डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

निर्जलीकरण आणि प्रक्रियाउद्योग : संधी व आव्हाने

कांदा निर्जलीकरण करून भाववाढीच्या स्थितीपर्यंत किंवा बाजारपेठा निर्माण होईपर्यंत थांबावे किंवा कांद्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीचा फायदा करून घ्यावा. यातला पहिला पर्याय निवडला तर अधिक संयमाने परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. समजा- निर्जलीकरणाचा पर्याय निवडला, तर- नजीकच्या काळात भाववाढ होण्याची शक्यता आहे का, एकूण उत्पादनाचा त्यावर काय परिणाम होईल, शेतकऱ्यांच्या पातळीवर अशी साठेबाजी करणे रास्त ठरेल का- असे प्रश्न निर्माण होतात. त्या तुलनेत प्रक्रिया उद्योगात एक प्रकारे आर्थिक नुकसान टाळण्याची शक्यता अधिक दिसते. वरवर पाहता, प्रक्रियाउद्योग वाटतो तितका सहज-सोपा नक्कीच नाही. मुळात शेतकरी एकत्र येऊन प्रक्रिया उद्योग चालवू शकतात, यावर त्यांचाच विश्वास बसत नाही. अशा वेळी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. 

कांदा हा नाशवंत शेतमाल आहे. देशभरात कांद्याचे 13 लाख हेक्टरवर 232 लाख टन एवढे उत्पादन घेतले जाते. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर कांदा घेतला जात असताना शेतकऱ्यांकडे आजही साठवण करण्याच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. परिणामी, 30 टक्के कांदा खराब होतो. 21 वे शतक हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे समजले जाते. मात्र कांदा साठवण करण्यासाठी पारंपरिक चाळीचा वापर आजही होतो. कांदा मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होत असून त्यामध्ये फक्त पाच टक्के कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते, हे वास्तव आहे. या लेखात शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरच्या अडचणीचा आढावा घेतला आहे. त्याचबरोबर नव्याने आलेल्या तंत्रज्ञानाचा विचारही केला आहे. 

निर्जलीकरण 

कांदा खराब होऊ द्यायचा नसेल, तर निर्जलीकरण हा उत्तम पर्याय आहे. जगात भाजीपाला व फळांच्या उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे. भारतात 15 टक्के भाजीपाला पिकवला जातो. मात्र यातला 30 टक्के  माल हा केवळ योग्य पद्धतीने निगा न राखल्यामुळे खराब होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बाजूची वाढ होत नाही. एकूण उत्पादित होणारा भाजीपाला आणि फळांपैकी 20 टक्के  उत्पादनांवर प्रक्रिया केली जाते. आकडेवारीच्या दृष्टीने बघता, हा आकडा खूपच कमी आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग हा पर्याय आहे. त्यासाठी निर्जलीकरणाचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. कुठल्याही फळभाज्यांतील जास्तीचे पाणी काढून घेऊन एका विशिष्ट तापमानात तो भाजीपाला ठेवला तर तो लवकर खराब होत नाही आणि त्याच्या दर्जात व गुणवत्तेत जराही फरक पडत नाही. या प्रक्रियेला निर्जलीकरण म्हणतात.

शेतकऱ्यांकडे अशा पद्धतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. शेतकरी खंडू काळे म्हणतात, ‘‘अशा पद्धतीचे प्रयोग आम्हाला शक्य नाही. एक तर त्यासाठी आम्हाला तशी व्यवस्था निर्माण करता आली पाहिजे किंवा सरकारने अशी केंद्रे सुरू करायला हवीत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना ते परवडू शकेल. निर्जलीकरण केले तर कांद्याची टिकवणक्षमता वाढते. विशेष म्हणजे वजनदेखील कमी होत नाही.’’

कांद्यामध्ये पाण्याचा अंश 90 टक्के असतो. पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने सूक्ष्म जीव झपाट्याने वाढायला लागतात. अशा वेळी निर्जलीकरण केले, तर पाण्याचे प्रमाण कमी होत जाते आणि घन स्वरूपात संचय होत जातो. त्याचा परिणाम सूक्ष्म जीवांच्या वाढीवर होतो. म्हणजे सूक्ष्म जीव अशा घन पदार्थात वाढू शकत नाहीत. त्यामुळे कांदा निर्जलीकरण केला तर जास्त काळ टिकू शकतो, अशी माहिती डॉ.शेलेंद्र गाडगे यांनी दिली. या प्रक्रियेमुळे टिकवणक्षमता वाढते, याची मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांना कल्पना नाही.

भारतात कांदा आणि लिंबू हे ताजे खाल्ले पाहिजे, असा समज आहे. यामुळे होत असं की, निर्जलीकरण केलेला कांदा म्हणजे काही तरी वेगळं आहे, अशी भावना सर्वसामन्यांत पसरलेली आहे, हे एक कारण आहे. त्यामुळे निर्जलीकरणाला भारतात प्रतिसाद मिळत नाही. औद्योगिक क्रांतीनंतर निर्जलीकरणाच्या प्रक्रियेला जगभर वेग आला, पण भारतात मोजका भाजीपाला वगळता कांद्यासारख्या भाजीच्या निर्जलीकरणाचा विचार रुचत नाही. अर्थात तो उत्पादक आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गांच्या हेटाळणीचा विषय आहे. निर्जलीकरण प्रक्रिया करता आली, तर भाजीपाल्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.

यात प्रामुख्याने दोन गोष्टींचा फायदा होतो. निर्जलीकरण करणाऱ्यास उत्पादनाच्या किमतीच्या तुलनेत किमान 25 टक्के  अधिक किंमत नेहमीच मिळते. दुसरे म्हणजे, हा माल वाया जाणार नसल्यामुळे अंदाजे दर वर्षी 70 ते 80 हजार कोटींचे नुकसान टळते. म्हणून कांद्याच्या निर्जलीकरणाचा पर्याय अवलंबला जावा. निर्जलीकरण केलेला हा माल प्रामुख्याने पॅकिंग करून ठेवला जातो. त्यामुळे त्याची मागणी होत राहते. उत्पादक ते ग्राहक अशी फायदेशीर साखळी यातून निर्माण होत असते आणि आर्थिक नफाही मिळतो. 

भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर

लासलगावमधील भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरने (बीएआरसी) 2018-19 या आर्थिक वर्षात 428 मेट्रिक टन खरीप आणि लेट खरीप कांद्यावर प्रक्रिया केली. ज्या कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते, तो अमेरिका आणि युरोप देशात निर्यात केला जातो.  दि.31 ऑक्टोबर 2002 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते ‘बीएआरसी’ प्रकल्पाचे उद्‌घाटन झाले होते. कृषक प्रकल्प कांद्यासाठी तयार केला होता. महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प वाशीत, तर दुसरा लासलगावमध्ये आहे. हे प्रकल्प बीएआरसी आणि पणन महामंडळाने काही वर्षे चालवले. दोन्ही संस्थांना त्यात फार काही नवे करता आले नाही. त्यानंतर 2015 पासून हा प्रकल्प ‘ॲग्रो सर्ज इरिडेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई’ या संस्थेकडे सोपवला.

या संस्थेने 2018-19 मध्ये यातून 428 मेट्रिक टन कांद्यावर निर्जलीकरणाची प्रक्रिया केली आहे. या केंद्रावर ज्या कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते, तो 20 ते 25 दिवस टिकतो आणि याच काळात अमेरिका व युरोप देशात तो पाठवला जातो, त्यातून चांगला पैसा मिळतो. लासलगावचे शेतकरी म्हणतात, ‘‘या केंद्रात कांदा पाठवणारे जास्त क्षेत्र असलेले शेतकरी आहेत. आम्ही तिथे पाठवत नाही. तिकडे देण्यापेक्षा बाजार समितीत आणून विकला तरी परवडतो. नगदी पैसे मिळतात आणि ही कंपनी कधी पैसे देते, कधी नाही- यावर कसा विश्वास ठेवणार?’’

याचा अर्थ या प्रकल्पाला आज स्थापनेनंतर 18 वर्षे झाली, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादित करता आलेला नाही. हे केंद्र म्हणजे मूठभर लोकांची मक्तेदारी आहे, अशी भावना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्ये दृढ झाली आहे. सरकारी पद्धतीने केंद्राला उद्दिष्ट गाठता येत नव्हते. केंद्र भाडेतत्त्वावर कंपनीला चालवायला दिले, तर लोकांचा विश्वास नाही. एकीकडे अशा प्रकल्पाची गरज व्यक्त करताना दुसरीकडे वास्तवाची जाणीव व्हायला, हे उदाहरण पुरेसे आहे. बीएआरसी केंद्रावर प्रतितासाला पाच मेट्रिक टन कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. हे केंद्र कांद्यासाठी तयार केले असले तरी त्यामध्ये आंबा, डाळ, लसूण आणि डाळिंब यांवरसुद्धा प्रक्रिया केली जाते. 

बीएआरसी केंद्र सुरू झाल्यापासून 2018-19 पर्यंत 2,157 मेट्रिक टन पदार्थांवर निर्जलीकरणाची प्रक्रिया केली गेली आहे. खासगी कंपनीतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या  विकिरण प्रकल्पामुळे हे उद्दिष्ट गाठता आले आहे, याची बातमी नुकतीच समोर आली. या केंद्रावर 2015-16 मध्ये 688 मेट्रिक टन पदार्थांवर, 2016-17 मध्ये 1,958 मेट्रिक टन, 2017-18 मध्ये 1,949 मेट्रिक टन, तर 2018-19- 2,157 मध्ये मेट्रिक टन पदार्थांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे. 

निर्जलीकरणासाठी अशी केंद्रे उभी राहणे गरजेचे आहे. भाजीपाला नासाडी कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी केंद्राची आवश्यकता आहे. पण त्याच वेळी सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाला अशी केंद्रे आपली वाटायला हवीत. त्यासाठी सरकार आणि कंपनीच्या पातळीवर सकारात्मक काम होणे गरजेचे आहे. 

प्रक्रिया उद्योग

अचानक वाढलेल्या आवकीमुळे कांद्याचे भाव घसरल्याचे प्रसंग बाजारपेठेवर येतात. अशा वेळी कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांचा साधारण खर्चही वसूल होत नाही. साठवणुकीच्या सोईअभावी शेतकरी कांदा फेकून देतात. लासलगावच्या बाजारपेठेत हे चित्र पाहायला मिळते. शेतकरी कांदा चाळीत साठवतात, पण त्यात सड निघणे, वजन घटणे, कोंब येणे, कुजणे यामुळे कांदा खराब होतो. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो; तर दुसरीकडे कांद्याच्या दरात वाढ झाली, तर ग्राहक नाराज होतात. शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पडतात. असे हे वास्तव आहे. 

शेतकऱ्यांनी आता आधुनिक व्हायला पाहिजे. दुसऱ्या लेखात याबद्दल उल्लेख केला आहे. सहकारी तत्त्वावर शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कांदाप्रक्रिया उद्योगाची उभारणी करणे गरजेचे आहे. अभ्यासकांच्या मते, प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळाली तर शेतकरी समृद्ध होतील. त्यांच्या मालाची होणारी नासाडी कमी होईल. त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल. इतर भाजीपाल्यावर प्रक्रिया उद्योग उभारणारे शेतकरी महाराष्ट्रात आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील विलास शिंदे यांची सह्याद्री फार्म प्रोड्युसर कंपनी हे प्रक्रिया उद्योगाचे यशस्वी मॉडेल आहे. फळांपासून भाजीपाल्यापर्यंत विविध पदार्थांवर प्रक्रिया करता येते. कांद्यावरसुद्धा हा प्रयोग करता येऊ शकतो. 

प्रक्रिया उद्योगातला फायदा

कांद्याचे भाव उच्चांक गाठतात, तेव्हा प्रक्रिया उद्योगातला दीर्घ काळ टिकू शकणारा माल बाजारात आणला तर त्याला मागणी असते. त्यातून आर्थिक फायदा मिळवता येतो. सद्य:स्थितीला खराब होणाऱ्या मालापैकी केवळ पाच टक्के मालावर प्रक्रिया करण्यात येते. यावरून लक्षात येते की, प्रक्रिया उद्योगात आपण मागे आहोत. कांदा हा प्रत्येक भाजीत, मसाल्यात वापरला जातो. त्यामुळे कांद्याचे भाव पडतात; तेव्हा ताजा कांदा विकण्यापेक्षा त्याची पेस्ट करणे, पूड करणे आणि पुढे प्रक्रिया उद्योगात साठवून ठेवणे. हा पर्याय फायदेशीर आहे. जेव्हा भाव वाढतील, तेव्हा अशा मालाची मागणी ग्राहक करू लागतील.

कांद्याचे निर्जलीकरण करून अनेक पदार्थ बनवता येतात. उदा. कांदा चकत्या, कांदा पावडर. भारतात अशा पदार्थांना किती प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जाते. त्याचे कारण ताजा कांदा खावा, अशी भारतीय लोकांची मनोधारणा असते. मात्र हे पदार्थ युरोप देशात पाठवले तर त्याला प्रचंड मागणी असते. प्रकिया केल्यानंतरही पदार्थाची मूळ चव बदलत नाही. फोडणीसाठी वापरलेल्या कांदा पेस्टची चवही ‘ताज्या कांद्या’सारखीच असते. भारत हा कांदाउत्पादक देशांच्या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पिकवल्या जाणाऱ्या नाशवंत भाजीपाल्याची नासाडी कमी करायची नसेल, तर प्रक्रिया उद्योगाशिवाय पर्याय नाही- हे इथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 

कांदा प्रक्रिया उद्योग

कांदा तेल, कांदा ज्यूस, कांदा चकत्या व पावडर, कांद्याचे लोणचे यांसारखे पदार्थ कांद्यापासून बनवले जातात. तसेच कांद्यापासूनचे तयार होणारे हे तेल पेय, आईस्क्रीम, चॉकलेट, लोणचे इत्यादी पदार्थांमध्ये वापरले जाते. कांद्याचे लोणचे खाल्ले जाते. गोड लोणच्यासाठी जपानमध्ये ब्राइन द्रावणामध्ये भिजवून नंतर साखरेमध्ये मिसळून कांदा खाल्ला जातो. पांढऱ्या रंगाच्या कांद्याच्या चकत्या आणि पावडर बनवली जाते. 

कांदा निर्जलीकरणासाठी शेंडा आणि बुडाजवळचा भाग कापून साल बाजूला काढली जाते. 4 ते 8 मि.मी. जाडीच्या चकत्या मिठाच्या द्रावणात दोन तास भिजत ठेवल्या जातात. 55-60 अंश सेल्सिअस तापमानात ड्रायरमध्ये 11-13 तासांसाठी ठेवतात. निर्जलीकरणानंतर हा माल टिकून राहावा म्हणून व्यवस्थित पँकिंग करून ठेवला जातो. कांदा निर्जलीकरण केले, तर त्यातून फायदा होतो. मालवाहतुकीचा खर्च कमी येतो. यात महत्त्वाचे म्हणजे, हा माल खराब होत नाही. कांदा चकत्या व पावडर यांचा वापर मांसाच्या पदार्थांमध्ये आणि सूप, चिली, सॉस, यांसारख्या पदार्थांमध्ये केला जातो. 

प्रक्रिया उद्योगाचा प्रयोग

आकाराने लहान कांदे निर्जलीकरणासाठी अतिशय चांगले समजले जातात. त्याचे कारण लहान कांदे खराब होण्याचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे निर्जलीकरणासाठी प्रामुख्याने फुले सफेद, ॲग्रिफाऊंड व्हाईट-1, पुसा व्हाईट राऊंड, पुसा व्हाईट फ्लॅट आदी वाणांचा वापर केला जातो. यासाठी अशा प्रकारच्या वाणांची गरज आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यांत या वाणांच्या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.

कांदाउत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या चीनची कांदा निर्यात वाढण्यात चकत्या आणि पावडर यांचा मोठा भाग आहे. अशी निर्यात वाढली असल्याने चीनच्या उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात विशेष मागणी आहे. त्यातून आर्थिक बाजूची वाढ होत असताना चीन अधिक-अधिक निर्यातक्षम होत आहे. भारतातून कांदा बाहेर पाठवला जातो, त्यात बियाणे निर्यात होत असते. भारतात अशा प्रकारे कांदा चकत्या व पावडर तयार केली, तर त्याची निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत करता येईल आणि परवडणारा दर मिळाला तर भारताची आर्थिक वाढ होईल. श्रीलंका, हाँगकाँग, जर्मनी, जपान, आफ्रिका, इंग्लंड, ब्रह्मदेश इत्यादी देशांत कांद्याच्या चकत्या आणि पावडरला मागणी आहे. म्हणून कांदा चकत्या आणि  पावडर यांची निर्यात या देशांकडे होते. या देशांत कांद्याचे क्षेत्र कमी आणि मागणी जास्त आहे.   

अशा प्रकारचा प्रक्रिया उद्योग करणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कठीण काम वाटू शकते. त्यासाठी आपल्या शेजारील गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांचे उदाहरण जाणून घेऊ. कांद्याला भाव नसतो तेव्हा तिथले शेतकरी कांद्याची प्रक्रियेद्वारे पावडर तयार करतात. जेव्हा भाव घसरतात, तेव्हा हे शेतकरी कांद्याची पावडर करून निर्यात करतात. त्यातून या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळतो. गुजरातमधील महुवा तालुक्यात प्रक्रिया उद्योगाचे 75 प्रकल्प उभारण्यात आलेले आहेत. कांद्याला प्रतिक्विंटल परवडेल इतका भाव मिळतो, तेव्हाच हे शेतकरी माल बाजारात आणतात; अन्यथा अशा वेळी कांद्याची पावडर करून आखाती देशात निर्यात केली जाते. कांद्याचे भाव शेतकऱ्यांना परवडत असतील तर ठीक, अन्यथा प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून कांद्याची साठवण योग्य पद्धतीने करता येते. यात नुकसान तर टाळता येतेच, पण त्याच वेळी कांद्याला बाजारपेठीय दृष्टीने फायदेशीर भाव मिळेल याची शक्यता अधिक असते. 

कांदासाठवण आणि कोंडी

कांदासाठवण करण्याच्या दृष्टीने ‘कोल्ड स्टोअरेज’चा म्हणजे शीतगृहाचा पर्याय समोर येत आहे. कांदाउत्पादक शेतकरी शीतगृहाबद्दल सकारात्मक नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मते, कांदा शीतगृहात ठेवला जातो तेव्हा तिथे थंड वातावरण असते. यात कांद्याला कोंब येण्याची शक्यता अधिक असते. शीतगृहात ठेवलेल्या कांद्याला कोंब येण्याचे प्रकार तालुक्यात घडले आहेत. त्यामुळे शीतगृहात माल टिकून राहतो, असे आम्हाला वाटत नाही.

शेतकऱ्यांचा असा आक्षेप असल्यामुळे याबद्दलची अधिक माहिती शेतमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांच्याकडून घेतली. ते म्हणतात, ‘‘ ‘फिक्की’ ही उद्योग जगताची मोठी संघटना आहे. ‘फिक्की’ म्हणते, कांद्याची टिकवणक्षमता वाढेल, अशा आधुनिक चाळी थेट शेतात उभारल्या पाहिजेत. इस्रायलमध्ये अखंडित हवा खेळती राहील अशा ‘बल्क बिन्स’मध्ये कांद्याचा स्टॉक लावला जातो. ब्राझीलमध्ये कांदा खरेदी व स्टोअरेजसाठी शेतातच ‘लो कॉस्ट व्हेन्टिलेटेड सायलोज’ व्यवस्था आहे. कोल्ड स्टोअरेजमध्येदेखील कांदा ठेवला जातो. भारतात ‘इन्फिकोल्ड इंक’ या स्टार्टअपने सर्वच भाजीपाला, फळांसाठी ‘कूलिंग सिस्टीम’ तयार केली आहे. फळे, भाजीपाला कोल्ड स्टोअरेजचे निकष हे कांद्याला लावू नयेत, असे फिक्की म्हणते. ते बरोबर आहे. अतिथंड, आर्द्र वातावरणात कांद्याला डीर फुटतात. म्हणून कांद्याचे गुणधर्म विचारात घेऊनच स्थानिक वातावरणाला सूट होतील, असे स्टोअरेज उभारावेत.’’

‘नाफेड’चे संचालक नानासाहेब पाटील यांचे कांद्याचे कोल्ड स्टोअरेज या वर्षी पूर्णत्वाकडे जात असून, त्याचे रिझल्ट्‌स पुढील वर्षी कळतील. नाशिकस्थित ‘सह्याद्री फार्म्स’ने 400 टन क्षमतेच्या कांदा स्टोअरेज मॉडेलमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर काम सुरू केले असून त्यात डिजिटल साधनांच्या आधारे आर्द्रता, खराबा आदी मोजमाप व ट्रॅकिंग असेल. पुढे ते म्हणतात, ‘‘आठ महिन्यांनंतर चाळीतून जो कांदा बाहेर येतो, त्यात सुमारे 40 टक्के घट निघते. दहा ट्रॅक्टर माल चाळीत टाकला तर बाहेर फक्त सहा निघतात. सहामधील एक खाद (खराब गुणवत्तेचा) आहे. चार ट्रॅक्टरचे वजन डिहाड्रेशनमुळे घटते, हे सार्वत्रिक आहे.’’ चव्हाण म्हणतात, ‘‘साठ लाख टन उन्हाळी कांदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात स्टॉक होतो. यातला काही भाग जो सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये येतो, त्यातील 30 ते 40 टक्के घट ही 10-15 टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात आणू शकलो तर तुटवड्याप्रसंगी तो मोठा आधार ठरेल. शीतगृहे कांद्याच्या दृष्टीने उपयुक्त नाहीत. त्यात ठेवलेला कांदा हा डीर येऊन खराब होतो. परिणामी, चाळीत जे नुकसान होते, त्याचप्रमाणात शीतगृहातसुद्धा होते. फिक्कीने दिलेल्या इशाऱ्यातून हे अधिक स्पष्ट होते. त्यामुळे शीतगृहाचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत नाही.’’

सारांश

कांदा हे म्हटले तर नाजूक पीक आहे. त्याला तळहातावरच्या फोडासारखे जपावे लागते, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आपले नुकसान होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यायला हवे. निर्जलीकरण करून भाववाढीच्या स्थितीपर्यंत किंवा बाजारपेठा निर्माण होईपर्यत थांबावे किंवा कांद्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीचा फायदा करून घ्यावा. हे पर्याय तात्पुरते समोर आहेत. त्यातला पहिला पर्याय निवडला, तर अधिक संयमाने परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल. समजा- निर्जलीकरणाचा पर्याय निवडला, तर जी नजीकच्या काळात भाववाढ होण्याची शक्यता आहे का, एकूण उत्पादनाचा त्यावर काय परिणाम होईल, शेतकऱ्यांच्या पातळीवर अशी साठेबाजी करणे रास्त ठरेल का- असे प्रश्न निर्माण होतात.  

त्या तुलनेत प्रक्रिया उद्योगात एक प्रकारे आर्थिक नुकसान टाळण्याची शक्यता अधिक दिसते. वरवर पाहता, प्रक्रिया उद्योग वाटतो तितका सहज-सोपा नक्कीच नाही. मुळात शेतकरी एकत्र येऊन प्रक्रिया उद्योग चालवू शकतात, यावर त्यांचा विश्वास बसत नाही. अशा वेळी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये यातून भारताच्या गुंतवणुकीत वाढ होईल. मात्र त्यासाठी अगोदर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची एकजूट होणे गरजेचे आहे. 

प्रक्रिया उद्योग हा कांद्यासाठी नवा मार्ग ठरू शकतो. सध्या मालाचे ज्या प्रमाणात नुकसान होते, ते टाळायचे असेल तर उपलब्ध पर्याय चांगला ठरू शकतो. अशा प्रक्रिया उद्योगातून शेतकरी थेट बाजारपेठांशी जोडला जाऊ शकतो आणि एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत शेतकऱ्यांची मजल गेली की, शेतीला चांगले दिवस येऊ शकतात.

वास्तविक, हा काळाच्या पटलावर आदर्शवाद वाटत असेल; मात्र शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारावयाची असेल, राष्ट्रातील सर्वांत मोठे शेतीक्षेत्र समृद्ध करायचे असेल, तर वास्तवाची जाण ठेवून आदर्शवादी होणे आवश्यक आहे. अर्थात, राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न इथेही येतोच.

(‘कांद्याची कैफियत’ हा पाच भागांतील दीर्घ लेख क्रमश: प्रसिद्ध करीत आहोत. हा लेख ‘रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे’ यांच्या वृत्तपत्रविद्या व संज्ञापन विभागाला सादर केलेल्या अहवालावर आधारित आहे. - संपादक)

Tags: सह्याद्री फार्म प्रोड्युसर कंपनी कोल्ड स्टोअरेज नानासाहेब पाटील भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटर निर्जलीकरण  कांद्याचा इतिहास धनंजय सानप कांद्याची कैफियत कांदा शेती निर्यातबंदी कांदा प्रक्रिया उद्योग प्रक्रिया उद्योग weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

धनंजय सानप
dhananjaysanap1@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात