डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याला केंद्र सरकारकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण मंजूर नाही. राज्य आणि जिल्ह्यातील स्थानिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी योग्य वेळी सल्लामसलत, वैयक्तिक संवाद, भेटी, तपासणी केल्याशिवाय हा कायदा अर्थहीन आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला दिलेले अधिकार कायद्याला सुसंगत रीतीने अमलात आणणे अपेक्षित असताना अशा तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. न्यायालये त्यांच्या अधिकारांच्या पलीकडे जात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची किंवा त्याखालील सक्शन अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांची अंमलबजावणी स्वतःकडे घेऊ शकत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरीय योजनांची वैधानिक यंत्रणेतून अंमलबजावणी व्हावी, असा आदेश न्यायालये देऊ शकतात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी देशाच्या आणि राज्याच्या योजनांतील प्रतिबंधात्मक व आपत्कालीन परिस्थितीची तीव्रता कमी करणाऱ्या उपायांची अंमलबजावणीची हमी न्यायालये आपल्या आदेशाद्वारे देऊ शकतात.  

आजच्या घडीला कोविड 19 ने प्रभावित झालेल्या बहुतांश राज्यातील उच्च न्यायालये प्रशासकीय आणि सरकारी पातळीवरील सध्याची परिस्थिती ज्या प्रकारे हाताळली जात आहे त्याविरोधात आलेल्या जनहित याचिकांमध्ये गुंतून गेली आहेत. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महत्त्वाच्या मुद्यांची स्वतःहून दखल घेत केंद्र सरकारच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. परंतु असे असतानाही उच्च न्यायालयासमोर त्याच जनहित याचिकांच्या सुनावणीवर कोणताही स्थगिती आदेश देण्यात आलेला नाही. 

अशा प्रकारे सध्या न्यायालयासमोर या साथीच्या रोगाच्या व्यवस्थापन आणि नियोजनाचे मुद्दे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपापल्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केले आणि जबाबदारी झटकून दिली, ही आजच्या परिस्थितीची तथाकथित कारणे मानली जात आहेत. म्हणून हे विषय न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात, असे मानून तेथे दाद मागणे हा काही योग्य उपाय नाही, असे माझे नम्र मत आहे. 

प्राप्त परिस्थितीत विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये परस्परविरोधी आदेश देऊ शकतात, असे मत मांडताना न्यायालयांचा कोणताही अवमान करण्याचा माझा हेतू नाही. न्यायालयीन नियम व शिस्तीप्रमाणे उच्च न्यायालयांनी या रोगाच्या व्यवस्थापनासंबंधी समान प्रकरणे हाताळण्यापासून स्वतःला परावृत्त केले पाहिजे. त्यासाठी न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणे, हाच मार्ग योग्य ठरेल. सध्याच्या घडीला कोविड 19 बाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी असलेल्या रेमडेसिवीर औषधाची उपलब्धता नसणे, ऑक्सिजन सिलेंडरची कमतरता, व्हेंटिलेटरची कमतरता, समर्पित कोविड बेड आणि रुग्णालयांची कमतरता, अतिदक्षता विभाग आणि ऑक्सिजन बेड यांसारख्या सुविधांचा अभाव या चिंतेच्या बाबी ठरत आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सद्य:परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तसेच टाळेबंदीची घोषणा आणि अंमलबजावणी हा एक महत्त्वाचा प्रलंबित मुद्दा आहे. 

माझे असे नम्र मत आहे की, या प्रकरणातील वकील आणि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हे दोघेही सध्याच्या परिस्थितीत या महत्त्वाच्या पैलूंकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात कमी पडत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेल्या न्यायालयांची या परिस्थितीत असलेली भूमिका! संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला विशेष अधिकार हा मूलभूत अधिकारांच्या (संविधानातील भाग 3) अंमलबजावणीसाठी आहे. अनुच्छेद 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची व्यापकता अनुच्छेद 32 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांपेक्षा नक्कीच जास्त आहे. पण या न्यायालयांकडे दाद मागणाऱ्यांना त्यांचे मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार व संबंधित सरकारांची कायदेशीर जबाबदारी काय आहे, हे सिद्ध करता आले पाहिजे. माझी हीच तक्रार आहे की, कोणीही या प्रकरणाच्या खोलात जाऊन वरील आवश्यक आणि मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देण्यास इच्छुक दिसत नाही. 

सर्वांत पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा हा प्रत्येक व्यक्तीला व नागरिकांना असलेल्या कायदेशीर तसेच मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. ढोबळ मानाने असे सांगितले जाते की, संविधानाच्या भाग 3 मधील अनुच्छेद 14 आणि 21 हे कायद्यासमोरील समानता व कायद्याचे सर्वांना सामान संरक्षण, तसेच जगण्याच्या व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांना संरक्षण देतात, न्यायालयांमार्फत ते अमलात आणता येतात, न्यायालयात जाऊन त्यांची अंमलबजावणी करवून घेता येते, असा नागरिकांचा अधिकार आहे. पण हा चुकीचा समज आहे. सध्याचे संकट हे नक्कीच वैद्यकीय व्यवस्थेने अयोग्य रीतीने हाताळल्यामुळे उद्‌भवलेले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेण्यास किंवा न्यायालयांकडे आपले रक्षणकर्ता म्हणून पाहण्यास इतके कारण पुरेसे नाही. न्यायालये दिशाहीन अथवा भरकटलेली नसतात किंवा आरोग्यविषयक प्रकरणांची दखल केवळ सहानुभूतीपोटी ते घेत नाहीत. म्हणून आपल्यासमोर असलेला खरा प्रश्न असा आहे की, आपल्याला प्रदान केलेले संवैधानिक अधिकार आपण न्यायालयांमार्फत अमलात आणू शकत असलो तरी ते अनिर्बंध व अनियंत्रित आहेत का? 

अनुच्छेद 21 आपल्याला जगण्याची व वैयक्तिक स्वातंत्र्य संरक्षणाची हमी देईलही आणि जगण्याच्या अधिकाराचा विस्तार करून आपल्याला आरोग्यसेवांचाही लाभ घेता येईल. तरीही जनतेचा पैसा आणि निधीचा वापर करून वैद्यकीय साहाय्य देणे-पुरवणे हे सरकार तसेच सार्वजनिक सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे का? किंवा असेही मांडता येईल की, वैद्यकीय सेवा ही सर्वांसाठी मोफत असायला हवी का आणि आजाराच्या काळात साह्यासाठी परिपूर्ण वैद्यकीय यंत्रणा उभारणे व ती कार्यरत ठेवणे सरकारवर बंधनकारक आहे का? शासनाने आपली आर्थिक क्षमता आणि विकास यांच्या मर्यादेत वार्धक्यातील व इतर रोगी आणि विकलांग यांच्यासाठी परिणामकारक तरतूद करावी, हे केवळ एक संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्व मानावे का? (राज्यधोरणांची निर्देशक तत्त्वे असलेल्या राज्यघटनेतील भाग 4 मधील अनुच्छेद 41 पाहावे) निर्देशक तत्त्वे जरी न्यायालयांमार्फत अमलात आणता येत नसली तरी देशाच्या कारभारासाठी मूलभूत आहेत. कायदे बनवून त्यांची अंमलबजावणी करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. 

सामान्यतः सरकारने वैद्यकीय सेवा पुरवणे अपेक्षित असते, पण मग पुढचा प्रश्न असा येतो की वैद्यकीय सेवा पुरवणे हेच सरकारचे अग्रस्थानी असलेले कर्तव्य आहे का? कोविड-19 च्या परिस्थितीतही संविधानाची सार्वजनिक आरोग्यसेवांकडून केवळ रुग्णांना उपचार आणि औषध इत्यादींची व्यवस्था करणे हीच अपेक्षा आहे. शासन ही अपेक्षापूर्ती मोफत किंवा अनुदान देऊन रोग्याचे निदान आणि उपचार यांद्वारे करत आहे. खाजगी आरोग्यसेवेत योग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी सरकार गरजू रोग्यांना साह्य करत आहे. मग या पलीकडेही असे काय आहे, जे सरकारने करणे अनिवार्य आहे? 

दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सद्यःपरिस्थितीला साजेसा कायदा नसला तर आदेश आणि दिशानिर्देश सल्ला देण्यापलीकडे न्यायालये कायदे नक्कीच बनवू शकत नाहीत. जरी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 32 आणि 142 अंतर्गत आदेश पारित केला तरी फार तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होऊन त्यांना  परिपूर्ण न्याय मिळू शकतो. परंतु तात्पुरत्या कायदेशीर व्यवस्थानिर्मितीचा अधिकार हा कायदेमंडळाच्या अधिकारापेक्षा वरचढ असू शकत नाही. तसेच अस्तित्वात असलेले कायदे अमलात आणण्याचे कार्यपालिकेचे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालय स्वतःकडे घेऊ शकत नाही. बंधनकारक आदेश देण्याच्या विशेषाधिकारात कार्यकारी यंत्रणेला त्यांची सार्वजनिक आणि वैधानिक कर्तव्ये निभावण्यास कार्यान्वित करता येते. मात्र सामाजिक कर्तव्ये ती असतात जी बजावल्याने सरकार, समाज किंवा एका मोठ्या समुदायाचा फायदा असतो, त्यांच्या हक्कांची जपणूक होते. ही बजावण्यासाठीही कार्यपालिकेला आदेश देता येतील, तरीही साथीच्या रोगांसंदर्भात कार्यकारी यंत्रणेची कर्तव्ये आणि जबाबदारी दर्शवणारे कायदे असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये योग्य आदेश आणि दिशानिर्देश देऊन उदासीन व निरुत्साही कार्यकारी यंत्रणेला असे कायदे अमलात आणायला भाग पाडेल. तसेच न्यायालये सदर अंमलबजावणी आपल्या निरीक्षण-कक्षेतही ठेवू शकतात. पण नवीन कायदेशीर कर्तव्ये निर्माण करणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या अशा कर्तव्यांच्या सीमा विस्तारणे हा अधिकार न्यायालयाकडे नाही. अगदी मोठे वैद्यकीय संकट आले, तरी शासकीय कारभार न्यायालयाने स्वतःकडे घेणे अपेक्षित नाही. 

न्यायालयीन अधिकारांच्याही काही स्वनिर्मित मर्यादा आहेत, हे जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे. शासनव्यवहार चालवण्याचे अधिकार न्यायालयांना दिलेले नाहीत. त्यांचा वापर करत असताना न्यायालयाला कायदेमंडळाच्या इच्छा दुर्लक्षित करता येत नाहीत. निवडून दिलेले प्रतिनिधी एकत्र मिळून कायदे निर्मितात, ज्यांची अंमलबजावणी कार्यकारी यंत्रणेमार्फत होत असते. कायद्याचा अर्थ समजून घेण्यात जर काही अडचण येत असेल किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या कायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असेल, तेव्हाच फक्त संवैधानिक न्यायालये मध्यस्थी करू शकतात. जरी न्यायालयासमोरील प्रकरण ही एक जनहित याचिका असली तरी वरील कायदेशीर परिस्थिती बदलत नाही. 

या संदर्भात भारतीय घटना अनुच्छेद 50 अन्वये आपल्याला न्यायपालिकेला कार्यकारी यंत्रणेपासून वेगळे करण्याचे मार्गदर्शन करते. समाजाला योग्य सेवा पुरवण्यासाठी न्यायपालिकेला कार्यकारी यंत्रणेपासून वेगळे करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आणि अशा स्थितीत प्रत्येकाने जागरूक असणे गरजेचे आहे. समाजाचा घटक म्हणून ही घटनात्मक शिस्त पाळणे, तसेच घटनात्मक तत्त्वज्ञानाचे उल्लंघन न करणे, ही आपली सर्वोच्च जबाबदारी आहे. घटनात्मक नैतिकता हेच सांगते की, न्यायालयासमोर येणाऱ्यांनीही संयम बाळगणे गरजेचे आहे. म्हणून मी नम्रपणे सांगू इच्छितो की, नागरिकांनी संकटकाळातदेखील आरोग्यसेवा व्यवस्थापनाशी निगडित बाबी न्यायालयासमोर मांडणे अतिउत्साहीपणाचे ठरेल. 

व्यथित लोकांचे गाऱ्हाणे आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यास कुणीच तयार नाही आणि म्हणून ते न्यायालयांकडे धाव घेत आहेत असे गृहीत धरले तरी आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अगदी साथीच्या रोगातदेखील न्यायालयाकडे इलाज असेलच असे नाही. आरोग्यसेवांचा लाभ मिळणे कदाचित घटनेच्या अनुच्छेद 21(1)चा अविभाज्य भाग असेलही; पण सरकारने खाजगी रुग्णालयांचा कारभार स्वतःकडे घ्यावा किंवा खाजगी क्षेत्रात आरोग्यसेवा मोफत मिळवून द्यावी, असे आदेश न्यायालये सरकारला देऊ शकत नाहीत. समाजातील लोकांप्रति सरकारच्या अनेक जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये असली तरी, सरकारने सर्व सार्वजनिक निधी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा पुरवणे किंवा असलेल्या सेवा अद्ययावत किंवा विस्तारित करणे यासाठीच वापरायला हवा, असा आदेश न्यायालये देऊ शकत नाहीत. सार्वजनिक, खाजगी किंवा केवळ खाजगी अशी भारतीय आरोग्यसेवेची वर्गवारी आहे. त्याचप्रमाणे जरी औषधे ही अत्यावश्यक वस्तू असली तरी ती सरसकट मोफत पुरवावीत अशा सूचना/आदेश न्यायालये देऊ शकत नाहीत. तसेही किमती ठरवताना केवळ नफा न मिळवता लोकांना परवडेल अशा दरांत औषध उपलब्ध करून देणे, ही सध्याची यंत्रणा आहे. शासकीय रुग्णालयात गरीब तसेच आर्थिक दुर्बलांना तेथील अधिकाऱ्यांकडून योग्य ते साह्य मिळते आणि तसेच साह्य आता लसीकरणातही मिळत आहे. 

सर्वांना आरोग्यसेवा मोफत मिळावी, असे स्वप्न जरी असले तरी ते न्यायालयांद्वारे पूर्ण करता येणार नाही. न्यायालयाचा आदेश बंधनकारक व तो अंमलबजावणीयोग्य असला पाहिजे. आपल्याला न्यायालयीन व्यवस्थापकीय मानके विकसित करणे गरजेचे आहे आणि जे पूर्णतः अशक्य आहे, असे काही सरकारने करावे असा अट्टाहास वकील तसेच न्यायाधीशांनी करू नये. सद्य:परिस्थितीत आपण न्यायालयांकडून अतिअपेक्षा ठेवत आहोत. आजच्या घडीला प्रत्येक उच्च न्यायालयात अशी दोन ते तीन खंडपीठे आहेत, ज्यांच्यासमोर कोविड-19शी संबंधित कमी-अधिक प्रमाणात एकसारखेच मुद्दे असलेली प्रकरणे आहेत. किमान सहा उच्च न्यायालयांत विचाराधीन मुद्दे सारखेच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही अशीच असंख्य प्रकरणे आहेत. अतिउत्साहात संविधानाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. वैधानिक/कायदेविषयक संबंध व वैधानिक/कायदेविषयक अधिकारांचे विभाजन या विशिष्ट रचनेचे पालन गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाचा भाग नऊ हा संघराज्य आणि राज्य यांमधील संबंध दर्शवतो. त्यातील प्रकरण 1 वैधानिक संबंध, तर त्याचे उपशीर्षक वैधानिक अधिकारांची विभागणी म्हणजेच अनुच्छेद 245 ते 255 या संदर्भात आहे. अनुच्छेद 246 संसदेने आणि राज्याच्या विधानमंडळानी केलेल्या कायद्यांच्या विषयांसंबंधी मार्गदर्शन करते. या अनुच्छेदात 4 पोटकलमे आहेत. या अनुच्छेदात संविधानाच्या अनुसूची 7 तसेच त्याखालील संघसूची, राज्यसूची आणि सामूहिक सूची यांबद्दलचा संदर्भ दिलेला आहे. संघसूचीत देशव्यापी महत्त्व असलेल्या विषयांच्या बाबतीत संसदेच्या कायदेकार्याच्या अधिकारांविषयी तरतुदी आहेत. त्या नोंदी आर्थिक/वित्त, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार या संबंधित आहेत. त्यांनतर राज्यसूचीतील नोंद क्रमांक 6 सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, रुग्णालये आणि दवाखाने या संबंधित असून त्या संबंधित कायदे राज्य विधिमंडळ करू शकते. तसेच सामूहिक सूचीतील नोंद 29 मध्ये माणूस, प्राणी किंवा वनस्पती यांना बाधक होणारे संसर्गजन्य किंवा स्पर्शजन्य रोग किंवा उपद्रवी जीवजंतू यांचा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात फैलाव होण्यास प्रतिबंधात्मक कायदा करण्याची तरतूद केलेली आहे. 

एकूणच काय, तर या विषयीचा कायदा संसद आणि राज्य विधिमंडळ दोघेही करू शकतात. कोविड-19 हा संसर्गजन्य रोग आहे की स्पर्शजन्य रोग; हा वाद बाजूला ठेवून विचार केला तरी त्याचा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात फैलाव होत आहे, यात काही शंका नाही. घटनात्मक रचनेकडे काणा डोळा करत लोक सरळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेताहेत व माननीय न्यायालयाने केंद्र सरकारला रुग्णालयात विशेष कोविड विभाग, बेड आणि अद्ययावत आरोग्यसेवा पुरवण्याचा आदेश द्यावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. 

आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, सार्वजनिक आरोग्य आणि इस्पितळे हा मूलतः राज्य विधिमंडळाच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्यामुळे हा विषय उच्च न्यायालयांकडेच राहू दिला तर गुंतागुंत कमी होईल. हा राज्य सरकारे आणि उच्च न्यायालयांच्या चिंतनाचा आणि उपाययोजना करण्याचा विषय आहे. केंद्र सरकार या विषयात फक्त सामूहिक सूचीतील नोंद क्रमांक 29 अंतर्गत हस्तक्षेप करू शकते. 

खरे पाहिले तर आपल्याकडे योग्य व पुरेशा कायदेशीर रचनेची कमतरता आहे. महामारी कायदा (1897) वगळता आपल्याकडे दुसरा कोणताही कायदा नाही. सध्याच्या वैद्यकीय संकटात प्रभावशाली परिणाम करण्यासाठी योग्य अशा दुरुस्त्याही या जुन्या कायद्यात केलेल्या नाहीत. फक्त 2020 मध्ये एक दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे आणि तिच्याद्वारे अग्रभागी असलेले आरोग्य कर्मचारी ज्यांना कोविड योद्धे असे संबोधले आहे; त्यांच्या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या कायद्यातील कलम 2 अंतर्गत राज्य सरकारने योग्य ते नियम बनवून तात्पुरत्या उपाययोजना कराव्यात याबद्दलची तरतूद आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे सध्याचे संकट आणि त्यानंतर उद्‌भवणारे परिणाम हाताळण्यास अपुरे आहेत, या निष्कर्षाप्रत आल्याशिवाय या कलमाचा आधार घेता येणार नाही. ‘नियम’ या शब्दाचा व्यापक अर्थ लावून त्याद्वारे प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी आजवर एकही संबंधित राज्यांनी त्या त्या उच्च न्यायालयांत या कलमाखालील सर्व नियमांची माहिती सादर केलेली नाही. खरे तर बहुतांश राज्य सरकारांना त्यांच्याकडे असे अधिकार आहेत यांची कल्पनाच नाही. सद्य:स्थिती हाताळण्यास महामारी कायदा (1897) पुरेसा नाही, असे म्हणतच राज्य आणि केंद्र सरकार पुढे जात आहेत. त्यांना असे सांगण्यात आलेले आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हा कायदा स्वातंत्रोत्तर आणि संविधानाच्या काळात बनलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 हे परस्परपूरक आहेत. या दोन कायद्यांच्या मदतीने महामारीला रोखण्यासाठी आणि कमतरता भरून  काढण्यासाठी योग्य ती पावले उचलता येतील, असाच कायदेशीर समज सध्या प्रचलित आहे. 

2005 च्या कायद्याचासुद्धा योग्यरीत्या निरीक्षण/ अभ्यास झालेला नाही. या कायद्याचा खरा हेतू आणि ध्येय कार्यकारी यंत्रणेच्या लक्षात आणून देणे, ही शासनाच्या कायदा व न्याय विभाग आणि विधिमंडळ सचिवालयांची न्यायसंस्थांची जबाबदारी आहे. मूलतः नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीसंबंधित प्रयोजनासाठी हा कायदा बनवण्यात आला होता. वादळ, हिमस्खलन, भूस्खलन, चक्रीवादळ, भूकंप, पूर आणि अपघात हे या कायद्याच्या केंद्रस्थानी असलेले मुद्दे आहेत. आग, इमारती कोसळणे अशा मानवनिर्मित आपत्तींचेही या कायद्याद्वारे व्यवस्थापन केले जाते. म्हणूनच ‘आपत्ती’ या शब्दाची व्याख्या त्या अनुषंगाने दिलेली आहे. जरी ‘आपत्ती’ या शब्दाला व्यापक अर्थ देऊन त्यात साथीचे रोग समाविष्ट केले तरी केंद्र सरकारकडे पूर्णत: अधिकार येत नाहीत. केंद्र सरकारकडे फक्त नियोजन आणि देखरेखीची भूमिका सोपवलेली आहे. केंद्र सरकारकडे आपत्तीचे प्रतिबंध व आपत्ती निवारणासाठी एक राष्ट्रीय योजना आखण्याचे काम दिलेले आहे. या राष्ट्रीय योजनेद्वारे आपत्ती प्रतिबंध आणि परिणामांची तीव्रता कमी करणे तसेच आपत्ती ओढवलीच, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ नयेत, म्हणून उपाय करणे आणि कोणत्याही आपत्तिजनक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सतत तयार राहून आपली क्षमता वाढवण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. या कायद्यात एक राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण असून त्याचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 6 खाली राष्ट्रीय प्राधिकरणाची कार्ये आणि अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यात राष्ट्रीय योजना मंजूर करणे आणि आपत्ती नियोजनाची धोरणे तयार करणे यांचा समावेश आहे. पण दुसरीकडे या कायद्यात राष्ट्रीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारे हा कायदा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकारी अधिकारी यांना विभक्त करून कार्यकारी अधिकाऱ्यांना काही शक्ती प्रदान करून आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करते. म्हणून इथे प्रमुख अधिकारी आणि कार्यकारी अधिकारी असे विभाजन आहे. राज्यामध्ये राज्य प्रमुख अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी अशी तरतूद आहे. 

या कायद्याच्या कलम 14 मध्ये विशेषतः दिल्लीसंदर्भात एक विशिष्ट तरतूद आहे. प्रत्येक राज्य सरकारने राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची निर्मिती करणे बंधनकारक आहे. याचे अध्यक्षपद त्या राज्याच्या मुखमंत्र्यांकडे दिले जाते. यात जास्तीतजास्त 8 सदस्य असतात, ज्यांची नेमणूक अध्यक्ष करत असतात. राज्य कार्यकारी समितीचा अध्यक्ष हा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा पदसिद्ध सदस्य असतो. पण कलम 14(4) खाली एक अपवाद नमूद केलेला आहे. सामान्यतः राज्य कार्यकारी समितीचा अध्यक्ष हा राज्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो, पण दिल्ली संघराज्य वगळता ज्या संघराज्यात विधानसभा आहे तेथे कलम 14 खालील प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद तेथील मुख्यमंत्र्यांकडे असते. ज्या संघराज्यात विधिमंडळ नाही तेथे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि प्रशासक यांच्याकडे अध्यक्षपद दिले जाते. कलम 14(4) खालील तरतुदीप्रमाणे दिल्ली संघराज्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना आणि उपाध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री यांना नेमले जाते. त्यानंतरची तरतूदही सल्लागार समिती तयार करण्याविषयी आहे. जरी बहुतांश अधिकार हे सरकारकडे असले तरी हा कायदा त्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करतो. संबंधित सरकारांवर न्यायालये पाळत ठेवू शकतात, पण दिल्लीमधील असाधारण परिस्थितीकडे कोणाचे लक्षच गेलेले नाही. तिथे संसदीय कायद्याने सर्वोच्च आणि एकमेव अधिकारपद मिळालेल्या लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना कोणीही प्रश्न विचारत नाही. जेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्यात वाद होतात तेव्हा गोंधळ नक्कीच होईल. निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि ले़फ्टनंट गव्हर्नर यांच्यातील मतभेद आणि मतैक्य न होणे, दिल्लीतील गोंधळाची ही कारणे असू शकतात. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात पुढे राज्यस्तरीय तसेच जिल्हास्तरीय प्राधिकारी कार्यकारी समिती, सल्लागार समिती, उपसमिती यांच्या निर्मितीच्या तरतुदी आहेत. म्हणूनच या कायद्यांतर्गत आपत्तीचे सूक्ष्म तसेच व्यापक स्तरावर व्यवस्थापन अपेक्षित आहे. या कायद्याखाली तयार करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना जे निवडक अधिकार दिलेले आहेत, ते सरकारही त्यांच्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. कोविड-19 सारख्या वैद्यकीय संकटात राज्याचे मुख्यमंत्री एकट्याने काम न करता एका सामूहिकरीत्या निर्णयमंडळाचा भाग असतात. आणीबाणीच्या परिस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला बंधनकारक असणारे निर्णय जरी मुख्यमंत्र्यांनी घेतले तरी सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांना मंजुरी आणि स्वीकृती देणे गरजेचे आहे. राज्याचे प्रशासनिक अधिकार राज्यपालांकडे असतात, राज्यपाल त्यांची अंमलबजावणी संबंधित विभागाच्या सचिवांच्या मदतीने करतात. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम बनवणे गरजेचे आहे. मुख्य कायद्याला पूर्णत्व आणि सुसंगती देण्यासाठी एक पूरक व्यवस्था तयार करणे गरजेचे आहे. \


आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याला केंद्र सरकारकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण मंजूर नाही. राज्य आणि जिल्ह्यातील स्थानिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी योग्य वेळी सल्लामसलत, वैयक्तिक संवाद, भेटी, तपासणी केल्याशिवाय हा कायदा अर्थहीन आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला दिलेले अधिकार कायद्याला सुसंगत रीतीने अमलात आणणे अपेक्षित असताना अशा तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. न्यायालये त्यांच्या अधिकारांच्या पलीकडे जात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची किंवा त्याखालील सक्षम अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांची अंमलबजावणी स्वतःकडे घेऊ शकत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरीय योजनांची वैधानिक यंत्रणेतून अंमलबजावणी व्हावी, असा आदेश न्यायालये देऊ शकतात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी देशाच्या आणि राज्यांच्या योजनांतील प्रतिबंधात्मक व आपत्कालीन परिस्थितीची तीव्रता कमी करणाऱ्या उपायांच्या अंमलबजावणीची हमी न्यायालये आपल्या आदेशाद्वारे देऊ शकतात. स्वनियंत्रण नियंत्रण, अधिकारांचे विस्थापन किंवा कोणालाही बाजूला सारून अथवा स्थानावरून दूर करून संपूर्ण यंत्रणा आपल्या हातात घेणे न्यायालयांना शक्य नाही.

त्यामुळे घटनात्मक व कायदेशीर रचना, संविधानाला उत्तरदायी असलेले कायदे आणि नागरिकांना असलेले मूलभूत अधिकार यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे घातक ठरेल. संविधानाच्या अनुच्छेद 19 अन्वये नागरिकांना हक्क आणि स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. त्यात विविधता आहे. संसदेने बनवलेला साथरोग कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा हे वरील हक्कांवर फक्त वाजवी मर्यादा आणू शकतात. कायदेमंडळाने हेतुपुरस्सर ‘वाजवी मर्यादा’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. म्हणून साथीचे रोग आणि वैद्यकीय आपत्ती यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी जर हक्कांवर मर्यादा आणायच्या म्हटले तरी फक्त वाजवी मर्यादा लादल्या जाऊ शकतात. ज्या मर्यादा लादलेल्या आहेत त्या वाजवीपेक्षा जास्त नाहीत ना हे फक्त न्यायालय तपासू शकते आणि तेही वैयक्तिक प्रकरणात. मूलभूत अधिकार आणि त्यांचा लाभ कसा घ्यावा या बाबत नागरिकांनी जागरूक असायला हवे. त्याचप्रमाणे केंद्र आणि राज्यांतील संबंध यांच्यावर नियंत्रण असणाऱ्या संविधानातील प्रारूपाकडेही आपण लक्ष द्यायला हवे. वैधानिक अधिकारांचे विभाजन आणि प्रशासकीय नात्यांची सीमारेषा ठरवणे हा केंद्र आणि राज्यांचे संबंध सुरळीत ठेवण्याचा एक मार्ग आहे. संविधानाला समन्वय आणि सहकार्य अपेक्षित आणि अभिप्रेत आहे. संघर्ष नव्हे. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा असे उपाय सुचवतो- ज्याने रोगराईचा प्रसार थांबेल, पण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखालील कार्यप्रणाली संविधान आणि इतर कायद्यांचे अस्तित्व विसरू शकत नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य, रुग्णालये व दवाखाने या संबंधातील कायदे व घटनात्मक हमी तसेच संरक्षण याची जाणीव ठेवत प्रतिबंधात्मक तसेच दंडात्मक उपाय योजायला हवेत. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार विसरता काम नयेत. संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात जाऊन कोणतीही उपाययोजना- जसे की दुकाने, कार्यालये अगदी अंशतः बंद करणे याची परवानगी नाही. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल असे निर्बंध लादता येऊ शकत नाहीत. 

या मुद्द्याचे विश्लेषण करायचे झाल्यास आपण महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी कायदा 1849चे उदाहरण घेऊ शकतो. महाराष्ट्रातील नर्सिंग होम्सचे कायद्याद्वारे नियंत्रण, तपासणी ही त्याची उद्दिष्टे आहेत. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, आपल्याला एक सूक्ष्म पण तितकाच महत्त्वाचा फरक माहीत नाही आणि तो म्हणजे नर्सिंग होम्समध्ये प्रसूतिगृह, शस्त्रक्रिया विभाग असू शकतात; पण ते एक परिपूर्ण रुग्णालय असेलच असे नाही. कायद्यात दिलेला हा फरक न्यायालयाकडे धाव घेणाऱ्या लोकांना माहीत असेलच असे नाही, पण न्यायालये आणि प्रशासनाने नक्कीच लक्षात घ्यायला हवा. त्यामुळे कोरोना झालेल्या रुग्णांना बेड आणि उपचार पुरवावेत, असा आदेश सगळ्यांच नर्सिंग होम्सला किंवा प्रसूतिगृहांना देता येणार नाही. सुविधांची उपलब्धताही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

नर्सिंग होम्समध्ये स्वतंत्र सोयी नसू शकतात किंवा नर्सिंग होम्स आणि प्रसूतिगृहे ही निवासी इमारतीत किंवा दाटीच्या वस्तीत असू शकतात. अशा परिस्थितीत तेथे कोविड रुग्णांची भरती करण्याचा आदेश देणे, हे खूप धोक्याचे ठरू शकते. मुंबईत अनेक नर्सिंग होम्स अग्निसुरक्षा आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा कोणताही विचार न करता करता कोविड सेंटरमध्ये रूपांतर केले जात आहेत. सर्जिकल होम्समधील अतिदक्षता विभागांची क्षमता 800 ते 1000 बेड्‌स असलेल्या रुग्णालयांच्या तुलनेत नक्कीच कमी आहे. तसेच नर्सिंग होम्समधील सर्वच बेड्‌सना प्राणवायूची सुविधा असेलच असे नाही. तरीही साथीचे रोग कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यांच्या तरतुदी वापरून नर्सिंग होम्स तसेच खाजगी आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या आस्थापनांनी कोविड रुग्णांना दाखल करणे म्हणजे संकट ओढवून घेण्यासासारखे आहे. आधीच कोविड सेवा पुरवताना राज्य व पोलीस यंत्रणेला वीज कमतरता, शॉर्ट सर्किटने आग लागणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. रुग्णालये तसेच नर्सिंग होम्स उपलब्ध नसल्याने कोविड सोडून इतर आजारांनी त्रासलेल्या लोकांचे हाल होत आहेत. बाह्यरुग्ण विभागही बंद आहेत. वैद्यकीय सल्लागार त्यांचा पूर्ण वेळ कोविड रुग्णांना देत असल्याने त्यांचे इतर रुग्णांकडे दुर्लक्ष होत आहे. साथीचे रोग कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तसेच इतर कायद्यांतर्गत खाजगी रुग्णालयांतही कोविड रुग्णांना भरती करायचे आदेश दिले जात आहेत. 

मुंबईमधील पेडर रोड येथील जसलोक रुग्णालयाला पूर्णतः कोविड रुग्णालय म्हणून अधिकाऱ्यांनी घोषित केले. आपल्याला देण्यात आलेल्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेत आहोत, हे लक्षात आल्यावर संबंधितांनी आपला निर्णय बदलला. त्यानंतर या रुग्णालयात कोविड रुग्णांसाठी एक निश्चित टक्केवारीत बेड्‌स आरक्षित करण्यास सांगण्यात आले. असे करण्यास जरी परवानगी असली, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वास्तव परिस्थिती आणि दैनंदिन अडचणी लक्षात घ्यायला हव्यात. अतिदक्षता विभाग, कार्डियाक केअर युनिट्‌स, न्यूरो केअर युनिट्‌स, पेडियाट्रिक केअर युनिटमध्येही तितकेच गंभीर रुग्ण असतात, ज्यांना जलद वैद्यकीय उपचाराची गरज असते. त्यांनाही ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरची गरज असते. तेव्हा अशा प्रकारे कोविड रुग्णांना प्राधान्य देत असताना इतर गंभीर रुग्णांकडे दुर्लक्ष करणे, याला आरोग्य आणीबाणीचे सक्षम व्यवस्थापन म्हणत नाहीत. 

रेमडेसिवीरसारख्या औषधांच्या कमतरतेबाबत निर्णय घेताना व आदेश देताना न्यायालये औषधी द्रव्य आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा, 1940 यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. या कायद्यातील ‘औषधी द्रव्य’ या शब्दाची व्याख्या समावेशक स्वरूपाची आहे. त्यात माणसांच्या अभ्यंतर व बाह्य उपयोगासाठी असलेली सर्व औषधे आणि कोणत्याही रोगाचे किंवा विकाराचे निदान, उपचार, उपशमन, प्रतिबंध किंवा यामध्ये वापरण्याचे सर्व पदार्थ- यांचा समावेश होतो. कलम 26अ आणि नवीन कलम 26ब अन्वये असे अधिकार आहेत की, साथीचे रोग किंवा नैसर्गिक आपत्तीसारख्या आणीबाणीच्या काळात एक औषधी द्रव्य खूप गरजेचे आहे, अशी खात्री पटल्यावर केंद्र सरकार अधिसूचना काढून आणि अशा औषधी द्रव्याच्या उत्पादन, विक्री किंवा वितरणावर नियंत्रण किंवा प्रतिबंध आणू शकते. पक्षकार इतर न्यायालयांना यात हस्तक्षेप करायला भलेही विनंती करोत, पण संबंधित अधिकार पूर्णतः केंद्र सरकारकडे आहेत. रेमडेसिवीरच्या बाबतीत फार तर न्यायालय केंद्र सरकारला या कायद्याच्या कलम 26ब अंतर्गत कारवाईचा विचार करा, असे सांगेल. जरी औषधी द्रव्य हे जीवनावश्यक वस्तू असले आणि आवश्यक वस्तू कायदा 1955 खाली आणीबाणीच्या परिस्थितीत हाताळण्यासाठी आदेश काढण्यात आलेला असला, तरी न्यायालये कायदेशीर तरतुदींच्या पलीकडे जाऊ शकत नाहीत. 

आवश्यक वस्तू कायद्याखालील अधिकार आणि कर्तव्ये ही सदर कायद्यातील नेमून दिलेले अधिकारीच अमलात आणू शकतात. केंद्र सरकार या संबंधातील काही कर्तव्ये आणि अधिकार राज्य सरकारला बहाल करू शकते, पण राज्य सरकारे स्वतःहून सर्वच अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकणार नाहीत. या कायद्याच्या कलम 5 प्रमाणे राज्य सरकारला कलम 3 अंतर्गत आदेश किंवा अधिसूचना जारी करता येऊ शकतात. मात्र या अधिकाराचा वापर हा सशर्त होत आहे. अगदी जनहित याचिका किंवा स्वतः दाखल केलेले प्रकरण असेल तरीही न्यायालयीन दिशानिर्देश किंवा आदेश कायद्यांशी सुसंगतच  असावे लागतील. 

या साऱ्याचा सारांश म्हणजे न्यायालये दिशानिर्देश/ आदेश देऊन बेड्‌स, औषधे आणि औषधी द्रव्ये यांची कमतरता भरून काढू शकत नाहीत. दिशानिर्देश आदेश हे कायद्याशी विसंगत असू शकत नाहीत. ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबतही आपण मर्यादेबाहेर जात आहोत. विस्फोटक अधिनियम 1884 तसेच त्याखाली निर्माण केलेले विस्फोटक नियम 2008 आणि गॅस सिलेंडर नियम 2016 यांच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून आपण न्यायालयाकडे वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी करत आहोत. भारत सरकारने तयार केलेले स्फोटके विभाग ज्यांना आता पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा संस्था असे म्हटले जाते, त्यांच्याकडे औद्योगिक ऑक्सिजन सिलिंडर आणि अवजड गॅस सिलिंडर (नायट्रोजन, ऑर्गन आणि हेलियम) यांचे रूपांतर वैद्यकीय ऑक्सिजनमध्ये करण्यासाठीचे परिमाण ठरवून संबंधित प्रक्रिया सांगण्याचा अधिकार आहे. 22 एप्रिल 2020 रोजी त्यांनी एक परिपत्रकही काढले, पण त्यातसुद्धा गॅस सिलेंडर नियम 2016 चा संदर्भ दिलेला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, हे नियम लक्षात ठेवून वर नमूद केलेले औद्योगिक ऑक्सिजन सिलिंडर आणि अवजड गॅस सिलिंडरचे रूपांतर वैद्यकीय ऑक्सिजन सिलेंडरमध्ये करणे शक्य आहे. गॅस सिलेंडर नियम 2016 फक्त सिलेंडरचा आकार याबद्दलच नाही; तर रूपांतर, व्यवस्थापन, वाहतूक, कमतरता आणि वाटप यांबद्दलही तरतूद करतो. त्यामुळे परवाना असलेल्या ठिकाणी, कारखान्यांत आणि आस्थापनांत तयार झालेल्या ऑक्सिजन सिलिंडरमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजन भरला जाऊ शकतो. वरील नमूद रूपांतर हेसुद्धा परवान्याच्या अटीनुसार व्हायला हवे. त्यांनतर आवश्यक त्या आकाराचा आणि उंचीचा सिलेंडर वापरण्यास परवानगी आहे. पण जिथे ऑक्सिजन साठवायचा आहे आणि वापरायचा आहे तेथील सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळे रूपांतरानंतर वरील नियमनाचे पालन करून विशिष्ट सिलेंडरमध्ये ऑक्सिजन भरता येणे व त्याचा पुरवठा, साठा, वापर करता येणे शक्य आहे. 

वैद्यकीय ऑक्सिजनची वाहतूक करण्यासाठीही वेगळी आणि त्यासाठी समर्पित वाहक आणि वाहने असतात. जरी ही वाहने मालगाडीच्या डब्यावर चढवली तरी सुरक्षित वाहतुकीची शाश्वती असायला हवी. वैद्यकीय ऑक्सिजन भरलेल्या सिलेंडर्सची हवाई मार्गाने वाहतूक करता येत नाही. योग्य त्या ठिकाणी पोहोचलेल्या ऑक्सिजनची साठवणूक करणेही महत्त्वाचा विषय आहे. प्रत्येक वैद्यकीय आस्थापनेत किंवा एखाद्या छोट्या नर्सिंग होममध्ये ऑक्सिजन स्टोरेज प्लांट असेलच असे नाही. ऑक्सिजनची चोरी आणि गळती थांबवणे हेही गरजेचे आहे. सुरक्षेची खात्री झाल्यावरच गरजू रुग्णांना वैद्यकीय ऑक्सिजन देता येतो. वैद्यकीय ऑक्सिजनची गरज आहे का, हे वैद्यकीय सल्लागार आणि तज्ज्ञ ठरवतील. कोणतीही वैद्यकीय देखरेख/नियम न पाळता सिलेंडर देणे, हे न्यायालयांद्वारे शक्य नाही. त्यामुळे कोविड-19 ची महामारी हाताळण्यासाठी सध्याचे कायदे समाधानकारक आहेत की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही; तर फक्त कायदेमंडळाला आहे. न्यायालयांना सर्वोच्च आणि शक्तिशाली करताना आपण त्यांची मुख्य भूमिका बदलू शकत नाही. 

सध्या एक समज सर्वत्र पसरलेला आहे तो म्हणजे मागील वर्षात वरिष्ठ न्यायालये पुरेशी कार्यशील नव्हती. स्थलांतरित कामगारांबाबत कार्यकारी मंडळाने मांडलेले मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल चौकशीशिवाय मान्य केले. याची पुनरावृत्ती न्यायालयीन परिवारातील मंडळींनी समंजसपणा दाखवून कुठल्याही परिस्थितीत टाळायला हवी. 

(अनुवाद : प्राची प्रेमराज पाटील) 

(सत्यरंजन धर्माधिकारी हे गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावरून निवृत्त झाले आहेत. त्यांनी मूळ इंग्रजीत लिहिलेला लेख कर्तव्य साधना या डिजिटल पोर्टलवर 28 व 29 मे रोजी पूर्वार्ध व उत्तरार्ध असा दोन भागांत प्रसिद्ध झाला आहे. तो लेख वाचण्यासाठी kartavyasadhna.in ला भेट द्या.)   

Tags: माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी उच्च न्यायालय प्राची प्रेमराज पाटील कायदा न्यायसंस्था कोविड न्यायालय weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सत्यरंजन धर्माधिकारी

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके