डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

संविधानातील सातव्या अनुसूचीचा पुनर्विचार व्हावा

आजच्या जमान्यात जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या अनेक विषयांची ही अनुसूची दखलच घेत नाही, ते सुधारावे लागेल. ग्राहकसंरक्षण, पर्यावरणसंरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुशासन, हवामान-बदल हे आता कळीचे मुद्दे आहेत. त्यांना योग्य ते स्थान देऊन त्याबाबत नियम-कायदे करण्याची यंत्रणा निश्चित करावी लागेल, म्हणजे त्यातील संदिग्धता नाहीशी होऊन स्पष्टता येईल. सातव्या अनुसूचीचा पुनर्विचार ही वैधानिक, प्रशासनिक आणि कार्यकारी शाखांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्याची अमोल संधी आहे. या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे इष्ट होईल. केंद्र व राज्यांमध्ये सध्या अनेक कारणांनी कमी-जास्त प्रमाणात का होईना पण घर्षण, अविश्वास, दुरावा व कटुता या भावना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या दूर करण्याचा मार्ग याद्वारे मिळाला आहे. या आघाडीवर शासन नेमकी कोणती आणि केव्हा कार्यवाही करते याची आता प्रतीक्षा आहे.  

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280(1) अनुसार नेमलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाने सादर केलेला अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे, त्यावर फेब्रुवारी 2021 पासून कार्यवाही सुरू आहे. आयोगाचे अध्यक्ष होते माजी खासदार आणि माजी प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर सिंह. आयोगाची निरीक्षणे, सूचना आणि शिफारशी यामागील त्यांची भूमिका काही मुलाखतींद्वारे त्यांनी स्पष्ट केली आहे. मुख्यतः केंद्राकडून राज्यांना पुढील पाच वर्षांत कसा व किती निधी हस्तांतरित केला जाईल याबद्दलच्या सूचना-शिफारशी वित्त आयोग करतो. त्या निमित्ताने त्यांनी केलेल्या एका सूचनेकडे मात्र आजपर्यंत फारसे लक्ष गेलेले दिसत नाही. ती म्हणजे- भारतीय संविधानातील सातव्या अनुसूचीचा पुनर्विचार केला जावा. संविधानाच्या अकराव्या भागामध्ये केंद्र व राज्यांचे वैधानिक आणि प्रशासनिक संबंध कसे असावेत, याचा निर्देश केलेला आहे. त्यातील अनुच्छेद 245 ते 255 अनुसार संसदेने आणि राज्यांच्या विधान मंडळांनी कोणते विषय हाताळावेत, कोणत्या विषयांवर कायदे करावेत याचा उल्लेख आहे. संविधानाच्या शेवटी ज्या अनेक अनुसूची आहेत, त्यातील अनु. 246 अनुसार असलेल्या सातव्या अनुसूचीचा मुळापासून विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे ते सुचवितात. ही अनुसूची काय आहे? या अनुसूचीत तीन वेगवेगळ्या याद्या दिल्या आहेत. केंद्र सरकार ज्या विषयांवर कायदे करू शकते ती संघसूची किंवा केंद्रसूची, राज्य सरकारे ज्या विषयांवर कायदे करू शकतात ती राज्यसूची आणि केंद्र व राज्य सरकारे अशा दोघांनाही ज्या विषयांवर कायदे करण्यास मुभा आहे ती समवर्ती सूची. केंद्र आणि राज्यांची विषयकक्षा स्वतंत्र आणि निश्चित असावी, तेथे पुनरुक्ती किंवा संदिग्धता असू नये, असा प्रयत्न येथे केलेला आहे. केंद्र आणि राज्ये यांनी आपापसात सहकार्य, सहमती, एकसूत्रता व एकतानता कशी राखावी, हे  दाखवणारा आरसा म्हणजे सातवी अनुसूची- असे तिचे स्वरूप आहे. 

आता वित्त आयोगाचा आणि सातव्या अनुसूचीचा संबंध काय, तो प्रथम पाहिला पाहिजे. देशात काही विकास योजना केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन पूर्वी सुरू केल्या. त्या योजनांसाठीचा निधी पूर्णतः किंवा बहुतांशी केंद्राकडून मिळतो. सुरुवातीला त्या योजनांची संख्या अगदी मर्यादित होती. अशा 45 योजना देशात 1969 मध्ये राबवल्या जात होत्या. त्यांची संख्या वाढून आता अशा 200 हून अधिक केंद्रपुरस्कृत योजना देशात विविध क्षेत्रांत राबविल्या जात आहेत. त्यांच्यावर आता वार्षिक सुमारे रुपये 6 ते 7 लाख कोटी खर्च होत आहेत. विकास योजना केंद्राने बनवायच्या व राज्यांनी फक्त कार्यवाही करायची. त्यासाठी नियम-अटी केंद्र सरकार ठरवून देणार. त्यात लवचिकता अगदी नगण्य होती. त्यामुळे राज्यांना त्यात काही रस वाटेनासा झाला. शिवाय या योजना केंद्राने आपल्यावर लादल्या आहेत, असेही अनेक बाबतींत वाटत गेले. अनेक योजना राज्यांच्या विकासाच्या अग्रक्रमानुसार नव्हत्याच. प्रत्येक राज्याचा विकासाचा अग्रक्रम निराळा असतो, हे उघड आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यवाहीत अपुरेपणा व उणिवा राहिल्या, यांत्रिकपणा आला. या योजना म्हणजे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण आहे, अशी भावना काही राज्य सरकारे जाहीरपणे मांडू लागली. केंद्रात एका पक्षाची सत्ता आणि राज्यात विरोधी पक्षाची सत्ता- अशा परिस्थितीत तर या समस्येला राजकारणाची निराळीच धार चढू लागली. अनेक विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील, पण त्यावरील योजना मात्र केंद्राने बनवून त्या राबवण्याची विनंतीवजा आज्ञा राज्यांना केलेली आढळते. त्यामुळे हा दुरावा वाढू लागला. रोजगार, शिक्षण, ग्रामीण विकास हे त्या अनुसूचीनुसार खरे पाहता राज्यांचे विषय. पण त्या विषयांवरील अनुक्रमे मनरेगा, शिक्षणाचा हक्क व प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना असे कायदे केंद्राने करून कार्यवाही राज्यांवर सोपवली. विषयांचे वर्गीकरण संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीने केलेले असल्याने शेवटी सगळे खापर त्या अनुसूचीवर फुटू लागले. हा संघर्ष तसा जुनाच आहे, पण ही मोठ्या समस्येची/पेचप्रसंगाची नांदी आहे, हे मुरब्बी प्रशासनिक अधिकारी सिंह ओळखतात. त्यासाठी विषयांचे वर्गीकरण मांडणाऱ्या सातव्या अनुसूचीचा शांतपणे विचार करावा, असे ते सुचवतात. ही मागणी अनेक संविधानतज्ज्ञांनी आणि स्तंभलेखकांनी उचलून धरली आहे. 

देशाच्या संघराज्यात्मक संरचनेमध्ये सत्ता व अधिकार या दोन्ही दृष्टीने केंद्र सरकार तुलनेने अधिक बलवान आहे. पण त्याच वेळेस प्रत्येक राज्याची अस्मिता, संस्कृती, स्वत्व, स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता जपणे; त्यांच्या विकासास मदत करणे, विकासाची पुरेशी संधी देणे- ही केंद्राची नैतिकच नव्हे, तर कायदेशीर जबाबदारी आहे. ही कसरत अवघड आहे का सोपी, हा निराळा मुद्दा आहे, पण आवश्यक आहे, हे निश्चित! व्यवहारात मात्र तसे घडलेले आढळत नाही. संविधानातील तरतुदी आणि संविधानाला अनुसरून झालेली प्रत्यक्षातील वाटचाल हे दोन्ही निकष पाहता, राज्यांची स्वायत्तता सतत घटत जाणारी, आणि केंद्राची राज्यांवरील पकड वाढत जाणारी अशी स्थिती दिसते. त्यामुळे हा दुरावा अधिक रुंदावत आहे, असे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यासाठी या अनुसूचीच्या मुळाशी गेले पाहिजे. सध्याच्या संविधानाचे मुख्य मूळ स्रोत म्हणजे 1919 आणि 1935 चे भारत सरकार कायदे. या दोन्हीमध्ये केंद्रस्थानी असलेले त्या वेळचे ब्रिटिश सरकार आणि त्या वेळची प्रांतिक सरकारे यांच्या अधिकारांची विभागणी स्पष्ट केलेली होती. सध्याच्या संविधानाने ही विभागणी जाणीवपूर्वक स्वीकारली आणि जपली. संविधान समितीतील चर्चेमध्ये डॉ. आंबेडकर आणि इतर तज्ज्ञांनी ही विभागणी एकीकडे केंद्राने सरकार स्थिरपणे चालवणे आणि दुसरीकडे राज्यांच्या विकासास पुरेशी संधी देणे यासाठी समर्थनीय असल्याचे मत मांडले. त्यामुळे सत्ता आणि अधिकाराचा केंद्राकडे झुकलेला लंबक स्वीकारला गेला. सन 1956 च्या सातव्या संविधान सुधारणेने या व्यवस्थेवर शिक्कामोर्तब झाले. केंद्राचे श्रेष्ठत्व व प्रभाव अनु. 248 ते 254 यात प्रतीत झालेला दिसतो. अनुसूचीतील याद्यांनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारे ते-ते विषय हाताळतात, त्यानुसार राज्यकारभार करतात, त्यासंबंधी जरूर ते कायदे करतातराबवतात, त्यानुसार कर बसवून वसुली करतात. उदा. केंद्रसूचीमध्ये आज एकूण 100 विषय आहेत. सुरुवातीस यात 97 विषय होते. त्यात संरक्षण, अणुऊर्जा, नागरिकत्व, केंद्रीय गुप्तवार्ता, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, रिझर्व्ह बँक, विमा, जनगणना असे देशपातळीवरील महत्त्वाचे विषय आहेत. या सूचीतील 15 बाबींवर केंद्र सरकार कर आकारू शकते. राज्य सूचीमध्ये सध्या 61 विषय आहेत. पूर्वी येथे 66 विषय होते. कायदा, सुव्यवस्था, पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य, कारागृहे, शेती, मासेमारी, भूमी, पथकर, जमीन  महसूल असे विषय या सूचीत प्रामुख्याने आहेत. या विषयांवर राज्य सरकारे आपापल्या राज्यात कायदे करू शकतात, राबवू शकतात. या सूचीतील 20 बाबींवर राज्य सरकारे कर आकारू शकतात. 

सामाईक महत्त्व असणारे 52 विषय सध्या समवर्ती सूचीत आहेत. पूर्वी यात 47 विषय होते. यात ठळकपणे पाहता- शिक्षण, वने, कामगार संघटना, सामाजिक सुरक्षा असे विषय आहेत. (समवर्ती सूची ही संकल्पना आपण ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानाकडून घेतलेली आहे.) यातील विषयांवर कायदे करणे, ते राबवणे, कर बसवणे यावर केंद्र आणि राज्ये असा दोघांचा अधिकार आहे. या यादीतील तीन बाबींवर केंद्र आणि राज्ये असे दोघेही कर बसवू शकतात. एकाच विषयावर जर केंद्राने आणि राज्याने केलेल्या कायद्यांमध्ये विसंगती आढळली; तर केंद्राचा कायदा वरचढ ठरेल, तो स्वीकारला जाईल व राज्याचा रद्द मानला जाईल (अनु. 251). याद्या आणि विषय निरनिराळे असले तरी केंद्र सरकार राज्यांच्या विषयांवर कायदे जरूर करू शकते. संविधानाने अशी परिस्थिती केव्हा येऊ शकते, हे स्पष्ट केले आहे. उदा. अनु. 249 अनुसार राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन राज्यसूचीतील विषयावर कायदा करण्याचा ठराव जर राज्यसभेने संमत केला, तर असा कायदा संसदेने संमत करणे कायद्याला धरून होईल. त्यात काही तांत्रिक अडचण येणार नाही. जर राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल सुरू असेल, तर राज्यसूचीतील कोणत्याही बाबीवर कायदा करण्याचा अधिकार अनु. 250 अनुसार संसदेस असेल. जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधी मंडळांनी तसा कायदा करण्याची मागणी केली असेल, तर संसद त्याची दाखल घेऊन तो कायदा संमत करू शकते (अनु.252). तर, अनु.253 अनुसार एखाद्या आंतरराष्ट्रीय कराराची कार्यवाही करण्यासाठी जरूर पडल्यास राज्याच्या विषयासंबंधी संसद कायदा करू शकते. थोडक्यात काय, ही सर्व व्यवस्थाच केंद्राचा वरचष्मा सिद्ध करणारी आहे. 

गेल्या सुमारे सात दशकांचा अनुभव असा की, संविधानाचा उपयोग करून केंद्राने आपले स्थान अधिकच बळकट केले आहे आणि परिणामतः राज्यांचा तक्रारीचा सूर अधिक तीव्र होत गेला आहे. हे दोन मार्गांनी घडून आलेले दिसते. एक म्हणजे, केंद्रसूचीमधील 97 क्रमांकाच्या विषयाचा आणि अनु. 248 चा आधार घेऊन अवशिष्ट तसेच तेथे नमूद नसलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा जणू अनिर्बंध अधिकारच केंद्राला मिळाला आहे. केंद्राने तो भरपूर वापरला आहे. अवशिष्ट अधिकाराचा वापर करून केंद्राने तब्बल 9 कायदे संमत केल्याचे सरकारिया आयोगाने 1983 मधील आपल्या अहवालात दाखवून दिले आहे. राज्यांची स्वायत्तता यामुळे धोक्यात आली, अशी तक्रार राज्यांनी केली; पण येथे कोणत्या नियम- कायद्याचे उल्लंघन झाले नव्हते. औचित्यभंग मात्र झालेला दिसतो. केंद्राने संमत केलेल्या अनेक कायद्यांचा मूळ गाभा राज्यांच्या विषयातील आहे, असे राज्य सरकारे दाखवून देतात. लोकपाल-लोकायुक्त विधेयक 2012, भूमी अधिग्रहण व पुनर्वसन कायदा 2013, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013, राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण कायदा 2008 हे सर्व कायदे सुव्यवस्था, स्थानिक प्रशासन, भूमी, पोलीस अशा राज्यांच्या विषयांसंबंधी आहेत. मात्र ते कायदे केंद्राने केले आहेत. त्या कायद्यांच्या चर्चेच्या वेळी हा संघर्ष उघडपणे व्यक्त झाला होता. केंद्राच्या या भूमिकेला आव्हान देण्यासाठी संविधानाच्या अनु. 131 चा आधार घेऊन छत्तीसगड राज्याने केंद्राविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. वरील कायद्यांच्या बाबतीत समान मुद्दा असा की- राज्यांच्या स्वायत्त अधिकारांवर केंद्र सरकार आक्रमण करीत आहे, असे सकृतदर्शनी दिसते. स्वायत्तता घटवली न जाता उलट ती टिकवली पाहिजे, वाढवली पाहिजे- अशी मागणी राज्य सरकारे सतत करीत आली आहेत. तमिळनाडूची राजमन्नार समिती (1969), पंजाबचा आनंदपूरसाहेब ठराव (1973), प. बंगाल आणि ओडिशा यांची मागणी (1977) ही याची उदाहरणे आहेत. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करणारी समवर्ती सूची रद्दच करावी, अशी मागणी मध्यंतरी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. संघराज्यीय संरचनेला सातव्या अनुसूचीने मूर्त रूप मिळते. देशात गाजून गेलेल्या केशवानंद भारती (1973) व एस.आर. बोम्मई (1994) या प्रकरणांमध्ये संघराज्य प्रणाली हा संविधानाच्या मूळ संरचनेचा अविभाज्य भाग असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे ही अनुसूची रद्द करण्याचा प्रश्न निकाली निघतो. 

संविधानाचा टीकात्मक विचार करणारे अनेक आयोग वा समित्या होऊन गेल्या. त्यांतील बहुतेकांनी केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांवर टिप्पणी केली आहे. त्यात सरकारिया आयोग (1983), वेंकटचल्लय्या आयोग (2002), पूनछी आयोग (2010) हे प्रमुख आहेत. या तीनही आयोगांचे  अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश. तीनही अहवाल भारदस्त आणि अभ्यासपूर्ण आहेत. केंद्र आणि राज्ये यांनी समजुतीने व सहकार्याने काम करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र त्यांनी फार मोठ्या सुधारणा किंवा संरचनात्मक बदल काही सुचवले नाहीत. 

प्रस्तुत अनुसूचीचा वापर करताना तीन याद्यांमधील विषयांमध्ये फेरबदल करूनही केंद्राने आपले काम साधले आहे. आपला प्रभाव कायम राखण्याचा तो दुसरा राजमार्ग आहे. एखादा विषय राज्यसूचीमधून जर समवर्ती सूचीत वर्ग केला, तर तो केंद्राच्याही अखत्यारीत आपोआपच येतो. तो विषय हाताळणे, त्याबाबत कायदे करणे हे केंद्र सरकार आता विनाअडथळा करू शकते. उदा. सन 1976 च्या बेचाळिसाव्या संविधान सुधारणेने राज्यसूचीतील 5 विषय समवर्ती सूचीत हस्तांतारित करण्यात आले. ते विषय : शिक्षण, वने, वजने-मापे, वन्य पशू-पक्षी संरक्षण तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालय वगळून इतर न्यायालयांचे संगठन आणि प्रशासन. समवर्ती सूचीत आता 47 च्या जागी 52 विषय झाले आहेत. संविधान सुधारणा क्र. 6 (1956), क्र.88 (2003) याद्वारे नवे विषय केंद्रसूचीत समाविष्ट झाले. आता पर्यटन हा विषय समवर्ती सूचीत घेण्याची मागणी होत आहे. सन 2011 च्या अशोक चावला समितीने जलसंपत्ती हा राज्यसूचीतील 17 क्रमांकाचा विषय समवर्ती सूचीत घ्यावा अशी शिफारस केली आहे. कोरोना महामारीच्या निमित्ताने आरोग्य हा विषय राज्यसूचीऐवजी समवर्ती सूचीत असावा असे सुचविले जात आहे. बदलता काळ, प्रशासनाच्या सोई, धोरणातील एकजिनसीपणा असे मुद्दे त्यामागे आहेत. त्यांच्यात तथ्यही आहे. तथापि, या शस्त्राचा वापर केंद्राने केवळ अधिकार गाजवणे, राज्यांवर कुरघोडी करणे यासाठी करू नये, राज्यांचा विश्वास गमावू नये, असे येथे म्हणणे भाग आहे. 

या अधिकारकक्षेबद्दल वाद असलेली अनेक प्रकरणे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांसमोर नेहमी येतात. सुदैवाने न्यायालयांनी या प्रकरणांमध्ये वस्तुनिष्ठ, शास्त्रशुद्ध, सकारात्मक व व्यवहारी भूमिका घेतलेली आढळते. केवळ विषय अमुक एका यादीत आहे म्हणून दुसऱ्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचारच करायचा नाही, अशी संकुचित आणि स्थितिशील भूमिका न्यायालय घेत नाही. कायद्यातील केवळ शब्दाकडे न पाहता त्यामागील उद्दिष्ट, वापर, उपयोजन, परिणाम असा व्यापक आणि समन्वित विचार आवश्यक आहे, असे न्यायालय रास्तपणे मानते. त्यामुळे राज्यसूचीमध्ये 32 व्या क्रमांकावर सहकारी संस्था हा विषय असला तरी केंद्रसूचीतील 45 क्रमांकाच्या बँकव्यवसाय या विषयाचा आधार घेऊन आता सहकारी बँका केंद्रीय नियंत्रणाच्या- रिझर्व्हर् बँकेच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत (जून 2020.) तसे पाऊल केंद्राने उचलले आहे. याने सहकारी बँकव्यवसाय सुधारण्यास मदतच होणार आहे. 

सुरुवातीस सुचवल्याप्रमाणे जेव्हा सातव्या अनुसूचीचा पुनर्विचार होईल, तेव्हा तो तीन टप्प्यांमध्ये करणे गरजेचे आहे. एक म्हणजे- एखादा विषय कोणत्या यादीत आहेत ते यांत्रिकपणे न पाहता त्याची पार्श्वभूमी, वापर, उद्दिष्ट, परिणाम, औचित्य हे सर्व लवचिकपणे पाहिले जावे. पोलीस आणि सुव्यवस्था हे विषय राज्यांच्या अखत्यारीत आहेत, हे खरे. पण गुन्ह्यांना प्रभावी आळा घालण्यासाठी केंद्र तसेच राज्ये यांच्यात समन्वय, एकसूत्रता व सहकार्य असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी हा विषय समवर्ती सूचीत असावा, असे आग्रहाने मांडले जात आहे. सायबर गुन्हे, आर्थिक गुन्हे, नक्षलवादी कारवाया, तस्करी, अमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवाद, हवाला व्यवहार असे गुन्हे एका राज्यापुरते मर्यादित नसतात. अनेक गुन्ह्यांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झालेले आहे. गुन्हेगारीच्या रीतीपद्धतीत बदल झाला असल्याने त्याचा तपास करणारी यंत्रणाही त्यानुसार बदलायला हवी, असे नाही का? यासाठी हे आवश्यक मानले जात आहे. दुसरे असे की, संविधानाचा आज सात दशकांहून अधिक काळ वापर होत असला, तरी वरवरचे बदल वगळता तीनही याद्यांचा मुळातून विचार झालेलाच नाही. त्यामुळे त्यातील कालबाह्य झालेले व प्रस्तुतता संपलेले विषय वगळण्याचे काम करावे लागेल. जसे- समवर्ती सूचीतील विषय क्र. 20, 27 व 37; केंद्र सूचीतील विषय क्र. 34 व 59. केंद्रसूचीतील विषय क्र.50 आणि समवर्ती सूचीतील क्र.33 क ही पुनरुक्ती टाळावी लागेल. केंद्रसूचीतील क्र. 31 आणि क्र. 39 हे विषय एकाच नोंदीखाली घेता येतील. वस्तू व सेवा कर 2017 मध्ये देशात सुरू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांचे अर्थकारणच बदलून गेले आहे. त्याचा विचारही या संदर्भात उचित ठरतो. 

तिसरे म्हणजे - आजच्या जमान्यात जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या अनेक विषयांची ही अनुसूची दखलच घेत नाही, ते सुधारावे लागेल. ग्राहकसंरक्षण, पर्यावरणसंरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुशासन, हवामान-बदल हे आता कळीचे मुद्दे आहेत. त्यांना योग्य ते स्थान देऊन त्याबाबत नियम-कायदे करण्याची यंत्रणा निश्चित करावी लागेल, म्हणजे त्यातील संदिग्धता नाहीशी होऊन स्पष्टता येईल. सातव्या अनुसूचीचा पुनर्विचार ही वैधानिक, प्रशासनिक आणि कार्यकारी शाखांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करण्याची अमोल संधी आहे. या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे इष्ट होईल. केंद्र व राज्यांमध्ये सध्या अनेक कारणांनी कमी-जास्त प्रमाणात का होईना पण घर्षण, अविश्वास, दुरावा व कटुता या भावना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या दूर करण्याचा मार्ग याद्वारे मिळाला आहे. या आघाडीवर शासन नेमकी कोणती आणि केव्हा कार्यवाही करते याची आता प्रतीक्षा आहे. 

Tags: seventh schedule of indian constitution weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Ramchandra Gaikwad- 18 May 2021

    सातव्या अनुसूचिचा केंद्र राज्य संबंधांच्या संदर्भात खूप छान विश्लेषण करण्यात आले आहे पण सध्या राजकारणच जास्त होत आहे.

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके