भारतीय संविधानाची जी आगळीवेगळी वैशिष्ट्ये आहेत त्यांत  मूलभूत हक्क  हे अत्यंत महत्त्वाचे समजले जाते. मूलभूत हक्कांची हमी देणे, या हक्कांचे संरक्षण करणे, या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा ते नाकारले गेल्यास न्यायालयात दाद मागणे हे सतत होत असते. आधुनिक लोकशाहीचा तो आत्माच आहे. शाळेत शिकवल्या जाणाऱ्या नागरिकशास्त्र विषयापासून पुढे राज्यशास्त्र, कायदा, सार्वजनिक प्रशासन, इतर सामाजिक शास्त्रे, स्पर्धा परीक्षा अशा सर्व अभ्यासांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची चर्चा असते. पण हक्कांप्रमाणेच मूलभूत कर्तव्ये आहेत, भारतीय संविधानात त्यांचा उल्लेख आहे, नागरिकांनी ही कर्तव्ये पार पाडायची असतात याची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. हक्कांसाठी क्रियाशील असणाऱ्या लोकांना कर्तव्यांची मात्र माहितीही नसते असे दिसून येते. हे सगळे आठवण्याचे कारण असे की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना नुकतीच एक नोटीस जारी केली आहे.

नवी दिल्ली येथील एक वकील दुर्गा दत्त यांनी याच विषयावर एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार हा विषय विचारात घ्यावा असे न्यायालयाने ठरवलेले दिसते. म्हणून संजय किशन कौल आणि एम. एम. संद्रेश यांच्या खंडपीठाने हे पाऊल उचललेले आहे.(1) आपल्या याचिकेमध्ये दत्त यांनी अर्जुनाला आपल्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणाऱ्या भगवद्‌गीतेचाही दाखला दिला आहे. प्रत्येक माणसाच्या जीवनात विविध कर्तव्ये पार पाडणे हा एक अविभाज्य भाग असतो... हक्क बजावणे आणि उचित कर्तव्ये पार पाडणे याने आयुष्याचा समतोल साधला जातो... फक्त हक्कांबाबत जागरूकता दाखवणे हा एकांगीपणा ठरेल... खरे पाहता हक्क याच्या व्याख्येतच कर्तव्ये अंतर्भूत आहेत. पण त्यांचा नागरिकांनाच काय- प्रशासनालाही विसर पडलेला दिसतो.

सध्या भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या नावाखाली रस्ते रोखणे, रेल्वे अडवणे, निरपराध नागरिकांना वेठीला धरणे असे प्रकार सर्रास होताना दिसतात... त्यामुळे नागरिकांनी आपली कर्तव्ये गांभीर्याने पार पाडावीत, त्यासाठी योग्य ते कायदे / नियम केले जावेत, कर्तव्यांचा न्यायालयांच्या कक्षेत समावेश व्हावा अशी मागणी ही याचिका करीत आहे. हक्क आणि कर्तव्ये सतत चर्चेत असतात. पण गेल्या वर्ष-दोन वर्षांतील अस्वस्थ करणाऱ्या घटना पाहता सरकारची, समाजाची यावरील प्रतिक्रिया अजमावून पाहावी, या मुद्द्याची चर्चा व्हावी अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका यामागे दिसते. शेतकरी आंदोलन चालू असताना दिल्लीत प्रवेश करण्याचे काही मार्ग कित्येक महिने बंद होते, दिल्लीतील काही रस्त्यांवर आंदोलनकारी महिनोन्‌महिने ठाण मांडून बसले होते. प्रस्तुत याचिकेला वरील घटनांमुळे बळ मिळाले आहे हे उघड आहे. (महाराष्ट्रात गेल्या शंभर दिवसांहून अधिक काळ एस.टी. वाहतूक बंद आहे त्याची या संदर्भात आठवण होते.)

पार्श्वभूमी   

नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश भारताच्या संविधानात प्रथमपासून आहे. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद 12 ते 35 यांदरम्यान हक्कांची सविस्तर मांडणी आहे. हक्काबाबतच्या अनुच्छेदांचा अर्थ लावणे, त्यांच्या संरक्षणाची मागणी करणे, त्यांचे उल्लंघन झाल्यावर दाद मागणे यासाठी न्यायालयात आजपर्यंत डझनावारी प्रकरणे दाखल झाली आहेत. सर्व प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हक्कांची हमी देण्याच्या आणि त्यांचे संरक्षण करण्याच्या बाजूने निकाल दिले आहेत. मूलभूत हक्क हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत. गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य या प्रसिद्ध प्रकरणात आणि त्यानंतरही असेच निवाडे देण्यात आले आहेत.

मूलभूत हक्क(2) ही संकल्पना आपण अमेरिकेच्या संविधानावरून घेतली आहे. भेदभावविरहित समाज आणि माणसाची सर्वांगीण प्रगती यासाठी असे हक्क आवश्यक आहेत असे संविधानकारांनी मानले. सुरुवातीला संविधानात फक्त सातच मूलभूत हक्क होते, पण त्यात नंतर विस्तार करण्यात आला आहे.

सन 1950 मध्ये जेव्हा संविधान स्वीकारून अमलात आले तेव्हा मूलभूत कर्तव्यांचा मूळ संविधानात समावेश नव्हता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना व देशात आणीबाणी लागू असताना 1976 मध्ये संमत झालेल्या व 3 जानेवारी 1977 पासून अमलात आलेल्या 42व्या संविधान सुधारणेने संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी संविधानात 4 क हा नवा भाग आणि त्यात 51 क हा नवा अनुच्छेद समाविष्ट केला गेला.(3) कर्तव्यांचा समावेश सोव्हिएत रशियाच्या संविधानात दहाव्या प्रकरणात आहे. कर्तव्यांची सूची जपानच्या संविधानातही आहे. व्हिएतनाम, नेदरलंड या देशांच्या संविधानांतही कर्तव्ये दिलेली आहेत. तथापि ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, कॅनडा, अमेरिका यांच्या संविधानांत मात्र कर्तव्यांचा उल्लेख नाही. मानवी अधिकारांचा जो वैश्विक जाहीरनामा आहे त्यात कर्तव्यांचा उल्लेख आहे.

भारताच्या संविधानात अनु. 51 क मध्ये सुरुवातीस एकूण दहा कर्तव्यांचा समावेश झाला. त्यातील प्रमुख म्हणजे : संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे;  ज्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे;  देशाचे संरक्षण करणे आणि जेव्हा आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे;  धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील जनतेमध्ये सामंजस्य आणि बंधुभाव वाढीला लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे;  वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीव यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, मुक्या प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे;  वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे;  सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसाचार निश्चयपूर्वक टाळणे इ. इ.

अटलजी पंतप्रधान असताना 86वी संविधान सुधारणा 2002 मध्ये संमत झाली. त्यानुसार अनुच्छेद 21 क चा नव्याने समावेश होऊन शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क झाला. त्यातील कलम 4 अनुसार आणखी एका कर्तव्याचाही संविधानात समावेश झाला. ते म्हणजे : आईवडिलांनी किंवा पालकांनी वय वर्षे सहा ते चौदा या दरम्यान असलेल्या आपल्या अपत्यास किंवा पाल्यास शिक्षणाची संधी देणे. आता अशी एकूण अकरा कर्तव्ये आपल्या संविधानात नमूद केलेली आहेत. त्यांपैकी 6 कर्तव्ये ‘अमुक गोष्ट करावी’ अशी सांगणारी सकारात्मक आहेत, तर 5 कर्तव्ये ‘काय करू नये’ हे सांगणारी नकारात्मक आहेत. अकरा कर्तव्यांचे ‘नैतिक’ आणि ‘नागरी’ असेही वर्गीकरण करता येईल. उदा., उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे, देशाचे सार्वभौमत्व - एकता, एकात्मता उन्नत ठेवणे ही नैतिक कर्तव्ये झाली. तर संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज यांचा आदर करणे हे नागरी कर्तव्य झाले. मूलभूत कर्तव्ये विदेशी नागरिकांना लागू नाहीत. संविधान भाग 4 मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे मूलभूत कर्तव्ये हीही सर्वसाधारण अपेक्षा व्यक्त करणारी विधाने आहेत आणि त्यांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा ती पार पाडली न गेल्यास न्यायालयात दाद मागता येत नाही. आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर 44वी संविधान सुधारणा 1978 मध्ये संमत झाली. त्यात 42व्या सुधारणेतील अनेक भाग बदलून पुन्हा मूळ पदावर आणण्यात आले, पण मूलभूत कर्तव्यांचा तेव्हाचा भाग मात्र कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे आजही मूलभूत कर्तव्ये हा भारतीय संविधानाचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण भाग बनून गेला आहे.

इंदिरा गांधी सरकारने मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करताना सरदार स्वर्णसिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा आधार घेतला. या समितीची स्थापना 1976 मध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने केली होती. देशाच्या संविधानाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी ही समिती नेमली असे सांगितले गेले. तेव्हा देशात आणीबाणीचा जमाना होता. देशातील प्रमुख विरोधी नेते तुरुंगात होते. सर्वत्र धाक, संशय, दडपशाही, मानवी अधिकारांचा संकोच, प्रसार माध्यमांवर नियंत्रणे असे वातावरण होते. त्यातच नागरिकांनी काही कर्तव्ये पार पाडली(च) पाहिजेत असे सरकारला वाटले. त्यासाठी ही समिती नेमली गेली. समितीने अपेक्षेअनुसार संविधान सुधारणा करून हक्कांप्रमाणे कर्तव्यांचाही स्पष्ट उल्लेख तेथे केला जावा  अशी शिफारस केली. त्यामुळे 42व्या संविधान सुधारणेत या तरतुदीचाही समावेश झाला. त्यातही गमतीचा भाग असा की स्वर्णसिंग समितीने आठच कर्तव्यांची शिफारस केली होती, पण सरकारने दहा कर्तव्ये संबंधित अनुच्छेदात समाविष्ट केली. येथे पुन्हा लक्षणीय घडामोड अशी की समितीच्या तीन शिफारशी मात्र सरकारने दूर ठेवल्या, त्यांचा समावेश संविधान सुधारणेत नाही. त्या शिफारशी अशा :

1. जर ही कर्तव्ये पाळली नाहीत किंवा पाळण्यास नकार दिला तर संबंधित व्यक्ती शिक्षेस पात्र असेल.

2. जर अशी काही शिक्षा झाली तर तिला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.

3. कर भरणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य समजले जावे.

वरील कर्तव्ये क्रांतिकारी आहेत यात शंका नाही. पण ती आता संविधानाचा भाग नाहीत, सबब वेगळे भाष्य करण्याची गरज नाही. तथापि आज कोट्यवधी रुपयांची कर बुडवेगिरी, चुकवेगिरी, फसवाफसवी असे मुबलक आर्थिक गुन्हे पाहता कर भरणे हे प्रत्येकाचे प्रामाणिक व मूलभूत कर्तव्य जरूर मानले जावे असे वाटत राहते.

मूल्यमापन :

भारताचे लिखित संविधान हा एक लवचीक आणि अतिशय विस्तृत असा दस्तऐवज आहे. एकीकडे संविधानाची मूलभूत संरचना निश्चित करून तिचे रक्षण करण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केले जातात. तर दुसरीकडे गरजेअनुसार आणि बदलत्या परिस्थितीअनुसार संविधानात सुधारणा करणे, बदल करणे, वाढ करणे, कालबाह्य झालेला भाग वगळणे असे सतत होत राहते. अनु. 368 मधील तरतुदीअनुसार आजपर्यंत शंभरहून अधिक वेळा संविधान सुधारणा करण्यात आली आहे. सुरुवातीस संविधानात 395 अनुच्छेद, 22 भाग आणि 8 परिशिष्टे होती. आता 465 अनुच्छेद, 25 भाग आणि 12 परिशिष्टे आहेत. संविधानाचे टीकाकार जे अनेक मुद्दे मांडतात त्यात संविधानाचा ‘अवाढव्य आकार’ असा मुद्दा नेहमी येतो. त्याचे उदाहरण देताना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये यांचे उल्लेख हटकून येतात. संविधानाच्या भाग 4 मध्ये अनु. 36 ते 48 क यादरम्यान राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे दिलेली आहेत. राज्यकर्त्यांनी राज्याचा गाडा हाकताना शेवटी कोणती उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवावीत याची सूची तेथे आहे. स्त्री-पुरुष समानता, पिळवणूकरहित समाज, लोककल्याणाचा पाठपुरावा, ग्रामपंचायतींचे सबलीकरण अशी कितीतरी मौलिक तत्त्वे तेथे नमूद आहेत. केवळ न्यायालयामार्फत त्यांना दाद मागता येणार नाही म्हणून त्यांचे मोल उणावत नाही.

भारताचे संविधान म्हणजे केवळ ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यावर आपला कारभार करण्यासाठीची नियमावली- असे संकुचित आवाका विचार असलेले पुस्तक नव्हे. एक समतोल, व्यापक दृष्टी प्रतीत करणारा, समान संधीची हमी देणारा, प्रगतिशील विचारांचा, लोकशाहीच्या चौकटीत राष्ट्राची एकता-अखंडता-प्रतिष्ठा जपणारा समाज निर्माण करण्याची दूरदृष्टी ठेवणारा असा तो कालातीत दस्तऐवज आहे.(4) निदेशक तत्त्वे सरकारला धोरण ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक आहेत. तर मूलभूत कर्तव्ये नागरिकाची सामाजिक-आर्थिक-राजकीय वर्तणूक सुधारावी यासाठी मार्गदर्शक आहेत. समाजाचा विकास, आर्थिक- सामाजिक व्यवहारांची गुणवत्ता, एक गतिमान समाज म्हणून पाळायची पथ्ये ही संविधानात समाविष्ट झाली तर संविधानाची उपयुक्तता दुणावेल असा प्रागतिक विचार संविधानकारांनी केला आहे. तेव्हा न्यायालयाचा आधार नाही म्हणून कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्याकडे दुर्लक्ष करून अथवा त्यांना कमी लेखून चालणार नाही.

तसे पाहिले तर हक्कांना कर्तव्याची जोड असेल तरच व्यवहारात समतोल कामगिरी होऊ शकेल. विशेष करून अनु. 14, 19, 21 यांतील मूलभूत हक्कांना कर्तव्यांची जोड अपरिहार्य आहे. उदा., अनु. 21 क मध्ये जो शिक्षणाचा मूलभूत हक्क दिला आहे तो प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी अनु. 51 क मध्ये ‘अपत्याला / पाल्याला शिक्षणाची संधी देण्याचे कर्तव्य मातापित्याने / पालकाने करावे’ असे म्हटले आहे. शिक्षणासारख्या अनमोल गोष्टीला हक्क व कर्तव्य यांमुळे पुरेपूर न्याय मिळाला व एक वर्तुळ पूर्ण झाले असे येथे म्हणता येईल. भाषण अभिव्यक्ती हा हक्क उपभोगताना (किंवा संप करण्याचा हक्क बजावताना) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा प्रयत्नपूर्वक त्याग करणे या कर्तव्याचा विचारही अटळपणे केला पाहिजे. दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य किंवा देशातील सार्वजनिक मालमत्ता यांची किंमत देऊन आपले स्वातंत्र्य उपभोगणे यात नैतिकतेचा लोप होतो व तो सामाजिक गुन्हा ठरतो. लोकशाहीत असा समन्वित विचार अवश्यमेव केला पाहिजे.

कर्तव्यांच्या विचाराने हक्कांना आधार मिळतो, त्यांना परिपूर्णता येते. प्रत्येकाला जीविताचा हक्क अनु. 21ने बहाल केला आहे. त्यात अनेक उपहक्क अभिप्रेत आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये मान्य केले आहे. जसे, आरोग्याचा हक्क, माहितीचा हक्क, स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क इ. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य अनु. 51 क (छ) येथे नमूद केले आहे. येथेही हक्क आणि कर्तव्य हे एकमेकांस पूरक ठरतात असे दिसते.(5) अनु. 23 (1) येथे शोषणाच्या हक्कामध्ये ‘मानवी अपव्यापार’ (ह्युमन ट्रॅफिकिंग) यास मनाई असेल, असे नमूद आहे- तर त्याला समांतर अनु. 51 (क) मध्ये ‘स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथेचा त्याग करणे’ असे म्हटले आहे. असे पूरकत्व दिसत असताना कर्तव्यांवरील अशी एकांगी टीका निराधार व अनाठायी आहे हेच खरे!

सामान्य नागरिक किंवा सरकारही मूलभूत कर्तव्ये फारशी गांभीर्याने घेत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही. पण हेही तितकेसे खरे नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालपत्रांमध्ये अशी कर्तव्ये केंद्रस्थानी ठेवून निकाल दिले आहेत. जनावरांची कातडी कमावण्याच्या कानपूर शहरातील डझनावारी कारखान्यांमुळे मोठे जलप्रदूषण होत होते. तेथे रोजी 27 कोटी लिटर प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जात होते. या बाबत न्यायालयाने कानपूर महापालिकेस थेट जबाबदार धरले. आपल्या निकालपत्रात न्यायालयाने अनु. 51 क (छ) आणि निदेशक तत्त्वातील अनु. 48 क दोन्हींचा विषय - ‘पर्यावरणाचे संरक्षण’ याचा उल्लेख केला आहे.(6) थोडक्यात, मूलभूत कर्तव्यांबाबत न्यायालयात दाद मागता येत नाही असे नाही! संविधानात तशी स्पष्ट तरतूद नसेल पण त्यांची  दखल घेणे अपरिहार्य आहे, ते टाळता येणार नाही.

मूलभूत कर्तव्यांचा व्यवहारात कसा काय पाठपुरावा होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने 1999 मध्ये न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीने अशा कर्तव्यांची गरज तर अधोरेखित केलीच व त्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशीही केल्या.(7)  त्यातील प्रमुख म्हणजे :

अ) मूलभूत कर्तव्यांचे पालन करण्याची आवश्यकता सरकारने जनतेला पटवून द्यावी.

ब) ही कर्तव्ये कशी पार पडली जातील या बाबत सकारात्मक विचार करावा.

क) विशेष करून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याक यांच्या हक्कांना मान दिला जावा.

ड) मूलभूत कर्तव्यांचा शिक्षणात समावेश असावा.

इ) लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणे, कर देण्याचे कर्तव्य बजावणे याचा अनु. 51 क मध्ये समावेश असावा.         

वरील (इ)मध्ये मतदान करणे, कर भरणे ही कर्तव्ये अधोरेखित केली आहेत. निकोप व मूल्याधारी लोकशाहीसाठी ही कर्तव्ये अत्यावश्यक आहेत. मूलभूत हक्कांबाबत आपण जितके जागरूक असतो तितकेच कर्तव्यांबाबत जागरूक असावे असाच निष्कर्ष येथे निघतो. जबाबदार नागरिक, प्रशासन यंत्रणा, लोकनेते, पोलिस दल या सर्वांनी कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली तर व्यक्तिगत आणि सामाजिक वर्तणुकीची गुणवत्ता सुधारेल आणि तंटे-संघर्ष-गुन्हे कमी होतील, पिळवणूक दूर होऊन देशभक्ती वाढीस लागेल, असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही.

संदर्भ व टीपा :

1.         टाइम्स ऑफ इंडिया, 22/02/2022

2.         Golak Nath vs. State of Punjab, AIR 1967 SC 1643, 1655

3.         भारताचे संविधान, विधी व न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, प्रकाशन भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 2014

4.         संविधान मसुदा लेखन समितीची स्थापना 29 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली. समितीचे अध्यक्ष असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व इतर सहा सदस्यांनी 141 दिवस अथक काम केले, जगातील 60 देशांच्या संविधानांचा अभ्यास केला व देशाच्या संविधानाची निर्मिती केली.

5.         पाहा Subhashkumar vs. State of Bihar, AIR 1991, SC 420

6.         पाहा : M²C Mehta vs. Union of India, AIR 1988, SC 1037

7.         Committee on Operationalization of Fundamental duties (Chairman : Justice J S Verma), Ministry of HRD , Government of India, New Delhi, 1999

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक