डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

चिनी अर्थव्यवस्था अधिक प्रगत करण्यासाठी- विशेषतः उच्च तंत्रज्ञानावर आधरित उद्योग सुरू करण्यासाठी- क्षी जिनपिंग आणि ली केचियांग यांनी ‘मेड इन चायना 2025’ हा दहा वर्षांचा महत्त्वाचा कार्यक्रम तयार केला. तो महत्त्वाकांक्षी असून त्याअंतर्गत एअरोस्पेस, एव्हिएशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, उच्च प्रतीची वैद्यकीय यंत्र सामग्री इत्यादी अनेक उद्योग स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यासाठी चीनमध्येच तंत्रज्ञान विकसित करणे, आयात करणे, इतर देशांमधील तंत्रज्ञानविकसक कंपन्यांना आमंत्रित करणे, जागतिक बाजारपेठा काबीज करणे, इत्यादी उद्दिष्टे ठेवून कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहेत. अशा प्रकारच्या खास उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या उत्पादनांमध्ये चीनचा हिस्सा 2020 पर्यंत 40 टक्के आणि 2025 पर्यंत 70 टक्के वाढवीत न्यावा, असे नियोजन केले आहे.  

क्षी जिनपिंग 2013 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. याचा परिणाम म्हणून चीनचा भांडवली बाजार 2014 पासून उसळी घेऊ लागला. अनेक सरकारी उपक्रम आणि खासगी कंपन्यांनी भांडवली बाजारातून निधी उभारणी सुरू केली. शांघाय भांडवली बाजाराचा निर्देशांक वेगाने वाढू लागला. काही अर्थतज्ज्ञांनी क्षीण आवाजात त्यातील रिस्क्स स्पष्ट करायला सुरुवात केली, परंतु तरीही गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढत होता. अखेर 12 जून 2015 रोजी एका दिवसात निर्देशांक 35 टक्क्यांनी खाली आला आणि बाजार कोसळला. 

काही करामती करून सरकारने वर्ष-सहा महिन्यांत तो सावरलाही. तसे पाहायला गेल्यास भांडवली बाजार कोसळल्याने देशाची अर्थव्यवस्था कोसळत नाही, हे खरे. मात्र त्या निमित्ताने चिनी अर्थव्यवस्थेतील त्रुटींचे दर्शन सर्वांना झाले. कम्युनिस्ट पक्षाला आणि सरकारला हा एक इशाराही होता. भांडवली बाजार 2015 मध्ये कोसळल्यानंतर चीनमधील आर्थिक सुधारणांचा वेग कमी झाला, शिवाय जगभरातून मागणी घसरल्याने चीनचा आर्थिक विकास दरही घसरत होता. चिनी अर्थव्यवस्थेने 1978 ते 2008 या काळात थोड्या अवधीत अनेक चमत्कार करून दाखविले. भीषण दारिद्य्रातून 50 कोटींहून अधिक लोक बाहेर आले. सरकारने व पक्षाने लोकांना लोकशाही व स्वातंत्र्य अशा बाबींपासून दूर ठेवले असेलही; मात्र सामान्य माणसाचे दारिद्य्र दूर केले आणि त्याचे राहणीमान उंचावले. 

अमेरिके- खालोखाल जगात दोन क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असा लौकिक प्राप्त केला. याशिवाय जगातील सर्वाधिक निर्यात करणारा, सर्वांत जास्त बांधकाम करणारा, 50 टक्क्यांहून अधिक सिमेंटचे उत्पादन करणारा आणि वापरणारा, मोठी कारखानदारी करणारा, जगातील 50 टक्क्यांहून अधिक अत्याधुनिक क्रेन्स वापरणारा, प्रचंड आकाराची धरणे व मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारणारा, विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थपुरवठा करणारा देश- अशी चीनची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली. त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर रेमिन्बी किंवा युआन या चिनी चलनाचा वापर डॉलरच्या बरोबरीने करण्याचा दबावही सुरू झाला. 

सन 2001 ते 2011 या दहा वर्षांत 20 कोटींहून अधिक लोक मध्यम वर्गात प्रविष्ट झाले. चिनी अर्थव्यवस्थेने खरोखरच 1992 ते 2012 या वीस वर्षांत उल्लेखनीय कामगिरी केली. हु जिंताव आणि वेन जिआबाओ यांच्या कालखंडात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत झालेले सामिलीकरण चीनला खूपच लाभदायी ठरले. असे असूनही हु जिंताव यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या सत्रात (2007-2012) चिनी अर्थव्यवस्थेमधील अनेक त्रुटी आणि मर्यादाही दिसू लागल्या. अर्थव्यवस्था मोठी झाली, प्रगतिपथावर गेली- हे ठीक! परंतु अशा मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा पायाही अधिक व्यापक आणि विकास शाश्वत असायला हवा. जगातील वाढत्या स्पर्धेत उच्च स्थानावर अधिक काळ टिकून राहण्याची, अर्थव्यवस्थेला मधून-मधून बसणारे धक्के सहन करण्याची क्षमताही (Resilience) महत्त्वाची असते. शिवाय प्रगत तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन, उच्च प्रकारचे संशोधन आणि त्यावर आधारित भविष्यातील गरजा पूर्ण करणारी उत्पादने, नवी सेवाक्षेत्रे, अगदी नवे उद्योग जन्माला घालण्याची क्षमताही अमेरिका, जपान, जर्मनी या प्रगत अर्थव्यवस्थांची आहे. अशी क्षमता प्राप्त करण्यासाठी चीनला अधिक थांबावे लागणार, असे दिसते. 

त्या दृष्टीने चीन जिद्दीने प्रयत्न करीत आहे; परंतु अमेरिकेसारख्या देशाशी स्पर्धा करणे चीनसाठी सोपे नाही. चिनी अर्थव्यवस्थेत काही असंतुलनही आहे, ते चीनला दूर करावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, चीनच्या जीडीपीमध्ये अवजड यंत्रसामग्री (Heavy Industry) आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) यावरील खर्चाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामानाने सर्वसामान्य माणसाच्या उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाचे प्रमाण (consumption) कमी आहे. सर्वसाधारण अनुभव असा की, उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या अर्थव्यवस्था अधिक शाश्वत (sustainable) असतात. अमेरिकेसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थेत उेर्पीीािींळेप वरील खर्च 70 टक्क्यांपर्यंत आहे. तुलनेने लहान व विकसनशील भारताचाही 60 टक्के आहे. चीनचा हा खर्च 1985 मध्ये 52 टक्के होता, तो 2014 मध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. महत्त्वाचे म्हणजे, चीनच्या आर्थिक विकासाच्या मॉडेलमध्ये निर्यातीला फार मोठे महत्त्व आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेचे ते धडधडते इंजिन आहे. मात्र निर्यातीवर फार अवलंबून राहणे जोखमीचे असते. 

त्याउलट, स्वतःच्या देशातील देशांतर्गत मागणीत थोडी सुरक्षितता असते. अलीकडच्या काळात जगातील अनेक क्षेत्रांतील मागण्या कमी झाल्याने त्याचा परिणाम चीनच्या निर्यातीवर व आर्थिक विकासदरावर झाला आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत Consumption चा वाटा मोठा नसल्याने उत्पादनक्षमता वाया जात आहे. शिवाय सिमेंट, स्टील, कोळसा अशा अनेक उद्योगांत अतिरिक्त उत्पादनक्षमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी आणि कर्जे जास्त अशी परिस्थिती आहे. चीनने 2008 मधील मंदीवर मात करण्यासाठी पायाभूत सुविधावर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे चार वर्षांत 2012 पर्यंत स्थानिक सरकारांच्या कर्जात दुपटीने वाढ झाली. तसे चीनचे कर्ज इतर देशांपेक्षा जास्त नाही; परंतु ज्या वेगाने कर्जे वाढली, त्यावरून आर्थिक दरवाढ चढती ठेवण्यासाठी अनुत्पादक कर्जे काढली असे दिसले. 

प्रकल्प व्यवस्थापनातील एका वित्तीय अभ्यासाचा निष्कर्ष असा होता की, चीनने प्रकल्प वेळेपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पखर्च फार मोठ्या प्रमाणावर (40 टक्के) वाढू दिला. चीनमधील भांडवलशाहीची तंत्रे वाढू लागली व लोकांचे उत्पन्न वाढू लागले, तसतसे सरकारने लोककल्याणावरील खर्च कमी केला. ‘एकच मूल’ धोरण सुरुवातील चांगले वाटले तरी त्यामुळे चीनमधील वयस्कर लोकांची संख्या वाढू लागली आहे. अनेक प्रांतिक सरकारे आता केंद्र सरकारकडे पेन्शनसाठी मोठी मदत मागू लागली आहेत. एकंदरीतच 2012 च्या शेवटी क्षी जिनपिंग नेतेपदी येत असताना चीनमध्ये महत्त्वाच्या आणि रचनात्मक स्वरूपाच्या आर्थिक सुधारणा करणे आवश्यक झाले होते. या सर्व सुधारणा आणि उद्दिष्टे सरकारने चीनच्या 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2011-15) अंतर्भूत केली होती. याशिवाय 2012 मध्ये क्षी सत्तेत आल्यानंतर 2013 मध्ये त्यांनी दक्षिणेकडील प्रगत राज्यांचा दौरा करून मोठ्या आर्थिक सुधारणा करण्याचे राजकीय संकेत दिले. 

त्यानंतर 2013 मध्ये पीपल्स काँग्रेसच्या तिसऱ्या प्लेनममध्ये त्यांनी स्वतःचा अजेंडा मांडला होता. त्यात आर्थिक सुधारणांविषयी अनेक मुद्दे होते. जिनपिंग यांच्या आर्थिक अजेंड्यातील पहिला मुद्दा हा चीनमध्ये बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याबाबत आणि अधिक स्पर्धात्मक करण्याबाबतचा होता. मॅक्रो  इकॉनॉमी दीर्घ काळ स्थिर ठेवणे, सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या जनतेपर्यंत नेणे, ज्या-ज्या ठिकाणी शक्य आहे तेथे स्पर्धात्मकता आणणे, बाजार व बाजारचलित यंत्रणा सुरळीत चालण्यासाठी स्वतंत्र नियमन, शाश्वत विकास शक्य करणे व त्यासाठीच्या धोरणांचा अंगीकार करणे, विकासप्रक्रियेत सर्वांना सामील करून घेणे आणि ज्या ठिकाणी बाजारयंत्रणा सुरळीत नसेल वा कार्यक्षम होऊ शकत नसेल, अशा ठिकाणी हस्तक्षेप करणे अशी उद्दिष्टे त्यांनी ठेवली होती. ते येण्यापूर्वी, सन 2000 पर्यंत अनेक क्षेत्रांत किमतीवरील नियंत्रणे हटवून किंमती बाजारप्रणीत केल्या होत्या. आता या सुधारणांमध्ये पायाभूत सुविधा, ऊर्जाक्षेत्र, वीज, पाणी व इतर क्षेत्रांत अजूनही किमतीवरील नियंत्रणे उठविण्याबाबत विचार होता. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न 2012-13 मध्ये खाजगी क्षेत्रातून येत होते, ते मोठ्या प्रमाणावर वाढतच होते. पक्षाची बांधिलकी समाजवादी विचारसरणीला असली, तरी खासगी क्षेत्राचे महत्त्व पक्षाला कळले होते. 

चीनमध्ये राजकीय स्थैर्य ठेवण्यासाठी खासगी क्षेत्र फार महत्त्वाचे होते, कारण त्यातूनच लोकांना वाढत्या प्रमाणावर रोजगार प्राप्त होत होता. म्हणूनच त्या क्षेत्राचा नियमित विकास होणे हितावह असल्याने बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, उत्तम नियामक यंत्रणा आणणे व खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर करणे- हा पहिला मुद्दा होता. असे असले तरीही अस्तित्वात असलेल्या सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्यास क्षी यांचा विरोध होता. दुसरे असे की, खासगी व बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेचा आलेख समाजवादी विचारसरणीच्या समाजामध्ये वाढवीत असताना सरकारी उपक्रमांमधील उत्पादकता वाढविणे, त्यांना अधिक कार्यक्षम करणे व त्यांना बाजारचलित अर्थव्यवस्थेमध्ये अधिक सवलती वा सबसिडी न देण्याचेही ठरविण्यात आले. त्यांना बऱ्यापैकी स्वायत्तता देऊन सरकारी अधिकारी, नेते व पक्ष यांच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्याचे ठरविले. 

सरकारी उपक्रमांमध्ये 1990 च्या दशकापासून अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यात सहा कोटी अतिरिक्त कर्मचारी वृंद कमी करण्यात आला होता आणि सरकारी उपक्रमांची उत्पादकता वाढविली गेली. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (WTO) येत असतानाच सरकारी उपक्रम हे वाणिज्यिक पद्धतीने चालविण्यासाठी त्यात अनेक मूलगामी व रचनात्मक बदल करण्यात आले होतेच. सरकारी उपक्रम व उत्पादन करणारे विभाग यांचे कॉर्पोरेटायझेशन पूर्वीच करण्यात आले होते. शिवाय ते करताना अनेक सरकारी कंपन्यांच्या शेअर्सचे लिस्टिंग स्टॉक मार्केटवर करण्यात आले. मात्र हे उपक्रम सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याने आणि त्यात भ्रष्टाचार व साधन-सामग्रीचा अपव्यय होत असल्याने त्यांची कार्यक्षमता खूप कमी झाली होती. क्षी जिनपिंग सत्तेत येण्यापूर्वी झाऊ यांगकांग हे पाच-सहा वर्षे पॉलिट ब्युरोचे एक शक्तिशाली सदस्य होते. याशिवाय ते चीनच्या सेन्ट्रल पोलिटिकल अँड लीगल अफेअर्स कमिशनचे अध्यक्षही होते. पूर्वी पेट्रोलियम व ऊर्जाक्षेत्रात त्यांचा खूप प्रभाव होता. 

या कमिशनच्या निमित्ताने उद्योगपती आणि मार्केट नियामक संस्था यांच्याशी त्यांचा जवळचा संबंध असायचा. त्यांनी या संबंधातून भरपूर पैसा मिळवला. पुढेपुढे त्यांनी बो झिलाय प्रकरणात त्यांना वाचवायचा प्रयत्न केला आणि त्याशिवाय क्षी जिनपिंग यांच्या विरोधातही कारवाया केल्या. हे सारे झाऊ यांना शक्य झाले, कारण त्यांचा सरकारी उपक्रमांशी असलेला संबंध आणि त्यातून त्यांनी जमा केलेली माया. म्हणूनच शक्यतो सरकारी उपक्रम कमी असावेत, जे आवश्यक आहेत त्यांना सरकारी प्रभावापासून लांब ठेवावे, असा क्षी यांचा विचार आहे. पक्ष व सरकारी अधिकारी यांच्या प्रभावापासून या कंपन्या दूर ठेवण्यासाठी त्यांच्या रचनेत बदल करण्यास सुरुवात केली. तिसरे म्हणजे, करनिर्धारण व करवसुली या महत्त्वाच्या मुद्याकडे चीनने फारसे महत्त्व दिले नव्हते. 

कर आकारणी ही प्रक्रिया लोकशाहीशी संबंधित असल्याने कम्युनिस्ट पक्षाने याकडे थोडे दुर्लक्षच केले होते. राजकीय व्यवस्थेत- विशेषतः लोकशाहीत- राजकीय प्रतिनिधित्व व करांची आकारणी यात सरळ संबंध असतो. लोकशाहीत तर राजकीय प्रतिनिधित्व असल्याखेरीज जनतेवर करआकारणी ही नैतिक दृष्ट्या स्वीकारार्हच नसते. यामुळे चीनने या मुद्याकडे हवे तितके लक्ष दिले नव्हते. चीनमध्ये करविषयक पद्धती फारशी कार्यक्षम नाही. चीनमध्ये मुळात पूर्वी लोकांचे पगार व वेतन कमी असे, कारण बऱ्याच वस्तू कमी किमतीत व मोठ्या सबसिडीने मिळत असत. आता त्यात बदल झाला आहे, कारण अशा सबसिडी कमी होत आहेत आणि किमती बाजारप्रणीत यंत्रणेनुसार ठरविल्या जात आहेत. यासाठी चीनला कार्यक्षम करप्रणाली निर्माण  करायची आहे. करव्यवस्थेत केंद्र सरकारचे महत्त्व मोठे, कारण कर आकारण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला जास्त! 

सध्या चीनमध्ये सधन लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. हा वर्ग सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या फार प्रभावी होऊ नये, हा एक मुद्दा. शिवाय सरकारचे (आणि पक्षाचे) न्याय्य धोरण म्हणून त्यांच्याकडून जास्त करवसुली झाली पाहिजे, असे क्षी यांचे मत आहे. पायाभूत व इतर सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक हा चिनी अर्थव्यवस्थेचा व्यापक पाया आहे. मात्र चीनला यापुढे उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाबरोबर त्यांचा वापर (कन्झमशन) वाढविणेही आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेची रचना करणे आवश्यक आहे. त्याबद्दलही विचार सुरू आहे. चीनमध्ये काही भाग आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला तर काही भाग- विशेषतः दक्षिण-पूर्व व उत्तर-पूर्व- पुढारलेला! 

आयकर व संपत्तीकर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने सर्व केंद्रीय कर संकलित करून गरजेनुसार राज्यांना निधी दिला जातो. ही करवसुलीची पद्धत अधिक कार्यक्षम व न्याय्य केली पाहिजे, असे क्षी यांचे धोरण आहे. सध्याची करव्यवस्था बरीचशी केंद्रित असून ती विकेंद्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीनमध्ये राजकीय सत्ता बरीचशी विकेंद्रित आहे, तसेच राज्यांना अर्थकारणात बरेच अधिकार असतात; मात्र करव्यवस्था केंद्रित आहे. त्यामध्ये मोठे बदल सध्या केले जात आहेत. क्षी जिनपिंग यांना 2013 पासून आर्थिक सुधारणा करण्यात कितपत यश आले? अर्थव्यवस्थेत 2012 पर्यंत ज्या त्रुटी दिसत आहेत, त्या दूर झाल्या आहेत का? 

ज्या अभ्यासकांनी याचा अभ्यास केला, त्यांच्या मते क्षी जिनपिंग यांना या सुधारणांमध्ये मोठे यश आले असे दिसत नाही. उद्योगाची काही नवी क्षेत्रे उघडणे, करविषयक सुधारणांची सुरुवात करणे, काही बाबतींत व्याजदर व विनिमय दर वाजवी ठेवून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात माफक यश प्राप्त झाले, हे खरे. त्यांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) त्यांच्या एसडीआरमध्ये (स्टेट ड्रॉइंग राईट्‌स, म्हणजे नाणेपुरवठ्याचे युनिट) चीनच्या रेन्मिन्बीचा (10 टक्के वेटेज देऊन) समावेश केला आणि चिनी चलनाला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेत स्थान मिळवून दिले. परंतु, तरीही चिनी अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या त्रुटी (व असमतोल) अद्यापही दूर झालेल्या नाहीत, याची अनेक कारणे आहेत. मात्र महत्त्वाची कारणे राजकीय आहेत. 

दक्षिणेचा दौरा करून आणि तिसऱ्या प्लेनममध्ये आर्थिक सुधारणांचा तपशीलवार अजेंडा तयार करून त्यास मान्यता घेऊन क्षी यांनी सुरुवात तर चांगली केली; परंतु याच प्लेनममध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारला व पक्षालाही दिशादिग्दर्शन करू शकेल, असा उच्च स्तरीय समग्र सुधारणा गट (Leading Group for Continuing the Reform Comprehensively) स्वतःच्या नेतृत्वाखाली निर्माण केला. वास्तविक पाहता धोरण आखणीची, सुधारणांची सर्व कामे संबंधित मंत्रालय, मंत्री आणि पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांकडे असतात. मात्र हे सारे बाजूला सारून त्यांनी सर्व सूत्रे स्वतःकडे घेतली. सत्तेचे केंद्रीकरण बऱ्याच वेळा फायदेशीर होत नाही. डेंग झिओपेंग यांच्या काळापासून आर्थिक बाबी पंतप्रधान हाताळीत. जियांग झेमिन यांच्या काळात पंतप्रधान झु रोंगजी यांनी अनेक सुधारणा करीत अर्थव्यवस्थेचा स्तर उंचावला. 

हु जिंताव यांच्या काळात पंतप्रधान वेन जिआबाआश यांनी अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर नेऊन दबदबा निर्माण केला. अर्थविषयक कामकाज पाहणारे क्षी यांचे पंतप्रधान ली केचियांग हे स्वतः कायदा व अर्थशास्त्र विषयात तज्ज्ञ आहेत, अर्थशास्त्रात पीएच.डी. आहेत. मात्र सुधारणा गटाचे कामकाज स्वतःकडे घेऊन क्षी यांनी थोडा गोंधळ निर्माण केला, असे जाणकार म्हणतात. तसेच पक्षाकडील हे काम पॉलिट ब्युरोच्या सदस्यांकडे न देता, त्यांनी स्वतःकडे ठेवले. त्यामुळे पक्ष व सरकार यांच्यात विनाकारण स्पर्धा सुरू झाली; तसेच क्षी आणि केचियांग यांच्यातही स्पर्धा सुरू झाली. वास्तविक पाहता चीनकडे सध्या उत्तम, जाणकार आणि अनुभवी अर्थतज्ज्ञ व राजकीय नेते असूनही या गोंधळामुळे सुधारणांचा कार्यक्रम गती घेऊ शकला नाही. 

दुसरे म्हणजे, क्षी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत अनेक भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना, पक्षश्रेष्ठींना आणि नेत्यांना शिक्षा झाल्या. या मोहिमेने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये व राजकीय नेत्यांमध्ये मोठी जरब निर्माण केली. अनेक सरकारी उद्योगांचे मुख्याधिकारी पक्षाचे नेते असल्याने त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपापासून लांब राहण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय लांबणीवर टाकायला सुरुवात केली. चैनीच्या वस्तूंची विक्री सोडाच, पण काहींचे उत्पादनही बंद करण्यात आले. चीनमधील उद्योगांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीत, परदेशांतून येणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीमध्ये पक्षातील  नेत्यांचे हितसंबंध असत. तशा गुंतवणुका आता बंद झाल्या. अनेक गुंतवणूकदारांनी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. असे म्हणतात की, चीनचा वार्षिक आर्थिक वृद्धी दर 1.5 टक्का इतका कमी झाला. शिवाय भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. बऱ्याच आर्थिक सुधारणा सरकारी उपक्रमांशी संबंधित आहेत. पक्षाला या उपक्रमांवरील पकड सोडवत नाही; कारण सरकारी उपक्रम पक्षाच्या दृष्टीने समाजावर, सरकारवर व देशावर नियंत्रण करणारे मोठे साधन आहे. अनेक पक्षनेत्यांचे हितसंबंध तिथे गुंतलेले असतात. 

1990 च्या दशकात आणि त्यानंतरही काही काळ पंतप्रधान झु रोंगजी यांनी सरकारी उपक्रमांची पुनर्रचना करून, त्यांचे कॉर्पोरेटायझेशन करून, स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टिंग करून त्यांना कार्यक्षम केले. पुनर्रचनेमुळे त्यांना काही प्रमाणात स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत असे. मात्र 2009 मध्ये मंदीच्या काळात मोठ्या खर्चाचे कार्यक्रम मोठ्या सरकारी उपक्रमांतून घेतले गेले. त्यामुळे सरकारी उपक्रमांचे वर्चस्व आणि मोनोपॉली परत एकदा सुरू झाली. त्यांचा आकार, दबदबा व अकार्यक्षमता वाढली आणि स्पर्धात्मकता कमी झाली. सरकारी उपक्रमांमध्ये सुधारणा करण्याचे 2011 पासून घाटत असूनही फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे बदल होऊ शकले नाहीत. 

चिनी अर्थव्यवस्था अधिक प्रगत करण्यासाठी- विशेषतः उच्च तंत्रज्ञानावर आधरित उद्योग सुरू करण्यासाठी क्षी जिनपिंग आणि ली केचियांग यांनी ‘मेड इन चायना 2025’ हा दहा वर्षांचा महत्त्वाचा कार्यक्रम तयार केला. तो महत्त्वाकांक्षी असून त्याअंतर्गत एअरोस्पेस, एव्हिएशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, उच्च प्रतीची वैद्यकीय यंत्रसामग्री इत्यादी अनेक उद्योग स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यासाठी चीनमध्येच तंत्रज्ञान विकसित करणे, आयात करणे, इतर देशांमधील तंत्रज्ञान- विकसक कंपन्यांना आमंत्रित करणे, जागतिक बाजारपेठा काबीज करणे, इत्यादी उद्दिष्टे ठेवून कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहेत. 

अशा प्रकारच्या खास उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्या उत्पादनांमध्ये चीनचा हिस्सा 2020 पर्यंत 40 टक्के आणि 2025 पर्यंत 70 टक्के वाढवीत न्यावा, असे नियोजन केले आहे. या कार्यक्रमांवर चीन कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करीत आहे. अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवायची असेल आणि अमेरिकेसारख्या देशाशी स्पर्धा करायची असेल, तर उच्च तंत्रज्ञान, इनोव्हेशन, प्रगत विज्ञान, संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे, हे चीनला चांगले कळते. भारतात ज्याप्रमाणे 1950 च्या दशकात विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि उच्च शिक्षण यांचा पाया घालण्याचे काम नेहरूंनी केले, तसेच महत्त्वाचे काम चीनमध्ये डेंग झिओपेंग यांनी 1970 च्या दशकात केले. 

सत्तेवर येण्यापूर्वी 1978 मध्ये माओंच्या काळातच त्यांनी सांस्कृतिक क्रांतीत पडझड झालेल्या चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सेसची पुनर्बांधणी केली, वैज्ञानिकांना खास सवलती व उत्तेजन देऊन अत्याधुनिक विषयात संशोधन सुरू केले. त्यांनी झाऊ-एन-लाय यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या परंतु सांस्कृतिक क्रांतीत विसर पडलेल्या ‘फोर मॉडर्नायझेशन’ या कार्यक्रमाचे पुनरुज्जीवन करून संरक्षण, कारखानदारी, विज्ञान/तंत्रज्ञान आणि शेती या क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण सुरू केले. अर्थव्यवस्था 1979 मध्ये खुली करताना त्यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्याकडून खास सवलत घेत मोठ्या संख्येने चिनी विद्यार्थ्यांना उच्च तांत्रिक शिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठविण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून 40 लाख विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत शिक्षण घेतले आणि त्यापैकी 18 ते 20 लाख विद्यार्थी चीनमध्ये परतले. 

या उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांनी पुढे चीनमधील विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधनाची धुरा वाहिली. इथे ब्रेन ड्रेन दिसत असला तरी निम्मे उच्च शिक्षित विद्यार्थी परतले, हा चीनचा फायदा होता. आज चीन संशोधनावर जपानपेक्षा जास्त आणि अमेरिकेच्या खालोखाल खर्च करतो. अमेरिकेचा खर्च 2015-16 या वर्षात 462 बिलियन डॉलर्स, तर चीनचा 376 बिलियन डॉलर्स एवढा होता. क्वांटम कम्प्युटिंग, अंतराळ संशोधन, मेंदूवरील संशोधन, सायबर सिक्युरिटी, बिग डेटा, क्लीन एनर्जी, जेनेटिक्स, बायो तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशा अनेक प्रगत क्षेत्रांत संशोधन सुरू आहे. या मूलभूत क्षेत्रांशिवाय औद्योगिक आणि इतर उत्पादनांमध्ये चीन कष्टपूर्वक इनोव्हेशन कल्चर विकसित करीत आहे. त्यासाठी चीन अनेक प्रकारची संशोधने/इनोव्हेशन मॉडेल्स वापरतो. चीनमधील मार्केट्‌स मोठी असल्याने संशोधनाच्या निष्कर्षासाठी वाट न बघता  काही उत्पादक मार्केट सिग्मेंटमध्ये तडक नवी उत्पादने वितरित करतात. 

इनोव्हेशन करण्याची क्षमता असल्याने आलेल्या फीडबॅकवर पुढील सुधारणा सातत्याने करण्यात येतात. झाओमी फोनमध्ये 2014 या एका वर्षात 52 वेळा ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सुधारणा झाली. अनेक ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानाचे पेटंट घेऊन मूळ विकसक ज्या बाजारात जायला नाखूष असतो, त्या मार्केटमध्ये जाऊन चिनी उद्योजक उत्पादने विकतात. अशा पद्धतीने चीनने आफ्रिका व इतर भागात आपले बस्तान बसविले आहे. चीनमधील कारखानदारीतील स्टाफ खूप मोठा आहे, त्यामुळे उत्पादने प्रोटोटाईप वा पायलटवरून तत्काळ स्केलअप करणे त्यांना शक्य होते. उत्पादने आणि विविध प्रकारच्या प्रक्रिया यांत नव- नवीन संकल्पना (इनोव्हेशन) आणून स्पर्धा करून, किमती कमी करून नव्या बाजारपेठा काबीज करण्यात चीन यशस्वी झाला आहे. 

मात्र त्यापुढे जाऊन पूर्ण नवे उद्योग वा नव्या सेवा, नवे तंत्रज्ञान निर्माण करण्याची आणि भविष्याला आकार देण्याची क्षमता चीनमध्ये नाही. यासाठी आयपीआरवर (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्‌स) आधारित संशोधनाची इको-सिस्टीम, खासगी गुंतवणूक व पुढाकार, जोखीम घेण्याची वृत्ती, अपयश आले तरी काम करीत राहण्याचे कल्चर, प्रगत उद्योग आणि संशोधन करणारी विद्यापीठे यातील दीर्घकालीन भागीदारी इत्यादी अनेक बाबींची गरज असते. हे कल्चर चीनमध्ये अजून चांगले विकसित झाले नाही. तंत्रज्ञानाची आणि पेटंटची चोरी, गुणवत्ता व दीर्घकालीन संशोधन करण्याच्या दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे चिनी संशोधन गुणवत्तेने अमेरिकेच्या दर्जाबरोबर आलेले नाही. 

चीनमधील इलेक्ट्रिक कार निर्माण करण्याचा प्रकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण. येथील कार मार्केट जगातले सर्वांत मोठे. 2016 मध्ये 2.8 कोटी कार्सचे उत्पादन करून चीन अमेरिकेच्याही पुढे गेला आहे. इलेक्ट्रिक कारचा प्रकल्प 2001 पासून चीनचा आघाडीचा प्रकल्प होता, कारण चीनमधील दूषित पर्यावरणावर हा उपाय होता. इलेक्ट्रिक कार प्रकल्पावर चीनने भरपूर पैसा, सबसिडी, विकसकांना संरक्षण इत्यादी देऊनही जागतिक दर्जाची कार चीनला निर्माण करता आली नाही. इलेक्ट्रिक कार उत्पादकांची संख्या खूप वाढली, मॉडेल्सची संख्या खूप वाढली, शिवाय देशी उत्पादकांना स्पर्धेपासून संरक्षण देण्यासाठी परदेशी विकसकांकडून बॅटरी वा इतर सुटे भाग घेण्यावर बंदीही घातली; तरीही हा प्रकल्प यशस्वी झाला नाही. उलट, 2016 मध्ये क्षी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत सबसिडी लाटणे, चुकीची आकडेवारी देऊन फसवणूक करणे यासाठी काही कारउद्योजकांना शिक्षा झाली. 

चीनमधील सरकारपुरस्कृत संशोधन कधी कसे अकार्यक्षम असते आणि त्यामुळे रिसोर्सेस वाया जातात, हे दाखविण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे. अनुभवाने चीन यातही सुधारणा करून अधिक कार्यक्षम होईल, असे दिसते आहे. येथील अनेक विद्यापीठांतील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क्स उत्तम काम करीत आहेत. सिंघहुआ विद्यापीठाच्या मोठ्या एस अँड टी पार्कमध्ये 400 वर कंपन्या विद्यापीठाबरोबर विविध पद्धतीने भागीदारी करीत असून, नवे उद्योग व प्रकल्प उभारण्यात मदत करीत आहेत. चीनने अतिशय कमी कालावधीत उच्च तंत्रज्ञान आणि संशोधनात फार मोठी झेप घेतली आहे, हे मान्य केले पाहिजे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या विज्ञान-तंत्रज्ञान व संशोधन क्षेत्रात काही प्रमाणात अकार्यक्षमता दिसली, तरीही जोमाने वाटचाल करण्याची चिनी लोकांची तयारी आहे. अर्थव्यवस्थेत सरकारी उपक्रमांमधील सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत. क्षी जिनपिंग आणि ली केचियांग यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आणि पक्षाला बरोबर घेऊन अर्थविषयक सुधारणा करण्याची गरज आहे. 
 
(जानेवारी 2020 पासून सुरू असलेल्या ‘चिनी महासत्तेचा उदय’ या लेखमालेचे आणखी चार भाग पुढील चार अंकांत प्रसिद्ध होणार आहेत. त्यानंतर डिसेंबर 2020 मध्ये ती संपूर्ण 35 भागांची लेखमाला पुस्तकरूपाने साधना प्रकाशनाकडून येईल. - संपादक.)     

Tags: सदर चीन क्षी जिनपिंग चिनी महासत्तेचा उदय सतीश बागल sadar chi jinping satish bagal Chini mahasattecha uday weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात