डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

इंटरनेट, संगणक, मोबाईल यांचा सर्वदूर प्रसार होत असताना या साधनांच्या मदतीने व्यक्तीचे खाजगी आयुष्य व्यापणारी व्यवस्था निर्माण होत आहे. ही साधने चोवीस तास तुमच्या सेवेत राहतात आणि तीच चोवीस तास तुमच्या जगण्यावर टेहळणी पण करू शकतात. हा धोका सगळ्याच समाजांमध्ये आहे आणि चीनसारख्या मुळातच एकपक्षीय एकाधिकारशाहीवादी देशात तर डिजिटल तंत्रज्ञान शासनसत्तेचे कोतवाल बनू शकते. सध्या चीनमध्ये ज्या प्रकारची डिजिटल सामाजिक पतप्रणाली उभी केली जात आहे ती माणसांच्या सामाजिक व राजकीय वर्तनाचे संपूर्ण नियंत्रण करू शकेल. त्याबाबत ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकातील १७ डिसेंबर २०१६ च्या अंकातील लेखात दिलेली ही माहिती प्रत्येकाला अंतर्मुख करणारी आहे.  

‘‘सुपर सॅड ट्रू लव्ह स्टोरी’’ ही गॅरी स्टायनगार्टची २०१० सालची कादंबरी; ती उद्या-परवाच्याच जगात घडते. त्या निकट भविष्यकाळात चीनचे युआन हे जागतिक चलन झालेले असते आणि सगळे लोक गळ्यात R>ateMe Plus टेक्नॉलॉजीवाला ‘ॲपराट’ बांधून हिंडतात. रस्त्यात ठिकठिकाणी ‘क्रेडिट पोल’ आहेत ज्यावर माणसाची वैयक्तिक माहिती जाहीर केली जात असते; कोपऱ्या- कोपऱ्यावर डोळ्यांच्या उंचीवरच असलेल्या या एलईडी  फलकावर कोणी माणूस समोरून जाऊ लागताच त्याचे ‘क्रेडिट रँकींग’ नोंदविले जाते. कादंबरीतील नायकाची या फलकांवर वाचायला मिळणारी माहिती अशी असते.

‘‘लेनी अब्रामॉव. पाच वर्षांचे सरासरी उत्पन्न २८९,४२० युआन... आताचा रक्तदाब :१२०-७० ... रक्तगट ‘ओ’... वय एकोणचाळीस वर्षे, एकूण आयुष्यमान  अंदाजे त्र्याऐंशी... आजार : उच्च कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन... ग्राहक वर्णन : विभिन्नलिंगी, व्यायामपटुत्वाचा अभाव, स्वयंप्रेरित नाही, अधार्मिक... रतीआवड : क्षीण, आशियाई/कोरीयाई...बालपीडनसूचक इशारा : चालू आहे... शेवटची खरेदी : छापील, प्रवाहबाह्य, बांधील वस्तू’’ (म्हणजे पुस्तक).

ती कादंबरी माणसाच्या आयुष्यातील खासगीपणाच्या नाशाविषयी समाज-शोकांतिका होती, पण ती काल्पनिक होती. आता चीनची कम्युनिस्ट पार्टी ती गोष्ट साक्षात घडविण्याच्या खटपटीत दिसते. पार्टी सध्या एक ‘सामाजिक-पत व्यवस्था’ आखत आहे. माणसाची आर्थिक पतपात्रता सगळीकडे मोजली जाते तशी या व्यवस्थेत मोजली जाईलच, पण माणसाचे सामाजिक व कदाचित राजकीय वर्तन यांचीही या यंत्रणेत नोंद होत राहील. त्यासाठीची यंत्रणा किती विस्तृत असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ती साध्य होईल की नाही हेही ठाऊक नाही. शिवाय सध्या शासननियंत्रित प्रसारमाध्यमांमधून तिच्याविरोधात टीकास्त्र सुटले आहे, त्यासमोर ती कितपत टिकाव धरील हेही पाहावयाचे आहे. पण एक रूपरेषा आखून झाली आहे आणि तिच्या रचनेचे काही चिरेसुद्धा तयार आहेत. या घडीला तर दिसते असे की डिजिटल सामाजिक नियंत्रणाचा जगातील सर्वात मोठा प्रयोग चीनमध्ये सुरू होत आहे.

सामाजिक नियमनाची ही व्यवस्था प्रत्यक्षामध्ये कशी असेल? शांघायच्या उत्तरेला असलेल्या जियांगसू प्रांतामधील स्यनिंग पेट्यामध्ये राबविल्या जात असलेल्या एका प्रायोगिक योजनेवरून याची काहीशी कल्पना करता येते. हा प्रयोग २०१० मध्ये सुरू करण्यात आला. तेथील स्थानिक प्रशासनाने लोकांना सद्‌वर्तनाबद्दल (म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या कामात काही तरी राष्ट्रीय सन्मान मिळविला) गुण देण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे किरकोळ वाहतूक गुन्ह्यापासून ‘‘वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बेकायदा दाद मागणे’’ येथपर्यंतच्या प्रमादाबद्दल ‘‘उणे गुण’’ नोंदविले जात. जे सगळ्यात जास्त गुण गोळा करतील त्यांना बक्षीस मिळे. हे बक्षीस म्हणजे नोकरीत झपाट्याने बढती किंवा सरकारी योजनेतील घराचा रांगेत न थांबता थेट लाभ असे काहीही असू शकते.

ही योजना फसली. ती ज्या सांख्यिकीवर बेतली होती ती अर्धी-कच्ची निघाली. लोकांमध्ये कडवट प्रतिक्रिया उठली. त्यातच सरकारी मालकीच्या चायना युथ डेली या वृत्तपत्रात टीकास्पद बातमी छापून आली. वरिष्टांकडे अर्ज करणे वगैरेंसारखे राजकीय मुद्दे त्यात आणायला नको होते  असे या वृत्तपत्राचे म्हणणे होते. ‘‘लोकांनी सरकारी  कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची मोजणी करायला हवी, तर त्याऐवजी सरकारच लोकांची श्रेणी मोजायला गेले’’ असे त्या बातमीत म्हटले होते. दुसऱ्या एका बैजिंग टाईम्स या सरकारी वृत्तपत्राने तर (दुसऱ्या) महायुद्धाच्या काळात पराधीन चीनमध्ये जपानी सरकार ‘‘सुनागरिक प्रमाणपत्रे’’ वाटत होते. त्यासारखेच हे गुणवाटप असल्याचे म्हटले होते.

मात्र कम्युनिस्ट पार्टी व सरकार यांनी या टीकेला भीक न घालता सामाजिक पतव्यवस्थेची रूपरेषा २०१४ साली जाहीर केली; तिचे तपशीलवार नियमसुद्धा या वर्षी प्रसिद्ध केले आहेत. त्यास पूरक अशी माहिती तीस स्थानिक सरकारे गोळा करीत आहेत. संपूर्ण समाजाच्या वर्तनाला वळण लावणे हे या योजनेचे घोषित उद्दिष्ट आहे. हे म्हणजे आकाशाला गवसणी घालू जाणे आहे. चिनी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सन २०२० पर्यंत अशी व्यवस्था निर्माण होईल की ‘‘जे विश्वसनीय आहेत त्यांना आभाळाच्या खाली कोठेही मुक्त संचार करता येईल आणि  विश्वास गमावलेल्यांना एक पाऊलसुद्धा उचलणे कठीण बनेल.’’

सार्वजनिक संस्थांवरील विश्वास कोलमडला असताना लोकांना काय हवे आहे, त्यांच्या आवडीनिवडी कशा बदलत आहेत हे (त्यांना मताधिकार न देता) जाणून घेणे जरूर आहे आणि पार्टी व सरकार यांच्यासमोर सर्वात मोठी समस्या हीच आहे. त्यातूनच हा प्रकल्प समोर आला आहे. त्यात सामान्य नागरिक, सरकारी अधिकारी आणि खाजगी कंपन्या या सगळ्यांच्याच प्रामाणिकपणाविषयीची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

विश्वासाचा प्रश्न

किती वर्षे झाली अर्थव्यवस्थेची चढती कमान राहिली आहे, तरीही भ्रष्टाचार बोकाळला म्हणून लोकांमध्ये असंतोष वाढतच राहिला आहे. भानगडी म्हणजे किती भानगडी असाव्यात- गचाळ घरबांधणीपासून मुदत संपलेल्या लशींपर्यंत प्रत्येक बाबतीत भानगडीमागे भानगडींची माळच लागली. त्यामुळे लोकांचा ना कंपन्यावर भरोसा उरला ना कायदे राबविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर विश्वास राहिला. सामाजिक पतमोजणी प्रणाली लागू झाली की चिनी जीवनाला शोषणारे  भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट कंपन्या यांचा छडा लावून परिवर्तन घडेल असा उद्देश आहे. आणि या यंत्रणेद्वारे लोकमतावर बारकाईने लक्ष राहील असाही इरादा आहे. ज्या समाजात मोकळेपणे मतप्रदर्शनाची फारशी संधी मिळत नाही तेथे ‘बिग डेटा’ म्हणजे माहितीच्या लोंढ्याच्या मदतीने संस्थांना अधिक उत्तरदायी करण्याची अपेक्षा बाळगली जात आहे हा विरोधाभासच म्हणायचा.

मात्र त्यामुळे लोकांवर हेरगिरीचा सुळसुळाट होईल आणि सामाजिक नियंत्रण एकदम कडक होईल अशी शक्यता आहे. इतर अनेक देशांमध्ये संगणकीय ज्ञ- महासागराच्या पोटातून सर्वसाक्षी महा नेता अर्थात ‘बिग ब्रदर’ (ऑर्वेलच्या 1984 या कादंबरीतील हुकूमशहा) निर्माण झाल्याच्या भयकथा प्रचलीत आहेत. त्या बहुतेक वेळा असत्य ठरल्या हे खरे; परंतु चीनची गोष्ट वेगळी. चीनमध्ये सरकार एकाच पक्षाचे आहे, त्याच्या अधिकारावर नियंत्रण फारसे नाही, आणि या समाजाची परंपराही सामाजिक नियंत्रणांची राहिली आहे. अध्यक्ष शी जिंनपिंग हे आधीच्या अध्यक्षांपेक्षा जास्तच हुकूमशाही वृत्तीचे आहेत. सरकारला काय साधायचं आहे, सरकारचा हेतू काय, यावर सामाजिक पतमोजणीची व्याप्ती ठरणार आहे. त्याचे तंत्रज्ञान कसे काम करील आणि लोकांमध्ये जी साशंकता दिसते तिला पक्षातून कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहून या प्रणालीचा विस्तार ठरेल.

प्रथम हेतूचा विचार करू. सरकारने २०१४ साली जी ‘नियोजन रूपरेखा’ प्रकाशित केली ती सांगते की ‘‘सरकार सामाजिक पतप्रणाली निर्माण करण्यास अतिशय महत्त्व  देते’’.  याचा अर्थ असा होतो की, राष्ट्राध्यक्ष ‘शी’ व पंतप्रधान ‘ली कचियांग’ यांनी या प्रस्तावावर मोहोर उठविली आहे. सामाजिक पतप्रणाली ही ‘‘सामाजिक प्रशासनाचा  महत्त्वाचा भाग आहे’’ असे त्या दस्तावेजात लिहिले आहे. वेगळ्या शब्दात म्हणजे ही प्रणाली देशाच्या प्रशासन व्यवस्थेचेच अंग राहणार आहे.

त्या दस्तावेजात ही प्रणाली कशी चालेल हे स्पष्ट केले नसले तरी तिचे उद्दिष्ट स्पष्ट सांगितले आहे. माहितीच्या  महासागराच्या मदतीने सरकारची कार्यक्षमता वाढवून  सरकारवर लोकांचा विश्वास बळकट करायचा; लोकांना फसविणाऱ्या आणि असुरक्षित वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यावर हल्ला करायचा; आणि संपूर्ण समाजात ‘‘विश्वास राखण्यास प्रोत्साहन आणि विश्वासघाताला शिक्षा’’ करायची, असे उद्दिष्ट सांगण्यात आले आहे. शेवटी तात्पर्य असे काढले आहे की, सामाजिक पतप्रणाली ही सौहार्दपूर्ण साम्यवादी  समाज निर्माण करण्याचा बहुमोल आधार ठरेल’’.

तुमची कुंडली

व्यक्तिस्वातंत्र्याला वेसण लावण्यासाठी आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या नावाखाली खाजगी जीवन झाकोळण्यासाठी नोकरशाहीची साधने वापरण्याची पार्टीची जुनीच सवय आहे आणि सामाजिक पतप्रणाली मागील विचार त्या पूर्वेतिहासाला साजेसाच आहे. चीनमध्ये जवळजवळ प्रत्येकालाच एक हुकाउ म्हणजे कुटुंबनोंदणीपत्र बाळगावे लागते, आणि नागरिकाला कोणत्या ठिकाणी सार्वजनिक सेवांचा लाभ मिळेल हे त्या नोंदणीपत्रानुसार ठरते. पूर्वी तर प्रत्येकाची दँगन म्हणजे वैयक्तिक फाईल ठेवली जात होती आणि त्यात त्याची शालेय प्रगतीपत्रके, त्याच्या नोकरीतील मूल्यमापन अहवाल आणि पगाराचे तपशीलसुद्धा जतन केले जात. ही दोन्ही बंधने आता शिथिल केली आहेत पण तरीही ती नष्ट झालेली नाहीत.

सरकारी नोकरीतील, सरकारनियंत्रित कंपन्यामधील आणि विद्यापीठांमधील अनेक लोकांची पारपत्रे ‘‘सांभाळून ठेवण्यासाठी’’ सरकारजमा करावी लागतात. अशा व्यक्तींची संख्या वाढती राहिली आहे. खिनजियांग व तिबेटसारख्या अशांत प्रदेशांच्या काही भागांमध्ये तर  सगळ्याच धारकांना त्यांची पारपत्रे पोलिसांकडे जमा करावी लागली आहेत.

लोकांच्या वर्तनाबद्दल बक्षीसे व शिक्षा देण्याची पद्धती  सरकारच्या कामकाजातच समाविष्ट केली आहे. कुटुंबनियोजनाचे ‘हम दो हमारा एक’ धोरण (दुरुस्त घोषणेनुसार आता ‘हम दो हमारे दो’) म्हणजे समाजहिताच्या नावाखाली वैयक्तिक हिताचा कसा बळी दिला जातो याचे टोकाचे उदाहरण म्हणावे लागेल. आणि हे काही एकच उदाहरण नाही. २०१३सालच्या वृद्ध पालन कायद्याने अशी तरतूद केली आहे की, सर्व प्रौढ मुला- मुलींनी आपल्या साठ वर्षांवरील आई-वडिलांना नेहमी  भेटले पाहिजे. ते भेटायला गेले नाहीत तर त्यांना तुरुंगवास किंवा दंड होईल. ‘नेहमी’ म्हणजे किती नेहमी हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे. या कायद्याखाली काही माणसांना दंडही झाला आहे आणि त्या व्यक्तींच्या दँगनमध्ये याची नोंद घेतली जाईल, असेही एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र तशी नोंद घेतली गेली असे दिसत नाही.

चीनमध्ये प्रशासकीय पुरस्कार देण्याची रीत अस्तित्वात आहे. यानुसार दरवर्षी लाखो लोकांना काही ना काही  किताब किंवा पदवी दिली जाते. कुणाला ‘कार्यकर्ता श्री’ पुरस्कार मिळतो, कुणाला ‘धैर्यपुरुष’ किंवा ‘सुसंस्कृत गाव’ असे पुरस्कार देतात. विजेत्यांना रोख बक्षीसे, जास्त निवृत्तीवेतन, इतरांपेक्षा जास्त आरोग्यविमा आणि सरकारी  घरे थेट कोट्यातून मिळण्याची संधी असे फायदे मिळतात. पार्टीच्या नेत्यांच्या लेखी या पुरस्कार पद्धतीला फार महत्त्व आहे. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय आदर्श कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ झाला तेव्हा पॉलिट ब्यूरोच्या कायम समितीचे सर्वच्या सर्व सात सभासद हजर राहिले होते.

ठोकबंद टेहळणी हा चिनी कम्युनिस्ट सत्तेचा मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे आणि त्यात दिवसेंदिवस संगणकीय तंत्राचा उपयोग वाढत आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये पेठनिहाय जासूसीची ग्रीड मॅनेजमेंट बांधत आहेत : त्यात पोलिस व स्वयंसेवक यांचे संच काही शेकडा  नागरिकांवर नजर ठेवतात. त्याचा हेतू वरकरणी कचरा गोळा होतो की नाही हे पाहणे, तंटेबखेडे मिटवायला लावणे असे असतात. चीनमध्ये अगदी अकराव्या शतकातील साँग घराण्याच्या सत्तेपासून स्वयं-कोतवालगिरीची परंपरा आहे तिचाच हा भाग समजायचा.

टेहळणीच्या नव्या पद्धतींमध्ये सर्वसाक्षी क्लोज्ड सर्किट टीही कॅमेऱ्यांचा उपयोग केला जातो. चीनमध्ये २००९ साली २७ लाख सीसी टीव्ही कॅमेरे होते; आता या यंत्रांचा  विनियोग इतका वाढला आहे की, चीनने अमेरिकेलाही मागे  टाकले आहे. चीनची सर्वांत मोठी इंटरनेट कंपनी  अलीबाबाचे मुख्यालय ज्या हँगसाऊ गावात आहे तेथे  न्यूयॉर्कपेक्षाही जास्त टेहळणी कॅमेरे बसले आहेत असे त्या कंपनीचे प्रमुख जॅक मा हे सांगतात. हँगसाऊपेक्षा न्यूयॉर्क बरेच मोठे आहे.  

इंटरनेटचा वापर वाढला तसेतसे सायबर स्पेसवरील सर्वांगीण नियंत्रणसुद्धा वाढले. त्यात हजारो-लाखो संकेतस्थळाची वाट रोखणाऱ्या ग्रेट फायरवॉलपासून (या संकेतस्थळांमध्ये इकॉनॉमिस्ट.कॉमसुद्धा आहे) सर्वदूर ऑनलाईन टेहळणीच्या गोल्डन शिल्डपर्यंत आणि दावेदार संकेतस्थळांवर हल्ला चढविण्याचे शस्त्र बसलेल्या ग्रेट कॅनॉनपर्यंत अनेकविध प्रकारची नियंत्रणे वापरली जात आहेत. एखाद्याच्या संदेशामध्ये ‘तिबेटी स्वातंत्र्य’ किंवा ‘तिअनानमेन स्क्वेअर प्रसंग’ यासारखे दुखरे शब्द उमटले तरी  सायबर-सेन्सॉर यंत्रणा त्याचे इंटरनेट खाते किंवा सोशल मीडिया खाते बंद करण्याची शक्यता असते.

ज्या मोठ्या प्रमाणावर माहितीचे संकलन केले जात आहे त्यावरून असे दिसते की, चीनमध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्या सत्तर कोटी लोकांपैकी प्रत्येक जण काय काय व्यवहार करतो, तो कोणत्या संकेतस्थळांना भेटी देतो, तो कोणकोणते संदेश धाडतो या सगळ्यावर देखरेख ठेवणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असावे. हा फारच महत्त्वाकांक्षी व्याप ठरेल यात शंका नाही, परंतु हे करणे अशक्यप्राय म्हणता येणार नाही. अमेरिकेची नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी  महिन्याला ४२ अब्ज इंटरनेट वापराच्या नोंदी घेऊ शकते आणि रोज मोबाईल फोनची पाच अब्ज लोकेशन धुंडाळू शकते, अशी माहिती गोपनीय कागदपत्रांवरून उघडकीस आली आहे.

सरकारला या प्रकारची टेहळणी साध्य करण्यासाठी डिवाइसचे मालक आणि त्यांनी मागे सोडलेले संगणकीय माग यांची सांगड घालावी लागते. त्यासाठी इंटरनेट कंपन्यांनी त्यांच्या गिऱ्हाईकांची खरी नावे-गावे आणि इतर वैयक्तिक माहिती नोंदवून ठेवली पाहिजे. असे कायदे २०१२  आणि पुन्हा २०१६ मध्ये जारी केले आहेत. तरीही बरीच बनावट नोंदणी होतेच. शिवाय गिऱ्हाईकाचा आयपी ॲड्रेस झाकून ठेवून खाजगी आभासी नेटवर्कसुद्धा चालतात त्यांचा बंदोबस्त सेन्सॉर यंत्रणा कशी करणार हे कळत नाही.  

लोकांच्या खाजगी जीवनावर जासूसी करून अंकुश  ठेवण्याच्या या गतानुभवावर आता सामाजिक पतप्रणाली ही नवी कडी चढविली जात आहे. या उपक्रमामध्ये याद्यांना कळीचे महत्त्व राहील; हवा तो डेटा गोळा करण्यासाठी आधी माणसांच्या नावागावांच्या याद्या लागतील. आणि याद्यांबाबत चीन वस्ताद आहे. चीनच्या पर्यटन अधिकाऱ्यांकडे गावंढ्या प्रवाशांचीसुद्धा यादी असते; त्यांना दहा वर्षांपर्यंत परदेशाला जाऊ द्यायचे नाही असे ते ठरवू शकतात. सायबरस्पेस प्रशासनाकडे लाडक्या मीडिया फर्मची यादी ‘सफेद यादी’ असते, ज्यांना दुसऱ्या माध्यमांना  लेख वगैरे विकायची मुभा राहते. अशा एक ना दोन, भारंभार  याद्या केल्या जातात.

सामाजिक पतप्रणालीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची राहील न्यायचुकाऱ्यांची यादी म्हणजे न्यायालयीन आदेश मोडणाऱ्यांची यादी. दोन माणसांमध्ये किंवा कंपन्यांमध्ये काहीएक कराराबाबत तंटा झाला किंवा नवरा-बायकोमध्ये घटस्फोटासाठी वा मुलाचा ताबा कोणाकडे राहावा यावरून तंटा झाला तर ते दिवाणी कोर्टात जावून निकाल मिळवतात. जर कज्जा हरलेल्या पक्षाने दंड भरला नाही तर त्याचे किंवा तिचे नाव या यादीत लिहिले जाईल. न्यायालयाच्या इमारतीबाहेर इलेक्ट्रॉनिक सरकपट्टीवर त्या गुन्हेगाराचे नाव  झळकत राहिल. चीनच्या सुप्रीम कोर्टाच्या माहितीनुसार न्यायालयीन आदेशभंगाचा गुन्हा करणाऱ्यांच्या यादीत २०१५  च्या अखेरीस एकतीस लाख नावे होती.

आर्थिक प्रकरणांमध्ये दिवाणी निवाड्यांचा अंमल करण्याबाबत सगळ्याच देशांमध्ये अडचणी येतात, तेव्हा चीनमध्ये अशी यादी असावी यात जगावेगळे काही नाही. पण ते जगावेगळे यासाठी म्हटले पाहिजे की एकतर ती यादी  भलतीच मोठी आहे; शिवाय ती डझनावारी सरकारी खात्यांना आणि पक्षीय संघटनांना पुरविली जाते आणि ते प्रत्येकजण चुकारतट्टूवर त्यांचे वेगळे निर्बंध लादू शकतात. ज्याचे नाव या यादीत चढले त्याला विमानाचे म्हणा, बुलेट ट्रेनचे म्हणा किंवा फर्स्ट क्लास व बिझनेस क्लासचे रेल्वे तिकिट नाकारता येते; त्याला घर बांधायला आणि खरेदी करायला बंदी करता येते; किंवा त्यांच्या मुलांना महागड्या फीवाल्या शाळांमध्ये प्रवेश नाकारता येतो. या गुन्हेगारांना पक्षात किंवा सेनादलात प्रवेश व बढती देण्यावर निर्बंध आहेत आणि त्यांना कोणतेही किताब वा सन्मानसुद्धा मिळणे अवघड असते. न्यायचुकारी तर कंपनी असेल तर तिला बाजारात शेअर व बाँड विकता येत नाहीत, विदेशी गुंतवणूक घेता येत नाही आणि सरकारी प्रकल्पांवर काम मिळत नाही. विमान तिकिट नाकारलेल्या न्यायचुकाऱ्यांची संख्या २०१६च्या ऑगस्टपर्यंत पन्नास लाखाच्या घरात गेली होती.

चिनी वानगीची पापे

कर्जबुडव्यांना काळ्या यादीत टाकण्यापासून पुढचा टप्पा  म्हणजे दूषित दूध विकणाऱ्या किंवा गचाळ घरे बांधणाऱ्या  कंपन्यांची मोजदाद ठेवणे. परंतु मे आणि सप्टेंबर महिन्यात जे नवे मार्गदर्शक नियम जारी केले त्यावरून हे प्रकरण एवढ्यावर थांबेलसे दिसत नाही. चुकारतट्टूची यादी ही ‘‘सामाजिक पतमाहिती प्रणालीचा एक बहुमोल घटक’’ आहे असे या नव्या नियमांत म्हटले आहे. म्हणजे आर्थिक गुन्हेगार हा गैरवर्तनाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांपैकी एक प्रकार  होय असा याचा अर्थ होतो आणि सध्याची न्यायचुकारांची यादी ही आणखी मोठ्या प्रणालीचा अंश आहे असेही त्यात  अध्याहृत आहे. हे दुसरे जे गैरप्रकार होत त्यात ‘‘सामान्य  सामाजिक व्यवस्थेला बाधा करणारे... सायबरस्पेस वहनाचा घात करणारे’’ जे वर्तन असेल त्याचा समावेश होतो. शिवाय ‘‘सामाजिक व्यवस्था मोडण्यासाठी एकत्र जमणे आणि राष्ट्रीय संरक्षण हिताला धोका आणणे’’ यासारख्या गोष्टीपण त्यात येतात. नव्या नियमांमध्ये या प्रकारचे ‘अविश्वसनीय वागणे’ दखलपात्र ठरले आहे.  आता हे वर्णन इतके व्यापक आहे की कोणताही प्रतिवाद, मताविष्कार, आणि देशरक्षणातील काल्पनिक धोकेसुद्धा त्या प्रकारात मोजता येतात आणि त्याबद्दल शिक्षा करता येते. सामाजिक पतप्रणाली या कामाला जुंपली जाईल अशी शक्यता आहे.

प्रत्येक व्यक्तीचे हुकाऊ आणि दँगन, तसेच इलक्ट्रॉनिक जासूसीतील माहिती, पर्यटक बंदीयाद्या, राष्ट्रीय आदर्श कामगार कार्यक्रम इत्यादी इत्यादी प्रकारचे जे माहितीचे संच आहेत, जे डेटा बेस आहेत, ते एकत्र करण्यास शासनाला नव्या नियमांनी प्रतिबंध केलेला नाही. डिसेंबरमध्ये व्हिडिओ गेम्सबाबतचे नियम जारी केले आहेत, त्यातसुद्धा असे म्हटले आहे की नियमांचा भंग करणाऱ्या कंपन्या आणि  गेम्स यांना काळ्या यादीत टाकता येईल आणि सामाजिक  पतप्रणालीमध्ये त्यांची नोंद घेतली जाईल. आत्यंतिक विचार करायचा तर सामाजिक पतप्रणाली ही ३६० अंशात डिजिटल टेहळणीचा ‘अंडासेल’ बनू शकते.  

ही चर्चा कुणाला केवळ बागूलबुवा वाटू शकतो. तसा विचार केला तर गुगुल, फेसबुक, पाश्चात्य देशांमधील डेटा विकणारे दलाल आणि मार्केटिंग कंपन्या किंवा अगदी  अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक मोहिमा, या सगळ्यामध्ये वैयक्तिक माहितीचा प्रचंड खजिना असतो. तरी त्यामुळे नागरी स्वातंत्र्याला गंभीर बाधा पोहोचलेली नाही, अजून तरी नाही. परंतु वैयक्तिक माहितीच्या वापराची चीनची तऱ्हा पाश्चात्य देशांपेक्षा वेगळी आहे. लोकशाही समाजांमध्ये कंपन्यांनी त्यांच्याकडील डेटाचा काय उपयोग करावा यावर कायद्याची बंधने असतात. सरकारे कोणत्या हद्दीपर्यंत डेटा गोळा करू शकतील यावरही कायद्याचे बंधन असते. या प्रतिबंधक तरतुदी सगळीकडेच परिपूर्ण नाहीत. चीनमध्ये मात्र त्या अस्तित्वातच नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याने आणि नव्या सायबर सुरक्षा कायद्याने सरकारला जवळजवळ एकूणएक वैयक्तिक माहिती मिळविण्यास अमर्याद मोकळीक दिली आहे. यास विरोध करू पाहतील त्या नागरी स्वातंत्र्यवाद्यांना गठडी वळून तुरुंगात टाकले जाते. अमेरिकेच्या काँग्रेससंलग्न संशोधन सेवेच्या माहितीनुसार, चीनमधील अलिबाबा, बैदू (हे चीनमधील सर्वात मोठे सर्च इंजिन आहे) आणि टेनसेन्ट (ही कंपनी लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप चालविते) या कंपन्या कधीही सरकार मागेल तो डेटा  मूकाटपणे देऊन टाकतात.

लोकशाही देशांमध्ये ज्या बिग डेटा सिस्टम असतात त्यांची रचना सामाजिक नियंत्रणासाठी केलेली नसते. चीनची ही प्रणाली उघडउघड याच दृष्टीने घडविलेली असेल. चीनचे नेते पक्ष व समाज यांचे हित एकरूप मानत असल्यामुळे सामाजिक नियमनाची साधने राजकीय उद्देशांसाठी वापरली जातील ही शक्यता राहते. उदाहरणार्थ, यावर्षीच पक्षाने चायना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी ग्रुप हे जे एक मोठे संरक्षण साहित्याचे ठेकेदार आहेत त्यांना एक सॉफ्टवेअर बनवायला सांगितले आहे की, जे माणसाचे नोकरीचे रेकॉर्ड, आर्थिक पार्श्वभूमी, उपभोक्ता सवयी, छंद आणि टेहळणी कॅमेऱ्यांनी टिपलेली माहिती अशा सगळ्या गोष्टींच्या आधारे तो माणूस दहशतवादी धोका बनण्याची शक्यता कितपत असेल, याचा अंदाज सांगू शकेल. डेटामध्ये दहशतवादी शोधता शोधता तीच सहजासहजी सरकारचे विरोधक हुडकण्याची व्यवस्था बनू शकेल. पाश्चात्य गुप्तचर संस्थांनी दहशतवादी व्यक्ती  ओळखण्यासाठी डेटा संकलनाच्या योजना वापरून पाहिल्या होत्या, पण त्यांना त्यात जिथे तिथे दहशतवादी  दिसायला लागून फसगत झाल्याने तो प्रयोग फसला.

तर मुद्दा असा आहे की, अशी अवाढव्य सामाजिक पतप्रणाली चालविणे शक्य होईल काय? चीनला दोन मोठे  तांत्रिक अडथळे ओलांडावे लागतील. एक तर जो डेटा  जमेल तो काय दर्जाचा असेल, (म्हणजे तो खरोखर उपयुक्त व विश्वासार्ह असेल ना). दुसरी समस्या राहील त्या डेटाचे  विश्लेषण करणाऱ्या साधनांची तारतम्यक्षमता. माहितीच चुकीची भरली तर ती व्यवस्थाच सदोष होते. ते कसे रोखायचे या समस्येवर सगळीकडेच बिग डेटा प्रणाली अडखळल्या असा अनुभव आहे. ब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवेने देशव्यापी डेटा बेस निर्माण करायचा प्रयत्न केला तेव्हा हाच अनुभव आला. स्यूनिंग प्रांतामधील प्रायोगिक योजना या अडचणीमुळेच फसली. सदोष डेटाची समस्या 1.3 अब्ज लोकसंख्येच्या देशात पर्वताएवढी होईल. आणि  माहितीचा एवढा मोठा खजिना पाहून सायबर डाकू त्यावर डल्ला मारायला किंवा हेराफेरी करायला उतावीळ झाले नाही तर नवलच.

या डेटाचे विश्लेषण कसे करायचे ही पण तेवढीच मोठी समस्या ठरेल. सामाजिक पतप्रणालीच्या रचनेत सर्वाधिक चर्चेचा व टीकेचा मुद्दा बनला आहे, प्रत्येक माणसाला सामाजिक व राजकीय कृतींबद्दल ‘पतगुण’ देण्याची कल्पना. अमेरिकेतील मार्केटिंग उद्योगावरून ही कल्पना बेतली असावी. नोकरीतील स्थैर्य, तब्येतीतील चढ-उतार व तरुणपणातील सैराटवृत्ती यासारख्या गोष्टींवरून  माणसाला क्रेडिट स्कोअर देऊन त्यानुसार तो काय-काय कसकसे खरेदी करण्याची शक्यता आहे याचे भाकित वदविण्याची ही पद्धती आहे. मात्र या पद्धतीने केलेली भाकिते बऱ्याचदा चुकतात. वर्ल्ड प्रायव्हसी फोरम या ना- नफा तत्त्वावरील संघटनेचे म्हणणे असे आहे की हे क्रेडिट स्कोअर ज्या शेकडो नोंदींवरून काढले जातात त्यात अचूकपणा, पारदर्शकता किंवा परिपूर्णता यांचे काही प्रमाणित मापदंड वापरलेले नाहीत. त्यांच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे ‘चुकांचे प्रमाण व फसवे अर्थान्वय ही मोठीच समस्या आहे.’ म्हणजे प्रक्रियेसाठी एकीकडून आत येतो तो कचरा, दुसरीकडून बाहेर पडतो तोही कचराच.

गडबड कोठे होईल?

सरकारला या अडचणींची पुरती जाणीव आहे. त्यांनी सरकारी माध्यमांमध्ये त्यावर नेहमीच्या रीतीपेक्षा जास्तच चर्चा होऊ दिली आहे. याचा अर्थ सरकार उडी  मारण्याआधी पाणी किती खोल आहे याचा अदमास करीत असेल. उदाहरणार्थ, अलीकडे शांघायमध्ये सामाजिक पतप्रणालीवर उच्चस्तरीय शिखर परिषद झाली तेथे गुणपडताळणी कशी करता येईल, चुका कशा दुरुस्त करायच्या अशा गोष्टींवर चर्चा झाली; तेथे अनेकांनी असे मांडले की कायद्यामध्ये खबरदारीची तरतूद सुधारणे जरूर आहे. पेकिंग विद्यापीठातील चिनी पतसंशोधन केंद्राचे संचालक झांग झेंग म्हणाले की, अनेक समस्या अजून सोडवायच्या आहेत. त्यांच्या मते प्रशासनाला लगाम लावणे जरूर आहे.

जे लोक विजेचे बिल भरणार नाहीत त्यांना शिक्षा म्हणून विदेश प्रवासावर आणि बँकेतून कर्ज काढण्यावर मर्यादा घालण्याच्या प्रस्तावावर बेजिंग टाईम्समधील एका लेखात टीका करण्यात आली आहे. लेखक यांग गेंजेशेन यांनी लिहिले, ‘माझा विरोध पतविषयक माहितीची प्रणाली स्थापण्यास व सुधारण्यास कधीच नाही. माझा विरोध आहे तो पतप्रणालीच्या मदतीने बलदंडांची सत्ता वाढवायला आणि नागरी हक्कांचा आणखी संकोच करायला.

सामाजिक पतप्रणालीबाबत बऱ्याच गोष्टी संदिग्ध आहेत. अद्याप सरकार ठरवू शकलेले नाही की, ही प्रणाली बदमाशांना ठोकण्यासाठी हवी आहे की पुरा ‘बिग ब्रदर’ आपल्याला आणायचा आहे. सरकारकडे असलेली किती माहिती त्या प्रणालीत समाविष्ट करायची हेसुद्धा ठरलेले नाही. टेहळणीच्या तंत्रज्ञानाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चाचणीसुद्धा झालेली नाही. जासूसीची यंत्रणा अनेक संस्थांमध्ये विखुरलेली आहे, त्यावरसुद्धा उपाय काढावा लागेल.

मात्र सरकार दूरवर अनेक हात पोहोचलेली सामाजिक नियंत्रक क्षमता निर्माण करू पाहात आहे. डेटाबेस, संगणकीय टेहळणी, पुरस्कार व शिक्षेची रीत आणि सरकारच सगळ्यात शहाणे असे मानणारी यजमानी वृत्ती अशा अनेक अंगांची तयारी झाली आहे. या पृथक तुकड्यांना जोडणे बाकी आहे. जर व जेव्हा कधी ते केले जाईल तेव्हा चीन हा जगातील पहिला डिजिटल सर्वाधिकारशाही शासनसत्ता ठरेल. या लेखाच्या आरंभी उल्लेखिलेल्या ‘सुपर सॅड लव्ह स्टोरी’मधील एक पात्र आपल्या मित्राला लिहिते त्याप्रमाणे ‘‘जेव्हा एकच राजकीय पक्ष असतो आणि आपण पोलिसी राजवटीखाली राहात असतो तेव्हा हे असेच होते.’’

Tags: क्रेडिट रँकींग गॅरी स्टायनगार्ट सुपर सॅड ट्रू लव्ह स्टोरी सुपर सॅड लव्ह स्टोरी यांग गेंजेशेन बैदूबेजिंग टाईम्स अलिबाबा super sad true love story चीन तिअनानमेन स्क्वेअर प्रसंग super sad to love story Bullet Train China weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात