डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

क्षी जिनपिंग 2012 मध्ये सर्वोच्चपदी येत असताना परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टेही बदलली. तत्पूर्वी परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्टे प्रामुख्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील स्थान अव्वल करणे हेच होते. मात्र आर्थिक महासत्ता झाल्यावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी राजकीय भूमिका बजावणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते लष्करी सामर्थ्य वाढविणे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव वाढविणे- ही महत्त्वाची उद्दिष्टे झाली. चीनला सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे नुसतेच नेतृत्व करायचे नाही; त्यांना ही व्यवस्था चीनच्या धोरणाप्रमाणे, म्हणजे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेतून घडवायची आहे. जागतिकीकरणाच्या विचारापासून थोडे अलग होत आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेकडे अधिक लक्ष देऊन पाश्चिमात्य देशांनी आणि अमेरिकेने चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना बळच दिले आहे.  

स्वित्झर्लंडमधील दावोस या सुंदर आणि निसर्गरम्य गावात दर वर्षी जानेवारीत कडक थंडीमध्ये ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’तर्फे आघाडीचे उद्योजक, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख, अर्थतज्ज्ञ, देशोदेशीचे महत्त्वाचे राजकारणी, शिक्षणतज्ज्ञ आदींची परिषद भरते. या परिषदेतील चर्चा व विचारविनिमयातून विकासाच्या नव्या संकल्पना मांडल्या जातात आणि जगभरातील विकासाच्या लपलेल्या संधी शोधल्या जातात. दावोस परिषदेचे उद्‌घाटन 2017 च्या जानेवारीमध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी केले. 

डिसेंबर 2016 मध्ये अमेरिकचे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिका घेऊन नव्यानेच निवडून आले होते. जानेवारी 2017 मध्ये ते अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारीत होते. त्यांची भूमिका अमेरिकाकेंद्रित तर होतीच, पण महत्त्वाच्या मुद्यांवर ती जागतिकीकरणाच्या विरोधातही होती. जागतिकीकरण, हवामानबदल, खुला व्यापार या सर्वांच्या बाबतीत अमेरिकेने आत्तापर्यंत जगाला नेतृत्व दिले होते. ट्रम्प हे नाकारीत नसले, तरी ‘फक्त अमेरिका’ या अजेंड्यावर त्यांनी अधिक लक्ष्य केंद्रित करावयाचे ठरविले होते. त्याउलट क्षी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात जागतिकीकरणाचे महत्त्व, हवामानबदलासंदर्भात विकसित राष्ट्रांनी सामूहिक रीत्या करावयाची कार्यवाही, अर्थव्यवस्था अधिक खुल्या करण्याची आवश्यकता इत्यादींविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली. शिवाय या मुद्यांवर अमेरिका मागे राहणार असेल, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवश्यक ते नेतृत्व करायलाही चीन तयार आहे, असा संदेश त्यांनी दिला. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे नेतृत्व करणारी अमेरिका आपल्या पारंपरिक भूमिकेपासून मागे जाऊन केवळ अमेरिकेवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या तयारीत असताना चीन मात्र जगाचे नेतृत्व करण्याची तयारी दाखवतो आहे, हा फार मोठा बदल दावोस येथे दिसून आला. 

सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धातील जेत्यांनी- अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी- निर्माण केली आहे. या व्यवस्थेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या छत्राखाली सर्व देश व्यापार, सुरक्षा, आरोग्य, पर्यावरण, मानवी हक्क, संस्कृती, इत्यादी क्षेत्रांत सहकार्य करतात. संयुक्त राष्ट्रसंघ अशा सहकार्याबरोबर त्या-त्या क्षेत्रात नियमन, रेग्युलेशन करण्याचीही भूमिका बजावतो. अर्थविषयक नियमनासाठी आयएमएफ (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड), तर कर्जे देण्यासाठी जागतिक बँक (वर्ल्ड बँक) अशा संस्था आहेत. आंतरराष्ट्रीय गव्हर्नन्सच्या या औपचारिक संस्थांशिवाय व्यापार, सुरक्षा, अर्थविषयक बाबी यासाठी जगातील विविध भागांत राष्ट्रांच्या समूहात सहकार्य करण्यासाठी अनेक प्रादेशिक गट, समूह झाले आहेत. या साऱ्या संस्था, संघटना व निर्माण झालेल्या व्यवस्था यांना एकत्रित रीत्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (International Order) असे संबोधिले जाते. या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर अमेरिकेचा मोठा प्रभाव आहे. वॉशिंग्टन कन्सेंससारख्या संकल्पना अमेरिकेचा सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवरील प्रभाव आणि पकड दाखवितात. 

अमेरिकेची आर्थिक ताकद मोठी असून जगातील सर्वच भागात व्यापार आणि सुरक्षाविषयक हितसंबंध अमेरिकेने निर्माण केले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर अमेरिकेचे मोठे वर्चस्व आहे. जगभरात 1990 च्या सुमारास कम्युनिझमची पीछेहाट होत असताना रशियाने अमेरिकेपुढे निर्माण केलेले आव्हान संपुष्टात आले आणि जगात अमेरिका हीच मोठी जागतिक सत्ता उरली. 

मात्र 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात चिनी महासत्तेचा उदय होत असताना या व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल होत आहेत. अमेरिकेच्या व इतर पाश्चिमात्य उदारमतवादी देशांच्या वर्चस्वाखाली असणारी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मोडकळीस आली असून, काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांची पडझडही होताना दिसते. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे नेतृत्व करणारे अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देश 2008 च्या आर्थिक मंदीपासून आर्थिक दृष्ट्या थोडे कमकुवत झाले आहेत; तसेच इतर अनेक विकसनशील देश आज आर्थिक दृष्ट्या शक्तिशाली होत आहेत. लंडनच्या इकॉनॉमिस्टनुसार 2010 मध्ये जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी 40 टक्के जीडीपी अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांचे होते; मात्र 2050 पर्यंत जीडीपीमध्ये सध्याच्या प्रगत जगाचा हिस्सा 20 टक्के इतकाच राहील. याच काळात आशिया खंडातील देशांचा हिस्सा 27 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत होईल. अमेरिकेने जगातील घडामोडींकडे लक्ष काढून घेऊन अमेरिकेच्या अंतर्गत प्रश्नांकडे जास्त लक्ष द्यावे, असा मोठा मतप्रवाह अमेरिकेत आहे. इतर पाश्चिमात्य देशही जागतिकी- करणापासून दूर होताना दिसतात. याच वेळी जागतिकीकरणाचा फायदा करून घेतलेला चीन सध्याच्या मोडकळीस येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू पाहतो आहे. अमेरिकेच्या पॅसिफिक व अटलांटिक या दोन्ही महासागरांच्या भोवतीच्या सुरक्षाविषयक व व्यापारविषयक संघटना संदर्भ बदलल्याने प्रभावहीन झाल्या आहेत; उलट चीनने जगातील अनेक भागांत स्वतःच्या नेतृत्वाखाली व्यापारविषयक गट/संघटना निर्माण करून वा सध्याच्या संस्थांमध्ये शिरकाव करून स्वतःचा प्रभाव वाढविला आहे. चीन सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर केवळ प्रभावच टाकत नाही, तर ही सर्व व्यवस्था स्वतःच्या पद्धतीने चालविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनचे मॉडेल म्हणजे राज्यपुरस्कृत भांडवलशाही (स्टेट कॅपिटॅलिझम) आणि कम्युनिस्ट राजवटीतील एकपक्षीय हुकूमशाही आहे. 

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या अग्रभागी असलेल्या पाश्चिमात्य देशांमध्ये उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था आहे. शांतता, लोकशाही आणि मानवी हक्क यासंबंधी कमीत कमी हे देश काही भूमिका घेऊ शकत. ती भूमिका अनेकदा निभावली गेली नाही, हेही खरे. अमेरिकेने स्वातंत्र्य, लोकशाही व मानवी मूल्ये यांच्यासाठी जगातील अनेक भागांत वादग्रस्त हस्तक्षेप अनेकदा केले आहेत. तरीही या व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय गव्हर्नन्ससाठीचे फ्रेमवर्क जगाच्या दृष्टीने बऱ्यापैकी स्वीकारार्ह होते. मात्र जगभरच्या देशांमध्ये आता उदारमतवादी लोकशाही तणावाखाली आली असून, तिचा प्रभावही कमी झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमकुवत होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या व्यवस्थेत असणारे अनेक परस्परविरोध. 

याचे साधे उदाहरण म्हणजे- सर्व देशांना आर्थिक जागतिकीकरण पाहिजे आहे, मात्र राजकीय जागतिकीकरण नको आहे. तिथे मात्र सर्वच देश स्वतःचे सार्वभौमत्व जपताना युद्ध व तत्सम परिस्थिती निर्माण करायला मागे-पुढे पाहत नाहीत. दुसरे म्हणजे, जसजसे जागतिकीकरण वाढत गेले त्या प्रमाणात परिणाम म्हणून अनेक देशांत राष्ट्रवादाची भावना (कुठे आर्थिक राष्ट्रवाद, तर कुठे धार्मिक राष्ट्रवाद) वाढायला लागली आणि त्या रेट्याखाली उदारमतवादाची पीछेहाट होऊ लागली. अशा रीतीने चिनी महासत्तेचा उदय होत असताना अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव  ओसरतो आहे. तसेच सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तणावाखाली आली आहे. चीनचे परराष्ट्र धोरण आणि त्याचे जगातील विविध देशांशी असणारे संबंध समजावून घेताना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत होणारे बदल लक्षात घेतले पाहिजेत. 

डेंग यांनी चीनची अर्थव्यवस्था 1978 मध्ये खुली करून, परदेशी गुंतवणूक आकर्षक करून बाजारचलित अर्थव्यवस्थेची सुरुवात केली. मात्र, चीन आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होता. चीनला जपान, अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांकडून आर्थिक गुंतवणूक व उच्च तंत्रज्ञान हवे होते. त्यामुळे त्यांचे परराष्ट्र धोरण सर्वांशी मित्रत्वाचे होते. जियांग झेमिन यांच्या काळात चीनची निर्यात आणि परदेश व्यापार वाढता होता. चीन आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेचा सदस्यही झाला. परराष्ट्र धोरण महत्त्वाचे होतेच; मात्र ते प्रामुख्याने आर्थिक सत्तेचा पाया अधिक व्यापक करण्यासाठी होते. हु जिंताव यांच्या काळात- जागतिक मंदीदरम्यान इतर जागतिक अर्थव्यवस्था आक्रसत असताना चीन मात्र जोमदारपणे आर्थिक विकास व प्रगती करीत होता. त्याच काळात अमेरिकेखालोखाल जगातील दोन नंबरची अर्थव्यवस्था म्हणून चीन उभारी घेऊ लागला. 2008 मध्ये मंदीच्या काळात अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांच्या मर्यादा स्पष्ट होत असल्याने चीनला स्वतःच्या सामर्थ्याची वेगळी जाणीव होऊ लागली आणि चीनचे परराष्ट्र धोरण अधिक महत्त्वाकांक्षी झाले. क्षी जिनपिंग सत्तेवर येत असतानाच्या काळातच हे महत्त्वाचे बदल होत होते. 

क्षी जिनपिंग 2012 मध्ये सर्वोच्चपदी येत असताना परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टेही बदलली. तत्पूर्वी परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्टे प्रामुख्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील स्थान अव्वल करणे हेच होते. मात्र आर्थिक महासत्ता झाल्यावर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी राजकीय भूमिका बजावणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ते लष्करी सामर्थ्य वाढविणे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव वाढविणे- ही महत्त्वाची उद्दिष्टे झाली. चीनला सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे नुसतेच नेतृत्व करायचे नाही; त्यांना ही व्यवस्था चीनच्या धोरणाप्रमाणे, म्हणजे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेतून घडवायची आहे. जागतिकीकरणाच्या विचारापासून थोडे अलग होत आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेकडे अधिक लक्ष देऊन पाश्चिमात्य देशांनी आणि ट्रम्प यांच्या अमेरिकेने चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना बळच दिले आहे. 

अमेरिका, युरोप, आफ्रिकेसह चीनच्या शेजारी असलेले देश आणि दक्षिण अमेरिका (व इतरत्र असणारे देश) अशा चार विभागांमध्ये चीनचे परराष्ट्र धोरण समजावून घेता येईल. चार विभाग करण्याचे कारण असे की, चीनच्या या चारही गटांतील देशांशी असणाऱ्या संबंधाना वेगवेगळी परिमाणे आहेत. त्या-त्या गटात आर्थिक, व्यापार आणि सुरक्षाविषयक प्रश्नांबाबत चीनचे प्रश्न वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. या चारी गटांमध्ये अमेरिका अर्थातच सगळ्यात महत्त्वाची! 

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध 1972 मध्ये सुरू झाले. या संबंधांमुळे चीनला पाश्चात्त्य देशातून मोठ्या गुंतवणुका आणि प्रगत तंत्रज्ञान प्राप्त झाले. पुढे 2001 मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला आणि चीनचा निर्यात व्यापार जगभर वाढला. चीनच्या या आर्थिक व व्यापारी भरारीत चीनने अमेरिकेला सर्व प्रकारची मदत केली आणि अमेरिकेमुळे चीनचे जागतिक अर्थव्यवस्थेत सामिलीकरण झाले, शिवाय अमेरिका हा चीनचा फार मोठा ग्राहक झाला. अमेरिकन उद्योगधंद्यांनी मोठी गुंतवणूक करून चीनच्या समृद्धीत भर घातली. चीन उपभोग्य वस्तू तयार करून अमेरिकेत विकतो, हे खरे; परंतु या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये अमेरिकेची खासगी गुंतवणूक फार मोठी आहे. किंबहुना, अनेक अमेरिकन कंपन्या चीनमध्ये उत्पादने करून ती अमेरिकेत व जगभर इतरत्र विक्रीसाठी पाठवितात. त्यातून अमेरिकन उद्योजकांना चांगलाच नफा होतो. 

याची दुसरीही बाजू आहे. अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या बऱ्याच ग्राहकोपयोगी वस्तू चीनमधून आयात होतात. या व्यापाराचे वैशिष्ट्य असे की, चीनमधील फार मोठ्या आयातीमुळे अमेरिकेची व्यापारी तूट मोठी आहे. अमेरिकेची एकूण व्यापारी तूट 2017 मध्ये 566 बिलियन डॉलर्स होती. त्यापैकी चीनशी असलेल्या व्यापारामुळे 336 बिलियन डॉलर्स एवढी तूट होती. इतका जास्त पैसा अमेरिकेतून चीनमध्ये जातो. दुसरे असे की, चीनमधून अमेरिकेला व इतरत्र होणारी निर्यात नेहमीच किफायतशीर राहावी आणि चिनी निर्यातदारांना जास्त मोबदला मिळावा, यासाठी चीनने त्यांच्या चलनाचा दर कृत्रिमरीत्या कमी ठेवला. त्यामुळे अमेरिकेकडून मिळालेल्या प्रत्येक डॉलरसाठी चीनमधील निर्यातदारांना स्थानिक चलनात अधिक किंमत मिळत असे. अभ्यासावरून असे दिसते की, चीनने आपल्या चलनाचा दर सर्वसाधारणपणे नेहमीच 40 टक्क्यांपर्यंत ठेवला. म्हणजेच चीनमधील निर्यातदारांना चीनने स्वतःच्या अधिकारात अधिक उत्तेजन (Incentive) देऊन अमेरिकेची स्पर्धात्मकता कमी केली. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्पादन तुलनेने थंडावले, अशी अमेरिकेची तक्रार असते. याच अतिरिक्त पैशांतून चीनने अमेरिकेतील फायनान्शियल ॲसेट्‌स विकत घेतल्या. ट्रम्प यांनी अलीकडे 2018 पासून याची दखल घेऊन चीनमधून आयात होणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर अधिकचे आयात शुल्क आकारून चीनची नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

ट्रम्प यांनी चीनविरोधात छेडलेल्या व्यापारयुद्धात इतर अनेक मुद्दे आहेत. चीनमध्ये अमेरिकेचे गुंतवणूकदार उच्च तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन करतात. मात्र चीनमध्ये आयपीआर (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्‌स) आणि पेटंट सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी फारशी कार्यक्षमतेने होत नाही. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या करारामध्येच तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांसारख्या (technology transfer) जाचक अटी घालून पेटंट कायदा धाब्यावर बसविला जातो. इतर बाबतींत पेटंट न घेताही उत्पादने करण्याचा प्रयत्न होतो. याशिवाय चीनमध्ये अमेरिकन उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागते; उलट चिनी कंपन्यांना अमेरिकेत इतर कंपन्यांप्रमाणे कायद्याप्रमाणे वागविले जाते अशी अमेरिकेची तक्रार आहे. अलीकडे ट्रम्प यांनी या सर्व प्रकाराला वेगळे परिमाण दिले आहे. 

चीनमध्ये फेस रेकग्निशन किंवा लोकांवर नजर ठेवणे इत्यादी बाबी राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या नावाखाली सर्रास चालतात. त्यामध्ये अद्ययावत अमेरिकन उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर असतो. अशी यंत्रसामग्री चीन विकसनशील देशांना निर्यातही करतो. अमेरिकेने यावर तीव्र आक्षेप नोंदविला असून चीनची नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर अधिक आयात शुल्क लागू करणे, उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा या कारणावरून चिनी कंपन्यांना विशिष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान पुरविण्यावर बंदी आणणे अशी उपाययोजना सुरू केली आहे. 

याशिवाय कायद्यातील पळवाटा शोधून उच्च तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागांचे भाव कमी होताच त्या ताब्यात घेण्यासाठी चिनी कंपन्या सातत्याने डावपेच लढवीत असतात. चीनने 2016-17 या वर्षात जर्मनीमधील त्याच्या गुंतवणुकीचा फायदा घेत काही उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. काही कंपन्यांवर त्यांना ताबा मिळालाही. मात्र, पुढे जर्मन सरकारच्या लक्षात हे आल्यानंतर त्यांनी नियामक यंत्रणांच्या माध्यमातून हा चिनी डाव उधळून लावला. अनेक चिनी जागतिक दर्जाच्या कंपन्या जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर व्यापार करतात, तेव्हा असे लक्षात येते की, या कंपन्या मुळात सरकारी कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचे मालक/चालक म्हणून सरकारी अधिकारीच पुढे येतात. त्यामुळे चीनमध्ये अशा कंपन्यांना फारशा कडक निर्बंधांना वा नियमनाला सामोरे जावे लागत नाही. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मंचावरही चिनी सरकार अशा कंपन्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे असते. असा गैरफायदा घेतल्याने इतर देशांची स्पर्धात्मकता कमी होते. म्हणूनच अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांनी अशा प्रकरणी चीनला आंतरराष्ट्रीय समूहात व्यापारी तत्त्वाच्या आधारे जबाबदार धरायला सुरुवात केली आहे. अलीकडे अमेरिकेतील चिनी कंपन्यांना त्यांच्या भांडवलात चिनी सरकारचा सहभाग असेल तर वेगळ्या नियमांना सामोरे जावे लागते, त्याबद्दलची माहिती तपशिलात उघड करावी लागते. 

जगातील प्रत्येक भागात व प्रत्येक देशाशी अमेरिकेचे यापूर्वीच घनिष्ठ संबंध निर्माण झालेले आहेत. आशियात चीनभोवती असलेल्या जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, भारत, फिलिपाइन्स अशा अनेक देशांबरोबर सहकार्य करून अमेरिकेने चीनविरोधात मोठी फळी निर्माण केली आहे. अमेरिकेचे असेच संबंध युरोपियन देशांशी, मध्य-पूर्वेतील देशांशी, दक्षिण आशियाई देशांशी आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांशी आहेत. याशिवाय अमेरिका सैद्धान्तिक दृष्ट्याही चीनच्या विरोधात उभी ठाकलेली असतेच. अमेरिकन आयफोन असो, संगीत असो- किंवा खाद्य पदार्थ वा फॅशन्स- या साऱ्यांचा जगभर बोलबाला असतो. अमेरिकी विद्यापीठे, उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान इत्यादींनीही मोठा अवकाश व्यापलेला असतो. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणातून प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनला सांस्कृतिक अवकाशही प्राप्त होत नाही. इतर लोकांनी घ्याव्यात अशा लोकशाही, व्यक्तिवाद, स्वातंत्र्य, आर्थिक विकास, उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान इत्यादी अनेक गोष्टी अमेरिकेकडे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेचा प्रभाव इतर देशांवर चटकन पडतो. अद्यापही अशा प्रभाव टाकणाऱ्या बाबी  आपल्याकडे नाहीत, ही जाणीव चीनला सातत्याने होत असते. चीनने 2004 पासून अनेक देशांमध्ये कन्फ्युशिअस इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून चिनी संस्कृती, भाषा व तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करायला सुरुवात सुरू केली आहे. जर्मनीची गटे इन्स्टिट्यूट, फ्रान्सची अलायन्स फ्रान्के, इंग्लंडमधील ब्रिटिश कौन्सिल यांच्याप्रमाणेच या संस्थेचे काम चालते. आज 70/75 देशांत 500 हून अधिक कन्फ्युशिअस इन्स्टिट्यूट्‌स चिनी संस्कृतीचा प्रसार करीत आहेत. 

अशा परिस्थितीत प्रभाव वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीन अधिकाधिक अवकाश (स्पेस) उपलब्ध करून घेतो! मात्र हे करताना अमेरिकेशी टक्कर घेणे क्षी यांना परवडणारे नाही, तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बळाचा वापर करणेही त्यांना अवघड असेल. यासंदर्भात चीनच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा हाँगकाँग व तैवान दोन मुद्यांचा उल्लेख करता येईल. चीन व इंग्लंड यांनी 1984 मध्ये हाँगकाँगचे चीनमध्ये सामिलीकरण करण्यासाठी करार केला. हे सामीलीकरण 1997 पासून प्रत्यक्षात आले. मात्र हाँगकाँगचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील महत्त्व लक्षात घेता, हाँगकाँगसाठी वेगळी घटना व स्वायत्तता देणे चीनला बंधनकारक झाले. करारानुसार 2014 नंतर हाँगकाँगला पुढील 30 वर्षांसाठी अधिक स्वायत्तता द्यावयाची होती. चीनने सरकारची भूमिका स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका 2014 मध्ये काढली. त्यात चीनच्या सार्वभौमत्वाखालीच हाँगकाँग आहे इथून सुरुवात केली होती. पुढे सप्टेंबर 2014 मध्ये या स्वायत्ततेबाबतचे तपशील व स्वायत्तता योजना हाँगकाँगने प्रस्तुत केली. ही योजना हाँगकाँगच्या जनतेच्या दृष्टीने फारच तोकडी होती. जनतेने थेट निवडणुका घेण्याबाबत मागणी केली. हाँगकाँगमधील बुद्धिमंत, विद्यार्थी व ॲकॅडेमिक्स यांनी हाँगकाँगभर निषेध सुरू केला. ही निदर्शने अमेरिका व पूर्वीच्या वसाहतवादी शक्तींनी घडवून आणलेला बनाव आहे, असा आरोप चीनने केला. त्यामुळे दोन देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले. 

चीनने 2019 मध्ये हाँगकाँगवर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न परत एकदा केला. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी जून 2019 मध्ये हाँगकाँगच्या विधी मंडळात एक बिल सादर करण्याची तयारी केली. या प्रस्तावित कायद्यानुसार ज्या 37 देशांबरोबर हाँगकाँगचा एक्स्ट्रॅडिशन करार- गुन्हेगारांना ज्या देशात त्यांनी गुन्हा केला असेल, त्या देशांत परत पाठविण्याबाबत करार- झाला आहे, त्या-त्या देशाकडे हाँगकाँगमध्ये आलेल्या गुन्हेगारांना पाठविण्याची (Extradition) तरतूद आहे. मात्र या कायद्याचा चीनकडून गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असे हाँगकाँगच्या लोकांच्या लक्षात आले. कारण या 37 देशांमध्ये चीनचाही समावेश आहे. या देशांकडून गुन्हेगारांना त्यांच्याकडे वर्ग करण्याची मागणी आल्यानंतर विशेष अधिकारी व न्यायालयामार्फत त्याची चौकशी होऊन पुढील कार्यवाही करावयाची असली, तरीही चीनकडून तशी मागणी आल्यानंतर ही न्यायालये चीनच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेऊ शकतील का? हाँगकाँगमध्ये ज्या व्यक्ती चीन सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतात, त्यांच्यावर चीन सरकारची वक्र दृष्टी असते. अशा व्यक्तींना चीनमध्ये हलविण्यासाठी हे सारे चालले आहे, असे तेथील लोकांना वाटते. यावरून हाँगकाँगचे लोक रस्त्यावर उतरले असून, निदर्शने करीत आहेत. कॅरी लॅम यांनी बिल मागे घेण्याची तयारी दर्शवली असूनही हे प्रकरण तापलेलेच आहे. ऑगस्ट 2019 आणि नंतर 2020 मध्ये तर चीनने हाँगकाँगच्या जवळ शेंझेन प्रांतात किनाऱ्यावर चिनी सैनिक तैनात केले होते आणि ते हाँगकाँगचा ताबा केव्हाही घेतील, अशी परिस्थिती आली होती. असे काही झाले तर चीनला जगभरातील अनेक देशांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, याची चीनला कल्पना आहे. 

हाँगकाँगच्या बाबतीत होतो आहे असाच काहीसा प्रकार याच काळात तैवानच्या बाबतीत झाला. हु जिंताव यांच्या काळात 2008 मध्ये मा यिंग जेओन हे तैवानचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी दोन्ही देशांमध्ये विेशासाचे नाते निर्माण करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. दोन्हीकडून सकारात्मक भूमिका घेतली गेल्याने काही जवळीक निर्माण झाली. मात्र जवळचे संबंध निर्माण झाले की, चीनकडून तैवानला सातत्याने 1992 मधील समझोता कराराची आठवण करून देण्यात येते; त्यानुसार एकीकरणाचा दबाव सुरू होतो. त्या 1992 मध्ये झालेल्या समझोत्याचा अर्थ दोन्ही देश आपापल्या पद्धतीने लावतात. तैवानमधील चिनी उद्योजकांनी चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. तैवानमधील विद्यार्थी चीनमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जात असतात. दोन्ही देशांतील नागरिक पर्यटनाच्या निमित्ताने परस्परांच्या देशांना भेट देतात. चीनमधील पर्यटकांना तैवानमधील लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि तेथील टीव्हीवरील कार्यक्रम आवडतात. कौटुंबिक/वैयक्तिक स्तरावर दोन्ही देशांतील नागरिकांमध्ये जवळचे संबंध आहेत. मात्र कधी कधी तणाव वाढला की, चीन तैवानजवळ नौदल वा क्षेपणास्त्रे तैनात करतो. चीन-तैवान यांच्यातील लव्ह-हेट रिलेशनशिप अशी आहे. 

नोव्हेंबर 2015 मध्ये सिंगापूर येथे क्षी जिनपिंग व मा यिंग जेओन यांची पहिली भेट झाली. परंतु, 2014 मध्ये दोन्ही देशांतील सर्व्हिस सेक्टरमधील देवाण-घेवाण कराराला तैवानमधील विरोधी पक्षांनी, बुद्धिमंत आणि विद्यार्थी वर्गाने विरोध केला. या एकतर्फी कराराने तैवानचे नुकसान होऊन चीनचे वाढते दडपण तयार होईल, अशी भूमिका बुद्धिमंत व तरुण वर्गाने घेतली. त्यातूनच सनफ्लॉवर चळवळ सुरू झाली. निदर्शक पार्लमेंटवर चालून गेले व पार्लमेंटचा कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला. मा यिंग जेओन यांची लोकप्रियता या चळवळीने नष्ट झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा धुवा उडाला. या प्रकरणातही चीनने समजूत करून घेतली की, तैवानमधील सनफ्लॉवर चळवळीला अमेरिकेने मदत करून त्यांच्यातील युतीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे चीन व अमेरिका या दोन देशांमध्ये हाँगकाँग आणि तैवानबाबत परस्परांविषयी कमालीचा संशय आहे. 

चीनला 2008 च्या जागतिक मंदीनंतर सामर्थ्याची जाणीव निर्माण होऊ लागली. याच काळात जपानबरोबरच्या सागरी हद्दीबाबतच्या वादात चीनने जपान व अमेरिकेच्या विरोधात पाऊल उचलले. जपानच्या दक्षिणेला असलेल्या रायुकू बेटांच्या चीनकडील व तैवानकडील भागात पाच छोट्या बेटांच्या समूहाबाबत चीनने जपानबरोबर मोठा वाद निर्माण केला आहे. सेनकाकू, दिओयू व तिओयुताई अशा छोट्या बेटांवर चीनने 1970 पासून हक्क सांगायला सुरुवात केली आहे. मुळात या बेटांच्या समूहातील मोठी बेटे 1895 पासून जपानच्या ताब्यात होती आणि या छोट्या बेटांवर वस्तीच नव्हती. दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर 1945 ते 1970 पर्यंत ही अमेरिकेच्या ताब्यात होती. जपान व अमेरिका यांच्यातील करारानुसार या बेटांची जबाबदारी 1970 नंतर जपानकडे गेली. ही बेटे अतिशय छोटी असली तरी महत्त्वाची आहेत, कारण त्यांच्या जवळून महत्त्वाचे सागरी मार्ग जातात. तसेच या भागात समुद्रात खनिज तेलाचे साठे आहेत. या बेटांवर हक्क सांगण्यासाठी चीनने तर त्या बेटांभोवतीचा भाग चीनचे हवाईक्षेत्र म्हणून घोषित केला होता. अमेरिकेनेही त्यांची बी 52 विमाने तेथे मुद्दाम नेऊन हवाईक्षेत्राचा भंग केला. या बेटांवरून चीनचा जपान आणि अमेरिका यांच्याबरोबर संघर्ष असतो. 

चीनच्या दक्षिणेकडील समुद्रात (साऊथ सी) चीनने फिलिपाइन्सच्या सागरी हद्दीत सुबी रीफ या भागात समुद्रात कृत्रिम बेट व वसाहत निर्माण केली. साऊथ सीमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यामधील सागरी हद्दीबाबतच्या तरतुदी धाब्यावर बसवून चीनने त्या भागातील सर्व सागरी संपत्तीवर हक्क सांगितला. फिलिपाइन्सने आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आंतरराष्ट्रीय कोर्टात 2013 मध्ये दाद मागितल्यानंतर 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने चीनचे सर्व मुद्दे खोडून काढीत चीनविरोधात निर्णय दिला. त्यावर चीनने या लवादाचा निर्णय झिडकारून आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत परत एकदा तणाव वाढवला. दरम्यानच्या काळात फिलिपाइन्समध्ये सत्ताबदल झाला आणि नव्या राजकीय नेतृत्वाने संघर्ष टाळण्यासाठी चीनशी नमते घ्यायचे ठरविले. याच सागरी क्षेत्रात दुसऱ्या एका प्रकरणात चीनने व्हिएतनामच्या किनाऱ्यापासून 225 मैलांवर खनिज तेल उत्खननक्षेत्रात तेलाचा प्लॅटफॉर्म उभारून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करून व्हिएतनामशीही वाद निर्माण केला. व्हिएतनाममध्ये तीव्र निदर्शने झाल्यानंतर आणि त्याला होत असलेला विरोध पाहून हा प्रकल्प सोडून देण्यात आला. 

चीनला दक्षिण समुद्रात वर्चस्व निर्माण करण्यात स्वारस्य आहे. पूर्व आणि दक्षिण समुद्र या क्षेत्रात आशियातील अनेक देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यांच्या जगभरच्या व्यापाराचे महत्त्वाचे सागरी मार्ग येथून जातात. या समुद्रात तेलसाठे आहेत, मासे व इतर सागरी संपत्ती आहे; मुख्य म्हणजे, या समुद्राला लागून चीनचा विस्तृत किनारा आहे. चीनच्या शेजारी सर्व राष्ट्रांचे व्यापारमार्ग व हितसंबंध येथे आहेत. जगाचे नेतृत्व करायचे असेल, तर प्रथम या भागावर वर्चस्व हवे, हे चीनला कळते. येथे चीनचे भवितव्य आहे. मात्र याच क्षेत्रात अमेरिकेने पूर्वीपासून सुरक्षा आणि व्यापाराविषयी अनेक देशांशी आणि समूहांशी बायलॅटरल व मल्टिलॅटरल संबंध विकसित केले आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र अलीकडे बरेच संघर्षमय झाले आहे. 

Tags: सतीश बागल व्हिएतनाम खनिज तेल अर्थकारण चीनी अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय राजकारण पूर्व आणि दक्षिण समुद्र अमेरिका चीन rise of china as superpowe chini mahsatta china poltics philipines vhietnam poltics between china and America china and America china and south seas china international politics deng xi zinping ecomomy of china satish bagal china डॉ. सतीश बागल weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात