डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

सरकारी धोरणांचा वांदा

निर्यात-आयातीचे खेळ खेळून सरकार शेतकरी वर्गाला जेरीस आणण्याशिवाय काहीही एक करत नाही. आजवरच्या कृषिक्षेत्रातील स्थित्यांतरांच्या अनुषंगाने विचार केला तर असे दिसेल की, एक दीर्घ काळ एकाच समस्येवर एकाच वेळी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी लक्ष घातले तर ती समस्या सुटते. म्हणजे सध्याच्या कालखंडात कांद्यासंबंधित उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यत अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, अशा वेळी अर्थकारण, राजकारण,  तंत्रज्ञान, माध्यम आणि कृषी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींनी एकत्र येऊन सर्वच क्षेत्राचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून उत्पादकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली पाहिजे. कांदाउत्पादक वर्ग आज ज्या प्रकारे या विविध क्षेत्रातील लोकांबद्दल मनात एक प्रकारे राग, संताप आणि द्वेष बाळगून आहे ते लक्षात घेता या दोन सामाजिक घटकांमधील दरी रुंदावत जाईल. यास सामाजिक समूह म्हणून आपल्यातला प्रत्येकजण जबाबदार असेल. 

आतापर्यंतच्या लेखांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा हा शेवटचा पाचवा लेख आहे. शेतीचा हा राजकीय प्रश्न आहे, त्यामुळे त्याचा संबंध राजकीय व्यवस्थेशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे येतोच. या संपूर्ण अभ्यासदौऱ्यात सरकारच्या भूमिकेबद्दल असो वा धोरणाबद्दल- शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात राग आणि संतापाच्या भावना दिसून आल्या. ‘सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आमचं जीवन उद्‌ध्वस्त झालं’ इथपासून ते ‘माध्यम म्हणजे सरकारचे चमचे’ इथपर्यंतच्या शेतकरी, व्यापारी आणि अभ्यासकांकडून प्रतिक्रिया आल्या. अर्थात प्रत्येकाच्या त्या तत्कालीन आणि भावनिक पातळीवरील प्रतिक्रिया असतील असे गृहीत धरले, तरीही त्या निर्माण होण्याची कारणे कोणती आणि यात खरंच किती तथ्य आहे, याचा आढावा सरकारी धोरणांना मध्यवर्ती ठेवून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

या लेखात विस्तृत विवेचनाच्या मर्यादा असल्याने थोडक्यात, पण थेट अशा पद्धतीने हा विषय हातळण्याचा प्रयत्न राहील. आणखी एक मोठी शोकांतिका म्हणजे, कांदा ह्या पिकासाठी सरकारचे ठाम असे कुठलेही धोरण नाही. म्हणून त्यावर शेतकऱ्यांची-अभ्यासकांची अपेक्षा आणि मते लक्षात घेणे आवश्यक वाटले. या लेखात काही लेखकांच्या लेखांचा, पुस्तकांचा आणि मतांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सरकारची धोरणे, सरकारी निर्णय, शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा, निर्यात-आयात आणि अनुदान इत्यादी विषयांचा आढावा घेतला आहे. 

धोरणांचा लकवा 

‘डोळ्यांत पाणी आणणारा कांदा’, हे वाक्य आपण कुठे तरी ऐकलेलं असेलच. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांसमोर मात्र कांद्याची नकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यात आलेली आहे, असा प्रचार माध्यमांनी केला. यात माध्यमांची चूक आहे हे मान्य केले, तरी एक वास्तव नाकारता येत नाही. ते म्हणजे, आतापर्यंतच्या सर्वच सत्ताधारी व राजकीय पक्षांनी कांद्याला सातत्याने मध्यमवर्गीय लोकांना आपल्याकडे वळवून ठेवण्याचे साधन म्हणून पाहिले आहे. हे ठाम धोरणाच्या अभावाला काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. 

कृषी-अभ्यासक रमेश जाधव म्हणतात, ‘‘मागील किमान दोन दशकांपासून कांद्याच्या दरातील चढ-उतारांचं ठरावीक चक्र आपण अनुभवत आहोत. भाव वाढले किंवा कमी झाले तरी दोन्ही परिस्थितींमध्ये सरकारचा एक ठरलेला प्रतिसाद असतो. यातून मूळ प्रश्नावर तोडगा मात्र निघत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी काही दीर्घ कालावधीच्या उपयायोजनांची आवश्यकता आहे. एक म्हणजे, कांद्याच्या लागवडीचे क्षेत्र आणि उत्पादनाचा संभाव्य अंदाज याची अचूक आकडेवारीच सध्या मिळत नाही. त्यामुळे सरकारचे सगळे नियोजनच फसते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेऊन या समस्येवर मार्ग काढणे सहज शक्य आहे.’’

सरकारच्या स्तरावर चालणारा हा गोंधळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठतो. भाव वाढले आणि भाव पडले, म्हणून दोन्ही बाजूने थंड राहणाऱ्या सरकारी यंत्रणेने गाजर दाखवण्याचे काम सातत्याने केले आहे. सटाणा तालुक्यातील शेतकरी भूषण भदाणे म्हणतात, ‘‘आता बघा ना- भाव चढले म्हणून सरकारने कांद्यावरची किमान आधारभूत किंमत वाढवली, दुसरीकडे साठवणीवर मर्यादा आणली. एवढे काय ते पुरे नव्हते, म्हणून निर्यातीवर बंदीचा शिका मारला. अशा चक्रात  शेतकऱ्यांला फसवले आहे.’’

धोरणलकव्याने कृषी क्षेत्राला कमी-अधिक फरकाने जेरीस आणले आहे. कांद्याचे पुढच्या पाच वर्षांचे निर्यात धोरण आणि हमीभाव ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार कधी तरी बैठक घेते. मात्र त्यामध्ये काय निर्णय होतात, याबाबत संभ्रमाची स्थिती अधिक असते. अशा बैठकांमध्ये मात्र कधी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जात नाहीत. फार तर तात्पुरते निर्णय जाहीर करून मलमपट्टीचा उपाय तेवढा अमलात आणला जातो. रमेश जाधव यांच्या मते, ‘‘आजघडीला कांदा साठवण्यासाठी तुटपुंज्या सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे सुमारे 95 टक्के कांदा ताजाच खपवावा लागतो. विकसित देशांप्रमाणे साठवणुकीची साधने भारतात उपलब्ध नाहीत.’’

शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यावर म्हणतात,  ‘‘भारतात पारंपरिक चाळींमध्ये 60 लाख टन कांदा साठवला जातो. यातील 80 टक्के कांदा महाराष्ट्रातला असतो. पारंपरिक साठवणुकीमुळे यातील 20 टक्के वाया जातो. म्हणजे हाच वीस टक्के जवळपास 12 लाख टन कांदा जर उपलब्ध राहिला, तर सरकारपुढे भाववाढीचा प्रसंग उभा राहणार नाही.’’

20 टक्के कांदा वाया जातो म्हणजे त्याचा भार एकूण उत्पादनक्षमतेवर येतो. ज्या काळात निसर्ग साथ देत नाही, अशा वेळी वाया जाणाऱ्या कांद्यात वाढ होते. परिणामी, देशात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होतो. भाववाढ व्हायला लागली की, आयात करण्यापासून ते साठवणीवर मर्यादा आणण्यापर्यंतचे निर्णय घेतले जातात. भाववाढीमुळे शेतकऱ्यांना होणारा फायदा सरकारच्या ऐनवेळी घेतलेल्या आडमुठ्या निर्णयामुळे हिसकावून घेतला जातो. अशा वेळी बाजारपेठा नियंत्रित करणाऱ्या सरकारला मात्र शेतकऱ्यांचा विचार करावा वाटत नाही. 

भाव कसे पडतात?

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील बाजारपेठेतून लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. नाफेडमार्फत ही निर्यात व्हायची, पण आता त्यात अनेक एजन्सींची भर पडली आहे. उच्च प्रतीचा आणि चांगला पोसलेला कांदा भारतातून निर्यात केला जातो. जागतिक बाजारपेठांत भारताचा 12 टक्के कांदा निर्यात होतो. सन 1950 मध्ये 5 हजार टनांपेक्षा अधिक कांदा निर्यात केला गेला होता, तर 2016-17 मध्ये भारताची निर्यात 34 लाख 92 हजार टन झाली आहे. म्हणजे मागच्या 70 वर्षांत हजारातील निर्यात टनांच्या लाखात पोहोचली आहे. त्यामुळे भारत हा पारंपरिक निर्यातदार देश आहे, असे म्हणता येते. शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रकारे कांद्याचे पीक घ्यावे- जेणेकरून परदेशात निर्यात करता येईल, ही अपेक्षा एनएचआरडीएफकडून केली जाते. एनएचआरडीएफकडून मागच्या दोन वर्षांत निर्यातीची आकडेवारी जाहीर झालेली नाही. अभ्यासकांच्या मते, वर्षभरात अंदाजे चार हजार कोटी रुपयांची कांदा निर्यात झाली आहे. भारतातून या वर्षी 30 लाख टनांवर कांदा निर्यात केली गेली आहे. ही निर्यात प्रामुख्याने आखाती देशांमध्ये केली जाते. 

देशात 2018 मध्ये 5 लाख 20 हजार हेक्टरवर कांदा लागवड झाली होती, 2019-20 मध्ये एक लाख 80 हजार हेक्टरने वाढली आहे. यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात 2 लाख 67 हजार हेक्टरवर रब्बी कांदा लागवड झाली होती, त्या तुलनेत 2019 मध्ये 4 लाख 15 हजार हेक्टरपर्यंत लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे 2018 च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील क्षेत्र जवळपास 55 टक्क्यांनी वाढले आहे. परिणामी, 2019-20 मध्ये कांद्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा अंदाज कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. कांद्याच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तशीच कांदा निर्यातीतसुद्धा वाढ होत आहे. मात्र निर्यातीबाबत सरकारने कुठलेही धोरण स्वीकारलेले नाही.

कांद्याचे भाव वाढले की, निर्यातबंदी लादली जाते. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव निर्यातबंदी करून पाडले जातात. रमेश जाधव लिहितात, ‘कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकार निर्यातमूल्यात वाढ करते, निर्यातीवर सरसकट बंदी लादते, आयातीला मोकळे रान दिले जाते, संरक्षित साठ्यातील कांदा बाजारात आणणे- हे उपाय योजले जातात. यातून परिणाम साधला गेला नाही तर सरकार साठवणूक मर्यादा कमी करते. यावरून लक्षात येते की, ह्या उपाययोजना आखण्याचे कारण भाव पाडणे इतके सरळ आहे; मग भलेही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तरी सरकारला फरक पडत नाही.’

‘‘सरकारने कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य वाढवणे, निर्यातीवर बंदी घालणे या उपायांऐवजी कांदा निर्यातीवर कर आकारावेत. या करातून गोळा होणाऱ्या रकमेतून कांदा विकास निधी उभारता येईल. अधिक उत्पादनामुळे कांद्याचे दर पडत असताना शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हा निधी वापरता येईल.’’ असे मत शेतमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव व्यक्त करतात. याबद्दल शेतकऱ्यांना विचारले असता. शेतकऱ्यांकडून यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. ‘काहीही करा, पण निर्यातीची टांगती तलवार तेवढी बाजूला सारा!’ असं शेतकरी म्हणतात.

निर्यात-आयात ही गरज का सोंग?

या वर्षी नैसर्गिक तुटवडा निर्माण झाल्याने तुर्कस्तानमधून कांदा आयात केला गेला. यामागे कांद्याचे वाढलेले भाव कमी करण्यासाठी हा उपाय केंद्र सरकारने अवलंबला होता. त्यावरून सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. कांदा आयात केल्यानंतर दोन महिन्यांनी कांद्याचे भाव कमी झाले. त्या वेळी आयात केलेला कांदा राज्याने घेऊन जावा, अशा सूचना केंद्र सरकार देत होते. अशा वेळी एकीकडे निर्यातबंदी आणि दुसरीकडे आयात सुरू- असे हे अवकाळी धोरण जानेवारी 2020 मध्ये पाहायला मिळाले. 

देशाला एका महिन्यात लागणाऱ्या कांद्याच्या तुलनेत तुर्कस्तानमधून आयात केलेला कांदा हा फक्त 0.6 टक्के आहे. त्यामुळे कांदाआयातीचे प्रमाण कमी असले तरी कांदानिर्यात खुली ठेवणे शेतकऱ्यांसाठी गरजेची आहे.

सरकार कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्यास आयात करत असते. त्याची आकडेवारी लक्षात घेता, आयातीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. दुसरीकडे 38 लाख टन कांदा 2016-17 मध्ये निर्यात केला गेला, तर 36 लाख टन कांदा 2017-18 मध्ये निर्यात केला गेला आहे. 

देशभरात 2016 मध्ये कांद्याचा तुटवडा होता, म्हणून आयात केली होती. तुडवडा निर्माण झाल्यास आयात करणे आवश्यक असते. मात्र ज्या वेळी मुद्दाम भाव पाडण्यासाठी सरकार आयातीचा निर्णय घेते, त्या वेळी मात्र त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. हें मात्र नाकारता येत नाही.

काय उपाय?

धोरणांच्या बाबतीत काय भूमिका असावी, याबद्दल काही अभ्यासकांची मते लक्षात घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना यावर बोलते करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावर ‘निर्यातबंदी उठवावी, आयात करू नये, सरकारने हस्तक्षेप करू नये’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. म्हणून धोरणांच्या पातळीवर काय करता येईल, याबाबत अभ्यासकांची मते जाणून घेतली.

कांद्याच्या आयात-निर्यातीवरून नाफेड या संस्थेचं नाव वारंवार कानांवर येते. त्याबद्दल कृषीअभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील म्हणतात, ‘‘नाफेड ही राष्ट्रीय स्तरावरची शेतमालाची विक्री व वितरण करणारी यंत्रणा आहे. खासगी दलालांचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी जेव्हा-जेव्हा शेतमालाचे दर बाजारात पडतील, तेव्हा या संस्थेने एक समांतर वा पर्यायी व्यवस्था म्हणून बाजारात खरेदीसाठी उतरावे, हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आपली जबाबदरी ओळखून नियमित काम झाले, तर साऱ्या देशातील पुरवठासाखळ्या जिवंत राहून शेतमालाची कोंडी टाळण्याचे व दलालांचे प्रस्थ कमी करण्याचे काम होऊ शकेल. अशा प्रकारे काम होऊ लागले, तर नाफेड संस्था शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरू शकते.’’

शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणतात, ‘‘तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकांच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी-पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब असते. मात्र, टोकाचे चढ-उतार हे निश्चितच मोठ्या संस्थात्मक अपयशाकडे निर्देश करणारे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पुढील दीर्घकालीन उपाययोजना परिणामकारक ठरतील. एक- कांद्याचा देशांतर्गत मागणी-पुरवठा, शिल्लक साठे, आयात-निर्यात यासंबंधी निश्चित धोरण आखून अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उभारणे. दोन- केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरीत्या खासगी क्षेत्राच्या साह्याने देशाची एक महिन्याची गरज भागवेल इतक्या, म्हणजे 12 ते 15 लाख टन कांद्याच्या संरक्षित साठ्याची व्यवस्था करणे. तीन- शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून 12 ते 15 हजार टन क्षमतेची कांदा शीतगृहे उभारण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे. चार-महाराष्ट्राबाहेरही चाळींसाठी अनुदान देणे. पाच- सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान 50 टक्के अनुदान देणे. सहा- लागवड, उत्पादनाची आकडेवारी देणारी यंत्रणा सक्षम आणि पारदर्शी करावी. त्यासाठी अमेरिकेतील कृषी खात्याच्या धर्तीवर दर महिन्याकाठी मागणी-पुरवठा आणि शिल्लक साठ्याचा अहवाल प्रसिद्ध करणे. याद्वारे शेतकऱ्यांना पीकनियोजन करणे सोपे जाईल. सात- नाशिक व नगर जिल्ह्यातील कांद्याचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी पुरेशा वॅगनची उपलब्धता आणि भाड्यात वाजवी प्रमाणात सूट देणे. अशा प्रकारे कांद्याचे धोरण आखले, तर कांदा नेहमीच्या तेजी-मंदीचे प्रमाण कमी व्हायला मदत होईल.’’

‘‘कांदाचाळींचे प्रमाण वाढवण्याबरोबरच कांदा साठवणुकीसाठी नवी डिझाइन्स विकसित करणे यावरही संशोधन होणे गरजेचे आहे. परदेशात कमी खर्चिक अशी अनेक तंत्रे उपलब्ध आहेत. ती भारतातल्या, महाराष्ट्रातल्या स्थानिक परिस्थितीशी अनुरूप करण्यासाठी त्यात काही बदल आवश्यक आहेत. संशोधनाच्या अंगाने त्यावर मोठे काम झाले पाहिजे. उत्तर भारतात बटाट्यासाठी शीतगृहांची सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्यानंतर दरातील चढ-उतारात कमी होऊन त्यात एक स्थिरता आली. तोच कित्ता कांद्यासाठीही गिरवण्याची आवश्यकता आहे,’’ असे कृषी अभ्यासक रमेश जाधव म्हणतात.

कांदा धोरणाबद्दल आलेल्या ह्या तिन्ही प्रतिक्रिया एकूण पाचही लेखांच्या मध्यवर्ती राहिल्या आहेत. अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणाचा कार्यक्षम वापर, कांदा धोरणाच्या बाबतीत सरकारची नवी मांडणी आणि शेतकऱ्यांकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार- या तीन महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार कमी-अधिक प्रमाणात पाचही लेखांत आला आहे. म्हणून या लेखाच्या शेवटी ह्या प्रतिक्रिया जशाच्या तशा देण्याचे ठरवले होते. त्याचा विचार सर्व बाजूंनी होणे गरजेचे आहे. कारण कांद्याचे समीकरण किंचित बिघडले तर शेतकरी, सरकार आणि ग्राहक या तिन्ही पातळ्यांवर त्याचे तीव्र पडसाद उमटतात. हा प्रश्न वरवर उपाययोजना आखून सुटणार नाही, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. 

सारांश 

जगातील मोठ्या लोकशाही देशात जेव्हा एखादा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा सहाजिकच त्याचे स्वरूप राजकीय असते. त्यामुळे कृषिक्षेत्राचा प्रश्नही राजकीय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. तो निव्वळ निवडणुकांच्या मैदानात आश्वासने देऊन सुटणारा नाही, त्यासाठी ठोस व परिणामकारक अशा धोरणांची आणि उपाययोजनांची गरज आहे. सरकारच्या पातळीवर हे नियोजन करावे लागणार आहे. त्याची अंमलबजावणी शेतकऱ्यांच्या कृषिव्यवस्थेला पूरक ठरेल, अशा पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. कांदा हा त्याचाच एक भाग आहे. कारण कांदा हा व्यावसायिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण समजला जातो. म्हणून त्याच्या भाव वाढल्याने सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी येते आणि भाव कमी झाले तर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती मिसळली जाते. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे हे ह्या दोन्ही सामाजिक घटकांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. 

निर्यात-आयातीचे खेळ खेळून सरकार शेतकरी वर्गाला जेरीस आणण्याशिवाय काहीएक करत नाही. आजवरच्या कृषिक्षेत्रातील स्थित्यंतरांच्या अनुषंगाने विचार केला तर असे दिसेल की,  दीर्घ काळ एकाच समस्येवर एकाच वेळी विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींनी लक्ष घातले तर ती समस्या सुटते. म्हणजे सध्याच्या कालखंडात कांद्यासंबंधित उत्पादनापासून ते निर्यातीपर्यंत अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. अशा वेळी अर्थकारण, राजकारण,  तंत्रज्ञान, माध्यम आणि कृषिक्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींनी एकत्र येऊन सर्वच क्षेत्रांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून उत्पादकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली पाहिजे. कांदाउत्पादक वर्ग आज ज्या प्रकारे या विविध क्षेत्रांतील लोकांबद्दल मनात एक प्रकारे राग, संताप आणि द्वेष बाळगून आहे तो लक्षात घेता, या दोन सामाज-घटकांमधील दरी रुंदावत जाईल आणि यास सामाजिक समूह म्हणून आपल्यातला प्रत्येक जण जबाबदार असेल. 

‘कांद्याची कैफियत’ या भागातील हा पाचवा आणि शेवटचा लेख. ‘रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे’ यांच्या वृत्तपत्रविद्या व संज्ञापन विभागाला सादर केलेल्या अहवालावर आधारित आहे.  - संपादक

Tags: कांद्याची कैफियत शेती सरकारी धोरणे धनंजय सानप दीपक चव्हाण रमेश जाधव कांदा weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

धनंजय सानप
dhananjaysanap1@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात