डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

चीन खूप प्रभावशाली होत आहे असे वरवर वाटले, तरीही प्रत्यक्षात चीनच्याही अनेक अडचणी आणि मर्यादा आहेत. मुख्य म्हणजे, चीनची राज्यव्यवस्था एकपक्षीय आहे. तसेच तिथे लोकशाही नाही व लोकांना वैयक्तिक स्वातंत्र्यही नाही; शिवाय सर्व जग आता इंटरनेटने जोडले गेलेले असल्याने लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे, त्यांच्यावर सातत्याने दबाव ठेवणे फार अवघड झाले आहे. याशिवाय चीनमध्ये अनेक प्रांतांत सारखे तणाव असतात. गेली काही वर्षे चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर खालावला आहे. लोकशाहीअभावी पुढील आर्थिक सुधारणा करणे अवघड झाले असल्याने चीनपुढील प्रश्न जिकिरीचे होत आहेत. शिवाय अर्थव्यवस्था थोडी मंदावणे कम्युनिस्ट पक्षाला फारसे परवडणारे नाही. त्या मुद्यावर पक्ष अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे चीनच्या आक्रमकतेला मर्यादा आहेत. ट्रम्प यांनी 2019 मध्ये चिनी मालाच्या आयातीवर अधिक शुल्क लावून चीनची नाकेबंदी करून व्यापारयुद्ध सुरू केले आहे.  

तैवान, हाँगकाँगसारखी काही संवेदनशील प्रकरणे सोडली तर चीन व अमेरिका यांच्यात सातत्याने बोलणी चालूच असतात. त्यांच्यात जगातील अनेक देशांत व भागात चाललेल्या घडामोडींवर ऐक्यही होत असते आणि काही बाबतींत संघर्ष. त्यामुळे G-20, G-7 याप्रमाणे या दोन्ही देशांचा G-2 सारखा संवाद होत असावा, असा इतरांचा कयास आहे. चीन व अमेरिकेचे नाते असे विचित्र आणि गुंतागुंतीचे आहे. चीन व अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्धातील काही महत्त्वाचे मुद्दे आपण गेल्या लेखात पाहिले. 

चीन व अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध 2020 च्या सुरुवातीला सुरू असतानाच जगभरात करोना महामारीचे संकट आले. विशेषतः अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्याने आणि ही साथ चीनमधून सुरू झाली असे निदर्शनास आल्याने, चीन व अमेरिका यांच्यातील संबंध खूपच तणावाचे झाले. अमेरिकेत 2020 च्या शेवटी अध्यक्षपदाची निवडणूक असल्याने चीनमुळे अमेरिकेचे व्यापारविषयक होणारे नुकसान व सुरक्षाविषयीचे मुद्दे काही प्रमाणात या निवडणुकीत आहेत. आज चीन व अमेरिकेतील मोठा तणाव निवडणुकीपर्यंत राहील, असे वाटते. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी इत्यादी संस्था निर्माण करून आणि त्यांना मोठी आर्थिक मदत करून जागतिक आर्थिक व व्यापारी सत्तेच्या केंद्रभागी राहण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. तसाच प्रयत्न सध्या चीन करीत आहे. जागतिक नेतृत्व करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने चीनने आफ्रिका, आशिया व दक्षिण अमेरिकेतील अनेक गरीब व विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी काही कार्यक्रम आखले आहेत, तसेच काही संस्थाही निर्माण केल्या आहेत. ब्रिक्स समूहातील (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन) देशांबरोबर भागीदारी करीत चीनने जागतिक बँकेच्या धर्तीवर वित्तीय साह्य देण्यासाठी ब्रिक्स बँक निर्माण केली आहे. या बँकेचे मुख्यालय शांघाय येथे असून चीनने यासाठी मोठी जबाबदारी घेऊन या देशांना प्रकल्पांसाठी मोठे अर्थसाह्य दिले आहे. याशिवाय चीन अनेक महत्त्वाच्या विकसनशील देशांबरोबर द्विपक्षीय संबंध ठेवीत त्यांना महत्त्वाची आर्थिक मदत करीत असतो. 

आपल्या शेजारी असलेल्या देशांबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी आणि या साऱ्याच प्रदेशावर आर्थिक व राजकीय प्रभाव टाकण्यासाठी क्षी जिनपिंग सध्याच्या काळाला साजेशी अशी महत्त्वाची योजना राबवीत आहेत. प्राचीन व मध्ययुगीन काळात शेजारी देशांशी व्यापार आणि इतर आर्थिक व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी रस्ते, व्यापारी मार्ग व इतर पायाभूत सुविधा असत. त्याला पारंपरिक चिनी परिभाषेत ‘सिल्क रोड’ असे संबोधित. अशाच पारंपरिक व्यापारी मार्गाच्या धर्तीवर या काळात काही व्यापारी मार्ग सुरू करण्याचा आणि त्याद्वारे शेजारील देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा क्षी यांचा मानस आहे. त्यांचा ओबोर (One Belt One Road) प्रकल्प आणि त्यामागील संकल्पना आकर्षक आहे. या प्रकल्पांतर्गत जवळच्या (आणि लांब अंतरावरील) देशांना व्यापार आणि दळणवळण वाढविण्यासाठी विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास चीन मदत करतो. ज्या देशांशी चीनचे मोठे व्यापारी संबंध आहेत, अशा देशांशी दळणवळण सुधारावे व व्यापार सुलभ व्हावा, यासाठी ही व्यापक योजना आहे. 

चीनच्या शेजाऱ्यांना अर्थातच चीनबरोबर आर्थिक संबंध वाढवून त्याच्या वाढत्या सुबत्तेचा व उद्यमशीलतेचा फायदा करून घ्यायचा आहे. जवळच्या देशांबरोबर दळणवळणासाठी रस्ते, बंदरे व अंतर्गत वाहतुकीसाठीचे रस्ते, जवळच्या देशांसाठी वीजनिर्मिती अशा अनेक सुविधा निर्माण करणारी योजना बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह किंवा इठख या नावानेही ओळखली जाते. पाकिस्तान (रस्ते व इतर वाहतूक), श्रीलंका (बंदरे), म्यानमार (रस्ते व बंदरे) नेपाळ (रस्ते, जलविद्युत्‌ व वीजवहन- ट्रान्स्मिशन प्रकल्प) या देशांबरोबर चीनने प्रकल्प घेणे सुरू केले असून काही प्रकल्पांची सुरुवातही झाली आहे. कोविड महामारीने 2020 मध्ये जग जेरीला आले असताना भारत-चीन सीमेवर चीनने मोठा तणाव निर्माण केलाय. इराणमधील महत्त्वाच्या छाबाहार बंदरापासून आतपर्यंत रेल्वे लाईन टाकण्याचे काम चीनने मिळविले. वास्तविक पाहता, हे काम भारताने करण्याबाबत करार झाला होता. 

चीनची अशी तक्रार आहे की, सध्याच्या जागतिक दर्जाच्या आर्थिक संस्था- जसे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, इंटरनॅशनल फायनान्शियल कॉर्पोरेशन- या विविध देशांच्या गरजा लक्षात घेत नाहीत. शिवाय त्यांच्याकडे आवश्यक निधीसुद्धा नाही. आशियाई देशांची पायाभूत सुविधांची गरज आठ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी आहे, तर वर्ल्ड बँक व एशियन डेव्हलपमेंट बँक एकत्रितरीत्या दर वर्षी फक्त 50 बिलियन डॉलर्सचा वित्तपुरवठा करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर चीनने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) या पायाभूत सुविधांना अर्थपुरवठा करणाऱ्या आशियाई बँकेची स्थापना केली असून, त्यामार्फत सर्वच आशियाई देशांना पायाभूत सुविधांसाठी वित्त-कर्जपुरवठा करण्याची योजना आहे. सुरुवातीला बऱ्याच पाश्चिमात्य देशांना या सर्वच संस्थांबाबत अनेक प्रकारच्या शंका होत्या, परंतु नंतर इंग्लंडसह अनेक देशांनी या संकल्पनांना पाठिंबा दिला. चीन ज्या देशांबरोबर जवळचे संबंध ठेवू इच्छितो, त्या देशांना सुरुवातीला तरी आर्थिक व इतर ठोस मदत वा साह्य देतो वा देऊ करतो. इतर कोणतेही देश- अमेरिकाही- इतके काही देऊ शकत नाही. त्यामुळे चीनच्या या संस्था, योजना व साह्य अनेक देशांना आकर्षक वाटते. 

याव्यतिरिक्त चीनने 2011 मध्ये असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN) या क्षेत्रीय संघटनेच्या माध्यमातून RCEP (रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप) या इनिशिएटिव्हखाली त्या प्रदेशातील 16 देशांना बरोबर घेऊन जगातला मोठा व्यापारी गट (फ्री ट्रेड झोन) तयार केला. त्याचे नेतृत्व बरेचसे चीनकडे आहे. पुढे क्षी जिनपिंग सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना अर्थातच अधिक व्यापक, महत्त्वाकांक्षी व जागतिक दर्जाचा फ्री ट्रेड झोन हवा असल्याने त्यांनी आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र व्यापणारा FTAAP (फ्री ट्रेड एरिया ऑफ आशियापॅसिफिक) करण्यावर भर दिला आहे. वास्तविक पाहता, FTAAP ही संकल्पना अमेरिकेने 1994 मध्ये APEC च्या (आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) शिखर परिषदेमध्ये मांडली होती. पुढे 2014 मध्ये क्षी जिनपिंग यांनी ही संकल्पना राबविण्याचे सूतोवाच केले. शिवाय ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप या 12 देशांच्या व्यापार संघटनाबांधणीचे काम अपूर्णच राहिले. ट्रम्प 2016 मध्ये अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेने या संघटनेतूनच अंग काढून घेतल्याने ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप ही संकल्पना बारगळली. त्यामुळे व्यापाराबाबत चीनला रोखू शकेल, अशी योजनाच नसल्याने चीनच्या आशिया आणि आशिया-पॅसिफिक भागातील नेतृत्वाला उभारी आल्यासारखे दिसते आहे. 

अमेरिकेने चीनला आशियामध्येच- विशेषतः दक्षिण समुद्र, पूर्व समुद्र, अति-पूर्व आणि पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात- मोठा अटकाव करून ठेवला आहे. विविध देशांशी संधान बांधत आणि अनेक देशांशी जवळचे संबंध ठेवत अमेरिका चीनची नाकेबंदी करू पाहते. अमेरिकेने 1990 च्या दशकात भारताबरोबर दर वर्षी मलबार नौदल कवायती सुरू केल्या होत्या. यामध्ये अलीकडे जपानही सामील झाला आहे. या कवायती 2007 नंतर खूपच नियमितपणे होतात. चीन 2008 नंतर अधिक आक्रमक होण्याचे अजूनही एक कारण म्हणजे, भारत व अमेरिका यांच्यातील आण्विक करार. भारताने 1998 मध्ये अण्वस्त्र चाचणी केल्यानंतर बड्या राष्ट्रांनी अणुशक्ती, अवकाश संशोधन आणि सुरक्षा याविषयीचे उच्च तंत्रज्ञान भारताला प्राप्त होऊ नये याची व्यवस्था केली. अणुइंधन मिळविण्याबाबतही अनेक अडचणी निर्माण केल्या. भारताने अमेरिकेशी सावधपणे जवळीक साधत, अमेरिकेच्या आण्विकविषयक कायद्यात सुधारणा करवून घेत हा प्रश्न सोडविला. त्यामुळे 2008 पासून अवकाश संशोधन, सुरक्षाविषयक उच्च विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला नवे तंत्रज्ञान प्राप्त करता आले. या करारामुळे भारत व अमेरिका हे सुरक्षेच्या दृष्टीने परस्परांच्या जवळ येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तसेच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत त्यांच्यात राजकीय सहकार्याच्या अध्यायाची सुरुवात झाली. 

आण्विक करारानंतर अमेरिका आणि भारताच्या नौदलाच्या मलबार कवायती अधिक प्रभावी होऊ लागल्या. पुढे त्यात जपान व ऑस्ट्रेलियाही सामील झाले, त्यांचा रोख चीनविरोधात आहे. त्यामुळे आण्विक करारातून येणारी Strategic Arrangement अडचणीची वाटते. आण्विक करारानंतर जपान, भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या चार देशांत सुरक्षा-सहकार्य संवाद (Quadrilateral Security Dialogue किंवा QUAD) सुरू झाला. या चार देशांचा सुरक्षा-सहकार्य संवाद व मलबार नौदल कवायती यावर चीनने बराच आक्षेप घेतला आहे. पुढे 2010 मध्ये ऑस्ट्रेलिया त्यातून बाहेर पडला, परंतु बाकीच्या तीन देशांचे परस्परसहकार्य सुरूच होते. अजूनही मलबार कवायती दर वर्षी होतात. अमेरिका, भारत, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांनी 2017 मध्ये पुन्हा एकदा या सुरक्षासंवादाची (QUAD) नव्याने सुरुवात केली आहे. हा सुरक्षा कार्यक्रम अधिक परिणामकारक झाला, तर चीनला आशियामध्ये पायबंद बसू शकेल. 

चीनचे युरोपियन देशांशी असणारे संबंधही अमेरिकेखालोखाल महत्त्वाचे आहेत. युरोपियन देशांकडून चीनला अनेक प्रकारचे नवे व प्रगत तंत्रज्ञान प्राप्त होत असते. तेथील कंपन्या चीनमध्ये गुंतवणूक करीत असतात. चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीसाठी युरोपियन देश हे महत्त्वाचे मार्केट आहे. युरोपियन देशांबरोबरचे चीनचे संबंध सांस्कृतिक नात्याचेही आहेत. मात्र युरोपियन देशांबरोबरचे संबंध बऱ्याच वेळा ताण-तणावाचे ठरतात, कारण युरोपियन युनियन एक संस्था असली तरीही त्यात 28 देश आहेत; त्या सर्वच देशांची चीनबाबतची भूमिका व दृष्टिकोन समान नाहीत. विशेषत: तिबेट, तैवान व चीनमधील मानवी अधिकार या मुद्यावर युरोपियन देश सैद्धांतिक आणि अनावश्यक उच्च नैतिक भूमिका घेतात, असे चीनला वाटते. शिवाय चीनने आता आपल्या एकपक्षीय राज्यपद्धतीचा त्याग करून राजकीय सुधारणा कराव्यात आणि पाश्चिमात्त्य धर्तीची लोकशाही राबवावी, असा सल्ला युरोपियन राष्ट्रे चीनला वारंवार देत असतात. तिबेट हा चीनचा भाग आहे हे ते मानतात; मात्र तरीही दलाई लामा व तिबेटमधील इतर फुटीर गटांच्या नेत्यांचा युरोपियन देशांमध्ये वावर असतो, ही बाब चीनला आक्षेपार्ह वाटते. अलीकडच्या काळात क्षी स्वत:च अमेरिका व युरोपच्या विविध देशांच्या संपर्कात असतात; तसेच त्यांची भाषाही सर्वांबरोबर सहकार्य करण्याची व भागीदारी करण्याची असते. त्यांच्या बोलण्यात युरोपियन युनियन व चीन यांच्यातील संबंध व भागीदारी ही दोन संस्कृतीमधील आहे, असा उल्लेख येत असतो. असे असले तरी तिबेट, हाँगकाँग आणि तैवान या बाबतीत चीन अतिशय संवेदनशील असतो. 

अलीकडच्या काळात चीनने युरोपियन युनियनचा उपयोग अमेरिकेला काही मुद्यांवर एकटे पाडण्यासाठी अनेकदा केला आहे. सर्वसाधारणपणे युरोपियन देश अमेरिकेबरोबर असतात. असे असले तरीही महत्त्वाच्या बाबतींत राष्ट्रीय हितसंबंध महत्त्वाचे असल्याने व्यापार, आर्थिक बाबी, इत्यादी अनेक बाबतींत युरोपियन देश स्वतंत्र भूमिका घेतात. विशेषतः फ्रान्स व जर्मनी यांचे अमेरिकेशी संबंध चांगले असले तरीही ट्रम्प हे अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांच्या राजकारणामुळे जर्मनी आणि फ्रान्स हे अमेरिकेबरोबर उभे राहताना बरीच काळजी घेतात आणि स्वतंत्र भूमिका घेतात.  

अलीकडे तर चीनने मध्य आणि पूर्व युरोपमधील 17-18 देशांबरोबर सहकार्य करण्यासाठी या देशांचा वेगळा गट तयार करून त्यांना व्यापारात व इतर बाबतींत काही सहकार्य करता येईल का, याची चाचपणी तो करीत आहे. या गटाला 17+1 असे म्हणतात. या गटात पूर्वीचे मध्य व पूर्व युरोपमधील अनेक कम्युनिस्ट देश आहेत. त्यांच्याशी चीनचे फार वर्षांपासूनचे जुने संबंध आहेत. आज जरी हा गट वजनदार नसला, तरी भविष्यकाळात हा युरोपियन युनियनमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या गटात ग्रीसही आहे. 

रशिया युरोपमध्ये असला, तरी तो आशियातही आहे. चीनचे रशियाशी खास संबंध आहेत. चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीत व नंतरही रशियाने चीनला शस्त्रास्त्रे तंत्रज्ञान याबाबतीत पूर्ण मदत केली. किंबहुना, या मदतीशिवाय चीनमध्ये कम्युनिस्ट क्रांती होऊ शकली नसती. पुढे 1960 च्या दशकात आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीनिमिताने त्यांच्यात दुरावा आला तरी 1990 नंतर ते संबंध सुरळीत झाले. अमेरिकेविरोधात रशिया चीनचा मित्र होतो; तसेच त्यांच्यातील सीमारेषा बरीच मोठी असल्याने त्यांच्यात जवळीक आहे. रशियाकडून चीन शस्त्रास्त्रेही घेतो. रशियाने चीनचे आर्थिक वर्चस्व मान्य केले असल्याने ते दोघेही अनेक बाबतींत भागीदारी करतात. शस्त्रास्त्रे विक्रीत, मध्यस्थी करण्यात भारतासारख्या देशाला रशियाचा उपयोग होतो. मात्र 1990 नंतर रशिया नेहमीच चीनबरोबर उभा राहिला आहे. अगदी 2020 मध्येसुद्धा रशियाने कोविड महामारीबाबत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांमध्ये चीनची पाठराखण केलेली दिसली. 

अमेरिका व युरोपियन देशांखालोखाल चीनला दक्षिण आशिया, पूर्व आशिया व मध्य आशियातील देश महत्त्वाचे वाटतात. हे सारे देश चीनचे शेजारी आहेत. जवळजवळ प्रत्येक देशाशी चीनचे सीमेवरून वाद झाले आहेत. जपान व फिलिपाइन्स यांच्याबरोबर सागरी सीमेवरचे वाद ताजे आहेत. भारत व व्हिएतनाम या देशांबरोबर तर चीनने युद्धही केले आहे. मात्र तरीही या सर्वच देशांशी चीनचे आर्थिक व व्यापारी संबंध आहेत. शिवाय जवळच्या देशांशी ऊर्जाविषयक व्यापारी संबंध आहे. म्हणूनच या देशांबरोबर चांगले संबध ठेवणे महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात चीनची शेजाऱ्यांकडे पाहण्याची दृष्टी आणि मानसिकता समजावून घेतली पाहिजे. 

चीनची आजची राजवट स्वतःला साम्यवादी, क्रांतिकारी म्हणवून घेत असली तरी चीन स्वतःचे वर्णन एक संस्कृती असे करतो. ही संस्कृती अनेक रूपे व अनेक बाबी घेऊन येत असते. तिबेट, व्हिएतनाम, भारत वा थायलंड इत्यादी सर्वच देशांच्या सीमारेषा चीनच्या इतिहासाच्या व परंपरांच्या संदर्भात स्वीकृत कराव्यात, असा चीनचा आग्रह असतो. वसाहतवादादरम्यान झालेले बदल वा आधुनिक राजवटीत असलेली वस्तुस्थिती चीनला मान्य नसते. दोन देशांतील आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा मध्ययुगीन साम्राज्यामधील परिस्थिती जी होती वा असेल- त्यासंदर्भात ओळखाव्यात, असा चीनचा आग्रह असतो. त्या काळी चीन स्वतःला मिडल किंगडम वा केंद्रस्थानी असलेली प्रमुख राज्यसत्ता असे मानीत असे. शेजारचे सारे देश स्वतंत्र असले तरी ते आपले दूरस्थ मांडलिक आहेत, असे चिनी राजकीय परंपरा मानते. आजचे चिनी लोक वा त्यांचे राजकारणीही असेच गृहीत धरतात. चीन देश आणि चिनी संस्कृती या विश्वाचे केंद्रबिंदू आहेत, असे मानणारी मानसिकता ही एक बाजू. गेल्या दिडशे वर्षांत जपान आणि पाश्चात्त्य देशांनी मागास व कमजोर चीनचे कधी लचके तोडीत, तर कधी अपमानास्पद तह व अटी लादीत आर्थिक व राजकीय शोषण केले. त्यामुळे परदेशी लोकांबद्दल चिनी लोकांच्या मनात कमालीचा संशय व तिरस्कार असतो, ही दुसरी बाजू. 

सुरक्षाविषयक बाबींवर चीन पारंपरिक पद्धतीने दीर्घ मुदतीचे स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग करतो. आपण कोठे आणि कोणत्या प्रकारे घेरले गेलो आहोत, ही चिंता त्यांना सारखी सतावते. हेन्री किसिंजर यांनी एके ठिकाणी याची सविस्तर चर्चा केली आहे. चीनमध्ये बुद्धिबळासारखाच वे ची हा खेळ असतो. त्यात प्रतिपक्षाच्या सोंगट्या मारणे (चेक अँड मेट) हे उद्दिष्ट नसते. प्रतिपक्षाच्या सोंगट्यांना घेरून त्यांची नाकेबंदी करून प्रतिस्पर्ध्यावर सातत्याने वर्चस्व मिळवीत राहणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे मोठे युद्ध न करता शेजारी देशांच्या सीमेवर सातत्याने छोट्या चकमकी करीत राहणे, छोटे-छोटे भूभाग काबीज करीत जाणे- कोणत्याही प्रसंगी कोठेही वरचढ जागा घेणे- हे चीन सातत्याने करतो. सनत्झुच् या युद्धावरील विचारांप्रमाणे चीनने राजकारण आणि मानसशास्त्र यांचा उपयोग करून स्वतःचे युद्धशास्त्र तयार केले आहे. त्यात अतिरिक्त लष्करी बळ हे (तयार ठेवले तरी) वापरण्यासाठी नाही, तर प्रतिस्पर्ध्यावर दबाव निर्माण करण्यासाठी असते, असा एक प्रबळ विचार आहे.  

ही मानसिकता समजावून घेतली, तर मग चीनचा जगाकडे- विशेषतः त्यांच्या शेजाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षात येईल. याच मानसिकतेतून भारताच्या पूर्वेकडील अरुणाचल राज्याची उत्तरेकडील सीमारेषा (मॅकमहोन सीमारेषा) चीन अमान्य करतो आणि सर्व अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगतो. लडाख व अक्साई चीनची आर्डग-जॉन्सन सीमारेषाही अमान्य करतो. कारण या दोन्ही रेषा वसाहतवादी/साम्राज्यवादी इंग्लंडने त्यांच्या साम्राज्याच्या सोईसाठी घालून दिल्या आहेत, असे तो मानतो. दक्षिण समुद्रावरही चीन अशाच ऐतिहसिक पद्धतीने हक्क सांगतो. मात्र जपान, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि चीनच्या इतर शेजारी देशांना चीनच्या भूमिकेबद्दल फारसा विश्वास वाटत नाही. अमेरिकाही अनेकदा हडेलहप्पी करते, हे खरे! तरीही कायदे व नियम पाळण्याच्या बाबतीत चीनपेक्षा ती बरी, असे अनेक देशांना वाटते. 

आफ्रिका, मध्य-पूर्व, लॅटिन अमेरिका या प्रदेशांतील देशांबरोबर मात्र क्षी काहीसे वेगळे धोरण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे देश तसे बघितल्यास चीनपासून दूर आहेत. मात्र अमेरिकेखालोखाल आंतरराष्ट्रीय समूहाचे नेतृत्व करावयाचे असल्याने चीनने या देशांबरोबर विविध प्रकारे संबंध ठेवायला सुरुवात केली आहे. क्षी यांनी 2014 मध्ये BRICS शिखर परिषदेद्वारे सुचविल्या गेलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय विकास बँकेची संकल्पना उचलून धरली आणि बँकेला भरीव मदत करून तिचे मुख्यालय शांघायला ठेवून मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. याशिवाय आशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक या संस्थेच्या उभारणीचा आणि त्यातून आशियातील पायाभूत प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याचाही पुढाकार क्षी यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या सबळ झालेला चीन आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सर्व देशांच्या आर्थिक विकासासाठी सहकार्य करतो, असे दिसत आहे. अशा प्रकारचे साह्य करून चीन जागतिक स्तरावर स्वतःबद्दल अधिक विश्वास निर्माण करू इच्छितो, असे दिसते. 

मध्य-पूर्वेतील जवळजवळ सर्वच देशांशी चीनने उत्तम द्विपक्षीय संबंध ठेवले आहेत. इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांशी चीनचे चांगले संबंध आहेत. इराक, लिबिया, इजिप्त, सिरिया आणि इराण या सर्वांशी त्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात किमान शर्ती मान्य करीत व्यापारी संबंध दृढ करण्याचे काम चीनने केले. असे असले तरी झिंजियांगमधील मुस्लिम राजकीय चळवळ बऱ्यापैकी हिंसक असल्याने मध्य-पूर्वेकडील मुस्लिम देशांशी संबंध ठेवण्यात चीनच्या काही अडचणी असतात. इराणसह चीनने इतर देशांबरोबर संबंध ठेवले आहेत, त्याबद्दल अमेरिकेलाही नेहमीच संशय वाटतो. चीनच्या ऊर्जेसाठी तो जे तेल आयात करतो, त्यापैकी निम्मे मध्य-पूर्वेच्या देशांतून येते. म्हणूनच मध्य-पूर्वेतील देशांपासून दक्षिण समुद्रापर्यंतच्या सागरी मार्गाची सुरक्षा हाही चीनच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न झाला आहे. शिवाय हा मार्ग हिंदी महासागरातून जातो, त्यामुळे चीनला हिंदी महासागरातही शक्तिनिशी उतरावेसे वाटते. 

चीनला हिंदी महासागरात थेट उतरण्यासाठी रस्ता नसल्याने पाकिस्तान, म्यानमार, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्याशी चीन चांगले संबंध ठेवू इच्छितो. या सर्व देशांना बीआरआय (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) या प्रकल्पातून मदत देऊन बंदरे, रस्ते इत्यादी सुविधा निर्माण करून हिंदी महासागराभोवती प्रभावक्षेत्र निर्माण करू पाहतोय. पाकिस्तानमध्ये CPEC (चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) हा चीन-पाकिस्तान जोडणारा पायाभूत सुविधांचा पट्टा विकसित होत आहे. हा पट्टा पाकव्याप्त काश्मीरमधून पुढे ग्वादार बंदरापाशी जातो. म्हणजे चीन या कॉरिडॉरचा उपयोग करून या बंदरातून हिंदी महासागरात जाऊ शकतो. याशिवाय म्यानमार, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्या बंदरांमधूनही त्याला हा प्रवेश आहे. इराणमधील छाबाहार बंदरातून जाणाऱ्या रेल्वेचे काम भारताच्या हातातून काढून घेऊन चीनने तिथेही पाऊल ठेवले आहे. 

चीनच्या या प्रभावाला कसे रोखावे याबाबत अमेरिकेत, पाश्चात्त्य देशांमध्ये, लोकशाही देशांमध्ये व चीनच्या शेजारी देशांत बरीच काळजी असते. चीन अनेक योजनांमार्फत व आर्थिक साह्य देऊन इतर देशांशी संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. तरीही जगातील बहुसंख्य देशांना चीनबद्दल असुरक्षितता वाटते, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. चीनशी कसे संबंध ठेवावेत, याबाबत खुद्द अमेरिकेत अनेक मते आहेत. चीनला जगात प्रत्येक ठिकाणी विरोध करावा, तसेच चीनची वाढती लष्करी ताकद पाहता त्याच्या विरोधात संबंधित देशांशी भागीदारी करून चीनला रोखावे, असा एक विचार आहे. मध्यममार्गी व वास्तववादी मत असेही आहे की- चीनचा फार मोठा बागुलबुवा न करता, त्याची ताकद  लक्षात घेऊन चीनशी जुळवून घ्यावे, सातत्याने चर्चा करीत राहावे आणि योग्य वेळी व योग्य ठिकाणी चीनशी प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष संघर्षही करावा; तसेच इतर अनेक देशांशी व देशांच्या समूहांशी चांगले संबंध ठेवून चीनच्या आक्रमक वागणुकीला पायबंद घालावा. 

चीन खूप प्रभावशाली होत आहे असे वरवर वाटले, तरीही प्रत्यक्षात चीनच्याही अनेक अडचणी आणि मर्यादा आहेत. मुख्य म्हणजे, चीनची राज्यव्यवस्था एकपक्षीय आहे. तसेच तिथे लोकशाही नाही व लोकांना वैयक्तिक स्वातंत्र्यही नाही; शिवाय सर्व जग आता इंटरनेटने जोडले गेलेले असल्याने लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे, त्यांच्यावर सातत्याने दबाव ठेवणे फार अवघड झाले आहे. याशिवाय चीनमध्ये अनेक प्रांतांत सारखे तणाव असतात. गेली काही वर्षे चिनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर खालावला आहे. लोकशाहीअभावी पुढील आर्थिक सुधारणा करणे अवघड झाले असल्याने चीनपुढील प्रश्न जिकिरीचे होत आहेत. शिवाय अर्थव्यवस्था थोडी मंदावणे कम्युनिस्ट पक्षाला फारसे परवडणारे नाही. त्या मुद्यावर पक्ष अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे चीनच्या आक्रमकतेला मर्यादा आहेत. ट्रम्प यांनी 2019 मध्ये चिनी मालाच्या आयातीवर अधिक शुल्क लावून चीनची नाकेबंदी करून व्यापारयुद्ध सुरू केले आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात चीन अमेरिकेशी व इतर देशांशी जुळवून घेईल, असे दिसत आहे. हा प्रश्न केवळ चीन व अमेरिकेतील संघर्षाचा नाही, तर या संघर्षामुळे मोडकळीस आलेल्या जागतिक व्यवस्थेचा (International Order) आहे. ही व्यवस्था यापुढे सुरळीतपणे काम करील का? आणि याचे उत्तर ‘नाही’ असेल, तर मग त्यामुळे जगात विविध ठिकाणी संघर्ष सुरू होतील का? 

सन 2020 मध्ये कोविड-19 च्या महामारीच्या काळात जगातील अनेक देशांमध्ये चीनबद्दल नकारात्मक मत निर्माण झाले. या काळात अमेरिका व चीन या दोघांचे वर्तन व वक्तव्ये जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या देशांना साजेशी नव्हती. चीनने हेतुतः कोरोना संसर्ग पसरविला, अशा प्रकारचे अतिशय टोकाचे आरोप अमेरिकेने चीनवर केले. अमेरिकेत उदारमतवादी लोकशाही असूनही चीनबाबत प्रक्षोभक भूमिका घेतली गेली. चीनमध्ये अंतर्गत राज्यव्यवस्थेत कमालीची अपारदर्शकता असल्याने चिनी नेत्यांकडून अधिक आश्वासक वागणुकीची अपेक्षा होती. मात्र याच अवघड काळात चीनची वक्तव्ये आणि दक्षिण समुद्र व भारतीय सीमेवर आक्रमक होत निर्माण केलेला तणाव बरेच काही सांगून गेला. 

दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या संस्थांची कामगिरी असमाधानकारक होती आणि त्यांची विश्वासार्हताही कमी झालेली दिसली. जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये प्रथम चीनने आणि नंतर अमेरिकेनेही राजकारण केले. जागतिक महत्त्वाच्या कोविड-19 च्या साथीबाबत चर्चा करण्यास नाराज असलेल्या चीनने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा वारंवार चर्चेला आणण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये राजकारण सुरू असताना त्यांचे महासचिव आणि जागतिक आरोग्य संस्थेचे प्रमुख यांनी काही स्वतंत्र भूमिका घेतली नाही. शेवटी अमेरिकेने जागतिक आरोग्यसंस्थेचे फंडिंग थांबविण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला. अशा रीतीने अमेरिका व चीनच्या संघर्षाने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अधिक मोडकळीस येत असून, त्यातील कमकुवतपणा कोविडच्या निमित्ताने दिसून आला.

कोविड महामारीच्या 2020 या वर्षात आणखी एक महत्त्वाचा बदल होताना दिसतो आहे. चीन, भारत व इतर अनेक विकसनशील देश जागतिकीकरणामुळे शक्तिशाली झाले. आता मात्र महामारीच्या काळातील अडचणींमुळे आणि वाढत्या राष्ट्रवादाच्या भावनेमुळे अनेक देश व्यापारात काही बाबतींत तरी आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयत्न करतील. त्याची सुरुवात झाली आहे. चीनसारख्या देशावर व्यापारासाठी फार अवलंबून राहणे संकटसमयी धोक्याचे असेल, ही भीती निराधार नाही. ही दीर्घकालीन चालणारी प्रक्रिया असली, तरी त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर परिणाम होईल, असे दिसते. 

चीनसारख्या आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या समर्थ असलेल्या देशावर जगातले लोक विश्वास ठेवीत नाहीत, ठेवणार नाहीत. बलाढ्य अमेरिकेची जागा घेऊन वा अमेरिकेबरोबर संयुक्तपणे जगाचे नेतृत्व करू पाहणाऱ्या देशाच्या विश्वासार्हतेवर अशा रीतीने प्रश्नचिन्ह उमटणे, हे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी दुर्दैवी आहे. 

(क्रमश:) 

Tags: सतीश बागल व्हिएतनाम खनिज तेल अर्थकारण चीनी अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय राजकारण पूर्व आणि दक्षिण समुद्र अमेरिका चीन rise of china as superpower chini mahsatta china poltics philipines vhietnam poltics between china and America china and America china and south seas china international politics deng xi zinping ecomomy of china satish bagal china डॉ. सतीश बागल साधनासाप्ताहिक साधना विकलीसाधना Sadhana Sadhanasaptahik weeklysadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात