डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

‘कांदा निर्यात खुली आणि आयात कमी’ सरकारने अशा पद्धतीने धोरण आखायला पाहिजे, ज्यामध्ये शेतकरी वर्ग तोट्यात जाणार नाही; पण सरकार आपली टिमकी वाजवण्यात मश्गुल आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव खाली आणण्यासाठी अशी खेळी केली जात असते आणि त्यातून शेतकऱ्याचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते. कांद्याचे भाव वाढले म्हणून अलीकडेच सरकारने बाहेर देशातून कांदा आयात केला होता, तर दुसरीकडे निर्यातीवर पूर्णतः बंदी आणली होती. यासारख्या निर्णयाबद्दल शेतकरी संताप व्यक्त करतात. शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांच्या काही अपेक्षा असल्याचे लक्षात येते. यातल्या काही अगदीच वास्तव, तर काही आदर्श अशा आहेत. बहुतांश अपेक्षांवर इतकी चर्चा झाली आहे की, त्या चर्चा निरर्थक ठरल्या आहेत. 

या संपूर्ण रिपोर्टमध्ये उत्तर महाराष्ट्र विभागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतलेला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, या भागात कांदा जास्त प्रमाणात पिकवला जातो हेच आहे. शेतकऱ्याला ‘पोशिंदा’ असे म्हटले जाते, पण हे कितपत वास्तव आहे? इतरांना दोन घास भरवताना आपण उपाशी राहू नये, याची चिंता असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी तरी नेमक्या काय आणि यावर शेतकरी म्हणतात तरी काय- याचा आढावा घेणारा हा लेख आहे. 

बारा महिने कांदा 

कांदा हे तीन महिन्यांचे नगदी पीक आहे. त्याला आवश्यक असणारी भौगोलिक परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. कमी कालावधीमध्ये पैसे हातात येत असल्यामुळे शेतकरी कांद्याकडे मोठ्या प्रमाणात वळालेले आहेत. अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा विचार करताना त्यामध्ये प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्याचा विचार करावा लागतो. राज्यातील एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी 55 टक्के उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते. हा जिल्हा अवर्षणग्रस्त आहे. सतत पडणारे दुष्काळ आणि त्यातून निर्माण झालेली पाणीटंचाई या कारणामुळे कांदापीक घ्यायला सुरुवात झाली, असे नाशिक येथील शेतकरी सांगतात. 

शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक कांदा असण्याचे कारण हा अवर्षणग्रस्त भाग असणे, हेदेखील आहे. एक प्रकारे अपरिहार्यतेतून शेतकरी कांद्याचे पीक घेतात. महाराष्ट्रातील इतर भागात कांद्याचा विस्तार व्हायला लागला, त्यामागे प्रामुख्याने रोख पैसा हा शेतकऱ्यांचा उद्देश होता. म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील भाग वगळता इतर भागात कांदा हा पूर्णतः आर्थिक गणित डोक्यात घेऊन पिकवला जातो. कांदा 1998 पर्यंत नाशिक भागापुरता सीमित होता. पण बदलत्या काळानुसार आणि त्यातला फायदा बघून मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भात कांद्याचे पीक घेतले जाऊ लागले. यामुळे कांदा उत्पन्नात महाराष्ट्राचा टक्का वाढला. त्यातूनच महाराष्ट्रात कांद्याच्या लहान-लहान बाजारपेठांचा उदय व्हायला लागला. परिणामी कमी खर्च, नजीक बाजारपेठ आणि रास्त भाव मिळाला तर नगदी पैसा उत्पादकांच्या हातात येऊ लागला. त्यात ‘कधी तेजी, तर कधी मंदी’ असा खेळ सुरू असला, तरी शेतकरी इतर पिकांपेक्षा कांद्याला प्राधान्यक्रम देऊ लागले. असे चांदवडचे शेतकरी विजय भोकनळ सांगतात. 

नाशिक येथील शेतकरी कांदापिकाच्या नियोजनात बारा महिने दंग असतात. बहुतांश शेतकरी वर्षातून दोन वेळा पीक घेतात. पाण्याची कमतरता असल्यामुळे उन्हाळा तेवढा रिकामा जातो. इतर ऋतूत मात्र कांदा हेच प्राधान्याचे पीक आहे. 

कांदा लागवडीचा खर्च 

खरीप आणि रब्बी हंगामात कांदा लागवड केली जाते. सटाणा तालुक्यातील शेतकरी भूषण भदाणे सांगतात, ‘‘कांद्याची लागवड करायची, तर एकरी अंदाजे 40 हजार रुपये खर्च येतो. लागवडीला 8 हजार रुपये द्यावे लागतात. वुळे 3 हजार, तर काढणीला 10 हजार, खत 5 हजार रुपये व औषध फवारणी 10 हजार, खुरपणी आणि इतर मशागत 10 हजार रुपये लागतात. त्यातून एकरी कांदा होतो 15 क्विंटल आणि त्याला जर 500 रुपये प्रतिक्विंटल बाजारभाव मिळाला, तर 75 हजार रुपये मिळतात. पण किमान एवढासुध्दा भाव स्थिर राहत नाही.’’ 

लागवडीच्या खर्चापेक्षा कांद्याची ज्या पद्धतीने काढणीनंतर निगा राखावी लागते, तशी राखली गेली नाही तर कांद्याची नासाडी होण्याचे प्रमाण अधिक असते. त्यात भर म्हणजे, कांदा नाशवंत भाजीपाला आहे. एक कांदा सडला, तर आजूबाजूचेही कांदे सडतात. परिणामी, शेतकऱ्यांना कांदा लागवडीपासून काढणीपर्यंत एक प्रकारे जीव मुठीत घेऊन जगावे लागते. 

खरीप नको, रब्बी बरा! 

कांदापीक नाशवंत असल्याने तिन्ही हंगामांत घेतलेला माल साठवला जात नाही. रब्बीचा (जानेवारी ते एप्रिल) कांदा साठवला जातो. योग्य पद्धतीने वाढ होणारा आणि भरघोस उत्पन्न देणारा हा हंगाम आहे. पुणे जिल्ह्याचे कृषी अधिकारी शिरसाठ म्हणतात, ‘‘खरिपात 15 ते 16 क्विंटल एकरी उत्पन्न होते, तर रब्बीत तेवढ्याच क्षेत्रावर 18 ते 25 क्विंटल उत्पन्न होते. याचा अर्थ खरिपातील वातवरणापेक्षा रब्बीतले वातावरण कांदापिकासाठी पोषक असते. पावसाच्या पाण्यात नत्राचे प्रमाण असते. त्यामुळे जेव्हा पाऊस पडतो, तेव्हा त्याचा थेट मार कांद्याला बसतो. अशा वेळी निघणारे पीक हे रब्बीच्या तुलनेत बारीक असते आणि वातावरण ढगाळ असल्यामुळे कांदा साठवला तरी सडण्याची शक्यता अधिक असते.’’ 

प्रामुख्याने रब्बीचा कांदा साठवला जातो. हा माल एप्रिल महिन्यात काढणी झाल्यानंतर चाळीत ठेवला जातो. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने वातावरण स्वच्छ असते. मात्र उष्णतेमुळे कांद्याचे वजन कमी होते. तरीदेखील हा माल साठवला जातो. त्याचे कारण बाजारपेठेतील तेजी- मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ही साठवण केली जाते. पावसाळ्यात बाजारात मालाचा तुटवडा असतो. अशा वेळी कांदा बाजारात विकायला नेला, तर चांगला भाव मिळण्याची शक्यता असते. हा रब्बीतला माल असल्याने कांदा आकाराने मोठा असतो. त्यामुळे त्याला चांगला भाव मिळतो. कांदा साठवताना शेतकरी खरिपाचा न साठवता रब्बीचा साठवण्याला प्राधान्यक्रम देतात. त्यामध्ये शेतकऱ्याचे हित साधले जाते. पण असे असले तरीही, साठवणुकीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 

उन्हात घटतो, पावसात सडतो 

परवडेल इतका बाजारभाव असल्यास शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजारात आणावा, असे अनेकांचे मत आहे. अर्थात ते बाजारपेठीय दृष्टिकोनातून बरोबर आहेच. मात्र कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वांत मोठी समस्या याच टप्प्यावर आहे. म्हणजे काढणीनंतर कांदा ठेवायचा कुठे? त्यासाठी शेतकऱ्यांकडे एकपाखी/दोनपाखी पद्धतीची चाळ असते. साठवणगृहाला चाळ म्हटले जाते. अशा चाळीमध्ये कांदा काढणीनंतर ठेवला जातो. पण त्यात तळाशी आणि आजूबाजूला हवा खेळती राहणे गरजेचे असते. अशी हवा खेळती राहिली, तर कांद्यात सडका निघत नाही. मात्र निसर्गाची अवकृपा झाली आणि दमट व ढगाळ वातावरण निर्माण झाले, तर चाळीतदेखील कांदा सडायला लागतो. म्हणजे चाळ हा कांदा साठवणीचा सुरक्षित पर्याय नाही. दुसरीकडे कांद्यात 90 टक्के पाणी असते. वातावरणातील उष्णतेमुळे कांद्यातील पाणी शोषून घेतले जाते. परिणामी, वजनात घट होत जाते. अशा दुहेरी अडचणीत सापडलेला माल 30 टक्क्यांपर्यंत सडतो. कधी कधी कांद्याला चाळीत कोंब फुटतात, तर कधी वजन कमी होते. त्यामुळे एकरी भरघोस उत्पन्न निघाले, तरी या फेऱ्यातून शेतकऱ्याची सुटका नाही. 

साधारणतः दर वर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात कांद्याला चांगला भाव असतो. मार्च-एप्रिलमध्ये काढलेला कांदा या कालावधीपर्यंत शेतकरी साठवून ठेवतात. हा खरिपाचा कांदा असतो. मालाला चांगली मागणी असल्याने भाव वाढतात. याचा फायदा घेऊन शेतकरी बाजारात कांदा विकायला घेऊन जातात. मात्र मार्च ते डिसेंबर ह्या आठ महिनांच्या काळात माल चाळीत ठेवणं जिकिरीचे असते. 

अशा वेळी कांद्याच्या आधुनिक साठवणीचा पर्याय पुढे आणावा लागतो. म्हणून अत्याधुनिक पद्धतीच्या चाळी निर्माण होणे गरजेचे आहे, अन्यथा कांदा उत्पादन प्रक्रियेतील साठवणीचे काम अत्यंत जोखमीचे ठरते. यात शेतकरी तोट्यात जातो. लासलगावचे शेतकरी हृषीकेश भोकनळ सांगतात, ‘‘कांद्याच्या एकूण उत्पादनात आमच्या वाट्याला फायद्यापेक्षा तोटा अधिक असतो. निसर्गाच्या कृपेने आम्ही जगतो. त्यात आमच्या उरावर सरकारी निर्बंध लादलेले असतात. कधी भाव पडतो, तर कधी निर्यातबंदी असते. त्यामुळे माल साठवला तरी शेवटी शेतकरी तोट्यातच असतो.’’ 

अशा परिस्थितीत मालाची साठवण केली तरी त्याचा फायदा होत नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक पण सर्व स्तरांतील शेतकऱ्यांना परवडेल अशा स्वरूपाचे तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. परिणामी काय होईल? तर, शेतकऱ्यांना साठवणुकीचा शोशत पर्याय उपलब्ध होईल आणि मालाची नासाडी कमीत कमी व्हायला मदत होईल. 

कांद्याचे भाव पडले किंवा वाढले तर... 

कांद्याचे भाव वाढले, तर शेतकऱ्याला शेती परवडते. मात्र या दरवाढीचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा क्वचित वेळा होतो. त्यात शासनाकडून भाव नियंत्रित करण्यासाठी निर्यातबंदीसारखी पावले उचलली जातात. मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा रोष कमी करण्यासाठी हा खेळ खेळून शेतकऱ्यांना मात्र जेरीस आणले जाते का? यावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रश्न विचारला होता. त्यावर कांदाउत्पादक शेतकरी माधव पानसरे सांगतात, ‘‘दिवसरात्र एक करून शेतकऱ्यांनी पिकं जगवली. कर्ज घेऊन, सोने गहाण टाकून, उधारी करून शेतकऱ्यांनी पिकावर खर्च केला. कांदा निघाल्यावर आपली आर्थिक स्थिती सुधारेल, असं वाटलं होतं. मात्र शेतकऱ्यांची आशा पूर्ण झाली नाही. पाण्याच्या कमतरतेमुळे पिकं कमी घेण्यात आली. पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली. यासारख्या संकटांनी शेतकरी परेशान झाला आहे. अशी स्थिती असूनसुद्धा शेतकऱ्यांनी कशी तरी कांदा लागवड केली. पण कांद्याला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. व्यापारी कमी दरात कांदा विकत घेतो. कांद्याचं उत्पादन घेण्यासाठी होणारा खर्चदेखील उत्पादनातून वसूल होत नाही. 

अशा पद्धतीने जेव्हा शेतकरी बोलतात, तेव्हा त्यांच्या आतली खदखद बाहेर पडायला लागते. शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीला जसा निसर्ग कारणीभूत आहे, तसाच राज्यकर्ता वर्गसुध्दा कारणीभूत आहे. कांद्याचे भाव पडणे हे शेतकऱ्यांसाठी मोठी बिकट परिस्थिती निर्माण करणार ठरते. कांद्यावर एखाद्या शेतकऱ्याच्या मुलींचे लग्न अवलंबून असते किंवा मुलाचे/मुलीचे शिक्षण. म्हणजे कांद्यावर शेतकऱ्यांचे आयुष्य आणि भविष्य उभे आहे. सटाणा तालुक्यातील किसनराव कुशरे सांगतात, ‘‘शेती हा तोट्याचा धंदा आहे. प्रचंड मेहनत घेऊनसुद्धा खर्च वसूल होत नाही. मागच्या वर्षी (2018) मुलीचं लग्न लावून दिलं. लग्नासाठी सावकारी कर्ज घेतलं होतं. कांद्यावर फेडू असं वाटलं, पण कांद्याला भावच नव्हता. यंदा चांगला भाव मिळतोय, पण पत्रकारांनी ‘कांदा महागला’ म्हणून बोंब मारायला सुरुवात केली. त्यांना शेतकऱ्यांचं काही पडलं नाही. शेतकरी मेला तरी कोणालाच फरक पडत नाही.’’ 

पुढे याच प्रश्नावर ग्राहकांची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांबद्दल थोडीशी सहानुभूती दर्शवणारी, पण त्याच वेळी ‘आमच्या खिशाला झळ नको’ अशा स्वरूपाची दिसते. ज्या वेळी कांदा महाग होतो, त्या वेळी बहुतांश ग्राहक कांद्याचा वापर कमी करायला लागतात. म्हणजे जे ग्राहक आठवडी बाजारातून एक किलो कांदा खरेदी करायचे, ते अशा वेळी अर्धा किलो खरेदी करतात. ग्राहकांना एक प्रकारे खात्री असते की, कांद्याचे भाव एक-दोन आठवड्यांत कमी होतील. त्यामुळे यात दीर्घ काळ फटका बसतो तो शेतकऱ्यांना. ज्या वेळी भाव चांगला असतो, त्या वेळी माल शेतात असतो आणि माल शेतातून बाजारात आणला की, पुरवठा वाढल्याने भाव घसरतात. कधी कधी कृत्रिमरीत्या भाव नियंत्रित केले जातात. अशी ही स्थिती आहे.  

अपेक्षांची उपेक्षा कधी थांबणार? 

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा प्रामुख्याने सरकारकडून आहेत. कांद्याबाबत सरकारी पातळीवरच्या ठाम धोरणांचा अभाव आणि निर्यातबंदीसारखे भंपक निर्णय यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सरकारने निर्यातबंदीसारखे निर्णय लादू नयेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. म्हणतात, ‘‘आम्ही अपेक्षांचा डोंगर उभा करत नाही. पण आवश्यक अशा घटकांची मागणी आम्ही करत राहणार. जोवर सरकार आम्हाला आडकाठी करत राहणार, तोवर आमचं भलं होत नाही. बँकांकडून वेळेवर कर्ज मिळावे, कर्जमाफी मिळावी, औषध कंपन्यांवर नियंत्रण आणावे, वेगवेगळे अनुदान मिळावे, निर्यात खुली करावी, आयात कमी करावी, भाव वाढले किंवा पडले तर सरकारी हस्तक्षेप नको, अशा अपेक्षा आहेत.’’ 

जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत कांद्याचा समावेश करून आजवरच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला आडकाठी केली आहे. बँकांकडून पीककर्ज मिळण्याबाबत शेतकरी सुरेश जाधव सांगतात, ‘‘बँकेत गेलो तर बँक कर्ज देत नाही. लहान क्षेत्र असले की, पीककर्ज मिळत नाही.’’ बँकेचे अधिकारी म्हणतात, ‘तुमच्यासाठी कर्जाची योजना नाही.’ एकीकडे केंद्र सरकार पीककर्जाच्या मोठ्या बाता मारते, तर दुसरीकडे बँकेतले अधिकारी पायरीवरसुध्दा उभं राहू देत नाहीत. अशा कठीण प्रसंगात आम्ही अडकलोय. तुम्हीच सांगा- कसं करायचं ते?’’ 

विजय संपत भोकनळ म्हणतात, ‘‘कांद्यावर कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव होतो. तेव्हा आम्ही पिकावर फवारणी करतो. यंदा फवारणी केली. पण पिकावरची कीड कमी झाली नाही. सरकारने फसव्या कीटकनाशक कंपन्यांवर कारवाई करावी. औषधकंपन्या रोग तयार करतात आणि मग पुन्हा त्यावर औषध निर्माण करतात, असा त्यांचा डाव आहे.’’ 

‘‘कांदा चाळीसाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळतं. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून होत असते. पण त्याचा फायदा शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत होत नाही. बाजार समितीमार्फत ही योजना शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचावी, अशी अपेक्षा असली तरी यात मोठे क्षेत्र असलेले शेतकरी जुगाड जुळवून फायदा घेतात.’’ शेतकरी रावसाहेब पवार म्हणतात. 

कर्जमाफीचे शेतकऱ्यांना प्रचंड आकर्षण आहे. सरकारने कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना असते. एकीकडे कर्ज मिळत नाही म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भुरळ पडलेली दिसते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, कर्जमाफी सर्वच समस्यांवरचा जालीम उपाय आहे- अशी मनोधारणा शेतकऱ्यांची आहे. परिणामी, सरसकट कर्जमाफी देऊन नवे कर्ज देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशीदेखील त्यांची मागणी असते. 

‘कांदा निर्यात खुली आणि आयात कमी’ अशा पद्धतीने सरकारने धोरण आखायला पाहिजे. यामध्ये शेतकरी वर्ग तोट्यात जाणार नाही. पण सरकार आपली टिमकी वाजवण्यात मश्गुल आहे. वास्तविक, शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव खाली आणण्यासाठी अशी खेळी केली जात असते. यातून शेतकऱ्याचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होते. कांद्याचे भाव वाढले म्हणून अलीकडेच सरकारने परदेशातून कांदा आयात केला होता. दुसरीकडे निर्यातीवर पूर्णतः बंदी आणली होती. यासारख्या निर्णयावर शेतकरी संताप व्यक्त करतात. 

शेतकऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर अशा त्यांच्या अपेक्षा असल्याचे लक्षात येते. यातल्या काही अपेक्षा अगदीच वास्तव, तर काही आदर्श अशा आहेत. बहुतांश अपेक्षांवर इतकी चर्चा झाली आहे की, त्या चर्चा निरर्थक ठरल्या आहेत. मात्र या शेतकऱ्यांची छोट्या-छोट्या पातळीवर होणारी अडचण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. बँकांची हलगर्जी असेल किंवा कीटकनाशक तयार करणाऱ्या कंपन्यांबद्दलचा अविश्वास- याकडे तातडीने लक्ष देणेसुध्दा गरजेचे आहे. 

उदासीन शेतकरी 

अभ्यासक्षेत्राला भेट दिली, तेव्हा उदासीन शेतकरी हा मुद्दा समोर आला. शेती करणारा मोठा वर्ग अशिक्षित आहे. इतर क्षेत्रात संधी मिळाली नाही किंवा गती नाही, म्हणून शेतीत अडकून असलेला वर्ग मोठ्या प्रमाणात आढळून आला. आधुनिक पर्याय खुले असूनदेखील परंपरागत पद्धतीने शेती करण्याचा पायंडा पडलेला आहे. कांद्याच्या अनुषंगाने विचार करायचा झाल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल प्रचंड उदासीनता आहे. अर्थात त्यामागे अनेक कारणे आहेत, पण या क्षेत्राबद्दल शेतकरी अजूनही बंदिस्त चौकटीत विचार करतात. 

सरकारी पातळीवर सकारात्मक घटना घडत नाहीत, हे खरे असले, तरी शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता वाढलेली  नाही. चीनचे क्षेत्र कमी असूनदेखील उत्पादन अधिक आहे, त्याउलट भारताचे क्षेत्र अधिक असून उत्पादन कमी आहे. कांद्याच्या प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी शेतकरी वर्गाने पुढे येऊन धाडस दाखवणे गरजेचे आहे- जेणेकरून सरकारी धोरणावरचे अवलंबित्व कमी होत जाईल. त्यासाठी सहकारी तत्त्वावर एकत्र येत काळासोबत असणे आवश्यक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सह्याद्री शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा हिंगोली जिल्ह्यातील गोदा उत्पादक कंपनी अशा नव्याने निर्माण होणाऱ्या पर्यायांच्या अनुषंगाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृती करणे हे शेतीक्षेत्राच्या आणि शेतकऱ्यांच्याही भरभराटीला पूरक ठरणार आहे. अर्थात त्यामध्ये कृषी शिक्षणाचा वाटा मोठा असणार आहे. 

वास्तविक, वाढती लोकसंख्या कृषिव्यवस्थेला मारक आहे. किसन कुशारे म्हणतात, ‘‘आमच्या आजोबाकडे वीस एकर शेती होती. वडील एकटेच होते. आम्ही तीन भाऊ आहोत. आता प्रत्येक जण आपापलं शेत करतो. त्यामुळे तिघांमध्ये सहा एकर वाटून घेतली. पुढच्या पिढीला तर दोन-दोन एकर येईल. त्यात उत्पन्न कमी. नंतरच्या पिढीला शेती पाहायला मिळेल का नाही, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, शिक्षणाचा अभाव, उत्पनात घट- अशा अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. परिणामी, कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांचीच नव्हे, तर एकूण कृषिव्यवस्थेचीच घडी विसकटण्याच्या मार्गावर आहे.’’ 

अशा अडचणी पाहता, त्यातून येणारी उदासीनता शेतकऱ्यांना नकारात्मक करत जाते. त्यातून सरकार पातळीवर काहीच होत नाही, असा एक सूर उठता-बसता निर्माण होताना दिसतो. एकूणच, जगाचा पोशिंदा व्यक्तिगत आयुष्यातदेखील प्रचंड सुस्तावलेला आहे. त्याचे कारण प्रतिकूल परिस्थितीचा जोर इतका आहे की, ‘खाउजा’चा स्वीकार करून 30 वर्षे उलटली; पण तरीही कृषिक्षेत्रात मोठे स्थित्यंतर काही अनुभवायला मिळाले नाही. अर्थात त्यालाही अनेक आयाम आहेत. जागतिक बाजारपेठा खुल्या होण्याने शेतकरी सुखी होणार नाही, तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्याला एका पूरक यंत्रणेचा पाठिंबा आवश्यक आहे. ही यंत्रणा थांबली की, शेतकरी थांबणार. त्यामुळे दोन्ही चाके कार्यक्षमपणे फिरत राहणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय हे चित्र बदलणार नाही. 

सारांश 

कांद्याचे उत्पादन का घेतले जाते, याचा आढावा घेतल्यानंतर प्रामुख्याने एक मुद्दा स्पष्ट होतो. तो म्हणजे- उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ज्या प्रमाणात कारणीभूत आहे, त्याच प्रमाणात भौगोलिक परिस्थितीही कारणीभूत आहे. कांद्याला येणारा खर्च आणि त्यातून निघणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसताना दिसत नाही. परिणामी, कांदा हे पीक बहुतांश वेळा अपरिहार्यता म्हणून शेतकरी घेतात, असेही दिसते. यातला विशेष मुद्दा म्हणजे, कांदाउत्पादक शेतकरी अजूनही पारंपरिक दृष्टिकोनातून विचार करतात. 

स्वयंभू प्रयोग करून त्यातून नवे काही निर्माण करण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये दिसत नाही. कांदा हे प्रमुख पीक असल्याने व दुसरा पर्याय हाती नसल्यामुळे आर्थिक स्तरावर फार वाढ होत नाही. त्यात तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने ते मर्यादित परिप्रेक्ष्यात विचार करतात. कांदाशेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आले तरी ते फक्त चाळीपुरते असावे, असा एक सूर शेतकऱ्यांमध्ये जाणवत होता. प्रक्रिया केंद्र असेल किंवा विक्रीकेंद्राचा विचार अजूनही शेतकऱ्यांना पचत नाही. बियाणे किंवा मशागत पद्धती याच्यात किंचितही बदल करायला शेतकरी तयार नसतात. सरकारच्या पातळीवरची उदासीनता मान्य केली, तरी शेतकरी त्यावर किती दिवस अवलंबून राहणार, असा प्रश्न आहेच.

(‘कांद्याची कैफियत’ हा पाच भागांतील दीर्घ लेख क्रमश: प्रसिद्ध करीत आहोत. हा लेख ‘रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे’ यांच्या वृत्तपत्रविद्या व संज्ञापन विभागाला सादर केलेल्या अहवालावर आधारित आहे. - संपादक)   

लेखाचा पहिला भाग येथे वाचा : कांद्याची कैफियत  

Tags: निर्यातबंदी शेती कांदा कांद्याची कैफियत धनंजय सानप कांद्याचा इतिहास महाराष्ट्र कृषी agriculture history of onion Maharashtra and onion farming onion Dhananjay sanap on kanda weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

धनंजय सानप
dhananjaysanap1@gmail.com


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात