डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

1978 नंतरच्या चार दशकांत चिनी महासत्तेचा उदय कसा होत गेला, हे सांगणारी सतीश बागल यांची 34 भागांची लेखमाला साधना साप्ताहिकातून 2020 या वर्षी क्रमश: प्रसिद्ध झाली. या लेखमालेतील काही लेखांचे पुनर्लेखन करून आणि पाच लेख नव्याने समाविष्ट करून ‘चिनी महासत्तेचा उदय’ याच नावाचे पुस्तक साधना प्रकाशनाकडून येत आहे. या पुस्तकासाठी पूर्णत: नव्याने लिहिलेले प्रकरण इथे प्रसिद्ध करीत आहोत.
- संपादक
 

कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर माओंनी 1949 मध्ये चिनी प्रजासत्ताकाची स्थापना केली. मात्र पहिल्या दशकातच माओंच्या एककल्ली कारभाराने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सत्ता हाती आल्यानंतर माओंनी 1911 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या प्रजासत्ताकातील भांडवलशाहीला पूरक असणारे सर्व कायदे, संस्था, व्यवस्था आणि सामाजिक संस्था मोडीत काढल्या. अस्तित्वात असलेली न्यायसंस्था आणि कोर्ट बंद करून लष्करी न्यायालये स्थापन केली. खासगी उद्योगांचे सरकारीकरण करून उद्योजकांना आणि व्यापाऱ्यांना देशोधडीला लावण्यात आले. 1956 मध्ये ‘लेट हंड्रेड फ्लॉवर्स ब्लूम’ या कार्यक्रमात कम्युनिस्ट राजवटीला आणि माओंना विरोध करणारे सारे बुद्धिमंत, विचारवंत, संशोधक आणि प्राध्यापक यांना छळाला सामोरे जावे लागले. अनेकांना तुरुंगात टाकल्यानंतर माओंनी 1958 मध्ये दि ग्रेट लीप फॉरवर्ड हा चुकीच्या संकल्पनांवर आधारित आर्थिक विकास कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमामुळे आर्थिक विकास तर झाला नाहीच; उलट ग्रामीण भागाचे- विशेषतः शेतीचे फार मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे 1958 ते 1962 या चार वर्षांत चार कोटींहून अधिक लोक उपासमारीने आणि दुष्काळात मृत्यू पावले. यावर जेव्हा थोडी टीका सुरू झाली आणि माओंच्या राजकीय नेतृत्वाला आव्हान मिळू लागले, तेव्हा 1966 मध्ये सांस्कृतिक क्रांती सुरू करून माओंनी आणखी गोंधळ उडवून दिला. या गोंधळात त्यांनी विरोधकांना नेस्तनाबूत केले. या सर्व काळात समाजजीवन विस्कळीत झाले आणि अर्थव्यवस्था कमालीची थंडावली. माओंच्या मृत्यूवेळी 1976 मध्ये चीनचे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक जीवन ठप्प झाले होते. 

डेंग झिओपेंग 1977 मध्ये सत्तेवर आले आणि त्यांनी कुंठित झालेली अर्थव्यवस्था खुली करून तिला उभारी दिली. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवून त्यांनी शेती, उद्योग आणि ग्रामीण कारखानदारी या सर्वच क्षेत्रांत आर्थिक विकासाची बीजे रोवली. मुख्य म्हणजे, त्यांनी परकीय गुंतवणुकीला चालना देऊन अनेक क्षेत्रांत निर्यातप्रधान उद्योग सुरू केले. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान लोकांचा कम्युनिझमबद्दल भ्रमनिरास झालेला असल्याने डेंग यांच्या सुधारणा कार्यक्रमाला चांगले यश मिळाले; 1989 पर्यंत शेती उत्पादन, कारखानदारी आणि निर्यात वाढू लागली. 1978 ते 1989 या काळात झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे चीनची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे जोमदार वाटचाल सुरू झाली. मात्र 1989 मध्ये तिआनमेन प्रकरणामुळे आर्थिक सुधारणांना खीळ बसली. तिआनमेन चौकातील विद्यार्थ्यांचा उठावाच्या मुळाशी या सुधारणाच होत्या. आर्थिक सुधारणा झाल्या, हे खरे; मात्र त्याचे काही विपरीत परिणामही झाले होते. भाववाढ झाली, भ्रष्टाचार वाढला आणि सामाजिक असंतोष निर्माण झाला. काही नवी उत्पादनक्षेत्रे निर्माण होत असताना जुन्या क्षेत्रांतील अनेकांना रोजगार गमवावे लागले; तसेच सैन्यदलाची पुनर्रचना करताना अनेकांना घरी पाठविण्यात आले. त्यामुळे सुधारणांच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले होते. तिआननमेनच्या उठावाची ही सामाजिक पार्श्वभूमी होती. सामान्य लोकांना आता सुधारणा नको होत्या. विशेष म्हणजे, कम्युनिस्ट पक्षातील कडव्या व डाव्या सदस्यांना आणि डेंग यांच्या विरोधकांनाही सुधारणा नको होत्या. 

तिआननमेनच्या उठावानंतर तीन वर्षांनी डेंग झिओपेंग यांनी दक्षिणेकडील प्रगत औद्योगिक भागाचे सतत दौरे करून आर्थिक सुधारणांची झालेली कोंडी फोडून परत एकदा सुधारणांना बळ दिले. आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा अशा रीतीने सुरू झाला. या दुसऱ्या टप्प्यात सार्वजनिक उपक्रम, बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र यातील सुधारणांचा समावेश होता. याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेत चीनचे यशस्वी सामिलीकरण करण्यासाठी ज्या-ज्या आर्थिक सुधारणा आवश्यक होत्या, त्याही करण्यात आल्या. काही सरकारी कंपन्यांचे अमेरिकेतील स्टॉक मार्केटवर लिस्टिंग करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचा सदस्य 2001 मध्ये झाल्यावर तर चीनच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळाली. चीनने जगभर व्यापार वाढविला आणि नव्या बाजारपेठा काबीज केल्या. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण काळात चीनच्या मागे अमेरिका खंबीरपणे उभी होती. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय चीनला मोठी आर्थिक आणि व्यापारी झेप घेताच आली नसती. चीनला सर्वतोपरी मदत करताना अमेरिकेची व पाश्चात्त्य देशांची अशी समजूत होती की, चीन भविष्यकाळात केव्हा तरी राजकीय सुधारणा करील आणि चीनमध्ये लोकशाही येईल; मग चीनचे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत सामिलीकरण होईल. मात्र चीनने अमेरिकेचे आणि पाश्चात्त्य देशांचे अंदाज चुकीचे ठरविले. चीनने राजकीय सुधारणा केल्या नाहीतच; उलट क्षी जिनपिंग सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी स्वतःकडे सर्व राजकीय सत्ता केंद्रित केली आणि पूर्वीचे सहमतीचे राजकारणही मोडीत काढले. अशा रीतीने स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या चीनचे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत शांततापूर्ण मार्गाने सामिलीकरण कसे करायचे, हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.      

चीनच्या आर्थिक विकासाची अशी घोडदौड 2008 पर्यंत आणि त्यानंतरही चालू राहिली. जागतिक मंदीदरम्यानही 2008 मध्ये चीनने मोठी कर्जे काढून नव्या गुंतवणुका करीत विकासाचे इंजिन धडधडते ठेवले. कर्जाचे प्रमाण फारच वाढले, गुंतवणूक आणि औद्योगिक क्षमता वाढली; मात्र क्षमतेचा पुरेसा वापर होत नव्हता. त्यामुळे चीनमधील भांडवलावरील परतावा कमी झाला, भांडवलाची कार्यक्षमता कमी झाली; मागणी कमी झाल्याने उत्पादनक्षमता वाया जाऊ लागली आणि चीनमध्येही मंदीसदृश परिस्थिती हळूहळू सुरू झाली. चीनच्या आर्थिक विकासाच्या, समाजकारणाच्या आणि राजकारणाच्या मर्यादा 2008 नंतर हळूहळू स्पष्ट होऊ लागल्या. पुढे 2012 नंतर चीनमधील आर्थिक विकासाचा दर खालावला. क्षी जिनपिंग 2013 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर चीनमधील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न आणखी बिकट झाले. क्षी यांनी परिस्थिती सुधारण्यासाठी आर्थिक सुधारणा, भ्रष्टाचारविरोधात कडक कारवाई इत्यादी धोरणे अंगीकारली; मात्र तरीही त्यात चीनला पुरेसे यश आले आहे, असे दिसत नाही. 

डेंग झिओपेंग यांनी 1980 च्या दशकात आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या, हे ठीक. परंतु त्याचे कारण म्हणजे लोकांचा कम्युनिस्ट पक्षावरचा विश्वास उडत चालला होता; लोकांचे राहणीमान काही तरी करून उंचावणे आवश्यक होते. त्यासाठी आर्थिक विकास हवा होता. मात्र आर्थिक सुधारणा करताना त्यांना कम्युनिस्ट पक्षाची लोकांवरची पकड सैल होऊ द्यायची नव्हती. पक्षाची सत्ता आणि एकाधिकारशाही कायम ठेवायची होती. लोकशाहीही आणायची नव्हती, की लोकांना राजकीय स्वातंत्र्यही द्यायचे नव्हते. तिआनमेन चौकातील विद्यार्थ्यांच्या उठावानंतर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम थंडावला. डेंग यांनी 1992 मध्ये दक्षिण चीनमधील प्रगत औद्योगिक राज्यांचा दीर्घ दौरा करून आर्थिक सुधारणांचे दुसरे पर्व सुरू केले खरे, मात्र तसे करताना कम्युनिस्ट पक्षाने त्याची पुरेपूर किंमत वसूल केली. पक्षाने राज्यकारभारावरील पकड अधिक घट्ट केली. पक्षातील जे कडवे डावे आणि माओवादी होते, त्यांनाही सत्तेत वाटा द्यावा लागला. महत्त्वाचे म्हणजे- पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची सरकारी उपक्रम, सरकारी मोठ्या कंपन्या, बँका, स्वायत्त आर्थिक संस्था, नियामक संस्था आणि इतर सर्वच महत्त्वाच्या संस्थांच्या प्रमुखपदी नेमणूक होऊ लागली. त्यामुळे भ्रष्टाचार खूप वाढला. या कंपन्यांचे अमेरिकन स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टिंग होताना या कंपन्या पक्षाचे पदाधिकारीच चालवीत आहेत, ही बाब दडवून ठेवण्यात आली. जियांग झेमिन यांच्या काळात तर उद्योजक व गुंतवणूकदार यांनाही पक्षाची द्वारे खुली करण्यात आली आणि सामान्य माणसापासून पक्ष थोडा दूर जाऊ लागला. 

हु जिंताओ यांच्या काळात (2002-2012) पुढे-पुढे भ्रष्टाचार फार वाढला. त्याच काळात चीनमधील सुशिक्षित मध्यमवर्ग वाढू लागला आणि त्यांनाही सत्तेत वाटा असावा असे वाटू लागले. याच काळात चीनमध्ये सिव्हिल सोसायटीची वाढ होऊ लागली आणि पक्ष व सरकार यांच्या विरोधात आवाज उठू लागला. आर्थिक सुधारणा हव्यात, मात्र राजकीय सुधारणा करायच्या नाहीत- असे धोरण डेंग यांच्यापासून साऱ्याच राजकीय नेत्यांनी अवलंबिले होते. हु जिंताओ यांनीही या काळात सर्व निदर्शने, उठाव व राजकीय सुधारणांच्या मागण्या धुडकावून लावीत दडपशाही केली आणि राजकीय सुधारणा केल्याच नाहीत. भ्रष्टाचार, राजकीय दडपशाही, अतिप्रदूषित पर्यावरण आणि अपारदर्शक प्रशासन याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होऊ लागला. जागतिक मंदीच्या काळात 2008 नंतर भली मोठी कर्जे काढून चीनने आर्थिक विकास सुरू ठेवला. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अकार्यक्षम झाली आणि उत्पादकता घसरली. चीनचे प्रश्न 2012 पर्यंत अवघड झाले होते. 

क्षी जिनपिंग यांची 2013 मध्ये चीनच्या नेतेपदी निवड झाली. त्यांनी मात्र भ्रष्टाचाराविरोधात जोरदार मोहीम सुरू करून पक्षातील जुन्या शक्तिशाली नेत्यांना मोठा लगाम लावला. त्यांनी कायदा-सुव्यवस्था, कायद्याचे राज्य, आर्थिक सुधारणा, अंतर्गत सुरक्षा, पर्यावरणसंवर्धन आणि संरक्षण इत्यादी अनेक क्षेत्रांत काही चांगले उपक्रम सुरू केले खरे. मात्र, त्यात त्यांना म्हणावे तसे यश आलेले दिसत नाही. त्यांच्या काळात जागतिक परिस्थितीमुळे आणि त्यांच्या कडक भ्रष्टाचारनिर्मूलन कार्यक्रमामुळे आर्थिक विकासदर घसरला. शिवाय आपल्याला होणारा राजकीय विरोध मोडून काढण्यासाठी त्यांनी स्वतःकडे सत्तेचे मोठे केंद्रीकरण केले. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर त्यांच्या काळात मोठी बंधने आली आणि महत्त्वाचे म्हणजे चिनी समाजमाध्यमांतून व इतर मार्गांनी त्यांचे व्यक्तिस्तोम माजविले जात आहे. मुख्य म्हणजे डेंग यांनी राजकारणाची सामूहिक नेतृत्वाची जी पद्धत सुरू केली होती, ती क्षी जिनपिंग यांनी बंद करून सर्व सत्ता स्वतःच्या हाती घेतली आहे. डेंग यांनी त्यांच्या काळात घटनात्मक तरतुदी करून सर्वोच्च नेतृत्व हे कोणाच्याही हाती दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहू नये, अशी योजना केली होती. क्षी यांनी कायद्यात बदल करून दहा वर्षांची ही मर्यादाही काढून टाकली आहे आणि स्वतः दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहू शकतील, अशी व्यवस्था केली आहे. 

डेंग यांच्या काळापासून अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे आणि आर्थिक सुधारणा करण्याचे काम सुरू झाले. राजकीय सुधारणा, लोकशाही वा स्वातंत्र्य या बाबतीत फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत तरी आशा होती की, भविष्यकाळात केव्हा तरी चीन राजकीय सुधारणा करील आणि पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे लोकशाहीकडे संक्रमण करील. मात्र चीनमधील एकपक्षीय राजकारण, पक्षाची हुकूमशाही आणि क्षी यांची सर्व सत्ता स्वतःच्या हाती घेण्याची कार्यशैली पाहिल्यानंतर चीनमध्ये राजकीय सुधारणा होतील, ही शक्यता आता मावळली आहे. याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर झाले आहेत. डेंग यांच्या काळात परराष्ट्र धोरण थोडे नरमाईचे असे. 2008 च्या जागतिक मंदीनंतर पाश्चात्त्य देशांच्या अर्थव्यवस्था कमकुवत होऊ लागल्या. या काळात चीनने पाश्चात्त्य देशांच्या मर्यादा ओळखल्या आणि त्यानंतर चीनचे परराष्ट्र धोरण अधिक महत्त्वाकांक्षी होऊ लागले. क्षी जिनपिंग सत्तेवर आल्यानंतर तर चीनचे धोरण फारच आक्रमक झाले. आणि आता तर, विशेषतः 2016 च्या दाओस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये क्षी जिनपिंग यांनी उद्‌घाटनाचे जे महत्त्वाचे भाषण केले, तेव्हापासून तर चीनला आंतरराष्ट्रीय समूहाचे नेतृत्व करायचे आहे. त्या दृष्टीने चीनने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील संस्थांमध्ये प्रवेश करून त्यांच्यावर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली आहे. 2020 या कोरोना वर्षात चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष टिपेला पोहोचला होता. त्या वर्षात चीनने भारत-चीन सीमेवरही अधिक आक्रमक होत मोठा तणाव निर्माण केला. भारत-चीन सीमेवरील लडाखमधील गलवान येथे भारत-चीन सैन्यात मोठी चकमक होऊन बरीच हिंसा झाली आणि दोन्ही राष्ट्रांच्या सेना समोरासमोर युद्धाच्या तयारीत उभ्या होत्या.       

जगातील सर्व देशांच्या दृष्टिकोनातून 2020 हे उत्पाती वर्ष ठरले आहे. या वर्षात अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था विस्कटल्या गेल्या. 2021 या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कोरोनावरील लस सापडल्याने संपूर्ण जगच अधिक आशावादी झाले आहे. अनेक देशांमध्ये लसीकरण सुरू होऊन अर्थव्यवस्था पुन्हा कशी मार्गी लावता येईल, याबाबतचे नियोजन सुरू आहे. मात्र 2020 या वर्षात जगातील अनेक भागातील वादग्रस्त घटनांच्या आणि त्यावरील चर्चेच्या केंद्रभागी चीन होता, ही बाब सहजासहजी विसरली जाणार नाही. तसेच अमेरिकेसह अनेक देश यापुढे मध्यम व दीर्घ मुदतीत काही बाबतींत तरी स्वयंपूर्ण होण्याचा आणि चीन वा इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच जागतिक उत्पादनशृंखलेत आपले स्थान अव्वल करण्याचा प्रयत्न करतील, असे ढोबळ मानाने अनुमान काढता येईल.  

कोरोना साथीचा 2020 या वर्षातील प्रादुर्भाव प्रथम चीनमध्ये वुहान येथे झाला आणि चीनने दक्षता न घेतल्याने ती साथ इतरत्र पसरली, असे आरोप चीनवर झाले. यापूर्वी 2003 मध्ये हु जिंताओ चीनचे अध्यक्ष असताना चीनमध्ये सार्सची (Severe Acute Respiratory Syndrom) मोठी लागण झाली होती. त्याबद्दलची माहिती आणि त्याच्या प्रसाराची बातमी चीनने सुरुवातीला दडपून टाकली होती. पुढे चीनची दडपेगिरी उघड झाली. या जुन्या आठवणी काढीत 2019-20 या वर्षात चीनवर आरोप होऊ लागले. याच वर्षात चीनने भारताच्या सीमेवर आक्रमक होत लष्करी तणाव वाढविला आणि गलवान येथे दोन्ही सैन्य दलाची चकमक होऊन मोठी हिंसा झाली. चीनने दक्षिण समुद्रातही आक्रमक होत असेच वातावरण तापविले. असे असले तरी चीनची आर्थिक ताकद आणि चीनच्या सर्वव्यापी व्यापाराचे महत्त्व, इतर अनेक देशांचे चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व पाहता, अनेक महत्त्वाच्या देशांनी कोरोनाच्या काळातही चीनशी जमवून घेतले. रिजिनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन या कार्यक्रमाखाली आशियातील आणि आशियाच्या परिसरातील पंधरा देशांनी चीनच्या नेतृत्वखाली एक स्वतंत्र व मुक्त व्यापारी गट या काळातच निर्माण केला. चीनने अनेक युरोपीय देशांना चीनमध्ये समान तत्त्वावर व्यापार आणि आर्थिक उपक्रम करण्याबाबत परवानगी देऊन दीर्घ मुदतीचे सहकार्याचे पर्व सुरू केले. एका दृष्टीने व्यापार या मुद्द्यावर चीनचे वर्चस्व अनेक देश मान्यच करतात, हे सर्वांना कळून आले. तरीही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, व्यापारी व आर्थिक बाबतीत चीनशी जमवून घेणारे हे देश जेव्हा चीनच्या इतर सुरक्षा आणि लष्करीविषयक धोरणांचा विचार करतात, तेव्हा ते चीनबद्दल साशंक होतात. त्यामुळेच जगातील अनेक देशांची चीनबाबतची भूमिका अनिश्चित असते आणि चीनबाबत थोडा संभ्रम असतो. 

कोरोनाच्या 2020 या वर्षात चीनला बरीच नकारात्मक प्रसिद्धी मिळाली होती हे लक्षात घेता, चीननेही या वर्षात पवित्रा बदलून इतर देशांशी जमवून घेतलले दिसते. अमेरिकेत जो बायडेन अध्यक्ष म्हणून 2020 मध्ये निवडून आले आहेत. अमेरिकेचे चीनबाबत धोरण फार बदलेल असे दिसत नाही. मात्र ट्रम्प यांनी ज्या आक्रमकतेने आणि प्रत्येक वेळी उघडपणे चीनबरोबर संघर्षाचा पवित्र घेतला, तसे बहुधा होणार नाही, अशी शक्यता आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी मुद्द्यावरील मूलभूत मतभेद तसेच राहिले आहेत. तसेच त्यांच्यातील व्यापारी आणि लष्करी स्पर्धा सुरूच राहील. त्याबाबत चीनलाही संघर्षाची भूमिका ठेवणे परवडणारे नाही. त्यामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण राहिले तरी त्यांच्यात फार मोठा संघर्ष होतो आहे, असे दिसणार नाही. भारत आणि चीन या दोघांमध्ये सीमेवर तणाव बराच काळ राहील, परंतु तिथेही फार मोठा संघर्ष होईल असे दिसत नाही. असे असले तरीही एकाच वेळी चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही आघाड्यांवर युद्धसज्जता ठेवणे हे भारताला त्रासदायक ठरणार आणि त्याचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार, असे दिसते. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांतील सहकार्याचे पर्व- क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue) या निमित्ताने पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. त्याने भारताला चीनविरोधात थोडा आधार वाटला, तरीही या सहकार्याची परिणामकारकता आणि त्याचे भविष्य आज सांगता येणार नाही. 

खरे तर चीनने भारतापुढे निर्माण केलेल्या आव्हानाला सामोरे जायचे असेल, तर भारताला प्रथम येत्या दहा-पंधरा वर्षांत उच्च प्रतीचा वेगवान आर्थिक विकास करावा लागेल. चीन आणि भारत यांच्या आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यात जी मोठी तफावत निर्माण झाली आहे, ती कमी केल्याशिवाय चीन हा नेहमीच भारताची डोकेदुखी असेल. 2021 या वर्षाच्या सुरुवातीला कोरोनाचे वर्ष काळाच्या उदरात गडप होत असताना चीनसंबंधी अशा काही बाबी घडताना आपण पाहू शकतो. तसेच चीनने निर्माण केलेला तणावही आता थोडा निवळताना दिसतो आहे. मात्र बलाढ्य आणि तरीही विविध प्रकारचे अंतर्विरोध असणारा चीन भविष्यकाळात कसा असेल, याबद्दल कुतूहल वाटणे साहजिक आहे.        

माणसाच्या मनात भविष्यकाळासंबंधी मोठी उत्सुकता असते. चीनच्या आर्थिक, व्यापारी आणि राजकीय सत्तेच्या उदयाचा आलेख भविष्यात कसा असेल, याबद्दल जगभर बरेच कुतूहल आहे. तसेच चीनचे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील स्थान कसे असेल, चीन आणि अमेरिकेत संघर्ष असेल का, भविष्यातील चीन कसा असेल, हे जाणून घेण्याचीही उत्सुकता आहे. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला 2021 या वर्षात शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर भविष्यातील चीनबाबत येथे काही अंदाज व्यक्त केले आहेत, परंतु ते फक्त अंदाज आहेत. भविष्याचा वेध घेताना आज दिसणारे ट्रेंड्‌स विचारात घेऊन महत्त्वाच्या रिस्क, जोखिमा यांचा विचार करून हे अंदाज केलेले आहेत. निश्चितपणे एखादी गोष्ट होईल वा होणार नाही, अशी ही भाकिते नाहीत. अशा अंदाजांच्या सर्वसामान्यपणे ज्या मर्यादा असतात, त्या लक्षात घेऊनच याकडे पाहिले पाहिजे. क्षी जिनपिंग यांच्या व्हिजन व दृष्टीमध्ये सामावणाऱ्या भविष्यातील चीनमध्ये एकूण तीन टप्पे दिसतात. या शतकातील पहिल्या दहा वर्षांत चीनमधील जनतेला पुरेसे अन्न, कपडे व किमान निवास अशा प्राथमिक गरजा तरी पूर्ण झालेल्या असाव्यात- हे चीनचे स्वप्न जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 2020 पर्यंत दरडोई उत्पन्न 13,000 अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सध्या चीन आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. 2020 ते 2050 या तीस वर्षांत आधुनिकीकरण करून संपूर्ण चीनचे यशस्वी नागरीकरण करून चिनी लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे तसेच ग्रामीण भागात सुबत्ता वाढविणे, हे चीनचे मोठे उद्दिष्ट आहे. 2011 ते 2020 या दहा वर्षांतील दोन पंचवार्षिक योजना- बारावी व तेरावी  या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. हे तिन्ही टप्पे ढोबळ मानाने केलेले टप्पे असून बाराव्या व तेराव्या पंचवार्षिक योजनांची उद्दिष्टे तिसऱ्या व चौथ्या प्लेनममध्ये 2013-14 मध्ये पक्षाने जाहीर केली आहेत. एक पारंपरिक व आकर्षक घोषवाक्य  ‘रिच, स्ट्राँग अँड पॉवरफुल कंट्री (Fuqiang Guojia)’ यासाठीच शोधण्यात आलेले आहे. क्षी जिनपिंग यांच्या भाषणात हे वारंवार येते.

जागतिक बँक आणि चीन सरकारने संयुक्तपणे 2012 मध्ये ‘चायना-2030 : बिल्डिंग अ मॉडर्न हार्मोनियस अँड क्रिएटिव्ह सोसायटी’ हा भविष्यातील चीनचा रोडमॅप दर्शविणारा अहवाल तयार केला असून, त्यात 2030 ते 2035 मधील चीनचे व्हिजन समोर येते. या अहवालात बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेसाठीच्या सुधारणा, खासगी उद्योगांचा विकास व विस्तार आणि जीडीपी यांचा विचार आहे. याशिवाय या अहवालात लोकांच्या कल्याणाचा, चांगल्या विकास नीतीचा आणि राहणीमानाचा विचार केला आहे. याच अहवालाचा आधार घेऊन क्षी जिनपिंग यांनी 2013 च्या नॅशनल काँग्रेसच्या तिसऱ्या प्लेनममध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची भविष्यातील वाटचाल कशी असेल, हे स्पष्ट करण्यासाठी 60 कलमी कार्यक्रम सादर केला होता. त्यावरूनही 2035 पर्यंतची चीनची उद्दिष्टे स्पष्ट होतात. याबरोबरच कम्युनिस्ट पक्षाच्या बीजिंगमधील सेन्ट्रल पार्टी स्कूलमधील झाऊ तियआनयाँग व वँग चँगजियांग हे दोन विद्वान प्राध्यापक आणि तेथील एक अधिकारी वँग ऑगलिंग या तिघांनी पक्षाच्या पुढील राजकीय प्रवासाबद्दलच्या संकल्पना स्पष्ट करणारा "Storm the Fortress' हा ग्रंथ लिहिला आहे. वरील अहवाल, ग्रंथ आणि पंचवार्षिक योजनेवरील तसेच प्लेनममधील चर्चा विचारात घेऊन पक्षाच्या शिस्तीत व फ्रेमवर्कमध्ये राहून चीनमधील पुढील सुधारणा पुढे कशा होतील, याविषयी काही अंदाज वर्तविता येतो. इंग्लंडमधील समकालीन चीनचे अभ्यासक केरी ब्राऊन यांनी ‘दि राईज ऑफ क्षी जिनपिंग’ या ग्रंथात अंदाज वर्तविला आहे. 

सध्या चीनची लोकसंख्या घटते आहे. या घटणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सन 2035 पर्यंत चीनमधील वृद्ध नागरिकांचे प्रश्न, त्यांची देखभाल व त्यांचे आरोग्यविषयक प्रश्न हे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. शिवाय 2015 मधील एका कुटुंबात दोनपर्यंत मुले असू देण्याचा निर्णय असला तरी अलीकडची आकडेवारी असे दाखविते की, याचा फारसा परिणाम लोकसंख्येवर होणार नाही. त्यामुळे चीनमध्ये भविष्यकाळात तरुणांनाच समाजाचा भार उचलावा लागणार आहे. ऊर्जा वापरासंबंधीच्या अनेक प्रकारच्या तंत्रज्ञानांत तसेच अपारंपरिक ऊर्जा वापरात चीन मोठी आघाडी घेईल असे दिसते आहे. असे असले तरीही पर्यावरणविषयक प्रश्न अधिकाधिक अवघड होतील. जगाचा सर्वसाधारण आर्थिक विकासदर 2035 या वर्षापर्यंत 3 टक्क्यांवरून 2.3 टक्के इतका कमी होईल. मात्र चीनचा आर्थिक विकासदर त्यापेक्षा जास्त असेल. लोकसंख्येची वाढ तोपर्यंत चांगल्यापैकी स्थिरावली असेल. या लोकसंख्येसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवृत्ती योजना असतील. 

भविष्यकाळात चिनी अर्थव्यवस्था एनर्जी एफिशिएंट म्हणजे ऊर्जेचा उत्तम वापर करणारी असेल. पेट्रोलियम या पारंपरिक इंधनाचा वापर बराच कमी होईल. उत्तम पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था बळकट होऊन मोटारगाड्यांची संख्या कमी होईल. ऊर्जा वापराबद्दल पारंपरिक फॉसिल फ्युएल व तेलाचा वापर सध्या 65 टक्के आहे, तो बराच कमी होऊन 45 टक्क्यांपर्यंत होईल. ऊर्जेसाठी अपारंपरिक स्रोत व अणुशक्ती यांचा वापर वाढेल. तरीही ऊर्जेचा एकूण वापर पाहता, पर्यावरणविषयक प्रश्न अवघड झालेले असतील. 2035 पर्यंत चीन जगातील एक उच्च उत्पन्न गटातील देश होईल, सर्व्हिस सेक्टर खूप वाढेल व उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाचे प्रमाण वाढेल. सध्या चीनची अर्थव्यवस्था बरीच गुंतवणूकप्रधान आहे आणि त्यात भांडवलाचा वापर कार्यक्षमतेने होत नाही. मात्र 2035 पर्यंत अर्थव्यवस्थेतील हे असंतुलन चीनने बऱ्यापैकी कमी केले असेल; तसेच चिनी अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी कार्यक्षम झालेली असेल. अर्थव्यवस्थेचा दोन-तृतियांश भाग खासगी असेल तसेच सार्वजनिक उपक्रमांचा सहभाग मोठा असला तरी खासगी क्षेत्राच्या तुलनेने कमी असेल. सर्व अर्थव्यवहार बऱ्यापैकी बाजारचलित (Market Driven) झालेले असतील.  

चीनच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तीन-चतुर्थांश टक्के लोकसंख्या नागरी भागातील मध्यमवर्गाची असेल. एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोक उच्चशिक्षित (कॉलेज, विद्यापीठे येथून शिक्षण घेतलेले) असतील. संशोधन व तंत्रज्ञान दोन्ही विषयांमध्ये चीनमधील विद्यापीठे जगातील आघाडीच्या संस्था असतील. सध्याची आर्थिक विषमता बरीच कमी होईल. अतिशय गरीब व अतिशय श्रीमंत या वर्गातील लोकांची संख्या कमी होऊन मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढणार आहे. चीनमधील सध्याच्या 15 कोटी गरीब लोकांची संख्या कमी होऊन ती फक्त दोन कोटी होईल. चीनमधील तिबेट व इतर स्वायत्त भाग व प्रांत अधिक स्वायत्त होतील आणि त्यांच्या उत्पन्नातूनच त्यांचा 60 टक्क्यांवर खर्च होईल. सध्या चीनमध्ये बऱ्यापैकी प्रशासकीय विकेंद्रीकरण असले तरीही वित्तव्यवस्था बऱ्यापैकी केंद्रित आहे. वित्तीय साधनांचे आणि व्यवस्थेचे प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांच्या प्रमाणात 2035 पर्यंत विकेंद्रीकरण झालेले दिसेल, असा अंदाज आहे. 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनचे महत्त्व वाढेल, विशेषतः जागतिक दर्जाच्या चीनच्या नौदलामुळे! तैवानचा प्रश्न बहुतेक त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्यांना मोठे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता देऊन सुटेल. कम्युनिस्ट पक्षाचे समाजातील व चीनच्या राजकारणातील महत्त्व कमी होणार नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय बाबतीत हे महत्त्व तसेच राहील. मात्र न्यायालये व न्यायदान पद्धत बऱ्यापैकी सुधारेल. सुशिक्षित मध्यमवर्ग मोठा असल्याने आणि चीनचे जगभर संबंध राहिल्याने चीनमधील प्रशासन बऱ्यापैकी सुधारले असेल. पाश्चिमात्य पद्धतीची लोकशाही चीनमध्ये येणार नाही, असे मानण्यास जागा आहे; मात्र कायद्याचे राज्य बऱ्यापैकी सुस्थापित होण्याची शक्यता आहे. सरकार व सरकारी यंत्रणांची नोकरशाही अधिक कमिटेड, उत्तम उत्पन्न कमविणारी असेल. प्रादेशिक असमतोल बऱ्यापैकी कमी झालेला असेल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांवरील खर्च व एकंदरीतच भांडवली खर्च तुलनेने कमी होऊन अर्थव्यवस्थेतील कन्झम्प्शन (घरगुती खर्चाचे प्रमाण) वाढेल आणि अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित होईल. सिव्हिल सोसायटी आणि बिगरसरकारी संस्था (एनजीओ) यात बऱ्यापैकी वाढ झाली असेल. चीनमधील मुले सध्या जशी पाश्चिमात्य देशांत शिकण्यासाठी जातात; तशी ती जाणार नाहीत, कारण चिनी विद्यापीठेच जागतिक दर्जाची झालेली असतील. बायोसायन्स, कॉम्प्युटर्स, ऑटोमेशन व आर्टिफिशियल इंटलिजन्स या विषयांमध्येही चीन फार प्रगती करणार असे दिसते.

सन 2035 मधील चीनचे रेखाटलेले हे चित्र खरेच प्रत्यक्षात येईल का? हे चित्र प्रत्यक्षात येण्यात कोणत्या अडचणी असतील? पहिली जोखीम वा रिस्क अशी आहे की, चीनमध्ये अनेक प्रांतांत राजकीय अस्थिरता आहे- विशेषत: काही महत्त्वाच्या प्रांतामध्ये वांशिक रस्सीखेच, वंशभेद व अंतर्गत संघर्ष हे आजही कमी झाले नाहीत. ही एक गंभीर बाब असून, त्यामुळे चीनच्या राष्ट्रीय एकात्मतेलाच धोका आहे. शिंजियांग आणि तिबेटमध्ये राजकीय चळवळी सुरू असतात. शिंजियांगमध्ये चीन दडपशाही करतो आणि तेथील उघुर मस्लिम अस्वस्थ असतात. चीनचे तेथील मानवी हक्कासंबंधीचे रेकॉर्ड चांगले नाही. येत्या काही काळात चीनला यावर काही तरी राजकीय तोडगा काढणे आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर चीनवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बरीच टीका होत असते. जागतिक नेतृत्व करू पाहणाऱ्या चीनला ही कुप्रसिद्धी टाळावी लागेल. भविष्यकाळात अमेरिका आणि इतर लोकशाही देश एकत्र येऊन चीनमधील मानवी हक्कांसंबंधी प्रश्न सातत्याने उठवतील असे दिसते. त्यामुळे याबाबत चीनला काही राजकीय निर्णय घेणे आवश्यक असेल. जगाचे नेतृत्व करताना व्यापारी वर्चस्व महत्त्वाचे आहे, हे खरे; मात्र असे नेतृत्व करताना लोकशाही आणि मानवी हक्क याबाबतही चीनचे रेकॉर्ड इतर देश वारंवार तपासातील, हेही खरे. याशिवाय सातत्याने आर्थिक सुधारणा व वाढती बाजारचलित अर्थव्यवस्था यामुळे स्पर्धात्मकता खूप वाढली आहे. त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्यही बिघडलेले आहे. एक वेगळाच तणाव लोकांवर दिसून येत आहे. केवळ जीडीपी व संपत्तिनिर्मिती याहीपेक्षा महत्त्वाच्या मानवी मूल्यांवर आधारित समाजजीवनाकडे चीनला वाटचाल करावी लागणार आहे. हे चीनला जमेल का? ही मोठी जोखीम/ रिस्क चीनपुढे आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिक सुधारणांबरोबर काही राजकीय सुधारणा करणे, लोकांना राज्यव्यवस्थेत थोडा-फार सहभाग घेऊ देणे शक्य केले पाहिजे. तसेच न्यायदान पद्धतीत सुधारणा करणे हेही महत्त्वाचे आहे. 

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष ही फार महत्त्वाची संस्था आहे. चीनमधील सर्व राजकीय सत्तेचा आणि राजकीय व्यवस्थेचा नैतिक आधार हा पक्ष आहे. जगातील कोणत्याही देशात कम्युनिस्ट पक्ष 70-75 वर्षांपेक्षा जास्त टिकलेला नाही. रशियातील कम्युनिस्ट पक्ष 75 वर्षांतच विरून गेला. राजकीय सुधारणा करून पक्षाला केंद्रभागी ठेवून, तो बळकट करून लोकांपर्यंत नेण्याचे मोठे आव्हान चीनपुढे आहे. असे झाले नाही तर चीनला एकत्रित ठेवणारी ही राजकीय संस्थाच बंद होऊ शकते. क्षी जिनपिंग हे पक्षाला नव्याने नैतिक बैठक देऊ इच्छितात. त्यासाठी त्यांनी बरीच सत्ता स्वतःकडे केंद्रित केली आहे. सध्या तरी चीनमध्ये (शिंजियांग, तिबेट व त्याजवळील प्रांत सोडता) पक्षाला गंभीर आव्हान नाही. मात्र भविष्यकाळात जसजसे सुशिक्षित मध्यमवर्गाचे प्राबल्य वाढेल, अर्थव्यवस्थेतील खासगी सहभाग वाढेल तसतसे वाढत्या मध्यमवर्गाला राज्यव्यवस्थेत, राजकारणात सामील करून घ्यावे लागेल. क्षी जिनपिंग तसेच त्यांच्यानंतर येणाऱ्या नेत्यांपुढे हे फार मोठे आव्हान असेल. चीनचा जागतिक व्यापार, केलेले आंतरराष्ट्रीय करार व त्याचे सर्व जगाशी असणारे संबंध सातत्याने विस्तारत आहेत. परंतु त्यामुळे एक मोठी रिस्क अशी आहे की, बाहेरील जगात झालेले वा होत असलेले राजकीय, सामाजिक व आर्थिक बदल यांचा चीनमधील संस्थांवर काही तरी परिणाम होईल. चीन फार काळ बाहेरच्या संकल्पनांना अडवू शकणार नाही. म्हणूनच चीनचे भविष्यकाळातील चित्र रेखाटतांना तेथील नेतृत्व वाढत्या मध्यमवर्गाला राजकीय व्यवस्थेत कसे स्थान देते, न्यायव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य यांच्यात कशा सुधारणा करते हे पाहणे आवश्यक असेल. 

आत्तापर्यंत सातत्याने उच्च विकासदराने होत असलेली आर्थिक प्रगती हाच पक्षाचा एक नैतिक आधार झालेला आहे. काही कारणाने विकासदर कमी झाला, तर हा नैतिक आधारच नष्ट होईल आणि त्याचा विपरीत परिणाम अस्थिरता निर्माण होण्यात होईल. क्षी जिनपिंग यांच्या काळात विविध कारणांमुळे जगातील व चीनमधील विकासदर चांगल्यापैकी घटले आहेत. त्यामुळे सात टक्के विकासदर ठेवून अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवणे तसेच बेरोजगारी नियंत्रित ठेवणे, हे फार मोठे आव्हान चीनपुढे असेल. जिनपिंग यांनी सत्तेचे स्वत:कडे फार मोठे केंद्रीकरण केले आहे, असा वारंवार उल्लेख आला आहे. मात्र हेही खरे आहे की, असे सत्तेचे केंद्रीकरण केल्याशिवाय चीनमधील सुधारणांचे कार्यक्रम पुढे सरकले नसते. 2012 च्या अखेरीस क्षी जिनपिंग सत्तेवर येत असताना चीनमध्ये अनेक क्षेत्रांमध्ये कुंठितता आली होती. अर्थव्यवस्थेतील असंतुलन वाढले होते, अर्थव्यवस्था अकार्यक्षम झाली होती. भ्रष्टाचाराने आणि जागोजागी निर्माण झालेल्या हितसंबंधांनी कळस गाठला होता. सरकार आणि पक्षाच्या विरोधात अनेक ठिकाणी चळवळी सुरू होत होत्या. अशा परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी, सत्तेत टिकून राहण्यासाठी क्षी जिनपिंग यांना सत्तेचे केंद्रीकरण करावे लागले असे मानले, तरी सत्तेचे असे केंद्रीकरण फार काळ टिकत नाही. क्षी यांना 2013 पासून आर्थिक, पर्यावरणविषयक, कायदेविषयक सुधारणा करण्यात मर्यादित यश मिळाले आहे. यापुढे मात्र सत्तेच्या अधिक केंद्रीकरणाला मोठ्या मर्यादा असणार आहेत. 

एकंदरीतच चीनचे 2035 मधील चित्र आज मोठे आशादायक वाटत असले, तरी ते साध्य करण्यात व प्रत्यक्षात आणण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत. क्षी जिनपिंग 2013 मध्ये सत्तेवर आले, तोपर्यंत चीनची जागतिक नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा फारशी मोठी नव्हती. जिनपिंग यांनी 2017 मध्ये दाओस येथील आपल्या महत्त्वाच्या भाषणात जागतिकीकरणाचे महत्त्व, हवामानबदलाच्या संदर्भात प्रगत व विकसित राष्ट्रांनी सामूहिकरीत्या करावयाची कार्यवाही, आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील बंधने कमी करून व्यापार अधिक जोमदार करण्याविषयी व अर्थव्यवस्था अधिक खुली करण्याची आवश्यकता इत्यादीविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तसेच दाओस येथे त्या दिवशी चीनने जगाला असा संदेश दिला की, चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवश्यक ते नेतृत्व करायलाही चीन तयार आहे. प्रचंड मोठी अर्थव्यवस्था, जगभराशी असलेला मोठा व वाढता व्यापार आणि वाढते लष्करी सामर्थ्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधन यातील कामगिरी यामुळे चीनला हे शक्य आहे. जगाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी घेण्याचे चीनने 2017 मध्ये सूतोवाच केले याचे कारण म्हणजे 2016 मध्ये ट्रम्प यांनी अमेरिकेवर जास्त लक्ष देण्याचे धोरण सातत्याने ठेवले होते. 

परंतु 2020 मध्ये सत्तेत आलेल्या जो बायडेन यांचे धोरण पारंपरिक अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आहे. त्यांना जगाचे नेतृत्व सुरू ठेवायचे आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील अमेरिकेचे महत्त्व आणि नेतृत्व त्यांना पुढे चालू ठेवायचे आहे. त्यासाठी जगातील अनेक लोकशाही देशांशी त्यांना जवळचे सहकार्य करीत काम करायचे आहे. अर्थातच त्यासाठी अमेरिकेला आर्थिक दृष्ट्याही शक्तिशाली राहावे लागेल. अमेरिका आणि चीन यांच्यात चुरशीची आर्थिक व व्यापारविषयक स्पर्धा होऊ शकते. चीनमधील पर्यावरणविषयक प्रश्न तसेच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतील असंतुलन पाहता चीनला आर्थिक विकास उच्च दराने यापुढे चालू ठेवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. यापुढील आर्थिक सुधारणा या केवळ अधिक गुंतवणुका करून येणार नाहीत. त्या येण्यासाठी अधिक खासगी गुंतवणूक, अधिक स्पर्धात्मकता यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जगभर थोडी अधिक विश्वासार्हता लागेल. त्यासाठी अधिक चांगले पारदर्शक प्रशासन आणि कायद्याचे राज्य हवे. हे चीनला करावे लागेल.    

मोठ्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेशी सुसंगत अशा अंतर्गत राजकीय सुधारणा राबविणे हे चीनपुढील मोठे आव्हान असेल. जागतिक नेतृत्व करीत असताना, आंतरराष्ट्रीय समूहात वावरताना अंतर्गत राजकारणात चिनी वैशिष्ट्ये असणारी का होईना, परंतु लोकशाहीसारखी राजकीय व्यवस्था चीनला राबवावी लागेल. सर्व लोकांना काही प्रमाणात का होईना, परंतु सहभाग घेता येईल अशी राज्यव्यवस्था नसेल; तर आंतरराष्ट्रीय समूहात नेतृत्व करणे वा वर्चस्व टिकविणे चीनला अवघड जाईल. आणखी एक धोका चीनपुढे असा आहे की, येत्या पंधरा-वीस वर्षांत आशिया खंडातच भारताचाही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदय होईल. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयात चांगली क्षमता प्राप्त केलेल्या भारताचे लोकशाही हे महत्त्वाचे बलस्थान आहे. अशा परिस्थितीत चीनपुढील आव्हान अधिकच मोठे असेल. भविष्यात क्षी जिनपिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांपुढे तसेच त्यांच्यानंतर येणाऱ्या नेतृत्वापुढे राजकीय सुधारणा हे मोठे आव्हान असणार आहे.

Tags: चीन China weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके