डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

चीन 2008 नंतर अधिक आक्रमक होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मनमोहनसिंगांनी भारत व अमेरिका यांच्यात घडवून आणलेला आण्विक करार. भारताने 1998 मध्ये अण्वस्त्र चाचणी केल्यानंतर बड्या राष्ट्रांनी अणुशक्ती, अवकाश संशोधन आणि सुरक्षेविषयीचे उच्च तंत्रज्ञान भारताला प्राप्त होऊ नये, याची व्यवस्था केली. अणुइंधन मिळविण्याबाबतही अडचणी निर्माण केल्या. भारताने अमेरिकेशी सावधपणे जवळीक साधत, अगदी अमेरिकेच्या आण्विकविषयक कायद्यात सुधारणा करवून घेऊन हा प्रश्न सोडविला. भारताची प्रतिष्ठा वाढलीच; शिवाय 2008 पासून अवकाश संशोधन, सुरक्षाविषयक उच्च विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला नवे तंत्रज्ञान प्राप्त करता आले. या करारामुळे भारत व अमेरिका हे सामरिक दृष्ट्या परस्परांच्या जवळ आले. तसेच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत त्यांच्यात सुरक्षाविषयक सहकार्याची सुरुवात झाली. ही व्यवस्था अद्यापही प्रभावी झालेली नाही, मात्र भविष्यकाळात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याची क्षमता त्यात नक्कीच आहे.

भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1988 मध्ये चीनला भेट दिली, तेव्हा डेंग झिओपेंग यांनी ‘21 वे शतक आशियाचे आणि दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे असेल’ अशा शब्दांत मैत्रीची भावना व्यक्त केली होती. भारत आणि चीन यांच्यात सीमाप्रश्नावरून 1962 मध्ये झालेल्या युद्धाने दोन देशांत दुरावा निर्माण झाला. हे ताणलेले संबंध सुधारावेत आणि सीमारेषेवरील वाद समाधानकारकरीत्या सुटावा, यासाठी राजीव गांधीनी हा दौरा केला होता. तो यशस्वी झाला. तसा दोन्ही देशांत 1993 मध्ये करारही झाला आणि दोन्ही देशांतील संबंध सुधारले.    

भारताने 1991 मध्ये अर्थव्यवस्था खुली करून आर्थिक विकासाचा मार्ग धरला. 21 वे शतक आशिया खंडाचे असेल आणि चीन व भारत आशियाचे नेतृत्व करतील, असे आशावादी चित्र दिसू लागले. भारत आणि चीनदरम्यान व्यापार सुरू झाला आणि तो वाढीला लागला. मात्र 2010 नंतर हे चित्र उत्तरोत्तर अस्पष्ट होऊ लागले. आज 21 वे शतक आशियाचे नाही तर केवळ चीनचे असेल, अशी भूमिका घेऊन चीन स्वतःचे वर्चस्व दाखवीत आहे. चीनने 2012 पासून अनेक ठिकाणी सीमेचे उल्लंघन करीत भारताची चिंता वाढविली आहे. एप्रिल-जून 2020 मध्ये हा संघर्ष टिपेला पोहोचला. जगभरातील देश कोरोना महामारीच्या संकटाशी सामना करीत असताना चीनने सीमेवर अनेक ठिकाणी सैन्याची मोठी जमवाजमव करीत लडाखमध्ये लष्करी दृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी भारताची लष्करी नाकेबंदी करीत तणाव निर्माण केला. लडाख सीमेवर गलवान येथे मोठी हिंसा तर झालीच; शिवाय दोन्ही सेनादले समोरासमोर उभी ठाकली आहेत. 

कोणत्याही दोन देशांमध्ये असलेले संबंध त्यांच्यामधील स्पर्धा, सहकार्य व संघर्ष अशा तीन मुद्यांवर तपासता येतात. भारत व चीनमधील संबंध मित्रत्वाचे नाहीत. परस्परांबद्दल संशय, जगाकडे पाहण्याचा भिन्न दृष्टिकोन, भिन्न राजकीय व्यवस्था, भूतकाळात आलेले कडवट अनुभव, 1962 मधील युद्ध यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध वरवर सामान्य वाटले तरी तणावाचे असतात. चीन व भारत यांची परस्परांशी स्पर्धा आहे का? 

चीनचे एकूण व दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न भारताच्या पाचपट आहे. चीनच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 40 टक्के हिस्सा मॅन्युफॅक्चरिंगचा आहे, तर भारताचा फक्त 14 टक्के! त्यामुळे चीनचे कारखानदारी व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र भारताच्या बारा पट मोठे आहे. चीनने 2017 मध्ये एकूण 2410 बिलियन डॉलर्सची निर्यात केली, तर भारताने 275 बिलियन डॉलर्सची! त्यांच्यातील व्यापार 85 बिलियन डॉलर्सचा असला तरी त्यात चीनचे दुहेरी वर्चस्व आहे. चीनची भारताला होणारी निर्यात 62 बिलियन डॉलर्स, तर भारताची चीनला होणारी निर्यात 23 बिलियन डॉलर्सच आहे. शिवाय भारत कच्चा माल आणि खनिजे याची निर्यात करतो, तर चीन इंजिनिअरिंग वस्तूंची निर्यात करतो. चीनचा संरक्षण खर्च 2018-19 मध्ये 200 बिलियन डॉलर्सहून अधिक, तर भारताचा 64 बिलियन डॉलर्स. चीनच्या सागरी किनाऱ्याचे आणि त्यांच्या सागरी मार्गाचे रक्षण करणारे नौदल केवळ भारताच्या नौदलापेक्षा मोठे नाही, तर ते अमेरिकेच्या नौदलापेक्षाही मोठे आहे. निर्यात व्यापार, मॅन्युफॅक्चारिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ऊर्जा वापर, संरक्षण खर्च, ऑलिम्पिकमधील कामगिरी वा इतर कोणतेही परिमाण घेतले तरी चीन भारतापेक्षा वरचढ आहे. त्यामुळे या दोन देशांमध्ये नजीकच्या काळात स्पर्धा आहे असे दिसत नाही. चीन भारतापेक्षा वरचढ आहे, ही बाब भारत मान्य करतो. मग भारत आणि चीनमध्ये नेहमी तणाव का असतो? चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाची वस्तुस्थिती भारताने अधिक स्पष्टपणे स्वीकारावी, यासाठी चीन दबाव निर्माण करतो आहे का?

चीन व भारत यांच्या संबंधांना युद्धाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. चीन व भारत यांच्यात 1962 मध्ये झालेल्या युद्धाची दोन कारणे आहेत. पहिले- या दोन देशातील 4050 किलोमीटर लांबीची निश्चित न झालेली सीमारेषा. यातील पश्चिमेकडील लडाखजवळची सीमारेषा आणि पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेशाला लागून असणारी सीमारेषा याबाबत वाद आहे. सध्याच्या दोन्ही सीमारेषा बदलून मोठा प्रदेश चीनला द्यावा, अशी चीनची मागणी आहे. दुसरा मुद्दा तिबेटसंबंधी आहे. या 4050 किलोमीटर सीमारेषेच्या उत्तरेला तिबेट असून 1951 मध्ये चीनने लष्कराच्या बळावर तिबेटवर नियंत्रण मिळविले. चीनमधील सिचुआन आणि तिबेटलगतच्या प्रांतांतील राजकीय स्थैर्य तिबेटी लोकांशी संबंधित असल्याने तिबेट चीनच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय आहे. 

भारत व चीन यांच्यामधील सीमारेषा पश्चिमेकडे लडाख, उत्तरेकडे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम तर पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेश अशा पाच राज्यांना लागून आहे. यातील पूर्वेकडील अरुणाचल प्रदेशाला लागून असणारी सीमा व पश्चिमेला लडाखमधील सीमा वादग्रस्त आहे. सिमला येथे ब्रिटिश सरकार, चीन व तिबेटचे सरकार यांच्यात 1914 मध्ये झालेल्या करारानुसार भारत व तिबेट यांच्यातील सीमा म्हणून मॅकमहोन सीमारेषा ठरविण्यात आली. भारतातील ब्रिटिश सरकारने ही सीमारेषा आसामच्या उत्तरेकडील डोंगराळ भागातून (आजचा अरुणाचल) उंच पर्वतरांगांतून व शिखरांवरून जावी, अशी योजना केली होती. मात्र ही सीमारेषा चीनने (आणि पुढे तिबेटनेही) मान्य केली नाही. त्यांच्यानुसार ही सीमारेषा पर्वतांच्या पायथ्यालगत, म्हणजे अधिक दक्षिणेकडे, आसामपर्यंत असायला हवी होती. त्यानुसार चीन सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशातील मोठ्या भागावर हक्क सांगतो.

चीन 1950 मध्ये उत्तरेकडून तिबेटचा ताबा घेत असतानाच नेहरूंनी नोव्हेंबर 1950 मध्ये लोकसभेत मॅकमहोन सीमारेषा तिबेट व भारत यांच्यात 1914 मध्ये निश्चित झालेली सीमारेषा आहे असे स्पष्ट केले आणि फेब्रुवारी 1951 मध्ये तिबेटमधील तवांग व त्याच्या आजूबाजूचा प्रदेश भारतात सामील करून घेतला. तवांग आणि त्याच्या आजूबाजूचा प्रदेश मॅकमहोन सीमारेषेच्या दक्षिणेकडे असल्याने तो भारतात असायला हवा होता. मात्र ब्रिटिश सरकारने तो भाग तिबेटमध्ये राहू दिला, कारण चीन व तिबेट दोघेही दुसऱ्या महायुद्धात दोस्त राष्ट्रांच्या बाजूने असल्याने ब्रिटिश सरकारला त्यांना दुखवायचे नव्हते. चीन 1950 मध्ये तिबेटमध्ये शिरकाव करीत असतानाच तवांग आणि आजूबाजूचा प्रदेश भारतात सामील करीत नेहरूंच्या सरकारने पुढील संभाव्य धोके लक्षात घेत मॅकमहोन सीमारेषेबाबत निश्चित भूमिका घेतली. तसेच नेपाळ, सिक्कीम आणि भूतान यांच्याशी विशेष संबंध जोडत चीनविरोधात तटबंदी उभारली. मात्र पश्चिमेकडील अक्साई चीनमधील परिस्थिती थोडी वेगळी होती. 

पश्चिमेकडील लडाखला लागून असलेल्या अक्साई चीनची सीमारेषाही अनिश्चित होती. येथील आर्डग-जॉन्सन सीमारेषा फारच उत्तरेकडे होती. शिवाय त्या सीमेरेषेचे लष्कर ठेवून रक्षण करणे व अक्साई चीनवर नियंत्रण ठेवणे जवळजवळ अशक्य होते. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने 1899 मध्ये नवी मॅकाटनी-मॅक्डोनाल्ड सीमारेषा दर्शवून पूर्ण अक्साई चीन त्या वेळच्या चिंग साम्राज्याने चीनमध्ये समाविष्ट करून व्यापावा, असे चीनला प्रस्तावित केले होते. हा प्रदेश निर्मनुष्य असल्याने आणि भारताला सैन्यदल ठेवून हा प्रदेश व्यापणे शक्य नसल्याने रशियाच्या विस्तारवादाला तोंड देण्यासाठी बफर निर्माण करण्याची ही ब्रिटिशांची खेळी होती. मात्र चीनला हा प्रस्ताव व सीमारेषा मान्य नसल्याने ब्रिटिश सरकारने नकाशावर ही सीमा अनिश्चित (Undetermined) अशी दाखविली.

भारताने आर्डग-जॉन्सन सीमेच्या दक्षिणेकडील अक्साई चीन भारतात दर्शविणे सुरू ठेवले, तर चीननेही अक्साई चीनवर हक्क सांगणे सुरू ठेवले. प्रत्यक्षात मात्र तेथील वस्तुस्थिती वेगळी होती. अक्साई चीनच्या 17,000 फूट उंचीवरील पठारावर माणसांची थोडीही वस्ती नसल्याने भारताकडून तेथे जाणे, तो प्रदेश व्यापणे व थंडीत लष्करी चौक्या उभारणे शक्य नव्हते. भारत 1947 मध्ये स्वतंत्र होईपर्यंत (ब्रिटिश साम्राज्यात) वा नंतरही अक्साई चीनमध्ये भारताची लष्करी वा पोलीस चौकी नव्हती. तो प्रदेश भारतात आहे याची खातरजमा करण्यासाठी ब्रिटिश काळापासून सैनिक गस्त (patrolling) घालीत असत. चीनच्या दृष्टीने 1950 च्या दशकात हा भाग महत्त्वाचा झाला. कारण तिबेट ते झिंजियांग हा महत्त्त्त्वाचा कच्चा रस्ता या भागातून जात होता. चीनने 1950 च्या दशकात पक्का रस्ता करण्याचे काम सुरू केले. भारताकडून अक्साई चीनच्या पठाराचा ॲक्सेस अवघड असल्याने केवळ गस्त घालून तो प्रदेश ताब्यात ठेवणे अवघड होते. त्याउलट चीनमधून पठारावरून या भागाला ॲक्सेस तुलनेने सोपा होता. चीन-तिबेट-झिंजियांग रस्ता बांधतो आहे, ही बाब लष्कराच्या नजरेस 1956 मध्ये आली आणि सावध होत भारताने निषेध करीत नकाशावर भारताच्या दृष्टीने सीमारेषा दर्शविणे सुरू केले; तेव्हापासून चीन व भारतातील तणाव वाढू लागला. त्यातून पुढे 1962चा संघर्ष उभा राहिला.  

मध्ययुगीन काळापासून तिबेट स्वतंत्र असला तरीही त्याच्यावर चिनी साम्राज्याचा प्रभाव असे. चिंग साम्राज्याचा अंत 1911 मध्ये झाल्यानंतर तिबेटने स्वतःला स्वतंत्र म्हणवून घेण्यास सुरुवात केली. चीनने 1949 च्या क्रांतीनंतर लष्कर पाठवून तिबेटचा ताबा घेतला. पुढे शेजारच्या सिचुयान प्रांतातील खाम्पा तिबेटी हे तेथील कम्युनिस्ट सरकारच्या जमीन सुधारणा व इतर जाचक कार्यक्रमांमुळे वारंवार उठाव करू लागले. त्यांना तिबेटमधील खाम्पा तिबेटींची मदत असे. विशेष म्हणजे, तिबेटमधील बंडखोरांना अमेरिकेच्या सीआयएकडून शस्त्रास्त्रे व प्रशिक्षण मिळत असे. प्रथम थायलंड आणि नंतर पूर्व पाकिस्तानमधील अमेरिकेच्या तळावरून हा शस्त्रपुरवठा होत असे. काही तिबेटींना तर अमेरिकेतील कॉलोराडो येथे प्रशिक्षण मिळत असे. तिबेटींनी 1959 मध्ये केलेला मोठा उठाव चिनी लष्कराने निर्घृणपणे मोडून काढला. या उठावानंतर त्यांचे धार्मिक व राजकीय नेते दलाई लामा व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतात आश्रय घेतला. तिबेटच्या चीनमधील सामिलीकरणाला भारताने मान्यता दिली, तरी दलाई लामा व त्यांचे निर्वासित सरकार भारतात होते. काही खाम्पा तिबेटी बंडखोरांनी सीमेवरून भारतात पलायन केले. या साऱ्या घडामोडींमुळे अमेरिकेबरोबर भारतही मुद्दाम तिबेटी बंडखोरांना चीनविरोधात उठावास चिथावणी देत आहे, तसेच तिबेट गिळंकृत करू पाहत आहे, असे चीनचे मत झाले.

तिबेटमधील 1959 मधील घटनांमुळे तणाव वाढला आणि वादग्रस्त सीमेवर- विशेषतः पूर्वेकडील मॅकमहोन सीमारेषेवर- चकमकी घडू लागल्या. अक्साई चीनवरील हक्क भारताने सोडून द्यावा म्हणजे चीन पूर्वेकडील (मॅकमहोन) सीमारेषेवरील हक्क सोडून देईल, अशी चीनची भूमिका होती. अक्साई चीनवरील हक्क सोडून देणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे भारत व चीन समझोता होऊ शकला नाही. पुढे चीनने पूर्वेकडील मॅकमहोन सीमारेषेबाबतची भूमिका तीव्र केली आणि भारतानेही सीमेवर फॉरवर्ड पॉलिसी स्वीकारीत, सीमेवर चौक्या उभारीत चीनच्या सैन्याला अडवण्याची भूमिका घेतली. त्यातून 1962 चा संघर्ष उभा राहिला. याच वेळी चीनमध्ये माओंच्या ग्रेट लीप फॉरवर्ड या फसलेल्या कार्यक्रमामुळे मोठा दुष्काळ पडला होता आणि उपासमारीने चार कोटींहून अधिक लोक प्राणास मुकले. त्यामुळे माओंच्या नेतृत्वास पक्षातूनच आव्हान मिळू लागले. भारताशी जमवून घ्यावे, अशा निर्णयाप्रत चीन आला असतानाही माओंनी आपले नेतृत्व टिकविण्यासाठी भारतावर युद्ध लादले. चीन मर्यादित युद्ध करील, हे चुकलेले लष्करी/राजकीय गृहीतक आणि अपुरी लष्करी तयारी यामुळे 1962 च्या युद्धात भारताचा पराभव झाला. अलिप्त देशांच्या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या आणि आशियाचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा उराशी बाळगणाऱ्या भारताला हा मोठा सेटबॅक होता. 

आजही भारतातील अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे तिबेटी बुद्ध धर्माचे महत्त्वाचे मठ आहेत. त्यामुळे तिबेट चीनमध्ये असला तरी तिबेटच्या अस्मितेची चिन्हे भारतात आहेत. तिबेटवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने चीनला अरुणाचल प्रदेशावर नियंत्रण असणे आवश्यक वाटते. मॅकमहोन सीमारेषा अमान्य असल्याने चीनने जवळजवळ संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशावरच अधिकार सांगितला आहे. भारताला 17,000 फुटांवरील अक्साई चीन पठाराच्या भागावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते, याचा फायदा घेऊन चीनने अक्साई चीनचा मोठा भाग गिळंकृत केला होता; त्यामुळे भारतानेही अक्साई चीनवर हक्क सांगितला आहे. मुख्य म्हणजे आजही या संघर्षातील मूळ मुद्दे जसेच्या तसे आहेत. आजच्या परिस्थितीत भारतातील कोणताही भूभाग मिळणे शक्य नाही, हे चीनला माहीत आहे. या वादाचा उपयोग चीन भारतावर दबाव वाढविण्यासाठी, चीनचे वर्चस्व मान्य करावे यासाठी करतो. भारत-चीन संघर्षाचे वास्तव व त्याची व्याप्ती लक्षात घेता, भारताला चीनबद्दल दीर्घकालीन वास्तववादी धोरण ठरवावे लागेल. या बदलत्या वास्तवासंबंधी काही निरीक्षणे येथे नोंदविली आहेत.

पहिले म्हणजे- 1995 मध्ये सीमाप्रश्नाविषयीचे चीनचे समजुतीचे धोरण 2008 पासून बदलायला लागले. प्रत्येक बाबतीत वर्चस्व गाजविणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या मर्यादा चीनने 2008 मधील मंदीच्या वातावरणात ओळखल्या, त्यामुळे चीनचे परराष्ट्र धोरण अधिक आक्रमक होऊ लागले. हु जिंताव यांच्या काळापासून हे धोरण अधिक महत्त्वाकांक्षी झाले. क्षी जिनपिंग 2012 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर तर चीनच्या भूमिकेत होणारा बदल आणि वाढलेली जागतिक महत्त्वाकांक्षा स्पष्टपणे दिसते. आता क्षी जिनपिंग यांना तर ‘हे शतक फक्त चीनचे आहे’ असे जगाला दाखवायचे आहे. 
  
दुसरे- 1988 मध्ये डेंग आणि राजीव गांधी यांच्या भेटीच्या वेळी चीन व भारत यांच्यातील आर्थिक व लष्करी सामर्थ्यात विशेष फरक नव्हता. 2008 च्या जागतिक मंदीपासून सत्तेतील हा समतोल बराच ढळू लागला. आज 2020 मध्ये चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा पाच मोठी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आलेखही 2012 नंतर खालावलेला आहे. भारताविरुद्ध ढळणारा सत्तासमतोल भारताने मान्य करावा, अशी परिस्थिती चीन त्याच्या शक्तिशाली लष्करामार्फत निर्माण करीत आहे.  

तिसरे- तिबेटचा प्रश्नही भारत-चीनसंबंधांत तणाव निर्माण करतो. सध्याचे दलाई लामा वृद्ध झाले आहेत. त्यांच्या वारसाचा प्रश्न चर्चिला जातो. तिबेटवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने दलाई लामांचा वारस चीनधार्जिणा असावा, असा चीनचा प्रयत्न असेल. तिबेटी श्रद्धेनुसार दलाई लामा पुनर्जन्म घेतात, व त्यासाठी योग्य शरीराचा/वारसाचा शोध घेतात असे मानले जाते. अशी निवड तिबेटमधील धर्मगुरू करतात आणि त्याला चीनच्या सरकारची मान्यता लागते. दलाई लामांनी आपला वारस चीनच्या आधिपत्याखालील तिबेटमधील नसेल, असे सांगून खळबळ उडवून दिली होती. चीनचा प्रयत्न सध्याच्या दलाई लामांना वगळून त्यांच्याशिवाय धर्मगुरू निवडावा, असा आहे. असा वारस जर अरुणाचल प्रदेशात तवांगच्या आसपासचा असेल, तर चीनच्या दृष्टीने ते विपरीत होईल. दलाई लामांनी आणखी एक मेख मारून ठेवली आहे. त्यांनी 2012 मध्येच स्वतःला राजकीय नेतृत्वाच्या जबाबदारीतून मोकळे करून टाकले आहे. भारतात आश्रयास असलेल्या तिबेटी सरकारच्या सर्वोच्च राजकीय पदासाठी त्यांनी 2012 मध्ये लोब्सांग सांगाय याची नेमणूक केली आहे. सांगाय हे भारतात आलेल्या तिबेटी निर्वासितांच्या कुटुंबात दार्जिलिंग येथे जन्मले असून ते हार्वर्ड विद्यापीठात शिकलेले आहेत. ते भारतात स्थायिक असून तिबेटच्या राजकारणासाठी जगभर फिरत असतात. त्यामुळे तिबेटसाठीची राजकीय लढाई 14 व्या दलाई लामानंतरही सुरू राहणार आहे. चीनने तिबेटी धर्मगुरूंना हाताशी धरून दलाई लामांचा वारस नेमला, तरीही तिबेटबाहेरील निर्वासित सरकार लोब्सांग सांगाय यांच्या नेतृत्वाखाली चीनला विरोध करीत राहीलच.  

चौथे म्हणजे- परराष्ट्र धोरण, दीर्घकालीन सुरक्षाविषयक व्यूहात्मक विचार व आंतरराष्ट्रीय संबंध याबाबत चीनचे विचार वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. चीन स्वतःला ‘मिडल किंगडम’ किंवा जगाचा केंद्रबिंदू मानतो. आजूबाजूचे देश व भूप्रदेश चीनचे केव्हा तरी मांडलिक होते, अशी चीनची मानसिकता असते. गेली दोन शतके पाश्चिमात्य देशांनी आणि जपानने चीनमधील अनेक भागांचे लचके तोडून त्यांच्यावर अत्याचार केले. आपण घेरलो तर जात नाही ना, ही भीती त्यांना सतावते. या मानसिकतेचे प्रतिबिंब चीनच्या सुरक्षा व परराष्ट्र धोरणात दिसते. प्रतिस्पर्धी देशाच्या सीमेवर छोट्या चकमकी करणे, सैन्याची जमवाजमव करणे- मोठे युद्ध न करताही लष्करी झटके देणे, छोटे भूभाग काबीज करणे अशा मार्गाने प्रतिस्पर्ध्याला जेरीस आणून वाटाघाटीत आपणास हवे ते पदरात पडून घेणे, ही चीनची पद्धत आहे. 

चीन 2008 नंतर अधिक आक्रमक होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मनमोहनसिंगांनी भारत व अमेरिका यांच्यात घडवून आणलेला आण्विक करार. भारताने 1998 मध्ये अण्वस्त्र चाचणी केल्यानंतर बड्या राष्ट्रांनी अणुशक्ती, अवकाश संशोधन आणि सुरक्षेविषयीचे उच्च तंत्रज्ञान भारताला प्राप्त होऊ नये, याची व्यवस्था केली. अणुइंधन मिळविण्याबाबतही अडचणी निर्माण केल्या. भारताने अमेरिकेशी सावधपणे जवळीक साधत, अगदी अमेरिकेच्या आण्विकविषयक कायद्यात सुधारणा करवून घेऊन हा प्रश्न सोडविला. भारताची प्रतिष्ठा वाढलीच; शिवाय 2008 पासून अवकाश संशोधन, सुरक्षाविषयक उच्च विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला नवे तंत्रज्ञान प्राप्त करता आले. या करारामुळे भारत व अमेरिका हे सामरिक दृष्ट्या परस्परांच्या जवळ आले. तसेच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत त्यांच्यात सुरक्षाविषयक सहकार्याची सुरुवात झाली. ही व्यवस्था (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD) अद्यापही प्रभावी झालेली नाही; मात्र भविष्यकाळात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याची क्षमता त्यात नक्कीच आहे. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळापासून या चार देशांच्या नौदलांच्या मलबार कवायतीही प्रभावी होऊ लागल्या. त्यांचा रोखही चीनविरोधात आहे. तेव्हापासून भारताचे हिंदी महासागरातील महत्त्व वाढले आहे. आण्विक करारातून येणारी सामरिक व्यवस्था (Strategic Arrangement)  चीनला घेरणारी आहे, असे चीनला वाटते.

मनमोहनसिंग सरकारने 2006 पासून चीनच्या सीमेवर रस्ते आणि संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा मोठा कार्यक्रम सुरू केला. त्याला 2012-13 मध्ये चांगली गती आली; पुढे 2017 च्या डोकलाम संघर्षानंतर मोदींच्या काळात सीमा भागातील पायाभूत सुविधा ठळकपणे नजरेस येऊ लागल्या. चीनसंबंधी काळजीचा मुद्दा म्हणजे, चीन व पाकिस्तान यांच्यातील वाढती जवळीक. चीन पाकिस्तानला विविध प्रकारची मदत करतो. त्यात उच्च तंत्रज्ञान, संरक्षण सामग्री व इतर सामरिक/व्यूहात्मक तंत्रज्ञानाचाही समावेश होतो. चीनमधील झिंजियांग प्रांताची सीमारेषा पाकिस्तानला लागून आहे. तेथील ऊइघुर मुस्लिम व चीनचे मध्यवर्ती कम्युनिस्ट सरकार यांच्यात तणाव असतो. यातील काही राजकीय फुटीरतावादी गट असून मधून-मधून तेथे दहशतवादी हल्लेही होतात. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीनला पाकिस्तानची मदत लागते. चीनने ओबोर (वन-बेल्ट वन रोड) योजनेअंतर्गत पाकिस्तानला आर्थिक मदत देऊन पाकव्याप्त काश्मीरमधून व्यापार व दळणवळणासाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीन व पाकिस्तान यांची भागीदारी आहे. शिवाय चीन या कॉरिडॉरमधून ग्वादार बंदरातून तडक हिंदी महासागरात उतरू शकतो. चीनने बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंका यांच्याशीही ओबोर योजनेत सहकार्य करीत, त्यांची बंदरे विकसित करीत हिंदी महासागरात प्रवेश केला आहे. 

वरील मुद्दे असे दाखवतात की, भारत व चीन यांच्यातील संघर्षाला विविध परिमाणे आहेत. अमेरिकेशी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करीत असताना चीनला आशिया खंडात आपल्याशी स्पर्धा करणारा शक्तिशाली देश नको आहे. त्यामुळेच भारताविरुद्ध ढळलेला आर्थिक व लष्करी सत्ता समतोल भारताने मान्य करावा, यासाठी चीन भारतावर दडपण आणीत असावा, असे समजण्यास जागा आहे. आता 1959 मध्ये चीनने प्रस्तावित केलेली अक्साई चीनची सीमारेषा मान्य करावी, अशी चीनची मागणी आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये भारताने काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केले आणि जम्मू-काश्मीर व लडाखची पुनर्रचना केली, हे चीनला मान्य नाही. त्यामुळे चीनने काश्मीर प्रश्न अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आणला. चिंतेचा विषय हा की, आता भारताला पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन्ही आघाड्यांवर संरक्षणसिद्धता वा युद्धाची तयारी ठेवावी लागेल. हे भारताला हे परवडेल का?  

अशा परिस्थितीत भारताने काय केले पाहिजे? सध्या तरी सीमेवर आपल्या लष्कराच्या साह्याने आहे तिथे पाय रोवून उभे राहिले पाहिजे. आशियात व इतरत्र चीनविरोधात उभ्या राहणाऱ्या विश्वासार्ह अशा सुरक्षा/व्यापारविषयक गटांशी सहकार्य केले पाहिजे. जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांशी नजीकचे संबंध ठेवून सुरक्षाविषयक पर्याय निर्माण केले पाहिजेत. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबरची QUAD भागीदारी आणि मलबार कवायती अधिक परिणामकारक केल्या पाहिजेत. अमेरिकेशी विकसित होणारी Strategic Arrangement महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताला आधुनिकीकरणासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, आर्थिक गुंतवणुका आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रे प्राप्त होतात. मात्र अमेरिकेजवळ जाताना चीनबरोबर तणावमुक्त संबंध ठेवणेही आवश्यक आहे. चीनबरोबर व्यापार व इतर संबंध कुशलतेने ठेवून काही बाबतींत सहकार्यही केले पाहिजे. भविष्यकाळात चीनबरोबर तेल उत्खनन, अन्न-धान्यसुरक्षा, पर्यावरण, अपारंपरिक ऊर्जा, सौरऊर्जा आणि ‘ब्रिक्स’ समूहाच्या आंतरराष्ट्रीय बँकेसारख्या प्रकल्पात सहकार्य करण्याची लवचिकता असणेही आवश्यक आहे. 

मुख्य म्हणजे, मध्यम व दीर्घ मुदतीत उच्च आर्थिक विकास साध्य केला पाहिजे. त्यासाठी अमेरिकेकडून व पाश्चात्त्य देशांकडून गुंतवणूक व अति-प्रगत तंत्रज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. प्रगत औद्योगिक क्षेत्रात- विशेषतः महत्त्वाच्या स्ट्रॅटेजिक उद्योगांत- चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. या प्रयोजनासाठी सरकार, संबंधित उद्योग, संशोधन करणारी विद्यापीठे व संशोधन संस्था यांच्यात संस्थात्मक स्तरावर समन्वय व भागीदारी झाली पाहिजे. दरम्यान, चीनशी स्वतःच्या हितसंबंधांना आणि स्वत्वाला बाधा येऊ न देता, समझोता करणे शक्य आहे का- हेही पाहिले पाहिजे. त्या दृष्टीने तिबेट, ओबोर इत्यादींकडे सकारात्मक नजरेने पाहायला हरकत नाही. त्यातूनच दीर्घकालीन शांतता आणि विकासासाठीची उसंत प्राप्त करून घेता येईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांशी, समूहांशी (Economic and Trading Blocks) आणि संस्थांशी जवळचे संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारसारख्या शेजारी राष्ट्रांबरोबर आर्थिक/व्यापारी व इतर प्रकारचे सहकार्य करून संबंध सुधारले पाहिजेत. 


पुढील वीस-पंचवीस वर्षांच्या आर्थिक विकासाच्या आणि सुरक्षाविषयक गरजांच्या संदर्भात जागतिक व्यासपीठावर व आशिया खंडात भारताचे स्थान निश्चितपणे काय असायला हवे याचा विचार करून, देशांतर्गत राजकीय सहमती प्राप्त करीत दीर्घ मुदतीचे नवे धोरण आखणे आवश्यक आहे. उत्तम लष्करी तयारी, चीनबरोबर सहकार्य करण्याची तयारी आणि विविध प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतून आणि परस्परहितसंबंध जपणाऱ्या करारांमधून साकार होणारी डिप्लोमसी यांचा मिलाफ असला पाहिजे.
चुकलेले लष्करी अंदाज आणि अपुरी लष्करी तयारी यामुळे 1962 मध्ये नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताचा पराभव झाला, हे खरे! मात्र काळानुसार बदलत्या वस्तुस्थितीला सामोरे जाणाऱ्या व दूरदृष्टीच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया नेहरूंनी 1950 च्या दशकात घातला, हेही तितकेच खरे!! हेन्री किसिंजर यांनी या धोरणाच्या मूळ तत्त्वांची अलीकडे (2015) समीक्षा केली आहे. त्यांच्या ‘वर्ल्ड ऑर्डर’ या ग्रंथात त्यांनी रशिया व अमेरिका दोघांकडून विविध मार्गाने स्वतंत्रपणे मदत घेत, कठीण परिस्थितीत भारताला विकासमार्गावर नेणारे आणि तरीही स्वतंत्र व प्रभावमुक्त राहणारे नेहरूंचे धोरण व उद्दिष्टे कौटिल्याच्या आणि मकायव्हेलीच्या परंपरेतील आहेत, असे म्हटले आहे. चीन व पाकिस्तान यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानांच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदी हेच धोरण नावीन्यपूर्व पद्धतीने पुढे नेतील, असेही (पृ.208) त्यांनी म्हटले आहे. 

चिनी महासत्तेच्या उदयामुळे आणि वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक घडामोडींच्या संदर्भात भारतापुढील आव्हाने आणि सुरक्षा व परराष्ट्र धोरणातील गुंतागुंत वाढली आहे. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी ‘चॉइसेस : इनसाईड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरिन पॉलिसी’ या ग्रंथात मोदी सरकारकडून या आव्हानांच्या संदर्भात केलेल्या अपेक्षा मुळातून वाचल्या पाहिजेत. 

In foreign policy, policymaking has always been almost entirely within the individual domain of the prime minister, a practice begun by Nehru and carried on by all his successors. The result is that grand strategy, the conception of India's place and role in the world, has been bold, innovative, and shared across political parties in the spectrum. It is uncertain whether Prime Minister Mr. Modi shall continue this tradition as he has yet to spell out a vision or strategy. The current NDA government is open to a charge of strategic incoherence, of having a vision deficit, and of forwarding a policy marked by much activity and energetic projection without an overarching conceptual framework. Carrying on previous governments' policies may be sufficient to deal pragmatically with an incoherent world but is already running up against others' strategies and new inconvenient realities.

शिवशंकर मेनन, श्याम सरन, फरीद झकेरिया यांसारख्या तज्ज्ञांचे भाष्य थोडे कठोर भासले तरी सध्याच्या परिस्थितीत चीनबाबत नावीन्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन धोरण हवे, याबाबत दुमत नसावे. 

(क्रमश:)

Tags: आंतरराष्ट्रीय राजकारण सतीश बागल चिनी महासत्तेचा उदय राजीव गांधी डेंग झिओपेंग अरुणाचल प्रदेश लडाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तिबेट व भारत मॅकमहोन सीमारेषा दलाई लामा मनमोहनसिंग चॉइसेस : इनसाईड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरिन पॉलिसी फरीद झकेरिया श्याम सरन शिवशंकर मेनन satish bagal on china and india xi jinping and narendra modi china policy for india america and china corona india china relations marathi india and china indo china relations weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात