डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आणि क्षी यांचा यू टर्न

सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी चीनच्या सर्वोच्चपदी असणारी नेमणूक पाच-पाच वर्षांच्या दोन सत्रांपेक्षा अधिक नको, असा महत्त्वाचा कायदेशीर दंडक डेंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केला. त्यानुसार डेंग, जियांग झेमिन व हु जिंताव यांच्या नेमणुका झाल्या. क्षी यांची मूळ नेमणूकही दोन सत्रांसाठी - दहा वर्षांसाठी होती. ही कायदेशीर तरतूद 2018 मध्ये क्षी यांनी काढून टाकली आहे. त्यांचा दोन सत्रांचा कार्यकाळ 2022 मध्ये संपेल. एक महत्त्वपूर्ण यू टर्न घेत, पूर्वीच्या नेत्यांची सहमतीने सत्ता राबविण्याची पद्धत मोडीत काढून आणि सर्व सत्ता स्वतःकडे घेऊन, क्षी जिनपिंग यांनी चीनमधील गेल्या चाळीस वर्षांतील सहमतीच्या राजकारणाचा शेवट केला आहे. चीन एक मोठी जागतिक सत्ता होत असताना देशाच्या राजकीय सत्तेचे असे केंद्रीकरण होणे, ही तेथील जनता तसेच जगभरातील लोकांना चिंतेची बाब वाटते.

भ्रष्टाचार निर्मूलन हा क्षी जिनपिंग यांच्या अजेंड्यावरील महत्त्वाचा मुद्दा आहे; त्यांच्या राजकारणाचा व प्रशासनाचा केंद्रबिंदू आहे. भ्रष्टाचाराकडे ते दोन भिन्न दृष्टीने पाहतात. पहिले म्हणजे, भ्रष्टाचारामुळे विकासप्रक्रिया मंदावते आणि कार्यक्षमता व उत्पादकता कमी होते. सर्वसामान्य माणसाला आर्थिक व भौतिक प्रगतीमुळे झालेल्या लाभांपासून भ्रष्टाचार वंचित ठेवतो, म्हणूनच भ्रष्टाचारनिर्मूलन मोहिमेकडे आर्थिक विकास करण्याचे साधन व धोरण म्हणून ते पाहतात. दुसरे म्हणजे, त्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार ही अनैतिक बाब आहे; त्यामुळे पक्षाची लोकांप्रति असलेली नैतिकता संपते व राजकारणाचा मूळ हेतूच साध्य होत नाही. ही मोहीम राबविल्याने राजकारणाचे शुद्धीकरण होईल आणि पक्ष लोकांच्या नजीक जाईल, असे ते मानतात. 

भ्रष्टाचार हा चीनच्या राजकीय इतिहासात नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे. चीनच्या प्राचीन व मध्ययुगीन सम्राटांच्या व साम्राज्यांच्या काळातही स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा दुरुपयोग टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांची चर्चा असे. आधुनिक इतिहासातही भ्रष्टाचार केंद्रभागी असतो. कम्युनिस्ट क्रांती नंतरच्या काळात माओंनी भ्रष्टाचारविरोधात मोहीम सुरू केली होती. त्यानंतर डेंग, जियांग झेमिन व हु जिंताव यांनीही त्यांच्या काळात सुरुवातीला अशा मोहिमा तुरळकपणे राबविल्या.  

चीनमध्ये खुल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात 1978 ला झाली. मात्र 1992 मधील डेंग यांच्या दक्षिण चीनच्या दौऱ्यानंतर चीनची भांडवलशाहीच्या दिशेने जलद वाटचाल सुरू झाली. जियांग झेमिन यांनी उद्योजक व उद्योगपतींना कम्युनिस्ट पक्षात सन्मानपूर्वक प्रवेश दिला. त्यामुळे संपत्तिनिर्मितीच्या प्रक्रियेस प्रतिष्ठा मिळू लागली. राजकारणी व उद्योजक यांच्यातील घसट वाढली. चीन 2000 मध्ये WTO चा सदस्य झाला. मोठी बाजारपेठ, मोठ्या प्रमाणावर होणारी फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट, वाढती कारखानदारी त्याला पूरक धोरणे व वाढती निर्यात यामुळे चीनमध्ये समृद्धी वाढू लागली. सरकारी अधिकारी, पक्षनेते यांच्या मेहेरबानीने व्यापार, गुंतवणूक व इतर व्यवहार चालू असत. त्यामुळे परवानग्या देणे, शासकीय जमिनीचा वापर करू देणे, कंत्राटे देणे, सवलती देणे, किमती ठरविणे या साऱ्यांच्या बदल्यात अधिकारी व पक्षाचे पदाधिकारी पैसा मिळवीत. पुढे हु जिंताव यांच्या काळात ऑलिम्पिक सामने व जागतिक मंदीच्या काळात कर्ज काढून हायस्पीड रेलसारखे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प सुरू झाले आणि मग भ्रष्टाचाराने टोक गाठले.  गृहनिर्माण, रिअल इस्टेट, खाणकाम, टेलिकॉम इत्यादी क्षेत्रांत मोठा भ्रष्टाचार दिसून येतो. हु जिंताव यांच्या शेवटच्या वर्षात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. उद्योजक, राजकारणी यांच्यातील अनेक दुवे स्पष्ट झाले. क्षी जिनपिंग यांची अध्यक्षीय कारकीर्द या वेळी सुरू होत होती आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारविरोधातील मोहीम हा जिनपिंग यांच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा कार्यक्रम झाला.

भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण म्हणजे, पक्षाची सरकारवर व दैनंदिन प्रशासनावर असणारी घट्ट पकड. पक्षाचे पदाधिकारीच कंपन्यांचे, सरकारी संस्थांचे आणि नियामक संस्थांचे प्रमुख अधिकारी असतात. त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश नसतो. दुसरे म्हणजे, चीनमध्ये प्रशासकीय अधिकारांचे फार मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झाले आहे.  अवाढव्य चीनमध्ये स्थानिक अधिकाऱ्यांना वारेमाप अधिकार असतात; उलट सरकारला वा अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे अधिकार सामान्य माणसाला नाहीत, तशी पद्धत नाही. प्रश्न विचारणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण मिळेल; असे कायदे नाहीत. भारतात आहे तसा सामान्य माणसाला माहितीचा अधिकार देणारा कायदा नाही. लोकशाही नसल्याने सामान्य लोकांमधून थेट निवडून गेलेले स्वतंत्र प्रतिनिधी नाहीत. वर्तमानपत्रे व माध्यमे पक्षाच्या नियंत्रणाखाली आहेत आणि जे स्वतंत्र आहेत, त्यांना संरक्षण नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार वा उच्च स्तरावरून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे, हा एकच मार्ग राहतो. परंतु अवाढव्य आकाराच्या चीनमध्ये हे फारच अवघड. शिवाय भ्रष्टाचारी स्थानिक अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे वरपर्यंत असतात. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने 1989 नंतर महत्त्वाच्या राजकीय सुधारणा करण्याचे, लोकांना स्वातंत्र्य देण्याचे, लोकशाही स्वीकारण्याचे नाकारले. लोकशाही व लोकशाहीच्या संस्थांच्या अभावी भ्रष्टाचारासंबंधी जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या संस्थाही निर्माण झाल्या नाहीत. शिवाय मालकी हक्कासंबंधीच्या कायद्यात अनेक पळवाटा होत्या. सार्वजनिक उद्योग, नव्या खासगी गुंतवणुका आणि वारेमाप खर्चाच्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प ही भ्रष्टाचाराची कुरणे झाली. अगदी पीपल्स लिबरेशन आर्मीही त्याला अपवाद नाही.   
     
चीनमधील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप इतर देशांतील भ्रष्टाचारापेक्षा फार वेगळे आहे. अधिकारी व राजकारणी नेते यांच्या विस्तृत नेटवर्कमधून फारसा गाजावाजा न करता खासगी उद्योजकांना वा कंत्राटदारांना सरकारच्या साधनसामग्रीतून कंत्राटाबाहेर जाऊन अनेक फायदे करून दिले जातात. जोपर्यंत हा पैसा भ्रष्ट अधिकारी खासगी उपभोगासाठी वापरीत असत, तोपर्यंत पक्ष व सरकार यांनी हे फारसे गंभीरपणे घेतले नाही. मात्र जेव्हा या पैशाचा विनियोग राजकारणात होऊ लागला, तेव्हा मात्र भ्रष्टाचारनिर्मूलन मोहीम राबविणे पक्षाला आवश्यक वाटू लागले. चीनमध्ये CDIC (Central Commission for Discipline Inspection) हा सरकारी विभाग पक्षातील/सरकारांमधील उच्च पदस्थांविरुद्धची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची  चौकशी करतो. भ्रष्टाचारविरोधातील या केंद्रीय आयोगाची हुकूमत पक्षातील व सरकारमधील उच्च पदस्थ, अधिकारी व नेते यांच्यावर चालते. CDIC ची कार्यपद्धती, व्याप्ती त्याबद्दलचे कायदे अतिशय कडक आहेत. 


क्षी यांची प्रशासकीय राजकीय कारकीर्द ज्या फुजियान प्रांतात सुरू झाली, तिथे युआनहुआ या कंपनीचा सर्वदूर पसरलेला भ्रष्टाचार व मोठ्या प्रमाणात होणारा स्मगलिंगचा व्यापार 1997-98 मध्ये बाहेर आला. या प्रकरणाची पाळेमुळे पॉलिट ब्युरोच्या काही वरिष्ठ सदस्यांपर्यंत गेली होती. या प्रकरणात 11 हून अधिक अधिकाऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना फाशी देण्यात आले. क्षी या प्रांताचे उच्च पदावरील अधिकारी होते, मात्र या प्रकारात ते कोठेही नव्हते; उलट या काळात ते स्वतः भ्रष्टाचार, पक्षाची असलेली नैतिक जबाबदारी व जनतेशी असलेली बांधिलकी या बाबतीत पोटतिडिकीने बोलत. तेव्हापासून ते भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहेत, अशी त्यांची प्रतिमा आहे.   

क्षी यांच्याकडे 2013 मध्ये सत्ता आल्यानंतर त्यांनी उपपंतप्रधान व अर्थविषयक कामकाज पहाणारे वँग किशान यांची नेमणूक CDIC च्या प्रमुखपदी केली. तोपर्यंत भ्रष्टाचारनिर्मूलन मोहिमा तितक्या महत्त्वाच्या नसत. एक तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई होई आणि वरिष्ठ नेते सुटून जात. अनेक बाबतींत कडक शिक्षा मृत्युदंडाची असे. इतक्या महत्त्वाच्या नेत्याला तुलनेने कमी महत्त्वाच्या पदावर कसे नेमले, याविषयी आश्चर्य व्यक्त होत असतानाच वँग यांनी तडफेने आणि क्षी यांच्या इच्छेनुसार भ्रष्टाचारविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी CDIC मार्फत अनेक बडे नेते, अधिकारी व उच्च पदस्थांची चौकशी सुरू केली. अनेकांना शिक्षा केली वा घरी पाठविले. या स्वच्छता मोहिमेत झाऊ यांगकांगसारख्या पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीतील वरिष्ठ सदस्यांविरोधात तर कठोर कारवाई झालीच, परंतु याशिवाय काही प्रकरणांची चौकशी थेट जियांग झेमिन व हु जिंताव यांच्या दारापर्यंत पोहोचली. क्षी जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आपण किती गांभीर्याने घेत आहेत, हेच सर्वांना दाखवून दिले! 

भ्रष्टाचारविरोधातील CDIC च्या मोहिमेत उघड होणाऱ्या प्रकरणाची पाळेमुळे खोदून संबंधित असणाऱ्या साऱ्यांनाच संशयित ठरविले जाते. प्रांता-प्रांतात जाऊन तक्रारी, किंवा संशयावरून उच्च पदस्थ अधिकारी व नेते यांना लक्ष्य केले जाते. त्यानंतर त्यांच्या जवळचे, संबंधित वा इतर उच्च पदास्थांची तपासणी केली जाते. त्यांनी केलेल्या व्यवहारांची आणि ज्यांच्याशी व्यवहार केले, त्यांचीही तपासणी केली जाते. या मोहिमेत एकूण आठ लाखांहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी काम करतात. पदांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून या अधिकाऱ्यांवरही लक्ष ठेवले जाते.  

जिनपिंग यांनी पक्षाच्या नेत्याकडे वा अधिकाऱ्याकडे किती गाड्या असाव्यात, किती घरे व मालमत्ता असावी याबद्दलचे नियम केलेले आहेत. ज्यांच्याकडे या मर्यादेपेक्षा अधिक मालमत्ता आहे, त्याच्या विरुद्ध कारवाई केली जाते.  सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गोल्फ खेळण्यावरच बंदी आली. आतापर्यंत 170 हून अधिक वरिष्ठ नेते व अधिकारी यांच्यावर कडक कारवाई झाली आहे. यात प्रभावशाली पक्षश्रेष्ठींचाही समावेश आहे. अनेक वरिष्ठ मिलिटरी अधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि मोठ्या ऑईल कंपन्या, रेल्वे, मीडिया, ऊर्जा या क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांचे प्रमुख यांच्या विरुद्ध चौकशी होऊन त्यांना शिक्षा झाली आहे. 2013 मध्ये सुरू झालेली मोहीम अजूनही सुरूच आहे. पूर्वीपेक्षा दर वर्षी 35 टक्के अधिक लोकांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात शिक्षा होऊ लागली. 2013-14 मध्ये दीड लाख अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली, तर 2016 पर्यंत चार लाख अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली होती. अशा चौकश्या परदेशात जाऊनही करण्यात येतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या निधीचा मागोवा घेण्यात येतो. ऑपरेशन फॉक्स हंट व स्काय नेट या अभियानातून चौकशी अधिकारी जगात कोठेही पोहोचतात. अशा चौकश्यांसाठी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका येथे चिनी गुप्तहेर फिरत असतात. सन 1990 ते 2011 दरम्यान 18000 अधिकाऱ्यांनी 120 बिलियन डॉलर्सची संपत्ती घेऊन परदेशात पलायन केले. त्यापैकी 1000 हून अधिक अधिकाऱ्यांना 2014 पर्यंत चीनमध्ये आणण्यात आले आणि 46 बिलियन डॉलर्स रक्कम परत आणली. आणखी 1032 अधिकारी आणि 340 मिलियन डॉलर्स 2016 पर्यंत परत आणण्यात यश मिळाले. 

भ्रष्टाचारामुळे श्रीमंत झालेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई झाल्याने सामान्य लोक खूष झाले व क्षी यांची लोकप्रियता वाढली. मात्र या मोहिमेमुळे संपूर्ण चीन ढवळून निघाला. भ्रष्टाचारी व्यक्तींचे नातेवाईक, ऑफिसमधील सहकारी आणि शेजारी यांच्याकडून मिळालेल्या टिप्सवरूनच कारवाई सुरू झाल्याने समाजात खूप अस्वस्थता निर्माण झाली, संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. याचा विपरीत परिणाम परदेशातून होणाऱ्या गुंतवणुकीवर, तसेच नेहमीच्या व्यापार-उद्योगधंद्यांतील व्यवहारांवर होऊ लागला. चीनमध्ये व्यापार करणाऱ्या प्रत्येक कार्यालयाशी संबंधित पक्षाचा एखादा स्थानिक छोटा-मोठा नेता वा कार्यकर्ता असतो. ते अनेकदा या उद्योगधंद्यांना मदतही करीत असतात. या संशयाच्या वातावरणात नेहमीचे उद्योग चालविणेदेखील मुश्कील झाले. अनेक प्रकल्प बंद पडू लागले. चैनीच्या वस्तूंचे उत्पादन तर घटले, पण अशी उत्पादने विकत घेणाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली. यामुळे अनेक उद्योजकांनी नवी गुंतवणूक न करता, ‘थांबा आणि वाट पाहा’ हे धोरण स्वीकारले. एका आर्थिक अभ्यासानुसार या कडक मोहिमेमुळे चीनचा जीडीपी दर वर्षी 1.5 टक्का इतक्या दराने (परसेंटेज पॉइंट) कमी झाला आहे. 

भ्रष्टाचार मोहिमेत संघटनेतील कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना स्वतःचे वर्तन तपासून आपल्यातील दोष शोधायचे असतात. आत्मनिभर्त्सना करून आपल्या दोषांची कबुली जाहीरपणे द्यायची असते. कर्मचारी, अधिकारी, प्रमुख व व्यवस्थापक यांचे गट करून आपल्या वर्तणुकीतील वाईट अंश काढून टाकण्यासाठी कार्यक्रम असतात.

मात्र जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेबाबत काही प्रश्नही आहेत. पहिला- जिनपिंग यांच्या समर्थकांची वा नातेवाइकांची प्रकरणे धसास लावली गेली नाहीत. पनामा पेपर्समध्ये 2015 मध्ये चीनमधील अनेक बडी नावे होती. जिनपिंग यांच्या मेव्हण्याचेही नाव त्यात होते. चीनमधील सरकारधार्जिणी माध्यमे अशा लीक्सना ‘अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांनी चीनमध्ये गोंधळ उडवून देण्यासाठी केलेली कारवाई’ असे संबोधित असतात. अशी माहिती प्रसृत करणाऱ्या वेबसाईट्‌स चीनमध्ये पाहू देत नाहीत. दुसरा- याहीपेक्षा गंभीर आरोप असा की, जिनपिंग यांनी मोहिमेचा वापर करीत विरोधकांना व स्पर्धकांना टार्गेट केले, अनेकांना चौकशीत अडकवले आणि राजकीय विरोध संपविला. झाऊ यांगकांग, बो झिलाय, लिंग जिहुआ सून झोंगकाय आदी अनेक पक्षश्रेष्ठींविरुद्ध कडक कारवाई झाली आहे. उच्च पदस्थांना कम्युनिस्ट राजवटीच्या स्थैर्याची काळजी असल्याने जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारनिर्मूलन कार्यक्रमाला आणि मनमानी व कठोर कार्यपद्धतीला कुणीही विरोध करीत नाही. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमधून काही महत्त्वाच्या संस्थांचेही नुकसान झाले. चीनमधील कम्युनिस्ट युथ लीग ही तरुणांना राजकारणात प्रवेश देऊन शिक्षण देणारी महत्त्वाची संस्था आहे. अनेक महत्त्वाचे चिनी नेते व क्षी यांचे स्पर्धक या संस्थेतून निर्माण झाले. या संस्थेचे 14 ते 28 या वयोगटातील 8.5 कोटी तरुण सभासद होते. डेंग यांचे उदारमतवादी सहकारी व पक्षाचे तेव्हाचे प्रमुख हु याओबांग, चीनचे भूतपूर्व अध्यक्ष हु जिंताव, सध्याचे पंतप्रधान ली केचियांग, उपाध्यक्ष युआनचाव, वँग यांग आदी अनेक महत्त्वाचे नेते या संस्थेतून आले. पूर्वी या संस्थेत पक्षातील व सरकारमधील कारभारात करावयाच्या सुधारणांबाबत चर्चा/चिंतन होत असे. या संस्थेतील अनेक नेते क्षी यांचे विरोधक, स्पर्धक व टीकाकार आहेत. त्यामुळे क्षी यांनी या संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून, अनेक बंधने आणून, त्यातील अनेक दोष पुढे आणून या संस्थेला अक्षरशः अवकळा आणली. 

तिसरा मुद्दा असा की- या मोहिमेत माणसाने प्रामाणिक राहणे अपेक्षित आहे. माणसाला बदलायचे; मात्र माणूस ज्या वातावरणात व संस्थांमध्ये काम करतो, त्या संस्थांमध्ये महत्त्वाचा आणि मूलभूत बदल क्षी करू इच्छित नाहीत. चीनमध्ये सरकारी संस्था, उपक्रम, नियामक संस्था, विद्यापीठे, न्यायालये, लष्कर या साऱ्याच संस्थांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे पदाधिकारी कार्यरत असतात. या कोणत्याही संस्था स्वतंत्र नाहीत आणि माध्यमेही स्वतंत्र नाहीत. पक्ष सर्वत्र उपस्थित असतो व पक्षाचा दबाव सर्वत्र जाणवतो. यातून भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. यात सामान्य माणूस महत्त्वाचा स्टेक होल्डर असतो. त्याला स्वातंत्र्य देऊन कायद्याने संरक्षण देऊन, राजकीय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेऊन आणि कायदेशीर व संस्थात्मक बदल करून, न्यायालयांना स्वातंत्र्य देऊन हा प्रश्न सोडविता येईल. चीनमधील मालकीहक्काच्या संकल्पनांमध्येच मुळात स्पष्टता नाही. ती स्पष्टता त्यासंबंधी धोरण व कायद्यातील बदल करून आणता येईल. राज्यघटना, पार्लमेंट या सर्वांपेक्षा पक्ष श्रेष्ठ असल्याने कायद्याच्या राज्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्व ठिकाणी असणारे अस्तित्वच मर्यादित केले पाहिजे. पक्षाचे तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी हु याओबांग यांनी 1980 च्या दशकात पक्ष आणि सरकार यांच्यात औपचारिक अंतर असावे, अशा आशयाची मूलगामी राजकीय सुधारणा प्रस्तावित केली होती. ती तेव्हा मान्य झाली नाहीच; उलट हु याओबांग यांचीच यथावकाश गच्छन्ति झाली. पक्षाच्या एकाधिकारशाहीचे तत्त्व चीनने फार पूर्वीपासून स्वीकारले असून, त्यात बदल करण्याचे धारिष्ट्य चीनमधील नेत्यांमध्ये नाही. ते जिनपिंग यांच्यातही नाही. कारण ते जाणतात की, त्यांच्या स्वतःच्या अधिकाराचा स्रोतही पक्षच आहे. 

या मर्यादा लक्षात घेऊनही त्यांची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम अनेक अर्थाने महत्त्वाची ठरते आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाऊ लागला. माओंच्या काळात पक्षाची लोकांप्रति असलेली बांधिलकी आज राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग होऊ लागली. मात्र हेही खरे की, भ्रष्टाचारनिर्मूलन मोहिमेच्या निमित्ताने क्षी यांनी स्वतःकडे मोठी सत्ता केंद्रित करून दहशत निर्माण केली आहे.

चीनमधील अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था हेही क्षी यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे. झिंजियांगमधील 2009 मधील उठाव असो, 2003 मधील SARS चा प्रादुर्भाव असो, की तिबेटमधील 2008 मधल्या वांशिक दंगली- चीनमधील राज्यकर्त्यांना अंतर्गत सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो. चीनमध्ये 2013 पासून अमेरिकेसारखेच नॅशनल सिक्युरिटी कमिशन अस्तित्वात आले आहे. सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशनच्या (CMC) अध्यक्षपदाप्रमाणेच अंतर्गत सुरक्षा कमिशनचे प्रमुखही क्षी जिनपिंग आहेत. चीनमध्ये पोलीस व लष्कराचे विरोधकांकडे सातत्याने बारीक लक्ष असले तरीही निदर्शने, छोटे उठाव इत्यादी नेहमी चालूच असतात. शिवाय चीनमधील उघुर मुस्लिमांची बंडाळीही नेहमी डोके वर काढते. मार्च 2014 मधील कुन्मिंग रेल्वे स्टेशनवर झिंजियांगमधील फुटिरतावाद्यांनी हल्ला करून हिंसाचार केला. शिवाय स्थानिक मुस्लिमांच्या चळवळी व त्यांचे आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम चळवळीबरोबरचे संबंध हीसुद्धा एक डोकेदुखी आहेच! अंतर्गत सुरक्षा मोठी व सर्वव्यापी व्यवस्था आहे. चीनच्या राज्यकर्त्यांना 2008 पासून राजकीय अस्थिरतेची फार भीती वाटते आहे. त्यामुळे त्यांनी विविध मार्गांनी आणि पद्धतींनी अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था कार्यक्षम व कडेकोट करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. 

विविध चळवळी, राजकीय निषेध, संबंधित संस्थांकडून असणारे संभाव्य धोके यांचा अंदाज घेऊन हे धोरण कमिशन ठरविते व त्याविरुद्ध कार्यवाही करते. या संस्थेमार्फत पोलीस, अंतर्गत माहिती यंत्रणा, संबंधित प्रांत सरकारे व सायबर सिक्युरिटी यांमध्ये समन्वय ठेवला जातो. चीनने इंटरनेटवर अभेद्य अशी फायरवॉल उभारून व त्यावर व्हायरल होणाऱ्या कंटेंटवर नियंत्रण ठेवून अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था बळकट केली. सार्वजनिक ठिकाणी 2017 पासून लाखोंच्या संख्येने सीसीटीव्ही उभारून त्याच्या नेटवर्कद्वारे व्यापक टेहळणी यंत्रणा सुरू केली आहे. चीनमधील सुबत्ता वाढली असली, तरी असमानताही बरीच वाढली आहे. त्यामुळे समाजातील असंतोष विविध मार्गांनी व्यक्त होतो. तिबेट व झिंजियांग याव्यतिरिक्त हाँगकाँगमधील जनताही स्वतःचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी सरकार विरोधात सातत्याने उभी असते. वाढत्या मध्यमवर्गाला अधिक स्वातंत्र्य, लोकशाही व शासनव्यवस्थेत सहभाग घेता येईल, अशी व्यवस्था हवी आहे. पक्ष व सरकार यांच्यापेक्षा वेगळे मत व भूमिका घेता आली पाहिजे, अशीही मागणी असते. संधी मिळताच ते समाजमाध्यमातून वा विद्यापीठांतून डीसेंट व्यक्त करीत असतात. कम्युनिस्ट पक्षाला समाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने अंतर्गत सुरक्षा इतकी महत्त्वाची वाटते की, त्यावरील खर्च हा लष्करावरील खर्चापेक्षा जास्त होतो. अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणून क्षी जिनपिंग यांनी सर्व सत्ता स्वतःकडे केंद्रित केली आहे.

बाजारचलित अर्थव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा, कायदा व न्यायालयासंबंधी सुधारणा, कर व वित्तविषयक सुधारणा, शहरी व नागरी भागातील सुधारणा, भ्रष्टाचारनिर्मूलन, अंतर्गत सुरक्षा याविषयीचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी व चीनचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी क्षी जिनपिंग यांनी 11 कलमी कार्यक्रम तयार केला. हा कार्यक्रम केवळ सरकारी विभाग व सरकारी अधिकारी यांच्याकडून पूर्ण होण्यासारखा नाही. यासाठी पक्ष, सरकार यांनी एकत्र काम केले पाहिजे, असे क्षी यांना वाटते. यासाठी सरकारला व पक्षालाही दिशादर्शन करू शकेल, असा उच्च स्तरीय समग्र सुधारणा गट (Leading Group for Continuing the Reform Comprehensively) त्यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली निर्माण केला आहे. वास्तविक पाहता, धोरणआखणीची सर्व कामे संबंधित मंत्रालय, मंत्री आणि पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांकडे असतात. मात्र या सर्वांना दूर करून क्षी जिनपिंग यांनी स्वतःच्या अजेंड्याप्रमाणे धोरणआखणी व्हावी, यासाठी सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आहेत. राजकीय सत्तेचे असे मोठे केंद्रीकरण चीनमध्ये माओंच्या मृत्यूनंतर प्रथमच होत आहे. 

क्षी हे बुद्धिमान, उच्च शिक्षित व विचारवंत राजकारणी आहेत. पक्षाच्या लोकांप्रति असलेल्या बांधिलकीबाबत सातत्याने बोलणारे क्षी हे फुजियान प्रांतात असल्यापासून वर्तमानपत्रांतून स्तंभलेखन करीत असत. त्यांच्याबद्दल चिनी जनतेच्या अनेक अपेक्षा होत्या. किंबहुना, क्षी जिनपिंग हे रशियातील गोर्बाचेव्हसारखे सुधारणावादी आहेत, असा लोकांचा समज होता. मात्र 2013 पासून सत्तेत आल्यानंतर क्षी जिनपिंग यांनी लोकांचा आपल्याबाबतचा हा समज चुकीचा ठरविला. क्षी सत्तेत येत असताना अंतर्गत सुरक्षा, भ्रष्टाचार, आर्थिक सुधारणांचे प्रश्न अशा अनेक प्रश्नांनी चीन घेरला गेला होता. क्षी यांचे पक्षात अनेक विरोधकही होते, आहेत आणि त्यांचे हितसंबंध अनेक ठिकाणी गुंतलेले होते. त्यामुळे हे विरोधकही त्यांना विरोध करीत त्यामुळेही असेल- मात्र असे दिसले की, 2013 नंतर क्षी यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम व इतर मार्गांचा वापर करीत विरोधकांचा बंदोबस्त केला. इंटरनेट व समाजमाध्यमांवरही जिनपिंग यांचे वर्चस्व आहे.  इंटरनेटचे पूर्ण नियंत्रण करणाऱ्या सेन्ट्रल लीडिंग ग्रुप फॉर सायबर स्पेस अफेअर्स या शिखरसंस्थेचे अध्यक्षपदही त्यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे.

माओंच्या कालावधीत 1977 पूर्वी माओंनी सर्व सत्ता स्वतःकडे केंद्रित केली होती. मात्र त्यामुळे ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ कार्यक्रमात व सांस्कृतिक क्रांतीत लोकांची ससेहोलपट झाली. माओंच्या चुकीच्या धोरणांनी 1950 च्या दशकातील दुष्काळात कोट्यवधी लोक प्राणाला मुकले. सर्व सत्ता माओ यांच्या हातात असल्याने त्यांना विरोध करणारा एकही नेता पुढे आला नाही. चीनची ही शोकांतिका डेंग आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांनी अनुभवली होती. माओच्या मृत्यूनंतर या अनुभवातून शहाणे होऊन, डेंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहमतीने सत्ता राबविण्याचे ठरविले होते. सन 1978 नंतरच्या राजकीय व्यवस्थेत डेंग सर्वांत वरिष्ठ होते, परंतु त्यांच्याकडे सर्व सत्ता नव्हती. निर्णय सहमतीने, चर्चा करून व इतरांची मते अजमावून होत असत. डेंग यांच्या काळात आर्थिक धोरणांवरून व अर्थव्यवस्था खुली करण्यावरून ते आणि त्यांचे सहकारी चेन युन यांच्यात बरेच मतभेद होते. डेंग आणि उदारमतवादी हु याओबांग यांच्यातही मतभेद होते. अर्थव्यवस्था किती खुली करावी, आर्थिक दरवाढीचा वेग किती असावा- या महत्त्वाच्या बाबतींत डेंग आणि चेन युन या दोघांमध्ये रस्सीखेच सुरू असे. मात्र तरीही हे मतभेद दोघांनी चर्चेने व सहमतीने सोडविले. त्याचा परिणाम सरकारवर वा राजकारणावर होऊ दिला नाही. जियांग झेमिन आणि हु जिंताव यांनीही अशाच पद्धतीने सत्ता राबविली. जियांग झेमिन अनेकदा माघार घेऊन, इतरांशी जमवून घेऊन निर्णय प्रक्रियेतील तणाव नाहीसा करीत. हु जिंताव यांच्यावर अनेकदा नोकरशहा असल्याचा आरोप होत असे, कारण ते सर्वसहमतीने निर्णय करीत. डेंग, जियांग झेमिन आणि हु जिंताव यांनी सहमतीचे राजकारण करून चीनला आर्थिक दृष्ट्या बलवान केले. अमेरिकेशी स्पर्धा करू शकेल, अशा अर्थसत्तेची व राजकीय शक्तीची उभारणी केली. चीनच्या आर्थिक प्रगतीस पोषक असे परराष्ट्र धोरण राबविले. त्यामुळे चीनच्या राजकारणात, अर्थकारणात, समाजात, पक्षधोरणात अनेक प्रकारच्या विसंगती असतानाही आर्थिक प्रगतीची कमान चढती होती. चीनमध्ये त्या काळात 1989 मधील तियानमेन प्रकरणाचा कालावधी वगळता बऱ्यापैकी मोकळे वातावरण होते. पाश्चिमात्य राष्ट्रेही असे मानीत की, वाढत्या सुबत्तेबरोबर चीन राजकीय सुधारणाही करील आणि स्वातंत्र्य व लोकशाही या संकल्पना चीनमध्येही रुजतील. तसे झाले नाही. त्याउलट, अकरा कलमी कार्यक्रम राबविण्यासाठीच्या उच्चस्तरीय समितीचे नेतृत्व स्वतःकडे घेऊन भ्रष्टाचारनिर्मूलन मोहिमेतून विरोधकांचा बंदोबस्त करीत क्षी यांनी डेंग झिओपेंग यांच्यापासून चालत आलेली सामूहिक नेतृत्वाची पद्धत बंद केली आणि सर्व सत्ता स्वतःकडे घेतली.

भविष्यातील सत्तांतर शांततापूर्ण पद्धतीने व्हावे, ही डेंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची इच्छा होती. सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी चीनच्या सर्वोच्चपदी असणारी नेमणूक पाच-पाच वर्षांच्या दोन सत्रांपेक्षा अधिक नको, असा महत्त्वाचा कायदेशीर दंडक डेंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केला. त्यानुसार डेंग, जियांग झेमिन व हु जिंताव यांच्या नेमणुका झाल्या. क्षी यांची मूळ नेमणूकही दोन सत्रांसाठी - दहा वर्षांसाठी होती. ही कायदेशीर तरतूद 2018 मध्ये क्षी यांनी काढून टाकली आहे. त्यांचा दोन सत्रांचा कार्यकाळ 2022 मध्ये संपेल. मात्र नव्या बदलामुळे क्षी तहहयात अत्युच्च नेते म्हणून राहू शकतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. 

एक महत्त्वपूर्ण यू टर्न घेत, पूर्वीच्या नेत्यांची सहमतीने सत्ता राबविण्याची पद्धत मोडीत काढून आणि सर्व सत्ता स्वतःकडे घेऊन, क्षी जिनपिंग यांनी चीनमधील गेल्या चाळीस वर्षांतील सहमतीच्या राजकारणाचा शेवट केला आहे. चीन एक मोठी जागतिक सत्ता होत असताना देशाच्या राजकीय सत्तेचे असे केंद्रीकरण होणे, ही तेथील जनता तसेच जगभरातील लोकांना चिंतेची बाब वाटते. 

(क्रमश:)

Tags: सतीश बागल क्षी जिनपिंग माओ चीन भ्रष्टाचार आंतरराष्ट्रीय राजकारण international politics satish bagal china corruption weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात