डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

समताधिष्ठित न्याय्य पुनर्वसनासाठी मिश्र वस्त्यांची गरज

प्रत्येक गावाची दलित वस्ती ही गावाच्या पूर्वेस असे. कारण वारा हा सदैव पश्चिम-पूर्व असा असल्यामुळे दलितांचा, बहिष्कृतांचा वारा देखील नको म्हणून ही रचना. भटक्या- विमुक्तांची घरे तर पालाची. त्याची ना नोंद. दाद ना फिर्याद. ज्या समूहांना जीवन जगण्यासाठी भीक मागावी लागते, चोरी करावी लागते त्यांच्या वाट्याला स्थिर जीवन कुठले. त्यांना चांगले वा कायमचे घर कुठले? भारतीय समाजव्यवस्थेत 'घराचा' प्रश्न हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. व्यवस्था परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सामाजिक अभिसरणासाठी 'घराच्या' संकल्पनेत, मांडणीत, बांधणीत व मालक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हावयास हवा.

भूकंपग्रस्त गावांतून नवीन कायमस्वरूपी घरे बांधण्याच्या प्रक्रियेस अद्याप वेग आलेला नाही. वेगवेगळ्या अडथळ्यांच्या शर्यती अजून पार पाडावयाच्या आहेत. जागतिक बँकेसारख्या सावकाराकडे 'पुनर्वसना'चा मक्ता गेल्यामुळे त्याची 'मनधरणी' करण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत. घराची रचना, गावाचे आराखडे अजून निश्चित झाले नाहीत. एक ना दोन बरेच प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत.

घरे बांधतांना घर कशाचे, कसे, कुणाचे, किती, कुठे असे अनेक मूलगामी प्रश्न आहेत.

घराचा प्रश्न जेवढा तांत्रिक/आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. तेवढेच त्याला सामाजिक अंग पण आहे. किंबहुना सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी 'घर' हे एक महत्त्वाचे गृहीत आहे. भारतीय समाजजीवनाचे अविभाज्य अंग असणार्‍या ‘जातिव्यवस्थेस’ बंदिस्त करण्यास 'जातिनिहाय' वस्त्या ह्या अपरिहार्य होत्या. घराचा आकार व दर्जा हा जातिनिहाय होता. कितीही सुधारणा झाली तरी घरांची मांडणी व वस्त्यांत बदल झाल्याशिवाय समता प्रस्थापित होणार नाही. आज गावागावांतून वस्त्यांची व घरांची जी रचना आहे, ती मुळात विषमताधिष्ठित व जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालणारी आहे, ती अधिकच बळकट करणारी आहे. गढीचे वाडे, बुरुजावरची घरे, मोठा चौसोपी वाडा, पत्र्याची घरे, झोपड्या व पाले अशी घरांच्या रचनेचे प्रकार आहेत. गावातील प्रतिष्ठित जातींची घरे, गढावरील घरे असत. प्रत्येक गढीखाली, बुरुजाखाली पायाभरणीसाठी मातंगाचा बळी जावयाचा. वाडा ऐसपैस बांधण्यासाठी गावातील सुतार, गवंडी, लोहार व मजुरांना वापरावयाचे. उपलब्ध श्रमसंपत्ती व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करून ही घरे ‘प्रतिष्ठित’ बनवायची. मध्यम व कनिष्ठ जातीतील लोक पत्र्याच्या घरात राहायचे. त्यांच्या भिंती मातीच्या व कुडाच्या असायच्या. तर गावाच्या वेशीबाहेर राहणार्‍या झोपडपट्टीतील लोकांची घरे म्हणजे झोपड्याच. अरुंद रस्ते, घाण, रोगराईचे माहेरघर. झोपडपट्टी ही बहिष्कृत मानली गेली. प्रत्येक गावाची दलित वस्ती ही गावाच्या पूर्वेस असे. कारण वारा हा सदैव पश्चिम-पूर्व असा असल्यामुळे दलितांचा, बहिष्कृतांचा वारा देखील नको म्हणून ही रचना. भटक्या- विमुक्तांची घरे तर पालाची. त्याची ना नोंद. दाद ना फिर्याद. ज्या समूहांना जीवन जगण्यासाठी भीक मागावी लागते, चोरी करावी लागते त्यांच्या वाट्याला स्थिर जीवन कुठले. त्यांना चांगले वा कायमचे घर कुठले? भारतीय समाजव्यवस्थेत 'घराचा' प्रश्न हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. व्यवस्था परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सामाजिक अभिसरणासाठी 'घराच्या' संकल्पनेत, मांडणीत, बांधणीत व मालक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हावयास हवा.

राजकीय स्वातंत्र्याने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला समान 'मता'चा अधिकार दिला, मात्र समान ‘पत’ दिली नाही. पतनिर्मिती करणारी नैसर्गिक संसाधने व उत्पादन साधने यांचे वाटप विषमच राहिले आहे. ज्याला शिवारात शेत नाही, गावात घर नाही, त्याच्या जीवनात पत नाही. अशा पतहीन व्यक्तीला चांगले घर असणे ही चैनीची बाब नसून गरजेची बाब आहे. समताधिष्ठित समाजव्यवस्थेची ती पूर्व अट आहे. भूकंपग्रस्तांचे न्याय्य व समताधिष्ठित पुनर्वसन व्हावयाचे असेल तर भूकंपग्रस्त भागातील घरांची रचना, आकार यांसोबतच मालकी हक्काचा वा वाटपाचा विचार व्हावयास हवा.

पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत घर कुणाचे? घर कोण उभारते? घर कशाला म्हणतात? हा मुद्दा पण महत्त्वाचा आहे. घर म्हणजे केवळ चार भिंती नव्हे, झोपण्याची वा खाण्यापिण्याची व्यवस्था म्हणजे घर नव्हे. विश्रामगृह/हॉटेल/लॉजिंग म्हणजे घर नहे. तर घर म्हणजे ज्यात स्त्रियांचा सहभाग असतो, त्याला घर असे म्हणतात. आजही ‘पत्नी’ गावात गेली तर आमचे घर गावाला गेले असे म्हणतात. यावरून घर ही संकल्पना ‘स्त्री’शी संबंधित आहे. मात्र पुरुषप्रधान व्यवस्थेत घरातून स्त्रीलाच बाहेर काढले जाते. दंगली झाल्या तर, घर उद्ध्वस्त झाले तर स्त्रीलाच उघड्यावर पडावे लागते. भूकंपानंतर बेघरपणाचा पहिला फटका स्त्रियांनाच बसला. म्हणून घर आणि स्त्री यांचे नाते नैसर्गिक आहे. स्त्री-पुरुष सहजीवनावे ते दृश्य रूप आहे. कुठल्याही कारणावरून घर आणि स्त्री यांची फारकत करणे गैर आहे. ते अनैसर्गिक व अमानवीय आहे.

भूकंपग्रस्त भागात घरे बांधताना आणखी एका बाबीचा प्राधान्याने विचार करावयास हवा. नवीन घरे बांधताना पर्यावरण संकुलाचा, नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या संवर्धनाचा विचार व्हावयास हवा. प्रस्थापित घरबांधणी पद्धती ही महागडी, खर्चिक व श्रम आणि नैसर्गिक संसाधने यांची लूट करणारी आहे. तिच्याऐवजी सुलभ, स्वस्त व नैसर्गिक साधनसामग्रीची लूट न करता घरांची पुनर्बांधणी व्हायला हवी. जुनी ‘दगडामातीची’ घरे गैरसमजामुळे वा भीतींमुळे लोक वापरत नाहीत. दोष दगड मातीच्या घरांचा नसून त्यांच्या तंत्राचा आहे, हे समजून सांगावयास हवे.

नवीन घराच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. 
1. नवीन घरे ही स्त्री-पुरुषांच्या संयुक्त मालकीची असतील 
2. नवीन घराचे वाटप होताना ते जातीच्या आधारावर न होता, 'मिश्रवस्त्या' वसविल्या जातील.

घराचे बांधकाम व्यवस्थित होण्यासाठी शासनाने गावसमित्या बनवण्याचा निर्णय घेतला असून त्या समित्या तहसीलदार वा नायब तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असतील. लोकप्रतिनिधी, महिला व अनुसूचित जातीजमातींचे प्रतिनिधी त्यात राहणार असून समितीची मुख्य तीन कार्ये असणार आहेत.
1. घराचा ले-आऊट निश्चित करणे. 
2. प्लॉट वाटप करणे. 
3. घराच्या बांधकामावर देखरेख ठेवणे.

शासनाच्या वरील दोन्ही निर्णयांचे स्वागत असून त्याची परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.

समताधिष्ठित न्याय्य पुनर्वसनासाठी घराचे वाटप खालील बाबींस धरून असावे.
1. नवीन घराचे वाटप स्त्री-पुरुषाचे संयुक्त नावावर होत असतानाच भूकंपापूर्वी ज्या स्त्रिया निराधार वा परित्यक्ता होत्या, त्या एकट्या राहत होत्या, मात्र त्या कुटुंबप्रमुखा नसल्यामुळे त्यांना रेशनकार्ड वा तत्सम सोयी मिळाल्या नाहीत. त्या निराधार व परित्यक्ता स्त्रियांना घरे मिळावयास हवीत 
2. गावामध्ये बाहेरगावावरून पोट भरण्यासाठी आलेले सालगडी, बांधकाम मजूर व बिगारी मजूर यांना पण घरे मिळावीत.
3. या गावातील भटक्या विमुक्त रहिवासींना, जरी ते भीक मागण्यासाठी, व्यावसायिक कामासाठी बाहेरगावी गेले असले तरी, ज्यांना सरपंच/पोलीस पाटील वा पोलीस स्टेशन प्रमुखांनी चांगल्या वर्तणुकीचा व रहिवासी असल्याचा दाखला दिला आहे. त्यांनासुद्धा घरे मिळावीत.

मिश्र वस्त्यांची गरज

नवीन वसाहती वसविताना एका बाजूला गावाचे गावपण टिकविण्याची गरज आहे. नवीन वसाहती हा 'कॉलनीज' वा अपार्टमेंट्स असणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागेल. 'गावपण' टिकविणे म्हणजे गावातील शेजारधर्मापासून ते सामुदायिक जाणिवा जिवंत टिकविण्याची गरज आहे. गावात कुणाही कुटुंबात मृत्यू झाला तर त्याचा अंत्यविधी होईपर्यंत गावातील लोक जेवण करीत नाहीत. गावात एखाद्याची वळई पेटली तर गावातील लोक चौकशी न करता वळई विझवण्यास जातात. गावाचे गावपण जे आहे ते यातच. पण त्याचबरोबर जातीच्या आधारावर बंदिस्त 'रचना' ही सामाजिक अभिसरणातील प्रमुख अडचण आहे. मनुष्य हा केंद्रबिंदू मानून जे समाजमन तयार व्हावयास हवे ते होत नाही. जातीच्या अलग अलग वस्त्यांमुळे गाव पातळीवरील विभागणी अधिकच दृढ बनते. सांस्कृतिक एकात्मतेऐवजी सांस्कृतिक विभागणीच होते. मिश्र वस्त्यांमुळे समानतासोबतच समान पत तयार होतेच पण मानसिक दुरावा कमी होऊन एकसंघ समाजबांधणी होण्यासही मदत होते. जातिव्यवस्थेची 5 लक्षणे आहेत. 
1. जाति- अंतर्गत रोटी-बेटी व्यवहार , 2. जातिनिहाय वस्त्या, 3. जातिनिहाय स्मशानभूमी, 4. जातपंचायत, 5. जातिनिहाय व्यवसाय. जातिनिहाय वस्त्यांची ‘रचना’ अजून कायम आहे. तसेच शहरांत देखील झोपडपट्ट्यांतून वा कॉलनीतून अजूनही ‘जातिनिहाय’ वस्त्या कायम आहेत.

समताधिष्ठित न्याय्य पुनर्वसनाचा एक भाग म्हणून या वस्त्या आता जातिनिहाय राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावयास हवी. पुनर्वसनाचा नवसमाजनिर्मिती हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. मिश्र वस्त्यांची निर्मिती करणे हा भारतीय संविधानाच्या मूलतत्वाचा आविष्कार असणार आहे. जातीच्या आधारावर माणसामाणसांत भेदाभेद निर्माण करण्यासाठी संविधानाने मनाई केली आहे. 

'मिश्र वस्त्या’ बनवण्यास विरोध होईलही. तो साहजिकच आहे. लोककल्याणाचा व पुरोगामी विचाराचा वसा घेतलेल्या शासनाला किरकोळ सबबीवरून माघार घेता येणार नाही. गावातील लोकांवर हा निर्णय सोपवताना संविधानाच्या प्राणतत्वास बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यावयास हवी. सरकारने त्यांच्या निर्णयापासून दूर जाता कामा नये. 

समाजातील मान्यवरांनी, प्रतिष्ठितांनी, या कामी पुढाकार घ्यावयास हवा. पुरोगामी विचाराची व चळवळीची महान परंपरा महाराष्ट्राला लाभली आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी तर हे विश्वचि माझे घर ही विश्वबंधुत्वाची भावना उद्घोषित केली आहे. संत एकनाथ, संत तुकाराम यांनी तर सामान्य जनांसाठी भक्तीचा मळा फुलविला होता. वीरशैव संप्रदायाचे थोर संत बसवेश्वर यांची चळवळ तर जातिनिर्मूलनाचीच होती. स्वामी महर्षि दयानंदानी पाखंड खांडणी पताका फडकावून जन्माधिष्ठित जातिप्रथेस विरोध केला होता. आंतरजातीय विवाहाची चळवळ राबवण्यात आजही आर्य समाज आघाडीवर आहे. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, रा. शाहू महाराज, मं. जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या संतांच्या व राष्ट्रपुरुषांच्या स्वप्नांची पूर्ती करण्यासाठी ‘मिश्र वस्त्यांची’ निर्मिती ही एक गरज आहे.

गाव पातळीवरील सरपंचांनी/प्रमुखांनी/ सर्व पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी व स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी जर मनात आणले तर हे काम होणे काही अवघड नाही. गाडी आपले रूळ बदलत असताना थोडा खडखडाट होतो. तेवढा स्वाभाविकही आहे. अखेरीस वेदना सहन केल्याशिवाय नवनिर्मिती शक्य नाही. भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे राजवाडा असो वा दोन्ही झोपडपट्टी जर समानच अवस्थेत आली असतील तर नवनिर्माणाच्या या प्रक्रियेत जातिव्यवस्थेला मूठमाती द्यावयाचा एक भाग म्हणून 'मिश्र वस्त्या' बनवायास हव्यात. त्यांचे स्वागत करावयास हवे.

Tags: दलित पुनर्वसन भूकंप जातीव्यवस्था मिश्र वस्त्या महात्मा फुले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शरद पवार Dalit Earthquake Rehab Caste System Mishra Vastya Mahatma Phule Dr. Babasaheb Ambedkar Sharad Pawar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

श्रीनिवास कुलकर्णी,  गंगाखेड, जि. परभणी
| मोबा. 9890344547.

बचपन बचाओ आंदोलन




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके