डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

चिनी महासत्तेचा उदय : डेंग झियोपेंग ते क्षी जिनपिंग ही लेखमाला गेल्या वर्षी साधना साप्ताहिकात क्रमशः प्रसिद्ध झाली. त्यामध्ये चीन या देशाने 1978 नंतरच्या 40 वर्षांत कशी वाटचाल केली आणि जागतिक महासत्ता म्हणून तो देश कसा उदयाला आला याचे चित्रण (राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक या चहूबाजूंनी) केले आहे. सखोल व विविधांगी अभ्यास करून, विश्लेषणात्मक व चिकित्सक पद्धतीने लिहिली गेलेली ही लेखमाला आता पुस्तकरूपाने आली आहे. हे पुस्तक मराठी वैचारिक लेखनात एक महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणून ओळखले जाईल. त्या लेखमालेला पुस्तकरूप देताना, सतीश बागल यांनी काही लेखांचे पुनर्लेखन केले आहे आणि एक पूर्णतः नवा लेख पुस्तकात समाविष्ट केला आहे. तोच नवा लेख इथे प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक
 

नागरीकरण (अर्बनायझेशन) ही चीनची ताकद आहे, तसेच मोठी समस्याही. जलद नागरीकरण करून चीनने मोठा आर्थिक विकास साधला, कारण नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत आर्थिक विकासाच्या संधी दडलेल्या असतात. त्याचा पुरेपूर फायदा उठवीत चीनने जोमाने नागरीकरण केले. मात्र आता मोठ्या शहरांचे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक अनेक प्रश्न चीनपुढे आव्हान म्हणून उभे आहेत.

चीनमध्ये आर्थिक सुधारणा सुरू होत असताना 1980 मध्ये जवळजवळ 18 टक्के लोक शहरात राहत असत. पुढे 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला हे प्रमाण 20-22 टक्के होते. उच्च आर्थिक विकासदराचे पर्व, उद्योगधंद्यांची वाढ, त्यातून निर्माण झालेला नागरीकरणाचा रेटा, ग्रामीण भागातून शहरी भागात होणारे स्थलांतर व शहरांची मोठी वाढ यामुळे हे चित्र बदलले. आता 2010 मध्ये पन्नास टक्के लोक शहरात राहू लागले. हे प्रमाण 2015 मध्ये 54 टक्के झाले आहे. म्हणजेच 1980 ते 2015 या 35 वर्षांत नागरी भागाची लोकसंख्या 56 कोटींनी वाढली. जगात इतके जलद नागरीकरण कोणत्याही देशात झाले नाही. त्यामुळे अनेक नवी शहरे निर्माण झाली आहेत, तर सध्याच्या शहरांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणारी 260 शहरे चीनमध्ये आहेत. शहरी लोकसंख्या 2030 पर्यंत अंदाजे 70 टक्के होणार, असा अंदाज आहे. शांघायची लोकसंख्या 1990 मध्ये एक कोटी होती. पुढील वीस वर्षांत शांघायने आपला विस्तार करून 1.25 कोटी अतिरिक्त नागरी लोकसंख्या या शहरात सामावून घेतली आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक नागरी सुविधा निर्माण केल्या. नागरीकरणाच्या मुद्द्यावर चीनने मोठी कार्यक्षमता दाखविली आहे. या मोठ्या बदलाचे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिणाम महत्त्वाचे असणार आहेत. विविध भागांतून आलेल्या आणि विविध संस्कृतींत वाढलेल्या लोकांचा एकत्रित, निकोप, सुसंवादी समाज निर्माण करणे हे आव्हान आहेच; याशिवाय त्यांना नागरी पायाभूत सुविधा पुरविणे हेही एक अवघड काम आहे.

चीनमध्ये फार पूर्वीपासून ग्रामीण भागातून शहरात वास्तव्यासाठी येणाऱ्यांसाठी खास परवान्याची गरज असते; त्याला ‘हुकाव’ असे म्हणतात. परदेशात जाण्यासाठी व्हिसा असावा तसा हा परवाना असतो. तो ग्रामीण भागातील लोकांना सहज मिळत नाही. या परवान्याशिवाय शहरी भागात कामासाठी येणाऱ्या कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शहरात शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत नागरी सुविधा मिळत नाहीत. हुकाव हा नेहमीच चीनमधील मोठा सामाजिक प्रश्न राहिलेला आहे. हुकावविना असलेल्या लोकांना नागरी सुविधा मिळत नसल्याने अनेकदा शहरात काम करणारा कर्मचारी वा कामगार शहरात एकटा राहतो आणि त्याचे कुटुंबीय खेड्यात राहतात. हुकाव वा परवाने नसणारे अनेक नागरिक जरी शहरात काम करीत असले, तरी ते अशा मोठ्या शहराच्या आजूबाजूला निर्माण झालेल्या वस्त्यांमध्ये वा गावात राहतात. तिथे त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा अगदी अपुऱ्या असतात. अशा कामगारांची/नागरिकांची संख्या मोठी असून, आज शहरी लोकसंख्येच्या चाळीस टक्के लोक अशा पद्धतीने जीवन जगतात. हुकाव पद्धतीत अलीकडे बरीच सुधारणा होत आहे; पण त्यातील महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, हुकावपद्धती थोडी शिथिल केली की, त्यामुळे शहरात अधिक संख्येने येणाऱ्या लोकांना नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर पडते. त्यामुळे हा प्रश्न शेवटी पुरेशा आर्थिक साधनांचा आहे. चीनच्या सरकारने नवी शहरे आणि नागरीकरणाच्या मुद्द्यावर 2014 पासून अधिक उदार धोरण स्वीकारण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे शहरात येणाऱ्या सर्वच कामगारांना व नागरिकांना परवाना देण्याचा आणि त्यांना नागरी व इतर सामाजिक सुविधा देण्याचा विचार आहे. हे जेव्हा खऱ्या अर्थाने सुरू होईल, तेव्हाच शहरी भागातील हुकावमुळे निर्माण झालेला सामाजिक तणाव निवळू लागेल.

शहरांच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वसाधारणपणे अधिक ऊर्जेची गरज असल्याने मोठी शहरे आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास हे समीकरण झाले आहे. नागरी व ग्रामीण भागात अनेक बाबतींत मोठी असमानता आहे. म्हणूनच नागरीकरणासाठी योग्य ती साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे, विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा निर्माण करणे, निकोप व सुसंवादी समाजासाठी आवश्यक सामाजिक कार्यक्रम राबविणे हे क्षी जिनपिंग यांचे एक उद्दिष्ट आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य व मर्यादित लोकशाही हवी असणाऱ्या आणि बऱ्यापैकी सधन असलेल्या नागरी भागातील सुशिक्षित मध्यम वर्गाला चिनी राज्यकर्ते थोडे घाबरून असतात. त्यामुळेच यशस्वी नागरीकरण चीनच्या राजकीय व सामाजिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे.

प्रचंड वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, अतिजलद नागरीकरण, नवनवीन शहरे, त्यासाठी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा, वाढते औद्यागिकीकरण आणि जगभर चाललेली निर्यात या साऱ्यामुळे चीनमधील पर्यावरणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषणाची मोठी समस्या आहे. बीजिंग ऑलिंपिकच्या वेळीही तिथे मोठ्या प्रमाणावर दूषित हवा आणि प्रदूषण होते. सन 2013 मधील तिसऱ्या प्लेनममध्ये क्षी यांनी सादर केलेल्या त्यांच्या अजेंड्यामध्ये प्रदूषणनियंत्रण, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा योग्य वापर आणि निसर्गाचे पावित्र्य जपणाऱ्या संस्कृतीकडे वाटचाल यांचा समावेश होता. अनेक पाश्चात्त्य राजकारण्यांनी व मुत्सद्द्यांनी प्रदूषण व ग्लोबल वॅार्मिंगसंदर्भात नि:संदिग्ध भूमिका घेतलेली आढळून येत नाही. या मुद्द्यावर क्षी यांनी मात्र बऱ्यापैकी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे, तसेच त्याला साजेशी धोरणआखणी व अंमलबजावणी करण्याचा कार्यक्रमही तयार केला आहे. हवा आणि पाणी यांचे वाढते प्रदूषण हा चीनमधील एक ज्वलंत मुद्दा असून त्याची समाधानकारक उकल झाली नाही, तर त्याचा विपरीत परिणाम आर्थिक विकासावर तसेच क्षी यांच्या राजवटीवर होऊ शकतो याची त्यांना कल्पना आहे.

क्षी जिनपिंग यांनी 2014-15 मध्ये एपीईसी (आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन) शिखर परिषदेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याबरोबर करार करून प्रदूषणनियंत्रणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली, तसेच त्यांनी पॅरिस कराराबाबत चीनची नैतिक भूमिकाही स्पष्ट केली. पर्यावरणविषयक मंत्रालयाला महत्त्व देऊन त्याला विशेष अधिकारही दिले. कार्बन उत्सर्जन 2030 नंतर कमी होत जाईल, अशी धोरणे आखण्याचे कामही चालू आहे. विविध उद्योगांसाठी- विशेषतः सरकारी उपक्रमांसाठीही अनेक निर्बंध घातले आहेत. संशोधन करून व नवी तंत्रे शोधून प्रदूषण कमी करण्यावर त्यांचा विशेष भर आहे. हॅलिबर्टनसारख्या अमेरिकन कंपन्यांबरोबर काम करून शेल गॅससारख्या इंधनाचा वापर करून पर्यावरणाचा प्रश्न अंशत: का होईना, परंतु सोडविण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. जपानमधील फुकुशिमा अणुकेंद्रातील 2011 मधील अपघाताचे उदाहरण समोर असतानाही चीन जगातील सर्वांत मोठा अपारंपरिक अणुऊर्जा कार्यक्रम राबवीत आहे. दक्षिण चीनमध्ये जिथे सूर्यप्रकाश चांगला आहे, त्या भागात प्रत्येक घराच्या छतावर चकाकती सोलर पॅनल्स बसविलेली दिसतात. जेथे जेथे वेगवान वारे वाहतात व सुयोग्य जागा आहेत, तेथे तेथे वीजनिर्मितीसाठी विंडमिल्स आहेत. पर्यावरणाचा मुद्दा चीनने व स्वतः   क्षी जिनपिंग यांनी फारच गंभीरपणे घेतला आहे. मात्र पर्यावरणाचे प्रश्न केवळ सरकारकडून सोडविले जात नसतात; त्यासाठी तळमळीने काम करणारे एनजीओ, सामान्य लोक, त्या विषयातील तज्ज्ञ तसेच पर्यावरण-विषयक चळवळी आणि त्या चळवळी चालविणारे सामाजिक नेते यांचेही योगदान असते. अशा गटांचे दबाव सरकारवर येतात, तेव्हाच सरकारी यंत्रणा जागरूक राहते. पर्यावरणाचे प्रश्न चीन कशा पद्धतीने सोडवीत आहे आणि त्या कार्यक्रमात चीनला यश आले आहे का व किती आले, हे जाणून घेणे मोठे उद्‌बोधक आहे.

अनिर्बंध औद्योगिकीकरण हे चीनचे प्रमुख वैशिष्ट्य राहिले आहे. असे औद्योगिकीकरण करीत असताना पर्यावरणविषयक प्रश्न निर्माण होणे अपरिहार्य होते. जवळजवळ वीस वर्षे- 1990 च्या दशकापासून- चीनचा आर्थिक विकासदर सातत्याने दहा टक्क्यांहून अधिक होता. मात्र अशा मोठ्या घाईत आर्थिक विकास करताना चीनने स्वतःचे पर्यावरणविषयक प्रश्न अवघड करून ठेवले आहेत. चीनमधील मोठी कारखानदारी, अजस्र रासायनिक कारखाने आणि प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण करण्याचे कौशल्य हे सारे वादातीत असले, तरी याची फार मोठी किंमत चीन सध्या चुकवीत आहे, असे म्हणावेसे वाटते.

चीनमध्ये पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, याची बाहेरच्या जगाला 2008 पर्यंत फारशी कल्पना नव्हती. चीनमधील लोकांनाही याची फारशी जाणीव नव्हती. चीनमध्ये ऑलिंपिक स्पर्धा 2008 मध्ये झाल्या. त्या वर्षात सर्व जगाचे लक्ष बीजिंगकडे होते आणि म्हणून या वर्षात चीनमधील पर्यावरणाच्या गंभीर प्रश्नाची जाणीव चीनमधील व चीनबाहेरील लोकांना होऊ लागली. त्याचे असे झाले की, 2008 मध्ये बीजिंगमधील अमेरिकन दूतावासाने आपल्या अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये, म्हणून तासातासाला टि्वटरवरून दूषित हवेची माहिती देणे सुरू केले. पर्यावरणाच्या भाषेत ज्यांना पीएम 2.5 म्हटले जाते, असे हवेत तरंगणारे आकाराने सर्वांत लहान कण आरोग्याला घातक असतात. त्यांची हवेतील पातळी वाढली, तर श्वसनाचे अनेक विकार होतात. अशा दूषित हवेची पातळी वाढली की, त्याबद्दलची माहिती देऊन दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना घरीच राहण्याचा सल्ला दिला जात असे. वाढत्या दूषित पर्यावरणाबाबत सर्वसामान्य माणसाला समाजमाध्यमातून उपयुक्त माहिती उपलब्ध करून देण्याची चीनमध्ये ही पहिलीच वेळ होती. जेव्हा यावर समाजमाध्यमांतून चर्चा सुरू झाली, तेव्हा चीन सरकारला यात दुहेरी धोका दिसू लागला. पर्यावरण दूषित होते आहे, हा धोका होताच; मात्र त्याहून सरकारच्या दृष्टीने मोठा धोका म्हणजे, त्याबद्दलची माहिती सर्वसामान्य माणसाला होऊ लागली. इंटरनेट व समाजमाध्यमांतून हे तपशील व्हायरल होऊ लागल्याने त्यातून एखादी चळवळ निर्माण होऊन सरकारलाच प्रश्न विचारणे सुरू झाले, तर सरकारच्या दृष्टीने ते त्रासाचे होते. सरकारने अमेरिकन दूतावासाला पर्यावरणाची माहिती सार्वजनिक न करण्याबाबत बजावले. मात्र अमेरिकन दूतावासाने तसे करण्याचे नाकारले. दरम्यान, शहरा-शहरांमध्ये समाजमाध्यमांतून आणि इंटरनेटवरून आपले शहर पर्यावरणाच्या दृष्टीने किती सुरक्षित आहे, दूषित पर्यावरणाचा आरोग्यावर कसा विपरीत परिणाम होतो आहे, कोणती शहरे राहण्याच्या दृष्टीने चांगली आहेत आणि कोणती जोखमीची- अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली. ऑनलाइन ओपिनियन पोल्स घेतले जाऊ लागले. डिसेंबर 2011 मध्ये बीजिंगमधील धुक्यामुळे 700 हून अधिक विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आली. चीन सरकारने वाढते धुके असे कारण दिले तरी दूषित हवेचा त्यात सहभाग आहे, हे लोकांना कळायला लागले. दूषित हवेबद्दल सरकारने दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यातील नागरिकांनी दाखवून दिलेली तफावतही दिसायला लागली. यावरून चीन सरकार पर्यावरणाबाबतची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करते आहे, असे दिसू लागले. या वाढत्या जनमताच्या रेट्यापुढे सरकारने पर्यावरणाबाबतची माहिती प्रसृत करणे हळूहळू सुरू केले. पुढे मोठमोठ्या शहरांत दूषित हवा मोजण्याची यंत्रेही अनेक ठिकाणी ठेवली जाऊ लागली. पक्षाने आणि सरकारने या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून त्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सची तरतूद केली. क्षी जिनपिंग सत्तेवर येत असताना दूषित पर्यावरण हा चीनमधील फार मोठा प्रश्न आहे याची दखल घेतली गेली.

दूषित पर्यावरण व त्यामुळे उद्‌भवणारे आजार आणि इतर आरोग्यविषयक प्रश्न यांवर बरेच अभ्यास चीनमध्ये होऊ लागले. यातील बरीचशी माहिती प्रकाशितही होऊ लागली. मात्र त्याचबरोबर दूषित पर्यावरणाबद्दल टोकाची भूमिका घेणारे सक्रिय कार्यकर्ते आणि चळवळे यांच्यावर पाश्चात्त्य देशांचे हस्तक असल्याची टीका होऊ लागली. त्यांना त्रास देणेही सुरू झाले. तरीही पर्यावरणविषयक मुद्दे चीनमध्ये ऐरणीवर येऊ लागले. चीनमधील दूषित पर्यावरणाचा प्रश्न केवळ हवेपुरता मर्यादित नाही, पाणी आणि जमिनीही मोठ्या प्रमाणावर दूषित होऊ लागल्या. चीनमधील दूषित हवा, पाणी, जमीन आणि इतर दूषित पर्यावरणाबद्दलची महत्त्वाची आकडेवारी व अनेक संदर्भ एलिझाबेथ इकॉनॉमी यांनी लिहिलेल्या ‘थर्ड रिव्होल्युशन’ या ग्रंथात आलेले आहेत. त्यातील काही आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती दर्शवणारी माहिती येथे दिली आहे. चीनने स्वीकृत केलेल्या सुरक्षित पर्यावरणाच्या मानकांनुसार चीनमधील तीनशेपैकी दोनशे शहरे अतिप्रदूषित आहेत, असे दिसून येते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीनचा ऊर्जा वापर मोठा आहे, तसेच ऊर्जा वापरात पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. देशातील 65 टक्के विजेची निर्मिती कोळसा वापरून होते, तसेच एकूण ऊर्जा वापरात 62 टक्के वापर कोळशाचा होतो. शहरी भागात प्रतिमाणशी ऊर्जा वापराचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा चौपटीने अधिक आहे. शिवाय चीनमध्ये जगातील सर्वांत जास्त मोटारी वापरात आहेत. त्यामुळे शहरांमध्ये हवेचे मोठे प्रदूषण दिसून येते. बीजिंगमधील हवेत दूषित कणांचे प्रमाण न्यूयॉर्कपेक्षा सहा पटींनी जास्त आहे.

पाण्याचा विचार केला तर चीनमध्ये दूषित पाणी आणि पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष हे दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. चीनमधील 40 टक्के नद्यांमधील पाणी दूषित झालेले आहे. त्यातील 20 टक्के नद्यांचे पाणी इतके दूषित आहे की, त्याच्या स्पर्शाने त्वचेचे रोग होण्याची शक्यता असते. चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे, हे खरे; मात्र 2015 मधील पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, चीनमधील 28 कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सेसच्या 2013 च्या अहवालानुसार चीनमध्ये वर्षभरात वापरल्या गेलेल्या एक लाख पासष्ट हजार टन अँटिबायोटिक्सपैकी एक-तृतीयांश पाण्यात किंवा शेतजमिनीत शोषली गेली. शेतीसाठीच्या पाण्याची मागणी 2005 ते 2015 या दहा वर्षांत दहा टक्क्यांनी वाढली, औद्योगिक वापरासाठीची मागणी पन्नास टक्क्यांनी वाढली, तर घरगुती वापरासाठीची मागणी 40 टक्क्यांनी वाढली. पाण्याच्या प्रदूषणाबरोबर दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, चीनमधील पाण्याचे स्रोत कमी होत आहेत. याचे एक कारण म्हणजे, पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च वाढला असला तरी या सुविधांची देखभाल आणि व्यवस्थापन अतिशय अकार्यक्षम आहे. त्यामुळे वहन (ट्रान्समिशन) आणि वितरण (डिस्ट्रिब्युशन) दरम्यानच 20 ते 25 टक्के पाणी वाया जाते. पाण्याच्या अनिर्बंध वापरामुळे आणि स्रोतांचे रिचार्जिंग होत नसल्याने नद्याही आटायला सुरुवात झाली आहे. अनेक लहान नद्या तर चक्क नाहीशा झाल्या आहेत. 1990 मध्ये 50,000 लहान-मोठ्या नद्या असणाऱ्या चीनमध्ये 2018 मध्ये फक्त 23,000 नद्या शिल्लक राहिल्या आहेत. शांघाय मोठे शहर आहे. दोन कोटींहून अधिक त्याची लोकसंख्या आहे. मात्र या मोठ्या लोकसंख्येमुळे काही वर्षांतच शांघायमधील पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. चीनमधील पन्नास टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न देणाऱ्या प्रांतांमध्ये येत्या काही वर्षांत पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष जाणवणार आहे.

दूषित हवा आणि पाणी याव्यतिरिक्त अनेक भागांमध्ये जमिनीही प्रदूषित होत आहेत. त्यात शेतजमिनी आहेत, तसेच दूषित नद्यांच्या किनाऱ्याला लागून असणाऱ्या जमिनी आहेत. मोठे कारखाने आणि रासायनिक उद्योगांच्या जवळच्या जमिनीही दूषित झाल्या आहेत. चीनमधील शेतीच्या लागवडीखाली असलेल्या जमिनींपैकी वीस टक्के जमीन विविध रसायनांमुळे दूषित झालेली आहे. विशेषतः मर्क्युरी, कॅडमियम आणि आर्सेनिक यांचे मोठे प्रदूषण जमिनीमध्ये आढळते. अमेरिकेच्या प्यू फाउंडेशनने 2015 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये असे आढळून आले की, सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांमध्ये प्रदूषण हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लोकांच्या दृष्टीने पहिला महत्त्वाचा मुद्दा चीनमधील भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी अधिकारी यांच्याबद्दलचा आहे. दुसरा मुद्दा दूषित हवेबद्दल आणि तिसरा मुद्दा दूषित पाण्याबद्दलचा आहे. लोकांना हे कळते की, प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आणि इतर विकार मोठ्या प्रमाणावर होतात. डिसेंबर 2016 मध्ये बीजिंग आणि उत्तर चीनमधील इतर 21 शहरांमध्ये पाच दिवसांपर्यंत शाळा-कॉलेजेसपासून अनेक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. कारखाने एक तर बंद करण्यात आले होते किंवा त्यांचे काम निम्म्यावर आणण्यात आले होते. प्रदूषित शहरांमध्ये अतिप्रदूषित भागांमध्ये रस्त्यावर चालणारे लोक हवा शुद्धीकरणाची यंत्रे सोबत घेऊन चालतात. अनेकांकडे दूषित हवा दर्शवणारे सेन्सर असतात. बीजिंगसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या परदेशातून बदल्या होतात, तेव्हा त्यांना या कंपन्यांतर्फे भरपाई भत्ता देण्यात येतो.

प्रदूषित नद्यांच्या काठांवरील काही खेडी आणि छोटी गावे ‘कॅन्सर गावे’ म्हणून ओळखली जातात. या ठिकाणी लोकांना कॅन्सर होण्याचे प्रमाण इतर गावांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आढळून येते. अमेरिकेतील सेंट्रल मिसुरी विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्यांना 460 कॅन्सर गावे आढळून आली. काही गावांमध्ये कॅन्सर होण्याचे प्रमाण हे इतर गावांपेक्षा 30 पट अधिक होते. सुरुवातीला ही बाब चीन सरकारने मान्य केली नाही; परंतु पुढे 2013 मध्ये ‘ग्लोबल टाइम्स’ या सरकारी वर्तमानपत्राने स्वतःच ही आकडेवारी देऊन चीनमध्ये कॅन्सर गावे आहेत, हे मान्य केले.

बंद ठेवलेले कारखाने, दिलेल्या सुट्ट्या, खराब झालेली पिके किंवा न उगवलेली पिके इत्यादींमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये घट येते. ही घट तीन ते दहा टक्के इतकी असू शकते. रँड कॉर्पोरेशनने 2015 मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार दूषित जमिनीमुळे होणारे नुकसान जीडीपीच्या 1.1 टक्का, तर दूषित पाण्यामुळे होणारे नुकसान 2.1 टक्के आहे. चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सायन्सेसच्या अभ्यासाप्रमाणे 2005 मध्ये दूषित पर्यावरणामुळे झालेले नुकसान त्या वर्षाच्या जीडीपीच्या 13 टक्के होते. हुनान प्रांतामधून येणाऱ्या तांदळामध्ये कॅडमियमचे प्रदूषण आढळून आले. त्यामुळे तेथील शेतीवर आणि तेथील लोकांच्या उपजीविकेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. चीनमध्ये काही भागांतील जंगले नष्ट होत आहेत आणि वाळवंटे वाढू लागली आहेत. तेथील लोक उजाड झालेले प्रदेश सोडून दर वर्षी इतरत्र जातात. हे मायग्रेशनसुद्धा चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होते. कोळशाचा वापर कमी करून त्याऐवजी शेल गॅसचा वापर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेल गॅस तयार करताना फ्रॅकिंगसाठी पाण्याचा मोठा वापर होतो. दुर्दैवाने त्या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने चीनमध्ये हा कार्यक्रमसुद्धा फारसा गती घेऊ शकत नाही.

सर्वसामान्य लोक मोठ्या प्रमाणावर जागृत झाले असल्याने अनेक भागांमध्ये पर्यावरण प्रदूषित करणाऱ्या नव्या उद्योगांना लोक रस्त्यावर उतरून विरोध करतात. शांघायच्या उत्तरेला असलेल्या लिआन्युगांगमध्ये हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून तेथील आण्विक केंद्राला 2016 मध्ये विरोध सुरू केला. सरकारने दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विरोधक ऐकेनात! शेवटी 15 बिलियन डॉलर्सचा हा प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दक्षिणेकडील ग्वांगडाँगमधील अशाच प्रकल्पाला मोठा विरोध झाला. चीनमध्ये लोकशाही नसल्याने लोकांना विश्वासात घेणे, प्रकल्पाबद्दलची महत्त्वाची माहिती लोकांपुढे मांडणे हे होत नाही. वास्तविक पाहता- नवे उद्योग उभारताना लोकांना त्याबद्दलची माहिती देणे, त्यातील जोखीम समजून सांगणे, जोखीम कमी करण्याबाबत उपाययोजना करणे, लोकांच्या मनातील भीती घालविणे या सर्वांसाठी पारदर्शकता लागते. त्यासाठी कायद्याचे राज्य आणि कायद्याचे अधिष्ठान महत्त्वाचे असते. मात्र फक्त आर्थिक विकास करायचा, राजकीय सुधारणा करायच्या नाहीत, लोकांना विश्वासात घ्यायचे नाही; यामुळे चीनमधील पर्यावरणाचे प्रश्न अधिकाधिक बिकट झाले.

चीनमधील पर्यावरणसंवर्धनाचा अथवा पर्यावरण-संरक्षणाचा इतिहास फारसा प्रेरणादायी नाही. रशियाकडून सुरक्षाविषयक धोका असल्यामुळे 1950 आणि 1960 च्या दशकांमध्ये सीमाभागात आणि लांब अंतरावर असणारे महत्त्वाचे उद्योग, रसायनांचे कारखाने मध्य चीनमधील ग्रीन बेल्टमध्ये हलविण्यात आले. त्यामुळे चीनच्या मध्यवर्ती भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण झाले. शिवाय माओंच्या ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रमामध्ये चार कोटींहून अधिक लोकांचा बळी गेला. या कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पर्यावरणाची बरीच हानी झाली होती. त्यामुळे 1970 च्या दशकामध्ये काही पर्यावरणविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून त्याप्रमाणे पर्यावरणाचे नियमन सुरू झाले. त्या वेळचे कायदे प्रामुख्याने जंगलतोड नियंत्रित करणे, गवताळ प्रदेशातील जमिनींचे संरक्षण करणे इत्यादीबाबतचे होते. पहिला महत्त्वाचा आणि गंभीर नोंद घ्यावा असा कायदा 1987 मध्ये करण्यात आला. त्यात हवेचे प्रदूषण टाळण्याविषयी तरतूद होती. मात्र या कायद्यातील अनेक तरतुदी अस्पष्ट होत्या. त्यात पळवाटा होत्या. विशेष म्हणजे, खासगी गुंतवणुकीमधून येणारे कारखाने आणि त्यांच्याकडून होणारे प्रदूषण याविषयी फारसा गंभीर विचार नव्हता. याच काळामध्ये फार उच्च दराने आर्थिक विकास होऊ लागला. वातावरण दूषित करणारे अनेक उद्योग दक्षिण चीनच्या किनारी भागात, तसेच पूर्व आणि उत्तर चीनमध्ये आले होते. मात्र पर्यावरणाचा फारसा विचार न करणारे कायदे दूषिततेला प्रतिबंध करू शकत नव्हते. पुढे 2000, 2002 आणि 2003 मध्ये थोडे अधिक जाचक कायदे करण्यात आले. त्यात सल्फर डायऑक्साईड तसेच सल्फरमिश्रित कोळसा आणि प्रदूषण करणाऱ्या इतर पदार्थांबाबत स्पष्ट तरतुदी होत्या. प्रदूषणपातळी मोजण्याच्या पद्धती निश्चित करण्यात आल्या. कायदे अधिक स्पष्ट झाले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 2006 मध्ये पाच प्रादेशिक पर्यावरण नियंत्रण संस्था स्थापन करून प्रादेशिक सरकारच्या पर्यावरणविषयक कार्यक्रमांचे मॉनिटरिंग सुरू केले. असे असले तरीही नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांची आणि कारखान्यांची संख्या इतकी मोठी होती की, पर्यावरण-विषयक यंत्रणा कमी पडायला लागली. स्थानिक राजकारणी व नोकरशाही यांच्यावर विकास संकल्पनेचा इतका खोल पगडा होता आणि भ्रष्टाचार इतका होता की, पर्यावरण कायदा मोडणाऱ्या उद्योजकांवर कडक कारवाई होऊन दंड वसूल करणे शक्य होत नव्हते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेमध्ये 2001 मध्ये चीन प्रवेश करीत असताना जगातील सगळ्यात जास्त प्रदूषित पंधरा शहरे चीनमध्ये होती.

क्षी जिनपिंग सत्तेत आले तेव्हा पर्यावरणसमस्येबाबत मोठी जागृती होत होती. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या अजेंड्यामध्ये स्वच्छ पर्यावरण आणि पर्यावरणाचे संवर्धन यावर मोठा भर दिला. विशेष म्हणजे, त्यांनी 2013 मध्ये कायदे अधिक कठोर करीत चांगल्या अंमलबजावणीवर भर दिला. पर्यावरणसंवर्धनाचा आणि प्रदूषण कमी करण्याचा मोठा कार्यक्रम आखण्यात आला. त्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे व लक्ष्ये देण्यात आली. याच वेळी क्षी यांनी यापुढे स्थानिक अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना पर्यावरणसंवर्धन या विषयात ते किती काम करतात यालाही महत्त्व देण्याचे जाहीर केले. क्षी जिनपिंग सत्तेत आल्यानंतर पक्षानेही या कामाला प्राधान्य दिले. मात्र तरीही फार कमी कालावधीत अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना मर्यादित यश येते, हेच अधोरेखित होत होते. मुख्य म्हणजे, दूषित पर्यावरण हा प्रश्न सामान्य जनतेच्या जीवनाशी संबंधित असल्याने सर्वसामान्य माणसाला या कार्यक्रमात जोडून घेणे महत्त्वाचे होते. चीनमध्ये सामान्य माणसाला अशा कामात सहभागी करण्यास प्रशासन नाखूष असते. कारण अशा कार्यक्रमातूनही लोकांचे संघटन होऊ शकते. कम्युनिस्ट पक्षाला त्याची भीती वाटते.

सर्वप्रथम बीजिंग, तांजिंग हे प्रदेश तसेच यांगत्सी आणि पर्ल या नद्यांची खोरे हे भाग निवडून चार वर्षांत येथील प्रदूषण 15 ते 25 टक्के कमी करण्याचा धडक कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला. या भागाची निवड प्रथम करण्यात आली, कारण भौगोलिक प्रदेश म्हणून हा चीनच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 14 टक्के इतकाच असला तरी या प्रदेशात चीनची 48 टक्के लोकसंख्या आहे. चीनमधील एकूण कोळशाच्या वापरापैकी 52 टक्के वापर या भागात होतो. महत्त्वाचे म्हणजे, या भागातून चीनचे 71 टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न येते. या कार्यक्रमामध्ये सुरुवातीला कोळशाचा वापर कमी करून हवेचे प्रदूषण कमी करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली. अशाच प्रकारचा कार्यक्रम पुढे 2015 आणि 2017 मध्येही घेण्यात आला. 2015 मधील कार्यक्रमामध्ये दूषित पाण्याचाही समावेश करण्यात आला, तर 2017 मधील कार्यक्रमामध्ये दूषित जमिनींचाही समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे- कृती कार्यक्रमाचे तपशील, त्याची उद्दिष्टे आणि ठरवून दिलेली लक्ष्ये जाहीरपणे लोकांच्या नजरेस आणण्यात आली. लोकांचा मर्यादित सहभाग घेण्यात आला. ठरवून दिलेली प्रदूषणपातळी आणि इतर नियम पाळणाऱ्या उद्योगांना इन्सेंटिव्ह दिला गेला, तर पर्यावरण कायद्याचा भंग करणाऱ्यांसाठी मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. 2016 ते 2020 च्या पंचवार्षिक योजनेत आणि कार्यक्रमात प्रदूषणपातळी आणखी कमी करण्याची उद्दिष्टे ठेवण्यात आली. शिवाय या कार्यक्रमामध्ये अनेक मोठ्या उद्योगांची रियल टाइम प्रदूषणपातळी मोजण्याची आणि मॉनिटर करण्याची तरतूद करण्यात आलेली होती. जितके दिवस प्रदूषण सुरू राहील अथवा प्रदूषण कायदा मोडला जाईल, तितके दिवस मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.

याचा परिणाम दिसून आला आणि चीनमधील अनेक ठिकाणी दूषित हवेची पातळी कमी होऊ लागली. अलीकडच्या एका अभ्यासानुसार 2013 ते 2016 या चार वर्षांत बीजिंगमधील PM 2.5 पातळी 89.5 वरून 73 झाली. इतर 74 शहरांतील पातळी 2015-16 या वर्षात ढोबळ मानाने 9 टक्क्यांनी कमी झाली. ऊर्जा-निर्मितीतील कोळशाचे प्रमाण 62 टक्क्यांवर आले. या वेळच्या कार्यक्रमांमध्ये काही विशिष्ट एनजीओंना पर्यावरण कायद्याचा भंग करणाऱ्या आणि विहित पातळीपेक्षा जास्त प्रदूषण करणाऱ्या उद्योजकांच्या विरोधात कोर्टात केस दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले. अशा उद्योगांना मदत करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनादेखील आता कोर्टात खेचता येते. या काळामध्ये काही चांगले संस्थात्मक बदल करण्यात आले आणि काही नव्या पद्धती सुरू झाल्या. सरकारने 2015 मध्ये चिंगहुआ विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि पर्यावरणविषयक संशोधक चेन जिनिंग यांना पर्यावरणमंत्री म्हणून नेमले. त्यामुळे या कार्यक्रमाला विश्वासार्हता आली. महत्त्वाच्या पदावर पक्षाचा वा सरकारी अधिकारी न नेमता बाहेरच्या तज्ज्ञ व्यक्तीला नेमल्याने उद्योजक आणि स्थानिक राजकारणी व अधिकारी यांच्यातील साटेलोटे कमी झाले.

तांजिन येथील औद्योगिक क्षेत्रात 2015 मध्ये नियमबाह्य पद्धतीने एका गोदामामध्ये ठेवलेली स्फोटके तसेच ज्वालाग्राही रसायनांचा स्फोट होऊन अनेक इमारती नष्ट झाल्या आणि 150 हून अधिक लोक मृत्यू पावले. जवळच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झाल्या. चौकशी केल्यानंतर असे लक्षात आले की, या गोदामाला आणि प्रकल्पाला परवानगी देत असताना पर्यावरणविषयक तांत्रिक अभ्यासच केलेला नव्हता किंवा जुजबी अभ्यास करून परवानगी दिली होती. तेव्हापासून सरकारने प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणविषयक तांत्रिक अभ्यासाच्या (Environmental Impact Analysis)  सुधारित पद्धती लागू केल्या.

‘अंडर द डोम’ नावाची चीनमधील पर्यावरणाची परिस्थिती विशद करणारी डॉक्युमेंटरी 2015 मध्ये इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. त्यामध्ये चीनमध्ये होत असणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि सरकार करीत असलेले प्रयत्न या दोन्हींचा परामर्श घेतला होता. मात्र सरकारने या डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली, तसेच पत्रकार चाय जिंग- ज्याने ही डॉक्युमेन्टरी तयार केली- याच्यावर कारवाई सुरू झाली. याचे कारण असे की, चाय जिंग यांनी पूर्वी लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांची मागणी करणाऱ्या राजकीय चळवळीमध्ये भाग घेतला होता. मात्र असे असले तरीही त्यानंतर मा जून आणि वँग कँफा यासारख्या ॲक्टिव्हिस्टनी पर्यावरणाची चळवळ सुरू ठेवली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये सहा लाख उद्योजकांनी आठ लाखांहून जास्त केलेली कायद्याची उल्लंघने एनजीओंनी विविध मार्गांनी सरकारच्या नजरेला आणली. त्यांनी ब्लू स्काय मॅपसारखी ॲप्स तयार करून आपल्या आजूबाजूला प्रदूषण किती आहे, कोठून होते आहे, तसेच त्याबाबत कोणत्या तक्रारी आहेत, त्या तक्रारींची दखल कशी घेतली जात आहे याबद्दलची साद्यंत रिअल टाइम माहिती मिळते. यातील सर्व डेटा समाजमाध्यमांतून येत असल्याने हे वापरून कोणत्याही माणसाला त्याच्या जवळच्या भागाच्या पर्यावरणाचा मागोवा घेता येतो.

पर्यावरणात सुधारणा करण्यासाठी चीनमध्ये सध्या सरकार बऱ्यापैकी काम करीत आहे. क्षी जिनपिंग यांनी संस्थात्मक अनेक सुधारणा करून काही नावीन्यपूर्ण पद्धतीने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मात्र तरीही चीनमध्ये अजूनही बरेच काम करणे शिल्लक आहे. त्यामुळेच चीनने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांवर चांगले आणि नावीन्यपूर्ण काम केले असले तरीही जलद आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी अजूनही चीनमध्ये कोळशाचा व प्रदूषण करणाऱ्या पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. दुसरा मुद्दा असा आहे की- घाईघाईने प्रदूषण कमी करण्याची उपाययोजना करीत असताना प्रदूषण करणारे कारखाने हे अधिक प्रदूषित विभागातून हलवून ग्रामीण भागाकडे आणि कमी प्रदूषित विभागाकडे नेण्यात आले. त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुळात काही न करता केवळ उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आली. काही बाबतींत चीनमध्ये हे कारखाने इतरत्र हलवणे शक्य नव्हते, त्यामुळे ते चीनमधून हलवून आफ्रिका आणि आशियामधील इतर मागास भागांमध्ये नेण्यात आले.

मोठ्या आर्थिक विकासाची गरज पूर्ण करणारी तसेच सर्व लोकांना उत्तम आणि निरोगी जीवन प्रदान करणारी- अशा दोन्ही गरजा सम्यक्‌पणे एकत्र बांधणारी संतुलित विकासपद्धती चीनला विकसित करता आलेली नाही. अमेरिकेबरोबर स्पर्धाही करायची आहे आणि इतर देशांवर आर्थिक तसेच लष्करी बाबतींत वर्चस्व मिळवायचे आहे. लोकांना स्वातंत्र्य न देता, लोकशाही पद्धतीने कारभार न करता चीनमधील अंतर्गत प्रश्न हुकूमशाही पद्धतीने सोडवायचे आहेत; तसेच राजकीय सुधारणाही करायच्या नाहीत. या परस्परविरोधी संकल्पनांमुळे चीनला अथक मेहनत घेऊनही पर्यावरणसंवर्धनात अद्यापही म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

उच्च राहणीमान असणारा मध्यम व उच्च-मध्यमवर्गीयांचा समाज आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या एक बलशाली देश- हे स्वप्न चीनने उरी बाळगले आहे; मात्र यात अंतर्विरोध आहे. आर्थिक विकास आणि पर्यावरणसंवर्धन हे विरुद्ध दिशेला प्रवास करणारे प्रवासी आहेत. भौतिक व औद्योगिक प्रगती जितकी अधिक तितके पर्यावरणीय प्रश्न जटिल, असा हा अंतर्विरोध! महत्त्वाकांक्षी आर्थिक विकासाची कास धरताना पर्यावरणसंवर्धन घाईघाईने करण्याचा प्रयत्न केला, तर अशा प्रयत्नांना मर्यादितच यश येणार. सध्याच्या तंत्रज्ञानाने, विकासपद्धतीने व विकास दृष्टीने हा अंतर्विरोध नष्ट होईल असे दिसत नाही. प्रदूषण वाढविणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा त्याग करून अपारंपरिक ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करणे, मोठी धरणे व मोठे प्रकल्प यांच्याशिवाय विकास करण्याचे तंत्र विकसित करणे, मोठ्या व दिखाऊ प्रकल्पांचा सोस कमी करणे, इत्यादी उपाययोजना केल्या तर हा अंतर्विरोध नष्ट होऊ शकेल. शिवाय पर्यावरणाचे प्रश्न हे केवळ सरकारने करावयाच्या उपाययोजनांनी सुटू शकत नाहीत, त्यासाठी लोकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर हवा असतो. ते लोकशाहीत होऊ शकते. त्यासाठी लोकांना आचाराचे-विचाराचे स्वातंत्र्य देण्याची आवश्यकता असते. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये प्रयत्न करून प्रदूषण कमी करून पर्यावरण सुधारण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे. काही बाबतींत त्यांना काही प्रमाणात यशही आले. मात्र भविष्यकाळात स्वच्छ पर्यावरणाचा ध्यास घेणाऱ्या चीनला या विषयात फार मोठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे.

‘चिनी महासत्तेचा उदय’ हे पुस्तक ऑनलाइन खरेदी करण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
 
‘चिनी महासत्तेचा उदय’ हे पुस्तक किंडलवर वाचण्यासाठी भेट द्या..
https://www.amazon.in/dp/B09Q69ZZNH

Tags: नागरीकरण चिनी महासत्तेचा उदय पर्यावरण शांघाय चीन weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके