डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

चीन 2001 मध्ये चीन WTO चा सदस्य झाला. तसेच 2000 मध्येच ऑलिंपिक असोसिएशनने 2008 मधील ऑलिंपिक सामने चीनमध्ये भरविण्याचा निर्णय घेतला. सोव्हिएत युनियनच्या 1990 मधील विघटनानंतर शीत युद्ध समाप्त झाले आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांत व कारभारात अमेरिकेचे महत्त्व फार वाढले. जियांग झेमिन यांच्या 13 वर्षांच्या काळात अमेरिकेखालोखाल चीनही एक महासत्ता म्हणून उदयास येत होता. काही बाबतींत अमेरिकेशी सहकार्य करीत, तर काही बाबतींत अमेरिकेला आव्हान देत चीनचा उत्कर्ष होत होता. काही सरकारी उद्योगांनी अनेक देशांमध्ये आपला पसारा वाढविला. विकसनशील देशांत आफ्रिकेत, मध्य पूर्व व आशियातील अनेक देशांमध्ये या उद्योगांचा प्रभाव खूप वाढला. पुढे-पुढे तर अनेक देशांशी असणारे संबंध या मोठ्या व प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय उद्योगांमार्फत ठरविण्यात येऊ लागले, इतपत चिनी अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी झाली.

जियांग झेमिन यांच्या 13 वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्था गतिमान झाली, भांडवलशाही रुजू लागली व चीन आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करू लागला. या काळात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेबाबत तीन महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित होत होते. एक- पक्षात व सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार, दोन- असंतुलित विकास, आणि तीन- चीन व पाश्चात्त्य देशांत अनेक प्रकारचे महत्त्वाचे मतभेद असतानाही चीनचे जागतिक अर्थव्यवस्थेत होत असलेले सामिलीकरण. 

सन 1989 पूर्वीच्या आर्थिक विकासामागे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण करणे, स्थानिक लोकांना व पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाला त्यात सहभागी करून घेणे अभिप्रेत होते. प्रत्यक्षात हे विकेंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने केंद्र सरकार दुबळे झाल्यासारखे वाटत होते. विकेंद्रीकरणामुळे 1978-1989 दरम्यान केंद्र शासनाचे करउत्पन्न कमालीचे घटले होते. स्थानिक नेतृत्वाला अधिक आर्थिक स्वायत्तता देण्याच्या नादात केंद्र सरकारने कर व इतर उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा राज्यांना व स्थानिक संस्थांना दिला. 1978 मध्ये 40 टक्के हिस्सा केंद्राकडे, तर 60 टक्के हिस्सा राज्ये व स्थानिक संस्थांकडे जात असे. केंद्र शासनाचा हिस्सा 1992 मध्ये 20 टक्के इतका राहिला. त्यानंतर केंद्र शासनाने उत्पन्नातील स्वत:चा हिस्सा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकार व स्थानिक संस्थांचा कर हिस्सा आपोआपच कमी झाला आणि त्यांना स्थानिक उपाययोजना करून उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावे लागले. जमिनींचा मालकीहक्क राज्य सरकारकडे असल्याने, राज्य सरकारांनी आपल्या जमिनी गृहनिर्माण, सरकारी व छोटे खासगी उद्योग, परदेशी गुंतवणूकदार/कारखानदार यांना वार्षिक मोबदल्यावर वाणिज्यिक उपयोगासाठी दिल्या. जमिनी व स्थावर मालमत्ता यांच्या मालकीहक्काबद्दलचा कायदा फारसा स्पष्ट नसल्याने याबाबत अनेक प्रकारचे गोंधळ झाले. त्यात स्थानिक कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी, स्थानिक नोकरशहा यांना खूप भ्रष्टाचार केला. अधिकाराचे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण, सरकारी मालमत्तेबाबतच्या मालकी-हक्कासंबंधी कायद्यात अस्पष्टता, अशा मालमत्तेमधून येणाऱ्या उत्पन्नाबाबतच्या मालकीसंबंधाने असणारा वाद इत्यादींमुळे चीनमध्ये 1992 नंतर भ्रष्टाचार अधिक वाढला. 

कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही चीनच्या राज्यव्यवस्थेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. राजकीय नेतृत्व सरकारी नोकरशहांकडून काम करून घेते. हे करीत असताना पक्ष व सरकार यांत काही औपचारिक अंतर राखण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. त्यामुळे राजकीय नेतृत्वाला काम करताना राज्यघटनेनुसार वस्तुनिष्ठतेने व पक्षसंघटनेपासून थोड्या अंतरावरून काम करावे लागते. चीनमध्ये मात्र प्रत्यक्षात कम्युनिस्ट पक्षाकडेच सर्व नाड्या असल्याने पक्षाने सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रत्यक्ष भाग घेणे सुरू केले. सरकारी कंपन्या, मंडळे, थिंक टँक्स, नियामक संस्था, विद्यापीठे, कोर्ट, बँका या सर्वांमध्ये पक्षाने हळूहळू प्रत्यक्ष नियंत्रण आणले. स्वायत्त मंडळे, कंपन्या इत्यादी सर्वच संस्थांचे प्रमुख हे पक्षनेते व पक्षाचे पदाधिकारी असत. त्यामुळे चीनमध्ये भ्रष्टाचाराची व्याप्ती व खोली वाढली. पक्षाचे पदाधिकारी सरकारच्या सर्वच संस्था चालवू लागले. प्रत्यक्ष सहभागी असल्याने निर्णयप्रक्रिया गतिमान झाली खरी, मात्र त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढला. 1978 ते 1989 या काळापेक्षाही जास्त अधिकार 1992 नंतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे आले. विकास, नफा, उत्पादन व उत्पादकता यांना महत्त्व आल्याने वाढती विषमता, मागासलेल्या भागांची व प्रदेशांची परवड, पर्यावरण दूषित होणे व पर्यावरणाची हानी याकडे दुर्लक्ष झाले. चीनमध्ये राजकीय स्वातंत्र्यच नसल्याने पर्यावरण, आर्थिक विषमता हे मुद्दे राजकीय दृष्ट्या ऐरणीवर आले नाहीत. 1978 ते 1989 हा काळ असो वा 1992 नंतरचा काळ, या दोन्ही कालखंडात आर्थिक सुधारणा हेच डेंग यांचे, त्यांच्या सहकाऱ्यांचे व पक्षाचे मुख्य सूत्र होते. 
तान्जीनच्या सीमेवर डाक्यू (Daqiu) या छोट्या गावात औद्योगिक वसाहती व कारखाने उभे राहिले. 280 हून अधिक मोठ्या कंपन्यांपैकी स्थानिक गुंतवणुकीतून 60 आल्या होत्या. उर्वरित उद्योग परदेशी भांडवलातून उभे राहिले. तेथील स्थानिक पक्षाचा सचिव फॅशनेबल सूट घालून मर्सिडिझ गाडीतून फिरत असे. गाव ही स्वतःची जहागीर समजून त्याने सर्वच संस्था स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या होत्या. गुंडगिरी व दडपशाहीने तो तेथील कारभार चालवीत असे. त्याला अटकाव करणे स्थानिक पोलिसांनाही शक्य नव्हते. शेवटी केंद्र सरकारने चक्क लष्कर तैनात करून त्याचा व त्याच्या गुंडगिरीचा बंदोबस्त केला. हे एक टोकाचे उदाहरण म्हणून पाहिले, तरीही पक्षाच्या पदाधिकारांच्या व स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने प्रत्येक उद्योग चालत असे. जिथे जिथे खूप विकास झाला तिथे तिथे भ्रष्टाचार वाढला. सर्वत्र गुन्हेगारी आणि किनारपट्टी भागात स्मगलिंग वाढले.


सन 1992 नंतरच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, खासगी व सरकारी मालमत्तांच्या मालकी हक्कासंबंधी प्रथमच काही विचार होत होता. त्यापूर्वी मालमत्तेच्या खासगी मालकीचा हक्क हा हक्क मानला जातच नव्हता, कारण साम्यवादाशी ते विसंगत होते. मात्र 1978 पासून सामूहिक शेतीचा प्रयोग बंद करून शेतकऱ्यांना थोडे आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्याच्या प्रयत्न झाला. त्यात सरकारी मालमत्तेचा खाजगी वापर, तसेच अंशतः मालकीहक्काचा प्रश्नही निर्माण झाला. खासगी कंपन्या, व्यापार आणि मालमत्ता 1980 पासून निर्माण होत होती. त्यामुळे मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी मंथन सुरू होते. या विषयावर 1992 नंतर महत्त्वाचा विचार झाला. औपचारिक मालकी हक्क (खासगी मालकीसह) मान्य करीत असतानाच त्यातून भविष्यकाळात दीर्घकालीन प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाबाबत स्पष्टता नव्हती. मालमत्तांचे वास्तव मूल्यांकन करण्याबाबत अडचणी होत्या. तत्त्वत: किंवा औपचारिक मालकी सरकारकडे ठेवूनही त्यातून येणारे उत्पन्न हे खासगी व्यक्तींना, गुंतवणूकदारांना वा उद्योजक/कारखानदारांना किंवा विकसकांना देऊ केले गेले. या प्रकरणात मधल्यामधे सरकारी अधिकाऱ्यांनी व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बराच पैसा मिळवला. या गोंधळामुळेच चीनमधील अर्थव्यवस्था हळूहळू बाजारप्रणीत Market Oriented होत असली तरी पाश्चिमात्य देशांतील भांडवलशाहीचे पूर्ण फायदे चीनला मिळाले नाहीत.

असंतुलित विकास आणि प्रादेशिक असमतोल हे प्रश्नही पुढे खूप जटिल झाले. डेंग यांनी सुरुवातीला 1978 ते 1989 या कालावधीत या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले होते. किनारपट्टी व दक्षिणेकडे सुबत्ता आणि इतरत्र- विशेषतः पूर्वेकडे मात्र मागास भाग, अशी परिस्थिती होती. डेंग यांनी 1978 मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सर्व भागांचा सारखा विकास होईल असे अर्थातच अभिप्रेत नव्हते. उलट, माओंच्या मृत्यूनंतर जो थोडा गोंधळ होता, त्याचा फायदा घेऊन ठिकठिकाणी स्थानिक स्वरूपाचे काही चांगले प्रकल्प घेण्यात आले. ज्या ठिकाणी असे प्रकल्प यशस्वी झाले, त्याच धर्तीवर- कम्युनिस्ट तत्त्वप्रणाली विरोधात न जाता- इतरत्रही काही प्रकल्प वा योजना घेण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देत असे. त्यामुळे राज्यांनी, प्रांतांनी पुढाकार घ्यायचा व काम करायचे, अशी पद्धत होती. परिणामत: ज्या राज्यांमध्ये काही साधनसामग्री वा संपत्ती नव्हती वा जी राज्ये पूर्वीपासून मागासलेली होती, ती मागेच पडत गेली. डेंग यांच्या काळात करांपासून येणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा केंद्र सरकारकडे असे. पुढे-पुढे हे उत्पन्न बऱ्याच वेळी राज्यांना देण्यात येऊ लागले. केंद्र सरकारचे उत्पन्न 1990 च्या दशकात कमी झाल्याने त्यांनी राज्य सरकारकडे जाणारी मदत कमी करून राज्यांना त्यांच्या अखत्यारीत उत्पन्न वाढविण्यास सांगितले. त्यामुळे परत एकदा जी राज्ये स्थानिक स्रोतांतून महसूल गोळा करीत होती, त्यांचा फायदाच झाला. इतर प्रांत मागेच राहिले. राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठ्या भांडवली व पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण फारच मोठे होत होते. पुढे-पुढे अशा मोठ्या अनावश्यक भांडवली गुंतवणुकांमुळे सामान्य माणसासाठीच्या कल्याणकारी योजनांवर विपरीत परिणाम झाला, अनावश्यक व अतिरिक्त उत्पादनक्षमता निर्माण झाली आणि राष्ट्रीय साधनसामग्रीचा अपव्ययही झाला. चीनच्या विकासशैलीतील हा एक असमतोलच. दिखाऊ मोठे प्रकल्प, पर्यावरणाचा ऱ्हास, मोठमोठ्या सबसिड्या, कर्जाचे मोठे प्रमाण, पायाभूत सुविधा-सेवांच्या किमतीत दडलेल्या मोठ्या सबसिड्या- ही असमतोलाची काही परिमाणे होती. पुढे जियांग झेमिन यांच्या कालखंडानंतर- विशेषतः 2008 च्या जागतिक मंदीपासून- चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील ही वैगुण्ये दिसू लागली. 

जियांग झेमिन यांच्या पूर्ण कालावधीत संपत्तिनिर्मितीच्या प्रक्रियेला अवास्तव प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ लागली. त्यामुळे आर्थिक विषमताही वाढीस लागली. श्रीमंत, धनदांडगे, व्यापारी व गुंतवणूकदार यांना पक्षाचे सदस्य करून घेण्यात आले. आत्तापर्यंत काहीही झाले तरी पक्ष नेहमीच गरीब वर्गाच्या मुद्यावर संवेदनशील असे. आता पक्षाची संवेदनशीलता कमी होऊ लागली. याशिवाय नागरी व ग्रामीण भागातील जनतेतील आर्थिक विषमता जास्त वाढली. नागरी भागात नागरिकांना सरकारकडून मिळालेली घरे विकण्याची परवानगी 1989 पासून पुढे मिळाली. त्यामुळे नागरी भागातील लोकांची श्रीमंती व उत्पन्न वाढले. तेथे नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होत्या. त्याउलट ग्रामीण भागातील शेती आणि पूरक उद्योग करणारे लोक अडचणीत येऊ लागले. त्यांच्यावर कर तर होताच, शिवाय स्वतःच्या जमिनी ते विकूही शकत नव्हते. शेतीचा खर्च वाढत होता आणि अन्नधान्याचे भावही स्थिरावले असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना नागरी भागात येऊन मिळेल त्या नोकऱ्या करणे भाग होते. मात्र हे मायग्रेशन अवघड होते. शहरांचे प्रश्न व तेथील अपुऱ्या सुविधा पाहता, सरकारने शहरात येणाऱ्या लोकांसाठी परवाना पद्धत (हुकाव) सुरू केली. ही पद्धती पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होती, आता ती अतिशय जाचक करण्यात आली. या परवान्याशिवाय शहरात प्रवेश मिळत नाही. हा परवाना व्हिसासारखा असतो आणि अनेक अटी व शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय तो मिळत नसे. यामुळे ग्रामीण आणि नागरी भागातील विषमता वाढली. चीनमधील सर्वांत गरीब असलेल्या 10 टक्के लोकांचे उत्पन्न 2000 ते 2003 या काळात बऱ्यापैकी घटले. त्याच काळात 10 टक्के सर्वांत श्रीमंत-वर्गातील लोकांचे उत्पन्न 16 टक्क्यांनी वाढले. 

या काळात अनेक संस्थांमध्ये-उद्योगांमध्ये सातत्याने चाललेल्या पुनर्रचनेमुळे अनेक प्रकारचे ताण-तणाव निर्माण होऊ लागले. सामाजिक अस्वस्थता वाढली. स्पर्धात्मकता वाढली. सार्वजनिक आरोग्यविषयक प्रश्न निर्माण झाले. पूर्वी असलेले संथ जीवन आणि आयुष्यभराची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा आणि नोकरीची शाश्वती नष्ट होऊ लागली. अर्थव्यवस्था वाढत होती, परंतु अनेक नोकऱ्याही गेल्या होत्या. पक्षाचे सारे लक्ष उद्योगधंदे व पैसा याकडे असल्याने सामाजिक शैथिल्यही आले.

सत्ताधाऱ्यांपुढे 1989 नंतर वेगळी समस्या होती. ती म्हणजे- विद्यार्थी, बुद्धिमंत व मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणावर कम्युनिस्ट पक्षापासून लांब गेले होते. त्यांच्या मनात पक्षाबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक होते. यासाठी राष्ट्रभक्ती, नैतिकता, उत्तम नागरिकाची कर्तव्ये व इतर नागरी विषयांचे शिक्षण असे कार्यक्रम आखण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धात कम्युनिस्ट क्रांतीच्या शेवटच्या टप्प्यातही माओंच्या कम्युनिस्टांनी राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रप्रेम या भावनांना आवाहन करून जपानविरोधी जनमत तयार केले होते. त्यामुळे 1989 नंतर चीनमध्ये राष्ट्रवादाचे पद्धतशीर शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली. जियांग झेमिन आणि हु जिंताव यांना कल्पना होती की- आर्थिक विकास, आर्थिक सुधारणा व संपत्तीनिर्मितीमुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण होते आहे. समाजाला स्थैर्य देणारी पारंपरिक मूल्येही मोडीत निघत आहेत. अशा परिस्थितीत परंपरेकडेच वळून काही मूल्यांची समाजात पुनर्स्थापना करता येईल का, असाही विचार चीनमध्ये सुरू असे. 

चीनमधील कऩ्फ्युशिअस हा समाजात एकी निर्माण करणारा, संवाद (हार्मनी) निर्माण करणारा, व्यक्तीच्या जीवनातील विविध प्रकारची नैसर्गिक कर्तव्ये व भूमिका सामाजिक-कौटुंबिक जबाबदारी म्हणून कशी पार पाडावी याबद्दल मार्गदर्शन करून समाजाला स्थैर्य देणारा तत्त्वज्ञ आहे. माणसाला, कुटुंबाला, समाजाला, देशाला बांधणारा; त्याची कर्तव्ये स्पष्ट करून सांगणारा हा तत्त्वज्ञ! राजकीय स्थैर्याची गरज असणाऱ्या चिनी समाजाला व त्यांच्या नेत्यांना हा कऩ्फ्युशिअस आकर्षक वाटला. पुढे-पुढे तर चीनने जागतिक मंचावर कऩ्फ्युशिअसचे तत्त्वज्ञान ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून सादर करण्यास सुरुवात केली. हु जिंताव हे जियांग झेमिन यांचे वारस नेते आणि पॉलिट ब्युरोचे महत्त्वाचे सदस्य. या दोघांनी कऩ्फ्युशिअसचे व त्याच्या तत्त्वज्ञानाचे मोठ्या प्रमाणावर पुनरुज्जीवन (Revival) केले. कुफु या कऩ्फ्युशिअसच्या जन्मगावी त्याच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी मोठी संशोधन संस्था 1996 मध्ये निर्माण करण्यात आली. तिथे अनेक कन्फ्युशिअन स्कॉलर या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करतात. या तत्त्वज्ञानाचा कॉलेजेस व विद्यापीठात अभ्यास सुरू झाला. परदेशातही कऩ्फ्युशिअस संस्था मोठ्या प्रमाणावर स्थापन करण्यात आल्या. माओंच्या काळात कऩ्फ्युशिअस व त्याचे तत्त्वज्ञान हे स्थितिवादी, प्रतिगामी व क्रांतीविरोधी समजले जाई. आता त्या तत्त्वज्ञानास मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. 

अधिक जबाबदार व स्थिर समाज आणि राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी लोकांना स्वातंत्र्य व अधिकार देऊन राजकारणात सामील करून घ्यावे, राजकीय लोकशाहीकडे वाटचाल करावी, हा विचार 1980 च्या दशकात एक शक्यता म्हणून तरी अस्तित्वात होता. आता हा विचार शक्यता म्हणूनही पक्षाला मान्य नव्हता. 

चीनने 1990 पासूनच्या दोन दशकांत 60 कोटी लोकांना दारुण गरिबीतून बाहेर काढले. डेंग यांनी सोशॅलिझम वुईथ चायनीज कॅरॅक्टरिस्टिक्स ही संकल्पना/ सिद्धांत मांडला होता. जियांग झेमिन यांनीही 2001 मध्ये Three Represents  किंवा कम्युनिस्ट पक्षाची त्रिसूत्री तयार करून चीनमधील सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेचे व तेथील वास्तवाचे सैद्धांतिक स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांनी कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाने चीनची भौतिक प्रगती कशी केली, चिनी लोकांना चिनी संस्कृतीची जाणीव कशी करून दिली आणि बहुसंख्य चिनी लोकांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या बाबी- आर्थिक विकास व सांस्कृतिक जोपासना यातून कशा साध्य केल्या याचे विवेचन केले. अशा रीतीने लोकांच्या आकांक्षा, आर्थिक विकास व चिनी संस्कृतीची जोपासना ही तीन महत्त्वाच्या बाबी त्यांनी कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाला जोडून टाकल्या. चीनमध्ये प्रत्येक नेत्याने त्याच्या दीर्घ नेतृत्वाच्या काळात त्याच्या पद्धतीने कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानाचा अर्थ लावण्याचा आणि त्याचा सांधा त्यांच्या काळातील धोरणांशी लावण्याचा प्रयत्न केला. जियांग झेमिन यांच्यानंतर हु जिंताव आणि झी जिनपिंग यांनीही त्यांची महत्त्वाची धोरणे पुढे दामटण्यासाठी ती धोरणे कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानातून कशी प्रतीत होतात, याचे विवेचन करणारे सिद्धांत मांडले. 


तियानमेन प्रकरणानंतर अमेरिका व चीन यांच्यासंबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. चीन-अमेरिका यांच्यातील संबंध पूर्ववत्‌ होण्यास काही काळ जावा लागला; कारण जर्मन एकीकरण, रशियातील घडामोडी आणि पूर्व युरोपमधील कम्युनिस्ट राजवटींची पडझड यामुळे ते लांबणीवर पडत गेले. जॉर्ज बुश यांच्यानंतर 1993 मध्ये क्लिंटन अध्यक्ष झाले. त्यांची भूमिका अशी होती की- काहीही झाले तरी चीन शेवटी सोव्हिएत युनियन व इतर पूर्व युरोपियन देशांप्रमाणेच राजकीय सुधारणांच्या मार्गावर येईल आणि भविष्यकाळात बाजारचलित भांडवलशाहीबरोबरच लोकशाही व स्वातंत्र्य यांचा पुरस्कार करील. या भूमिकेला पूरक अशी एक सैद्धांतिक भूमिका त्यापूर्वीच 1989 मध्ये अमेरिकन विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘नॅशनल हिस्टॉरिकल’मध्ये ‘दि एंड ऑफ दि हिस्टरी’ या निबंधात मांडली होती. फुकुयामा यांच्या मते, यापुढे सर्व देश बाजारप्रणीत भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि राजकीय लोकशाही या दोन प्रमुख संस्था स्वीकारतील. कारण या संस्था परस्परांना पूरक तर आहेतच, शिवाय त्यांच्यामुळेच या देशांना आर्थिक प्रगती साध्य करता येईल. या दोन परस्परपूरक संस्था/पद्धती सर्व देशांनी स्वीकारल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खऱ्या अर्थाने सहकार्य व शांतता यांचे पर्व सुरू होईल, अशी त्यांची भूमिका होती. सोव्हिएत युनियनच्या व कम्युनिझमच्या पाडावानंतर 1990 च्या दशकात फुकुयामा यांच्या या संकल्पनेने अमेरिकेत चांगलेच मूळ धरले. त्यामुळे भविष्यकाळात चीनही लोकशाहीचा स्वीकार करेल, असा अमेरिकेचा व इतर पाश्चात्त्य देशांचा कयास होता. याच्या आधारानेच 1990 च्या दशकात चीन व अमेरिकेतील संबंध हळूहळू सुधारत होते, त्यामुळे चीनचे आंतरराष्ट्रीय समूहात व जागतिक अर्थव्यवस्थेत सामीलीकरण होऊ शकले. पर्यायाने चीनमधील अर्थव्यवस्था चांगलीच फोफावली व चीनने पुढे जागतिक बाजारपेठा काबीज केल्या. मात्र महत्त्वाचे म्हणजे, चीन पुढे लोकशाहीचा स्वीकार करील आणि अधिक पारदर्शक पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जगाचे नेतृत्व करील, ही अपेक्षा मात्र चीनने अद्यापही पूर्ण केली नाही. 

अमेरिकेने लोकशाही, स्वातंत्र्य व मानवी हक्क या संकल्पना चीनने राबवाव्यात, असा आग्रह 1993 मध्ये धरला होता. अमेरिका आपल्यावर दबाव टाकीत आहे, असे चिनी राज्यकर्त्यांना वाटे. मानवी हक्कासंबंधीची प्रत्येक देशाची व समाजाची भूमिका वेगळी असू शकते; कारण समाजातील माणसांचे हक्क, अधिकार व कर्तव्ये हा भाग प्रत्येक समाजाच्या परंपरा, सामाजिक इतिहास व संस्कृती यांच्याशी निगडित असतो. त्याबाबत पाश्चिमात्य मानके सर्वांनी स्वीकृत करण्याचे सयुक्तिक कारण दिसत नाही, असे चिनी राज्यकर्त्यांना वाटत असे. मार्च 1994 मध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री वॉरन ख्रिस्तोफर हे मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जाबद्दल चर्चा करण्यासाठी चीनमध्ये आले होते. मानवी हक्क, लोकशाही इत्यादींबाबत काही सुधारणा केली नाही, ‘तर मोस्ट फेव्हर्ड नेशन हा दर्जा लवकरच रद्द होऊ शकतो- असे सांगितल्यावर, अमेरिकेने प्रथम मानवी अधिकारासंबंधीचे स्वतःचे रेकॉर्ड तपासावे‘ असे सांगून पंतप्रधान ली पेंग यांनी वॉरन ख्रिस्तोफर यांची दुपारी जियांग झेमिन यांच्याबरोबर ठरलेली बैठकच रद्द करून टाकली. चीन व अमेरिका यांच्यातील तणाव अशा रीतीने बराच काळ सुरू राहिला. या भूमिकेत थोडे तथ्य दिसले तरीही लोकशाही, स्वातंत्र्य व मानवाधिकार या संकल्पना चीनने सातत्याने नाकारल्या. कायद्याचे राज्य आणण्याचे प्रयत्न चीनने थोड्या प्रमाणात केले, परंतु महत्त्वाच्या राजकीय सुधारणा करण्याचे नाकारले.

जियांग झेमिन यांच्या काळात तैवानबरोबरच्या संबंधांनीही चीन व अमेरिकासंबंधांत बराच तणाव निर्माण केला. चीनने तैवानचा चीनमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी 1980 च्या दशकापासून बरेच प्रयत्न केले. चीनमध्ये समाविष्ट होण्यास तैवान तयार असेल, तर तैवानला स्वायत्तता आणि सध्याची लोकशाही व स्वातंत्र्य यावर आधारित राजकीय व्यवस्था उपभोगू देण्यास चीनची तयारी होती. मात्र तैवानला हे नको होते. एक तर बाजारचलित खुली अर्थव्यवस्था व खुला व्यापार यामुळे तैवानने बरीच आर्थिक प्रगती केली होती, शिवाय लोकशाही व स्वातंत्र्य यांवर आधारित व्यवस्थेकडे वाटचालही केली होती. तैवानचे अध्यक्ष चिआंग कुओ यांनी 1987 मध्ये मार्शल लॉ हटवला, कुओमिनटांगशिवाय इतर पक्षांनाही राजकारणात प्रवेश दिला आणि 1994 मध्ये घटनात्मक दुरुस्ती करून लोकशाहीचा मार्ग खुला केला. तैवानच्या नव्या पक्षाचे अध्यक्ष ली तेंग हुई हे 1993 मध्ये अमेरिकेत गेले असताना त्यांनी चीनविरोधात व्यक्तव्ये केली. क्लिंटन यांनीही अमेरिका तैवानशी कायद्याप्रमाणे संबंध ठेवील, असे म्हटल्याने चीनने बरीच आगडपाखड केली व आपल्या राजदूताला परत बोलावून घेतले. चीनने फुजियान प्रांतालगतच्या सागरी प्रदेशात 1995 मध्ये लष्करी कवायती सुरू केल्या, तर त्याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने तैवानच्या उपसागरात प्रचंड विमानवाहू दोन नौका नेऊन ठेवल्या. या प्रचंड तणावानंतर चीन व अमेरिका दोघांनी माघार घेतली आणि वातावरण निवळले. 

याच काळात 2000 चे ऑलिंपिक सामने भरविण्याच्या चीनच्या प्रस्तावाला या प्रकरणाने विरोध झाला व तो प्रस्ताव थोड्याच विरोधाने बारगळला. इराणला जाणाऱ्या चिनी जहाजात केमिकल वेपन्स आहेत, या संशयांवरून तपासणी करण्याचा घाट अमेरिकेने घातला. अमेरिकेला GATT (आणि पुढे WTO) मध्ये सामावून घेण्यासाठीची बोलणी अशाच पद्धतीने वादात पडली. एकंदरीतच या साऱ्यात चीन व अमेरिकेतील तणाव वाढता होता. तरीही चीनमधील आर्थिक सुधारणा, तिथे होणारी मोठी गुंतवणूक व वाढती आर्थिक सुबत्ता आणि भविष्यकाळात चीन राजकीय लोकशाही स्वीकारील, हा कयास- या पार्श्वभूमीवर चीन व अमेरिका यांच्यातील संबंध हळूहळू पूर्ववत्‌ होऊ लागले. त्यासाठी चीननेही अंतर्गत राजकारणात व धोरणात काही बदल केले, हेही खरे. हे संबंध पूर्ववत्‌ होताना ठरल्याप्रमाणे अमेरिकेने जियांग झेमिन यांना अमेरिकेच्या दौऱ्यासाठी आमंत्रण दिले आणि चीन व अमेरिका यांनी काही प्रकल्प संयुक्तपणे करण्याचे ठरविले. 

जियांग झेमिन यांच्या काळात अशा काही घटना वगळता, अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारी संबंध निकटचे झाले. चीनची अमेरिकेत होणारी निर्यात सातपट वाढली. अनेक अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये आपले उत्पादन करू लागल्या. चीनने त्यांच्याकडील मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणारी संपत्ती व वाढते अतिरिक्त उत्पन्न याचा उपयोग अमेरिकन कर्जरोखे विकत घेण्यासाठी केला. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या आर्थिक व्यवस्था चांगल्या स्थिरावल्या व परस्परांवरील अवलंबित्वही खूप वाढले. जगातील सर्व भागात चिनी उत्पादने पोहोचल्याने चीनचे हितसंबंध संपूर्ण जगभर निर्माण झाले. चीन हा जागतिक महासत्ता होण्याचा पायाच जणू जियांग झेमिन यांच्या काळात निर्माण झाला. 

चीन 2001 मध्ये WTO चा सदस्य झाला. तसेच 2000 मध्येच ऑलिंपिक असोसिएशनने 2008 मधील ऑलिंपिक सामने चीनमध्ये भरविण्याचा निर्णय घेतला. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर 1990 मध्ये शीत युद्ध समाप्त झाले आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांत व कारभारात अमेरिकेचे महत्त्व फार वाढले. जियांग झेमिन यांच्या 13 वर्षांच्या काळात अमेरिकेखालोखाल चीनही एक महासत्ता म्हणून उदयास येत होता. काही बाबतींत अमेरिकेशी सहकार्य करीत, तर काही बाबतींत अमेरिकेला आव्हान देत चीनचा उत्कर्ष होत होता. काही सरकारी उद्योगांनी अनेक देशांमध्ये आपला पसारा वाढविला. विकसनशील देशांत, आफ्रिकेत, मध्य-पूर्व व आशियातील अनेक देशांमध्ये या उद्योगांचा प्रभाव खूप वाढला. पुढे-पुढे तर अनेक देशांशी असणारे संबंध या मोठ्या व प्रभावशाली आंतरराष्ट्रीय उद्योगांमार्फत ठरविण्यात येऊ लागले, इतपत चिनी अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी झाली. 

जियांग यांच्या कारकिर्दीची अखेर येत असताना 2001 मध्ये एक वैचित्रपूर्ण प्रसंग घडला. अमेरिकेचे एक अतिशय वेगवान व चपळ टेहेळणी विमान चिनी समुद्रकिनाऱ्यावरून जात असताना, एका चिनी लष्करी विमानाने त्या विमानाचा पाठलाग केला. हे चिनी विमान लगेचच चीनच्या दक्षिण किनाऱ्यालगतच्या हैनान बेटावर जाऊन कोसळले. वास्तविक पाहता, ही बाब अतिशय गंभीर होती. मात्र दोघांनीही प्रकरण वाढविले नाही. जॉर्ज बुश यांनी चिनी वैमानिकाच्या मृत्यूबाबत दिलगिरी व्यक्त केली, तर जियांग यांनी ही बाब सोडून दिली.  अमेरिका व चीन यांच्यातील परस्परसंबंध हे असेच राहिले आहेत. खूप जवळचे सहकार्य; मात्र ह्या सहकार्याबरोबरच वाढत्या महत्त्वाकांक्षेमुळे निर्माण होणाऱ्या संघर्षाची बीजेही येथेच आहेत. 

(क्रमश:)

 

Tags: Jiang-Zemin सतीशबागल China चीन weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात