पानेगावने या नदीवर वसलेल्या इतर अनेक गावांना दिशा दाखविली. इतर गावांनीदेखील ग्रामसभेत ठराव मांडून वाळूच्या लिलावाला मज्जाव के..."> पानेगावने या नदीवर वसलेल्या इतर अने...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

कथा एका गावाच्या वाळू-संवर्धनाच्या लढ्याची

पानेगावने या नदीवर वसलेल्या इतर अनेक गावांना दिशा दाखविली. इतर गावांनीदेखील ग्रामसभेत ठराव मांडून वाळूच्या लिलावाला मज्जाव केला. पानेगावमधील वाळू-संवर्धनाची चळवळ मुळा आणि प्रवरा काठच्या गावांमध्ये विस्तारत आहे. विविध गावांतील नागरिक कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता गावपातळीवर वाळूच्या संरक्षणासाठी लढा देत आहेत. शेतकी क्षेत्रात पेचप्रंसग निर्माण होत असताना शेतकऱ्यांना पर्यावरण-संवर्धनाचे महत्त्व कळत आहे. त्यातून विविध ठिकाणी स्वजाणिवेतून नागरिक एकत्रित येत आहेत. शासनाने अशा प्रयत्नांची दखल घेऊन त्यांना उत्तेजन दिले पाहिजे, पण महसूल विभाग वाळूच्या लिलावाची तारीख दर वर्षी घोषित करतो. गावकऱ्यांना मग अशा लिलावाविरोधात न्यायालयातून बंदीआदेश आणावा लागतो. लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून गावकरी वाळू-तस्करीच्या विरोधात लढत आहेत.

वाळू, पाणी, नदी आणि शेती यांचा जवळचा संबंध आहे. वाळू नदीची शोभा आणि आरोग्य वाढविते. तिच्यामुळे सभोवतालच्या पर्यावरणाचे संवर्धनदेखील होते. मात्र शहरीकरणामुळे आणि बांधकाम व्यवसायातील वाढत्या मागणीमुळे वाळूची मागणी वाढत आहे. त्यातून नद्यांमधील वाळूचा उपसा होत आहे. बेसुमार आणि बेकायदा वाळूउपशामुळे नद्यांमधील वाळू संपुष्टात येत आहे. नद्यांमधील वाळू संपणे ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही, तर वाळूच्या अर्थ-राजकारणामुळे नदीपात्राजवळील गावांमध्ये भीषण सामाजिक प्रश्नदेखील निर्माण झाले आहेत. 

वाळू असलेल्या नद्या दृष्टीस पडणे हा दुर्मिळ योगायोग ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाळूसंवर्धन करणे हे जवळजवळ दिवास्वप्न वाटावे, अशी भयावह परिस्थिती वाळूच्या अर्थकारणामुळे निर्माण झाली आहे. कायदेशीर (शासकीय लिलावाच्या माध्यमातून होणारा शासनमान्य वाळूउपसा) आणि बेकायदा (शासकीय ठेक्याच्या प्रमाणापेक्षा जास्त किंवा चोरून नदीपात्रातील वाळूचा उपसा) मार्गांनी वाळूचा बेसुमार उपसा होत आहे. वाळूमधील आकर्षक अर्थकारणामुळे वाळू असलेल्या भागांमध्ये वाळूमाफियांचा नवा गुन्हेगारी वर्ग तयार झाला आहे. नद्यांमधील वाळूचा उपसा करून  त्यातून येणाऱ्या सहज पैशांमुळे या वर्गांचा प्रभाव व भीती स्थानिकांमध्ये वाढली आहे. हे माफिया स्थानिकांना तर जुमानतच नाहीतच, परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दहशत बसेल अशा प्रकारचे वर्तन करतात. (दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स : अहमदनगर : 15 जून 2018). 

वाळू ही ग्रामीण भागातील नदीपात्रामध्ये मिळत असल्याने त्याच्याशी निगडित घटक ग्रामीण भागात असतात. ग्रामीण भागाचे प्रश्न प्रसारमाध्यमांच्या केंद्रस्थानी असतीलच असे नाही. तसेच वाळूमाफियांच्या दहशतीने एखाद्या गावकऱ्याला वाळूचे महत्त्व समजले तरी तो वाळूतस्करीविरोधात आवाज उठवू शकत नाही. अशी जाण असणारे गावोगावी आहेत, मात्र त्यांच्या प्रयत्नांना सामूहिक साथ आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची जोड नसल्याने वाळूसंवर्धनाची चळवळ निर्माण होत नाही. वाळूतस्करीच्या समस्येवर खालून फारसा आवाज निर्माण होत नाही. शिवाय वाळूच्या संवर्धनाचे फायदे आणि तिच्या उपशामुळे होणारे दूरगामी परिणाम याची जाणीव स्थानिकांना नसल्याने गावातील एखादी व्यक्ती किंवा काही व्यक्ती एकत्रित येऊन वाळूचे फायदे घेतात, त्याचे दुष्परिणाम सर्व गावाला भोगावे लागतात. या लेखामध्ये एका अशा गावाची गोष्ट आहे, जिथे संपूर्ण गावाला वाळूउपशाचे दुष्परिणाम आणि वाळूसंवर्धनाचे फायदे लक्षात आल्याने त्यांनी एकत्रित येऊन वाळू-संवर्धनासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. 

नेवासे तालुक्यातील पानेगाव या गावामधील लोकांनी एकत्रित येऊन त्यांच्या गावातून वाहणाऱ्या नदीपात्रातील वाळूचा उपसा रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. हे गाव अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी-नेवासा तालुक्याच्या सीमेवर आहे. अहमदनगर शहरापासून 60 किमी, तर राहुरी या तालुक्यापासून 20 किमी अंतरावर पानेगाव आहे. मुळा नदीच्या उजव्या तीरावर पानेगाव वसलेले आहे. हे गाव महाराष्ट्रातील काही मोजक्या नदीकाठांवरील गावांमधील असेल की, जिथे वाळूचे संवर्धन मोठ्या प्रमाणात केलेले आहे. या गावामध्ये 20 ते 21 किमी लांबीचा, 100 मीटर रुंदीचा आणि 80 ते 100 फूट खोलीचा वाळूचा साठा जतन केलेला आहे. 

पानेगावच्या नागरिकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीच्या पट्ट्यामध्ये हा भाग मोडतो. हे गाव कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गावर नसल्याने आणि औद्योगिक भागापासून दूर असल्याने शेतीखेरीज उत्पन्नाची इतर साधने निर्माण होऊ शकली नाहीत. शेतकरी आणि भूमिहीन यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेतीशी निगडित आहे. या गावाच्या शेतकी अर्थकारणामध्ये मुळा नदीला मध्यवर्ती स्थान आहे. 

थोडक्यात, मुळा नदी ही या गावाची जीवनवाहिनी आहे. गावाचे अर्थकारण या नदीच्या स्वास्थ्याशी निगडित आहे. नदीच्या आरोग्यामध्ये वाळूची भूमिका महत्त्वाची असते. वाळूमुळे नदीत पाणी साठवले जाते. नदीपात्रामध्ये पाणी जिरवण्यामध्ये वाळूची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. वाळूच्या उपशामुळे केवळ नदीचे व पर्यावरणाचे नुकसान होत नाही, तर जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमतादेखील घटत जाते. त्यामुळे पानेगावसारख्या शेतीवर उपजीविका असलेल्या गावांमध्ये नदी आणि तिच्यातील वाळू यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या नदीच्या महत्त्वामुळे पानेगावमधील गावकऱ्यांनी एकत्रित येऊन नदीपात्रातील वाळूच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले. त्यातून या गावातील नदीपात्र वाळूमाफियांच्या लुटीपासून वाचले. 

नदीपात्राचे संवर्धन सहजासहजी झाले नाही, तर त्यासाठी गावकऱ्यांना मोठा लढा द्यावा लागला. या लढ्याची ही कथा आहे. 1997 मध्ये तत्कालीन सर्कल अधिकाऱ्यांनी या गावामध्ये वाळूच्या लिलावाची घोषणा केली. एका ठेकेदाराला या गावातील वाळूच्या उपशाचा परवाना 10 लाख रुपयांना मिळाला. मात्र शेजारील गावांमध्ये वाळूउपशाने झालेले दुष्परिणाम येथील रहिवाशांनी पाहिल्याने त्यांनी वाळू उपशाला सामूहिक विरोध करण्याचे ठरविले. त्यांनी ग्रामसभेत वाळू उपशाविरोधात ठराव ताबडतोब मंजूर केला. कोणत्याही स्वरूपाच्या वाळूउपशाला मनाई करण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर गावकऱ्यांनी सर्वसंमतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या माध्यमातून गावकऱ्यांनी वाळूउपशावर कायमस्वरूपी बंदीची मागणी केली. (मुलाखत : गुडधे; 10 ऑक्टोबर 2017). 

या परिसरात नदी व मुळा धरणामुळे उसाचे उत्पादन घेणे शक्य झाले. उसाच्या उत्पन्नामुळे या भागात साखर कारखानदारी विस्तारली. नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारली. शेतीच्या उत्पादनातून आर्थिक स्थिरता प्राप्त झाली. त्याच वेळी अहमदनगर शहर आणि इतर भागातील बांधकामव्यवसायाच्या विस्तारामुळे वाळूची मागणीही वाढत होती. त्यातून मुळा नदीपात्रातील वाळूउपसा होऊ लागला. वाळूच्या मलईदार अर्थकारणाने या भागात कायदेशीर आणि बेकायदा वाळूउपशाला चालना मिळाली. क्षणिक फायद्यासाठी वाळूतस्करांनी वळण, पिंपरी, खेडले, राहुरी या मुळा नदीपात्रावरील गावांमधील नदीतील वाळूचा बेसुमार उपसा केला. त्यातून या गावांमध्ये पाण्याची पातळी प्रचंड खालावली. नदीमध्ये वाळू नसल्याने पाणी धरून ठेवण्याची नदीची क्षमता संपली. वळण या नदीकाठावरील गावामध्ये तर पाण्याची पातळी 300 फुटांपेक्षा अधिक खोल गेली. ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये या गावांमधील पाणी संपून जाते. वाळूच्या बेसुमार उपशामुळे नदीपात्रात पाणी झिरपणे कमी होत गेले. त्यातून या गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई हिवाळ्यामध्येच जाणवू लागली. (मुलाखत : काळे; 20 ऑक्टोबर 2017). 

नदीपात्रातील बेसुमार वाळूउपशामुळे केवळ शेतीच उद्‌ध्वस्त होत नाही, तर गावांमधील सामाजिक स्वास्थ्यही बिघडते. शांतता आणि सौहार्द संपुष्टात येते. वाळूमधील सुलभ पैशांमुळे गावांमधील युवक या क्षेत्राकडे आकर्षित होतात. त्यातून गुन्हेगारी वाढते. पाण्याचा नियमित पुरवठा संपुष्टात आल्याने गावागावांमध्ये शेतीच्या उत्पन्नाची हमी राहत नाही. त्यातून रोजगाराच्या शोधासाठी वाळूचा आधार घेतला जातो. हा आधार कायमस्वरूपी नसल्याने युवकांमध्ये भणंगीकरण आणि गुन्हेगारीकरण वाढू लागते. शेजारील गावांमध्येही हीच प्रक्रिया घडल्याने या गावांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले. वाळूतील आकर्षक आणि सोप्या अर्थकारणामुळे या गावांमधील शांतता संपुष्टात आली आहे. वळण या गावामध्ये वाळूशी निगडित भांडणातून चार व्यक्तींचा गेल्या चार वर्षांत खून झाला आहे. वाळूशी संबंधित इतर अनेक गुन्हे या गावांमध्ये घडलेले आहेत. पानेगावशी तुलना करता, या गावांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण अधिक आहे. वाळूउपसा सुरू झाल्यापासून गुन्ह्यांचे प्रमाण आणि तीव्रता वाढल्याचे या गावातील गावकरी सांगतात (मुलाखत : आढाव; 20 ऑक्टोबर 2017). 

या अर्थाने वाळूउपसा आणि गुन्हेगारी यांचा जवळचा संबंध आहे.  पानेगावमधील सुज्ञ व्यक्तींनी वाळूउपशामुळे शेजारील गावांमध्ये झालेले शेतीचे उद्‌ध्वस्तीकरण आणि वाढलेली गुन्हेगारी पाहिली. त्यामुळे गावातील कायदेशीर वाळू- उपशाला प्रतिबंध केला. गावातील नागरिकांना नदीपात्रातील वाळूचे महत्त्व कळले. स्वजाणीव आणि स्वहितातून त्यांनी वाळूच्या रक्षणासाठी चळवळ उभी केली. नदीतील कायदेशीर व बेकायदा वाळूउपशाला प्रतिबंध केला. सरकारी मान्यतेने जेव्हा कायदेशीर वाळूउपसा केला जातो, तेव्हा बेकायदा वाळू- उपसादेखील सुरू होतो. ज्या ठेकेदारांना सरकारी वाळू- उपशाचा परवाना मिळतो, तोच प्रमाणापेक्षा अधिक वाळूचा उपसा करतो. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना लाच दिली जाते. त्यातून वाळूशी संबंधित गुन्हेगारी निर्माण होते. सरकारी मान्यतेने जरी वाळूउपसा केला, तरी त्यातून प्रमाणापेक्षा अधिक वाळूचा उपसा होतो.

त्यामुळे पानेगावमधील नागरिकांनी प्रथम सरकारी वाळूच्या लिलावाला कायदेशीर मार्गाने प्रतिबंध केला. त्यातून त्यांना बेकायदा वाळूतस्करांना रोखणे शक्य झाले. पानेगावमधील नागरिकांनी कायदेशीर आणि बेकायदा वाळूउपसा रोखल्याने या गावामधील नदीपात्रात वाळू जतन करणे शक्य झाले. नदीपात्रातील वाळूमुळे नदीतील पाणी जमिनीमध्ये मुरण्यास मदत होते. त्यामुळे या गावातील भूजल पातळी खालावलेली नाही. जेव्हा शेजारील गावांमध्ये 300 फुटांपर्यंत खोल गेल्यावरही बोअरवेलला पाणी लागत नाही, तिथे पानेगावमध्ये केवळ 50 ते 60 फुटांवर पाणी लागते. उसासारखे पाणी शोषणारे पीक घेऊनही या गावातील पाण्याची पातळी खालावली नाही. या भागात 2012 ते 2016 या कालावधीमध्ये दुष्काळ पडला होता. जेव्हा शेजारील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टँकरने होत होता, तेव्हा पानेगावमधील शेतांमध्ये उसाची पिकं होती. या गावातील एका व्यक्तीने सांगितले की, ‘जर मुळा नदी सलग तीन महिने वाहिली, तर मे महिन्यापर्यंत विहिरींना पाणी राहते.’ (मुलाखत : जंगले; 18 नोव्हेंबर, 2017) 

मुळा धरणातून शेतीसाठी नदीतून आर्वतन सोडले जाते. एकदा जरी या पात्रातून पाणी वाहिले, तरी या पाण्याच्या झिरपण्याने विहिरींमधील पाण्याची पातळी वाढते. तीन ते चार महिने हे पाणी टिकते. वाळूमुळे पाण्याचा वाहण्याचा वेग संथ होतो. त्यातून या भागात पाणी जास्त प्रमाणात मुरते. शेजारील गावांमध्ये नदीपात्रातील खडक उघडा पडल्याने तिथे पाणी झिरपत नाही. नदीपात्रात वाळू नसल्याने पाणी तर झिरपत नाहीच, पण माती मात्र वाहून जाते. या भागात मातीची धूप मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे नदीपात्रातून पाणी वेगाने वाहून  जाते. थोडक्यात, वाळू नाही तर पाणी झिरपणे नाही. 

या नदीवर ठिकठिकाणी बंधारे बांधलेले आहेत. जेव्हा मुळा धरणातून शेतीसाठी आवर्तन सोडले जाते, तेव्हा नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडविले जाते. वळण गावामध्ये नदीतील पात्रातील खडक उघडा पडल्याने या ठिकाणी पाणी झिरपत नाही. पाणी जेव्हा पानेगावमध्ये येते, तेव्हा नदीपात्रातील वाळूमुळे ते जमिनीत वेगाने मुरते. त्यातून या गावातील भूजल पातळी खालावत नाही. गावकऱ्यांनी वाळूउपशावर एकमताने बंदी आणली असतानाही सुरुवातीच्या काळात काही वाळूतस्करांनी या गावातून वाळूच्या तस्करीचा प्रयत्न केला. गावकऱ्यांनी वाळू घेऊन जाणारा टॅक्टरच जप्त केला. वाळू नेणारे काही डॅम्पर-टेम्पो गावकऱ्यांनी गावात रोखले. विनापरवानगी वाळू नेणारा एक ट्रॅक्टर पेटवून दिला. वाहन-नुकसानीच्या भीतीने वाळूतस्करांनी येथील वाळू चोरण्याचा प्रयत्न करण्याचे सोडून दिले (मुलाखत : जंगले; 18 नोव्हेंबर 2017). 

दुसऱ्या गावांमध्ये वाळूतस्करांची दहशत गावकऱ्यांवर असते, तर पानेगावात सर्व गावकरी एकत्रित असल्याने वाळूतस्करांवर दहशत बसल्याचे दिसते. वाळू-तस्करीविरोधात गावकरी कायदेशीर आणि बेकायदा अशा दोन पातळ्यांवर लढा देत आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ते नोकरशाहीच्या वाळूउपशाच्या आग्रही भूमिकेला न्यायालयाच्या माध्यमातून रोखत आहेत. सामूहिक प्रयत्नातून गावकऱ्यांचे हितसंबंध जोपासण्याचा अभिनव प्रयत्न या गावामध्ये झाल्याचे दिसतो. फक्त गावकऱ्यांनाच नदीपात्रातील वाळू उपसण्याचा अधिकार आहे. मात्र ही वाळू उपसताना त्यांनी केवळ बैलगाडीचाच वापर करावा. स्वत:च्या बांधकामासाठीच वाळू वापरावी. तिची विक्री किंवा साठवणूक करण्यास मनाई आहे. 

या गावातील लोकांना वाळूचे महत्त्व कळाल्याने त्यांनी तिच्या रक्षणासाठी स्वत:ची संहिता निर्माण केली आहे. सामूहिक सजगतेतून ते तिचे पालन करतात. एखादा गावकरी गैरवर्तन करावयास लागला, तर त्याला जाणीव करून दिली जाते. पर्जन्यमानातील अनियमितपणामुळे गावातील नागरिकांची वाळूच्या रक्षणाची भूमिका टोकदार होत आहे. वाळूउपशाबाबत कोणतीही तडजोड गावकरी करत नाहीत. वाळूचा त्यांच्या उपजीविकेशी असलेला संबंध कळल्याने ते अत्यंत जागृत झालेले दिसतात.        

पानेगावमधील वाळूसंवर्धनाच्या चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही चळवळ स्वजाणिवेतून निर्माण झालेली आहे. कुठलीही बाह्य मदत किंवा हस्तक्षेपाशिवाय गेली 19 वर्षे ती टिकून आहे. ती खऱ्या अर्थाने जनचळवळ बनली आहे. वाळूचा लिलाव रोखण्यासाठी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेचा खर्च लोकवर्गणीतून करतात. पर्यावरण-ऱ्हासातून होणारी ससेहोलपट त्यांनी शेजारील गावात पाहिली. ‘पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा’ या वृत्तीने त्यांनी गावातील वाळूच्या संवर्धनाचा विडा उचलला. शेतीच्या गरजेच्या अर्थकारणाने वाळूच्या हव्यासाच्या अर्थकारणावर मात केलेली दिसते. शेतीतील पाण्याचे व पर्यायाने वाळूचे महत्त्व लक्षात आल्याने गावकऱ्यांनी वाळूउपशाविरोधात लढा दिला. समस्त गावकरी एकत्रित आल्याने सामूहिकरीत्या ते पर्यावरणरक्षणाचे कार्य करू शकले. त्यातून केवळ पर्यावरणाचेच संवर्धन झाले नाही, तर या गावातील नागरिकांची उपजीविका अडचणीत आली नाही. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले नाही. आज पानेगावमधील वाळूसंवर्धनाच्या चळवळीला एका अर्थाने व्यापक रूप येत आहे. पानेगावमुळे या नदीवर वसलेल्या इतर अनेक गावांना दिशा मिळत आहे. इतर गावांनीदेखील ग्रामसभेत ठराव मांडून वाळू- लिलावाला मज्जाव केला आहे. पानेगावमधील वाळूसंवर्धनाची चळवळ मुळा आणि प्रवरा काठच्या गावांमध्ये विस्तारत आहे (दैनिक लोकसत्ता : अहमदनगर; 22 नोव्हेंबर 2016). 

पानेगावच्या आजूबाजूच्या विविध गावांतील नागरिक कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता गावपातळीवर वाळूच्या संरक्षणासाठी लढा देत आहेत. शेतीक्षेत्रात पेचप्रंसग निर्माण होत असताना शेतकऱ्यांना पर्यावरणसंवर्धनाचे महत्त्व कळत आहे. त्यातून विविध ठिकाणी स्वजाणिवेतून नागरिक एकत्रित येत आहेत. अशा प्रयत्नांची दखल घेऊन त्यांना उत्तेजन देण्याऐवजी महसूल विभाग वाळूच्या लिलावाची तारीख दर वर्षी घोषित करतो. गावकऱ्यांना या लिलावाविरोधात न्यायालयातून बंदीआदेश आणावा लागतो. लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून वाळूतस्करीच्या विरोधात गावकरी लढत आहेत. शासन मात्र वाळूउपशाचे दुष्परिणाम माहीत असूनही किरकोळ महसुलासाठी वाळूउपशाची परवानगी देते (दैनिक पुढारी; अहमदनगर; 24 नोव्हेंबर 2016). 

वाळूच्या मलईदार अर्थकारणाने आणि सुलभरीत्या मिळणाऱ्या पैशांमुळे समांतर हितसंबंधांचे एक जाळे निर्माण झाले आहे. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, वाळूतस्कर, वाळूतस्करीतून आलेल्या पैशांतून राजकारणात येणारे नेते यांची अभद्र युती निर्माण झाली आहे (दैनिक लोकसत्ता, 16 जानेवारी 2019). अनेक तालुक्यांमध्ये वाळूतस्करांना स्थानिक आमदारांचा वरदहस्त लाभल्याचे आढळते. क्षणिक लाभासाठी वाळूतस्कर, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेते यांची युती पर्यावरणाची दूरगामी हानी करत आहे. ही हानी केवळ पर्यावरणाची होत नसून, त्यातून उत्पन्नाचे अनेक मार्ग बाधित होत आहेत. वाळूउपशातून मिळणाऱ्या महसुली फायद्याच्या किती तरी पट अधिक पर्यावरणाचे नुकसान होत असते, हे आपल्याला ध्यानात घ्यावे लागेल. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांनी या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाविरोधात लढा उभा केला आहे. अनेक अडथळे येऊनही तो सातत्याने चालू आहे. स्थानिकांच्या गरजेतून व जागृतीतून हा लढा होत असल्याने ते पर्यावरणाचे रक्षण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. या लढ्याचं रूपांतर स्थानिक पातळीवर पर्यावरण-रक्षणाचे काम करणाऱ्या जनचळवळीमध्ये होत आहे. 

संदर्भ - ‘खोटा अहवाल देऊन वाळू लिलाव’, दैनिक लोकसत्ता, अहमदनगर आवृत्ती, 22 नोव्हेंबर 2016. - ‘राहुरीत केवळ दोन कोटींचा महसूल वसूल’, दैनिक पुढारी, अहमदनगर, 24 नोव्हेंबर 2016. - ‘जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना वाळूचोरी प्रकरणी नोटिसा जारी’, दैनिक लोकसत्ता, 16 जानेवारी 2019. - ‘प्रशासनाच्या पाठबळामुळेच मुजोरी’, दैनिक लोकसत्ता, 16 जानेवारी 2019. - ‘वाळूतस्करीला घातला जाणार पायबंद’, दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स : अहमदनगर : 15 जून 2018                        

Tags: sand conservation nevasa panegaon sand smuggling अंकुश पाराजी आवारे sand extraction पानेगाव वाळूउपशा वाळू लिलाव वाळूतस्कर weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात