डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारतीय संविधान : 50 वर्षांची वाटचाल (5 फेब्रुवारी 2000)

स्वतंत्र भारतीय प्रजासत्ताकामध्ये राष्ट्रपतींची भूमिका काय असावी? जवाहरलाल नेहरू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही भूमिका निःसंदिग्धपणे मांडली आहे. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात राजकीय सत्ताही पंतप्रधानांच्याच हाती असेल व राष्ट्रपतींनी इंग्लंडच्या राणीचीच भूमिका पार पाडावी, अशी ती भूमिका होती. संसदेत एकाच पक्षाचे बहुमत असताना हे पद शोभेचे होते. परंतु आघाड्यांची सरकारे आल्यानंतर राष्ट्रपतींना दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांची व्याप्ती वाढली.

इंग्रजी राज्याच्या काळात भारतीयांची सतत ही मागणी होती की भारताच्या शासनाची जबाबदारी भारतीयांवर सोपवावी. इंग्रज राज्यकर्त्यांनीदेखील त्या दिशेने वाटचाल केली. यामुळे भारतीयांना इंग्रजी शासन पद्धतीचा परिचय झाला. इंग्लंडमध्ये जी लोकशाही होती तिला सांसदीय लोकशाही असे म्हणतात. यामध्ये पार्लमेंटची दोन सभागृहे असतात- एक सामान्य मतदारांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींचे, त्याला 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' असे म्हणतात. दुसरे सभागृह हे अमीर उमराव यांचे, त्याला हाऊस ऑफ लॉर्डस्' असे म्हणतात. इंग्रजी लोकशाही जसजशी विकसित होत गेली तसतसे राजाचे किंवा राणीचे अधिकार नाममात्र झाले आणि त्याप्रमाणे हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचेही महत्त्व कमी झाले. हाऊस ऑफ लॉर्डस् हे काढूनच टाकावे असा एक विचारप्रवाह सध्या इंग्लंडमध्ये आहे. हाऊस ऑफ लार्डसूचे काही लॉर्डस् हे त्यांच्या कायद्याच्या तत्त्वावर नेमले जातात. आणि त्यांचे वेगळेच घटक न्यायालय म्हणून ओळखले जाते. सर्व सत्ता हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या हातात असते. मंत्री, पंतप्रधानांसकट-हे हाऊस ऑफ कॉमन्सचे निवडून आलेले सभासद असतात, ज्या पक्षाला सभागृहात बहुमताचा पाठिंबा असेल त्यास राजा किंवा राणी सरकार स्थापन करावयास सांगते. त्या पक्षाचा नेता हा पंतप्रधान होतो आणि तो व त्याचे मंत्रिमंडळ हे हाऊस ऑफ कॉमन्सला जबाबदार असतात.

जबाबदार असतात म्हणजे काय? त्या मंत्रिमंडळाला सतत त्या सभागृहातील बहुसंख्य सभासदांचा पाठिंबा असावा लागतो. जर बहुसंख्य सभासदांचा पाठिंबा त्याने गमावला तर पंतप्रधानांना आपल्या सरकारचा राजीनामा राजा किंवा राणीला सादर करावा लागतो. इंग्लंडमधील संविधान हे लिखित नाही. ते गेल्या शेकडो वर्षात उत्क्रांत होत आले आहे. कधीही अशी वेळ नाही की इंग्लंडमध्ये कुठली तरी समिती बसली आणि तिने संपूर्णपणे नव्याने संविधान लिहिले. इंग्लंडचे संविधान हे तिथल्या पायंड्यांमार्फत, संकेतांनुसार आणि काही लिखित कायद्यांमार्फत घडले आहे. म्हणून ते साध्या कायद्याने बदलू शकते. इंग्लंडच्या संविधानाची दोनच महत्त्वाची तत्त्वे आहेत- 1. तेथील पार्लमेंट सार्वभौम आहे- त्यावर कुठल्याही मर्यादा, बंधने नाहीत. 2. तिथे कायद्याचे राज्य आहे- म्हणजे कुणाही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर कायद्याने मान्य असलेल्या मर्यादा- बंधने यांखेरीज कुठलीही इतर बंधने, मर्यादा लादता येणार नाहीत, शासनाची कृती कायद्याप्रमाणे आहे किंवा नाही, हे स्वतंत्र न्यायालये पाहतील आणि अवैध कृती रद्दबातल करतील. मात्र पार्लमेंटने केलेला कायदा न्यायालयांना रद्द करता येत नाही, कारण पार्लमेंटच्या अधिकाराला कायदेशीर अशा मर्यादाच नाहीत.

भारतातल्या संविधानकारकांनी शासनाच्या अनेक पर्यायांबाबत विचार केला. संसदीय लोकशाही त्यांच्या परिचयाची होती. त्याखालीच त्यापूर्वीची काँग्रेस पक्षाची सरकारे सत्तेवर आली होती आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीनंतर त्यांनी राजीनामे दिले होते. अमेरिकेत असलेल्या अध्यक्षीय पद्धतींचाही विचार झाला. शेवटी संसदीय लोकशाहीच स्वीकारावी असे मसुदा समितीने सुचवले. इंग्लंडच्या धर्तीवरच मंत्रिमंडळ संसदेच्या प्रतिनिधिक सभागृहाला जबाबदार राहील, हे तत्त्व केंद्र व राज्ये यांच्या शासनांबाबत अंतर्भूत करण्यात आले. भारताची राज्यघटना जरी खूप तपशीलात लिहिलेली असलेली तरी संसदीय लोकशाहीबद्दलचे सर्वच नियम लिखित स्वरूपात आले नाहीत. इंग्लंडमधल्या कन्हेन्शन्स भारतात रूढ होतील असे गृहीत धरले गेले.

इंग्लंडच्या संसदीय लोकशाहीत भारताच्या संविधानाने काही बदल केले. भारताने प्रजासत्ताक होण्याचे ठरवल्यामुळे राणीचे प्रतिकात्मक प्रमुख हे स्थान नाकारण्यात आले. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश साम्राज्यात असणाऱ्या देशांनी हे नाते पुढे बराच काळ ठेवले. ऑस्ट्रेलियात तर नुकत्याच झालेल्या सार्वमतात ब्रिटिश राजघराण्याचे प्रतिकात्मक प्रमुखपण ठेवावे असाच कौल देण्यात आला. ब्रिटिश राजघराण्याचे हे प्रतिकात्मक स्थान त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या आड येत नाही. कारण तत्त्वतः जरी कॅनडा, ऑस्ट्रेलियातील सरकारांनी केलेल्या कायद्यांना राणीची संमती लागत असली तरी प्रत्यक्षात हा केवळ उपचार झालेला आहे. वेस्टमिनिस्टर अ‍ॅक्ट १९३१ प्रमाणे या देशांच्या बाबतीत राणी त्या त्या देशांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वागते असेही स्पष्ट करण्यात आले. भारताने ही प्रतिकात्मक भूमिका स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे त्या जागी राष्ट्रपतीचे पत निर्माण करावे लागते. ज्यावेळी राणीची प्रतिकात्मक प्रमुखाची भूमिका असते त्यावेळी राणीच्या वतीने गव्हर्नर जनरल काम करतात. भारतात पूर्वी गव्हर्नर जनरलचे पद होते. परंतु वसाहतींबाबत मात्र ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी संसदीय लोकशाहीतील महत्त्वाचे तत्त्व स्वीकारले नव्हते. गवर्नर (जे प्रांताचे प्रमुख असत) आणि गव्हर्नर जनरल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काही निवडक विषयांपुरतेच बांधील असत. ब्रिटिश साम्राज्याचे ते रखवाले असल्याने साम्राज्याच्या हिताकरता मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांनी याला सतत विरोध केला होता. स्वतंत्र भारतीय प्रजासत्ताकामध्ये राष्ट्रपत्तीची काय भूमिका असावी? राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याप्रमाणे वागावे असे अनेक सभासदांनी त्यावरच्या चर्चेत स्पष्ट सांगितले. जवाहरलाल नेहरू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही भूमिका निसंदिग्यपणे मांडली. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यात राजकीय सत्ता ही पंतप्रधानाच्याच हाती असेल आणि राष्ट्रपतींनी इंग्लंडच्या राणीचीच भूमिका पार पाडावी अशी ती भूमिका होती. राष्ट्रपती राजकीयदृष्ट्या पंतप्रधानापेक्षा जड़ होऊ नये म्हणून राष्ट्रपतींची निवडणूक लोकांनी प्रत्यक्षपणे न करता संसदेच्या व कायदेमंडळांच्या दोन्ही सभागृहांच्या निवडून आलेल्या सभासदांमार्फत व्हावी, असे ठरवण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या हाती सत्ता नसेल पण ते केवळ शोभेचे बाहुले असणार नाहीत, अशी ग्वाही देण्यात आली. राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानलाच पाहिजे अशी मात्र तरतूद केली नाही. त्याबद्दल इंग्लंडमधील कन्व्हेन्शन भारतात प्रस्थापित होईल अशी आशा व्यक्त केली गेली, राष्ट्रपती होण्यास खालील पात्रतेच्या अटी पुऱ्या व्हाव्या सागतात. 
1. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिते, 2. ती व्यक्ती वयाने ३५ वयापेक्षा अधिक असावयास हवी आणि 3. ती व्यक्ती लोकसभेची सभासद होण्यास पात्र असावी, राष्ट्रपती निवडून आल्यानंतर ५ वर्षेपर्य़ंत आपल्या पदावर असतात. त्याआधी त्यांनी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांचे निधन झाल्यास किंवा त्यांना संविधानाचा द्रोह केल्याच्या आरोपावरून पदच्युत केल्यासच ते पद रिक्त होते. तत्कालिन राष्ट्रपती हे नव्या राष्ट्रपतींची निवड होऊन त्यांनी अधिकारग्रहण करेपर्यंत आपल्या पदावर राहतात. म्हणजे ५ वर्षांचा काळ उलटून गेल्यावरही नव्या राष्ट्रपतीने अधिकारग्रहण करेपर्यंत ते त्या पदावर असतात. राष्ट्रपतींची मुदत संपण्याआधीच नव्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निवडणूक आयोग सुरू करते. आणि शक्यतो ती मुदत संपण्याआधीच नव्या राष्ट्रपतीची निवड झालेली असते.

पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मात्र याबाबत शंका व्यक्त केली. जर राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानण्यास बांधील नसेल तो हुकूमशहा होऊ शकेल. परंतु संविधानात मग तसे स्पष्ट का म्हटले नाही? डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या शंकेला त्यावेळचे अॅटर्नी जनरल एम.सी. सेटलवाड यांनी उत्तर दिले होते. परंतु त्याबाबतची अनिश्चितता संपली नाही. पंतप्रधानपदी असणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि अध्यक्षपदी असणारे डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्यात अनेक बाबतीत मतभेद होते. पण प्रत्यक्षपणे डॉ. प्रसादांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला कधी अव्हेर नाही. परंतु संविधानात असणाऱ्या संदिग्धतेमुळे राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा साल्ला मानण्याचे कारण नाही, राष्ट्रपतींनी केवळ शोभेचे बाहुले होऊ नये. असा प्रचार विरोधकांकडून सतत होतच होता. डॉ. झाकीर हुसेन यांच्याविरुद्ध ज्यावेळी माजी सरन्यायाधीश सुब्बाराब अध्यक्षपदाच्या जागेसाठी उभे राहिले तेव्हा त्यांना काही विरोधी पक्षांनी (जनसंघ, स्वतंत्र आणि काही समाजवादी) पाठिंबा दिला. इंदिरा गांधींना न जुमानणारा राष्ट्रपती निवडून द्यावा असे या पक्षांना वाटत होते. सुब्बाराव निवडणुकीत अपयशी झाले आणि डॉ. झाकीर हुसेन निवडून आले. डॉ. हुसेन निवडून येऊ नयेत असा प्रचार करणाऱ्यांमध्ये ते मुसलमान होते. त्यांचा कुणी भाऊ पाकिस्तानात मोठ्या पदावर आहे. अशीही कुजबूज झाली होती. डॉ. हुसेन यांचे निधन झाले. आणि राष्ट्रपतीपदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली. त्यावेळी काँग्रेसमधील सिंडिकेट यांचे उजव्या पक्षांशी साटेलोटे होते. इंदिरा गांधींना अनुकूल नसेल असा राष्ट्रपती यावा या हेतूने संजीव रेड्डी यांचे नाव काँग्रेस पक्षाने नक्की केले. त्यावेळी उपराष्ट्रपती पदावर असलेल्या गिरी यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. पुन्हा अटीतटीची लढत झाली. आपल्या मनोदेवतेच्या कौलानुसार काँग्रेसजनांनी मतदान करावे असा फतवा काँग्रेस पक्षातील इंदिरा गांधी गटाने काढला. गिरी निवडून आले आणि रेड्डी पडले. काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार पडला. पण यामागे जे राजकारण होते ते हे की संविधानातील तरतुदीमध्ये जी संदिग्धता होती त्यावरून राष्ट्रपती हे. एक वेगळे अधिकारक्षेत्र असावे आणि त्याने पंतप्रधानपदावर अंकुश ठेवावा अशी विचारसरणी बहुतेक काँग्रेस्तर पक्षांची होती. आणीबाणीत 42 वी घटनादुरुस्ती पार झाली, त्यानुसार कलम 74 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. पूर्वीची तरतूद अशी होती... 'राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ असेल. दुरुस्तीनंतर ती तरतूद अशी झाली....     राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ असेल आणि त्या मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल.' 

खरे म्हणजे या दुरुस्तीच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने समशेरसिंगच्या खटल्यात (1964) भाष्य करताना सांगितले होते की मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या सर्व तरतुदींचा सम्यक विचार करून आणि एकंदर संसदीय लोकशाहीच्या तत्वाच्या संदर्भात वरील भाष्य केले होते.  42 व्या घटनादुरुस्तीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि त्या बाबतची संदिग्धता दूर केली.

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि कम्युनिस्ट सोडून इतर सर्व बिगर काँग्रेस पक्षांनी एकत्र येऊन केलेल्या जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. पुन्हा एकदा राष्ट्रपतीची निवडणूक आली आणि पक्षांतर्फे राजकारण झाले. जनता पक्षाला आपला राष्ट्रपती निवडून आणायचा होता. राष्ट्रपतींची निवडणूक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सभासद आणि राज्यांच्या विधानसभेचे सभासद यांनी करायची असल्याने ज्या 9 राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे होती ती सरकारे संविधानाच्या कलम 356 चा वापर करून बडतर्फ करण्यात आली. या निर्णयावर अधिक विस्तृत असे भाष्य पुढे केंद्र-राज्य संबंधांच्या संदर्भात मी करणारच आहे म्हणून येथे तो विषय काहीसा त्रौटकपणे मांडतो. 9 राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्यास जनता पक्षाच्या राज्यविधानसभांमधील सभासदांची संख्या वाढण्याची शक्यता होती आणि त्यामुळे आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीची राष्ट्रपतीपदावर निवडणूक करून घेणे शक्य होईल, हा त्यामागचा हेतू होता. कालपर्यंत विरोधात असताना जे पक्ष राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागले पाहिजे असा नियम नाही, असे म्हणत होते तेच त्यावेळच्या हंगामी राष्ट्रपतींना आमचा सल्ला मानला नाहीत, तर तुमच्याविरुद्ध पदच्युतीची कारवाई करू अशा धमक्याही देत होते. फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या निधनामुळे राष्ट्रपतीची जागा खाली झाली होती व त्यांच्या जागी त्यावेळचे उपराष्ट्रपती बी.डी.जत्ती हे राष्ट्रपती म्हणून काम पहात होते. जत्ती हे काँग्रेसचे असल्याने ते आपला सल्ला मानणार नाहीत आणि 9 राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त करायच्या कृतीला मान्यता देणार नाहीत, अशी शंकेची पाल चुकचुकत होती म्हणून जत्तींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानलाच पहिजे कारण तो त्यांच्यावर बंधनकारक आहे असे जनता पक्षातर्फे सांगण्यात आले. त्यावेळच्या संविधानात तशी तरतूदही होती.

जनता पक्षाने ज्या घटनादुरुस्त्या केल्या त्यात 44 वी घटनादुरुस्ती होती. या दुरुस्तीमध्ये वरील कलम 74 मध्ये खालील बदल करण्यात आला. 42 व्या घटनादुरुस्तीने मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे असे स्पष्ट करण्यात आले होते. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने त्यात अशी तरतूद जोडली की कुठल्याही सल्ल्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी राष्ट्रपती ते प्रकरण मंत्रिमंडळाकडे एकदा धाडू शकतात. मात्र पुन्हा जर मंत्रिमंडळाने तोच सल्ला दिला तर तो राष्ट्रपतींवर बंधनकारक राहील. ही तरतूद 1976 मध्ये झाली असती तर हंगामी राष्ट्रपती जत्ती हे 9 राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला पुनर्विचाराकरता मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकले असते. आज तशी तरतूद असल्याने राष्ट्रपती नारायण हे गुजराल सरकारने उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंग सरकार बडतर्फ करण्याचा दिलेला सल्ला आणि वाजपेयी सरकारने दिलेला राबडीदेवींचे सरकार बडतर्फ करण्याचा सल्ला पुनर्विचाराकरता मंत्रिमंडळाकडे परत पाठवू शकले.

राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागले पाहिजे ही जरी संविधानातील तरतूद असली तरी राष्ट्रपतींच्या स्थानावर असलेल्या व्यक्तीचे राजकीय अधिकार हे राजकीय परिस्थितीनुसार बदलत असतात. जोवर एकच पक्षाचे सरकार होते आणि त्या पक्षाला भरपूर जागा संसदेत होत्या तोवर राष्ट्रपतींचे पद हे शोभेचेच होते. नैतिक पातळीवरून सल्ला देता येत असे आणि तिथे असलेल्या व्यक्तीच्या राजकीय वजनावर त्या सल्ल्याचे महत्त्व ठरत असे. परंतु आघाड्यांची सरकारे आल्यानंतर राष्ट्रपतींना दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांची व्याप्ती वाढली.

Tags: संजीव रेड्डी डॉ. झाकीर हुसेन अॅटर्नी जनरल एम.सी. सेटलवाड डॉ. राजेंद्रप्रसाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जवाहरलाल नेहरू डॉ. सत्यरंजन साठे भारतीय संविधान : 50 वर्षांची वाटचाल भारतीय संविधान - 4 इंदिरा गांधी Indira Gandhi sanjeev reddy dr. Jhakir husain atarny general m.c.setalvad dr. Rajendra Prasad dr. Babasaheb ambedakar javaharlala neharu bharatiya sanvidhan 50 vasrshanchi vatchal. dr. Satyaranjan sathe #bharatiya sanvidhan – 4 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सत्यरंजन साठे,  पुणे

निवृत्त प्राध्यापक व प्राचार्य, विधी महाविद्यालय 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके