डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

काँग्रेस : इच्छापूर्तीसाठी पूर्वअटी

2004  हे लोकसभा निवडणुकीचं वर्ष असणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजपविरोधी सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांची पर्यायी आघाडी उभारून तिचं नेतृत्व करण्याची इच्छा सध्या काँग्रेसपक्ष बाळगून आहे. मात्र विरोधकांचं नेतृत्व करण्याची इच्छा पूर्ण व्हायची असेल तर काँग्रेसला काही अटींची पूर्तताही करावी लागणार आहे....

पाच वर्षांपूर्वी कुणाहीसोबत युती न करता 'एकला चलो’ चा नारा सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली पंचमढी येथे काँग्रेसने दिला होता. पाच वर्षानंतर हा नारा गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय जुलै महिन्यात सिमला येथे झालेल्या संकल्प शिबिरात घेण्यात आला. 'जातीयवादाचा पाडाव करण्यासाठी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र यावं’ असं आवाहन या संकल्प शिबिरात काँग्रेसच्या वतीने केलं गेलं. भाजप आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव करणं एकट्या काँग्रेसला शक्य नाही, हे काँग्रेसला स्पष्ट झाल्याचं या ठरावावरून दिसतं. गेली पाच वर्षे काँग्रेस ही बाब मानायला तयार नव्हती. मात्र काँग्रेसने निवडणुकीच्या आधी हे वास्तव स्वीकारल्यामुळे देशाच्या राजकारणात कदाचित एका पर्यायी आघाडीची शक्यता खुली झाली आहे. भाजप आणि रालोआला राजकीय आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसला स्वतःच्या नेतृत्वाखालील पर्यायी आघाडी उभी रहावी असं वाटत आहे. सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अनभिषिक्त नेत्या असल्यामुळे पर्यायी आघाडीचं नेतृत्व त्याच करतील असं काँग्रेसने जाहीर केलं आहे.

पर्यायी आघाडी उभी करण्याच्या आवाहनाला समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या प्रमुख तीन विरोधी पक्षांनी अनुकुलता दाखवली आहे. मात्र सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाबद्दल त्यांचा आक्षेप आहे. निवडणुका होण्याआधी नेतृत्वाचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असा या मंडळींचा सूर आहे. लालूप्रसाद यादवांनी मात्र सोनियांच्या नेतृत्वाला मोकळेपणाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. देशातील विविध विरोधी पक्षांचं बलाबल पाहिलं, तर काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष ठरतो. त्यामुळे येत्या काळात काँग्रेसने विरोधकांचं नेतृत्व करणं उघड आहे. पक्षाने तसा आग्रह धरणं हेही स्वाभाविकच आहे. मात्र काँग्रेसचे सध्याचं लोकसभेतील संख्याबळ पक्ष किती वाढवू शकतो, यावर या पर्यायी आघाडीचं भवितव्य निश्चित होणार आहे.

...1...
आज घडीला विरोधकांमध्ये काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष आहे. लोकसभेत या पक्षाकडे 111 खासदार आहेत. देशात सर्वाधिक मतं मिळविणाराही तोच पक्ष आहे. 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 28.3 टक्के मत मिळाली होती. (सत्ताधारी भाजपला फक्त 23.7 टक्के मतं मिळाली होती. याचा अर्थ मतांच्या टक्केवारीत काँग्रेस भाजपपेक्षाही सुमारे पाच टक्के मतांनी आघाडीवर होती.) शिवाय 14-15 राज्यांमध्ये हा पक्ष सत्ता ताब्यात ठेवून आहे. पंजाब, हिमाचल, उत्तरांचल, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, पाँडेचरी, आसाम, नागालँड, मणिपूर या राज्यांत काँग्रेसची स्वतःच्या बळावर सरकारं आहेत. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मदतीने पक्ष सत्तेवर आहे. तर उत्तरप्रदेश, बिहार आणि जम्मू- काश्मीर या राज्यांत पक्षाच्या पाठिंब्यावर तिथल्या सरकारवर ताबा आहे. अरुणाचल प्रदेशात सर्व आमदार पक्षातून निघून गेल्यामुळे तिथली सत्ता हातांतून गेली, अन्यथा तेही राज्य काँग्रेसकडेच होतं.

या पार्श्वभूमीवर, ज्या तिसऱ्या शक्तीचा बराच बोलबाला 1996 नि 1998 साली होता, ती देशात आता कुठेच दिसत नाही. लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह हे दोघेही तिसऱ्या शक्तीचे नेते काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर आपल्या पक्षाची सरकार चालवत आहेत. चंद्रशेखर-देवेगौडा-हेगडे वगैरे नेत्यांचे पक्ष जवळपास अस्तित्वात नाहीत. शरद यादवांचा संयुक्त जनता दल भाजपच्या कच्छपी लागलेला आहे नि कम्युनिस्ट बंगाल-केरळ त्रिपुरापुरते मर्यादित बनले आहे.

                         काँग्रेसची शक्ती : कुठून कुठे?

                       लोकसभा निवडणुकांतील यशापयश

साल                       मतांची टक्केवारी              लोकसभेतील सदस्य संख्या
1952                         45.5                              364
1957                         47.8                              371
1962                         44.7                              361
1967                         40.8                              283
1971                         43.7                              352
1977                         34.3                              154
1980                         42.7                              353
1984                         48.1                             415
1989                         39.5                             197
1991                         36.4                             227
1996                         28.1                             140
1998                         25.8                             141
1999                         28.3                             114
2004 (?)                     35(?)                             200                 
भारतात तीन अथवा त्याहून अधिक पक्ष निवडणुकीत आमने-सामने असले तर निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी किमान 35 टक्के मतं लागतात असं निरीक्षण आहे. 1999 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 28.34 मतं मिळाली होती. याचा अर्थ सुमारे 7% मतांची भर काँग्रेसला पाडावी लागणार आहे. एवढी मत मिळवता आली, तर पक्षाला 200 जागांचा टप्पाही गाठता येणार आहे.
    
1999 च्या निवडणुकीत 3 ते 4 टक्के मतांच्या फरकाने काँग्रेस 135 ठिकाणी पराभूत झाली होती. या मतदारसंघात 4 ते 5 टक्के मतांची भर घालता आली तरी काँग्रेस 200 चा आकडा गाठू शकते. निवडणुकीआधी तीन महिने काँग्रेसचे उमेदवार ठरू शकले तर आणखी 50 जागा वाढू शकतात असं ए. के. अँटनी समितीने म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी काही राज्यांमध्ये जुळवून घेतल्यासही काही जागांची भर पडू शकते. या पक्षांशी युती केल्याचा फायदा सरकार बनवण्याचा प्रयत्न करतानाही होऊ शकतो.

टीव्हीच्या कॅमेर्यांपुढे भाजप-काँग्रेसवर टीका करण्यापुरती ही सर्व मंडळी आता उरली आहेत. देशातल्या कुठल्याशा कोपर्यात असलेली खासदारकी टिकवून ठेवण्याची धडपड पूर्वाश्रमीच्या तिसऱ्या शक्तीतील पक्ष नेते करताना दिसत आहेत. त्यामुळे एकूणात 'भाजपला आणि भाजपच्या आघाडीला खरं आव्हान कोण देऊ शकतं?’, याचं उत्तर तूर्त आज तरी 'काँग्रेस' हेच आहे. लालूप्रसाद- मुलायमसिंह- शरद पवार- कम्युनिस्ट यांनी काँग्रेसला साथ दिली तर कदाचित 2004 सालच्या निवडणुकांतील चित्र बदलू शकतं. यातील कम्युनिस्टांचा राज्यांमध्ये खरा सामना काँग्रेसशीच असतो त्यामुळे कदाचित ते आघाडीत सामील होऊ शकणार नाहीत, परंतु निवडणुका झाल्यानंतर भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या आघाडीला ते पाठिंबा देऊ शकतात. अर्थात अशी पर्यायी आघाडी बनायची असेल, तर काँग्रेसला सोनियांच्या नेतृत्वाचा आग्रह निवडणुकांपूर्वी फारसा धरून चालणार नाही. अन्यथा 'येत्या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेसजनांनी कोणताही त्याग करायला तयार असायला हवं.' या सिमला बैठकीत नुकत्याच पारित केलेल्या ठरावाची आठवण त्यांना कदाचित करून दिली जाईल.

अर्थात, अशी कोणतीही आघाडी निर्माण व्हायची असेल आणि लोकसभा निवडणुकीत ती यशस्वी व्हायची असेल तर या सर्व पक्षांची फक्त गोळाबेरीज पुरेशी नाही. बिगर रालोआ पक्षांची सदस्यसंख्या आज जेमतेम 200-202 आहे. त्यामुळे या सर्व पक्षांना किमान 75-80 जागा अधिक मिळवाव्या लागणार आहेत. संभाव्य पर्यायी आघाडीतील उर्वरित बहुतेक पक्षांना आपल्या शक्तीच्या प्रमाणात यश सध्याही मिळालेलंच आहे. त्यामुळे पाच-दहा जागांपेक्षा अधिक भर हे पक्ष घालू शकत नाहीत. याचा अर्थ लोकसभेतील खासदारसंख्या   वाढवण्याची, अधिक मतं मिळवण्याची, अधिक जनाधार मिळवण्याची जबाबदारी काँग्रेसवर येऊन पडणार आहे. काँग्रेसला 1984 सालच्या निवडणुकीत 415 जागा मिळाल्या होत्या. तेवढ्या जागा पक्षाला भविष्यात कदाचित कधीच मिळणार नाहीत. परंतु 1991 मध्ये मिळालेल्या 227 जागांचा आकडा गाठण्यासाठी पक्षाला प्रयत्न करावाच लागेल. याचा अर्थ आजच्यापेक्षा थेट दुप्पट यश काँग्रेसला मिळवावं लागेल. एका निवडणुकीत एवढा मोठा पल्ला गाठणं आता पूर्वीइतकं सोपं राहिलेलं नाही. पूर्वी 1977 च्या निवडणुकीत जनता पक्षाने असं यश मिळवलं होतं नि 1980 च्या निवडणुकीत गमावलंही होतं. आणीबाणीनंतर 'काँग्रेस पक्ष संपला' असं वाटेपर्यंत 1980 साली इंदिरा गांधी 42.7 टक्के मते मिळवून 352 जागांसह सत्तेवर आल्या होत्या. आता तशी परिस्थिती उरलेली नाही. याबाबतीत भाजपचं उदाहरण अगदी बघण्यासारखं आहे. केन्द्रात सत्तेवर असतानाही भाजपला आपली लोकसभेतील खासदारसंख्या 1998 आणि 1999 च्या निवडणुकीत एका जागेनेही वाढवता आली नव्हती. 1998 मध्ये भाजपला 182 जागा मिळाल्या होत्या. त्या तेवढ्याच राहिल्या. एवढंच काय, 1998 मध्ये भाजपला 25.5 टक्के मतं पडली होती ती 1999 मध्ये चक्क कमी होऊन 23.7 झाली होती. याचा अर्थ 90 च्या दशकात जी गुंतागुंतीची राजकीय व्यवस्था बनली आहे, त्यातून प्रत्येक पक्षाला अक्षरशः एकेका जागेसाठी झगडावं लागत आहे. अशी परिस्थिती असताना काँग्रेस आपल्या जागा अचानक दुप्पट कशा करणार?

...2... 
दुप्पटीने यश मिळवण्याबाबतीत काँग्रेसपक्ष संपूर्णपणे पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींवर अवलंबून आहे. सोनिया गांधींच्या करिष्म्यावर आपली नैय्या पार होईल अशी आशा काँग्रेसजनांमध्ये आहे. काँग्रेसजनांची अशी भावना होण्यामागे कारणही आहे. 14 मार्च 1998 रोजी सोनिया गांधींनी काँग्रेस पक्षाची सूत्रं आपल्या ताब्यात घेतली. काँग्रेस पक्ष तेव्हा अक्षरशः गलितगात्र अवस्थेत होता. सीताराम केसरींच्या नेतृत्वाखाली पक्ष गटबाजी-निष्क्रियता- फाटाफूट आणि वैचारिक दिवाळखोरी यात गटांगळ्या खात होता. केसरींच्या शैलीमुळे पक्षाला निर्नायकी अवस्था आली होती. मात्र सोनिया अध्यक्ष बनल्यानंतर पक्षामध्ये चैतन्य निर्माण झालं. नेहरू-गांधी कुटुंबाचं कुंकू पक्षाच्या कपाळावर उमटल्यामुळे पक्षात एकदम जान आली. पक्षामध्ये चिंतनशिबिरं- बैठका- मेळावे- अधिवेशनं होऊ लागली. 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 25.8 टक्क्यांवरून 28.3 टक्क्यांवर उडी मारली. 1998 च्या तुलनेत पक्षाला तब्बल 80 लाख मतं अधिक मिळाली.

मतं सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढली. विधानसभा निवडणुकांतही पक्षाला जोरदार यश मिळू लागलं. 1998 मध्ये मध्यप्रदेश- राजस्थान- दिल्ली या राज्यांत सरकारं आली. 1999 मध्ये महाराष्ट्र-गोवा- अरुणाचलमध्ये हातांत सत्ता आली. 2000 मध्ये आसाम- केरळ- पाँडिचेरीत बहुमत मिळालं. 2001 मध्ये पंजाब- उत्तरांचल- जम्मू काश्मीरमध्ये यश मिळालं आणि 2003 मध्ये हिमाचल आणि मेघालयात सरकारं बनवता आली. 2003 सालची गुजरातची निवडणूक वगळता सोनिया गांधींचं नेतृत्व सर्व निवडणुकांत अभूतपूर्व यश मिळवत गेलं. देशाच्या राजकीय नकाशावर काँग्रेसचं सर्वत्र भक्कम स्थान तयार होत गेलं. केसरींच्या काळातील दयनीय पक्ष गेल्या पाच वर्षांत पुन्हा एकदा भरभराटीला आला. हे दिवस सोनिया गांधींमुळे पहायला मिळाले असं काँग्रेसजनांना वाटतं ते यामुळे. या यशातील किती मतं सोनिया गांधींनी स्वतःच्या जोरावर आणली, हा जरी वादाचा मुद्दा असला तरी, पक्षाला आणि पक्षाच्या मतदारांना विश्वासार्ह असं नेतृत्व सोनियांनी दिलं हे मात्र त्यांच्या विरोधकांनाही मान्य करावं लागेल. पक्षाला नि आपल्याला भवितव्य आहे असा विश्वास काँग्रेसजनांमध्ये सोनियांमुळेच निर्माण होऊ शकला हेही खरंच!

या विश्वासावरच येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस 200 चा आकडा गाठेल असं मानलं जात असावं. शरद पवार आणि मुलायमसिंह यांसारखे कट्टर सोनियाविरोधकही सत्तेसाठी सोबत येत असल्यामुळे पक्षासाठी आशादायक स्थिती निर्माण होत आहे, असं मानलं जात आहे. काँग्रेसची सरकारं आज ज्या 14-15 ठिकाणी आहेत, त्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सुमारे 215 जागा आहेत. शिवाय लालूप्रसाद-मुलायमसिंग या नव्या मित्रांच्या राज्यांत सुमारे 125 जागा आहेत. या राज्यांमध्ये अधिकाधिक यश मिळवता आलं तर भाजप अथवा भाजप मित्रशासित राज्यांमध्ये मिळणार्या जागांची बेरीज करून दोनशेचा आकडा गाठता येईल असं काहीसं गणित काँग्रेसच्या गोटात केलं जात असणार.

ही लढाई अर्थातच सोपी नाही. मुळात ऑक्टोबरमधील चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसची सरकारं वाचतात की बुडतात यावर बरंच काही अवलंबून आहे. शिवाय ज्या राज्यांमध्ये पक्षाचं सरकार असतं, तिथली जनता सरकारवर नाराज असण्याचीही शक्यता असते. नाराज मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकीतच राग काढला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसलाच बसणार. कारण सर्वाधिक ठिकाणी राज्यांत काँग्रेसचीच सरकार आहेत. मात्र ऑक्टोबरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने मुसंडी मारली, तर भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागेल व काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पर्यायी आघाडी निर्माण होण्याला वेग येऊ शकेल. अर्थात, या साऱ्या जर-तरच्या गोष्टी आहेत.
                 
...3... 

काँग्रेसला लोकसभेत 200 जागा मिळवायच्या असतील तर या कागदावरच्या गणितापेक्षा अधिक गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे. भाजपने उपस्थित केलेला हिंदुत्ववाद नि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा प्रश्न या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा आहे. या प्रश्नाला ठोस उत्तर शोधण्याची इच्छाशक्ती काँग्रेस अजूनही दाखवायला तयार नाही. अयोध्येतील राममंदिराच्या ज्या प्रश्नावरून 1991 पासून काँग्रेसची वाताहत व्हायला लागली. त्या प्रश्नामध्ये काँग्रेसचा लोकसभेतील आकडा शंभरावर जाऊ न देण्याची निश्चितपणे क्षमता आहे. परंतु निवडणुकांच्या भाषणांमध्ये भाजपवर टीका करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, याची अजूनही पुरेशी जाणीव पक्षामध्ये निर्माण झालेली नाही. गेली दहा वर्षे हा प्रश्न काँग्रेसचा पिच्छा पुरवत आहे आणि पक्ष त्यापासून सतत दूर पळण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका मंदिराचा प्रश्न गेल्या दहा वर्षांत हिंदूंच्या अस्मितेचा प्रश्न बनवण्यात आला; आणि ही प्रक्रिया काँग्रेस पाहत राहिली असं चित्र आजवर दिसत आलं आहे. हिंदू समाजाच्या नावाने जे राजकारण भाजप परिवार करत होता, त्याबद्दल हिंदू समाजाशी बोलण्याची सर्वाधिक जबाबदारी काँग्रेसवर होती.

परंतु हिंदू समाजाला- त्यातील विविध समाजघटकांना विश्वासात घेण्यात काँग्रेस सपशेल अयशस्वी ठरलेली दिसत आहे. 'न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य करण्याची’ भूमिका काँग्रेसने घेतली; आणि निर्णय येईपर्यंत या प्रश्नाचं वाट्टेल तसं राजकारण करण्याची मुभाच जणू काँग्रेसने भाजप परिवाराला दिली. खरं पाहता न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? कोणत्याही लोकशाहीवादी पक्षासाठी ती पूर्वअटच असते. काँग्रेसने ही भूमिका घेऊन आणखी दोन पावलं पुढे टाकण्याची आवश्यकता होती. हिंदू समाजाशी बोलण्याची जशी आवश्यकता होती, तशीच मुस्लिम- समाजाशीही संवाद साधण्याची गरज होती. हेही अजिबात घडलं नाही. या प्रश्नावर तटस्थ भूमिका घेऊन अंगचोरपणा केला गेला, त्यामुळे या प्रश्नावर फक्त विश्वहिंदू परिषद आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरे संघटनांना सर्व अवकाश मिळाला. गेल्या दहा वर्षांत या प्रश्नावरून दंगली झाल्या; प्राणहानी झाली; वित्तहानी झाली; मानसिक फाळणी झाली; परस्परांबद्दल अविश्वास निर्माण झाला; अस्थिरता आली, पण काँग्रेस अजूनही मैदानात उतरायला तयार नाही. तटस्थ भूमिका न घेता 'प्रोअॅक्टिव' भूमिका घेतली, तर हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांतील मतं मिळेनाशी होतील अशी भीती कदाचित पक्षाला वाटत असावी. प्रत्यक्षात उच्चजातीय मतदार काँग्रेसकडून भाजपाकडे पूर्वीच गेले आहेत, तर दलित-मुस्लिम समाज काँग्रेसकडून सुरक्षितता मिळणार नाही, या भावनेने उत्तर भारतात लालूप्रसाद- मुलायमसिंह- मायावती यांच्याकडे वळलेले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावरून काँग्रेसला आणखी नुकसान होण्याची शक्यता उरलेली नाही. तरीही काँग्रेस आपली आजवरची चूक दुरुस्त करायला तयार नाही. 

राममंदिराच्या अनुषंगाने हिंदू अस्मितेचं नि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचं जे राजकारण चालू आहे, त्याला कसा प्रतिसाद द्यावा याबाबत काँग्रेसमध्ये गोंधळ आहे, हे त्यामागील खरं कारण आहे. नेहरूंसारखा कठोर धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर प्रतिसाद द्यावा की हिंदू समाजाच्या धार्मिक अस्मितांना कुरवाळत त्यांचा ताबा घ्यावा, याबाबत पक्षात एकवाक्यता नाही. या वैचारिक गोंधळामुळे काँग्रेसने दोन्ही भूमिका एकाच वेळेस घेतल्या आहेत. पक्षाने कागदावर अधिकृतपणे कठोर सेक्युलर भूमिका घेतली आहे; परंतु प्रत्यक्ष राजकारणात सौम्य सेक्युलर भूमिका घेतली आहे. गुजरातमध्ये पूर्वाश्रमीचे संघ स्वयंसेवक असलेल्या शंकरसिंह वाघेला यांचं नेतृत्व स्वीकारणं, मध्यप्रदेशात गोहत्याबंदी करणं, केरळमध्ये अल्पसंख्याकांच्या संघटित राजकारणाबाबत आक्षेप घेणं ही त्याची उदाहरणं आहेत. आम हिंदू मानसाला विरोधात जाऊ न देण्यासाठी हिंदूंच्या अस्मितेच्या बनलेल्या प्रश्नावर नकारात्मक भूमिका घ्यायची नाही. मात्र त्याचवेळेस तोगडिया- सिंघल प्रकारच्या लोकांचे उपद्व्याप सहन करायचे नाहीत, अशी एक भूमिका काँग्रेसकडून घेतली जात आहे. सवर्णांसाठी राखीव जागा देण्याची मागणी करून राममंदिराच्या प्रश्नावरून दूर गेलेल्या उच्चजातीयांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न राजस्थानात काँग्रेसकडून होत आहे, मात्र त्याचवेळेस त्रिशुलदीक्षा देण्यासाठी आलेल्या तोगडियांना थेट अटक करण्याचं पाऊलही टाकण्यात आलं आहे. अशी दुहेरी चाल खेळण्याचा परिणाम काय होतो. 

137 आणि 138 पेजेस मिसिंग आहेत.

समाजघटकांमधून नवं नेतृत्व पक्षात येईल, असा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. आज पक्षामध्ये नाव घेण्यासारखा आणि जनाधार असलेला एकही दलित किंवा मागास समाजातील नेता नाही. पक्षामध्ये नव्या महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्त्यांना- नेत्यांना पुढे सरकायला कोणताही वाव नाही. एकतर अर्जुनसिंह- मोहसिना किडवई- नटवरसिंह- आर. के. धवन- एन. डी. तिवारी- करुणाकरन- मोतीलाल व्होरा- नवलकिशोर शर्मा अशी वयोवृद्ध मंडळी पक्षात अजूनही ठाण मांडून बसलेली आहेत. दुसरीकडे बड्या नेत्यांची- आमदारांची- खासदारांची- मुलं सहजपणे मोठी पदं- तिकिटं मिळवत आहेत. त्यामुळे तरुण वर्गामध्ये या पक्षाबद्दल आकर्षण दिसत नाही. सोनिया गांधींनी याबाबतीत कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. पक्षांतर्गत भांडणांमध्येही सोनिया गांधींनी ठोस अशी भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे आधी ओरिसात, मग महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री बदलले गेले. पंजाब- दिल्ली- केरळ- राजस्थान या राज्यांमध्येही सतत अंतर्गत मारामार्या नि हेवेदावे चालू असतात. पंजाब आणि केरळमध्ये तर पक्ष फुटण्याच्या बेतात होते. गोवा आणि अरुणाचलमधली सत्ता भांडणांपायी भाजपला आयती मिळाली. याही बाबी सोनिया ताब्यात ठेवू शकलेल्या नाहीत. शिवाय, नाही म्हटलं तरी अंबिका सोनी- गुलाम नबी आझाद- अहमद पटेल अशा लोकांच्या घोळक्यात राहून सोनिया गांधी निर्णय घेतात, हेही लपून राहिलेलं नाही. संघटनात्मक नि धोरणात्मक बाबी सहकार्यांकडे सोपवून स्वतः पक्ष वाढवण्याकडे सोनियांनी लक्ष द्यायला हवं, या बाबीचाही अजून विचार झालेला दिसत नाही.

पक्ष वाढवायचा असेल, पक्षाची मतदारसंख्या 28 टक्क्यांवरून किमान 35 टक्क्यांवर वाढवायची असेल, तर काँग्रेसला अधिक गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागतील. काँग्रेस स्वतःच्या बळावर सत्ता बनवू शकत नसेल तर पर्यायी आघाडी करण्यासाठी फक्त आवाहन करून थांबून चालणार नाही. लालूप्रसाद- मुलायमसिंह- शरद पवार- करुणानिधी- आंध्रप्रदेशात, व पंजाबात मार्क्सवादी यांच्याबरोबर देवाणघेवाण करावी लागेल. दोन-तीन राज्यांत विरोधक असले, तरी राष्ट्रीय पातळीवर दोस्ती करण्याचं शहाणपण कम्युनिस्टांबरोबर दाखवावं लागेल. 'आमचा पक्ष मोठा, त्यामुळे आमचा निर्णय अंतिम' हा हेकेखोरपणा सोडून द्यावा लागेल. मित्रांची हरकत असेल तर प्रसंगी सोनियांना पंतप्रधानपदाचा दावा सोडावा लागेल. भाजपला पराभूत करण्याबाबत काँग्रेस खरोखर गंभीर असेल तर काँग्रेसला हे सारं करावं लागेल. अन्यथा स्वतः सत्तेवर येण्यासाठी अन्य पक्षीयांचं गाठोडं काँग्रेस बांधत आहे असा आरोप पक्षाला सहन करावा लागेल.

...5...
भारतीय राजकारणात काँग्रेसला पुन्हा ‘कम बँक' करायचा असेल आणि संकुचित राजकारणाची पीछेहाट करून खरोखर मुसंडी मारायची असेल, तर देशात 'स्वतःचं’ असं स्थान निर्माण करण्याचं, स्वतःची भूमिका पुन्हा नव्याने शोधण्याचं आणि स्वतःची प्रतिमा बदलण्याचं जे सर्वांत मोठं आव्हान पक्षासमोर उभं राहिलं आहे, त्याला मोकळेपणाने सामोरं जावं लागेल. काँग्रेसची लोकसभेतील सदस्यसंख्या शंभर-सव्वाशेपर्यंत खाली का घसरली, याची कारणं काँग्रेसला शोधावी लागतील. ही कारणं शोधली तरच शंभर-सव्वाशे वरून दोनशेपर्यंतचा आकडा गाठण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

अयोध्येतील राममंदिराचा प्रश्न ऐरणीवर येण्यापूर्वी काँग्रेसचं एकूणात बरं चाललं होतं. 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पडझडीची पूर्वसूचना मिळाली होती, तरीही भारताची एकूण राजकीय व्यवस्था काँग्रेसकेन्द्रित होती. त्यापूर्वी तर देशाच्या राजकारणाचा अजेंडाच काँग्रेस ठरवत असे आणि विरोधी पक्षांना फक्त त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचा अवकाश शिल्लक असे. नेहरू- इंदिरा- राजीव या तिघांच्याही काळात कमी जास्त प्रमाणात हीच परिस्थिती होती. गेल्या दहा-बारा वर्षांत ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. काँग्रेससारखा देशव्यापी प्रचंड पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात बाजूला सारला गेला आहे. भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसची जागा घेतली आहे. देशाचं राजकारण, त्याची दिशा, त्यातील मुद्दे, निवडणुकीतील विषय... सारं काही हे दोघे ठरवत आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचं दुय्यम काम काँग्रेसकडे आले आहे. ही परिस्थिती बदलली- पालटली तरच काँग्रेस देशातील अव्वल पक्ष बनू शकतो. नव्वदच्या दशकात दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया देशाच्या राजकारणात घडल्या आहेत. एक, विशिष्ट समाजघटकांवर दावे करणारे पक्ष उदयाला आले नि फोफावले. (उदाहरणार्थ, लालूप्रसाद- मुलायमसिंह- मायावती- भाजप हे पक्ष) आणि दोन, निवडणुकांमध्ये राज्य आणि प्रादेशिक अस्मिता हा महत्त्वाचा घटक ठरला. (त्यातून तेलगू देसम, अण्णा द्रमुक, शिवसेना, बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस असे प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत महत्त्वाचे ठरले.) या दोन प्रक्रियांमुळे काँग्रेसची हानी झालेली दिसते. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस हा नैसर्गिक निवडीचा पक्षच उरला नाही. सत्ताधारी पक्षावरील राग व्यक्त करण्यासाठी म्हणून लोक काँग्रेसला मतदान करू लागले. हे मतदान नकारात्मक होतं. 'काँग्रेसमुळे फरक पडेल’ या आशेपोटी दिलं जाणारं हे मत नव्हतं. त्यामुळे काही ठिकाणी या नकारात्मक मतांच्या जोरावर काँग्रेस अगदी सत्तेवरही आली, मात्र त्यामुळे राज्याची राजकीय सूत्रं त्यांच्या हाती आली असं घडलं नाही. विशिष्ट समाज घटकांच्या पक्षांनी किंवा प्रादेशिक पक्षांनी आपापले मतदार निश्चित करायचे नि भरघोस मतं मिळवायची, आणि मग उरलेल्या मतांवर काँग्रेसने गुजराण करायची असं चित्रं अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झालेलं आहे. हे चित्र बदलल्याशिवाय काँग्रेसला बरे दिवस येणार नाहीत.

सर्व जातींच्या- धर्मांच्या- वर्गांच्या मतदारांचा पाठिंबा असणं हे खरं तर काँग्रेसचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. आशियातल्या सर्वाधिक अनुभवी पक्षाने कमावलेली ही मोठी गोष्ट होती. इतकी पडझड होऊन आजही हे चित्र थोड्याफार फरकाने टिकून आहे. असं भाग्य भारतातल्या एकाही पक्षाला नाही. भाजपला उत्तर प्रदेशासारख्या सर्वाधिक जातीय ध्रुवीकरण झालेल्या राज्यात अगदी 70 टक्के सवर्ण मतदान करत असले तरी 5-7 टक्केच दलित-मुस्लिम मतदान करत असतात. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाला 65-70 टक्के मागास जाती मतदान करत असल्या तरी 10 टक्के देखील सवर्ण समाजवादी पक्षाकडे फिरकत नाहीत. काँग्रेसचं तसं नाही. 1999 च्या निवडणुकीत देशभरात 16 टक्के सवर्ण, 27 टक्के मागास, 32 टक्के दलित, 40 टक्के आदिवासी आणि 50 टक्के मुस्लिम समाजाने काँग्रेसला मतदान केलं. याचा अर्थ काँग्रेसचा मतदार इंद्रधनुष्याप्रमाणे सर्व रंगांचा होता आणि आहे. 1967 साली जेव्हा काँग्रेसकेन्द्रित राजकीय व्यवस्था होती तेव्हा ही इंद्रधनुषी रचना आणखी मनोहारी आणि गडद होती. सवर्ण 48 टक्के, मागास 47 टक्के, दलित 57 टक्के आणि मुस्लिम 45 टक्के असं काँग्रेसच्या पाठिंब्याचं स्वरूप होतं. काँग्रेसला तेव्हा 40 टक्क्यांच्या वर मतं मिळत असत आणि त्यात प्रत्येक समाजघटकाचा भरघोस सहभाग असे. या सहभागाचा भरघोसपणा आता बराच कमी झाला आहे. इंद्रधनुषी रचना कायम असली तरी पाठिंब्याचे रंग आता फिके पडले आहेत. काँग्रेस पूर्वी जसा सर्व समाजघटकांचा पक्ष होता तसा तो अजूनही असला, तरी पाठिंबा क्षीण होत चाललेला आहे. उच्चजातीय सवर्ण मतदार काँग्रेसकडून भाजपकडे वळला आहे. मागास-दलित मतदार लालूप्रसाद- मुलायम- मायावती प्रकारच्या नेत्यांकडे खेचला गेला आहे. मुस्लिमांमध्येही हे पक्ष घुसू पाहत आहेत. उत्तरप्रदेश आणि बिहार ज्या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सव्वाशे जागा आहेत, तिथे तर ही प्रक्रिया खूपच पुढे गेली आहे. 

योगेंद्र यादव या राजकीय विश्लेषकाने सर्व निवडणुकांचं विश्लेषण करून काही निष्कर्ष मांडले आहेत. त्यांच्या मते काँग्रेसकडे आता देशभर स्वतःचा एकचएक ठोस असा मतदार उरलेला नाही. काँग्रेसची गाठ जेव्हा भाजपविरोधात पडते तेव्हा काँग्रेसला गरीब, मागास हे नाकारलेले मतदार मतदान करतात. जेव्हा विरोधक कम्युनिस्ट असतात तेव्हा काँग्रेसला सवर्ण मतदान करतात. काँग्रेसची लढत जेव्हा प्रादेशिक पक्षाशी असते तेव्हा सर्व मतदार थोडेथोडे काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहतात. जेव्हा विशिष्ट समाजासाठी तयार झालेल्या अनेक पक्षांबरोबर काँग्रेसचे दोन हात होतात (उदा. उत्तर प्रदेश) तेव्हा काँग्रेसला कोणीच मत देत नाही. इतरांनी आपले मतदार ठरवायचे नि उर्वरित मतदार काँग्रेसने घ्यायचे अशी दुय्यम भूमिका काँग्रेस निभावत असल्याने हा प्रश्न तयार झाल्याचं योगेंद्र यादव सांगतात.

योगेंद्र यादव पुढे जाऊन असं म्हणतात की, काँग्रेसच्या इंद्रधनुष्यात आता प्रामुख्याने गरीब वर्गाचा भरणा जास्त आहे. दलित (32%), आदिवासी (40%) आणि मुस्लिम (50%) हे ते वर्ग आहेत. काँग्रेसला पुन्हा एकवार देशाच्या राजकारणात अव्वल स्थान मिळवायचं असेल तर काँग्रेसला दोन कलमी कार्यक्रम राबवावा लागेल. एक, दलित-मुस्लिम- आदिवासी- गरीब- स्त्रिया हा कांग्रेसचा बनू पाहणारा आधार काँग्रेसला भक्कम करावा लागेल आणि दोन, पूर्वीच्या इंद्रधनुषी रचनेतील भाजपपासून निराश झालेले व त्यांच्यापासून दूर होऊ इच्छिणाऱ्या सवर्ण-उच्चवर्गीय पुरुष मतदारांना विश्वासात घ्यावं लागेल. दलित समाजासाठी बहुजन समाज पक्ष- रिपब्लिकन पक्ष- पत्तली मकल काची (पी.एम्.के.) असे छोटेमोठे पक्ष उभे राहत असल्यामुळे काँग्रेसकडून काही दलित आधार खचू शकतो. दुसरीकडे, लालूप्रसाद- मुलायमसिंह प्रकारच्या नेत्यांना मुस्लिमांचा वाढता पाठिंबा आहे. त्यामुळे, मुस्लिम मतदारही काँग्रेसकडून तिकडे जाऊ शकतात. त्यासाठी भाजपच्या मित्रपक्षांकडील मुस्लिम- दलित मतदार काँग्रेसने खेचला तर कदाचित पडणारा खड्डाही भरून निघेल आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीही दुबळी होईल. सजग राहून ही जुळवाजुळव केली तर कदाचित काँग्रेसची शक्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

मात्र मागून मतं मिळण्याचे दिवस आता मागे पडले आहेत. शिवाय नेतृत्व सवर्ण ठेवून मागास-गरिबांचा पाठिंबा मिळवण्याचेही दिवस गेले आहेत. काँग्रेसला प्राप्त परिस्थितीत योगेंद्र यादव म्हणतात त्याप्रमाणे 'गरिबांचा पक्ष' म्हणून राजकारणात भक्कम स्थान प्राप्त करायचं असेल, तर या वर्गांना पक्षात स्थान द्यावं लागेल. दलितांसाठी खासगी क्षेत्रात राखीव जागा मागण्याची भूमिका कदाचित घ्यावी लागेल. तिचा पाठपुरावा करावा लागेल. आदिवासींच्या विकासाची दारं उघडावी लागतील. विकास योजनांमुळे होणारं विस्थापन- न होणारं पुनर्वसन यांबाबत कठोर पावलं उचलावी लागतील. शिक्षण-आरोग्य आणि रोजगार संधी या सर्वाधिक दुर्लक्षित मुद्यावर 'अॅक्शन प्लॅन' तयार करावा लागेल. गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजना कमालीच्या अधिक कार्यक्षमतेने चालवण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. मोडकळीस आलेल्या नि जवळपास बंद झालेल्या कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ गरिबांना होईल, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर पर्यायी यंत्रणा तयार करावी लागेल.

पंचायती व्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या अधिक भक्कम करून त्यामार्फत ग्रामीण गरिबांच्या कल्याणकारी व विकासाच्या योजना राबवाव्या लागतील. ज्या राज्यांमध्ये स्वतःची सरकारं आहेत, तिथे काँग्रेस हे काम निश्चित करू शकते. जिथे काँग्रेस विरोधात आहे तिथे ती या मागण्या पुढे रेटू शकते. 'काँग्रेसका हाथ, गरिबोंके साथ', ही निव्वळ घोषणा देऊन आता पुरणार नाही. त्यासाठी एकविसाव्या शतकासाठीची नवी दृष्टी घडवावी लागेल. एक किमान समान कार्यक्रम घेऊन स्वतः व मित्रपक्षांना घेऊन दमदार पावलं टाकावी लागतील. तरच काँग्रेसचा 'स्वतःचा’ असा मतदार तयार होईल, स्वतःचा असा चेहरा तयार होईल आणि स्वतःचं असं राजकारण घडेल... कदाचित देशाचं राजकारण विधायक रचनात्मक आणि विकासशील होण्यासाठीही त्याचा उपयोग होईल.


...6...
पण प्रश्न असा आहे, की काँग्रेसला एवढं सारं करायचं आहे का? 
काँग्रेसला टिकायचं असेल आणि विरोधकांचं नेतृत्व करायचं असेल तर पक्षाला एवढं करावंच लागेल. पर्यायी आघाडीचा पंतप्रधान कोण असेल यावर वाफ दवडण्याऐवजी या आव्हानांकडे काँग्रेसने लक्ष दिलं, तर कदाचित भारतीय राजकारणाला वेगळी दिशा मिळू शकते.
 

Tags: हिंदुत्ववाद राममंदिर अयोध्या दंगल पंजाब महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश मुस्लिम दलित मायावती लालूप्रसाद यादव मुलायमसिंह यादव शरद पवार प्रियंका गांधी राहुल गांधी पंडित नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी भाजप काँग्रेस Hindutvaism Ram Temple Ayodhya Dangal Punjab Maharashtra Uttar Pradesh Muslim Dalit Mayawati Lalu Prasad Yadav Mulayam Singh Yadav Sharad Pawar Priyanka Gandhi Rahul Gandhi Pandit Nehru Indira Gandhi Rajiv Gandhi Sonia Gandhi BJP Congress weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुहास कुलकर्णी

संपादक - युनिक फीचर्स 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके