डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

अर्थसंकल्पीय भाषणापलीकडचा अर्थसंकल्प

वित्तमंत्र्यांनी आरोग्य बजेट खूप वाढवल्याचे त्यांच्या भाषणात सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक पाहता, त्यात फारशी वाढ झालेली दिसून येत नाही. या वर्षी कोविड-19 च्या लसीकरणाकरता 35 हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आलेली आहे, तेवढीच ती काय वाढ म्हणता येईल. जल, स्वच्छता व आरोग्य याकरता 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना द्यावयाची अनुदाने ही जल-जीवन मिशन या अंतर्गत Health and Wellbeing या हेडिंगखाली दाखवल्यामुळे एकंदर निधी वाढलेला दिसून येतो, तो प्रत्यक्षात वाढलेला नाही. भांडवली खर्च वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न फारसे प्रामाणिक नाहीत, हे अंदाजपत्रकाच्या तपशिलावरून लक्षात येते. रेल्वेवरील एक रुपया भांडवली खर्च देशात पाच रुपये इतके उत्पन्न निर्माण करतो, असे अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटले होते. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 करता ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला. कोविड-19 नंतरच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेची झालेली घसरण भरून काढून अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठीच्या ‘आशेचा अग्रदूत’ म्हणून सदरील अंदाजपत्रकाचे स्वागत शेअर बाजारात मोठ्याने झाले आणि सेन्सेक्स पाच टक्क्याने वाढला! कोविड-19 काळात अर्थव्यवस्था ही इंग्रजी  V आकारासारखी ज्या वेगाने घसरत खाली आली होती, ती त्याच वेगाने पुन्हा पूर्वपदावर जाईल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी केलेले अर्थसंकल्पीय भाषण आणि प्रत्यक्षातील आकडेवारी यातील तफावत पाहता, ही केवळ शब्दांची व आकड्यांची जादूगिरी होती, हे अधिक तपशिलात जाता स्पष्ट होते.

लोकशाहीतील मान्यतेच्या तत्त्वानुसार, सरकारला येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील अपेक्षित उत्पन्न व खर्चाचा अंदाजित तपशील संसदेत सादर करावा लागतो आणि त्यास मान्यता घ्यावी लागते. या दृष्टीने पाहता, अर्थसंकल्प म्हणजे सर्व मार्गाने येणारे अपेक्षित उत्पन्न आणि होणारा खर्च याचा मेळ घालणाऱ्या आकड्यांची जंत्री असते. मात्र ते सरकारी उत्पन्न व खर्चाचा रोजगार, उत्पादन, जनतेचे उत्पन्न व एकंदर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. या परिणामांचे गुणात्मक विश्लेषण अर्थतज्ज्ञ करत असतात, कारण एका अर्थाने सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा परिपाक म्हणजे अंदाजपत्रक असते. मात्र मीडियाने अंदाजपत्रक हा एक मोठा इव्हेंट मानल्यामुळे (असे विकसित देशांत होत नाही) अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाच्या समांतरच हे अंदाजपत्रक किती चांगले अथवा वाईट आहे, हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू होते आणि अंदाजपत्रकीय भाषणाच्या आधारेच त्या दिवशीची मतमतांतरे होतात. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकीय भाषण हा एकंदर अंदाजपत्रकाचे एक सार असते. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकीय डॉक्युमेंट्‌समधील प्रत्यक्ष उत्पन्न व खर्चाची आकडेवारी अभ्यासून त्याआधारे अंदाजपत्रकाचे मूल्यमापन फार कमी वेळा होते. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाच्या बाबतीतही केवळ अंदाजपत्रकीय भाषणाच्या आधारे ‘न भूतो न भविष्यति अंदाजपत्रक’ या शब्दांत वित्तमंत्र्यांचे व अर्थसंकल्पाचे कौतुक अनेकांनी केले. प्रत्यक्षात यात शब्दांची व आकड्यांची जादूगिरी जास्त असून मूलगामी अशा फार कमी बाबी आहेत.

अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केले जाते. या आर्थिक सर्वेक्षणात चालू आर्थिक वर्षाची देशातील व जागतिक परिस्थिती काय आहे, अशा परिस्थितीत आपले प्राधान्यक्रम काय असावेत याबाबत त्यात चर्चा-विश्लेषण असते. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्वच देशांचे अर्थचक्र बिघडले असून, त्याला भारतही अपवाद नाही. कोविड-19 पूर्वीच्या आर्थिक स्तरावर येण्यासाठी भारताला 2024-25 वर्ष उजाडेल, असा एक अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत खर्चाकरता करउत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या सरकारचा 2020-21 मधील कर आणि करेतर महसूल लक्षणीयरीत्या कमी झालेला आहे. निर्गुंतवणुकीतून अत्यंत तोकडी रक्कम मिळाली असून, खर्च मात्र अंदाजापेक्षा थोडासा वाढला आहे. परिणामतः सरकारला आपल्या खर्चाच्या 53 टक्के रक्कम कर्ज काढून खर्च करावी लागली आहे. येथे हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे की, ही वाढीव तूट ही उत्पन्न कमी झाल्याने जास्त झालेली आहे. प्रत्यक्षात सरकारने कोरोना काळातसुद्धा 2020-21 मधील अंदाजपत्रकात प्रस्तावित  केलेल्या रकमेपेक्षा फारसा जास्त खर्च केला नाही. अशा परिस्थितीतही वित्तीय शिस्त कडकपणे पाळणाऱ्या सरकारला या वर्षीही वाढीव खर्चासाठी करमहसूल वाढवण्याची फारशी संधी उपलब्ध नव्हती. मात्र प्राप्त परिस्थितीत अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याकरता आम्ही मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहोत, हे दाखवणे अत्यावश्यक होते. त्या अनुषंगाने अंदाजपत्रकाच्या बातमीचे व्यवस्थापन म्हणून आकड्यांची कसरत करण्यात आली आहे.

या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, या अंदाजपत्रकात सरकारने अधिकृतरीत्या उजवे वळण घेतले आहे. ब्रिटनमध्ये मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेमध्ये रोनाल्ड रीगन यांनी ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्थेतील सक्रिय सहभागातून माघार घेतली होती, तशाच प्रकारे भारत सरकारनेही आता अर्थव्यवस्थेची बहुतांश जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर व विशेषतः संघटित अशा कॉर्पोरेटवर सोपवली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2019 मध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या करसवलती (रु.1.76 लाख कोटी) अजूनही पुढे चालू ठेवण्यात आलेले आहेत. कोविड-19 च्या संकटकाळातही मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करून आणि उत्पादनाच्या किमती वाढवून अनेक कंपन्यांनी भरघोस नफा मिळवला आहे. तसेच शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीतून अनेकांना लाभ झाला आहे. वित्तमंत्र्यांनी अशा वर्गावर कोणताही नवा कर आकारला नाही किंवा आहे, त्या कराचे दर वाढवले नाहीत. अंदाजपत्रक सादर होण्यापूर्वी श्रीमंतांवर अधिक कर लावले जाऊ शकतात आणि कोविड-19 च्या अनुषंगाने शेअर बाजारातील भांडवली लाभावर अधिभार लागू शकतो, अशी भीती होती. मात्र वित्तमंत्र्यांनी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवल्यामुळे प्रामुख्याने अशा वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेअर बाजाराने मोठी उसळी घेतली.

कर उत्पन्नाबाबतीत या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्सपेक्षा उत्पन्नकरापासून मिळणारी रक्कम जास्त झाली आहे. याचा सर्वसाधारण अर्थ असा आहे की, कॉर्पोरेट क्षेत्राला झुकते माप देऊन सामान्य जनतेच्या खिशावरील भार वाढवला आहे. उत्पन्नकर रद्द करू, असे आश्वासन देणाऱ्या पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर महागाईप्रमाणे करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली नसल्याने सर्वसामान्य उत्पन्नकरदात्यांवरील कराचा भार वाढला आहे. तीच परिस्थिती आयातकराच्या बाबतीत आहे. प्रामुख्याने मोठ्या उद्योगसंस्थांना हितकारक असणाऱ्या वस्तूंवर संरक्षणवादी जकात चिनी आयात थांबवण्याच्या नावाखाली चालूच आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवरील केंद्रीय अबकारी शुल्कात वारंवार वाढ केल्याने मागील वर्षी 35 टक्के अधिक कर रक्कम मिळाली होती. राज्यांना विविध केंद्रीय करांतून अधिक वाटा मिळू नये, म्हणून राज्यांना विभागून न दिल्या जाणाऱ्या स्पेशल ॲडिशनल ड्युटी आणि विविध प्रकारचे सेस ही या सरकारची नियमित बाब झाली आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यांना मिळणारी रक्कम कमी होते.

ज्यांच्यावर अधिक कर लावून अधिक उत्पन्न मिळवता येऊ शकते, अशा कॉर्पोरेट वर्गाला हात लावायचा नाही, मात्र भांडवली खर्च वाढवावेत, असे ठरवल्यानंतर साहजिकच बिगरभांडवली खर्च कमी खर्च करावा लागतो. भारत सरकारचा एकूण खर्च 2020-21 मध्ये सुधारित अंदाजानुसार 34.5 लाख कोटी रुपये इतका आहे. एकूण अंदाजित खर्च 2021-22 या वर्षाकरता हा 34.83 लाख कोटी रुपये इतका प्रस्तावित आहे. म्हणजे एकंदरीत मागील वर्षापेक्षा साधारणपणे एक टक्का इतका जास्तीचा खर्च असलेले हा अंदाजपत्रक आहे. महागाईचा विचार करता, ही वास्तव रक्कम यापेक्षा कमी आहे. या खर्च-कपातीच्या अर्थसंकल्पाचा सर्वाधिक परिणाम हा सामाजिक सुरक्षा योजनांवर झाला असून मनरेगा, माध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री माता वंदन योजना, उज्ज्वला योजना, बेटी-बचाव बेटी पढाओ योजना यांसारख्या अनेक योजनांवरही झाला असून यांच्यावरील खर्चात कपात करण्यात आली आहे. टाळेबंदीच्या काळात प्रवासी कामगारांना आधार देणारी एकमेव  योजना म्हणजे मनरेगा. मागील वर्षी यावर झालेला वाढीव खर्च लक्षात घेता आणि प्रवासी कामगार पूर्णपणे शहरांकडे वळाले नसताना पहिली संधी मिळताच या योजनेवरील खर्च कमी करणे अयोग्य आहे. तीच अवस्था प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची झाली आहे. वित्तमंत्र्यांनी आरोग्य बजेट खूप वाढवल्याचे त्यांच्या भाषणात सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे अंदाजपत्रक पाहता, त्यात फारशी वाढ झालेली दिसून येत नाही. या वर्षी कोविड-19 च्या लसीकरणाकरता 35 हजार कोटी रुपये तरतूद करण्यात आलेली आहे, तेवढीच ती काय वाढ म्हणता येईल. जल, स्वच्छता व आरोग्य याकरता 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना द्यावयाची अनुदाने ही जल-जीवन मिशन या अंतर्गत Health and Wellbeing या हेडिंगखाली दाखवल्यामुळे एकंदर निधी वाढलेला दिसून येतो, तो प्रत्यक्षात वाढलेला नाही.

भांडवली खर्च वाढवण्याचे सरकारचे प्रयत्न फारसे प्रामाणिक नाहीत, हे अंदाजपत्रकाच्या तपशिलावरून लक्षात येते. रेल्वेवरील एक रुपया भांडवली खर्च देशात पाच रुपये इतके उत्पन्न निर्माण करतो, असे अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात रेल्वेच्या भांडवली खर्चाची तपासणीकरता असे लक्षात येते की- गरज आणि प्रत्यक्षातील तरतुदी यातील तफावत वारंवार वाढत आहे. विद्यमान वित्तमंत्र्यांनी 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात पुढील बारा वर्षांत 50 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीची योजना मांडली होती. लोहमार्गांची क्षमता वाढवणे, सिग्नलसुविधा आधुनिक करणे आणि पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान विकसित करणे याकरता ही रक्कम वापरली जाणार होती. म्हणजे दर वर्षी किमान चार लाख कोटी रुपये रेल्वे विभागात गुंतवले जाणार होते. मात्र त्या वर्षी फक्त 1.6 लाख कोटी रुपये दिले गेले. आता पुन्हा राष्ट्रीय रेलयोजना नावाची तीस वर्षे कालावधीची 38.5 लाख कोटींची योजना मांडली आहे. या योजनेच्या अनुषंगानेही आवश्यक निधी रेल्वेला दिला नाही. गंमत म्हणजे, रेल्वेच्या 274 नव्या लोहमार्ग प्रकल्पांकरता प्रत्येकी फक्त हजार रुपयांची तरतूद या अंदाजपत्रकात करण्यात आली आहे!

मागील अंदाजपत्रकामध्येही अशाच प्रकारची तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजे ज्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातून सर्वाधिक उत्पन्न व रोजगारवाढीला चालना मिळते , अशा रेल्वेला पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नाही. रेल्वे अंदाजपत्रक मांडले जात असताना किमान त्यावर वर्तमानपत्रांमध्ये सविस्तर चर्चा तरी व्हायची. आता त्याच्यावर ओझरती चर्चासुद्धा होत असताना दिसून येत नाही. एकंदरीत अंदाजपत्रकाच्या फक्त 12 ते 13 टक्के रक्कम भांडवली खर्च म्हणून खर्च होत असते. 2021-22 करता एकूण 5.54 लाख कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय भांडवली खर्च म्हणून दाखवले आहेत. ही रक्कम चालू वर्षाच्या सुधारित रकमेपेक्षा 26.2 टक्के जास्त आहे. पण येथे लक्षात घेण्याजोगी बाब ही आहे की, सरकारचा एकूण भांडवली खर्च अंदाजपत्रकातील रकमेबरोबरच सार्वजनिक कंपन्याही आपल्या नफ्यातून, कर्ज काढून किंवा समभागविक्रीच्या माध्यमातून भांडवल उभे करून भांडवल गुंतवत असतात. याला Internal and External Budgetory Resources (IEBR) असे म्हणतात. या अंदाजपत्रकीय आणि खएइठ ची एकत्रित बेरीज म्हणजे एकूण भांडवली खर्च होय. हा खर्च 2019-20 मध्ये 9.77 लाख कोटी रुपये इतका होता, तो 2020-21 मध्ये रु.10.84 लाख कोटी (11 टक्के वाढ) आणि 2021-22 करता तो रु. 11.37 लाख कोटी (4.8 टक्के वाढ) इतका आहे. म्हणजे फक्त अंदाजपत्रकीय तरतुदीची रक्कम वाढवली आणि फार मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च केला जात आहे, असे दाखवले. सार्वजनिक कंपन्यांची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने सरकारला हे करावे लागले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत फार मोठ्या प्रमाणात सरकारी निधी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवला जाईल असे नाही!

या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात काही बाबी अतिशय चांगल्या आहेत. एक म्हणजे, भारतीय खाद्य निगमला अन्नधान्य खरेदीकरता दिले जाणारे अनुदान स्पष्टपणे अंदाजपत्रकात दर्शवले आहे. CAG च्या सांगण्यावरून हे झाले असले, तरी अंदाजपत्रकात त्यामुळे पारदर्शकता आलेली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, सार्वजनिक कंपन्या व मालमत्तेबाबत स्पष्ट केलेले धोर ण. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्याप्रमाणे भारत सरकार मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण करणार आहे. याला वित्त मंत्र्यांनी Asset Monetisation असे संबोधले आहे. दोन सार्वजनिक बँका आणि एका विमा कंपनीचे चक्क खासगीकरण सरकार करणार आहे. त्याचबरोबर सरकारी मालकीची विविध ठिकाणी असलेली जागा शक्य असेल त्या ठिकाणी विकली जाणार आहे. याकरता एक स्वतंत्र यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. तसेच, LIC मधील 10 टक्के हिस्सेदारी सरकार या वर्षी विकणार असून याची आणि शासकीय जागांच्या विक्रीची रक्कम या वर्षीच्या रु. 1.75 हजार कोटी रकमेच्या निर्गुंतवणूक लक्ष्यामध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे हे सर्व जर अपेक्षेप्रमाणे झाले तर सरकार निश्चितच अधिक रक्कम खर्च करू शकते. यापूर्वीचा विकास बँकांचा अनुभव चांगला नसतानासुद्धा सरकारने या वर्षी पुन्हा पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी विकासात्मक वित्तसंस्था स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. वित्तीय भांडवल उपलब्ध करून देणाऱ्या भारतीय बँकांमधील निष्क्रिय मालमत्तेची (NPA) समस्या कमी करण्याकरता असे कर्ज घेणाऱ्या बँकेची (Bad Bank) संकल्पना मांडण्यात आली आहे. हे एक सकारात्मक पाऊल असून, यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. विमाक्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे. अनेक परकीय विमा कंपन्या आपल्या भारतीय व्यवसायातील भागीदारी विकून जात आहेत, तेव्हा याचा कितपत लाभ होईल, हे निश्चित सांगता येत नाही.

एकंदर भारतीय अर्थव्यवस्था (महागाईचा विचार न करता) 14.4 टक्के या अभिवृद्धी दराने वाढणार आहे. सरकारला निर्गुंतवणूक माध्यमातून  1.75 लाख कोटी रुपये उपलब्ध होतील आणि असंघटित क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात पूर्वपदावर येईल, या अशा अनेक गृहीतकांवर हे अंदाजपत्रक आधारित असून याप्रमाणे सर्व काही जुळून आले, तर अर्थव्यवस्था कोविड-19 पूर्व काळाच्या अवस्थेत येण्यास मदत होईल, ही अपेक्षा!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

संतोष मुळे,  उदगीर

प्राध्यापक, महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय, उदगीर, जि. लातूर


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके