संपत्तीत जलद वाढ घडवून आणण्यास देशातील बडी औद्योगिक घराणी व त्यांची मक्तेदारीसदृश कामगिरी कारणीभूत होती, असे स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक आयोग- चौकशी समित्यांनी अभ्यास करून मांडले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाले. विषमतेला यामुळे खतपाणी मिळाले. ज्या काळामध्ये सरकारने लोकशाही समाजवादाचा प्रयोग अधिकृतपणे राबवला, त्याच काळात हे घडून आले. हा कालखंड साधारणपणे 1955 ते 1990. यात लक्षणीय बाब अशी की- औद्योगिक परवान्यांचे वाटप करणे, विदेशी चलन उपलब्ध करून देणे, बँका व वित्तीय संस्थांमार्फत वित्तपुरवठा करणे अशा सर्व गोष्टी सरकारच्या पूर्णपणे नियंत्रणाखाली असताना संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि मक्तेदारी संस्था हे सर्व फोफावत गेले. सन 1965 ते 1990  या दरम्यान देशात शेतीक्षेत्रात हरित क्रांती घडून आली. पण तिचा खरा लाभ ठरावीक पिके घेणारे मोठे बागायतदार शेतकरी यांनीच उठवला. सरकारकडून विविध क्षेत्रांत अनेक सवलती, करमाफी, कर्जमाफी अशा योजना अमलात येतात. त्यांचा लाभ मूठभर धनदांडगे आणि सत्ताधीश उठवत असतात, हे उघडपणे दिसते. अशा सर्व घडामोडींनी देशात आर्थिक-सामाजिक ध्रुवीकरण आणि विषमता घडवून आणली.

सन 1990 नंतरची विविध आर्थिक धोरणे राबवताना सरकारची भूमिकाच आता बदललेली आढळते. सार्वजनिक क्षेत्र आणि इतर अनेक मार्गांनी सरकारचा आर्थिक बाबींमध्ये पूर्वी थेट हस्तक्षेप असे, तो आता जवळजवळ नाहीसा झाला आहे. आर्थिक सुधारणांचे युग आले. किमान हस्तक्षेप करणे, खासगी क्षेत्रास मुबलक वाव देणे, परवाने-नियंत्रणे कमी करणे, जागतिकीकरणाचा पाठपुरावा करणे, विदेशी तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकी यांचे स्वागत करणे असे सध्या हे सरकार मनोभावे करीत आहे. आता समाजवादी धोरणांना सुट्टी मिळाली. देशाचे नियोजन मंडळ मोडीत निघाले. पंचवार्षिक योजना इतिहासजमा झाल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार... अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होणार अशा चमकदार घोषणांचे आता युग आले. त्या दिशेने काही कामगिरी नक्कीच होईल, पण देशातील विषमतेची दरी मिटत जाईल अशी खात्री देता येत नाही.

गेल्या सुमारे पंचवीस वर्षांतील एक नवी घडामोड म्हणजे नवमध्यमवर्गाचा उदय आणि विस्तार. वाढते नागरीकरण, सेवाक्षेत्राची वाढ, संगणक आणि त्यावर आधारित उद्योगांचा विकास हे आता आपण अनुभवत आहोत. विमा, वित्त, क्रीडा, करमणूक, शिक्षण, माध्यमे, सल्लासेवा, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन, दूरसंचार, किरकोळ विक्री, स्वयंचलित वाहने अशा क्षेत्रांमध्ये निवडक रोजगार आणि गुंतवणुकी प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. चंगळवादी संस्कृती आता स्थिरावली आहे. भरपूर पैसा चटकन मिळवण्यासाठी शेअर बाजाराचा आधार घेतला जात आहे. पण त्याच बरोबरीने प्रत्यक्ष कर योजनांचा प्रभावी वापर करून विषमता कमी करण्याच्या दिशेने परिणामकारक कृती दिसत नाही. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने निगम करामध्ये भरपूर सवलती दिल्या. त्यामुळे सरकारचे सुमारे दीड लाख कोटींचे कर उत्पन्न बुडाले. देशाच्या इतिहासात प्रथमच निगम कराचा महसूल उत्पन्न कराच्या महसुलापेक्षा कमी गोळा झाला. हा सगळा प्रकार प्रतिगामी ठरला.

मक्तेदारी प्रवृत्तींना अटकाव करून स्पर्धेला उत्तेजन देण्याचे सरकारचे मनापासून धोरण आहे का नाही, अशीच शंका येते. सरकारने मक्तेदारी कायदा रद्द करून 2002 मध्ये स्पर्धा कायदा केला व भारतीय स्पर्धा आयोगाची स्थापना केली. आयोग अस्तित्वात आल्याबरोबर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यास वर्ष 2009 उजाडले. आता नव्या कायद्यानुसार सरकार मक्तेदारी अनिष्ट किंवा निषिद्ध मानतच नाही. जर मक्तेदारी स्थितीचा दुरुपयोग होत असेल, तरच सरकार त्याविरुद्ध कारवाई करणार. असा दुरुपयोग सिद्ध करण्याचा उद्योग सरकारला करावा लागतो. मक्तेदारीसदृश किंवा निर्बंधात्मक व्यवहार केल्याबद्दल कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचा दंड केल्याचे सरकार मोठ्या थाटामाटात जाहीर करते. पण बड्या कंपन्या न्यायालयात जाऊन दंड रद्द करून घेतात अथवा त्याला स्थगिती मिळवतात. अशी किती तरी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मक्तेदारीवर जर प्रभावी नियंत्रण ठेवता आले असते, तर विषमता घटवण्याच्या दिशेने तो एक ठोस कार्यक्रम ठरला असता. पण तसे घडत नाही. हा कायदा म्हणजे धार नसलेले हत्यार झाले आहे. अमेरिकेतही शेरमन कायद्यासारखे मक्तेदारीविरोधी कायदे फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. अनेक जुने कामगार कायदे रद्द करून भारतात सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये चार कामगार संहिता संमत केल्या. असंघटित क्षेत्रालाही हे नियम लागू असल्याचे खास करून जाहीर केले. पण त्यासंबंधीचे नियम तपशिलात पाहता, सुमारे 70 टक्के असंघटित कामगार यापासून वंचितच राहणार आहेत. आधार कार्ड वापरून त्यांनी नोंदणी करावी, असे कायदा म्हणतो. पण स्थलांतरित कामगारांनी नेमकी नोंदणी कुठे करायची याबाबत गोंधळ आहे. जर गरीब आणि असुरक्षित मजूर या सर्वापासून दूर ठेवले जाणार असतील, तर विषमता घटवण्याच्या योजनांना कितीसे यश मिळणार? सन 2021-22 च्या ताज्या अर्थसंकल्पाने तर कडीच केली. देशाचा रोख आर्थिक वाढीवर असणार आहे, विषमता घटवणे यावर नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जाहीरपणे सांगितले. आर्थिक पाहणी अहवालामध्येही हेच ध्वनित आहे. देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमन्यन यांनी असेच निवेदन माध्यमांमध्ये दिले आहे. जर विषमता दूर करण्याकडे लक्ष दिले नाही, तर गरिबी दूर करण्याची धोरणे फोल ठरतात. पण आपले सरकार हा अनुभवसिद्ध विचार मानतच नाही.

सैद्धांतिक दृष्ट्या पाहता स्पर्धात्मक, बाजारकेंद्री भांडवलशाहीमध्ये संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि उत्पन्नातील विषमता हे घडून येण्याची अंगभूत प्रवृत्ती असते. फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेती यांनी आपल्या 2013 च्या आणि 2019 च्या पुस्तकांमध्ये या प्रवृत्तींचे अगदी तर्कशुद्ध व साधार विश्लेषण मांडले आहे. त्यांची पुस्तके जगभर गाजली. सायमन कुझ्नेत्स हे नोबेल स्मृती पुरस्कारप्राप्त अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ. भांडवलशाहीत उत्पादकता वाढल्यामुळे कालांतराने विषमता कमी होत जाईल, असे त्यांनी मांडले. पिकेती यांनी विविध देशांतील विषमतेची अडीचशे वर्षांची सांख्यिकी माहिती वापरून त्यांचे म्हणणे खोडून काढले. मायकेल सांडेल यांचे 2020 चे पुस्तक The Tyranny of Merit आता सगळीकडे चर्चेत आहे. ते हार्वर्ड विद्यापीठ- अमेरिकेत कायदा, राज्यशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान यांचे प्राध्यापक आहेत. जॉन रोल्स यांच्या प्रसिद्ध सिद्धांतांचा प्रतिवाद केल्यामुळे सांडेल चर्चेत आले. भांडवलशाहीमध्ये श्रीमंतांची सुबत्ता वाढली तर तो त्यांच्या कर्तृत्वाचा विजय मानला जातो; पण गरीब हे अधिक गरीब होत जातात, कारण त्यांच्याकडे पुरेशी कौशल्ये नसतात म्हणून! मग कौशल्यांचा विकास करण्याची जबाबदारी श्रीमंतांची का नाही? समतेचा बळी देऊन गुणशाहीचा मेरिटोक्रसी उदो-उदो काय कामाचा? असे विचार सांडेल उपस्थित करतात. विसाव्या शतकाच्या शेवटी-शेवटी जगातून समाजवादी अर्थव्यवस्था एक-एक करून लयाला गेल्या. तेथील विषमता, पिळवणूक, भ्रष्टाचार ही त्यामागील मोठी कारणे होती. तेथील राजकारणी, पक्षनेते, नोकरशहा यांची वैयक्तिक संपत्ती डोळे दिपवणारी होती.

एकविसाव्या शतकातील एक नवी घडामोड विषमतावाढीस अनुकूल ठरत आहे. अंकाधारी तंत्रज्ञान डिजिटल टेक्नॉलॉजी विषमतेस थेटपणे जबाबदार असल्याचे दिसत आहे. इंटरनेट, संगणक असे हाताशी नसल्याने कोरोनाकाळात शहरी भागातील सुमारे 30 टक्के तर ग्रामीण भागातील 50 टक्के विद्यार्थी संख्या ऑनलाईन शिक्षणापासून गेल्या वर्षी वंचित राहिली, असे आढळून आले आहे. ही ध्रुवीकरण होण्याकडे वाटचाल आहे. अवर्षण, वादळे, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, तापमान-बदलाची संकटे यांचा मुकाबला करण्यास गरीब लोक अक्षम ठरत आहेत. त्यांना मिळणारी सरकारी मदत बेभरवशाची व अपुरी. समाजातील उच्च गटातील सुदैवी लोक आणि दुसरीकडील गरीब, पीडित जनता यांच्यामधील दरी रुंदावत आहे, असे जाणवते. 

सरकारच्या पोतडीतून अनेक विकासयोजना सतत बाहेर पडत असतात. त्यांचा आढावा घेण्याचा पाठ्यपुस्तकी प्रकार येथे करायचा नाही. पण विषमता कमी करण्याचे नेमके उद्दिष्ट केंद्रस्थानी ठेवून योजनांची पुनर्रचना करायला हवी.  आधी विकास साधू, समतेचे नंतर बघू- हा दृष्टिकोन आत्मघातकी ठरणार, हे उघड आहे. अंत्योदय, रोख रकमेचे थेट हस्तांतर, मनरेगा या योजना ठीक आहेत. पण त्यांचा आवाका मर्यादित आहे. इतर अनेक योजनांना विषमता घटीचे वळण दिल्याशिवाय तरणोपाय नाही. देशात विषमतेचा निर्देशांक कमी होऊन जर समतेचा निर्देशांक स्थिरपणे वाढता राहिला, तर ते विकासाला अनुकूल तर ठरेलच; शिवाय सामाजिक कल्याण, समाधान, आत्मविश्वास, परस्परस्नेह यांच्या वाढीलाही उपयुक्त ठरेल, हे निश्चित.

Tags: असंघटित क्षेत्र भांडवलशाही जॉन रोल्स हार्वर्ड विद्यापीठ थॉमस पिकेती weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके